व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्ने कहिले ?

केही दिनअघि जापानका एक प्रोफेसरले यो पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ ।’ मैले अलमलिँदै सोधें, ‘केमा ?’ उनले व्यंग्यात्मक रूपमा जवाफ फर्काए, ‘संविधान निर्माणमा । हामीकहाँ ७६ वर्षदेखि एउटै संविधान प्रचलित छ तर तपाईंहरूकहाँ सात पटक संविधान निर्माण भइसक्यो ।’ अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भएको संविधान हालसम्म प्रचलित छ । छिमेकी मुलुक भारतमै स्वतन्त्रतापछि सन् १९४९ मा जारी गरेको संविधान प्रचलनमा छ । तर हामीकहाँ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि जारी नेपालको संविधान–२०४७, जसलाई उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो, समेत १६ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । निश्चय पनि हाम्रो र अरू मुलुकको परिवेश फरक होला, राजनीतिक अवस्था र अवस्थिति फरक होला, तर अचम्म त के छ भने वैश्विक उपनिवेश र दुईचोटि विश्वयुद्धको मारमा परेका मुलुकहरूको आर्थिक विकास र उन्नति यस अवधिमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै पनि संविधान र व्यवस्थाकै मुद्दामा अल्झेका छौं !

२००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । यस अवधिमा उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय फस्टाउनु त कता हो कता कृषिप्रधान कहलिएको देश कृषिकर्ममा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेन । निर्यातका नाममा श्रमबाहेक केही निर्यात गर्न सकेनौं । ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायत अन्त्य भएर २०४६ सालको आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ आशा सञ्चार गरेको थियो । पञ्चायतकालीन बेथिति समाप्त भई अब मुलुक नयाँ दिशातिर अघि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । तर त्यसपछि गठित सरकारहरू सत्तामा यति चुर्लुम्म डुबे कि आफ्नो मतदाताको भावनाको ख्यालसमेत राखेनन् । सन् १९९० को दशकमा नेपालीको आर्थिक उन्नति उल्लेखनीय रूपमा हुँदै थियो । यस अवधिमा सकारात्मक देखिएका आर्थिक परिसूचकहरूलाई केन्द्रमा राखेर विकास–निर्माणको पथमा अघि बढेको भए आज मुलुकको परिस्थित अर्कै हुन्थ्यो । तर लोकतन्त्रको संवाहक नेपाली कांग्रेस र सहयात्री दल नेकपा एमालेको सत्ता–लालसा यति उत्कर्षमा पुग्यो कि दुवै दल आपसी टुटफुटमा अल्झिइरहे । यसबीच जनजीविकासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीतर्फ सुधार गर्न दलहरूको ध्यानै गएन । यतिसम्म कि, स्थानीय विकास सम्बन्धी ऐन ल्याउन देशले १० वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । संसदीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक अभ्यासदेखि नै मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, संसद् किनबेचको खेलजस्ता विकृतिले सर्वसाधारणमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्यो ।

२०४७ सालको संविधानमा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा समेत दलहरू इमानदार देखिएनन् । यसले विगतमा राज्यबाट उपेक्षित र अधिकारबाट वञ्चित जनतामा आक्रोश झन् बढ्न थाल्यो । एकातिर संसदीय प्रणालीको विकृति, दलहरूबीचको फाटो र वैमनस्य, अर्कातिर सीमान्तीकृत वर्गको बढ्दो असन्तोषले हतियारको राजनीति गर्न उद्यत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई बलियो आधार दियो । दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले हजारौं नेपालीको ज्यान मात्र लिएन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै वर्षौंपछाडि धकेलिदियो । यसैबीच २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डजस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिनुपर्‍यो । यता २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमले संसदीय प्रणाली नै धरापमा पुग्न गयो । यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनायो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमबाट चिढिएका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीको सहकार्यबाट २०६२/६३ सालमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन भयो । लाखौंको संख्यामा सडकमा उर्लेका जनताले अन्ततः राजालाई सत्ताच्युत गरे । २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो । २०६५ जेठ १५ देखि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । दुई पटक संविधानसभा गठन गरेर २०७२ सालमा संविधान जारी गरियो ।

२०७२ सालको संविधानले मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न निर्दिष्ट गरे अनुसार २०७४ सालदेखि संघीय प्रणाली लागू भएको छ । संघीय प्रणालीको विधिवत् रूपमा व्यावहारिक अभ्यास नै वर्तमान संविधानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराका साथ प्रारम्भ भएको शक्ति विकेन्द्रीकरणको यो अभ्यासलाई कम आँक्न मिल्दैन । तर जुन उत्साहका साथ यस व्यवस्थालाई जनताले स्वीकार गरेका थिए, त्यो व्यवहारमा अझै चरितार्थ हुन सकेको छैन । विगतमा दलहरूमा जुन केन्द्रीकृत मानसिकता थियो, त्यसमा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि केन्द्र समन्वयकारीभन्दा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा बढी देखिन्छ । पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक प्रहसन यसको उदाहरण हुन सक्छ । एकातिर संविधानको मूलमर्म र भावनालाई जनस्तरमा पुर्‍याउन नसक्नु र अर्कातिर प्रादेशिक सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्नुले केन्द्रीकृत मानसिकताको मोह अझै भंग नभएको देखाउँछ । हजारौंको संख्यामा शिक्षक पठनपाठन ठप्प पारी राजधानीको सडकमा उत्रिनु, संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत हुन्छ भनेकामा शिक्षकहरू संघमातहत नै रहन चाहनु, निजामती कर्मचारी प्रदेशमा खट्न नचाहनु र प्रादेशिक कामप्रति उदासीनता देखाउनु, स्वास्थ्यकर्मीहरूले संघमातहतमै रहनुमा आफ्नो प्रतिष्ठा ठान्नु, राजनीतिमा स्थापित नेताहरू प्रदेशतिर ओर्लिनै नचाहनुले संघीय अभ्यासको भद्दा मजाक उडाइरहेको छ । यसले संघीय प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा मात्र फैलाएको छैन, विद्यमान व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन लागिपरेको एक थरी जमातलाई झन् बल पुगेको देखिन्छ ।

आज सर्वसाधारणले ‘संघीयताले हामीलाई के दियो’ भनेर सवाल उठाउन थालेका छन् । केही समययता मानव तस्करी, सुन तस्करी, भ्रष्टाचार र युवाको उर्लिंदो विदेश पलायनको समाचारले जनमानसमा व्यवस्थाप्रति नै खिन्नता उत्पन्न गराइरहेको छ । एकातिर महँगीको उक्लिँदो ग्राफ र आर्थिक मन्दीले जनता आक्रान्त छन्, अर्कातिर जनताका आधारभूत आवश्यकता र आकांक्षालाई ओझेलमा राखेर दलहरूको ध्यान उही सत्ता जोडघटाउको खेलमा केन्द्रित देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातिर कुन बखत सत्ता ढाल्ने र आफूले बागडोर सम्हाल्ने भन्ने दाउमा प्रतिपक्ष देखिन्छ । सतहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अलग देखिए पनि आआफ्नो स्वार्थकेन्द्रित मुद्दामा सबै शीर्षस्थ एकै ठाउँमा देखिन्छन् । यसबीच जनजीविकासँग जोडिएका र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुनै छलफल भएको देखिँदैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचन सकेर अब राजनीति स्थिर भई विकास कार्यले गति पाउनुपर्ने थियो, संघीय ऐनहरू कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर अत्यावश्यक विधेयक तयार गरेर संसद् लगिएको छैन, लगिएका विधेयकहरू पनि फटाफट अघि बढाइएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारहरूको रवैया पनि केन्द्रको भन्दा कम छैन । केन्द्रमाथि दोष थुपारेर आफू पन्छिन खोजेका प्रदेश सरकारहरूले पाएको बजेट, कानुन र जनशक्तिलाई समेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । विलासितामा अल्झिएका प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि नै जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसबाट धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू झन् उत्साहित हुन थालेका छन् । आज धार्मिक अतिवाद र पहिचानको मुद्दा दावाग्निजस्तो फैलिँदै गइरहेको छ । यसले सदियौंदेखि सहिष्णु नेपाली समाजलाई कहाँ पुर्‍याउला, गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

लोकतन्त्रको मुख्य नायक राजनीतिक दलहरू नै हुन् । जति पटक मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको छ, त्यसको श्रेय दलहरूलाई नै जान्छ । हाम्रा पूर्वज र अग्रजहरूको त्याग र बलिदानले आज हामीले जेजति मौलिक हक र अधिकार पाएका छौं, त्यसलाई संस्थागत गर्दै जानु पनि दलहरूकै दायित्व हो । संसारकै सर्वोत्कृष्ट प्रणाली लोकतन्त्रको जग त हामीले बसाल्यौं तर व्यवस्थानुसारको थिति बसाल्न सकेनौं । यस्तो थिति बसाल्नमा दलहरूले सबभन्दा बढी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्थ्यो, तर तिनैबाट विगतमा सबभन्दा बढी चूक भयो । समय निकै घर्किसकेको छ । हामीले व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन गरिसकेका छौं, खाँचो अब अवस्था परिवर्तनको छ । यसका लागि फेरि मुख्य दलहरूकै तदारुकता चाहिन्छ । समयको मागलाई बुझ्न अझ ढिलो गर्नु हुन्न ।