धान नेपालको धन

सम्पादकीय

असार १५ लाई रोपाइँ दिवस मान्दै हिलो छ्याप्दै गरेका तस्बिर देशका विभिन्न क्षेत्रका खेतबाट प्रसार भए । वर्षको एकै दिन भए पनि किसान कर्मप्रति उत्सुकता पैदा भएको देखियो । के नेता, के अभिनेता, के स्वदेशी, के विदेशी नेपाली गरामा गोडा गाड्न रमाए । 

किसानी आज सबभन्दा अवहेलित पेसा भएको र खेतबारी अतिक्रमणमा परेको बारे राष्ट्रिय/प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारहरू र समुदायले छलफल गरेको भने पाइएन । सार्वजनिक प्रदर्शनमा मग्न बन्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ भने कृषिजस्तो देश धान्ने पेसाका आन्तरिक प्रश्नबारे चर्चा कम हुँदै जाँदो छ ।


किसानले आत्मसम्मान गुमाउँदै जानाले प्रमुख बालीबाट हाम्रो ध्यान विकर्षित भएको छ । सुस्त मनसुन, सिँचाइ र मलको अभावले यस वर्ष उत्पादन ५ प्रतिशत घट्दै छ । १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर धान रोपाइँ हुने खेतमध्ये अहिलेसम्म २ लाख २१ हजार २ सय २६ हेक्टर (१४.२५ प्रतिशत) मा मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष मनसुन, मल र सिँचाइ खट्किँदो छ ।


जेठ अन्तिम साता सुरु हुनुपर्ने मनसुन १० दिन ढिला भएर पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । किसान अझै आकाशतिर आँखा फर्काउन विवश छन् । उच्च पहाडी भेगमा ३९ प्रतिशत, मध्य पहाडी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र तराई/मधेसमा ११ प्रतिशत भूमिमा मात्र रोपाइँ भएको छ । ३३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन । प्रांगारिक मल बनाउन अधिकांश किसानले छाडिसके । रासायनिक मलकै प्रयोगमा निर्भर रहनुपर्ने किसानलाई त्यही मल पनि पुग्दो छैन ।


उन्नत जातको बीउको छनोट हुन सकेको छैन । जुम्लालगायत उच्च पहाडी चिसो हावापानी भएका क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएका छोमरोङ, चन्द्रनाथ १ र ३ जातका धान लगाउँदा उत्पादन बढ्ने थियो । जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने, सुक्खा–खडेरी पर्दासमेत उत्पादन दिन सक्ने जातका धान भए पनि बेवास्तामा परेका छन् । तराई/मधेसमा सुक्खा धान १, २, ३ र ६ लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो ।


डेढ दशक अघिसम्म जेनतेन नेपालबाट थोरै परिमाणमा भए पनि भारततर्फ धान निर्यात हुन्थ्यो । अहिले भने आयात नगरी निर्वाह चल्दैन । करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अझै हामीलाई अभाव छ । मीठो, मसिनो, बास्नादार खाना खाने मुख बढेका छन् । जनसंख्याको त्यो अनुपात धान्ने परिमाणमा धान खेती बढ्ने गुञ्जायस छैन ।


जमिन घट्ने, पानीको मुहान सुक्ने, खेतमा सिँचाइ अभाव हुने, मलखाद र उन्नत बीउको प्रबन्ध हुन नसक्ने, भए पनि किसानले अत्तोपत्तो नपाउने परिपाटीले हाम्रो उत्पादनमा असर परेको छ । किसानले लगाएको धानको बीउ ब्याडमै सुकेको छ । धानगढ तराईमा भर्खरै मनसुन प्रवेश गरेको छ । सुक्खा–खडेरीका कारण बीउ राम्रो भएन । बीउ नै राम्रो नभएपछि बोट कसरी राम्रो हुने र फल्ने ?


पछिल्लो समय साना किसानले धान लगाउनै छाडेका छन् । कृषि श्रमिकलाई ठेक्का लगाउन थाले । अर्काको खेतमा ठेक्काको खेती गर्नेहरूको भरमा छाडिएको छ । उन्नत प्रविधि, प्रांगारिक मल र सघन धान खेतीलाई व्यवस्थित नगरी उत्पादन बढ्ने छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत भरथेग गरिरहेको धानलाई जबसम्म मुलुकले धनका रूपमा बुझ्दैन तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन ।


धान देशको प्रमुख बाली भएकाले यसबारे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक छ । धानलाई देशको धन भनेर बुझ्ने/बुझाउने, मासिँदै र मिचिँदै गएका खेतबारी जोगाउने र जगेर्ना गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । किसानलाई खेततर्फ फर्काउने स्वाभिमानी र पौरखी उद्यमी परिवेश सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वावलम्बन र उद्यमशीलताको संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक राज्य नीतिबारे व्यापक विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । असार १५ घर्किए पनि यसका लागि वर्षको कुनै साइत पर्खिनु पर्दैन । प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामन्त गुठी कि सरकार ?

यादव देवकोटा

चर्को नागरिक प्रतिवादले जनआन्दोलनको बाटो समातेपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो । समानान्तर रूपमा सत्ताधारी नेकपाले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरेर गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत काठमाडौंका जनता चिढ्याउने गरी दाङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतमा गुठीका पक्षमा जुलुस निकाल्यो ।

सत्ताधारी नेताहरूले आन्दोलित नागरिकलाई गालीगलौज गरे, अपमानित गरे, यो क्रम अझै रोकिएको छैन । सरकारका प्रवक्ताले त गुठीलाई सामन्तवादको अवशेष भनेर प्रकारान्तरले गुठियारहरूलाई सामन्तवादको अंशियारका रूपमा लाञ्छित गरे ।


व्यक्ति, समूह, समुदायमा रहेको भौतिक स्वरूपमा संकलन गर्न या छुन/देख्न नसकिने तर अभिलेखन गर्न सकिने मानव समुदायको जीवित सम्पदा अर्थात् मानवधनका रूपमा रहेका संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, कौशल, सीप, काष्ठकला, मूर्तिकला, लोकगीत, लोकसंगीत, सामाजिक अभ्यास, उत्सव, जात्रा, ज्ञान हस्तान्तरणको परम्परागत प्रक्रिया, लोकनाटक, मौखिक परम्परा आदि अर्मूत सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा परिभाषित छन् ।

त्यही परिभाषालाई समाएर दक्षिण कोरियाले किम्ची बनाउने कौशल, कुस्ती, परम्परागत कोरियन जुत्ता बनाउने सीपलाई युनेस्कोमा जीवित सम्पदाका रूपमा दर्ता गराएको छ भने जापानले परम्परागत पेय वासोकु बनाउने कौशललाई दर्ता गराएको छ । मेक्सिकन खाना बनाउने सीप, न्युजिल्यान्डको माओरी समुदायको संस्कृति, युगान्डाको वीणा नृत्य आदि त्यसै गरी सूचीकृत जीवित मानव सम्पदा हुन् ।

सामूहिक लोककल्याण, लौकिक उन्नयन, उत्सव, जात्रा, महोत्सव, संगीत, नाटक सञ्चालनका लागि, पारिवारिक कर्महरू सम्पन्न गर्न स्थापित गुठी लगायत संस्कृति–सम्पदा नेपाली समाजको अविच्छिन्न परिचायक हो । यसमा समयक्रममा आरोपित गरिएका, थपिएका धार्मिक मिथक, देवदेवीका कथ्यहरू यी संस्कृतिका आत्मा होइनन् ।

जसरी आरम्भमा बुद्धका ज्ञानहरू धर्म थिएनन्, दर्शन थिए र कालान्तरमा त्यसमा अनेक कथ्यपूर्ण मिथक आरोपित गर्दै लगिएपछि बुद्ध दर्शन आज धर्मका रूपमा रूपान्तरित भएको छ, तथापि बुद्ध दर्शनको औचित्य र उपादेयता कम भएको छैन, उसै गरी नेपाली मौलिक सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान, सीपमा मानिसहरूले आफ्नो सुविधाका लागि देवदेवीको कथा, धर्म जोडे पनि नेपाली सभ्यता विकासको परिचायक तमाम जीवित सम्पदाको महत्त्व कम हुँदैन ।
आवश्यक कुरा मिलेर गर्ने भावना नै गोष्ठी प्रथाको आधार हो ।

बाटो बढार्ने गुठी, जनतालाई जात्रा, उत्सव, यात्रामा पानी खुवाउन पानीय गोष्ठी, बाजाका लागि सञ्चालित वादित्र गोष्ठी, बत्तीका लागि प्रदीप गोष्ठी, औषधि सम्बन्धी कामका लागि राखिएका आरोग्य गोष्ठीहरूले प्राचीन नेपाली समाजमा गुठी प्रथा केवल धर्म र देवतासँग मात्रै जोडिएको थिएन भन्ने देखाउँछन् । यो मानव कल्याण, सामाजिक दायित्व र कीर्ति राख्ने सामाजिक परम्पराको निरन्तरतामा संरक्षित भइआएको संस्कृतिका रूपमा उपस्थित छ ।

कृषि युगको आरम्भ भएर मानिसहरू निश्चित थलोमा बस्न थालेपछि निश्चित भूगोलको जमिनमा निश्चित मानिसहरूले हक दाबी गर्न थाले । त्यसै क्रममा त्यसरी दाबी गरिएको जमिनमा पनि एउटा निश्चित सगोल या भंँगालोको परिवारको हिस्सेदारीको लक्ष्मणरेखा काटिन थालेपछि परिवारहरू निजी सम्पत्ति राख्नतिर अग्रसर भए ।

त्यही निश्चित सगोल या भंँगालोको परिवार पनि विस्तारित हुँदै गएर एउटै चुलो या धुरीबाट सञ्चालित हुन असहज हुन थालेपछि स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति विभाजितहरूमा न्यायपूर्ण वितरणको चलन अनुशीलन गरियो । त्यसरी सम्पत्ति विभाजनको समयमा अनिवार्य तवरले लौकिक हित, सामाजिक कार्य, पारिवारिक सामूहिक संस्कारका लागि एक हिस्सा सम्पत्ति सामूहिक रूपमा राखिराख्ने र त्यसलाई संगोष्ठी मतमा सञ्चालन गर्ने परम्परा नै कालान्तरमा आजको गुठीका रूपमा विकसित भएर आएको हो ।

यसरी विशाल जमिनलाई निजीकरण हुन नदिन सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा राख्ने प्राचीन अभ्यासस्वरूप रहेको गुठी सम्पदालाई सामन्तवादको अवशेषका रूपमा लाञ्छित गर्नेमा तिनै छन्, जसले आधुनिक सभ्य समाजमा वर्जित मानिने दाइजो प्रथालाई सम्पत्ति उपार्जनको माध्यम बनाएका छन् । त्यसलाई गणतन्त्र नेपालको मन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सगौरव उल्लेख गरेका छन् ।

दाइजो प्रथाकै कारण महिलाको हत्या गरिने, जलाइने, कुटपिट गरिने, घरनिकाला गरिने, बहुविवाह थोपरेर अन्यायमा बाँच्न विवश बनाइने अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले प्रधानमन्त्री ओलीका खास मानिस मानिने सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई सोध्न जरुरी छ— गुठीलाई सामन्तवादी अवशेषका रूपमा लाञ्छित गर्नेले दाइजो प्रथालाई कहाँको क्रान्तिकारी अभ्यासका रूपमा अपनाएको हो ? निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न, चाँडै र सजिलोसँग व्यक्तिगत जिन्दगी सम्पन्न बनाउन दाइजोजस्तो सामाजिक आपराधिक कृत्यमा मग्न हुनेले सामाजिक–सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गुठी प्रथालाई सामन्तवादी करार गर्नुले लाज आफै लज्जित हुने अवस्था किन पनि छ भने, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना वफादार मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति किञ्चित् असहज महसुस गरेको व्यावहारमा देखिँंदैन ।

नत्र नेपाली समाजको सांस्कृतिक सम्पदामाथि मनलाग्दी बोल्ने मन्त्री यतिन्जेल बर्खास्त भैसक्थे । उसै पनि बर्खास्तगीमा पर्न मनलाग्दी र बेलगाम बोले पनि मन्त्री बास्कोटामा ‘शेरबहादुर तामाङ’ मा लागू हुने नियम लाग्दैन । यसैबाट बुझिन्छ, बास्कोटाले ओलीकै अनुमोदनमा समुदायगत लाञ्छना, सम्पदामाथि गाली वितरण गर्ने गर्छन् ।

नहुँदो हो त, बास्कोटा मन्त्रीका रूपमा हैन, नेपाली समाजका जीवित सम्पदामाथि मनलाग्दी गाली बर्साउने पात्रका रूपमा नागरिक कठघरामा हुने थिए । ओलीका सांसद मेटमणि चौधरी चर्च बनाउन सांसद विकास कोषको पैसा विनियोजन गरेर नेपाली संस्कृतिमाथि मनलाग्दी बोलिरहेका हुने थिएनन् । उसो त ‘होली वाइन विश्वविद्यालय’ को ‘विद्यावारिधि’ फित्ता भिर्नका लागि देशलाई नै ‘होली वाइन वितरण’ सम्मेलनको आयोजक बनाउन नहिचकिचाउनेहरूले आफ्ना आदिम सभ्यता, संस्कृति, सम्पदामाथि हमला गर्नु आश्चर्यको विषय भने होइन ।

यहीबीच गुठीको जग्गामा पुस्तौंदेखि मोहीका रूपमा बसेका परिवारहरूको सवाललाई पनि घालमेल पारेर जनता–जनता भिडाउने सत्ताधारी खेलोले फणा उठाउने कोसिस गरेको छ । निश्चय नै उपत्यकाभित्र या बाहिर पनि मोहीका रूपमा रहेका किसानहरूको हक सम्बन्धित गुठी संस्कारित सम्पदा–संस्कृतिको सञ्चालनमा अवरोध नआउने गरी संरक्षित गरिनुपर्छ, तर मोहीको आवरणमा सलबलाएका भूमाफियाको कृत्यप्रति भने भावुकतावश आँखा चिम्लन सकिन्न ।

लामो समयक्रममा गुठीको जग्गा कमाउने मोहीलाई भनेर वितरण गरिएका जमिन साँच्चैका कति मोहीले पाए र कति नक्कली मोही खडा गरेर माफियाहरूलाई पोसियो भन्ने छानबिन हुन जरुरी छ । यो विधेयकमा निजी गुठीहरूलाई सरकारीकरण गर्ने तीव्र लालसा किन पालिएको छ भन्ने प्रस्ट्याउन दाङका मोहीमाथि भूमाफियाबाट भएको पुरानो छलकपटलाई अध्ययन गर्नु मनासिबै हुनेछ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२, रामपुरको पलाँसेका टेकबहादुर चौधरी, भट्टेटारका जयन्द्रप्रसाद चौधरी स्वर्गद्वारी आश्रमको तीनपुस्ते मोही किसान हुन् । उनीहरूसँग रहेको मोही पुर्जा २०५५ मा केही टाठाबाठा मानिसले जग्गा उनीहरूका नाममा पास गराइदिने भन्दै लगेको तर अहिलेसम्म न जग्गा उनीहरूका नाममा आएको न पुर्जा नै फिर्ता भएको समाचार (नागरिक दैनिक, ७ असार २०७६) विवरणबाट भूमाफियाले कसरी गुठीको जग्गामा आँखा लगाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

भोगचलन गरिरहेको गुठी जमिनको मोही पुर्जा फिर्ता ल्याउन अनेक कोसिस गर्दा पनि नसकेको किसानहरूको भनाइ छ । रामपुर जस्तै विभिन्न गाउँबाट माफियाले मोही पुर्जा नदिए जग्गा पास हुन्न भनेर पुर्जा हत्याएको किसानहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसरी पुर्जा लानेमा खिलत गिरी, केशव सत्याल, आरजु केसी, अमिर केसी, विकास पाण्डे लगायतको समूहले एक बिघा पास गराइदिए बापत ६ कट्ठा उनीहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै ३ सयजति मोहीलाई लिखत गराएका छन् । तिनै बिचौलियामध्येका खिलतले भनेकै रहेछन्— ‘बिघामा ६ कट्ठा आफूहरूले पाउने सर्तमा निजी गुठीलाई राजगुठीमा रूपान्तरण गर्न निकै भूमिका खेलेको, राजगुठी बनिसकेपछि किसानका नाममा जग्गा पास गराउने क्रममा ३ करोड खर्च गरेको तर आश्रमले दायर गरेको मुद्दामा २०६२ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दै भूमाफियाको चलखेल भन्दै जग्गा खण्डीकरण गर्न रोक लगाएपछि एक बिघामा ६ आना जग्गा पाउन लगानी गरेको ३ करोड डुब्यो (नागरिक दैनिक, उही) ।’

वैशाख २९ मा ‘गणतन्त्र’ दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार— मोही हक नै किनबेच भइरहेको छ । नेताहरूले गुठीको जग्गा त्यसरी किनबेच गर्दै बसेकाको नाममा ल्याइदिने वाचा गरेर भोटको राजनीति गरेका थिए । पंक्तिकारले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाका भनिएका मोहीबारे गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा लमही टिकुलीगढ लगायतमा गुठीको जमिन कम से कम एक दर्जन नयाँ–नयाँ मानिसमा किनबेच भएको देखिएको छ ।

पहिले मोहीका नाममा बाँडिएका जग्गाको लगत खोज्ने हो भने कति साँच्चैका मोहीले पाए र कति नक्कलीले, छर्लंगिन्छ । जसरी सर्वहाराका नाममा राजनीति गर्ने मानिस २०५१ मा बुटवलमा सुकुम्बासीमा नाम लेखाएर २०६१ मा बालुवाटारको जग्गाको मालिक बन्छ र २०७१ भित्रै ‘मारवाडी व्यापारी’ को स्तरमा आर्थिक हैसियत बनाउन सक्छ, त्यसै गरी आजका दिनमा भूमि अधिकार, सुकुम्बासीका नाममा गृहस्थ चलाउनेमध्येका कति मानिस माफिया बनेका छन्, त्यसको खोज गरियो भने तिनको मोही, सुकुम्बासीप्रतिको मोहको जमिन उत्निखेरै हल्लिन थाल्छ ।

त्यसैले निश्चित समयसम्म किनबेच गर्न नपाइने, जमिनको हक निश्चित अवधि हस्तान्तरण नहुने, मोही हक खरिद–बिक्री गर्न नपाइने, नयाँ मोही खडा गर्न नपाइने कडा प्रावधान नराखिए, नयाँ कमैयाको संख्या बढ्नेछ । मोही हक दिलाइदिने नाममा माफियाहरूको हातमा जमिन पुग्नेछ र गरिखाने किसानहरूलाई लुटिनेछ, जसरी भूमिसुधार, जग्गा दर्ता ऐनका नाममा थारू, किराती, दलितहरूका हातबाट जमिन टाढाबाठा निश्चित सत्ता रिझाउनेहरूका हातमा गयो ।

गुठीको नामका सम्पत्तिमा हिनामिना भयो, निश्चित मानिसले मात्रै रजाइँ गरे भनेर गुठीको सम्पत्ति रक्षाका लागि विधेयक ल्याएको कुरा पत्याइनसक्नुको छ । देशको कार्यकारीको निवाससँगै जोडिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिसमेत सुरक्षित राख्न नसक्ने सरकारले गुठीको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने दाबीमा नागरिक कसरी विश्वस्त हुन सक्लान् ?

गुठी संस्थानअन्तर्गत लगिएका सम्पत्ति कति भाडामा लगाइएको छ र त्यसको भाडा वास्तविक रूपमा कति तिरिएको छ ? छानबिन गरेर कारबाही गर्न कसले रोकेको छ ? भाडामा लगाइएका, लिजमा दिइएका सरकारी जमिन र भवनहरूको विवरण हेर्नुस्, घोटाला नभएको, दोहोरो भाडादर नभएको कुनै ठाउँ नभेटिए त्यो राष्ट्रिय आश्चर्य हुन्छ । नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको दरबार मार्गको जमिन प्रधानमन्त्री निकटलाई भाडामा दिने क्रममा भएको खेलो बुझ्नेले सार्वजनिक जमिन कस्ता मानिसलाई पोस्न चाहिएको हो हाम्रा शासकहरूलाई भन्ने सहजै बुझ्छ ।

निश्चय नै सार्वजनिक सम्पत्तिको हकवाला हैसियतमा रहेका गुठीहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन जरुरी छ । गुठीको सम्पत्तिको लाभ निश्चित परिवार या व्यक्तिमा सीमित हुन नदिन गुठीको उद्देश्यप्राप्तिका लागि समुदाय सामूहिक रूपमा क्रियाशील हुने र लाभ पनि सामूहिक उपयोग गर्न लागिहाल्नुपर्छ ।

गुठीजस्ता विशुद्ध सामाजिक–सामुदायिक सम्पदामाथि अर्थजन्य कोणबाट सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने अवस्था कम्तीमा अबका दिनमा रहनु हुँदैन । यसले मात्रै गुठियारहरूमाथि लाञ्छित गर्ने, गुठी मास्ने र नागरिक भिडाउने सरकारी योजनाको सामना गर्ने नैतिक बल गुठी संस्कृतिमा अभिसारितहरूलाई दिनेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×