आयोगमा अलमल, न्यायमा अन्योल

पुनर्गठनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले पुनर्गठन प्रक्रियाको काम अघि बढाएसँगै यतिखेर सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ, जुन स्वाभाविकै हो ।

जुन उद्देश्य र म्यान्डेटका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठन गरिए, तीप्रति राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र विभिन्न चरणका सरकारको असहयोगका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यतिखेर आयोगको म्यान्डेटमै दलहरू स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।

लक्ष्य एकातिर र काम अर्कातिर गराउन खोजिए फेरि अलमलिने सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको पुनर्गठन किन र कुन उद्देश्यले गर्न लागिएको हो ? ऐनमा उद्देश्य स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यो किन चरितार्थ हुन सकेन ? विगतमा केकति कमजोरी रहे ? आयोग पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता विषयबारे मनन गर्नैपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— पदाधिकारीको चयन, जसका लागि विगतकै जस्तो राजनीतिक उछिनपाछिन फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । निश्चय पनि हिजोको द्वन्द्व दुई पक्षबीचको थियो । अहिले परिस्थिति निकै फेरिइसकेको छ । सत्ता सञ्चालनको गठजोडमा अब कोही विद्रोही र कोही राज्यपक्ष भन्ने देखिएन ।

त्यसैले द्वन्द्वपीडितको सवाल अब साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको सम्बोधन पनि निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा हुनुपर्छ । नयाँ पदाधिकारीलाई फेरि उही राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेर हुँदैन । कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था हुनु, त्यसप्रति सहानुभूति र समर्थन राख्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार हो । तर राष्ट्रिय हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका

लागि काम गर्ने ठाउँमा पार्टीगत मानसिकताले ग्रस्त व्यक्तिलाई पठाए परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन ।

आयोगको मामिलामा सबभन्दा जटिल विषय हो— कानुन संशोधन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दृष्टि रहेको यो ऐन संशोधन गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा आयोगले विगतमा विभिन्न चरणका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि ओठे प्रतिबद्धताबाहेक केही प्राप्त हुन सकेन ।

ऐनका केही बुँदा बाझिएका छन् भने केही द्विविधायुक्त र परिभाषाविहीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई ऐनमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त पछिल्लो पटक संशोधित मस्यौदा नै सार्वजनिक पनि भएको थियो । तर उक्त मस्यौदा कहाँसम्म पुग्यो, त्यसबारे आयोगलाई न केही जानकारी गराइयो न राय–सुझाव नै लिइयो ।

उपयुक्त ऐनको अभावले विगतमा आयोगले कस्ता प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मान्ने र कस्तालाई सामान्य, यो अलमलकै कारण घटनाको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम सुरु हुनै सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सामान्य फौजदारीसित दाँज्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन घटना असामान्य परिस्थितिको उपज हो र निश्चित कालखण्डसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सम्बोधन पनि विशेष तवरले हुनुपर्छ । त्यसैले आयोगको ऐनले विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष नभएकाले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार नरहेको प्रस्ट छ । तर यहाँ जसरी नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम भएको छ, यसले आरोपितहरूमा एक प्रकारको आशंका उब्जाएको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक अभियोजनका लागि यथाशीघ्र अधिकारसम्पन्न विशेष अदालतको गठन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेष अदालत गठन सम्बन्धी चर्चा उठे पनि त्यो किन हुन सकेन ? संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन भइसकेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रमार्फत जाने कि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत् रहेको निकायमार्फत ? चुरो कुरो नै यही हो, जसमा न्यूनतम सहमतिमा नपुगेसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातिर, स्थापित अधिकारसम्पन्न निकायहरूबाट न्याय नपाउने अवस्था छ भने झन् गठन हुने विशेष अदालतले के न्याय देला भन्ने आशंकामा पीडितहरूमा छ । आरोपित पीडकहरूमा विशेष अदालतमार्फत आफूहरू उम्किन नसक्ने सन्त्रास छाएको देखिन्छ । यी दुई थरी मनोविज्ञानलाई बुझेर कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? अधिकारसम्पन्न विशेष अदालत गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त कसरी पार्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्ने बेला यही हो ।

विगतमा ऐनमा समेट्न छुटेका धेरैजसो यस्ता विषय छन्, जसलाई यतिखेर सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । बहिर्गमित पूर्वबालसेना, जो सडकदेखि पेरिसडाँडा, सिंहदरबार र हरिहर भवन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका छन्, तिनको असन्तोषको रापलाई कसरी साम्य पार्ने ? द्वन्द्व सम्बद्ध अन्य असन्तुष्ट अवशेषको सम्बोधन कसरी गर्ने ?

अन्यथा, पछिल्लो समय आयोगभित्र र बाहिर जे दृश्य देखियो, त्यो फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । बलात्कारपीडित, जसले हालसम्म राज्यबाट कुनै राहत या क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, तिनका लागि ऐनमै तत्कालै राहतको विशेष व्यवस्था हुनु अत्यावश्क छ । अन्यथा, यी पीडितहरू फेरि उपेक्षामा पर्ने सम्भावना छ । यस्ता पीडितको कानुनी उपचारका लागि ऐनमै संक्रमणकालीन न्यायमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा, चालीसभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न नामले गठित यस्ता आयोगमध्ये थोरैले मात्र सफलता पाउन सकेको देखिन्छ । आयोगहरू असफल हुनुका मूल कारण हुन्— राजनीतिक उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव, उपयुक्त कानुनको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र सरोकारवालाको असहयोग ।

नेपालको आयोग पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो रहन सकेन । हाम्रो शान्ति सम्झौताले विश्वमानचित्रमा मानक कायम गरेको विषयलाई गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउन हामीले कुनै कसर छाडेनौं । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिइयो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नमा त्यति ध्यान पुर्‍याइएन ।

त्यसैले होला, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको गठनमै आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । बल्लबल्ल गठन भएका आयोगहरू पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् र असफल भए ।

अब फेरि विगतको त्यही गल्ती नदोहोरियोस् । जुन विन्दुमा आएर आयोगको काम रोकिएको छ, त्यसलाई पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निकास दिन सक्दैन । यस यथार्थलाई हृदयंगम गरी विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी यात्रा तय गरे मात्र भविष्यका जोखिमबाट बच्ने र पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

लेखक सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।