राष्ट्रवादको लुतो

उज्ज्वल प्रसाईं

बस, एउटै कुरामा छ आनन्द 
कन्याइरहनुमा 
कविता, कथा र चित्र लेख्ने औंलाहरूले  
फगत आङ कन्याइरहनुमा 
– श्यामल


सामाजिक सम्बन्धलाई हार्दिक र न्यानो बनाउन न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ । सम्बन्धका आर्थिक एवं सांस्कृतिक जटिलता बुझे, तिनको न्यायपूर्ण रूपान्तरण शान्तिपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस्ता नीति र विधि निर्माण गरून्, जसले सामाजिक सम्बन्धका समस्याको निदान पहिल्याऊन् ।

त्यस्ता संस्थाहरू बनून्, जसले ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सघाऊन्, विधिप्रति विश्वस्त तुल्याऊन् । फलतः नागरिकको आत्मविश्वास चुलियोस्, व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व घनीभूत होओस्, श्रमको सम्मान होओस्, ज्ञानको उन्नयनमा वृद्धि होओस्, उद्यमशीलता बढोस्, प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण होओस् । अपेक्षा र आवश्यकता यस्ता थिए । यसको ठीक विपर्यास उभिएका व्यक्ति र संस्थालाई लुतो लाग्यो । एकापट्टिराष्ट्रवादले कन्याइमाग्यो, अर्कापट्टि विकास चिलचिलायो ।

राष्ट्रवादी रनाहा
संघीयताको माग मूलतः मुलुकप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्ने माग थियो । राज्यका अवयव एवं सांस्कृतिक चिनारीमा केही खास समुदायको एकाधिकार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखियो, आन्दोलन गरियो । वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको पहिचानका आकांक्षा ती आन्दोलनमा मुखरित थिए । न्याय र समता स्थापनार्थ उठाइएका जायज मागलाई दबाउने प्रभावकारी हतियार बन्यो राष्ट्रवाद । पञ्चायतले संवर्धन गरेको पुरानो हतियार उद्याएर प्रहार गरियो, स्वयं नयाँ संविधान रक्तरञ्जित बन्यो ।

राष्ट्रवादले कमजोरलाई थला पार्‍यो, किञ्चित् बलियाको पनि खैरियत रहेन । जनजातिमध्येआफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तर सबल राख्न सफल समुदाय हो नेवार । राज्यका अंगहरूमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व अरूका तुलनामा उच्च छ । जनजाति एवं सीमान्तीकृत समुदायमध्ये नेवार आर्थिक रूपमा समेत चलायमान मानिन्छ । एक वामपन्थी राजनीतिज्ञको शब्द सापटी लिने हो भने, लहलहाउँदो रूपमा प्रस्ट देखिने गरी वर्गका हाँगा हालिसकेको समुदायमा पर्छ यो ।

त्यसैले भाषा र पहिचान आन्दोलन मात्र होइन, २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२ को नागरिक आन्दोलनमा समेत पद्मरत्न तुलाधरहरू अग्रभागमा देखिएका हुन् । इतिहास र विज्ञान, साहित्य र संस्कृति, बौद्धिक अध्ययनका अनेक फाँटमा नेवारहरूको उपस्थिति मजबुत छ । भाषा एवं सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणको मोर्चामा नेवारहरू बढी सक्षम र मुखर छन् । शक्ति र स्रोतको केन्द्र काठमाडौंमा तिनको बसोबासको घनत्व छ र समुदायगत एकता पनि बलियो छ ।

यति सबल समुदायको गुथीजस्तो जीवित, चलायमान र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक संरचना जोगाउन हम्मे परेको छ । सम्बद्ध समुदायसँग आवश्यक परामर्श नगरी, बरु त्यसलाई सहजै लत्त्याउन खोज्दै गुथी नियमन गर्ने विधेयक ल्याइयो । हिजोका आन्दोलनहरूलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समुदायका रूपमा चिनिएको नेवार समुदायलाई समेत कम आँक्ने आँट राष्ट्रवादसँग मात्र छ । सम्भवतः संसारभर बलशाली र विजयी ठानिएको पुँजीवादसँग पनि त्यति आँट छैन, जति राष्ट्रवादले प्रदर्शित गर्‍यो ।

पुँजीवादको बुई चढेर आएको पश्चिमा संस्कृतिको केही प्रभाव गुथीजस्ता संरचनामा परेको हुन सक्छ । तर यो पुरानो सांस्कृतिक सम्पदाले आफ्नो उपादेयता र आकर्षण अक्षुण्ण राखेको छ । यसको ढाँचा बदल्ने र अन्ततः अनुपयोगी बनाइदिने आँट राख्नु चानचुने कुरा होइन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादका स्थानीय अनुयायीको मात्रै सत्ता हुन्थ्यो भने त्यसलाई यो स्तरको चुनौती पेस गर्ने हिम्मत जुटाउनअप्ठ्यारो पर्थ्यो । तर सत्ताबजारका खेलाडीहरूसँग राष्ट्रवादको प्रभावकारी सिद्ध हतियार पनि सँगै थियो । त्यसैको बलमा एउटा प्रयत्न गरिहेरे ।
सिंहदरबारमा सुनिने गरी माइतीघरमा मानवसागर उर्लेर कराउँदा मात्रै त्यो प्रयत्न अहिलेलाई टरेजस्तो देखिएको छ । विधेयक फिर्ता लिएको भोलिपल्ट समेत त्यति ठूलो प्रदर्शन नहुँदो हो त गुथीविरोधी चलखेल जारी रहन्थ्यो । सम्भवतः अनेकार्थी वाक्यांशहरूको गठजोडमार्फत झुक्याउने कोसिस गरिन्थ्यो । संविधानकोलिखत आफैमा यस्तै भाषिक राजनीतिको खेल प्रमाणित भएकाले यो सम्भावना अझै पूर्णतया टरिसकेको छैन ।

हेक्का राख्नुपर्ने सवाल एउटै हो— काठमाडौंमा विद्यमान यति सबल समुदायको सवालमा निर्णय लिँदा हेपाइको स्तर यो छ भने अरूको हकमा के होला ? तलतल जनकपुर र वीरगन्जतिर लडेका मान्छेलाई अन्देखा गर्न राष्ट्रवाद त्यसै सक्षम देखिएको होइन । भारतको आडमा ढेसिन पुगेको त्यो संघर्ष तुहाउन राष्ट्रवादलाई बढ्ता सजिलो भएको भने बिर्सनु हुँदैन ।

सम्झौँ त, माइतीघर पुगेर सांस्कृतिक एवं भाषिक पहिचानको आकांक्षा यति प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्ने राजवंशी र सन्थालको अवस्था के होला ?

थारू र थामीहरूको के होला ? प्रहरीलाई राता गुलाब र शीतल जल अर्पण गर्दै व्यंग्य गर्न नसक्ने मुसहरहरूको के भएको छ ?

समता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक पहिचानका यी सबै आकांक्षालाई राष्ट्रवादले जातिवाद, विखण्डनवाद र देशद्रोहको लेबल टाँसेर कुनामा मिल्काएको छ । राष्ट्रवादको सरुवा लुतोले गणतन्त्रलाई गाँजेर पञ्चायतजस्तो बनाउन खोजेका बेला कति भाषा र गुथीजस्ता कति सांस्कृतिक गुत्थीहरूको हरण हुने हो, यकिन छैन । हेक्का राख्नुपर्नेलाई समेत उही राष्ट्रवादी लुतोले सताएपछि ‘फगत आङ कन्याइरहनुमै आनन्द’ आउँछ ।

विकासको बतास
विकासको अस्वस्थ बतासले लगाएको लुतो राष्ट्रवादजत्तिकै भावनात्मक हुँदैन । सम्भवतः त्यति बलशाली र दिगो पनि नहोला । यसले स्वयं प्रकृतिबाट पनि अनेक चुनौती बेहोर्छ । तर पञ्चायतमा राष्ट्रवादसँगै तयार पारिएको विकासको लुतो पारा र ढाँचा बदल्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।

समग्र जनताको श्रमलाई सिर्जना, ज्ञान र उत्पादनसँग जोडेर हैन, हाताहाती बाँड्ने उपक्रमलाई विकास नामले चिनिएको थियो । पहिले हातमा के बोकेर बाँड्न पुग्थे, थाहा छैन । आजकल विकासदाताका हातहातमा अग्ला टावर र ठूला मूर्तिहरू छन् । दमकको मैदानी फाँटमा धुरी र मूर्ति, तनहुँको अक्करमा उही धुरी र मूर्ति !

विकासदाताका योजना ती पक्का संरचनाजस्तै छर्लंग देखिन्छन्— मैदानमा धुरी ठड्याउने, माथि उभिएर आफै सगरमाथा भएको फुईं लगाउने । डाँडामा सिमेन्टको चुचुरो हाल्ने, आफै दुनियाँको कल्कि भएको उद्घोष गर्ने । मैदानको सगरमाथा हेर्न दुनियाँ उल्टेर आफ्नै समीप आइपुग्छ । कल्किमा एक नजर लगाउन हजारौँ मान्छे यतै ओइरिन्छन् ।

टावर र मूर्ति बनाइसकेपछि उत्तरको रेलमा हालेर चिनियाँ ल्याउने, त्यही देखाउने । दक्षिणको रेलमा हालेर भारतीय ल्याउने, त्यही देखाउने । मूर्तिले पुरानो कुलीन सानको प्रदर्शन गर्छ । संसारले वीर ठहर्‍याएको यो मौलिक सानले वशीभूत भएर संसारले फेरि एक पटक गोर्खालीको गीत गाउँछ ।

प्रचलित विकासको यो बतासे तुक्का सत्ताधारी र प्रतिपक्षी कार्यकर्ताका लागि लुतो भएको छ, जसलाई कन्याउनुबाहेक अर्को उद्यम उनीहरूसँग छैन । विकासले दलितको आत्मविश्वास कसरी बढाउँछ, थाहा छैन । महिलाले गरेका श्रमको मूल्यांकन र महिमा कसरी स्थापित गर्छ, पत्तो छैन ।

निमुखाले श्रम गर्ने अवसर र त्यो अवसरबाट स्वस्थ र सम्मानजनक जिन्दगी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, योजनाले बताउँदैन । स्रोतको उपयोग र संरक्षण कसको जिम्मामा हुन्छ, जनप्रतिनिधिले अन्तरक्रिया चलाउँदैन । शारीरिक श्रम गर्न नसक्नेले कसरी सुरक्षित जीवन जिउँछ, छलफल हुँदैन । मानसिक श्रमको गुन्जाइस कम भएकाको प्रतिष्ठा कसरी उँचो हुन्छ, हेक्का छैन । किनभने विकासमा मान्छे छैन, कि धुरी र मूर्ति छन्, कि रेल र पानीजहाज ।

अन्त्यमा
राष्ट्रवादले महेन्द्रमाला नै ‘नेपाली मात्र’ को मुक्तिका लागि अत्यावश्यक स्तोत्र भएको सिद्ध गर्‍यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि अरू सबै छोडेर मोतीरामकृत भानुभक्तीय टोपी सम्झँदै भुतुक्क हुन थाले । बुद्धिजीवीहरू लोकतान्त्रिक अपेक्षा र आवश्यकतालाई अवैध एवं अमौलिक सिद्ध गर्न पञ्चायती लुतोमा महाख्यान रच्न थाले ।

उता, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आफ्ना कर्मचारी र प्रतिनिधिलाई राष्ट्रवादी टोपी लगाउन उर्दी गर्छन् । यता, मुसो चढेर नक्कली ‘ब्रह्माण्ड’ को फन्को मारिरहेका चतुर गणेशमा रूपान्तरित वैतनिक बुद्धिजीवी महेन्द्रवादको प्रेत जगाउन बालुवाटार र सिंहदरबार कुदिबस्छन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदनाम यो गणतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दुई विचित्रताको योग देखिन्छ । पहिलो, संघीय राज्य प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धिलाई अनावश्यक ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूका हातमा तिनै व्यवस्था संस्थागत एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु । व्यवस्थाको मर्ममा हरदम प्रहार गरिरहनु र हिजो आफैले महिमामण्डन गरेको संविधानको धज्जी उडाइरहनु ।

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमाबलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही बहादुरीको दुन्दुभि बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । उनका वैतनिक एवं अवैतनिक सल्लाहकार र ‘प्रोपागान्डिस्ट’ हरू त्यसैलाई जबर्जस्त स्वीकार्य बनाउने ध्याउन्नमा छन् । नागरिकताको हकबाट महिलालाई वञ्चित गर्ने जबर्जस्तीको सवाल उठाऔँ वा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लगाइएका अंकुशका विषय नियालौँ, संविधानको सबल पक्षमा गरिएका घात प्रस्ट देखिन्छन् । संविधानमा हिजै राखिएका छिद्रबाट गरिने बदमासीहरू दिन–प्रतिदिन उजागर हुँदै जानेछन् ।

ती सबै बदमासीको पैरवी गर्न एवं तिनलाई बलजफ्ती स्वीकार्य ठहर्‍याउन प्रेस एवं बौद्धिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने यत्न जारी छ । त्यस्ता कुत्सित प्रयासविरुद्ध बोल्दै गर्दा हिजो संविधान निर्माणदेखि राखिएका अलोकतान्त्रिक ध्येय बुझिएन भने विरोधको अर्थ पुष्टि हुँदैन ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका भाषणहरूको संकलन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । ती भाषणको आशय र मर्म निकाल्न सक्नेले सहजै बुझ्छ— उनी पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित लोकतन्त्र चाहन्छन् । संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई उनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

साथै पछिल्ला उपलब्धिका लागि भएका दलित, महिला, जनजाति एवं पिछडिएका क्षेत्रले गरेका आन्दोलन सबै अनावश्यक रहेको देखाउने सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दस वर्षमा उनले गरेका भाषण र सञ्चार माध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्ता एक ठाउँ भेला पारेर पुस्तकबनाउने जाँगर उनका वरपर हिँडिरहने पत्रकारहरूसँग कति छ, थाहा छैन, नत्र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिप्रति उनको चिडचिडाहट अझ प्रस्टसँग देख्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा केपी ओली र उनका समर्थकले चिताएको अंकगणित सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका प्रावधान नसमेटिने पक्का थियो । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाउँदा ओलीले अहिले पनि कुनै
अप्ठ्यारो नमानी तिक्तता व्यक्त गर्छन् । आफैले जारी गरेको संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने र काम गर्ने क्रम रोक्ने कुनै छाँटकाँट छैन, बरु बढी मैमत्त हुने सम्भावना छ । संविधानमा रहेका प्रगतिशील प्रावधानलाई मृत तुल्याउने कोसिस द्रुत छ ।

विचित्र के भने, संविधानको खोल ओढेर कार्यान्वयनमा आइरहेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको ओली–डक्ट्रिन सकार्ने ठाउँमा ती सबै उभिएका छन्, जसले त्यसैका विरुद्ध कडा संघर्ष मात्र गरेनन्, मुलुकको अमूल्य समय त्यसैलाई त्याज्य ठहर्‍याउन व्यतीत गरे । अरू त अरू, मधेस आन्दोलनका जोदाहा लडाकुका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने उपेन्द्र यादवसमेत त्यही डक्ट्रिन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको एउटा कमजोर पुर्जामा रूपान्तरित भएका छन् । बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा रहेको पार्टीसँग एकता गरेर संघीयताको नयाँ मोडल अघि सार्नुभन्दा ज्यादा रमाइलो उनलाई ओली–डक्ट्रिनको पुर्जा हुनुमा देखिन्छ । मधेसतिर यो रवैयालाई गजेन्द्रीकरण भनिन्छ ।

अहिलेका अधिकांश राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि ओलीको नियन्त्रित लोकतन्त्रप्रतिको लालसा पहिचान गर्न र त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीयता एवं समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न सके समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनका मर्मको अनुभूति हुने गरी संविधान नलेखिएकाले र सम्झौतापरस्त संविधानमा रहेको प्रगतिशीलतासमेत अमान्य भएकाले थुप्रै राजनीतिक समस्या देखा परेका छन् । यी समस्याका वस्तुगत कारण अन्देखा गराउने प्रयत्नमा त्यो वृत्त लागिपरेको छ, जसले ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भएको पटक्कै रुचाएको थिएन । महत्त्वपूर्ण विमर्शलाई‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को बोलैया झुन्डले सफलतापूर्वक ओझेलमा पारिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका नियन्त्रित प्रजातन्त्र चलाउने र पञ्चायतको पुनरावृत्ति गराउने अदूरदर्शी चेष्टा असामयिक थिए । अर्थात्, जमिनमा नागरिकले राखेका आकांक्षा बुझ्न नसक्नु र आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न आवश्यक भूराजनीतिक कौशल देखाउन नसक्नुका कारण उनी असफल भएका हुन् ।

कुनै व्यक्ति–मसिहाले विकासका पुरिया बाँडेर सञ्चालन गरिने शासन पहिल्यै अस्वीकृत भइसकेको थियो । त्यस्तो पद्धतिविरुद्ध आधारभूत तहका नागरिक बन्दुकका मुखेन्जी छाती थाप्न तयार भएको तथ्यलाई अन्देखा गर्नु नै ज्ञानेन्द्र–पतनको मूल कडी थियो । जनताले सडकमा छताछुल्ल अभिव्यक्त गरेको त्यो लोकतान्त्रिक चाहना त्यति कमजोर थिएन, जसलाई भूराजनीतिका कोठे खेलाडीलेआफ्नो औँलामा नचाउन सकून् ।

आफ्नो विवेक र आफ्नै समृद्ध राजनीतिक चेतनाले डोरिएर गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विद्वान्का उस बेलाका अखबारी लेख मात्रै पढ्नेले पनि यति सत्य बुझ्न सक्छ । नरहरि आचार्यजस्ता लोकतान्त्रिक नेताले ज्ञानेन्द्रको खोरमा बस्दा लेखेका डायरी पढ्ने धैर्य देखाउनेले कस्तो सुझबुझ र ज्ञानका आधारमा गणतन्त्रको उद्घोष गरिएको थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छ । कुनै विदेशीको जादुमयी इसाराका भरमा पाण्डेहरूले जनतालाई सडकमा आउनआह्वान गरेका थिएनन् । फौजी शासनको सकसपूर्ण समयमा त्यो हाँक देखाउने र दुस्साहस गर्ने हिम्मत षड्यन्त्रबाट निःसृत हुन असम्भव छ ।

पाण्डे र आचार्यहरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने ती असंख्य मानिसलाई षड्यन्त्रको सिकार भएका निरीह मान्छे देख्नेहरूले जनआन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनप्रति उनीहरूको हेराइमा नश्लवादलेकाम गर्नु अनौठो भएन । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आडमा निर्माण गरिने यस्तो संकथनले सबै खाले राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षको बदनामी गरिरहेको छ । त्यस्तो बदनामीको बलियो भावभूमि बनाइदिने काम तिनैले गरिरहेका छन्, जो हिजोका सारा संघर्षले निर्माण गरेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । वर्तमान राजनीतिको दुःखदायी विचित्रता हो यो ।

नेपाली राजनीतिको यो विन्दुमा देखिएका यी दुई चित्रलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्थ्यो । पर्दा पछिल्तिरको नबुझिने छलकपट वा केवल खिसिट्युरी हुन्थ्यो भने विडम्बना भन्न मिल्थ्यो । यति विघ्न चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि हुँदैनथ्यो । तर यो विडम्बना मात्रै होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई देशविरोधी दाउपेचको परिणाम भनेर बदनाम गर्दा कसैले अपमानित महसुस गरिरहेको छैन ।

मधेसी, दलित र महिलाका हक खोसिँदा सामाजिक सञ्जाल छिचोलेर आक्रोश सडकमा पोखिने छाँट देखिँदैन । बरु बेथितिका बीच गणतन्त्रद्वेषी संकथन बलशाली एवं बिकाउ बनिरहन्छन् । हिजो गणतन्त्रका लागि जोखिम मोल्नेहरूको अकण्टक बदनामी चलिरहन्छ । त्यसैले विडम्बनाभन्दा बढी यी दुःखदायी विचित्रता हुन् । चुरो प्रश्न यत्ति हो— यो विचित्रताको आयु लम्ब्याउन हामी कति सहभागी छौँ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्