संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्र संघ

हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाटै लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी गरेर नेपाल विश्वमाझ उदाहरणीय बन्यो ।

हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक थियो र यसको सफलताले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संवादको संस्कृतिलाई स्थापित गरेको छ । यो अरू द्वन्द्वग्रस्त देशका लागि उदाहरण हुन सक्छ । तर शान्ति प्रक्रियासित जोडिएका पीडितहरूको न्यायिक सवालमा काम अझै बाँकी छ । यसबीच संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू गठन भए तर लक्षित उद्देश्य नै पूरा नगरी ती पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक थाती रहेकै बखत संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस नेपाल आएका छन् । नेपालको बृहत् शान्ति सम्झौतामा राष्ट्र संघको भूमिका र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूका विषयमा यो आलेख केन्द्रित हुनेछ ।

दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झदारीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र विशेष गरी शिविरमा भएका लडाकुको अनुगमन तथा नेपाली सेनामा योग्य लडाकुको समायोजनका लागि सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षले राष्ट्र संघलाई सहयोगका लागि २०६३ साउन २४ मा पत्राचार गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापश्चात् युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन) राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को म्यान्डेट पाएर नेपाल आयो । मुख्य म्यान्डेट थियो— अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्नु । अनमिनले नेपालमा १९,६०२ माओवादी लडाकुको दर्ता र प्रमाणीकरण गर्‍यो । झन्डै ३,००० लडाकुलाई कम उमेरका भन्दै अयोग्य ठहर्‍यायो । अनमिनले ठहर गरेको लडाकु संख्या र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा आलोचना मात्र भएन, माओवादी र तत्कालीन दलहरूबीच समेत फाटो देखिन थाल्यो । सेना समायोजन थाती रहेकै बखत सन् २०११ मा सरकारले अनमिनलाई फिर्ता पठायो । अनमिनको बहिर्गमनपछि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा समायोजन सम्पन्न भयो । १,४०० हाराहारी योग्य लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकीले राहत रकम लिएर स्वैच्छिक अवकाश रोजे । सेना समायोजनजस्ता जटिल कार्य आपसी सहमतिमा टुंगिँदा नेपाली राजनीतिक दलहरूको कार्यक्षमता थप उचाइमा पुग्यो ।

राष्ट्र संघले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षा परिषद्बाट प्रस्तावहरू पारित गरेर द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधानमा आउन पटक–पटक आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय साधारणसभामा पनि नेपालको द्वन्द्वबारे पटक–पटक कुरा उठे । राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोहीबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वसाधारणलाई द्वन्द्वको चपेटामा नपार्न राष्ट्र संघले पटक–पटक सचेतसमेत गरायो । नेपालको दसवर्षे द्वन्द्वलाई निराकरण गर्नमा राष्ट्र संघको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन, तर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा आफूले खेलेको भूमिकाभन्दा बढी सहभागिता खोजेको राष्ट्र संघ त्यो नपाएपछि पछिल्लो समय निकै रुष्ट भएको देखियो, जसको पछिल्लो उदाहरण संक्रमणकालीन न्यायिक संचरनाप्रति उसले उदासीनता र असहयोग हो ।

२०६९ असोज २२ मा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को मुख्यालय र काठमाडौंस्थित राष्ट्र संघको कार्यालयबाट एकै पटक २३३ पृष्ठ र ११ परिच्छेदको नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट–२०१२ सार्वजनिक भयो । संसद्मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गर्ने विधेयक पेस भएकै बखत सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरिनुपर्छ । संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ ।’ उक्त प्रतिवेदनपछि बल्ल राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन संयन्त्र गठनमा तदारुकता देखाउन थाले । यसैबीच बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाको पक्राउले दलहरूलाई झन् झस्कायो र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू गठनका लागि बाध्य पार्‍यो । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । तर ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने र उक्त ऐनले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा समेत क्षमादान दिने मनसाय देखिएको भन्दै राष्ट्र संघले आपत्ति जनायो । ऐनविरुद्ध पीडितहरूको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकै बखत त्यही ऐन अन्तर्गत २०७१ माघ २८ मा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू गठन भए ।

पीडित पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था र राष्ट्र संघको समेत असन्तुष्टिको बावजुद आयोगहरू गठन गरिएको थियो । त्यसैले प्रारम्भदेखि नै राष्ट्र संघ आयोगहरूप्रति नकारात्मक देखियो । सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्न ढिलासुस्ती गर्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आयोगले काम गर्न सक्ने आधारसमेत नदेखिएको भन्दै २६ फरवरी २०१६ मा राष्ट्र संघले ‘पोजिसन पेपर’ नै सार्वजनिक गर्‍यो । ११ बुँदे पेपरमा ‘नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण नगरेकाले विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको’ उल्लेख थियो । ‘राष्ट्र संघको सहयोग आवश्यक छ भने ती ऐन तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पारित हुन जरुरी छ’ पनि भनिएको थियो ।

आयोगको पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा नेपालस्थित यूएनडीपीका तत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख भेलरी जुलियान्ड पटक–पटक आयोगमा आएर ऐन संशोधन नभएसम्म कुनै सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै सचेत गराएकी थिइन् । उनले त यस विषयमा एउटा लामो लेख नै लेखेकी थिइन्, ‘सरकारले ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन गरे पीडितहरू अनि तिनका परिवारलाई पनि यो प्रणालीबाट लाभान्वित हुने वातावरण तयार गर्न चाहिने सहयोग पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । राष्ट्र संघ न्यायका लागि सहयोगी संरचना हो । राष्ट्र संघ आफ्नो पीडितकेन्द्रित पद्धतिका साथ आयोगहरूलाई प्राविधिक विज्ञता प्रदान गर्न सधैं तयार छ ताकि तिनीहरूले आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेश पूरा गर्न सकून् ।’ (भेलरी जुलियान्ड, ‘संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा,’ कान्तिपुर, २०७३ भदौ २९)

विश्वमा गठित संक्रमणकालीन आयोगहरूमा राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेकामा नेपाल सरकारले दुवै संयन्त्रमा नेपाली पदाधिकारीहरू नै नियुक्त गरेर फरक उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । तर राष्ट्र संघ मात्र रुष्ट थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत मानव अधिकारकर्मी र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थालाई समेत आयोग गठनको यो प्रक्रिया खट्केको थियो । राष्ट्र संघले पछिल्लोपल्ट आयोग पुनर्गठनको समयमा पनि सहभागिताका लागि निकै चासो लिएको देखियो । आयोग पुनर्गठनको चर्चा चुलिएकै बखत अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनले काठमाडौं आएर संक्रमणकालीन न्यायमा चासो राख्ने दर्जनौं अधिकारकर्मीलाई भेटेका थिए । संक्रमणकालीन आयोगहरू कमजोर धरातलमा रहेको र नेपालका राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार काम नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनको असन्तुष्टिको मुख्य कारण नै संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा नेपाल सरकारले राष्ट्र संघलाई भूमिका नदिएकामा थियो ।

अहिले संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू पदाधिकारीविहीन र ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेकै बेला राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण भइरहेको छ । राष्ट्र संघको ७८ औं महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाका काममा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले गरेको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले तत्परता नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनका मूलभूत विषयबारे अहिले पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । टुंगो लाग्न बाँकी रहेका चार विषय हुन्— मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमति नभए के गर्ने ? सजायको सम्बन्धमा प्रतिशत नै तोक्ने अथवा कारण खुलाएर सजाय घटाउने ?

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्षराष्ट्र भएको र द्वन्द्वको बखत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन लाग्ने हुनाले यी विषयमा राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढी देखिन्छ । निश्चय पनि द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही तथा राज्यपक्ष दुवैबाट गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । ती घटनाको वर्गीकरण कुन आधारमा गर्ने भन्ने जटिलता देखिन्छ । यसका लागि प्रथमतः तीन प्रमुख दल एउटा साझा विन्दुमा पुग्नुपर्छ । अर्कातर्फ, पीडितको विश्वास र सहमति आवश्यक देखिन्छ । विश्वमा गठित संक्रमणकालीन आयोगहरूले गरिरहेका प्रयोगलाई पनि आधार मानेर मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । सबभन्दा बढी चर्चित दक्षिण अफ्रिकाको सत्य आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइलाई निकै महत्त्व दियो जसले गर्दा पीडितहरूले आफूले भोगेका र आफन्त गुमाउँदाको पीडा पोख्न पाए । त्यसपछि पीडितको सहमतिमै क्षमादानको राम्रो अभ्यास भयो । गम्भीर प्रकृतिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनालाई अभियोजनका लागि सिफारिस गरिएको थियो । पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको कोलम्बियाको विद्रोही ‘फार्क समूह’ सित सन् २०१६ मा भएको शान्ति सम्झौतापछि सन् २०१८ मा सत्य आयोग गठन भयो, जसले सन् २०२२ मा द्वन्द्व समाधानका उपायहरूको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर हामी कहाँ दुईचोटि आयोगहरू गठन भए पनि उपयुक्त कानुनको अभावमा काम हुन सकेको छैन । अझ कोलम्बिया त अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पनि पक्षराष्ट्र हो, नेपाल हैन । कोलम्बियामा अझै विद्रोही समूहहरू सक्रिय छन् जसले गर्दा त्यहाँ अझै शान्तिको वातावरण छैन । तर हामीकहाँ हिजोका विद्रोही पक्ष र त्यसबाट चोइटिएर अलग भएका र तीबाहेक सबै विद्रोहीले हतियार त्यागिसकेका छन् । त्यसैले हामीकहाँ शान्ति निर्माणको काममा निकै प्रगति भएको देखिन्छ । तर यहाँ आयोग सम्बन्धी ऐन दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको छ जसले गर्दा संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूले काम गर्न नसकी यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रिया हैन । यी न्यायिक संयन्त्रहरूको गठन विशेष परिस्थितिमा घटित घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न अल्पकालका लागि गरिएको हुन्छ । सत्यको उजागर, परिपूरण, मेलमिलाप, क्षमादान यसका अभिन्न पाटा हुन् । चालीसभन्दा बढी देशमा गठित संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको सफलताको प्रतिशत हेर्दा अत्यन्त न्यून देखिन्छ । तर शान्ति स्थापना र द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धतासहित गठित हुने यी र यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता आज द्वन्द्वबाट गुज्रेको हरेक मुलुकले महसुस गरेको छ । नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष गुज्रिसक्दा पनि संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू अलपत्र देखिनु दुःखद हो । शान्ति निर्माण प्रक्रियामा विश्वसामु प्रशंसा पाएका नेपाली राजनीतिक दलहरूले अब अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको यो प्रक्रियालाई सफल पार्न एकबद्ध हुने कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने ?

झा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।