कहाँ खेल्नु ? कहाँ कुद्नु ?

सम्झना वाग्ले भट्टराई

मुस्किलैले चार आनामा बनेको घरमा बस्छु म । यस क्षेत्रका सबैजसो घर यस्तै छन् । साँघुरो सडक, तर असीमित गतिमा कुद्ने मोटरसाइकल र गाडीहरू । सवारी साधनको गति तथा ध्वनि नियन्त्रणका कुनै मापदण्ड छैन । बस्तीभित्रको सडक भएकाले ट्राफिक प्रहरी हुँदैनन् । पैदल यात्रुका लागि पेटीधरि छैन ।

मेरो नौ वर्षको छोरो खेल्न खोज्छ, दौडन चाहन्छ, नत्र ‘साइकल चलाउँछु’ भन्छ । आसपास खुला ठाउँ छैन । सडक न दौडनका लागि उपयुक्त छ, न साइकल चलाउन । टोलमै दुर्घटना भएका खबरहरू सुनिरहिएको हुन्छ । छोरालाई हात समाएर हिँडाउँदा त डर लाग्छ भने एक्लै खेल्न छोड्नु कसरी ?

बालाजु चोकबाट झन्डै तीन किमिपश्चिम तारकेश्वर नगरपालिकाको एउटा बस्तीको वास्तविकता हो यो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ बनेका बस्तीहरूको साझा कथा हो यो ।

हाम्रो सन्दर्भमा विकास के हो ? बढ्दो सहरीकरण वा बस्ती विस्तार ! अधिकांश क्षेत्रमा सरकारी योजना अनुसार होइन, जग्गा व्यवसायीले नाफा अनुकूल हुने गरी खेतीयोग्य समथर क्षेत्रमा घरघडेरी विस्तार गरेका छन् । सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारी लगायतका स्रोतबाट जम्मा भएको आयको ठूलो हिस्सा त्यस्ता घडेरीमा लगानी गरी घर बनाएका छन् । धेरैले परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप छोडेका छन् र अव्यवस्थित सहरको सदस्य बनेका छन् ।

नेपाली समाजले कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको मापदण्ड काठमाडौं वा यस्तै सहरी क्षेत्रमा जोडेको घरघडेरीलाई बनाउने गरेको छ । अनि अधिकांश नेपालीको जीवनभरको सपना सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी बनेको छ । यसैले जग्गाको माग उच्च छ र मूल्य अकासिएको छ । जग्गाको मूल्यवृद्धि र यसको उत्पादन वृद्धि वा आर्थिक मुनाफा वृद्धिमा खासै योगदान भने छैन । यस प्रवृत्तिले बालबालिका खुला ठाउँमा खेल्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् र साँघुरो घरभित्र खुम्चिन बाध्य छन् ।

युनिसेफ (२०१८) को एउटा प्रतिवेदन भन्छ— विश्वका करिब ९० प्रतिशत बालबालिका र किशोरकिशोरी अफ्रिका र एसियामा छन्, जहाँ तीव्र सहरीकरण छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक भन्छ— नेपालमा झन्डै ६० प्रतिशत घरपरिवार सहरमा बस्छन् । नेपालमा सहरमा बस्ने बालबालिका १ करोडभन्दा बढी भएको तथ्यांक छ । तर सहरीकरण बालमैत्री हुन नसकेका कारण उनीहरूको शारीरिक–मानसिक विकास सही ढंगले हुन सकेको छैन, भविष्य जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

त्यसो त संविधानमा बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ । नेपालमा बालबालिकाका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास गरी बालअधिकारको प्रवर्धन गर्न सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू क्रियाशील छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बालबालिकालाई लक्षित गरी बालउद्यान तथा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जस्ता विषयउल्लेख छन् ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अन्तर्गत बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालश्रमको अन्त्य जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अझै धेरै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, बालसहभागिता, बालमैत्री वातावरणको अभावजस्ता समस्या विद्यमान छन् । स्थानीय विकास र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका बहस तथा विकास प्रक्रियामा बालमैत्री विकासको अवधारणा पर्न सकेको छैन । सडकहरू असुरक्षित छन् । न पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था छ, न बर्खाको पानीको उचित निकासको व्यवस्था ।

सार्वजनिक खेल मैदान तथा पार्क त बनेकै छैनन् र भएका पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । यसको ठूलो असर सहरी बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई परेको छ । स्थानीय सरकारका विकास योजनामा बालबालिकाको न्यूनतम आवश्यकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन । ‘स्मार्ट सहर’ बारे छलफल भएका छन्, ‘फ्री वाइफाइ’ प्राथमिकतामा परेका छन्, तर बालबालिका बहिष्करणमा परेका छन् ।

खेल मैदान र खुला सार्वजनिक स्थलको अभावमा धेरैजसो केटाकेटी मोबाइल, कम्प्युटर तथा टीभीमा अत्यधिक समय बिताउन बाध्य छन् । अभिभावकले उनीहरूलाई यसको विकल्प पनि दिन सकेका छैनन् र यो उनीहरूको लत बनिसकेको छ । यो वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाको शारीरिक–मानसिक विकास कस्तो होला ? उनीहरूमा रचनात्मकताको विकास कसरी हुन सक्ला ? समाजमा कसरी घुलमिल हुन सक्लान् ? बालबालिकामा ‘डिप्रेसन’ को समस्या देखिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात लगायतका पूर्वाधारका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा सुविधा बढी छ । तर विषादीयुक्त खाद्यान्न, प्रदूषित वातावरण आदिका कारण सहरी जीवन कहर बनेको छ ।

विकास सुरक्षित, सहज वर्तमान र समुन्नत भविष्यको आधार हुनुपर्ने हो । हाम्रा भविष्य बालबालिका भएकाले समग्र विकास प्रक्रिया बालकेन्द्रित हुनुपर्छ । विकास प्रक्रियामा बालसहभागिता गराइनुपर्छ । उनीहरूको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अब टोलटोलमा उद्यान, खेल मैदान बनाइनुपर्छ ।

सडक हरितीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ, सडकपेटीको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । सहरीकरण र नयाँ बस्ती विस्तारमा बालमैत्री पूर्वाधारको अवधारणा बनाई गम्भीरतापूर्वक लागू गरिनुपर्छ, ताकि हाम्रा छोराछोरीले चाहेका बेला सडकमा साइकल चलाउन सकून् ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्रेडिङको गह्रौं भारी

हरिहर तिमिल्सिना

एसईईको नतिजाको मौसम छ । अभिभावकले आफूले पूरा गर्न नसकेका सपना छोराछोरीको दिमागको ब्याडमा रोप्ने समय पनि यही हो । विद्यार्थीलाई विषय छान्ने र शिक्षालयलाई विद्यार्थी तान्ने मौका पनि यही हो । एघार कक्षामा भर्ना गराउन शिक्षा प्रदायकहरूबीच अघोषित भागदौड हुने समय पनि यही । भेल छोप्ने मौसम नै हो यो ।

बर्खे भेल छोपिएन भने टारीखेते किसानको रोपाइँ हुँदैन । एसईईको भेल छोपिएन भने एघार–बाह्र कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आर्थिक मुहान सुक्छ । यो उपक्रममा विद्यार्थीका सपना र भावनाको कदर भने खासै भएको पाइँदैन । हाम्रो मुलुकमा एसईई (एसएलसी) लामो समयसम्म त्रासदीको शृङ्खला बनेर आयो ।

अझै पनि त्यो पूर्णतः समाप्त भएको छैन । यसैको डर देखाएर स्कुलहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको अतिरिक्त दोहन गरेकै हुन् । अझै पनि सबैको ध्यान एसईईको नतिजामै हुन्छ । स्कुल र पढाउने शिक्षकको मूल्याङ्कन यसैबाट हुन्छ । पढाएर, घोकाएर, थर्काएर, कोच्याएर जे गरेर भए पनि विद्यार्थीको राम्रो नतिजा ननिकाली सुखै छैन ।

ट्युसन र कोचिङको घोटीचौथी पनि राम्रै बिक्ने गरेको छ । पहिलापहिला नतिजा निस्किएपछि स्कुलहरूलाई सोधिने प्रश्न हुन्थ्यो— प्रथम श्रेणी कति जनाको आयो ? त्यसपछि विशिष्ट श्रेणीको याम आयो । अहिले ए प्लसको जगजगी छ ।

ए प्लसको अड्को
ए प्लस ल्याउने सबै विद्यार्थी राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन । असफलताको बिल्ला भिर्न बाध्य सबै विद्यार्थी नराम्रा पनि हुँदैनन् । निजी स्कुलमा पढेका र सहरी क्षेत्रको पहुँच पुगेका कतिपय विद्यार्थी ए प्लस ल्याउन सफल ह्न्छुन् ।
तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेका छन्— ए प्लसको भागीदार हुने सरकारी/सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । सन्ततिको ए प्लस र ए आउनेबित्तिकै केही अभिभावकमा एकखाले भ्रम उत्पन्न हुने गरेको छ ।

राम्रो ग्रेड ल्याउनु आफैँमा नराम्रो होइन । माथिल्ला ग्रेड आउँदैमा गाह्रो विषय पढाउनुपर्छ भनेर सोच्नुचाहिँ नराम्रो हो । अहिले हाम्रो शिक्षा बजारमा एसईईपछि विद्यार्थीले रोज्ने मुख्य पाँच क्षेत्र छन्— विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र केही व्यावसायिक विषय ।

ए प्लस आउने अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ बुझेर हो या नबुझेर, विज्ञान नै हुने गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी अभिभावक र आफन्तको दबाब र करबलले विज्ञान पढिरहेका हुन्छन् । ए प्लस लगायत राम्रो ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले अरू विषय पढ्न खोजे भने अभिभावक र आफन्तको टिप्पणी हुने गर्छ— ‘ए प्लस ल्याएर पनि किन साइन्स नपढेको ?’

ए र ए प्लस ल्याएर बिग्रिएका धेरै विद्यार्थी मैले भेटेको छु । राम्रो जीपीएको भारीले तिनीहरू यसरी थिचिएका छन्, जिन्दगीमा फेरि उठेर अघि बढ्न तिनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कतिले ११–१२ पढ्दापढ्दै बीचैमा छोडेका छन् । कति जसोतसो ११–१२ सकेर स्नातक पढ्ने बेला सजिलो विषयतिर फर्केका छन् ।

कतिले एकदुई महिना पढेपछि अभिभावकलाई रोई–कराई मनाएर विषय फेरेका छन् । यसरी बेलैमा विषय फेर्नेले बरु केही उन्नति गरेका छन् । एसईईमा ए प्लस र ए ल्याउने कतिपय विद्यार्थी ११–१२ को परीक्षामा फेलै भएका छन् । यस्तो कसरी हुन सक्छ ? यो कसको त्रुटि हो ? कि त हाम्रो एसईईको मापन ठीक भएन कि ११–१२ को ।

मान्छेको नापतौल र शारीरिक मोटाइ–दुब्लाइ तलमाथि भएजस्तै के प्रतिभा र क्षमता पनि एकाध वर्षमा तलमाथि हुन्छ ? दिमाग पनि घट्ने र बढ्ने क्रम भइरहन्छ ? नत्र एसईईमा उम्दा भनेर हामीले दिएको लब्धाङ्कपत्र किन एक वर्ष नपुग्दैमा गलत साबित हुन्छ ?

मानसिकताको मार
एसईई दिने उमेरको विद्यार्थीले अपवादबाहेक आफूलाई राम्ररी चिनिसकेकै हुँदैन । यो खाने, खेल्ने, उफ्रने उमेरै हो । एसईईको यही उमेरमा उसले समाजको चौतर्फी मार सहनुपर्छ । शिक्षकले आफूले जानेजति ज्ञान विद्यार्थीलाई कोच्याउन खोज्छ ।

विद्यालयले पनि सकेजति रणनीति अपनाएर विद्यार्थीलाई एकोहोरो बनाउँछ । अभिभावकले पनि ‘ल है यस पालि त एसईई’ भन्छ । विद्यार्थीचाहिँ एसईईपछि कहाँ के पढ्ने भन्ने अलमलमा हुन्छ । धेरै विद्यार्थी यही आम मानसिकताको सिकार हुन पुगेका छन्— ‘विज्ञान एक नम्बरको विषय हो । उम्दा नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नैपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम २ जीपीएसहित विज्ञान र गणित जस्ता विषयमा सी प्लसभन्दा माथि ल्याउनेलाई विज्ञान पढ्ने अनुमति दिन्छ । अर्कातिर, न्यूनस्तरको ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको पनि त विज्ञान पढ्ने चाहना हुन सक्छ, तर अनेक मापदण्ड र नियम लगाएर तिनको चाहनामा अङ्कुश लगाइएको हुन्छ ।

पढ्न चाहनेले आफूलाई मन लागेको विषय पढ्न पाउनुपर्छ । एकातिर तिमी कमजोर छौ, तिमी सक्दैनौ भनेर २ जीपीए मुनिकालाई प्रक्रियामै सामेल नगराई बहिष्कार गरिन्छ, अर्कातिर ए प्लस र ए ल्याउनेलाई विज्ञानबाहेकका विषयमा भर्ना हुन पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा ‘मानविकी र शिक्षा जस्ता विषय कमजोरले पढ्ने हो’ भन्ने मानसिकतामा मलजल गरेको छ ।

विभेदको शृङ्खला
शिक्षामा गरिएका पछिल्ला अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने, परीक्षा भनेको नितान्त प्राविधिक कुरा हो । परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सीप, प्रतिभा र क्षमताको पूर्ण रूपमा मापन गर्न सक्दैन । नम्बर या ग्रेड घट्नु भनेको दिमाग घट्नु होइन । कहिलेकाहीँ नम्बर तलमाथि हुँदा कोकोहोलो गर्नुको तुक छैन । धेरै नम्बर ल्याउने हीरा र थोरै नम्बर ल्याउने कीरा होइन ।

मानिसको दिमागलाई अङ्क या अक्षरले मापन गर्न सक्दैन । हामी भने राम्रो नम्बर ल्याउनेलाई बढी उचालिरहेका छौँ र अलिकति थोरै ल्याउनेलाई हतोत्साहित गरिरहेका छौँ । एउटै उदाहरण हेरौं, हाम्रो प्रणालीले ११–१२ मा विज्ञान–गणित नपढ्नेलाई पछि गएर मेडिकल, इन्जिनियरिङ र नर्सिङ पढ्ने ढोकै बन्द गरिदिन्छ ।

जबकि हाम्रोमा कक्षा ११–१२ मा विज्ञान–गणित नपढेका विद्यार्थीेले पनि विदेशका कतिपय शिक्षण संस्थामा नर्सिङ पढ्न पाउँछन् । बेवकुफ तिनीहरू हुन् कि हामी ? कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले चाहँदा–चाहँदै पनि राम्रो नम्बर ल्याउन सकेका हुँदैनन् । उसै पनि नौदेखि बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर तोकिसकिएको छ ।

एउटै तहको माथिल्लो कक्षामा जाने सवालमा किन विभेद गर्नु ? यो र त्योग्रेडका नाउँमा तिनीहरूलाई विषय तोकिदिएर एउटा सीमारेखामा किन बाँध्नु ? एकातिरए प्लस र ए को भारी बोकाएर केही विद्यार्थीलाई गाह्रा मानिएका विषय पढ्न बाध्य पार्नु,अर्कातिर तलका ग्रेड ल्याउनेलाई ठूला विषय पढ्ने चाहना हुँदा पनि रोक्नु त्यति राम्रो होइन कि ? कतै हामी धेरै अङ्क ल्याउने र नल्याउने दुवै थरी विद्यार्थीको सपना दुर्घटित बनाउँदै त छैनौँ ? यसतर्फ नेपाली शिक्षा जगत्ले पुनर्विचार गर्ने हो कि ?

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT