के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।

बहुचर्चित सामाजिक सञ्चार (सोसल मिडिया) को विस्तारसँगै यो नागरिक अभिमत मञ्च पनि भएको छ, जहाँ कुनै कुरा लुकाउन सकिन्न, लुक्दैन । खुला विचार र खुला समाज लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यसले राजनीतिक सञ्चारमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।

परम्परागत माध्यम छापा खबर, रेडियो, टेलिभिजनको उपयोगिता सीमित भएको छ । तिनले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन, युट्युबलगायत माध्यम प्रयोग गरी मोबाइलबाट पाठक/दर्शकसम्म डिजिटल पहुँच बढाएका छन् । सेकेन्ड भरमा हातहातै समाचार पुग्छ । उपयोगकर्ताले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्छ र उसैगरी सम्प्रेषण पनि हुन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक फराकिलो ठाउँ दिएको छ, अनुकूल जनमत निर्माण र तत्काल दबाबका लागि सञ्जालयुक्त तयारी मञ्च पनि उपलब्ध गराएको छ ।

एक दशकयता राजनीतिमा सोसल मिडियाको प्रयोग चामत्कारिक रूपमा बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले मानिसको हातमै अटाउने मोबाइल फोन सेटभित्र विशाल डेटा भण्डार उपलब्ध गराइरहेछ । मान्छेले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नै पर्दैन, यान्त्रिक/निर्मित बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले उसलाई यो संसारमा रमाइलोसँग कुदाइरहेछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमाथि दिनप्रतिदिन यसको पकडबढ्दो छ ।

ठूला व्यापारी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी मात्र होइन, सामान्य ग्रामीण एवं दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिसमेत मोबाइल र इन्टनेरटबिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिको पहुँच र जानकारी बढाएको छ । आपसमा सम्पर्क बढाएको छ । सरकारमाथि निगरानी बढेको छ । गलत र अलोकप्रिय कामको विरोध संक्रामक भएर फैलिन्छ, सरकारलाई त्यो फिर्ता लिन बाध्य पार्छ । थोरै मात्र असावधानी हुँदा सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका जोकोही पनि आलोचनाको पात्र बन्छन्, समाप्तप्रायः हुने गरी सार्वजनिक नजरबाट गिर्न सक्छ । कसरी पत्याउने यसले लोकतन्त्र खाँदै छ भनेर ?

सन् २०१६ का दुइटा चुनाव परिणाम– बेलायतमा भएको ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि युरोप, अमेरिकामा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानले इन्टरनेट लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ सचेत गराउन थालेका छन् । २०१८ मा प्रकाशित जेमी बार्लेटको ‘दि पिपुल भर्सेस टेक’ पुस्तकमा उनले केही दृष्टान्तसहित खोजतलास गरेका छन् र भन्छन्, ‘आउने केही वर्षमा यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ वा राजनीतिले डिजिटल सञ्चारमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले प्रविधिले यो लडाइँ जितिरहेछ ।’ निश्चय पनि राजनीतिभन्दा प्रविधि अगाडि छ, सरकारभन्दा जनता अगाडि छन् तर भय छ र यो बढ्दै छ ।

अहिले देखिएको भय मुख्यतः आफ्नै मात्र महानता गाउने राष्ट्रवाद (न्यासनल पपुलिजम्) ले ल्याएको हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्समा मरिन ले पेन, ब्रेक्जिट पार्टीको राजनीति दक्षिणपन्थी अतिवाद अँगालेको र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । यसै वर्ष गठन भएको ब्रेक्जिट पार्टी गत मे महिनामा सम्पन्न युरोपेली संसद्को चुनावमा बेलायतमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । बहुसंस्कृतिवाद र ग्लोबलाइजेसनको विरोध, शरणार्थी तथा आप्रवासनप्रति कठोर नीति, युरोपियन युनियनबाट अलग हुने नारासहित युरोपको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अतिवाद अरू बढ्दो छ ।

सञ्चार प्रविधिले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने वा राजनीतिले सञ्चारलाई आफ्नो प्रभुत्वमा लिने दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि अनुकूल होइन । सूचना प्रविधि खासगरी इन्टरनेटको प्रयोगले सोसल मिडिया अत्यन्तै शक्तिशाली नागरिक अभिमत मञ्च बनेर आएको छ । यसले सरकारमा बस्नेलाई त्रसित र हैरान बनाएको छ, संस्थागत विपक्षलाई उछिनेको छ । लोकाचारका लागि विपक्षी दल सोसल मिडियामा अभिव्यक्त मतका पक्षमा देखिए पनि उसका लागि पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । सत्तामा पुगेपछि आफू पनि आक्रमणको केन्द्रमा पर्ने भयग्रस्त मानसिकता छ विपक्षमिा पनि । तसर्थ सूचना नियमन र नियन्त्रणमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच उछिनपाछिनको खेल मात्र हो, तात्त्विक भिन्नता छैन भन्दा हुन्छ ।

पछिल्ला अध्ययन, अनुसन्धानले देखाउँदै छन्, सन् २०१६ मा भएको ईयूबाट बाहिरिने बेलायतको जनमत संग्रह (ब्रेक्जिट) र त्यसको केही महिनापछि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयका पछाडि इन्टनेरटको उपयोग/दुरुपयोग निर्णायक थियो । चुनावमा ‘साइबर’ उपयोग आम चलन बनिसकेको छ । यसको प्रयोग नगर्ने पार्टी, उम्मेदवारलाई मतदाताले नचिन्ने वा नगन्ने अवस्था छ तर यसको गलत प्रयोग अर्थात् दुरुपयोगका कारण मतदातामाथि पर्न सक्ने अवाञ्छित प्रभावबाट जोगाउने र जोगिने कसरी चुनौती थपिएको छ ।

ट्रम्प–पुटिन अघोषित गठबन्धन, प्रतिद्वन्द्वी हिलारीको इमेल ह्याक निकै चर्चित थिए । यी दुवै चुनावमा सोसल मिडियाको दक्षिणपन्थी मत परिचालनमा निकै उपयोगी सिद्ध भएको थियो भनी पश्चिमा राजनीतिमा निकै चर्चा छ । यहाँ मैले उल्लेख गरेको बार्लेटको ‘द पिपुल भर्सेस टेक’ र फ्रान्सिस फुकुयामाको पछिल्लो पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ त्यसैका उपज हुन् । दुवै लेखकले स्विकारेका छन्, यदि सन् ‘१६ मा यी परिणाम नआउँदा हुन् त यी पुस्तक लेखिने थिएनन् ।

इन्टनेरटको प्रयोग, सोसल मिडियाको भूमिका, नियमनमाथि बहस र द्वन्द्व विश्वव्यापी छ । फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरबर्ग पनि भन्दै छन्, ‘सम्पादकीय नीति’ बनाउनु आवश्यक छ । अहिले धेरै देशमा लोकतान्त्रिक हुन् वा नियन्त्रित, सबैले कुनै न कुनै रूपमा सोसल मिडियालाई सरकार अनुकूल नियमन गर्ने प्रयत्नमा छन् । हाम्रै संसद्मा पनि सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छन् । सरकार सूचना प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । प्रबुद्ध नागरिक मत त्यसको विपक्षमा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन ।

एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र भएको चीनले पनि सकिराखेको छैन । त्यहाँ फेसबुक, युट्युब प्रतिबन्धित छन् तर देशभित्र प्रतिबन्धित भए पनि विदेशमा बस्नेले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । कूटनीतिक नियोगले पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले ट्वीटर अकाउन्ट खोलेको र त्यसमार्फत संवाद सन्देश पठाएको कुरा केही साताअघि नेपालमा चर्चाको विषय भएको थियो ।

सोसल मिडिया कति ‘सोसल’ छ, कति उत्तरदायी छ, सोचनीय भएको छ । यसका अध्येताहरू इन्टनेरटका दुई–तिनटा पक्षलाई निकै गम्भीर मान्छन् । पहिलो, यो अत्यन्त तेज गतिमा हिँड्छ, प्रकाशको गतिजस्तै । मान्छेका संवेदना र गतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्छन् मनोविज्ञहरू । तसर्थ इन्टनेरटका माध्यम अभिव्यक्त विचार विषयवस्तुको गहिराइ र त्यसको गुण–दोषमा भन्दा मानिसका भावनालाई छुने उद्देश्यका हुन्छन् । दोस्रो हो, यसको लोकप्रिय पक्ष । यो यतिविधि लोकप्रिय छ, त्यसले संस्थागत प्रक्रियालाई पर्खिने न ठाउँ दिन्छ, न धैर्य नै ।

पसलमा ग्राहकले हातहातै सामान किनमेल गरेजस्तै मानिसहरू सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा पनि हातहातै परिणाम खोज्छन् । तेस्रो हो, अनुहार लुकाउन मिल्ने यसको प्रकृति । हामी उपभोक्ताको मात्र अनुहार देख्छौं । पर्दा पछाडि बसेर यसको डिजाइन गर्ने, सञ्चालन गर्नेको कुनै अत्तोपत्तो नपाउन सक्छौं । क्षणभरमा व्यक्ति, संस्था सबैका अकाउन्ट आइडी, वेबसाइट ह्याक हुन सक्छन् । सामुन्ने नदेखिने अराजकता (क्रिप्टोअनार्की) को भय पैदा गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा त यसले थोरै प्रविधि र स्रोत सम्पन्न समूह (डिजिटल टेक्नो–इलिट) को प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्छ र एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भइरहेछ । असमानता अरू गहिरिँदै छ ।

अरू पनि थुप्रै चुनौती छन्, थपिने क्रम जारी छ । यी सबै केवल लोकतन्त्रप्रति केन्द्रित छन् भन्ने होइन । कुनै पनि शासन प्रणाली, शासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई चुनौती छ तर लोकतन्त्रप्रति हामी किन बढी संवेदनशील छौं भने यसमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र गोपनीयता सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ । सरकार र शासन अरू प्रणालीभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो वा त्यो बहानामा सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि नियन्त्रण गर्ने कुरा हुँदैन । स्वायत्तता, उदारता र उत्तरदायित्वका कारण लोकतन्त्रमा सबै किसिमका स्वार्थ क्रियाशील हुन्छन् । लोकतन्त्रकै आवरणमा त्यसमाथि घात हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यो सम्भावना अझ बढी हुन्छ ।

‘भर्चुअल’ दुनियाँमा पहुँच त बढेको छ । नेटवर्किङ फैलिएको छ तर भौतिक दुनियाँमा हामी अरू एक्लिएका छौं । घरपरिवार, इष्टमित्र, सार्वजनिकस्थल जताततै मानिस एक्लै मोबाइलमा रमाएका पाइन्छन् । कुराकानी भइरहेका छन्, अनुहार, हाउभाउ देखिइरहेकै छ तर ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (निर्मित बौद्धिकता) ले आफैंलाई विस्थपित गर्दै छ । हामीलाई लाग्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति वा ठूलठूला बिजनेस ठालुले चलाएका ट्वीटर उनकै हो, उनी आफैं चलाउँछन् । त्यो हुनु जरुरी छैन, कतिपय अवस्थामा सहज पनि छैन ।

अधिकांश उनको सचिवालय र सहयोगीले बनाएका हुन्छन् । झट्ट हेर्दा निकटता र निजीपन निकै सघन भएजस्तो लाग्छ तर यथार्थ यन्त्रनिर्मित निकटतामा मात्र हो । भोलि बिहानै भेट्दा त्यो निकटता रहँदैन । यस्तै, सोसल मिडियाले आफ्नो अनुकूल नेटवर्किङ, समूह निर्माण र तदनुकूल संवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । विभिन्न समूह र सहकार्यका नाममा मानिस यसमा रमाएका छन् । यसले गैरभौगोलिक आकारसमेत लिएको छ तर एकपक्षीय संवाद हावी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले सामाजिक सद्भाव र सहयोगलाई बढाउँछ भन्ने जरुरी छैन ।

अन्त्यमा, इन्टनेरट र सोसल मिडियाको दुरुपयोगका सम्भावना धेरै छन् । दुरुपयोग पनि भइराखेका छन् तर त्यसैकारण यो प्रविधिले लोकतन्त्रलाई खान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न, विश्वास गर्ने कुरा पनि होइन । हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समुदायमाथि दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अतिवादको चुनौती छन् । यो प्रविधिको उनले पनि प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्ने खोज्छन् । उनलाई बाहेक गर्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसको सामना लोकतन्त्रवादीले गर्नैपर्छ । सञ्चार जगत् आफैं उदाहरण छ, इन्टनेरटको बढ्दो प्रभावले झन्डै विस्थापित हुन लागेका परम्परागत माध्यम अहिले सबै ‘डिजिटलाइज्ड’ भएका छन् । स्वरूपमा नयाँपन आएको छ । पढ्न पत्रिका पल्टाइरहन पर्दैन । हेर्न, सुन्न रेडियो, टीभी खोल्न पर्दैन । तिनको उपयोगिता घटेको छैन । सरकार र दलले पनि यसबाट सिक्नु जरुरी छ, नियन्त्रण होइन ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिद्धान्त समावेशी व्यवहार असमावेशी

शान्ता मरासिनी

काठमाडौँ — ‘मेयर अर्थात पुरुषसँगै चुनाव जितेर आयौं तर म शरणर्थीजस्तै भएकी छु,’ यो भनाइ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको हो । दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षकहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन क्षमता विकास तालिम लिइरहेका प्रदेश २ का स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूबीच यसबारे गफ हुँदै थियो ।

मंगलसैन नगरपालिकाका महिला वडा सदस्यहरु जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै ।तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

एक हुल महिला राजनीतिक नेतृत्वले पुरुषले बक्सिस दिएझैं दिएको देखावटी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वबारे जिब्रो लेप्र्याउँदै थिए । जो सबै स्थानीय तहका ‘उप’हरू थिए । उनीहरू एकआपसमा आफ्ना प्रमुखहरूले आफूहरूलाई साधनस्रोत परिचालन, योजना र नीतिनिर्माण तथा निर्णयमा सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै थिए ।

यसलाई पुरुष नेतृत्वले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको हकलाई ३३ प्रतिशतको ललिपपले कुण्ठित बनाएको राजनीतिक समाजशास्त्रीय प्रभावका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

इतिहासको लामो उत्पीडन र मौनता तोडेर विकसित देशहरूबाट सुरु भएको महिला हकहित र अधिकार आन्दोलनका कारण विश्वव्यापी रूपमा अँगालिएको लैंगिक दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गर्न सरकारहरू बाध्य भएका थिए । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू २०६३ को अन्तरिम संविधानमार्फत राज्यका केही संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन बाध्य भए । त्यसपछि गठित संविधानसभाको ६ सय १ सिटमध्ये १ सय ९७ जना महिलाले संविधान निर्माणमा सहभागिता जनाएका थिए । धेरै संख्यामा जनप्रतिनिधि भई महिलाले आफूहरूलाई प्रभाव पार्ने कानुन र नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाएको यो पहिलो अवसर थियो । २०७२ को संविधानले पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई बाध्यात्मक बनायो ।

प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मार्फत तहगत विधायिकामा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुग्यो ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा, ७ प्रदेशका प्रदेशसभाहरूमा उपसभामुख महिला छन् । ७ सय ५३ पालिका एवं जिल्ला सभाहरूमा उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवा, न्याय प्रशासन, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, संवैधानिक नियुक्तिलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप केही हदसम्म समावेशी बन्दै गएका छन् ।

अंकमा देखाउँदा महिला प्रतिनिधित्व धेरै देखिए पनि सबै निकायको नेतृत्व एवं निर्णायक तहमा भने ज्यादै कमले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व लिने, विधि निर्माण गर्ने र विधायिकी भूमिकाका ‘उप’ नामधारी पदहरू मात्र महिलालाई प्राप्त छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान किन राखिएन ? प्रदेश
मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री वा अन्य मन्त्रीमध्ये ३ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने किन भनिएन ? संघ र प्रदेशमा नगन्य प्रतिशतमा महिला मन्त्री छन् । ती पनि दलीय अंकुशमा परेका छन् ।

राजनीतिमा सक्रिय रहेका र योगदान गरेकालाई पनि भूमिकाविहीन राज्यमन्त्रीमा थन्काइएको छ । संघीय र प्रदेश गरी ८ वटा मन्त्रिपरिषद्का ७५ भन्दा बढी मन्त्रीमध्ये १२ जनाजति महिला मन्त्री छन् । महिला सांसदहरूको ठूलो समूह आआफ्नो दलीय नेतृत्वको अंकुशमा फसेका छन् । संघीय एवं प्रदेशहरूका संसदीय समितिहरूमा महिला सांसदको सहभागिता र सक्रियताको हालत पनि उस्तै छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधीश, शिक्षा अधिकारीजस्ता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । राज्यले साँच्चिकै महिला प्रतिनिधित्वलाई स्विकारेको हो भने राज्य संरचनाका आवरणमा मात्र होइन, संगठनात्मक संरचनाभित्रका सबैखाले भूमिकामा महिलाको वास्तविक उपस्थिति खोइ त ? समावेशीकरणको सिद्धान्त न ३३ प्रतिशत हो न ५० प्रतिशत । यो सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक एवं क्षेत्रीय समानताको उत्तम अवस्था हो ।

आमा र बाबु दुवैको समान पहिचानमा विश्वास नगर्ने कानुन बनाउने पितृसत्तायुक्त दलीय एवं सामाजिक संरचनाका संस्थाले महिलालाई पहिचानै दिन खोज्दैनन् । त्यही कारण संसद्मा कानुन बनाउँदा भूमिका दिएजस्तो गर्ने तर निर्णायक तह नदिन ‘उप’ पदहरूमा महिलालाई सीमित गरिएको हो । राजनीतिक दलहरू समावेशी छैनन् । पार्टीपंक्तिमा पनि महिला नेतृत्व कम छ । हरेकलाई बराबर सम्मान, अवसर, लाभ र अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हो तर कानुन बनाउने तहमा पुरुषहरूले मात्र निर्णायक भूमिका खेलेकाले विभेदका कानुन बनेको इतिहास छ ।

महिला सधैं अरूको दया र निगाहमा बाँच्न बाध्य हुनुको पछाडि आर्थिक परनिर्भरता, बालिका शिक्षाको कमी, परिवारमा आमाको पहिचान नहुनाले नै हो, जसले गर्दा स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच हुन सकेन । नागरिकताका सवालमा राज्यले नै महिलाको स्वपहिचानलाई अस्वीकार गरेको छ । आमाहरूको स्वअस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । समाजमा समान अस्तित्वका आमाबाबुमध्ये बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिने तर आमाका नामबाट लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य ठानिनु अन्यायको पराकाष्ठा हो ।

राज्यले आमालाई पहिचान नदिनु कति ठूलो अन्याय हो ? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ । आमाको नागरिकताको सवालमा बाबुको एकल पहिचान जति मान्य हुन्छ, आमाको पनि त्यत्ति नै मान्य हुनुपर्छ भनेको छ ।

राज्यमा महिला र पुरुषको समान पहिचान र अस्तित्व कायम भए मात्र समावेशीकरण सार्थक हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्