द्वन्द्वकालका बलात्कृत एक महिलाले आक्रोशमिश्रित स्वरमा पीडा पोखिन्– ‘मैडम, हामीले न्याय नपाउने नै भयौं ? मरेपछि न्याय पाउनुको के अर्थ हुन्छ र ?’ २०५८ मा संकटकाल लगाइएका बेला बलात्कृत ती महिला यतिखेर मृत्युसँग जुधिरहेकी छन् । ६ महिनादेखि व्यधिले थला परेकी उनको करुणामयी विलाप सुन्न न सरकारलाई फुर्सत छ न त उनको स्वास्थ्योपचारका लागि केही सहुलियत नै प्राप्त भएको छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान मात्र दिएन, माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्न आधार नै तय गर्यो । त्यही सम्झौताको जगमा टेकेर मुलुकमा अनेक परिवर्तन भए ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानमा उल्लिखित प्रावधान व्यवहारमा केकति कार्यान्वयन भए ? संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका ऐनहरू किन तोकिएको समयमा बन्न सकेनन् ? ऐन बनाउन आठ वर्ष पर्याप्त हुँदैन र ? यी र यस्ता प्रश्न चौतर्फी उठ्न थालेका छन् । विक्रम संवत् २००४ मा जारी पहिलो लिखित संविधानदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दाको ६८ वर्षको अवधिमा नेपालीले सातवटा संविधानको अभ्यास गर्न पाउनुले नेपालको राजनीतिक अवस्था र अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ ।
दसैं, तिहार र छठ पर्वको चट्टारोपछि अहिले गाउँदेखि सहर सबैतिर निर्वाचनकै चर्चा चलिरहेको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधि रोज्ने लोकतान्त्रिक विधि पनि हो यो । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न जनप्रतिनिधिहरू अहिले जोडबलका साथ लागिरहेका छन् । मतदाताको घरदैलोमा मात्र होइन धान खेतदेखि गाईगोठसम्म पुगिरहेका छन् ।
