दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

हुन त देशले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दुईपटक बहुमतका सरकार (दुई तिहाइ होइन) पाएको थियो, २०४८ र २०५६ मा र दुबैपटक नेपाली कांग्रेस । तर दुर्भाग्यवश, कांग्रेसले दुबैपटक आफैंभित्रको विग्रह र कलहका कारण संसदको पूरा कार्यकालभर सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । दुबै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र विघटनपछि दुबै अवसरमा परिस्थिति सम्हालिनसक्नु गरी बिथोलिएको थियो ।

२०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले बहुमत त पाएन, तर सबैभन्दा ठूलो दल बन्नपुगेको र कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको थियो । जनआन्दोलनले फालेका पूर्वपञ्चहरू तेस्रो स्थानमा उक्लेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूलाई सरकार बनाउन दिनु हुँदैन भनेर मज्जैले सक्रिय थियो ।

पार्टीमा राप्रपा तथा अन्य दल मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लबी बलियै थियो । तर त्यहाँ पार्टीले पराजय स्वीकार्नुपर्छ, सरकारमा जान लोभिनु हुँदैन भन्ने नैतिक पक्ष पनि प्रबल थियो । नैतिक पक्षकै भनाइ सुनियो । फलस्वरुप एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । कस्तो अनुपम दृश्य थियो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।

वास्तवमा प्रतिपक्षको समर्थनमा टिकेको त्यो सरकार आफैंमा अद्भूत दृष्टान्त बनेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । दलहरूबीच पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्न यथार्थमा त्यो अपूर्व अवसर थियो । तर एमालेले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेन, उखरमाउलो उत्तालिएका कारण ।

कांग्रेसलाई पनि केही कालपछि कम्युनिस्टलाई सत्तामा राखेर आफू बाहिर बस्नु सह्य भएन कदाचित । त्यतिबेला सरकारले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्ता लोक रिझ्याउने कार्यक्रम ल्याएकाले समेत कांग्रेस तर्सिएको थियो । विश्व बैंकले लगानी गर्नलागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको खारेजी अर्को ठूलो धक्का थियो । कम्युनिस्ट सत्तामा भएकाले विश्व समुदाय त त्यसै पनि अनुकूल थिएन ।

यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो विदेश भ्रमणमा आफू कम्युनिस्ट होइन, पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भन्ने गर्थे । तर देशभित्र भने लय हालेर कम्युनिस्ट भाइचाराका गीत यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि गाउँथे । आफूलाई जहाँ जे अनुकूल पर्छ, त्यही भन्ने छद्मभेषी स्वभावका कारण उनीहरूका के कुरा पत्याउने, के नपत्याउने भन्ने दुविधा यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि थियो । हुन त नाममात्रै हो कम्युनिस्ट भनेर यसैपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्व स्वयं ओलीले पनि भनेका हुन् । तर हेर्नुहोस् त निर्वाचनमा जित हासिल हुनासाथ तत्कालै कत्ति पनि संयम नराखी आफू शतप्रतिशत कम्युनिस्ट भएको उद्घोष गर्न थालिहाले ।

उतिखेर पनि एमाले अर्थात् २०५१–५२ सालतिर, अहिलेको नेकपामा ओली गुटजस्तै, संगठित थियो र हल्ला मच्चाउन खप्पिस थियो । फेरि अर्को अचम्म के भने परस्पर नमिल्ने कम्युनिस्ट पनि साम्प्रदायिक समूहहरूमा जस्तै कम्युनिस्ट–इतरका कसैले केही भन्यो कि अहिलेजस्तै एकैस्वरले जाइ लाग्ने गर्थे । किनभने जस्तै सज्जन भनिएका कम्युनिस्टसमेत प्रचण्ड आए प्रचण्ड, बाबुराम आए बाबुराम र ओली भए ओलीकै गुणगान गर्छन्, अहिले पनि प्रत्यक्षै छ । निश्चय नै भागबन्डा नमिल्दा बाझाबाझ गरेको देखिनु अर्कै कुरा हो ।

चुनावै हारेको भए पनि कांग्रेस त्यतिबेला अहिलेजस्तो निम्छरो थिएन । नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो प्राधिकार सशक्ततासाथ प्रयोग गर्ने गर्थे, गर्न सक्थे । पार्टीमा त्यतिबेला पनि गुटहरू थिए, तर खास मुद्दामा गुटहरू एकजुट बनाउने सीप कांग्रेसमा अहिलेजस्तो मृत्युशैयामा पुगिसकेको थिएन । साथै कम्युनिस्टहरू कोइरालासँग हच्किन्थे पनि ।

उनमा आलोचना र विरोध सहन सक्ने अचम्मको आत्मबल तथा चर्चाको शिखरमा रहने सीप थियो । सत्तामा एमाले तर चर्चाको केन्द्रमा कांग्रेस हुने गर्थ्यो । उत्ताउलिंँदो एमालेको ‘कम्युनिस्ट’ तुजुकका सामु तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको शालीनता त्यसै त्यसै छायामै परिरहेको हुन्थ्यो ।

त्यो तुजुक देखेर कांग्रेसजन तर्सिन्थे र त्यही तर्साइलाई कोइरालाले राजनीतिक पुँजी (पलिटिकल क्यापिटल) मा परिणत गरेका थिए । फेरि भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुको नेतृत्वमा लगातार कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमार्फतै सत्तामा कायम थिए (आज बंगालमा संसदीय स्थानका हिसाबले कम्युनिस्ट शून्य हुनपुगेका छन्) ।

झन् चीनमा त कम्युनिस्ट शासन नै छ, कतै उसको समर्थनमा यहाँ कम्युनिस्टले सर्वसत्तावाद नै त लाद्ने होइनन् भन्ने त्राससमेत त्यतिकै थियो । त्यो त्रासको खासै आधार त थिएन, तर आधार/निराधार आफ्नो ठाउँमा छ । मनको बाघलाई कुनै आधार चाहिँदैन । हुन पनि एमालेमा मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी बाहेक धेरैजसो उच्छृङखलै–उच्छृङखल थिए । साथै पार्टी र मन्त्रिपरिषदमै सगरमाथामा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा गाड्यौं भन्दै उत्ताउलिँंदै हिंँड्ने पात्रहरू प्रशस्त थिए । बिगार्ने त्यस्तै पात्रले हुन् ।

यसर्थ एमालेको तत्कालीन अल्पमत सरकार ढल्नुमा धेरै हदसम्म त्यसका नेताहरूको कार्यशैली, मनै पिरो बनाउने बोली–वचन र उत्ताउलोपना विशेष गरेर जिम्मेवार थियो । साथै, विश्व समुदायमा कम्युनिस्टप्रति शंका गर्ने चलन अहिलेभन्दा त्यतिबेला बढी नै थियो । आजै विचार गर्नुहोस्, देशभित्र आफूलाई जतिसुकै कम्युनिस्ट भन्दै मुड्की बटारे पनि देश बाहिर जानासाथै आफ्नो पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भनेर प्रस्टीकरण दिँदै हिँंडिरहनुपरेको छ । ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर नडराउनु, हामी केही गर्दैनौं, लगानी गर्नुहोस् भनेर अनुनय–विनय गर्दासमेत देशमा यथोचित लगानी आइरहेको छैन ।

उसबेला एमालेको अल्पमत सरकार ढलेपछि कांग्रेसले पूर्वपञ्चलाई बोकेर संयुक्त सरकार बनायो । त्यो अर्को भयानक दुष्प्रयोग सावित भयो । त्यसैबेला माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ गर्‍यो । फेरि कांग्रेससँग रिस फेर्न एमालेले पूर्वपञ्चहरूको एउटा कित्तालाई आफूतिर तान्यो । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो ।

एमालेले पूर्वपञ्चलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो । त्यो साटो फेर्न कांग्रेसले अर्का पूर्वपञ्चलाई तान्यो र प्रधानमन्त्री बनायो । प्रधानमन्त्री पद ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो भएको थियो । त्यसैताका एमाले पनि टुक्रेको थियो, एउटा टुक्रालाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि अझ अनौठो दृश्य देखापर्‍यो, एमाले नै कांग्रेससँग जोडिन पुग्यो र प्रधानमन्त्री कोइराला नै रहे ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो । तर त्यहीं फेरि प्रधानमन्त्री पदका लागि हानथाप प्रारम्भ भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसैताका दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको आगमन भयो । माओवादी समस्यालाई लिएर कोइराला र ज्ञानेन्द्रबीच मनमुटाव, कोइरालाको राजीनामा र कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।

पार्टीमा फेरि आन्तरिक विग्रह र कलह प्रारम्भ भयो । देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेश आह्वान गरे । तर वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षासँगै २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको शासन प्रणाली ध्वस्त भयो ।

माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र क्रमवत रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना आदि घटनाक्रम भइरहँदा देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार थिएनन् । एकसेएक प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूका चल्ते मुलुकले सुस्थिर दिशा नलिइरहेको अवस्थामा नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा जनताले ओलीबाट ठूलो आस गरेर उनैलाई दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिएका हुन् । जहाँसम्म एमाले–माओवादी एकताको कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय हो । प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश ओलीले नै पाएका हुन् ।

दुई तिहाइको सरकार बनेपछि धेरैलाई राहत महसुस भयो । साथै के पनि भ्रम नरहोस् भने मतदाता त्यतिकै एकोहोरिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उन्नति हुन नसकेको अथवा सम्भव नभएको भन्ने आम धारणा बनाउन जनमत निर्माताहरूको अहम् भूमिका थियो । दलहरूको कामै सरकार बनाउने र ढाल्नमै सीमित भएको अवस्थामा सबल नेतृत्वसहित कुनै एक दलले प्रबल बहुमत ल्याएमा देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट उन्मुक्ति पाउने र सरकारले खुरुखुरु जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ने जस्ता सकारात्मक कथनहरू बहुकोणबाट प्रचारित भएका थिए ।

त्यसैले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउँदा कसैले मनमनै, धेरैले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । तर त्यो स्वागतमाथि अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार, सरकारका बलजफ्ती र एकपछि अर्को विवादित निर्णयका कारण कालो बादल मडारिंँदैछ । यसरी नै जनमत विपरीत हुँदै गएमा दुई तिहाइ नै बगाउनेगरी वर्षात् हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस जागरणको यथार्थ

अर्जुननरसिंह केसी

पार्टी–जागरण मौसमी वा पटके हुँदैन । अविश्रान्त जागरण पार्टीहरूको अनिवार्यता हो । जीवन्त पार्टी जमिरहेको पोखरीजस्तो गतिहीन हुन्न, बगिरहेको नदीजस्तै चलायमान हुन्छ तथा आफ्नो गतिलाई चट्टान तोडेर पनि निरन्तरता दिन्छ । जागरण निरन्तर कर्मचेतनामा अनूदित हुनुपर्छ । जागरण अभियानका क्रममा म मकवानपुर र अन्य जिल्लाका कतिपय स्थानतिर गएँ । सबै कार्यक्रममा स्थानीय तहका कार्यकर्ताको पार्टीप्रति चिन्ता, निष्ठा र समर्पण उस्तै देखियो । 

नबिग्रेको जनाधार, नसुध्रेको नेतृत्व
कांग्रेसको एकमहिने राष्ट्रिय जागरण गत जेठ २५ मा सकियो । अभियानका सिलसिलामा देशैभरि नौ सयभन्दा बढी कार्यक्रम भए । कार्यकर्तामा सहज जागरण यथावत् पाइयो, नेतृत्वलाई सबैको साझा प्रश्न थियो, ‘जागरण, सुधार र गतिशीलता नेतृत्वमै, खास गरी केन्द्रमा देखिनुपर्छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनुभएका तपाईंहरूमा जागरण र एकता कहिले हुन्छ ? नेवि संघ, तरुण दल, किसान संघ, दलित संघजस्ता पार्टीको शक्ति–स्रोत मानिने महत्त्वपूर्ण भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन केले रोकेको छ ? पार्टीका विभाग, भ्रातृसंस्था र संगठनहरूलाई अस्तव्यस्त र अन्योलग्रस्त छाडेर जिल्लामा जागरण खोज्नु एकातिरको रोग अर्कोतिरको उपचारजस्तो औचित्यविहीन भएन र ?’

पार्टी भन्नु नै साझा विचार हो । देश, काल, परिस्थितिसँग भिजेर आफूलाई हरबखत ताजगीकरण गर्दै लक्ष्यप्रति कटिबद्ध रहने सहयात्रा हो । प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) होइन, स्वतः सक्रियता (प्रोएक्टिभ), उपदेश होइन, उदाहरण बन्नु जागरणको अर्थ हो । कर्मकाण्डी होइन, ‘ड्राइभिङ फोर्स’ का रूपमा पार्टीलाई सबलीकरण गर्ने हुनुपर्छ यो । लोकतन्त्रविरोधी शासकीय गतिविधिमा अंकुश लगाउने र आन्तरिक सुधार अभियान सशक्त बनाउने हुनुपर्छ ।

कांग्रेसका लागि लोकतन्त्र पद्धति मात्र होइन, आत्मा हो । कांग्रेसजनको संस्कार र जीवन पद्धति हो । लोकतन्त्र आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्छ । यसले सपनाको व्यापारका लागि झुटो विज्ञापन गर्दैन, जनजीवनलाई उपलब्धिमूलक बनाउँछ । त्यसैले लोकतन्त्र व्यवहार र विकाससँग गाँसिएको हुनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वमा शान्ति, विकास र लोकतन्त्रलाई एकाकार गरेर लैजाने कौशल हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले धेरै वटा संघर्ष वा आन्दोलन जित्यो, इतिहासमा विजयी भयो, सिद्धान्त जित्यो, जनाधार र जनमतमा जित्यो, तर मतगणनामा पराजित भयो । कम्युनिस्टहरूले लोकप्रियता बढाएर होइन, हाम्रै गल्ती र कमजोरीले गर्दा हामी हार्‍यौँ । जनताले केही समयका लागि हाम्रो भूमिका परिवर्तन गरिदिए ।

दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासनको सुनिश्चितता हुन् लोकतन्त्रको सार्थकता र सफलताका अनिवार्य आधार । नबिर्सौं, कांग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशन (२०६७ असोज) मा तालीको गडगडाहटका साथ पारित सर्वसम्मत प्रतिबद्धता थियो— भ्रष्टाचारविरुद्ध सिंगो पार्टीलाई जागरुक तथा परिचालन ।

जागरण अभियानका क्रममा भुइँतहका जनता र कार्यकर्ताबाट एकस्वरमा आएको जोडदार माग थियो— पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज किन उठाउन सकेन ? ‘लाउडा काण्ड’ मा तत्कालीन एमालेले ५७ दिनसम्म संसद ठप्प बनाउँदै सडक आन्दोलन चलाउन सक्छ भने वाइडबडी जेट खरिदमा भएको त्यत्रो भ्रष्टाचारको विरोधमा ७ दिन संसद ठप्प बनाउन किन सकेन ? ३३ केजी सुन तस्करी, बूढीगण्डकी भ्रष्टाचार काण्ड, एनसेल भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा संसदमा फगत कर्मकाण्डी विरोध किन ? यस्ता विषयमा पार्टीले कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन, जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ र अरूको आवाजलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ भन्नेमा साथीहरूको साझा आवाज रह्यो ।

सत्ताको पराजित मानसिकता
कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि लोकतन्त्रकै आवरणमा छन्, तर तिनको गन्तव्य फरक छ । कम्युनिस्ट मानसिकता र संस्कार धारण गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु गिर्जाघरमा बसेर गीतापाठ गरे जस्तै हो । चुनावअघि असम्भव आश्वासन बाँड्ने, चुनावपछि सबै बिर्सने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन । लोकतन्त्रको रामनामी जपेर यसका आधारभूत विशेषतालाई नै ध्वस्त पार्न कानुन बनाउने हर्कतले सरकारको कम्युनिस्ट निरंकुशताको व्यूहरचनालाई उदाङ्ग पारेको छ ।

सत्तापक्ष भक्तजन, भ्रष्टजन र तस्करजनको अल्पबुद्धि र स्वार्थी गिरोहको बन्दी भएको छ । आशा नैराश्य र मोहभंगमा बदलिँदै छ । शासनमा निरंकुशताजन्य भोक जाग्नु लोकतन्त्रका निम्ति खतराको साइरन बज्नु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सर्वोच्च कार्यकारी भएका प्रधानमन्त्रीमा यसबारे पश्चात्ताप हुनु त कताकता, एकीकृत शासन, निरंकुशता र सर्वसत्तावादको सूत्रधार हुने उत्साह जागेको छ, जुन झन् खतरनाक हो ।

आफ्नो दम्भ र अभिमान नछोड्ने, पार्टीको स्वाभिमान गुमाउन तत्पर हुने कुनै नेतृत्व सफल हुँदैन । सुविधा अनुसारको सिद्धान्त र योग्यता अनुसारको व्याख्या बोकेरहिँड्दा पार्टी बन्दैन । सत्तापक्षहोओस् वा विपक्ष, जुनसुकै पार्टीले अपनाउनुपर्ने जागरुकता यिनै हुन् ।

निरंकुशता, भ्रष्टाचार र नीतिहीनताका जुन विशेषताविरुद्ध हामीले आजीवन संघर्ष गर्दै आयौँ, तिनै तत्त्व हाम्रो राजनीतिक बाटोका तगारा भएका छन् । आज नेकपाले सत्ता चलाउँदा देखिएको र हिजो हामीले चुनावमा पराजय बेहोरेको भोगाइ तथा अनुभवको तीतो यथार्थ यही हो । पार्टी व्यवस्थापनको पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया र सामूहिक नेतृत्वको शक्तिले मात्र लोकतान्त्रिक शासन सार्थक र सफल हुन्छ ।

जागरणको मार्गदर्शन
हामी कांग्रेसको इतिहासबाट गौरवान्वित हुन्छौँ । तर इतिहासतिर एकोहोरिँदै रमाएर बस्दा वर्तमानले छोडेर हिँडिसकेको हुन्छ । न इतिहास न विरासत नै निर्णायक हुन्छ भन्ने यथार्थ हालैको भारतीय निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ । गल्ती र कमजोरीको निर्मम र कटु समीक्षा गर्दै खुला दिलले समाधानमूलक निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।

आफ्ना कमी–कमजोरी र गल्तीउपर इमानदारीपूर्वक गवेषणा गर्न सकेनौँ भने माने हुन्छ— हामीले खोजेको जागरण पनि निरर्थक हुन सक्छ । जागरण अभियान प्रकारान्तरले सत्याग्रह नै हो, जसमा सत्याग्रहीले अरूलाई आज्ञापालनका लागि अह्राउँदैन । हामीले पनि सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दा धेरै गल्ती गरेका छौँ, तथापि जनताविरुद्ध बेइमानी गरेका छैनौँ ।

समाजवाद कांग्रेसले कसैको खल्तीबाट निकालेको चार लाइनको चिर्कटो वा लहडी प्रस्तावका आधारमा अंगीकार गरेको पार्टी–नीति होइन । छैटौँ महाधिवेशनमा जननायक बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित, पार्टी सभापति सुवर्ण शमशेरद्वारा प्रस्तावित दूरगामी, सविस्तार परिभाषित तथा व्यावहारिक प्रस्थापना थियो यो, जसको सार्थक थालनी, लोकप्रियता र सफलताका लागि सुवर्णजी लगायतका अग्रज नेताले व्यक्तिगत रूपमा समेत अतुलनीय योगदान र महँगो मूल्य चुकाउनुपरेको थियो ।

कांग्रेसमा सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षाको खोजी गर्ने विपन्न वर्ग र निमुखा समुदायको पहिलो आकर्षण नै लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । यसलाई झिकिदिने हो भने समाजको अन्तिम वर्ग र समुदायमा कांग्रेसप्रति कुनै आकर्षण रहँदैन । जानी–नजानी हामीले त्यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ ।

पार्टीमा लेख–पढ, चिन्तन तथा निष्कर्ष, वैचारिक पुनर्जागरण एवं ताजगीको अभ्यास मासिँदै गएको छ । निर्भीक विश्लेषण र पद्धतिको खोजीगर्ने उच्च विचारको कार्यकर्तालाई‘बढ्ता बाठो भएको’ ठान्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा बढ्दै गएको छ । यसै पनि कांग्रेसलाई ‘जिउँदा नेताले डुबाएको, मरेका नेताहरूले बचाएको’ भन्ने खोटबाट हामी बच्न सकेका छैनौँ ।

सबभन्दा प्रभावकारी जागरण त यथाशीघ्र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन गर्नु नै हो । महाधिवेशन समयमै नगर्नु र कार्यकाल लम्ब्याउनु पार्टीका निम्ति घातक हुन्छ । क्षणिक स्वार्थ हेरेर हामीले अधिवेशन टार्दै र कार्यकाल अनावश्यक लम्ब्याउँदै जाने हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा हामी महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको नतिजा के होला ? समयको अनुकूलतालाई हेक्का नराख्ने हो भने परिणाम फेरि पनि सुखद नहुन सक्छ । हालैको जागरण अभियानले दिएको निष्कर्ष र मार्गदर्शन यही हो । जागरण अभियानमा उठेका सवालहरूमा यथार्थपरक, निष्कर्ष र ठोस सम्बोधन नै हो, पार्टी एकताको मूलमन्त्र ! यही हो आन्तरिक लोकतन्त्र ।

लेखक नेपाली कांग्रेसकाकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्