कहाँ खेल्नु ? कहाँ कुद्नु ?
मुस्किलैले चार आनामा बनेको घरमा बस्छु म । यस क्षेत्रका सबैजसो घर यस्तै छन् । साँघुरो सडक, तर असीमित गतिमा कुद्ने मोटरसाइकल र गाडीहरू । सवारी साधनको गति तथा ध्वनि नियन्त्रणका कुनै मापदण्ड छैन । बस्तीभित्रको सडक भएकाले ट्राफिक प्रहरी हुँदैनन् । पैदल यात्रुका लागि पेटीधरि छैन ।
मेरो नौ वर्षको छोरो खेल्न खोज्छ, दौडन चाहन्छ, नत्र ‘साइकल चलाउँछु’ भन्छ । आसपास खुला ठाउँ छैन । सडक न दौडनका लागि उपयुक्त छ, न साइकल चलाउन । टोलमै दुर्घटना भएका खबरहरू सुनिरहिएको हुन्छ । छोरालाई हात समाएर हिँडाउँदा त डर लाग्छ भने एक्लै खेल्न छोड्नु कसरी ?
बालाजु चोकबाट झन्डै तीन किमिपश्चिम तारकेश्वर नगरपालिकाको एउटा बस्तीको वास्तविकता हो यो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ बनेका बस्तीहरूको साझा कथा हो यो ।
हाम्रो सन्दर्भमा विकास के हो ? बढ्दो सहरीकरण वा बस्ती विस्तार ! अधिकांश क्षेत्रमा सरकारी योजना अनुसार होइन, जग्गा व्यवसायीले नाफा अनुकूल हुने गरी खेतीयोग्य समथर क्षेत्रमा घरघडेरी विस्तार गरेका छन् । सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारी लगायतका स्रोतबाट जम्मा भएको आयको ठूलो हिस्सा त्यस्ता घडेरीमा लगानी गरी घर बनाएका छन् । धेरैले परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप छोडेका छन् र अव्यवस्थित सहरको सदस्य बनेका छन् ।
नेपाली समाजले कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको मापदण्ड काठमाडौं वा यस्तै सहरी क्षेत्रमा जोडेको घरघडेरीलाई बनाउने गरेको छ । अनि अधिकांश नेपालीको जीवनभरको सपना सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी बनेको छ । यसैले जग्गाको माग उच्च छ र मूल्य अकासिएको छ । जग्गाको मूल्यवृद्धि र यसको उत्पादन वृद्धि वा आर्थिक मुनाफा वृद्धिमा खासै योगदान भने छैन । यस प्रवृत्तिले बालबालिका खुला ठाउँमा खेल्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् र साँघुरो घरभित्र खुम्चिन बाध्य छन् ।
युनिसेफ (२०१८) को एउटा प्रतिवेदन भन्छ— विश्वका करिब ९० प्रतिशत बालबालिका र किशोरकिशोरी अफ्रिका र एसियामा छन्, जहाँ तीव्र सहरीकरण छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक भन्छ— नेपालमा झन्डै ६० प्रतिशत घरपरिवार सहरमा बस्छन् । नेपालमा सहरमा बस्ने बालबालिका १ करोडभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । तर सहरीकरण बालमैत्री हुन नसकेका कारण उनीहरूको शारीरिक–मानसिक विकास सही ढंगले हुन सकेको छैन, भविष्य जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
त्यसो त संविधानमा बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । नेपालमा बालबालिकाका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास गरी बालअधिकारको प्रवर्धन गर्न सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू क्रियाशील छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बालबालिकालाई लक्षित गरी बालउद्यान तथा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जस्ता विषय उल्लेख छन् ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अन्तर्गत बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालश्रमको अन्त्य जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अझै धेरै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, बालसहभागिता, बालमैत्री वातावरणको अभावजस्ता समस्या विद्यमान छन् । स्थानीय विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका बहस तथा विकास प्रक्रियामा बालमैत्री विकासको अवधारणा पर्न सकेको छैन । सडकहरू असुरक्षित छन् । न पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था छ, न बर्खाको पानीको उचित निकासको व्यवस्था ।
सार्वजनिक खेल मैदान तथा पार्क त बनेकै छैनन् र भएका पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । यसको ठूलो असर सहरी बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई परेको छ । स्थानीय सरकारका विकास योजनामा बालबालिकाको न्यूनतम आवश्यकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन । ‘स्मार्ट सहर’ बारे छलफल भएका छन्, ‘फ्री वाइफाइ’ प्राथमिकतामा परेका छन्, तर बालबालिका बहिष्करणमा परेका छन् ।
खेल मैदान र खुला सार्वजनिक स्थलको अभावमा धेरैजसो केटाकेटी मोबाइल, कम्प्युटर तथा टीभीमा अत्यधिक समय बिताउन बाध्य छन् । अभिभावकले उनीहरूलाई यसको विकल्प पनि दिन सकेका छैनन् र यो उनीहरूको लत बनिसकेको छ । यो वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाको शारीरिक–मानसिक विकास कस्तो होला ? उनीहरूमा रचनात्मकताको विकास कसरी हुन सक्ला ? समाजमा कसरी घुलमिल हुन सक्लान् ? बालबालिकामा ‘डिप्रेसन’ को समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात लगायतका पूर्वाधारका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा सुविधा बढी छ । तर विषादीयुक्त खाद्यान्न, प्रदूषित वातावरण आदिका कारण सहरी जीवन कहर बनेको छ ।
विकास सुरक्षित, सहज वर्तमान र समुन्नत भविष्यको आधार हुनुपर्ने हो । हाम्रा भविष्य बालबालिका भएकाले समग्र विकास प्रक्रिया बालकेन्द्रित हुनुपर्छ । विकास प्रक्रियामा बालसहभागिता गराइनुपर्छ । उनीहरूको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अब टोलटोलमा उद्यान, खेल मैदान बनाइनुपर्छ ।
सडक हरितीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, सडकपेटीको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । सहरीकरण र नयाँ बस्ती विस्तारमा बालमैत्री पूर्वाधारको अवधारणा बनाई गम्भीरतापूर्वक लागू गरिनुपर्छ, ताकि हाम्रा छोराछोरीले चाहेका बेला सडकमा साइकल चलाउन सकून् ।
