निर्वाचनको अनादर

सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सोमबार शीतल निवासमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरूबीच गरेको उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा सत्तारूढ नेकपा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित थिए । निर्वाचन समीक्षा तथा आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिएनन् ।

निर्वाचनप्रति पार्टीहरूको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र निर्वाचन प्रणाली सुधारका बारेमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने त्यस अवसरमा उपस्थित नहुँदैमा कसैले आफ्नो प्रतिबद्धता थिएन भन्न पाउँदैन । सायद दाहालले पनि त्यसो भन्ने छैनन् ।

अध्यक्ष दाहालले भने त्यही दिन चितवनमा जे गरे, त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियाप्रति क्रूर व्यंग्य गरेको छ । निर्वाचन शक्तिशालीहरूका लागि औपचारिक जनमतको प्रदर्शन भन्ने चरितार्थ गर्ने गरी उनले निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गर्ने दुईजना कार्यकर्तालाई पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा शपथ खुवाएका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगका साथै निर्वाचन पद्धतिप्रति मात्र होइन, अदालतको पनि अवहेलना गरेको छ ।

दुई वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि रहेका मधुकर न्यौपाने र द्रोण शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए । जिल्ला अदालत, चितवनले हालैमात्र ती दुईलाई मतपत्र च्यातेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय भने निर्णय गर्न बाँकी छ । अब छुट्टै पेसी तोकिएपछि उनीहरूलाई कसुरअनुसार सजाय तोकिनेछ । नयाँ मुलुकी संहिताले मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन मतगणनास्थलमा मतपत्र च्यात्ने जस्तो गम्भीर कसुर गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टी जिल्ला कमिटीमा नियुक्त गर्ने र सार्वजनिक समारोहमा शपथ खुवाउन स्वयं अध्यक्ष उपस्थित हुने व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कारशून्यताको परिचय दिन्छ । निर्वाचनप्रति अनास्था र निर्वाचन प्रणालीप्रति बेवास्ता दर्शाउँछ, अदालतको आदेशविरुद्ध खुला राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत गर्छ । निर्वाचन स्वीकार गर्नु भनेको जित–हारमात्र स्वीकार गर्नु होइन, यसका मान्यता, अनुशासन, विधि, प्रक्रियाको आदर गर्नु हो । लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनु हो ।

०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय निर्वाचनपछि जेठ १४ गते राति मतगणना हुँदै गर्दा पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा ती दुई जनाले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगितमात्र भएन, रद्दसमेत हुन पुग्यो र स्थानीय वडामा पुनः मतदान गर्नुपर्‍यो । स्वस्थ, स्वच्छ र सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाधा अवरोध पुर्‍याउने उक्त घटनाले वडाका मतदातालाई पुनः मतदान गर्न सास्ती दियो भने राज्यको खर्च पनि बढायो । निर्वाचनलाई बदनाम गर्न भागीदारलाई पार्टी आफैंले पनि आचरणविपरीतको कार्यबापत कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गर्नु राजनीतिक संस्कारहीनताको परिचायक पनि हो ।

निर्वाचनप्रति जनविश्वास स्थापित गर्न यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छताबाट मात्र त्यो हासिल हुन्छ । त्यसका लागि सहभागी राजनीतिक पार्टीहरू समर्पित हुनुपर्छ । निर्वाचन आफैं पनि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा हुने हुनाले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार तथा पार्टी र तिनका प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता/समर्थकहरूबीच मनोमालिन्य हुने गर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा आउने विघ्न बाधा टार्न, निर्वाचनलाई व्यापक मतदाताको महान् पर्वका रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई उच्च मर्यादित संवैधानिक अंगको भूमिका दिइएको हो । आयोगले निर्वाचन समीक्षा गर्दै गर्दा भरतपुरमा नेकपाले दिएको खुला चुनौतीलाई गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ ।

सम्मानित राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया गर्नु निर्वाचनलाई उच्च महत्त्व दिनु हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन भनेर पुग्दैन । त्यहीअनुसार व्यवहार पनि गर्न सक्नुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीले त झन् जनतालाई त्यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार

सम्पादकीय

संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड) व्यवस्था लागू गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् । 

सरकारसँग लेनदेनका लागि उपभोक्तालाई अँठ्याउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको यो व्यवहार गैरकानुनी तथा गैरव्यावसायिक हो । यसबाट च्यानलका ग्राहक बनिसकेका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

विदेशी विज्ञापन देखाउन पाउनुपर्छ र नेपाली दर्शकले विदेशी विज्ञापन हेर्न शुल्क पनि तिर्नुपर्छ भन्ने यो प्रवृत्ति बजार मिचाहा हो । उपभोक्ताले दुई दिनको सेवाको भुक्तानी गरिसकेका छन्, उनीहरूले तिरिसकेको मूल्यको सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन हो ।

नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । सरकारले क्लिन फिड नीति ल्याउनुको अर्थ स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन हो । विज्ञापन समुदायसहित सरोकारवालाहरूले पहिल्यैदेखि यही माग गर्दै आएका छन् ।

विदेश र खासगरी भारतबाट प्रसार हुने विज्ञापनले यहाँको विज्ञापन बजार कमजोर पारिदिएको छ । विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनदाताहरूले भारतीय च्यानल पूरापूर विज्ञापनसहित नेपालको बजार ढाक्न पाए नेपालमा बजार प्रवर्द्धन गर्दैनन् । सरकारको दायित्व नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो । त्यसकारण उसले ल्याउन लागेको नीति स्वाभाविक थियो ।

विदेशी च्यानललाई स्वागत गर्नुको अर्थ विज्ञापनसहित होइन । सञ्चार तथा मनोरञ्जनका सामग्रीसहित प्रसारित हुने विदेशी च्यानललाई देशभित्र स्थानीय विज्ञापन प्रयोग गर्न लगाउन यस्तो नीति मिडिया विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । क्लिन फिडले नेपालमै विज्ञापन उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।

विज्ञापन भन्नासाथ साधारणतया व्यापारिक वस्तुको बढाइचढाइपूर्ण प्रचार सामग्री भनी बुझ्ने चलन छ । खासमा विज्ञापन सन्देशमूलक सामग्री सञ्चारको माध्यम भएकाले सिर्जनात्मक, कलात्मक र सम्प्रेषणीय हुन्छ जसको प्रवर्द्धनले स्थानीय भाषा, शिल्प र सिर्जनालाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपाली विज्ञापन बजार बलियो बनाउनु भनेको नेपाली मिडिया उद्यमको विकासलाई भरथेग दिनु हो । त्यसले मिडियाका प्रसारण सामग्रीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर बढाउँछ । धेरै देशमा लागू भइसकेको यस्तो नीति नेपालजस्तो देशको मिडियाका लागि पनि आवश्यक छ ।

विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई प्रायः देशहरूले नियमन गर्छन् ।

केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले स्थानीय विज्ञापन प्रयोगको स्वाभाविक र व्यावहारिक अभ्यास गर्न खोज्नुको सट्टा विदेशी च्यानलका मतियार हुन सजिलो मानेका छन् । क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्ने भए विदेशी च्यानललाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो पैसा उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने उनीहरूको जिरह छ ।

खासमा उनीहरूको धारणा विदेशी च्यानलले नेपाली बजारलाई कम आँक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपाल सानो बजार भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । करिब दुई अर्ब रुपैयाँको वार्षिक त्यस्तो विज्ञापन खासमा सानो बजार होइन । उनीहरूका लागि होला भने पनि नेपालका लागि सानो होइन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्