राजनीतिक सिद्धान्तविहीन निर्वाचन

निर्वाचन नजिकँदै गर्दा यस्तो गतिविधि स्वाभाविकै हो । तर, विगतमा जस्तै यसपालि पनि आफ्नो मतको अवमूल्यन हुने त हैन भन्ने अविश्वास मतदातामा व्याप्त छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनमा दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धनले मतदाता अलमलमा देखिन्छन् । यसको कारणका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप नेपालले विधिवत् रूपमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अंगीकार गर्‍यो । नयाँ व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल भने नेपालीका लागि त्यति प्रिय रहेन । यसका अनेक कारकमध्ये प्रमुख हो— नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता । अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर सरकार बनाएका थिए । जनतालाई ठूलठूला सपना देखाए पनि । तर, कालान्तरमा ती कोरा कल्पना साबित भए । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आकर्षक नाराले कार्य प्रारम्भ गरेको कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्ला भन्ने नेपालीको उत्साहमाथि तुषारापात मात्र भएन जनप्रतिनिधिको वैधानिक थलो प्रतिनिधिसभामाथि नै दुई–दुई पटक प्रहार भयो ।

जननिर्वाचित सरकारबाटै हैकमी प्रवृत्तिले भएको संविधान उल्लंघनले नेपालको राजनीतिलाई नै तरंगित बनायो । परिणामतः तामझामका साथ बनेको एमाले र माओवादी गठबन्धन छिन्नभिन्न भयो । एमालेको एउटा खेमा पनि अलग्गियो । देश हाँक्ने जनमत पाएको सरकारले गरेको संविधान उल्लंघनको विरोधमा सर्वसाधारण सडकमा उत्रिनुपर्‍यो । यस्तो असहज परिस्थितिको उपज नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन हो । सत्ता सञ्चालनका लागि जनमत नै नपाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी, लेनिनवादी, मधेशवादी र संघीयताविरोधी दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने कल्पना नेपालीले मत दिने बेला सायदै गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको वर्तमान सरकारसँग न जनताले ठूलो अपेक्षा राखे न त यसले पनि आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धिमूलक काम नै गर्न सक्यो । गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भयो । पछिल्लो पाँच वर्षलाई विश्लेषण गर्दा एमाले नेतृत्वबाट मात्र होइन राष्ट्रपतिबाट समेत अप्रत्याशित रूपमा संविधानको उल्लंघन भयो । यसबीच सत्ताशक्तिको उही पुरानो फोहोरी खेल दोहोरिनु र दलहरू राजनीतिक जोड–घटाउमै केन्द्रित हुनुले जनमानसमा निराशा बढ्यो । यसले दलहरूप्रति वितृष्णा पनि बढायो । २०४६ देखि २०६३ सालसम्म र त्यसपछि २०७४ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा भएका राजनीतिक गतिविधि नियाल्दा दलहरूको कार्यशैलीमा कुनै तात्त्विक अन्तर देखिएन ।

संघीय राजनीतिको यस्तो रोगले प्रादेशिक संरचनालाई समेत नराम्ररी गाँजेको छ । त्यसलै प्रदेश सरकारहरूको क्रियाकलापले पनि जनमानसलाई आकर्षित गर्न सकेन । संघीय राजनीतिको तरंगले प्रादेश संरचनामा ल्याएको उथलपुथलले प्रदेश सरकारहरूले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्कनु त छँदैछ पाएको बजेट र समयको सदुपयोग पनि गर्न नसक्नु तिनको दुर्बल पक्ष रह्यो । संघीयता अभ्यासको सुरुआती चरणमा प्रदेश सरकारहरूले उदाहरणीय काम गर्नुभन्दा विकास निर्माणको नाममा केही थान भ्युटावर, मठमन्दिर लगायत अनावश्यक निमार्णबाहेक अन्य आधारभूत काम गर्न सकेनन् । हुन त, संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसमेत नपाउनु र संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले पनि चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । तर उपलब्ध साधनस्रोतको सदुपयोग गर्नुभन्दा प्रदेश सरकारहरूको बढी ध्यान सुविधा र विलासितातिर गएको देखियो । प्रदेशहरूको कार्यशैलीले यो प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचोलाई अनुभूत गरेको छ ।

यसपालि दलहरूप्रतिको अविश्वास यति विघ्न बढेको छ कि, संघीय र प्रादेशिक दुवै निर्वाचनमा दुई हजारभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन् । लोकतन्त्रमा योग्यता पुगेकाहरू, जोसुकै निवार्चनमा उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर दलीय पद्धतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्दै जानुले भने राम्रो संकेत गर्दैन ।

मतदाताको आक्रोश बढ्नुको अर्को कारण फरक राजनीतिक विचार भएका दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन पनि हो । यसले मतदातालाई चिढ्याएको मात्र छैन, कुन दललाई भोट दिने भन्नेमा पनि अलमलमा पारेको छ । विशेष गरी दलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने सजग नागरिक जसले वर्षौंदेखि कुनै एउटै दललाई भोट हाल्दै आएको छ उसलाई राजनीतिक सिद्धान्त नै धरापमा राखेर मत हाल्न कठिन हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तको यति घोर विचलन यसअघि मतदाताले कहिले अनुभूत गरेका थिएनन् । आजीवन रूखमा मत हालेर जीवनको उतरार्द्धमा हँसिया हथौडामा मत कसरी हाल्ने ? सधैं सूर्यमा उग्र वामपन्थ देख्नेहरूले निर्दलीय पञ्चायतका कट्टर समर्थकहरूलाई मत कसरी हाल्ने ? यी यावत् प्रश्न मतदाताको मनमस्तिष्कमा उठिरहेका छन् । यतिखेर राजनीतिक दलहरूबीच बनेका गठबन्धनहरूलाई हेर्दा को लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर र को कम्युनिस्ट विचारधाराका प्रतिपादक तथा को माओवादका समर्थक साथै को राजावादी हुन् छुट्याउन गाह्रो छ । सबभन्दा अचम्म त, हिजोसम्म एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने र हेरी नसक्नेहरू पनि एकअर्काका लागि मत माग्दै हिँडेका छन् । चुनावको क्रममा बनेका यी अप्राकृतिक गठबन्धनहरू चुनावी रणनीतिमा सफल हुन मात्र हो कि अगामी दिनमा सत्ता साझेदारी पनि गर्लान् ?

हुन त, विगतको इतिहास हेर्दा यहाँ केही असम्भव छैन । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कांग्रेस र वाममोर्चाले राजतन्त्रका पक्षधरहरूलाई पालैपालो सत्ताको नेतृत्व सुम्पेको इतिहास ताजै छ । २०५३ सालमा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेपाली कांग्रेसले २०५४ मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ठूलो विद्रोह गरेका दलहरूले नै सो व्यवस्थाका कट्टर समर्थकहरूलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न गरेको अनुनयलाई वैचारिक राजनीतिमा आएको विचलन भन्ने कि नभन्ने ? स्वयं सूर्यबहादुर थापाले समेत लोकतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री हुने कल्पना गरेका थिएनन् । उनको हालै प्रकाशित आत्मवृत्तान्तमा यो प्रसंग पढ्न पाइन्छ । लोकतन्त्रका पक्षधर दलहरूमा जनआन्दोलनपछिका केही वर्षहरूमै वैचारिक राजनीतिमा आएको ह्रासको योभन्दा प्रस्ट उदाहरण के हुन सक्छ ? यो प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो । यतिखेर झन् भद्रगोल भएको छ । यद्यपि संविधान र संघीय प्रणाली जोगाउने नाममा वा राष्ट्रियता र विकास समृद्धिका नाममा गठबन्धन गरिएको तर्क दलहरूले सारे पनि यतिखेर वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीतिको पतन भएकै हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

मधेशका मुद्दा स्थापित गर्न बनेका मधेशवादी दलहरूको अवस्था त झन् उदेकलाग्दो छ । प्रारम्भदेखि नै वैचारिक रूपमा कमजोर देखिएका मधेशवादी दलहरू राजनीतिमा टिक्नुको मुख्य आधार मधेशका मुद्दा थिए । तर अहिले ती मुद्दाहरू क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका छन् । पहिचान, पुहँच र प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर गठन भएका मधेशवादी दलहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा छ । हिजोसम्म नेकपा एमालेलाई मधेशविरोधी देख्ने जसपा रातारात एमालेसित मिल्नुको कारण के होला ? बालुवाटारबाट जसपा बाहिरिनेबित्तिकै लोसपा रातारात प्रवेश गर्नुले मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक हैसियतलाई उदांगो पारेको छ । बचे–खुचेको साख पनि सकिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त यस्तो विचलनको जवाफ मतदाताले देलान् ?