आयोगमा अलमल, न्यायमा अन्योल

मञ्चला झा

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत चैत मसान्तयता पदाधिकारीविहीन छन् । २०७५ माघ २६ को आयोगको संशोधित ऐनमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी पुनर्गठन गर्ने र दुई वर्षको कार्यकालमा बाँकी काम सक्ने उल्लेख छ ।

पुनर्गठनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले पुनर्गठन प्रक्रियाको काम अघि बढाएसँगै यतिखेर सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ, जुन स्वाभाविकै हो ।

जुन उद्देश्य र म्यान्डेटका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठन गरिए, तीप्रति राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र विभिन्न चरणका सरकारको असहयोगका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यतिखेर आयोगको म्यान्डेटमै दलहरू स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।

लक्ष्य एकातिर र काम अर्कातिर गराउन खोजिए फेरि अलमलिने सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको पुनर्गठन किन र कुन उद्देश्यले गर्न लागिएको हो ? ऐनमा उद्देश्य स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यो किन चरितार्थ हुन सकेन ? विगतमा केकति कमजोरी रहे ? आयोग पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता विषयबारे मनन गर्नैपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— पदाधिकारीको चयन, जसका लागि विगतकै जस्तो राजनीतिक उछिनपाछिन फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । निश्चय पनि हिजोको द्वन्द्व दुई पक्षबीचको थियो । अहिले परिस्थिति निकै फेरिइसकेको छ । सत्ता सञ्चालनको गठजोडमा अब कोही विद्रोही र कोही राज्यपक्ष भन्ने देखिएन ।

त्यसैले द्वन्द्वपीडितको सवाल अब साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको सम्बोधन पनि निष्पक्ष र तटस्थ रूपमाहुनुपर्छ । नयाँ पदाधिकारीलाई फेरि उही राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेर हुँदैन । कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था हुनु, त्यसप्रति सहानुभूति र समर्थन राख्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार हो । तर राष्ट्रिय हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका
लागि काम गर्ने ठाउँमा पार्टीगत मानसिकताले ग्रस्त व्यक्तिलाई पठाए परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन ।

आयोगको मामिलामा सबभन्दा जटिल विषय हो— कानुन संशोधन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दृष्टि रहेको यो ऐन संशोधन गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा आयोगले विगतमा विभिन्न चरणका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि ओठे प्रतिबद्धताबाहेक केही प्राप्त हुन सकेन ।

ऐनका केही बुँदा बाझिएका छन् भने केही द्विविधायुक्त र परिभाषाविहीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई ऐनमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त पछिल्लो पटक संशोधित मस्यौदा नै सार्वजनिक पनि भएको थियो । तर उक्त मस्यौदा कहाँसम्म पुग्यो, त्यसबारे आयोगलाई न केही जानकारी गराइयो न राय–सुझाव नै लिइयो ।

उपयुक्त ऐनको अभावले विगतमा आयोगले कस्ता प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मान्ने र कस्तालाई सामान्य, यो अलमलकै कारण घटनाको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम सुरु हुनै सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सामान्य फौजदारीसित दाँज्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन घटना असामान्य परिस्थितिको उपज हो र निश्चित कालखण्डसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सम्बोधन पनि विशेष तवरले हुनुपर्छ । त्यसैले आयोगको ऐनले विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष नभएकाले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार नरहेको प्रस्ट छ । तर यहाँ जसरी नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम भएको छ, यसले आरोपितहरूमा एक प्रकारको आशंका उब्जाएको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक अभियोजनका लागि यथाशीघ्र अधिकारसम्पन्न विशेष अदालतको गठन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेष अदालत गठन सम्बन्धी चर्चा उठे पनि त्यो किन हुन सकेन ? संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन भइसकेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रमार्फत जाने कि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत् रहेको निकायमार्फत ? चुरो कुरो नै यही हो, जसमा न्यूनतम सहमतिमा नपुगेसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातिर, स्थापित अधिकारसम्पन्न निकायहरूबाट न्याय नपाउने अवस्था छ भने झन् गठन हुने विशेष अदालतले के न्याय देला भन्ने आशंकामा पीडितहरूमा छ । आरोपित पीडकहरूमा विशेष अदालतमार्फत आफूहरू उम्किन नसक्ने सन्त्रास छाएको देखिन्छ । यी दुई थरी मनोविज्ञानलाई बुझेर कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? अधिकारसम्पन्न विशेष अदालत गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनिआश्वस्त कसरी पार्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्ने बेला यही हो ।

विगतमा ऐनमा समेट्न छुटेका धेरैजसो यस्ता विषय छन्, जसलाई यतिखेर सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । बहिर्गमित पूर्वबालसेना, जो सडकदेखि पेरिसडाँडा, सिंहदरबार र हरिहर भवन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका छन्, तिनको असन्तोषको रापलाई कसरी साम्य पार्ने ? द्वन्द्व सम्बद्ध अन्य असन्तुष्ट अवशेषको सम्बोधन कसरी गर्ने ?

अन्यथा, पछिल्लो समय आयोगभित्र र बाहिर जे दृश्य देखियो, त्यो फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । बलात्कारपीडित, जसले हालसम्म राज्यबाट कुनै राहत या क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, तिनका लागि ऐनमै तत्कालै राहतको विशेष व्यवस्था हुनु अत्यावश्क छ । अन्यथा, यी पीडितहरू फेरि उपेक्षामा पर्ने सम्भावना छ । यस्ता पीडितको कानुनी उपचारका लागि ऐनमै संक्रमणकालीन न्यायमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा, चालीसभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न नामले गठित यस्ता आयोगमध्ये थोरैले मात्र सफलता पाउन सकेको देखिन्छ । आयोगहरू असफल हुनुका मूल कारण हुन्— राजनीतिक उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव, उपयुक्त कानुनको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र सरोकारवालाको असहयोग ।

नेपालको आयोग पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो रहन सकेन । हाम्रो शान्ति सम्झौताले विश्वमानचित्रमा मानक कायम गरेको विषयलाई गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउन हामीले कुनै कसर छाडेनौं । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिइयो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नमा त्यति ध्यान पुर्‍याइएन ।

त्यसैले होला, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको गठनमै आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । बल्लबल्ल गठन भएका आयोगहरू पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् र असफल भए ।

अब फेरि विगतको त्यही गल्ती नदोहोरियोस् । जुन विन्दुमा आएर आयोगको काम रोकिएको छ, त्यसलाई पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निकास दिन सक्दैन । यस यथार्थलाई हृदयंगम गरी विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी यात्रा तय गरे मात्र भविष्यका जोखिमबाट बच्ने र पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला र बालबालिका पीडितका पीडितै

मञ्चला झा

काठमाडौँ — जुनसुकै मुलुकमा जेसुकै कारणले भएका द्वन्द्वमा महिला र बालबालिका सबभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धकालमा महिलालाई यौनतुष्टि पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएदेखि उक्त प्रवृत्ति निरन्तर चली नै रहेको छ । अहिले पनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारलाई द्वन्द्वको रणनीतिक हतियारका रूपमा अपनाइने प्रचलन प्रायः सबै मुलुकमा देखिन्छ ।

युगान्डा, रुवान्डा, केन्या, सोमालिया, नाइजेरिया, सिरिया, दक्षिण अफ्रिका, बोस्निया हर्जगोभिना, क्रोएसिया, साइप्रस, हाइटी, लाइबेरिया, कम्बोडियालगायतमा द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका कहालीलाग्दा तस्बिर केही उदाहरण मात्र हुन् ।

यद्यपि नेपालसहित द्वन्द्वबाट गुज्रिएका धेरैजसो मुलुकमा महिला र बालबालिका बन्दुक बोकी मैदानमा उत्रेका दृष्टान्त प्रशस्त भेटिन्छन्, तथापि यस्ता महिला र बालबालिकाको अवस्था द्वन्द्वोत्तर समाजमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसबाहेक महिला र बालबालिकाको प्रयोग सुराकी, भान्से र मनोरञ्जक वस्तुका लागि समेत भएको पाइन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा दसवर्षे सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा महिलाहरू चार प्रकारले पीडित भएका देखिन्छन् : परिवार र आफन्त गुमाएर, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर समाजमा फर्केपछि उपेक्षित हुनु परेर, शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएर अनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा परेर । यो आलेख यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार पीडितमा केन्द्रित छ ।

द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथिको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनाबाट अन्य मुलुकमा झैँ नेपाली समाज पनि अछुतो छैन । द्वन्द्वसित सरोकारै नराख्ने सर्वसाधारण महिला र बालिकालाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु, यौनजन्य क्रियाकलाप गरेर पीडा दिनु, बलात्कार गर्नु, जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउनु, बिहे गर्छु भनेर आश्वासन दिई शारीरिक सम्बन्ध बनाएर बिचल्लीमा पार्नु नेपाली द्वन्द्वका कटु यथार्थ हुन् ।

द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थितिको असहजताले तत्कालीन समयमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका परिवारका मूली पुरुषहरूको अनुपस्थितिमा महिलाहरू मात्र घरमा भएको अवस्थामा ललाइफकाई तिनीहरूसित शारीरिक सम्बन्ध बनाएका गुनासा पीडित महिलाहरूले गर्ने गरेका छन् ।

आयोगमा परेका उजुरी
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ६२ हजार ९५० उजुरीमध्ये यस्ता उजुरी ३२२ मात्र छन् । यस्ता पीडितको उजुरी अपेक्षित रूपमा नआउनुको मुख्य कारण हो– सामाजिक अबगालको त्रास, प्रमाण अभाव, पुराना घटना, न्याय प्राप्तिमा अविश्वास ।

लोकलाजका कारण बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाको पीडा चुपचाप सहने र परिवारलाई बताउँदा पारिवारिक विचलनमा पर्न सक्ने त्रासका कारण पीडितहरू खुल्न नचाहेका हुन् । यस्ता घटना अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले र बीस–बाइस वर्षअघि आफूमाथि भएको ज्यादती कुन पक्षबाट र कसबाट घटाइएको हो भन्ने पहिचान गर्ने अवस्थामा पीडितहरू नरहेकाले पनि उजुरी कम परेका हुन सक्छन् । न्यायप्राप्तिका लागि लामो अदालती झन्झटले गर्दा पनि पीडितहरू उजुरीप्रति उत्साहित नभएका हुन् ।

पीडितको सवालमा आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १७ (६) मा यस्ता पीडितका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । यसअनुसार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडित महिलाका लागि विशेष प्रकारको नीति अख्तियार गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा पीडितहरूसित बकपत्र गराउँदा संवेदनशीलता तथा गोपनीयताको अधिकतम ख्याल राख्ने, अनुशासित व्यवहार गर्ने, शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्ने र तिनको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै सबाल नगर्ने लगायत बुँदाको उल्लेख छ । छानबिन निर्देशिकामा यस्ता पीडितहरूको उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमितामा राखिएको छ । आयोगले नियुक्त गरेका तीन सदस्यीय अनुसन्धान अधिकारीमा एक महिला विज्ञ अनिवार्य हुने गर्छन् ।

सातै प्रदेशका लागि नियुक्त गरिएका महिला विज्ञहरूले पीडितको बकपत्र अत्यन्त गोपनीयताका साथ लिन सुरु पनि गरेका थिए । पीडितको चाहना र सहजताका लागि प्रदेशस्थित मुकाम कार्यालयहरूमा छुट्टै अनुसन्धान कक्षको समेत व्यवस्था गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर त्यो अहिले स्थगित छ ।

कानुनी जटिलता
आयोग ऐनको दफा २ (ञ) ले बलात्कारलाई गम्भीर प्रकृत्तिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भनी परिभाषा गरेको छ । दफा २६ ले बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी परमादेश दिएको छ ।

यसले बलात्कारका पीडकलाई कानुनीकारबाहीको सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ तर हालको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ मा ‘जबर्जस्ती करणी’ भनिएको छ र यसको स्पष्टीकरणमा समेत कतै ‘बलात्कार’ शब्द उल्लेख छैन । यसबाट भोलिका दिनमा द्वन्द्वकालीन यस्ता घटनाका पीडितको न्यायिक प्रक्रियामा कानुनी छिद्र उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले हाल संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत राखी स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ ।

करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २२९ मा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले यस्ता घटनाका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ, जुन द्वन्द्वकालीन घटनाका हकमा पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियमा हदम्याद लागू हुनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ, संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा ।

यस विषयमा आयोगले २०७२ पुस १ गते ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई पठाएको आठबुँदे प्रस्तावमै उल्लेख गरिसकेको छ । यसबाहेक बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति र राहतका लागि ऐनमै विशेष व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

यस्ता घटनामा क्षमादान या मेलमिलापको कुनै गुन्जाइस हुनु हुँदैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौताको पक्षराष्ट्र भएको र द्वन्द्वकालमा यससम्बन्धी छ वटा सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसबाट उम्किने प्रश्नै उठ्दैन ।

हालैजेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारपरिषद्को ४० औँ महासभामा भाग लिनपुगेका परराष्ट्रमन्त्रीले समेत द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरिसकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारपीडितहरूको पीडाको सम्बोधन अविलम्ब हुनुपर्छ । कुनै पनि पीडित न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुन्न ।

लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७५ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT