रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार

टीकाराम भट्टराई

भाषा, शैली र शब्दमा जे–जे भनिए वा लेखिए पनि पछिल्लो जनक्रान्तिले चाहेको कुरा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र मुलुकको विकास नै हो । समग्र राज्यको संरचना कार्यशैली चिन्तनका साथै राजनीतिक दलको संरचना र नेतृत्वको रूपान्तरणबिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र विकास सम्भव छैन । ती सबै प्रकृतिका रूपान्तरणको मुख्य बाधकमध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक हो भन्ने तथ्यमा सायदै थप विमर्शको आवश्यकता छैन होला ।



अख्तियारको सक्रियता र प्रवृत्ति
केही महिनाअघि सरकारको निर्देशनमा प्रायः सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने भनाइ ठूलठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ । आजकल प्रायः दिनहुँ कसै न कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो सक्रियताले उसले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको सन्देश प्रवाह पनि भैरहेको छ। तर आजकल अख्तियारप्रति जनमानसमा एउटा जिज्ञासा छ । के अख्तियारको आँखाले खरदार, सुब्बा, कार्यालय सहयोगी वा वडाध्यक्ष, शिक्षक वा गाउँपालिकाका प्राविधिक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै भ्रष्ट देख्छ ? विगत ६ महिनायता अख्तियारले चलाएका मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने केवल काम तामेल गर्ने जिम्मेवारी पाएका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा बढी जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र ठूलठूलो रकम चलखेल गर्ने प्रकृतिको पदमा आसीन व्यक्तिहरूउपर छानबिन गरे पनि विरलै रूपमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ । मुद्दा चलाउने यो प्रवृत्तिले दुइटा प्रश्न उब्जाएको छ । एक– के सरकारको उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो ? यदि हो भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो शुभ समाचार नै हो । तर यो तथ्यलाई स्थापित गर्न वा स्वीकार गर्न जनमानस तयार छैन । दोस्रो– यदि उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा पनि भ्रष्टाचार छ भने त्यसमा आसीन व्यक्तिहरू अख्तियारको छानबिनमा किन पर्दैनन् ?

भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले हजारदेखि लाखसम्मका घुस लेनदेनका मुद्दा अधिक चलाएको देखिन्छ । यी मुद्दामा अख्तियार स्वयम्ले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पठाउने र पछिपछि आफ्ना कर्मचारी र क्यामेरा पठाएर सप्रमाण समातेको समाचार प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पनि भएकै छ, तर स्वयम् सरकारी पैसा दिएर अपराध गर्न पठाउनु कानुनको शासन भएको मुलुकमा शोभनीय होइन। अर्कोतर्फ, बढुवा हुने मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले फसाउन वा अन्य लेनदेन वा रिसइबी साध्न अख्तियार समेतको सहयोगमा यो हतियारको राम्ररी प्रयोग भएको पनि देखिएको छ ।

कानुनले घुस खाने र खुवाउने दुवैलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेकाले अख्तियारले घुस खुवाउन पठाएको चाहिँ भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै बलशाली छ । यसरी अख्तियारले नै घुस रकम दिएर पठाउने कार्य विधायिकी कानुनद्वारा अख्तियारलाई प्राप्त अधिकार पनि होइन । विधिशास्त्रीय रूपमा कुनै पनि कार्यलाई अपराधीकरण गर्नका लागि विधायिकी कानुन नै आवश्यक पर्छ । यसको पनि समयक्रममा व्याख्या होला । तर त्यसरी सप्रमाण घुस खाने भनिएका कर्मचारी पनि किन खरदार, सुब्बा वा बढीमा तेस्रो श्रेणीका अधिकृत मात्रै हुन्छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले समग्र अख्तियारको कार्यशैली र प्रवृत्तिलाई शंकाको घेरामा पारेका छन् ।

सवाल अख्तियारको मात्र होइन 
अख्तियार धेरथोर सक्रिय देखिए पनि प्रायः संवैधानिक अंगको प्रभावकारिता र निष्पक्षताबार प्रश्न उठेको छ । स्वयम् न्यायालय पनि अब आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा छ कि छैन ? भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र संवैधानिक अंग र राज्य संयन्त्रकै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले समेत संवैधानिक अंगको आमूल परिवर्तनको हिम्मत नगर्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा बेवारिसे बन्ने निश्चित छ ।

झट्ट हेर्दा संवैधानिक अंगहरू आज निजामती वा प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वशासक वा प्रशासकहरूको विश्रामस्थल वा पूर्वप्रशासक क्लबजस्ता देखिन्छन् । संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति हेर्दा आयोगका प्रमुख वा अन्य अधिकांश सदस्यपूर्वराष्ट्रसेवकबाटै नियुक्ति गरिएका छन् । निश्चय नै पूर्वप्रशासक अनुभव र विज्ञताका दृष्टिले अरूभन्दा सक्षम ठहरिन पनि सक्छन् । उनीहरूको योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा ठाडै प्रश्न गर्नु अनुचितै हुन्छ, तर के संविधानले संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई नै राख्ने परिकल्पना गरेको हो ? गम्भीर विमर्श जरुरी छ । संवैधानिक अंगमा पद रिक्त हुनेबित्तिकै पूर्वप्रशासकहरू सत्ताधारी र विपक्षी दलको नेताको ढोका चहार्न थालिहाल्ने वा पदमा रहँदै दलका नेतालाई रिझाएर भविष्यको पद सुरक्षित गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, यसले गम्भीर नीतिगत, प्रशासनिक र संवैधानिक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । नियुक्तिको यो प्रवृत्ति कायमै रहे नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ती अंग सक्षम रहनेछैनन् । अपवादस्वरूप संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासक ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । हाम्रोमा अपवाद चाहिँ नियमितजस्तो र नियमित चाहिँ अपवादजस्तो हुने गरी प्रायः संवैधानिक अंग पूर्वप्रशासकहरूले भरिभराउ भएका छन् ।

यसकारण गलत छ, यो प्रवृत्ति
संविधानले संवैधानिक अंगलाई स्वायत्त ढंगले काम गरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिकाको दबाब, प्रभाव र त्रासबाट मुक्त राखेको छ । महाअभियोगबाहेक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्न । तर कार्यपालिकाको आज्ञापालक भएर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट कति स्वतन्त्र हुन सक्छन् ?

जीवनभर हाकिम, प्रशासक र मन्त्रीलाई रिझाएर बसेका प्रशासकबाट संवैधानिक इच्छा बमोजिम ती संस्थालाई स्वतन्त्र राख्न कति सम्भव हुन्छ ? सेवावधिभर माथिकालाई रिझाउने प्रवृत्तिबाट दीक्षित र जिन्दगीको ऊर्जाशील समय यो प्रवृत्तिबाट हुर्केपछि उनीहरूको सिर्जनशीलता, क्रियाशीलता र रचनात्मकता अपवादबाहेक करिब–करिब अन्त्य भएको हुन्छ । संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको आश्वासन वा दबाब वा त्रासको वास्ता नगरी केवल संवैधानिक दायित्व मात्र पूरा गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । आज जसरी संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई भटाभट नियुक्त गरिएको छ, यसबाट ती कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वको आज्ञापालक मात्र हुने हुन् कि भन्ने खतरा उब्जेको छ ।

संवैधानिक अंगमा रहने पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताकै कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन गरेर आवश्यकता अनुसार तिनलाई कारबाही गर्ने, निर्देशन दिने वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुनु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई राज्यले अब तिम्रो सेवा अवधि समाप्त भयो भनेर बिदा मात्र गरेको हुँदैन, उसले जम्मा गरेको रकममा शतप्रतिशत थप गरेर सञ्चयकोष अनि आजीवन पेन्सनसमेत दिने गरेको हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो— उसलाई राजकीय कामबाट राज्यले औपचारिक रूपमा बिदा गरेको हो । अनि त्यही मानिसलाई पुनः संवैधानिक अंगमा वा राजदूत वा अन्य राजकीय सेवामा नियुक्त गर्नुको औचित्य, तर्क र आधार दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

संवैधानिक अंगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने क्षमता र योग्यता भएको अथाह जनशक्ति अहिले बजारमा उपलब्ध छ । देश–विदेश पढेका, अनुसन्धान गरेका अनि अनुभवसमेत हासिल गरेका सबै विधाका योग्य जनशक्ति बजारमा प्रशस्त भएको अवस्थामा उनीहरूको योग्यता, सीप, ज्ञान र अनुभवलाई दोहन गर्न पनि संवैधानिक अंगहरूमा फ्रेस जनशक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्छ । पूर्वप्रशासकलाई आवश्यकताका आधारमा ती अंगले काम लगाउन सक्छन् वा विशेषज्ञका रूपमा सेवा लिन सक्छन् । तर उनीहरूलाई नै नियुक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विद्यमान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सबै क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि संवैधानिक अंगहरूको आमूल परिवर्तनतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा अहिलेको सत्तापक्षले पनि यस्तै गरेको थियो भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ, तर विदेश भ्रमण र प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको गुठी विधेयकबारे बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले दिएको विशेष समयमा यस पटक बेल घेरियो ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा बोल्न खोज्दा बेल घेरिएको सायद यो पहिलो घटना हो । यसलाई सामान्य संसदीय अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिनु निकै ठूलो भूल हुनेछ । यसले स्थापित गरेको नजिरलाई भविष्यमा प्रतिपक्षले सुविधाका रूपमा ग्रहण गर्ने थिति बस्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षमा जोसुकै रहून्, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न उठाइदिन सक्छ । भविष्यमा यो अभ्यासलाई सुविधाका रूपमा दाबी गर्ने परिस्थिति कहिल्यै नआओस् ।

जनक्रान्तिको अपेक्षा
बयसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिले राज्यको, राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यही लक्ष्यप्राप्तिको साधन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको उपादेयता र औचित्य भनेकै सामान्य सुधार मात्र नभएर आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन नै हो । यही उद्देश्यका साथ जारी भएको संविधानपश्चात् जननिर्वाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनै तहका सरकारले कार्य गर्न थालेको कम्तीमा पन्ध्र महिना व्यतीत भइसकेको छ । जनक्रान्तिका दुई वाहकमध्ये एकलाई सत्ता र अर्कोलाई प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त छ ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको निम्छरो लडाइँमा रहे पनि जनतामा आशाभन्दा निराशाको मात्रा बढी देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा जो–जो भए पनि परिवर्तनकारी शक्ति नै भएकाले आवधिक परिणामले सिर्जित अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई यसले कुनै फरक पार्दैन ।

यसर्थ प्रतिपक्षले पाँच वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्ने धैर्य र इमानदारी अनि सत्तापक्षले प्राप्त जनमतलाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्ने लचकता बीचको सन्तुलन नै अर्को निर्वाचनसम्मको दुई शक्ति बीचको खेल मैदान हो । यो सीमा न प्रतिपक्षको आक्रोश र निराशाले न त सत्तापक्षको कठोरताले नै भत्किन सक्छ । तर अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिबाट जनता होइन, स्वयम् तिनका कार्यकर्तासम्म सन्तुष्ट देखिँदैनन् । किन ?

सत्तापक्ष पार्टी एकीकरणको संक्रमणले बलियो भएको हो कि थलिएको हो, छुट्याउन निकै कठिन देखिन्छ । तीनै तहका संसदमा पाएको जनमत हेर्दा ऊ निःसन्देह बलियो भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर उसको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली हेर्दा बेलाबखत सत्तापक्षकै नेता पनि प्रतिपक्षजस्तो देखिन थालेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र निर्देशन प्रधान हुन्छ भने संसद र सरकारको भूमिका त्यसको अधीनस्थ हुन्छ । यो कुनै कम्युनिस्ट दर्शन नभई दुनियाँभरका संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको सामान्य चरित्र हो । तर अहिले सत्तापक्षका तीनै तहका सरकार वा संसद यसको ठीक विपरीत ढंगले चलिरहेका छन् । सरकार र संसदले के नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलका सम्बन्धित तहका नेता–कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाउँछन् ।

सबै तहमा निर्वाचित नेता वा कार्यकर्ताले सम्बन्धित तहका संसद वा सरकारमार्फत आफ्नो स्वविवेकमा बनाएको नीति, कार्यक्रम बजेट र कानुन नै सत्तारूढ दलको नीति, कार्यक्रम हो भनेर परिभाषित गरिने र त्यसलाई सम्बन्धित तहका सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिदिनुपर्ने अनौठो संसदीय अभ्यासबाट सत्तापक्ष गुज्रिएको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण यसो भएको हो भन्ने औपचारिक जवाफ दिन बहुत सजिलो छ, तर एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण के हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तारूढ दलका कुनै नेताले दिन सकेका छैनन् । अब त प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालिसकेको छ— एउटा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत दिलाएर नेपालको वाम आन्दोलनलाई सदासदाका लागि विसर्जन गर्ने कुनै अदृश्य योजना मुताबिक त पार्टी एकीकरणको डिजाइन गरिएको थिएन ? एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिनुमा दलभित्र आफ्नो गुट र गुटभित्र पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने स्वार्थ हो भन्ने कार्यकर्ताको आरोपलाई खण्डन गर्ने तर्क र आधार नेताहरूले सायद दिन सक्दैनन् ।

सबै तहका पार्टी संरचनाको क्रियाशीलता र सुसञ्चालनबिना सरकारले गरेका असल कामको बचाउ र प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण बन्नै सक्दैन । सत्तापक्षको यो तदर्थवादका कारण, आशंका गरिएझैं वामपन्थको यो प्रचण्ड जनमत नेपालमा वामआन्दोलनका लागि अभेद्य चुनौती पनि हुन सक्छ ।

सरकारले नराम्रो काम मात्र गरेको निष्कर्ष निकाल्नु नकारात्मक सोचको परिणति हो । आधारभूत रूपमा सरकारका कार्यहरू जनपक्षीय नै छन् । यस वर्षका आर्थिक सूचकांक उत्साहप्रद छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पूर्वाधार विकासबाट स्थानीय उत्पादनलाई सहजै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।

सुशासन कायम गर्न गरिएका कठोर प्रयासको परिणाम अर्को वर्ष झन् उत्साहप्रद रूपमा प्रकट हुनेछ । तर, जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै उत्साह सञ्चार गर्ने कार्यकर्ता अनि पार्टी संयन्त्रको अभाव तथा सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र कतिपय मन्त्रीका बोलीवचन र व्यवहारका कारण सत्तारूढ दल प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । पार्टीको संरचना क्रियाशील नहुँदा सरकारमा रहनेले अधिक स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ ।

अधिक स्वविवेकले उन्माद निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रमा स्वविवेकको मात्रा घटेको देखिनु सुशासनको लक्षण मानिन्छ । स्वविवेकको अधिक प्रयोगले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछ । सत्तारूढ दलको नेतृत्व र सरकार अनि संसदीय दलको अहिलेको कार्यशैलीमा तत्काल परिवर्तन भएन भने त्यसबाट उत्पन्न आलोचना र आक्रोशलाई शब्दवाण वा गालीगलौजयुक्त प्रतिरक्षाले मात्र थेग्न सक्दैन ।

प्रतिपक्षको हविगत
प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा बढी तदर्थवादमा चलेको छ । हालै संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको अवरोधले आफू मात्र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भन्ने उसको दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ । सरकारको विरोधका नाममा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय शक्तिहरूसंँग प्रतिपक्षले गरेको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गुठी विधेयकमा सरकार चुकेकै हो, तर यो २०५८ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको हो भन्ने तथ्य सत्तापक्षले राम्रोसँंग सञ्चार नगरेका कारण प्रतिपक्षले केही लाभ लिएको मात्र हो । प्रतिपक्षको पार्टी संचरचनासमेत हालसम्म संघीयकरण भइसकेको छैन । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दलको केन्द्रीय समितिबाट हुँदैनन् । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुँदैन ।

संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोलेका कुरा आपसमा बाझिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हेर्दा कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने कुनै सूचक भेटिँदैन । यी तथ्यले सरकारको विरोधसम्म गर्ने मामिलामा मात्र कांग्रेस एउटा दलजस्तो देखिन्छ, अन्यथा त्यसको आभाससम्म पाइँंदैन ।

परिवर्तनका वाहक यी दुई शक्तिमा देखिएको तदर्थवाद नै संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रमुख बाधक हो । दुवै शक्तिमा देखिएको नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पार्टीमा युवाशक्तिको घट्दो आकर्षण ती दुवै शक्तिका लागि चुनौती हो । सरकार र प्रतिपक्षको स्थान बिलकुल अस्थायी विषय हुन् ।

निःसन्देह यी दुई शक्तिबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुनै शक्ति नेपालमा तत्काल छैन, न त निकटभविष्यमै आउने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिपक्षको अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र सत्तापक्षको प्रतिपक्षप्रति अधिकतम लचकताका साथ प्राप्त प्रचण्ड जनमतको जनपक्षीय उपयोग नै अहिलेको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वको पालना स्वस्थ र मर्यादित संसदीय अभ्यासमार्फत नै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×