प्रधानमन्त्रीको भाषा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भाषणहरू सुन्दा लाग्छ— उनले नजानेको केही विषय छैन । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने उनी खास अन्तर्वस्तुहरूप्रति नै बेखबर देखिए । 

प्रतिपक्षीले संसद्को बेल घेरेर बोल्न नदिएपछि उनी सञ्चारमाध्यमसामु थिए । यो सरकार बनेयताकै जटिल समय थियो यो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । चौतर्फी विरोधपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले त्यसै दिन गुठी विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । लामो समयदेखि प्रेस काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार जस्ता विधेयकहरूविरुद्ध सरोकारवाला आन्दोलनरत थिए । सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको अभियोग जो संगीन थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद विधेयकका प्रावधानका अन्तरवस्तुभित्र पस्नै चाहेनन् । उनले सार होइन रूपमा ध्यान दिए । विषयवस्तुमा होइन शैलीमा टिप्पणी गरे, सञ्चारमाध्यमका भाषामा खोचे थापे । सामन्तवादविरुद्ध जीवनभर लडेका प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमबाट उही सामन्तवादलाई नै प्रश्रय पुग्ने भाषा खोजे ।

गुठी विधेयकमा सरकार र सरोकारवालाको हित कहाँ बाझियो, गुत्थी खुलाएनन् । उल्टो सरकारवालाको नियतमाथि डरलाग्दोसँग औंला उठाए । आफू नभएको मौका छोपेर विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाए । आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउन विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनमा ओर्लिएका नागरिकलाई ‘आवेश, उत्तेजना फैलाएर वातावरण बिगारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने’ को संज्ञा दिए । र, घमण्ड बोले, ‘म फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो ।’

देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिले यस्तो बोलेको किमार्थ सुहाउँदैन । आम नागरिकले सरकार भनेर देख्ने वास्तविक मुहार प्रधानमन्त्री हुन् । लोकतन्त्र नागरिकले शासकमाथि औंला उठाउने व्यवस्था हो, शासकले नागरिकमाथि होइन । नागरिकमाथिको शासकीय छेडखानी सर्वथा अनुचित छ, नेपाली नागरिकले ल्याएको र चाहेको लोकतन्त्र यस्तो होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा मूर्ति हराएको र राति क्रेन चलेको प्रसंग उठाएर गुठी आन्दोलनको मुख्य विषयान्तर गर्न खोजे । गुठी संस्कृति जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई बदनाम गर्न चाहे । यो काठमाडौंवासीको संवेदनशीलता र सचेतनालाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

गुठीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं र बाहिर भनेर जसरी छुट्याउन खोजेका छन्, यसमा ‘फुटाउ र राज गर’ को गन्ध छ । वास्तवमा गुठी प्रणाली जहाँका पनि उस्तै हो । सबैका हकमा आकर्षित हुने नियम उही हो ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ ।’ लोकतन्त्रमाथि खतरा प्रायः नेताहरूले देखाउने हाउगुजी हो ।

लोकतन्त्रमाथि संकट त तब आउँछ जब नागरिकका मतले निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले चल्दैन । नागरिकका अहरणीय आधारभूत अधिकार अंकुश लगाउन खोज्छ, कहिले प्रहरी राज चलाएर त कहिले ऐन–कानुन कसेर । सामाजिक सञ्जालमा लेखे–बोलेकै भरमा नागरिकहरू प्रहरी खोरमा पुगेका छन्, त्यो पनि गालीबेइज्जती ऐन छलेर, साइबर कानुन समाएर ।

‘भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रविरोधी शक्ति घुसेर, लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैंचीहरू चलमलाउन थालेको देखेपछि’ विधेयक फिर्ता लिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीमाथि बोलीवचन लगाए । परिणामस्वरूप विधेयक फिर्ता लिएकै भोलिपल्ट राजधानीमा विशाल खबरदारी प्रदर्शन भयो ।

गुठीबारे मात्र होइन, अरू विवादास्पद विधेयकबारे पनि प्रधानमन्त्री अन्तरवस्तुभित्र छिर्न चाहेनन् । सरोकारवालालाई हिलो छ्याप्ने प्रयत्न गरे । अप्रासंगिक ढंगले सञ्चारमाध्यमको शैलीको आलोचना गरे । सबै कुरा जानेका हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रेस काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा सरोकारवालाले विरोध गर्नुपरेको कारणबारे बेखबर देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रमा सरकार एउटा अंग हो, सरोकारवालाबिना सरकार पूर्ण हुन सक्दैन । सरकारले सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने नागरिक आन्दोलन अवश्यम्भावी हुन्छ, जस्तो बुधबार उपत्यकावासी माइतीघरतिर कुर्लिंदै उर्लिए । प्रधानमन्त्रीले असन्तोषहरूको आवाज ठम्याउने, कारण पर्गेल्ने र संयमित सम्बोधन गर्ने शैली अख्तियार गर्न थाले पनि सरकारसँग सरोकारवालाहरूबीच संवाद हुन सक्छ । सरकारको भाषाले द्वन्द्व मेटेन भने निम्त्याउँछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विरोधी तर्साउन विधेयक

हरि अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक अधिकार खोस्ने अत्यन्त जोखिमपूर्ण बाटामा आफ्नो सरकारलाई हिँडाउन खोजेका छन् । सदनमा पेस भई अहिले छलफलमा रहेका मिडिया काउन्सिल र सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी दुई विधेयकको एउटै मात्र उद्देश्य देखिन्छ— गणतन्त्र नेपालका स्वतन्त्र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कुण्ठित बनाउनु ।

संविधानको मर्मसँग स्पष्टतः बाझिने ती विधेयक फिर्ता लिइएन र पारित भई कानुन बने भने आम नागरिक त खोसिएको अधिकारको पुनर्प्राप्तिका लागि एकपल्ट फेरि आन्दोलनमा उत्रेलान्, तर ओलीको निधारमा जुन संविधान अन्तर्गत देशको प्रधानमन्त्री भएको हो त्यसैको बर्खिलाप जानसम्म तयार अलोकतान्त्रिक नेता भन्ने गाढा दाग लाग्नेछ । एक पटक लागेको त्यस्तो दाग कहिल्यै मेटिनेछैन ।

अहिले हिँडिरहेकै बाटामा अगाडि बढ्न भनेर पछिल्लो निर्वाचनमा नागरिकले प्रस्ट बहुमत दिएको अवश्य पनि होइन भन्ने बुझ्नु जरूरी छ ओली र उनका दाहिने हात प्रचण्डले । राजनीतिक स्वतन्त्रताका मामिलामा अनुदार रहँदै आएका भए पनि यी कम्युनिस्ट नेताहरूले देश, काल र परिस्थितिमा आएको विशद परिवर्तनले दिने संकेतलाई बुझ्नेछन् र एक्काइसौँ शताब्दीको मानव समाजले अंगीकार गरेको स्वतन्त्र चेतनाको सम्मान गर्दै नागरिकका गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् भन्नेमा आम नेपाली सायद विश्वस्त थिए । नागरिकको त्यो विश्वासमा घात हुन नदिई राष्ट्रको सर्वतोमुखी विकासका लागि पूर्ण इमानदारीसाथ खट्नुपर्नेमा ओली र उनका साथीहरूले भने सार्वभौम नागरिकको लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने नैसर्गिक हकमा नियन्त्रण जमाउने आत्महन्ता बाटो रोजेको देखिनु खेदको विषय हो ।

नेकपाको झन्डामुनि उभिएका पूर्व एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि सत्ता पक्षले आफ्ना हावादारी उपलब्धिहरूको बढाइचढाइ प्रचार र कमी कमजोरी देखाउन खोज्ने जोकसैको पनि मानमर्दन गर्ने सुनियोजित अभियान चलाउँदै आएको छ । सरकारी प्रचार संयन्त्रले गर्ने कामका दृष्टिले हेर्दा आफ्नो पक्षमा सकारात्मक प्रचार गर्ने विन्दुसम्म त त्यो ठीकै थियो, तर स्थिति त्यति बेला गम्भीर भयो जब सरकारी दल, त्यसका अवयव तथा समर्थकहरू कुनै पनि प्रकारको असन्तुष्टि, आलोचना, गुनासा र विरोध सुन्नै नसक्ने भएर देखा पर्न थाले ।

तिनीहरूका लागि कुनै गायकको सामान्य व्यङ्ग्यात्मक गीत राष्ट्रविरोधी रचनाबन्न थाल्यो । सरकारको भजन नगाउने पत्रपत्रिका, अनलाइन जर्नल र श्रव्यदृश्य माध्यमहरूलाई वक्रदृष्टिले हेर्न थालियो । सरकारले नै देशको बौद्धिक वर्गलाई शत्रु र मित्रको दुइटा कित्तामा विभाजन गरिदियो । शत्रुकोकित्तामा जबर्जस्ती धकेलिएकाहरूलाई पूरै राज्य लागेर सिद्ध्याउन खोजियो ।

खुला विचार प्रवाहमा संकुचन ल्याउने सरकारी डिजाइनको सबैभन्दा रौद्र रूप त्यति बेला देखियो जब सरकारले ‘विद्युतीय सञ्चार माध्यम नियमन र नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन’ को व्यापक दुरुपयोग गर्दै सत्तानिकट व्यक्ति, धनी र मुष्टिवीरहरूको ठाडो उजुरीमा पत्रकार–गैरपत्रकार दुवैलाई धमाधम पक्रिँदै थुन्न थालियो । त्यस ऐनको आडमा सत्तासीनहरूको एउटा जत्थाले गरेको ताण्डवको चपेटामा अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिक परिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जीउडाललाई कार्टुनको रूप दिइएको कतै छापिइसकेको एउटा स्केच सेयर गरेबापत त्यही कानुन लागेर दुईतीन जनाले जेलको हावा खाइसकेका छन् भने नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालको नाम कुनै विवादित जग्गा सम्बन्धी समाचारमा उल्लेख गरियो भनेर पनि एक जनाले हप्तौँ हिरासतमा बिताउनुपरेको छ । त्यस ऐनको घनघोर दुरुपयोगको ताजा सिकार भएका छन् युट्युबर प्रनेश गौतम, जसले ‘वीरविक्रम २’ शीर्षक, उनको विचारमा झुर, चलचित्रलाई झुर भनिदिएका थिए ।

विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा फैलिन सक्ने विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्ने उद्देश्यले नियमनकारी उपकरणका रूपमा ल्याइएको यस ऐनको व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा अकाट्य किसिमले प्रमाणित भइसकेको छ । यस ऐनका आधारमा जोजो व्यक्तिमाथि जेजस्ता अभियोग लगाएर कारबाही गरिएको छ, त्यो प्रक्रिया नै कानुनसम्मत छैन ।

कुनै विद्युतीय माध्यममा प्रकाशमा आएको कुनै पनि सामग्रीले कुनै तेस्रो पक्षको मानप्रतिष्ठामा आघात परेको छ वा त्यस्तो लाग्यो भने त्यसको कानुनी उपचार मानहानिको मुद्दा हालेर गर्न सकिन्छ, जसका लागि बेग्लै कानुन छ । कुनै सामग्री अश्लील छ भने त्यसका लागि पनि त्यसै सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यहाँ त सत्ता र बलका भरमा हरेक रूपाकारका बाहुबली विद्युतीय सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐनको दुरुपयोग गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणाको धज्जी उडाइरहेका छन्, दिन–प्रतिदिन । यो सब गैरकानुनी र गैरनैतिक गतिविधि सरकारमा बसेकाहरूकै संरक्षण र सहमतिमा भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

त्यसैले ओलीले अहिले सदनमा विचाराधीन संविधानको मर्मसँग बाझिने ती दुई विधेयक फिर्ता लिनुका साथै यही सदनबाट पारित गर्ने गरी यो बदनाम विद्युतीय सञ्चार सम्बन्धी ऐनलाई जनमुखी र समयानुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुपर्छ । राज्यले बनाउने ऐन–कानुन, नियम र विनियमहरू नागरिकको रक्षा र कल्याणका लागि हुनुपर्छ ।

सरकार जहिले पनि समयको माग अनुसार उदार र खुला हुँदै गएको राष्ट्रलाई अझ उन्मुक्त हुन प्रोत्साहन गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारका नीति र सोच बन्धनकारी त कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन । आजको सचेत नागरिकलाई दण्ड–सजायको डर देखाएर कजाउन सकिँदैन । सञ्चारको क्षेत्रमा भएको अविश्वसनीय विकासका आलोकमा हेर्दा हाम्रो जस्तो प्रविधिमा पिछडिएको देशले सञ्चारमाथि नियन्त्रणगर्छु भनेर सोच्नु नै कति सार्थक होला, यो पनि विचारणीय विषय हो ।

युवा कांग्रेसी सांसद गगन थापाले अस्तिका दिन सदनमा बोल्दै प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनबारे जुन जानकारी दिएका छन्, त्यो अलिकति भयप्रद पनि छ तर धेरै चाहिँ हास्यास्पद छ । गगनका अनुसार, सो प्रस्तावित ऐनमा ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कसैलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, धम्क्याउने वा तर्साउने नियतले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान’ छ ।

गगनले प्रस्तावित ऐन लागू भएका खण्डमा त्यसले मच्चाउन सक्ने भाँडभैलो र सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरूले भोग्नुपर्ने सम्भावित आतंकका विषयमा भावुकता–प्लावित मार्मिक वक्तव्य पनि दिएका थिए । मलाई भने त्यो ऐनको तर्जुमा गर्ने व्यक्तिको समझप्रति टीठ लागेर आयो ।

जिस्क्याउने, होच्याउने, धम्क्याउने वा तर्साउने नियतले लेखिएको र त्यस्तो कुनै नियत नराखी लेखिएको समाचारका बीचको भिन्नता चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने होलान् यिनीहरूले भनेर म निकै बेर घोरिएँ । अन्त्यमा निचोडमा पुगेँ— प्रस्तावित ऐनको यो दफाले शक्तिशालीहरूलाई आफ्ना विरोधीहरूको दोहोलो काढ्न अचूक हतियार उपलब्ध गराउनेछ । यसबारे योभन्दा बढी बुझिरहनु जरुरी छैन ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT