सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा अहिलेको सत्तापक्षले पनि यस्तै गरेको थियो भनेर प्रतिरक्षा गरेको छ, तर विदेश भ्रमण र प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको गुठी विधेयकबारे बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले दिएको विशेष समयमा यस पटक बेल घेरियो ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा बोल्न खोज्दा बेल घेरिएको सायद यो पहिलो घटना हो । यसलाई सामान्य संसदीय अभ्यासका रूपमा चित्रित गरिनु निकै ठूलो भूल हुनेछ । यसले स्थापित गरेको नजिरलाई भविष्यमा प्रतिपक्षले सुविधाका रूपमा ग्रहण गर्ने थिति बस्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षमा जोसुकै रहून्, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न उठाइदिन सक्छ । भविष्यमा यो अभ्यासलाई सुविधाका रूपमा दाबी गर्ने परिस्थिति कहिल्यै नआओस् ।

जनक्रान्तिको अपेक्षा
बयसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिले राज्यको, राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यही लक्ष्यप्राप्तिको साधन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएको तथ्य छर्लङ्ग नै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुको उपादेयता र औचित्य भनेकै सामान्य सुधार मात्र नभएर आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन नै हो । यही उद्देश्यका साथ जारी भएको संविधानपश्चात् जननिर्वाचित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनै तहका सरकारले कार्य गर्न थालेको कम्तीमा पन्ध्र महिना व्यतीत भइसकेको छ । जनक्रान्तिका दुई वाहकमध्ये एकलाई सत्ता र अर्कोलाई प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त छ ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिहरू अस्तित्व रक्षाको निम्छरो लडाइँमा रहे पनि जनतामा आशाभन्दा निराशाको मात्रा बढी देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा जो–जो भए पनि परिवर्तनकारी शक्ति नै भएकाले आवधिक परिणामले सिर्जित अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई यसले कुनै फरक पार्दैन ।

यसर्थ प्रतिपक्षले पाँच वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्ने धैर्य र इमानदारी अनि सत्तापक्षले प्राप्त जनमतलाई संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्ने लचकता बीचको सन्तुलन नै अर्को निर्वाचनसम्मको दुई शक्ति बीचको खेल मैदान हो । यो सीमा न प्रतिपक्षको आक्रोश र निराशाले न त सत्तापक्षको कठोरताले नै भत्किन सक्छ । तर अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिबाट जनता होइन, स्वयम् तिनका कार्यकर्तासम्म सन्तुष्ट देखिँदैनन् । किन ?

सत्तापक्ष पार्टी एकीकरणको संक्रमणले बलियो भएको हो कि थलिएको हो, छुट्याउन निकै कठिन देखिन्छ । तीनै तहका संसदमा पाएको जनमत हेर्दा ऊ निःसन्देह बलियो भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर उसको नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली हेर्दा बेलाबखत सत्तापक्षकै नेता पनि प्रतिपक्षजस्तो देखिन थालेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र निर्देशन प्रधान हुन्छ भने संसद र सरकारको भूमिका त्यसको अधीनस्थ हुन्छ । यो कुनै कम्युनिस्ट दर्शन नभई दुनियाँभरका संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको सामान्य चरित्र हो । तर अहिले सत्तापक्षका तीनै तहका सरकार वा संसद यसको ठीक विपरीत ढंगले चलिरहेका छन् । सरकार र संसदले के नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा सत्तारूढ दलका सम्बन्धित तहका नेता–कार्यकर्ताले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाउँछन् ।

सबै तहमा निर्वाचित नेता वा कार्यकर्ताले सम्बन्धित तहका संसद वा सरकारमार्फत आफ्नो स्वविवेकमा बनाएको नीति, कार्यक्रम बजेट र कानुन नै सत्तारूढ दलको नीति, कार्यक्रम हो भनेर परिभाषित गरिने र त्यसलाई सम्बन्धित तहका सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिदिनुपर्ने अनौठो संसदीय अभ्यासबाट सत्तापक्ष गुज्रिएको देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण यसो भएको हो भन्ने औपचारिक जवाफ दिन बहुत सजिलो छ, तर एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिएका कारण के हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तारूढ दलका कुनै नेताले दिन सकेका छैनन् । अब त प्रश्न यसरी पनि उठ्न थालिसकेको छ— एउटा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत दिलाएर नेपालको वाम आन्दोलनलाई सदासदाका लागि विसर्जन गर्ने कुनै अदृश्य योजना मुताबिक त पार्टी एकीकरणको डिजाइन गरिएको थिएन ? एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिनुमा दलभित्र आफ्नो गुट र गुटभित्र पनि आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने स्वार्थ हो भन्ने कार्यकर्ताको आरोपलाई खण्डन गर्ने तर्क र आधार नेताहरूले सायद दिन सक्दैनन् ।

सबै तहका पार्टी संरचनाको क्रियाशीलता र सुसञ्चालनबिना सरकारले गरेका असल कामको बचाउ र प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण बन्नै सक्दैन । सत्तापक्षको यो तदर्थवादका कारण, आशंका गरिएझैं वामपन्थको यो प्रचण्ड जनमत नेपालमा वामआन्दोलनका लागि अभेद्य चुनौती पनि हुन सक्छ ।

सरकारले नराम्रो काम मात्र गरेको निष्कर्ष निकाल्नु नकारात्मक सोचको परिणति हो । आधारभूत रूपमा सरकारका कार्यहरू जनपक्षीय नै छन् । यस वर्षका आर्थिक सूचकांक उत्साहप्रद छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पूर्वाधार विकासबाट स्थानीय उत्पादनलाई सहजै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।

सुशासन कायम गर्न गरिएका कठोर प्रयासको परिणाम अर्को वर्ष झन् उत्साहप्रद रूपमा प्रकट हुनेछ । तर, जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै उत्साह सञ्चार गर्ने कार्यकर्ता अनि पार्टी संयन्त्रको अभाव तथा सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र कतिपय मन्त्रीका बोलीवचन र व्यवहारका कारण सत्तारूढ दल प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । पार्टीको संरचना क्रियाशील नहुँदा सरकारमा रहनेले अधिक स्वविवेकको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ ।

अधिक स्वविवेकले उन्माद निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रमा स्वविवेकको मात्रा घटेको देखिनु सुशासनको लक्षण मानिन्छ । स्वविवेकको अधिक प्रयोगले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछ । सत्तारूढ दलको नेतृत्व र सरकार अनि संसदीय दलको अहिलेको कार्यशैलीमा तत्काल परिवर्तन भएन भने त्यसबाट उत्पन्न आलोचना र आक्रोशलाई शब्दवाण वा गालीगलौजयुक्त प्रतिरक्षाले मात्र थेग्न सक्दैन ।

प्रतिपक्षको हविगत
प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा बढी तदर्थवादमा चलेको छ । हालै संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको अवरोधले आफू मात्र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भन्ने उसको दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ । सरकारको विरोधका नाममा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय शक्तिहरूसंँग प्रतिपक्षले गरेको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

गुठी विधेयकमा सरकार चुकेकै हो, तर यो २०५८ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको हो भन्ने तथ्य सत्तापक्षले राम्रोसँंग सञ्चार नगरेका कारण प्रतिपक्षले केही लाभ लिएको मात्र हो । प्रतिपक्षको पार्टी संचरचनासमेत हालसम्म संघीयकरण भइसकेको छैन । महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दलको केन्द्रीय समितिबाट हुँदैनन् । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुँदैन ।

संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोलेका कुरा आपसमा बाझिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हेर्दा कांग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने कुनै सूचक भेटिँदैन । यी तथ्यले सरकारको विरोधसम्म गर्ने मामिलामा मात्र कांग्रेस एउटा दलजस्तो देखिन्छ, अन्यथा त्यसको आभाससम्म पाइँंदैन ।

परिवर्तनका वाहक यी दुई शक्तिमा देखिएको तदर्थवाद नै संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रमुख बाधक हो । दुवै शक्तिमा देखिएको नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पार्टीमा युवाशक्तिको घट्दो आकर्षण ती दुवै शक्तिका लागि चुनौती हो । सरकार र प्रतिपक्षको स्थान बिलकुल अस्थायी विषय हुन् ।

निःसन्देह यी दुई शक्तिबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुनै शक्ति नेपालमा तत्काल छैन, न त निकटभविष्यमै आउने सम्भावना छ । यसर्थ प्रतिपक्षको अर्को निर्वाचनसम्म सत्ताबाहिर बस्ने धैर्य र सत्तापक्षको प्रतिपक्षप्रति अधिकतम लचकताका साथ प्राप्त प्रचण्ड जनमतको जनपक्षीय उपयोग नै अहिलेको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वको पालना स्वस्थ र मर्यादित संसदीय अभ्यासमार्फत नै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

टीकाराम भट्टराई

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे सत्तापक्षीय नेता तथा सांसदहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक बनेपछि खास गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो । अब आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाइने भनेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रेस जगतलेआफ्नो सरोकार राख्ने र सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भयो, यसलाई विधि निर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

रक्षात्मक सत्तापक्ष
तर्क अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ । विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे यो प्रकरणमा सत्तापक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखियो । यो प्रकरणसंँग जोडेर नेकपा वा सरकारको नियत नै प्रेसविरोधी भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बल गरियो भने त्यो विश्लेषण पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।

तथापि यसलाई लिएर सरकार, सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी प्रेसविरोधी, मानव अधिकारविरोधी, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेर प्रचारित गरियो अनि त्यसले सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध जुन नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो, त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको पूर्ति गर्न भने सरकार र सत्तापक्षलाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र नै हो । यसर्थ यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल उसका भ्रातृ संस्था र प्रतिपक्ष दलसँंग आबद्ध विभिन्न पेसा–व्यवसायीले गरेको विरोध, आलोचना र आक्रोशलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यदि आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा थियो भने उसले पनि यस्तै गर्नुपर्थ्यो । आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा भएको अवस्था थियो भने वामपक्षीय चरित्र र जुझारुपनका कारण त्यो विरोध र आक्रोश अझ सशक्त हुनेमा कुनै शंका रहँदैनथ्यो ।

आखिर किन यस्तो भयो ?
यसका मूलभूत दुइटा कारण छन् । एक, सत्तापक्षभित्रै विधेयकको स्वामित्व लिन सम्बन्धित मन्त्रीबाहेक कोही तयार देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु निकै गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकको सामूहिक स्वामित्व लिन नसकिने परिस्थिति कसरी आयो ? यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? यी दूरगामी र ज्वलन्त प्रश्नमा विमर्श गरिएन भने यो सरकार र सत्तारूढ दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विधेयकको मात्र होइन, सरकारले पेस गर्ने अरू सबै विधेयकको यही हालत भयो भने प्रचण्ड जनमतको अपमान हुने निश्चित छ । यसर्थ यो प्रकरणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सत्तारूढ दल र सरकारले एउटा नकारात्मक शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्ने हिम्मत गरेर भविष्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उपन्न हुन नदिने उपायको खोजी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नाघेकै छन् । तिनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले यो सच्चिनैपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन सत्तापक्षले कस्तो तयारी गर्छ, त्यसमै निर्भर हुन्छ सत्तापक्षको सार्वजनिक छवि बिग्रने वा सप्रने विषय ।

यो प्रकरण उत्पन्न हुनुका पछाडि विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानसँगै अन्य विषय पनि रहेको तथ्य सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । आखिर किन यस्तो भयो ? कुरा सीधा छ— सत्तारूढ दलका नेता वा कार्यकर्ताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि यो विधेयकको स्वामित्व लिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

त्यसको एक मात्र कारण थियो— यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया र संसदमा दर्ता हुनुअघि विधेयकबारे जानकारी अभाव । जब यो विधेयकबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भयो, तब मात्र सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो । त्यस बखत धेरै ढिलो भइसकेको थियो र विधेयकको स्वामित्व लिने परिस्थिति नै बिग्रिसकेको थियो ।

२०४७ देखि संसदीय अभ्यासमा परिपक्व पूर्वएमाले वा हालको नेकपाको मूल नेतृत्वको विगतका संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उसले प्रायः विधेयकमा सरोकारवालासंँग पार्टीभित्रै र आवश्यकतानुसार पार्टीबाहिर पनि पर्याप्त छलफल चलाउने गर्थ्यो । यो प्रक्रियाले उसलाई संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता मात्र हासिल गराएको थिएन, सरकार वा प्रतिपक्षको हैसियतमा उसले सम्पादन गरेका प्रायः कामको स्वामित्व सबै नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा लिने गर्थे र उसले त्यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्थ्यो । अहिले यो परिपाटी सत्तारूढ दलमा मृतप्रायः छ । यसर्थ नेकपाको संसदीय दलले संसदीय कामकारबाहीमा सामूहिक स्वामित्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने परामर्श र सहभागिताको विधि निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले आशानुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

यो प्रकरणमा विधेयक प्रस्तोता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन र प्रतिरक्षाको आँट गर्न नसक्नुले भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ । सत्तापक्षले सिक्ने सबभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण प्रक्रिया
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको दोस्रो कारण हो— त्रुटिपूर्ण विधेयक निर्माण प्रक्रिया । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विधि निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व सुरुदेखि नै राजनीतिक तहबाट गरिन्छ । हाम्रोमा भने स्वदेशी वा विदेशी हित समूह वा कर्मचारी प्रशासन मात्र विधि निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको देखिन्छ ।

हित समूहले आफ्नो उद्देश्य मात्र हेर्ने र कर्मचारीतन्त्रले या त राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने या लापरबाही गर्ने कारणले हाम्रो विधि निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा यति धेरै विरोध उब्जियो । यति मात्र होइन, हरेक विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँंग गरिने परामर्श प्रायः शून्य हुने र भइहाले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र हुने गरेकाले पछि सार्वजनिक असन्तुष्टि आउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ऊबाहेक अरू कसैको औपचारिक सहभागिता रहँदैन । तर, संसदीय अभ्यासमा एउटा विधेयकले कम्तीमा चार चरण पार गर्नुपर्छ र यस क्रममै सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सहभागी गराउने गरिन्छ ।

कुनै पनि विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघे–ननाघेको विषयको निर्क्योल सर्वप्रथम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति र पछि दफावार सहमति प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पुनः अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ, त्यसपछि मात्र विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन पुगे ? कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा परिपक्वता र विज्ञताका लागि भनेर नेपाल कानुन आयोग भए पनि हालसम्म त्यसले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

माथि चर्चा गरिएझैं, विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सत्तारूढ दललेसामूहिक रूपमा स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउने र दूरगामी महत्त्वका विषयमाप्रतिपक्ष समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितालाई औपचारिकताको विषय मात्र नबनाउने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केवल कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागी नगराई राजनीतिक नेतृत्व स्वयंबाट सुरुको चरणदेखि नै नेतृत्व लिने प्रक्रियाको थालनी नगरेसम्म भविष्यमा समेत यस्ता विवाद आइरहनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×