कानुन लेख्ने सरकारी कलम

टीका ढकाल

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।

कानुन बनाउँदा ‘सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ’, ‘परामर्श गरिनुपर्छ’ जस्ता लोकरिझ्याइँका शब्दावली प्रशस्त सुनिए पनि कानुन निर्माणको मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तबारे कतै पनि छलफल भएको सुनिएको छैन । यस लेखले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई इतिहासको झ्यालबाट नियाल्दै नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी सैद्धान्तिक रूपमै चुक्यो र त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

‘प्रतिनिधित्व बिनाको कर तानाशाही हो’ भन्ने नारा पन्ध्र वर्षसम्म (सन् १७६१–७६) जसरी अमेरिकी स्वाधीनता आन्दोलनकारीको सामूहिक आवाज बन्न पुग्यो, त्यसरी नै सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन आफै बनाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त त्योभन्दा कम्तीमा दुई सय वर्षअघि मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेका थिए । कर लगाउन पाउने व्यावहारिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने ज्ञान अमेरिकी आन्दोलनकारीलाई पनि थिएन ।

धेरै टाढा लन्डनको संसदले विभिन्न कानुन पास गरेर अमेरिकी नागरिकबाट कर लिने उद्यम गरेपछि अमेरिकी सहर बोस्टनका प्रान्तीय सांसद जेम्स ओटिसले यो नारा सुरु गरिदिए । अमेरिकी उपनिवेशको मालिक बेलायतमा समेत नागरिकले गोप्य मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अभ्यासको सुरुआत अमेरिकी स्वाधीनता संग्रामको करिब चालीस वर्षपछि भएको हो ।

प्रारम्भमा मताधिकार सीमित र वर्चस्वशाली पुरुषको विशेषाधिकार थियो । धेरै क्रान्ति, आन्दोलन र घुम्ती पार गरेपछि मात्रै आधुनिक लोकतन्त्रमा समान मताधिकार कार्यान्वयनमा आएको हो, जसको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।

चिन्तनको तहमा करिब पच्चीस सय वर्षपहिले ग्रिसेली विद्वान्हरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको बीज रोपेका हुन् । आदर्श राज्यको शासक नागरिक मतद्वारा चुनिनुपर्ने विचार प्लेटो र एरिस्टोटलको थियो । विशेषाधिकारयुक्त नगरवासी पुरुषहरू मात्र नागरिक हुने र ती नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित सामाजिक करारद्वारा राज्य सञ्चालन हुने ग्रिसेली चिन्तनधाराले आधुनिक लोकतन्त्रको जग हालेको हो ।

नागरिक मतद्वारा वैधानिकताप्राप्त प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन जतिसुकै अपूर्ण भए पनि त्यसैका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । कानुनलाई पूर्णता दिने वा समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य जनमतद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । पच्चीस सय वर्षको राजनीतिक चिन्तनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता यही हो ।

एरिस्टोटल नै त्यस्ता ग्रिसेली विचारक हुन्, जसले राज्यको कानुन बनाउने, व्याख्या गर्ने र पालना गराउने निकाय फरक हुनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक मान्यता राखे । एरिस्टोटलले छोडेको व्याख्यालाई प्रबोधन कालका फ्रान्सेली न्यायाधीश तथा विचारक ब्यारोन दे मन्टेस्क्युले दुई हजार वर्षपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ट पारे ।

सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनको पालना गराउने, व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्ने र न्यायपालिकाले ती कानुनको व्याख्या गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्न सकिने मत मन्टेस्क्युले स्थापित गरे ।

मन्टेस्क्युको विचार त्यस बेलाको सर्वसम्मत भने होइन । उनका समकालीन बेलायती चिन्तक टोमस हब्सले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्ने शासक कमजोर हुने भएकाले बलियो शासकको परिकल्पनाका आधारमा ‘लेभियथाँ’ अर्थात् ‘सर्वशक्तिमान’ शीर्षक पुस्तक लेखे, जुन उनीभन्दा एक शताब्दी अघिका इटालेली चिन्तक निकोलो माकियाभेलीको ‘द प्रिन्स’ मा वर्णित सम्पूर्ण कुटिलताले लैश भएको शक्तिशाली शासकसँग सन्निकट छ ।

लेभियथाँ हिब्रु किंवदन्तीमा वर्णित भयङ्कर समुद्री राक्षस हो, जसलाई केवल ईश्वरले पराजित गर्न सक्छन् । शासक ईश्वरभन्दा बलियो हुँदैन, तर आम मानिससँगको सामाजिक करारबाट प्राप्त अथाह शक्तिद्वारा मात्र उसले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने हब्सको मान्यता पूर्वीय राजनीतिक चिन्तक कौटिल्यको विचारसँग मिल्न जान्छ । राज्यको उत्पत्ति तथा शासकीय चिन्तनलाई विषयवस्तु बनाउने पुराण, वेद, उपनिषद्, संहिता लगायतका प्राचीन पूर्वीय साहित्यले उदार तर सर्वशक्तिमान ईश्वरीय प्रतिनिधि शासनको निर्विवाद वकालत गरेका छन् ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्ति पाएपछि मन्टेस्क्युको सिद्धान्तमा आधारित शक्ति पृथकीकरणलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थासहित अमेरिकी संविधानमा सामेल गरियो । त्यसयता जनताको मतले निर्वाचित संसदबाट कानुन बन्ने, संसदबाटै चयनित कार्यपालिकाले कानुनको पालना गराउने तथा न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने परिपाटी सबै खाले शासन पद्धतिमा चुनौतीरहित तवरले स्थापित भएको छ । आज विश्वका नब्बे प्रतिशत मुलुकले अभ्यास गर्ने उदार लोकतन्त्र वस्तुतः ग्रिसेली धाराबाट विकसित ज्ञान र चिन्तन परम्पराको देन हो ।

मानवजातिका यिनै आरोह–अवरोहद्वारा विकसित ज्ञानको प्रभाव विश्वभर चलिरहँदा नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सानो झ्याल २०१५ को संविधान र आमनिर्वाचनले खोल्यो, जुन धेरै टिकेन । तत्कालै माकियाभेलीको प्रिन्स वा हब्सको लेभियथाँ वा कौटिल्यको विष्णु–अवतारको धारणासँग मिल्ने कल्पनामा आधारित संविधानद्वारा सर्वशक्तिमान राजतन्त्रात्मकव्यवस्था राजाद्वारा घोषित गरियो ।

राजालाई दैनिकप्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन उनकै आदेशमा सम्बन्धित मन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मस्यौदा गर्ने र त्यसलाई तत्कालीन संसद मान्न सकिने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन बलियोसँग स्थापित भयो ।

राजा सार्वभौम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा राज्यका तीन अंग बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको रेखा धूमिल थियो, त्यस्तो रेखाको जरुरत पनि थिएन । २०४७ को संविधानले त्यो रेखा स्पष्ट बनायो, तर अभ्यास बदलिएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कानुन चाहियो भनी निर्णय गर्ने, त्यस्तो कानुन लेख्न मुख्य सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने र त्यहाँबाट आएको मस्यौदा संसदमा औपचारिकताका लागि मात्र लैजाने बानी बस्यो ।

वर्तमान संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अमेरिकी संविधानको नजिक पुर्‍याएको छ, नियन्त्रण र सन्तुलनको ठोस व्यवस्थासहित । कानुन बनाउने अभ्यासचाहिँं पञ्चायतकालको जस्तै छ, कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर ।
विधिको निर्माण नेपालमा जनप्रतिनिधि संस्थाले कहिल्यै गरेको छैन ।

थपडी बजाएर पारित गरिदिएको छ, औपचारिकताका लागि । कार्यपालिकाले नै व्यवस्थापिकाको समेत शक्ति अभ्यास गर्ने गलत प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण वा नियन्त्रण र सन्तुलनको तराजुलाई मन्त्रिपरिषदतिर बिनाकारण ढल्काइदिएको छ । क्याबिनेट निर्णयका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार गरेको कानुनी मस्यौदामा जनप्रतिनिधिको भूमिका हात उठाएर ‘हो’ र ‘होइन’ भन्नेमा सीमित छ ।

मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएको कानुनको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुने अनि सांसदले विधेयकको अध्ययनै नगरी दलीय ह्वीपका आधारमा कानुन पास गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक चिन्तन प्रणाली विकसित हुन मानव सभ्यताले खर्चेको पच्चीस सय वर्षको अध्ययन र अनुभवको ठीक उल्टो प्रक्रिया हो । नागरिक शिक्षित हुँदै जाँदा यस्तो प्रक्रियाले आफ्नै मतदाताबाट प्रतिवाद हुने स्थिति निम्त्याउँदै जान्छ, जुन अहिले भैरहेको छ ।

कानुन बनाउने संसदको विशेषाधिकारलाई कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पनि मतदाताको अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँं संसद नै किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच मतदानद्वारा स्थापित करारलाई कर्मचारीतिर हस्तान्तरण गर्नु हदैसम्मको बेइमानी हो ।

त्यसकारण अहिले टाउकाले हिंँडिरहेको विधि निर्माण प्रणालीलाई गोडाले हिंँडाउन आवश्यक छ । गुठी विधेयकमा हात लागेको परिणामले सरकारलाई तत्कालै प्रक्रिया सुधार गर्न आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ भने, संसदलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएको हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संसद सदस्यहरूको अध्ययन र क्षमताले कानुन निर्माणको जटिलता सम्बोधन गर्न सक्छ ? यसको जवाफ हो— उनीहरूले सक्नैपर्छ, किनकि अर्को बाटो छैन । यससँगै आउने अर्को यथार्थ के पनि हो भने, अधिकांश सांसद विषयविज्ञ होइनन् । औसतभन्दा तलको ज्ञान र सीप छ, धेरैको । कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले आकाश–पाताल जोड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कानुनको निर्माण गर्न संसदभित्र विशेष प्रणाली आवश्यक पर्छ ।

पहिलो, कुनै कानुन किन चाहियो भन्ने आवश्यकताको व्याख्यासहित मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई संसदबाट कानुन बनाइदिन आग्रह गर्नुपर्छ । यस विन्दुबाट विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा सभामुखले निश्चित सांसदहरूको समूह वा संसदीय समितिद्वारा विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु गराउन सक्छन् ।

संसद सचिवालयले यस बेला राष्ट्रिय कानुन आयोग, विज्ञहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागिता जुटाइदिनुपर्छ । तर विधेयकको मस्यौदा संसदबाहेक अन्यत्र हुनु हुँदैन । यसले कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र विज्ञको सहकार्य हुने ‘मिश्रित’ (हाइब्रिड) अभ्यासको जग बसाल्छ । यस्तो अभ्यास धेरै मुलुकले गर्दै आएका छन् ।

तेस्रो, यसरी तयार मस्यौदालाई क्याबिनेटमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय पठाएर सुझाव लिने र संसदको प्रक्रियामा लैजाने गर्नुपर्छ । संसदले विधेयकको प्रकृति हेरेर थप परामर्शको प्रक्रिया तय गर्न सक्छ ।

यस्तो प्रक्रियाद्वारा निर्माण हुने कानुनले लोकतन्त्रकोमान्यता पूर्ण रूपले अँंगाल्ने छँदै छ, सरकारलाईआफ्नै मतदातासँग हुने टकरावबाट समेत जोगाउनसक्छ भने जनाप्रतिनिधिले आफ्नो लोकतान्त्रिक दायित्व पूरा गर्ने वास्तविक अवसर पाउँछन् ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्ली हेर्ने काठमाडौं दृष्टि

टीका ढकाल

काठमाडौँ — काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ । 

मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा जग हालिएको ‘छिमेक प्रथम’ नीति सुरुवातमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ‘फ्रेमवर्क’भित्र थियो, जसको सीमा उनले एक वर्ष नपुग्दै बुझे । काठमाडौंमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि भारतले सार्कलाई पूर्ण बेवास्ता गरे पनि छिमेक नीतिमा बदलाव आएन । कार्यकालको मध्यतिर दिल्लीको छिमेक प्राथमिकता बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहल (बिमस्टेक) तर्फ ढल्कियो । ‘लुक इस्ट वा एक्ट इस्ट’ नामको अन्तर्यमा भारतको ‘पूर्व फर्किने’ नीतिसँग बिमस्टेकको लय मिल्ने देखिएपछि बिमस्टेकलाई नै सार्कको वैकल्पिक क्षेत्रीय संगठन बनाउने भारतीय चाहना मोदीको दोस्रो कार्यकालमा सशक्त देखिएको छ ।

छिमेक नीतिको अतिरिक्त फैलावट खोज्ने क्रममा यसपटक मोदीको सपथ ग्रहणमा बिमस्टेकसहित हिन्द महासागरमा अवस्थित भारतीय मूलका नागरिकले भरिएको मरिसस र सांघाई सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई दिल्ली निम्त्याइयो । निम्त्याइएका मध्ये म्यान्मार र थाइल्यान्डले प्रतिनिधिमण्डल पठाएर दिल्लीको आतिथ्य अनुमोदन गरे । भौगोलिक रूपमा किर्गिस्तान मध्यएसियाली राष्ट्र हो । उसको क्षेत्रीय आबद्धताचाहिँं पूर्वतर्फको सांघाई सहयोग संगठनमा भएकाले भारत ऊसँग निकटता बढाउन खोजिरहेको छ । पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि युद्ध वा शान्ति दुवै अवस्थामा किर्गिस्तानको रणनीतिक महत्त्वलाई दिल्लीले आत्मसात गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस कार्यकालको पहिलो महिनामा आफ्ना ‘सरप्राइज’ विदेशमन्त्री सुब्रमनियम जयशंकरलाई भुटान पठाएर आफू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणमा निस्कँदा वा अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदी आफैंले नेपालमात्रै चारपटक भ्रमण गरेको सन्दर्भमा दिल्लीको छिमेक नीतिभित्रका प्राथमिकता प्रस्ट छन् भने परिणाम अस्पष्ट नै छन् । दिल्लीले छिमेकी देशलाई महत्त्व दिएको बुझिन्छ । उच्च तहका अनुबन्धहरू महसुस हुनेगरी सघन भएका छन् । यी अनुबन्धबाट आउने ‘प्राप्ति’ जति सबै दिल्लीको भागमा पारिदिन चाहिँं नेपाल वा भुटानसहित भारतका कुनै पनि छिमेकी तयार हुँदैनन् ।

शिखर कूटनीतिका फाइदा अवश्य छन् । उच्चस्तरको उपस्थिति, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यहरू, सम्बन्धको पुनरावलोकन र रोकिएका पारस्परिक गतिविधिको सुरुवात निसन्देह अत्यावश्यक हुन् । यसको ‘विपरीत पक्ष’ पनि हुन्छ । छिटो–छिटो हुने उच्च अन्तरक्रियाले शिखर भेटप्रतिको चासोलाई घटाउने मात्र होइन, मध्यम तहका अन्तरक्रियालाई महत्त्व दिन छोड्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । भारत, नेपालसहित यो क्षेत्रकै चाकरीबाज कार्मचारीतन्त्र परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न अभ्यस्त छैन । अन्य देशको हकमा जे भए पनि काठमाडौंले चाहिं शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक सम्बन्धबाट निर्देशित भएर दिल्लीसँग एउटा प्रणालीबाट चल्ने पारस्परिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ । मोदी शैलीको कूटनीतिमा त्यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल जस्तै अर्को उदाहरण मोदीले हिजोमात्रै एकदिने भ्रमण सम्पन्न गरेको राष्ट्र माल्दिभ्समा भेटिन्छ । कार्यकालको चार वर्षसम्म संसारका धेरै राष्ट्र डुलिसक्दा मोदीले सार्क क्षेत्रमा भ्रमण गर्न बाँकी एउटा राष्ट्र माल्दिभ्समात्र थियो । गतवर्ष सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सबै बिपक्षी दलका साझा उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोली तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई पराजित गर्न सफल भएपछि सोलीको सपथमा मोदी माले उत्रिए । यामिनको कार्यकालमा दिल्ली र मालेबीच भारतले चाहेको जसरी सम्बन्ध अघि नबढेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा शत्रुवत देखिन पुग्यो ।

करिब तीन लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्र माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा भारतसहितका शक्तिराष्ट्र बीच प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष भुक्तभोगी र साक्षी हो । माल्दिभ्सको नजिकै रहेको भारतीय द्वीपसमूह, जसलाई लक्ष्यद्वीप भनिन्छ र त्यसभन्दा पूर्वमा अवस्थित भारतकै अन्डामन निकोबार द्वीपसमूहमा भारतीय नौसेनाको स्थायी अड्डा छ, जहाँबाट अरब सागर हुँदै हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने मलक्का स्ट्रेटदेखि कतारसम्मको संसारकै अति व्यस्त जलमार्गमा भारतीय नौसेनाले निरन्तर गस्ती गर्छ । मालेदेखि करिब १३ सय किलोमिटर दक्षिणमा अमेरिकी हवाई सेनाको आधार क्षेत्र रहेको डिएगो गार्सिया टापु छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य कार्यान्वयन मन्च (थिएटर) भएकाले भारतीय नौसेनालाई डिएगो गार्सियाको आधार तथा कतारमा रहेको सेन्ट्रल कमाण्ड मुख्यालयबाट अमेरिकी सेनाले आवश्यक संयोजन उपलब्ध गराउँछ ।

भारत–अमेरिका सहकार्यले दबाब महसुस गरेको चीनले अफ्रिका महादेशको जिबुटीमा आफ्नो जल परिवहनको सुरक्षाका लागि प्राविधिक आधार निर्माण गर्यो भने यामिनको माल्दिभ्समा त्यस्तै अर्को चिनियाँ आधार निर्माण हुने करिब तय भैसकेको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको लिजमा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँबाट माल्दिभ्सदेखि पाकिस्तानको ग्वादर र पूर्वी अफ्रिकी तटको जिबुटीसम्म फैलिने सम्भावित चिनियाँ प्रतिनौसैनिक उपस्थिति सुरु नहुँदै रोक्नका लागि माल्दिभ्सलाई भारतको प्रभावबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ मोहम्मद सोलीलई भारत र पश्चिमले समर्थन गरिदिए । मोदी भ्रमणको पाँच दिनअघि माल्दिभ्सको संसद मजलिसको सभामुखमा मोहम्मद नासिद चुनिए, जसले यामिनको शासन हटाउन माल्दिभ्समा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप आह्वान गरेका थिए । उनले गरेको पहिलो निर्णय मोदीलाई मजलिसमा सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने थियो । भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘हिन्द महासागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न दुवै राष्ट्र एकअर्काको चासोप्रति सजग रहने’ वाक्यांश महत्त्वका साथ उल्लेखित छ ।

शक्ति प्रतिस्पर्धाका छालले उद्वेलित हिन्द महासागरलाई हिमालय पर्वतमालासँग जोड्ने चाहना भारतीय स्वाधीनतासँगै जन्मेको हो । वर्तमानमा त्यसको उपकरणका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विभिन्न पक्षहरू क्रमशः खुलिरहेका छन् । सेसेल्स र मरिसस जस्ता भारतसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जुडाव भएका साना सामुद्रिक राष्ट्रबाट उसले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक अवसरका कारण भारतलाई हिन्द महासागरको सुरक्षा नेताका रूपमा पश्चिमा राष्ट्रले मान्यता दिएका छन् । दक्षिण एसिया तथा बंगालको खाडी क्षेत्रको नेताका रूपमा भारतले इतिहासदेखि नै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

समुद्रसँग पहुँचमा सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हिमालय पर्वतको उचाइमा भने नेपालमात्रै यस्तो राष्ट्र हो, जसले भारतसहित बाँकी विश्वलाई उछिन्छ । संसारमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा पर्वतमध्ये सबैभन्दा उच्च सगरमाथासहित आठवटा नेपालमा छन् । सात हजार मिटर अग्ला एक सय नौवटा पर्वतमध्ये केही भारत, पाकिस्तान र अन्यत्र बाँडिएका छन्, आधाजति नेपालमै छन् । सगरमाथाको छायामा परेर नेपालमा तिनको प्रचार नभएको मात्रै हो । उसो त चार हजार मिटर उचाइलाई धेरै अग्लो पहाड मान्ने आधाजति विश्व छ । सबैथोक भारतमा मात्र छैन भन्ने बताउन पहाड एउटा उदाहरण हो ।

आर्थिक–सामरिक शक्ति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोकतान्त्रिक निरन्तरता लगायतका कारणले भारत यो क्षेत्रको नेता भएकोमा कुनै आशंका छैन । नेपालले भारतलाई सधैं नेता मानेको छ । पहिलो निर्वाचनमा मोदीले जितेर आउँदा त्यसको सकारात्मक तरंग नेपालभर महसुस गरिएको हो । भारतको महत्तालाई दिल्लीले जसरी बलका आधारमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यसको जरुरत पर्दैन । बलियो पहलवानले अखडामा उत्रेपछि मात्रै तिघ्रामा ताउ ठोक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि तिघ्रा ठोकिरहे त्यसलाई घमन्ड वा असन्तुलनको अभिव्यक्ति मानिन्छ । दिल्लीलाई यो क्षेत्रको अखडामा उत्रनुपर्ने आवश्यकता देखिँंदैन, किनभने उसका प्रतिस्पर्धी छैनन् ।

मोदीको अघिल्लो कार्यकालको सुरुमा छिमेकीसँग विश्वास आर्जन गर्ने र विस्तारै विश्व मञ्चमा उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने दिल्लीको उद्देश्य देखिन्थ्यो । यसको कार्यान्वयनकर्ता सुषमा स्वराज, जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल थिए । कार्यकालको बीचमा पुग्दा–नपुग्दै सबै छिमेकीसँग बलका आधारमा व्यवहार गर्ने नीतिले त्यो उद्देश्यमा धक्का लाग्यो । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा छिमेकको विश्वास आर्जन गर्ने नयाँ प्रयास दिल्लीले गरेको छ । एकजना सुषमा स्वराज बाहेक कार्यान्वयनका पात्र पुरानै छन् । विगतबाट शिक्षा मिलेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहयोगी छिमेकको माध्यमबाट विश्व मञ्चमा आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने चाहनाका लागि दिल्लीको ‘छिमेक पहिले’ नीतिको चित्र नयाँ क्यानभासमा कोरिँदैछ । काठमाडौं त्यो क्यानभासको अनिवार्य आकृति हो भन्नेमा द्विविधा छैन । पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आउने प्रयासमा काठमाडौंले नाक खुम्च्याउनुपर्ने कारण छैन ।
twitter: @TsoRolpa

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT