विप्लवी नेकपासँग बहिरंग संवाद

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — आधिकारिक र औपचारिक वार्ता प्रक्रिया थालनीमा उपेक्षा, असंवैधानिक रूपमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध, व्यापक रूपमा गिरफ्तारी र सर्लाही एवं भोजपुरमा सुनियोजित रूपमा मच्चाइएको हत्याकाण्डलाई मात्र पनि एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार विप्लवी नेकपालाई युद्धका निम्ति आमन्त्रण गरिरहेको अन्तर्य बुझ्न सजिलै सकिन्छ ।

सरकारको यसप्रकारको रवैयाको प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छैन । सरकारमै टाँसिएका र पछि भए पनि टाँसिने अवसर कुरिबसेका अरू साना पार्टीले पनि खासै सरोकार गरेका छैनन् । खप्र ओली र पुक दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) भित्रका आलोचनात्मक चेतधारी मानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल प्रभृत्तिको पनि वाक्य कतै अन्तर्ध्यान भएकै छ । यो समग्र परिदृश्यबीच यही निष्कर्ष निस्कन्छ कि राज्य विप्लवी नेकपालाई दमनद्वारै सिध्याउने चाँजोमा दृढ छ ।

नेकपा (नेकपा) को सरकार अन्य विकल्पलाई नअपनाई सिधै दमन वा युद्धबाट विप्लवी नेकपालाई ठेगान लगाउने रवैयामा किन हतारिएको छ ? किनभने एक, आफ्ना काम क्रमशः असफल हुँदै गएपछि र बदनामीको मात्रा तीव्र रूपमा थपिन थालेपछि त्यसबाट जनतामा उत्पन्न हुने आक्रोश विरोधीमध्ये पनि सबैभन्दा विद्रोही देखिने शक्तितिर सहानुभूति एवं समर्थनमा बदलिन सक्ने खतराबाट ऊ त्रसित छ ।

दुई, नेपालमा कम्युनिस्टप्रति रहेको व्यापक जनताको भावनात्मक आकर्षणलाई भँजाएर सत्तामा पुगेको हुनाले आफ्नो वास्तविक गैरकम्युनिस्ट चरित्र भन्डाफोर हुने खतराबाट जोगिन वास्तविक कम्युनिस्ट चरित्रतिर जान खोज्ने शक्तिलाई सरकार या त आफूजस्तै सिद्धान्तच्युत बनाउने, नभए दमन गरेर भए पनि सिध्याउन चाहन्छ ।

आजसम्मको इतिहासबाट प्रमाणित भएकै छ कि नेपालको दलाल राज्यले गम्भीर राजनीतिक मुद्दामा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको राय, सल्लाह र अनुमतिबिना आफैं हौसिएर गल्ती गर्ने गरेको छैन । कम्युनिस्टको ‘क’ समेत देख्न नरुचाउने साम्राज्यवादी शक्तिहरू अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि एक तीरले दुई निसाना लगाउन सकिने परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्न खोजिरहेछन् । उनीहरूले चलाएको तीर भनेको पुँजीवादविरुद्ध इतिहासमा लडेका पुक दाहाल र खप्र ओली नेतृत्वको विशाल जमातलाई पुँजीवादकै अभियन्ता बनाउन सफल हुनु हो ।

यो तीरको निसाना अब दुईतिर फर्केको छ । एक, पुँजीवादको सडिसकेका योजना, कार्यक्रम र संस्कृति कम्युनिस्टको भन्दै नेकपा (नेकपा) ले जति लागू गर्दै जानेछ, त्यसबाट आम नागरिकमा कम्युनिस्ट भनेका त यस्ता खराब पो हुँदा रहेछन् भन्ने नकारात्मक भाव जाग्दै जानेछ । नेपाली समाजको पीँधका श्रमजीवीमा रहिआएको कम्युनिस्ट आदर्शप्रतिको भावनात्मक अनुराग नष्ट हुनेछ । दुई, कम्युनिस्ट झन्डा बोकेकै सरकारबाट वास्तविक कम्युनिस्ट आदर्शतिर बढ्न चाहनेलाई दमन गराउन पाउँदा त्यस अत्याचारको अपजस पनि पुँजीवादी खेमाले लिनुपर्नेछैन, बरु आम नागरिकको नजरमा कम्युनिस्ट खेमै बदनाम हुनेछ ।

नेपालमा विश्व साम्राज्यवादले खेल्न सुरु गरेको एक तीर दुई निसानावाला खेल संसारका धेरै देशमा खेलेको इतिहास छरपस्टै छ । छिमेकी भारतको पश्चिम बंगालमा पच्चीस वर्षे ज्योति बसु मार्का कम्युनिस्टलाई सत्तासीन बनाइएको किन थियो भन्ने कुरा नक्सलवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जरैदेखि नष्ट गर्न ज्योति बसुहरूले खेलेको भूमिकाबाट छर्लंग हुन्छ । एकातिर ज्योति बसुहरू वास्तविक कम्युनिस्ट सिध्याउन लागे भने अर्कातिर उनीहरू स्वयं यति बदनाम पनि भए कि आज सिला खोज्नुपर्ने हालतमा पुगे । सारमा त पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूले चाहेकै भयो अर्थात न त संसद्वादभित्र कम्युनिस्ट नामका बुख्याँचा बाँकी रहे, न त संसद्वादविरोधी कम्युनिस्ट ।

यही खेल तीव्रतापूर्वक नेपालमा खेलिँदै छ । सत्तामा पदमस्त भएकाहरू त सचेत रूपमा त्यस यात्रामा छन् तर यस घातक षड्यन्त्रलाई कम्युनिस्ट यात्रा ठान्ने नेकपा (नेकपा) भित्रको विशाल युवा जमात अझै भ्रममा यात्रारत रहनु निकै विडम्बनायुक्त एवं देश र भविष्यका निम्ति डरलाग्दो सन्दर्भ बनेको छ ।

आज संसद्वाद, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र सरकारको आलोचना गर्ने कुनै पनि तहको जनता कुनै न कुनै खतराको सूचीमा सूचीबद्ध हुन थालेको छ । त्यसैगरी यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्न तम्सिएका राजनीतिक पार्टी र समूहमाथि दमनको तरबार टाउकामाथि हल्लिरहेछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा भौतिक रूपमा समेत झोक व्यक्त गर्न सुरु गरेको विप्लवी नेकपामाथि त प्रारम्भिक स्तरमा राज्य आतंक नै सुरु भइसक्यो । यसरी आज राज्यको गलतविरुद्ध उभिने र विकल्पको यात्रा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र समूहले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित आवश्यक रणनीतिमा आफूलाई माथि उठाउनैपर्ने भएको छ । यो यथार्थ विप्लवी नेकपाको हकमा पनि स्वतः लागू हुन्छ ।

जसरी आजका प्रधानमन्त्री खप्र ओली चौध वर्ष जेल कतैबाट सञ्चालित भएर बसेका थिएनन्, जसरी पुक दाहाल मारिने सर्तसमेत स्विकारेर कतैबाट सञ्चालित भएर जनयुद्धमा गएका थिएनन् । त्यसैगरी विप्लवी नेकपा वा व्यवस्थाविरोधी अरू पार्टी पनि कतैबाट सञ्चालित भएर मृत्युसमेत बेहोर्ने यात्रामा संकल्पबद्ध होइनन् र हुन सम्भव पनि छैन । विचारमा स्खलित भएपछि मात्र आजको खप्र ओली र पुक दाहाल प्रवृत्ति प्रकट भएको हो । विचार र निष्ठामै समस्या भयो भने विप्लवी नेकपा वा अरू समूह भोलि के होलान् ? जे पनि होलान्, त्यो बेग्लै विषय हो ।

अर्को यथार्थलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ, त्यो के भने संसद्वादी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रकै नयाँ खेलाडी जन्माउने शक्ति केन्द्रहरू संसारमा छ्यापछ्याप्ती छन् तर संसद्वादी पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्पमा अघि बढ्ने कम्युनिस्ट शक्तिलाई लगानी गर्ने दुनियाँमा आज कुनै केन्द्र नै छैन ।

जताबाट हेरे पनि विप्लवी नेकपा एउटा क्रान्तिकारी शक्ति नै हो । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, खप्र ओलीको एमालेबाट विद्रोह गर्ने थुप्रै क्रान्तिकारी भएजस्तै पुक दाहाल, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्तिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने थुप्रै जमातमध्येको एउटा जमात हो विप्लवी नेकपा । पुक दाहालसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दा नेता बनेका रामबहादुर थापाहरू सत्ताको ढोकामा लम्पसार पर्दा पनि ठिंग उभिन प्रयत्न गर्ने मोहन वैद्यजस्तै अर्को प्रवृत्ति हो विप्लवी नेकपा तर आजको विश्वपरिवेशमा पुँजीवादविरुद्ध विद्रोही क्रान्तिकारीका रूपमा अगाडि आउन जति कठिन छ, त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी पुँजीवादविरुद्ध जनआधारित सही लडाइँ अगाडि बढाउन कठिन छ ।

पुँजीवादविरोधी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका अगाडि न त टुपाक अमारुजस्तै बलिदानी रोमान्समा सिद्धिने छुट छ, न त अमेरिकी बब अभाएकेनजस्तै बुढेसकालसम्म केवल सिद्धान्तको रक्षाको रट लगाएर बाँच्ने नै छुट छ । सयौं बहानामा कम्युनिस्ट आदर्श र लक्ष्य त्यागेर पुँजीवादकै टाङमुनि भात कमाउन थाल्नु त विवर्गीय काम नै भइहाल्यो ।

विप्लवी नेकपा इतिहास र परम्पराको ब्याजमा टाँस्सिन चाहेको देखिन्न, माओवादलाई माने पनि पार्टी नामबाट माओवादी शब्द हटाएबाट त्यो आसय झल्किन्छ । जब कि कम्युनिस्ट नै रहन चाहने जनयुद्धबाट आएका अन्य समूहले ‘माओवादी’ शब्दलाई जात व्यवस्थाको उच्च जातजनक शब्दजस्तै ठान्छन् ।

बिल्कुल नयाँ गर्न चाहने इच्छा त्यस समूहको सराहनायोग्य भावना हो तर नयाँ त केवल भावना होइन, त्यो त ठोस वैचारिक दिशामा व्यक्त हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति क्रान्तिको कार्यदिशा हो भने आजदेखि क्रान्ति पूरा हुँदासम्मको कार्यनीति र रणनीतिको क्रमबद्ध शृंखला के हो त ? महाधिवेशनकै दस्ताबेज मौन छ वा कम्तीमा राजनीतिकर्मीहरूले समेत बुझ्ने गरी बताइएको छैन । आजको विश्वमा मध्यमस्तरका हतियार जोड्न सकिने सम्भावना र संगठनले मात्र पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिको मूल समस्या हल गर्न सक्दैन ।

सड्ने क्रम तीव्र भइसकेको तत्कालीन माओवादी पार्टीसम्बद्धहरू नै विप्लवी नेकपामा सुरुमा सहभागी भएकाले तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा विकसित नकारात्मक र्‍यालसिँगानजन्य गलत प्रवृत्तिहरू पनि त्यस समूहमा हुन्छन् नै । आफूसँगै गिरफ्तार नेतालाई नख्खु जेलमै छोडेर ब्युरो सचिवले आत्मसमर्पण गर्नुले त्यतैतिर संकेत गर्छ । त्यसैगरी प्रतिबन्धपछि पोलिटब्युरो सदस्यसमेत सरकारी पार्टीमा प्रवेश गर्नुले त्यस पार्टीको सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक स्तर तथा स्पष्टता कुन हालतमा छ भन्ने तथ्यतिर झिनो भए पनि संकेत गर्छ ।

क्रान्तिमा धेरै प्रकारका प्रवृत्ति जम्मा हुन पुग्छन् तर वर्गसंघर्षको विकाससँगै गलत फालिँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई मान्दा पनि प्रकट भएका लक्षणले ठीक संकेत त गरेनन् भन्ने तथ्यलाई पनि मान्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारण गम्भीर समस्या क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशामै छ भनेर भन्न नहुने स्थिति कदापि छैन ।

विगत एक शताब्दीलाई मूल्यांकन गर्दा सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिदेखि १९५९ को क्युबाली क्रान्तिसम्म संसार कम्युनिस्ट क्रान्तिमय छ तर त्यसपछिको साठी वर्ष प्रतिक्रान्तिमय रह्यो, किन ? मरणासन्न भनिएको पुँजीवाद कुन अमृतले पुनः बलवान् भयो ? न लेनिनले देखेको करोडौं मजदुर थुप्रिने औद्योगिक केन्द्र छन्, न त पुँजीवादी विश्वयुद्ध छ, न नै माओले भोगेको दूरदराजको आधार क्षेत्र बनाउने देहात । तब अब कसरी त ? आजको नयाँ युगको क्रान्तिमा नयाँ प्रश्नहरूको उत्तर नदिई सुख छैन ।

नेताहरू बिग्रेकाले, संशोधनवादीले पार्टी कब्जा गरेकाले आदि सहायक तर्कबाट मूल प्रश्नको समाधान हुनेवाला पटक्कै छैन । आज विप्लवी नेकपा न युद्ध न जनसंघर्ष, बीचमा अलमलिन थालेको भान हुन्छ । यस्तो हुनु भनेको मूल कार्यदिशामै अस्पष्टताको संकेत हो । त्यसैले आर्जित शक्तिलाई जोगाउँदै सही कार्यदिशामा पुग्न विप्लवी नेकपाले चारैतिर व्यापक अन्तरक्रियामा जाने तत्परता देखाउला ? यो नै मुख्य जरुरी कुरा हो । न युद्ध न जनसंघर्षबीच अलमलिएको मूल कार्यनीतिमा बदलावसहित नयाँ कार्यदिशा विकास मुख्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

झुक्कियो पो !

पञ्चायती
आहुति

गत बुधबार अपराह्न सामाजिक सञ्जालमा अकस्मात् खबर फैलियो– कवि तथा पत्रकार संगीतश्रोता र रसुवाली कविलाई गिरफ्तार गरियो । जब पत्रकार, कविलेखक र शुभचिन्तकहरूले व्यापक विरोध सुरु गरे, तब प्रहरीले ‘झुक्किएर गिरफ्तार गरियो’ भनी रिहा गर्‍यो ।

एक दशकभन्दा बढी समय जो देशको केन्द्र राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रायः सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकमा स्थापित पत्रकार र खिरिलो वैचारिक लेखकका रूपमा क्रियाशील भइसक्यो, सशक्त कवि र गीतकारका रूपमा प्रसिद्ध छ र दैनिक सडकमा हिँडिरहन्छ, त्यो संगीतश्रोताबारे प्रहरी कसरी झुक्किन्छ ? अर्का रसुवाली कवि त केही साताअघि मात्र अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका हुन्, उनीबारे प्रहरी झुक्किने त सम्भावनै हुन सक्दैन ।

भीडभाडमा अन्धाधुन्ध पक्रिँदा जो पनि पक्रिइन सक्ने परिस्थिति वस्तुगत नै हुन्छ तर ताकेर वा धराप बनाएर छोप्दा त गुप्तचर वा आधिकारिक सुराकीको सुइँकोले काम गर्ने हो । त्यस्तोमा झुक्किने कुरै हुन सक्दैन । अझ मन लगाएर काम गर्दा निकै सक्षम भनी कतिपय बेला चर्चामा आउने नेपाल प्रहरी सधैं सहरमा खुलेआम हिँड्ने सार्वजनिक व्यक्तित्वका सन्दर्भमा झुक्किएला भनी कदापि पत्याउन सकिँदैन । व्यक्तिको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि बोलिएको धावालाई झुक्किएको भनेर उन्मुक्ति लिनु नैतिक हुन्छ ?

बगरेका निम्ति कुन खसी कहिले काट्ने वा कुनलाई तत्कालका लागि जीवनदान दिने भन्ने विषय खास महत्त्वको नभए पनि प्रत्येक खसीबोकाका लागि बगरेको व्यवहार जीवनमरणको सवाल भए जस्तै कसैलाई पक्रिनु/छाड्नु प्रहरी संगठनलाई बगरेकै अभ्यस्तता जस्तै हुन सक्ला तर अनाहकमा बन्धित हुने नागरिकका निम्ति असह्य परिस्थिति बन्छ ।

अनाहकमा बिनासूचना राज्य संगठनको बन्धनमा पर्ने नागरिक, तिनका परिवार र शुभचिन्तकको भावनामा पर्ने चोट, आशंका र त्रासको घनत्वलाई सरकारका प्रवक्ताले भने जस्तो ‘अनुहार मिल्ने मान्छे पक्रिइन्छन्’ जस्तो गैरजिम्मेवार भनाइले थेग्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

गणतन्त्रको अर्थ चुनाव जित्ने र जित्नेले मनलाग्दी गर्ने भनी बुझेका हुन् आजका सत्ता–हर्ताकर्ताले ? गणतन्त्रमा जनता कम्तीमा नागरिकको उचाइमा उठेका हुन्छन् भन्ने बुझाइमा त पुग्नैपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट पटक्कै नदेखिनु विडम्बना हो । ती कविहरूको ‘झुक्किएर’ गिरफ्तारीको सन्देश सीधा र सरल छ ।

दुवै जना त्यस दिन नेकपा (चन्द) का सर्लाही नेता कुमार पौडेलको फर्जी मुठभेडका नाममा हत्या भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारेको नागरिक छलफल कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केका थिए । त्यही हत्याविरुद्ध जम्मा भएको, प्रबुद्ध नागरिकहरूको बादलमा चाँदीको घेरा जस्तो पहललाई चेतावनी दिन नै यो ‘झुक्केको’ गिरफ्तारीवाला हर्कत राज्यले गरेको यथार्थ बुझ्न धेरै हिसाब गर्नु पर्दैन ।

भिन्न मतमाथि सरकारको समग्र असहिष्णुताको सैद्धान्तिक राजनीतिक जरा भनेको प्रचण्ड–बाबुरामले निकालेको ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो’ भन्ने निष्कर्ष हो । सत्तामा गएर पनि आवश्यक क्रान्तिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप जारी राख्नुपर्छ भन्ने वामपन्थीय सुधारवादी सोचबाट समेत उनीहरू च्युत भएपछि यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको धारा त झन् २०४७ को परिवर्तनभन्दा अगाडि समेत जानै हुन्न भन्ने विचारवाला थियो । दुई प्रवृत्ति एक भई नेकपा बनाएर भटाभट समृद्धिको काम गरेपछि आलोचकको मुख स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने आकलन बुझ्न सकिने कुरा नै हो तर न राजनीतिक क्रान्ति सकिएकै पुष्टि भयो, न त समृद्धिको मनचिन्ते झोलामै केही फल लाग्यो । यसबाट उत्पन्न शासकीय संकटलाई मिचमाच गर्न राजनीतिक रूपमा आलोचक र भिन्न प्रवृत्तिमाथि असहिष्णुता सत्ताका निम्ति अनिवार्य बन्न पुग्यो । सरकारबाहेक सत्ताका अन्य अंग पुरानै संस्कार–संस्कृतिका छँदै थिए । यही समग्र परिस्थितिको उपज हो– आजको राज्य–आतंक–उन्मुख माहोल !

थप राजनीतिक परिवर्तन अब आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्षकै आधारमा दुई तिहाइवाला सरकार बन्नेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले वाग्मती उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जनजीवन र सरकारी कामकाजलाई समस्या पर्ने स्थिति उत्पन्नै नभई बेमौसममा निषेधित क्षेत्र घोषणा जति बुझ्न नसकिने पहलु थियो, त्योभन्दा हजार गुणा बढी त्यसभित्रको नियत भने छताछुल्ल भएको थियो ।

विगतका आन्दोलनमा उपत्यकाका जुन जुन विन्दुलाई केन्द्र बनाई गरिएको संघर्षबाट आफू आजको सत्तामा पुग्ने परिस्थिति जन्मिएको थियो, ती सबै विन्दुमा सरकारले प्रदर्शन निषेध गरेको थियो । वानेश्वर, मण्डला, रत्नपार्क आदि क्षेत्र, जहाँको प्रदर्शनलाई धेरै मानिसले देख्छन्, तिनलाई निषेधित भनिएको थियो अनि मनहरा खोलाको बगर, भक्तपुरको तीनकुने चौरलगायतका अपायक र व्यापक नागरिकले नदेख्ने स्थानलाई मात्र नागरिकले भिन्न मत राख्ने स्थानका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । सुरक्षा खतरामा नरहेकी राष्ट्रपतिको दुई किमिको यात्रामा तीन घण्टा सहर अस्तव्यस्त पार्नुलाई सरकारले सान सम्झियो तर त्यही स्थानमा दस नागरिकको भिन्न मत प्रदर्शन निषेध–जरुरी ठानियो । यही वैचारिकीको व्यावहारिक विकसित रूप हो आजको दमनतन्त्र !

यसरी सरकारले सुरु गरेको भिन्नमतमाथिको असहिष्णुताको यात्रा मजबुत प्रवृत्ति बनिसकेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले केही बम पड्कायो, त्यसको राजनीतिलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर धमाधम पक्राउको लहर चलायो ! कुनै युवाले भ्रष्टाचारबारे अलि ठूलो स्वरमा बोल्यो, त्यसलाई कस्टडीमा लगेर दनादन ठोक्यो !

कुनै पत्रकार वा लेखकले सामान्य समीक्षा विद्युतीय माध्यममा लेख्यो, त्यसलाई साइबर अपराधमा दलन गर्‍यो ! प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्तालाई धराप थापी कब्जामा लिएर नियोजित हत्या गरेपछि दोहोरो मुठभेडको मन्त्रीस्तरीय बयान जारी गरिदियो, मामला ‘खलास’ ! त्यसपछि अब त आलोचनात्मक चेतनाका कलात्मक हस्तक्षेपकारी कविलेखकलाई समेत सताउने क्रम सुरु भइहाल्यो ।

२०४८ चैत २४ गते विरोधमा काठमाडौंमा घरको झ्यालमा रहेका सात वर्षीय अनिस शाक्यलाई प्रहरीले गोली हानी मारेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टीभी अन्तर्वार्तामा जमलको नाचघर जलाउन खोजिएकाले चलाउनुपरेको बयान दिएका थिए । देउवाको तत्कालीन फर्जी भनाइ र कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् भन्ने आजका गृहमन्त्रीको दाबीमा अन्तर केही भएन ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकारीले समेत मुठभेड नमानेपछि श्रीमान् गृहमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइप्रति लज्जाबोध हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट छैन । सत्ता–रवाफको मात जो चढेको छ भनी बुझ्नुबाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ र ? अझ फर्जी मुठभेडका नाममा नियोजित हत्या भयो भन्दा प्रहरी अधिकारीहरू मारिने व्यक्तिको विगत बेठिक भएको तर्क गर्नसमेत तम्सिन थालेका छन् । के कसैको विगत गलतै थियो भने पनि पौडेललाई जसरी समातेपछि दुई हात, एक खुट्टा भाँचेर, दुई बंगारा झर्ने गरी कुटेर गोली हान्न मिल्छ ?
सरकार थप राजनीतिक परिवर्तन जरुरी नरहेको निष्कर्षमा पुगेको र आफ्ना असफलतालाई छोपछाप गर्न भयंकर राज्य–आतंकको थालनी गर्न रिहर्सल गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

न गिरफ्तारी न नियोजित हत्या, ती कुनै पनि झुक्किएर वा अपवादस्वरूप भएका होइनन्, बरु तिनले स्पष्ट रूपमा एउटा प्रवृत्तिको रूप धारण गरिसकेका छन् । सत्ताको प्रवृत्ति नै फासीवाद–उन्मुख भइसकेकाले सुझाव तथा अनुरोधबाट त्यो सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । सरकारको घातक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ल्याकत संसदीय प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग अहिले देखिँदैन । उपेन्द्र यादवहरू त सत्ताधारी भइहाले, त्यतै जोडिन पुगेका बाबुराम भट्टराईको पनि वैचारिकी राजनीतिक क्रान्ति ‘जरुरी छैन’ वाला नै भइहाल्यो । उत्पीडितहरूका निम्ति नगण्य राहत आरक्षणको समेत विरुद्धमा उभिने रवीन्द्र मिश्रहरूबाट नेपाली समाजको वैकल्पिक वैचारिकीबारे आशा गर्ने स्थिति झन् हुने भएन नै !

यस्तो खजमजिएको बिब्ल्याँटो परिस्थितिमा तत्कालीन सबैभन्दा प्रकट विद्रोहीबाट आश गर्ने परम्परा पाइन्छ तर चन्द नेतृत्वको नेकपाले नयाँ गर्ने चाहना, गलतप्रति घृणा र मर्नसम्म तयार एउटा भावुक युवा जमातभन्दा बढी सतहमा केही उतार्न सकेको छैन । ‘मरेमा झन्डा ओडाइदिनू’ वाला भावना पवित्र त हुन्छ तर त्यो राज्य–आतंक छिचोलेर नयाँ व्यवस्थामा नागरिक र समाजलाई लैजाने स्पष्ट विचारधारासम्म राजनीतिक दिशा दिन पर्याप्त हुन्न ।

अन्य राजनीतिक समूह या त अस्तित्वरक्षाका निम्ति लडिरहेका छन् या राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने तयारीमा जुटेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा, भिन्न मतमाथि आतंक फैलाउने राज्यको फासीवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, सरकारलाई राज्य–आतंकमा जानबाट रोक्न, राज्यका गलत निर्णयको प्रकोप कम गर्न र वैकल्पिक वैचारिकीको व्यापक बहसलार्ई रक्षा गर्न फेरि एकपल्ट अगाडि आउन जरुरी भएको छ– संगठित रूपमा नागरिक समाजको आन्दोलन ।

विशेषतः २०४५/४६ को जनआन्दोलनसँगै नागरिक समाजको संगठित आन्दोलनको गम्भीर भूमिका ठोस रूपमा नेपालको राजनीतिमा रहँदै आयो । यो यथार्थ पनि सही नै हो– प्रत्येक परिवर्तनसँगै संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा नयाँ सत्ताधारी राजनीतिकै झोलमा डुब्दै आलोचनात्मक चेत मार्न तयार भयो । पछिल्लो आन्दोलनकारी संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा पनि आज नयाँ सत्ताधारी रालसिँगानमा आलोचनात्मक चेत बन्धकी राखेर डुबेकै छ तर त्यो मुख्य हिस्सा कदापि होइन । बरु नागरिक समाजको मुख्य हिस्सा छटपटिएको देखिन्छ ।

त्यसैले जरुरी छ, नागरिक समाजको संगठित आन्दोलन निर्माण गर्ने व्यवस्थित प्रयत्न । त्यो कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा कोको, किन र कसरी जोडिन्छन् ? त्यसले कसरी काम गर्छ ? हिजोको पुनरावृत्तिले काम चल्नेवाला पटक्कै छैन । त्यसैले यी प्रश्नको उत्तर पनि आजकै आवश्यकतामुताबिक खोजिनुपर्छ । त्यसका निम्ति गम्भीर छलफल भने अविलम्ब प्रारम्भ हुनैपर्छ । ‘झुक्किएको’ भनेर शासनसत्ताले नागरिकलाई आफ्नो दायित्वप्रति नझुक्किन दिएको ज्ञान यही त हो !

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×