देहातको दैनिकी

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

गाउँ–देहातमा फेरिंँदै गएको अवस्था चित्रित गर्न नयाँ आहान आविष्कार भएको छ । ‘माटी, बाटी, टाटी, चाँटी, बदलल देहात के कदकाठी ।’ यसको अनेकौं व्याख्या गरिँंदैछ । यसको आशय माटी अर्थात् माटोको उर्वरतामा कमी आयो  भन्ने हो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको मियो गाउँ त्यसबाट टाढिँंदैछ । सहर गाउँतर्फ आइरहेको छैन, बरु गाउँ सहरतिर पसेको छ । 

बढ्दो विस्थापनसँगै पुरानो थातथलोप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । भूमि साविकजस्तो सत्तालाई नियन्त्रित गर्ने स्रोतको रूपमा छैन । बाटी (कचौरा) ले गाउँको खस्किंँदै गएको आत्मनिर्भरता र बढ्दै गएको परनिर्भरताले मधेसको ‘मगन्ते चरित्र’लाई दर्शाउँछ । बाहिरबाट आएको रकमले चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा समुदाय तिनको आर्थिक क्रियाशीलता टिकेको छ । आय आर्जनका क्षेत्रमा गैरखेतीहर अर्थव्यवस्थाको उदय भएको छ ।

टाटी (पर्खाल) ले घरको बनोटलाई झल्काउँछ । पछिल्ला वर्षहरू घर निर्माण गर्दा कंक्रिटको ज्यादा प्रयोग गरिँदै छ । गाउँको बसोबास गुजमुजिनुको साटो सडक छेउमा तन्किंँदै गएको छ । चाँटी (झापड) ले सामाजिक अनुशासन कमजोर भएको जनाउँछ । पहिले पहिले टुप्पोमा रहेका जात विशेषले आफूभन्दा मुनिकाहरूलाई दण्ड दिने ईवरीय अधिकार ठान्थे ।

त्यसैले मधेस राजनीतिक रूपमा सशक्त भए पनि यहाँका सामाजिक मुद्दा प्रायः ओझेलमा परे । मधेसमा जाति व्यवस्था एक प्रमुख तथा निर्णायक पक्ष हो । जात–जातको आधारमा मधेसी समाज आपसमा अधिक विभाजित र निषेधले भरिएको भए पनि ज्ञान उत्पादन र राजनीतिक सहभागितामा समावेशीको मुद्दाले प्रवेश पाएसँगै यी विषयमा विमर्श हुनथालेको छ ।

जनभावनालाई बुझ्ने एउटा माध्यम निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकार स्थापित गरेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आधुनिक मान्यता अनुसार निर्वाचनमार्फत व्यक्ति विशेषले धेरैको प्रतिनिधित्व गर्छ । एक पटक कसैलाई प्रतिनिधि छनोट गरिसकेपछि तिनलाई आफ्ना मतदाताबारे निर्णय लिने अधिकार हस्तान्तरित हुन्छ ।

स्थानीय तहमा वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् । आफ्नो वडाभित्र बस्ने आफूलाई मत दिने/नदिने सबैको हितकारी काम गर्नु तिनको दायित्व हो । पहिले–पहिले सजिलो हुन्थ्यो होला, कृषिले गाँजेको जीवन पद्धतिले गर्दा स्थानीयबासीको सरोकारमा केही साझापन हुन्थ्यो । अब तिनको मानस फेरिएको छ । गाउँमा विकसित सामाजिक संरचनाले गर्दा अनेकौं समूह निर्माण भएका छन् र तिनीहरू ग्रामीण सत्ता निर्माणमा मुखर भएर आएका छन् । अहिले तिनीहरू आफ्नो सरोकार अनुसार स्वार्थलाई परिभाषित गर्दैछन् । सत्ताको दाबी गर्दैछन् ।

निर्वाचितहरूले आफूले एकपटक पाएको मत ५ वर्षका लागि भए पनि सत्ता अविच्छिन्न होइन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । जनचाहनाको परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुनुपर्छ, नभए नयाँ–नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुगिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूमा संरचनात्मक लाभांश र संरचनात्मक अन्धता जिउँदो छ । त्यसलाई बदलिँंदो भुइँसतहले अस्वीकार गरिराखेको छ । समुदायको सहभागिता, विविधता, प्रश्नको आदर, संवाद र असहमति बुझेर समावेशी आधार निर्माण गर्न चाहेन भने स्थानीय सरकार गणितमा जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि असफल हुनपुग्छ ।

कतिपय समाजशास्त्रीले सामाजिक विकासको संरचनात्मक स्वरुप समताकारी बनाउने ध्येयले पारम्परिक रूपमा रहेका भेदभाव (डिसक्रिमिनेसन), शोषण (एक्सप्लोइटेसन), दबंगई (अप्रेसन) बाटमुक्तिको कुरा गर्छन् । सबैमा मूलभूत मानवीय आवश्यकता, सामाजिक न्यायको जग र अवसरको उपलब्धताको अवधारणा अघि सार्छन् । तर बदलिँंदै गएको गाउँमा नयाँ औपनिवेशिकता प्रकट हुँदैछ । देहात न त समाप्त भएको छ, न सहरमा नै परिवर्तित । बरु यो विविध र केही विचित्रको स्थितिमा उपस्थित छ ।

गाउँ अब उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद, नयाँ सामूहिक धार्मिकता, बजार, गैरकृषि अर्थव्यवस्था तथा नयाँ कलेवरको सामन्तवादको एउटा यस्तो मिश्रित थलो बन्नगएको छ, जसलाई बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ । नेताहरू यी समस्याबारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । देहातको सामाजिक अर्थतन्त्रमा भएको ऐतिहासिक गल्तीलाई स्वीकारे पनि फेरिँंदै गएको परिवेशका विषयमा छलफल गर्न तयार देखिंँदैनन् । गाउँलाई सहरीकृत हुँदै गएको समाजको उपनिवेश बनाइएको छ ।

मधेसको गाउँ मधेसी समाजको प्रतिनिधि त बन्न सकेन, तर बजारको एउटा यस्तो अंग बन्यो, जो विकासका लागि केन्द्रलाई गुलजार बनाउँदैछ र आफू स्वयं परिधिभित्र सुसाइरहेछ । संवैधानिक अधिकारले पिछडिएका जात र दलितलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अधिकार त दिएको छ, तर प्रभु–जातिको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने छाँटकाँट तत्काल कम छ । दलका नेताहरू अहिलेको संरचनाभित्रका अमानुषिक र विषालु संरचनाको पोल खुल्ला भन्ने डरमा छन् ।

सहरीकरण, औद्योगीकरण, विप्रेषणीकरण र नवउदारीकरणको सन्दर्भमा अन्तरजातीय सम्बन्धको प्रभाव विश्लेषण आवश्यक छ । कृषिलाई समाजको ठूलो हिस्साले लाभदायक व्यवसाय मान्दैनन् । स्वभावतः गैरकृषि कार्यबाट आजीविका निर्वहनतर्फ समाज बढ्यो । किसान र कृषि श्रमिकबीच सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ परिवेश बन्दैछ । कृषिको व्यापारिक प्रयोजनका कामले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विषमता जन्माएको छ ।

स्मार्टफोन र बाइक देहातमा क्रान्तिकारी परिघटना भएको छ, जसले पारम्परिक पेसालाई बलियो बनाउनुका साथै नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गाउँदेहात पसेको प्रविधिले पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्था प्रभावित गरेको छ । युवाको मूल्य, सोच, जीवनशैली, कला, संगीतको क्षेत्रमा गाउँमा बसोबास गर्दा पनि सहरियाले थिचेको छ ।

अर्थात् तिनको जीवनदृष्टि निर्माणमा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्षसम्बन्ध कम हुँदै गएको छ । प्रविधिले राजनीतिमा नयाँ शैली भित्र्यायो, जो जातीय र साम्प्रदायिक विचार विस्तारको माध्यम बन्यो । मधेसभित्र पनि गाउँको अवस्थिति अनुसार प्रभाव फरक–फरक छ । सीमा क्षेत्रको गाउँ, सहर समिपको गाउँ वा राजमार्गवरिपरि (मिश्रित बसोबास) को गाउँ ।

महायज्ञ आयोजनको होड, काँवरियाको राजनीतीकरण, जनप्रतिनिधि कोषको ठूलो हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानमा लगानी, नयाँ–नयाँ गुरु–बाबाहरूको प्रचार, जागरण अनुष्ठानको विस्तारजस्ता गतिविधि बाक्लिँदै गएका छन् । धर्म, आस्था र विश्वासको विषय–वस्तुको साटो उपभोगवाद र मनोरञ्जनको विकृत रूप देखिएको छ ।

ग्रामीण समाजको धार्मिकतालाई राजनीतिक चक्रव्यूहले घेराबन्दी गर्न थालेको छ । धार्मिक अनुष्ठानको आडम्बरयुक्त सार्वजनिक प्रदर्शनमा अघोषित प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको क्षेत्र बनाइँदैछ । ठूलो समूहको साथ सहयोग, मनोरञ्जन, पहिचानको चाहना तथा सामाजिक–राजनीतिक स्वीकार्यता नयाँ धार्मिकताको केन्द्रमा छ ।

कृषि आधारित पर्वको चलन तथा सादगीपन कृषिजस्तै पतनोन्मुख मार्गमा छ । त्यसको साटो कर्मकाण्डी एवं प्रदर्शनमुखी सार्वजनिक–सांस्कृतिक आयोजनको चलनले ठाउँ लिँदैछ । कमवेशी हुन सक्छ तर प्रत्येक धर्मावलम्बीमा धर्मान्धताले ग्रसित समूह अस्तित्वमा छ । यसले पनि द्वन्द्वको बिउ रोप्दैछ ।

गाउँ र सहर जोड्ने सूत्र के हुन् ? एकले अर्कोलाई पोषित गर्ने अवसर बाँकी छ/छैन ? गाउँबारे प्रचलित मान्यताको धरातल किन भत्किँंदैछ ? स्थानीय ज्ञानलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने ? जात व्यवस्थाको अपरिवर्तित ढाँचा र सामाजिक न्याय बीचको दूरीलाई के गर्ने ? किसान आन्दोलन र गैरकृषि क्षेत्रको अवसरबारे अब गाउँको ‘दलान’मा गफिनेहरू विरलै छन् ।

परम्परागत जात आधारित व्यवसायको बाध्यता समाप्त हुँदैछ । तर जातको अस्मिता र भावना कायमै छ । भुइँसतहसम्म दलीय तन्त्रको प्रभाव बाक्लिँंदै गए पनि तिनीहरूको सीमाभन्दा माथि जात आधारित संठनहरूमा आबद्धताको आकर्षण नयाँ रुझान बनेको छ । कुनै पनि राज्य न्याय, स्वतन्त्रता र समतामा आधारित नहुँदा द्वन्द्व हुन्छ ।

बहुतहको निर्वाचित संरचनाले समाजको भूगर्भ देहातलाई राज्यको बृहत क्यानभासमा नदेख्दा द्वन्द्वका अनेक आयाम खुलेका छन् । गाउँमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको छ । यसले अन्याय, उत्पीडन र विभेदको नयाँ औपनिवेशिक तन्त्रहरू खडा गर्दैछ । गाउँ आफैंमा समस्या र द्वन्द्वको बिउ होइन । बरु समस्या र द्वन्द्व समाधान गर्ने नाभी हो । गाउँ भन्ने बित्तिकै हिजो जुन संस्कृतिको विम्ब खडा हुन्थ्यो, आज त्यो हराउँदै गएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूतले दलितमा मानसिक समस्या

प्रकाश विक

पश्चिमा देशहरूको मुख्य समस्या रङ्गका आधारमा गरिने विभेद भएजस्तै दक्षिण एसियाली समाजको प्रमुख रोग हो— जातीय छुवाछूत । पश्चिमा देशमा मनोसमाजिक समस्याका विभिन्न कारकमध्ये रङ्ग विभेद रहेको धेरै अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । छाला कालो भएकै कारण गोरा भनिनेबाट विभेद र अपमान सहनुपर्दा उनीहरूमा मनोसमाजिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

नेपालमा चाहिँ दलित समुदाय सदियौंदेखि यस्तै अवस्थामा पिल्सिरहेको छ । हिन्दु वर्णव्यवस्थाका आडमा कथित उच्च जातबाट भएका भेदभावका कारण उब्जेको यो समस्याबारे गम्भीर अध्ययन भने हुनसकेको छैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले समग्र मानसिक स्वास्थ्यबारे नभए पनि डिप्रेसनलाई लिएर हालै ‘मनसंँग सम्बन्धित समस्याहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षण’ गरेको छ । यसैका आधारमा परिषदले विभिन्न जातजातिलाई आधार मानी मानसिक स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गर्‍यो भने कुन जातजाति कुन समुदायबाट मनोसामाजिक समस्याको जोखिममा छन् भन्ने तथ्य उजागर हुनसक्छ ।

बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था (टीपीओ नेपाल) को अनुसन्धान विभागसम्बद्ध रमेशप्रसाद अधिकारी र अन्यले करिब दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले दलित समुदायमा रहेको मनोसामाजिक समस्याको भयावहतातिर संकेत गरेको छ । उक्त अध्ययन ७२ जिल्लाका १०–२४ वर्ष उमेर समूहका ११ हजार ४ सय ७७ किशोर–किशोरीमाथि गरिएको थियो । तीमध्ये १,२३४ दलित, ५,८१८ जनजाति र ४,४२५ बाहुन–क्षत्री थिए ।

उनीहरूमध्ये उदासीन र चिन्तित हुने दलित किशोर–किशोरीको प्रतिशत १६.३ थियो । जनजाति र बाहुन–क्षत्रीमा त्यो क्रमशः १२.२ र १४.९ प्रतिशत थियो । स्मरणीय छ, उदासी र चिन्ता मानसिक स्वास्थ्य अवस्था मापन गर्ने दरिला आधार हुन् । तथ्यले अन्य जातजातिका तुलनामा दलित किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै असर परेको प्रस्ट्याउँछ । यसलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ८ लाख दलित किशोर–किशोरीमा यस्तो समस्यामा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पश्चिमा देशहरूले रङ्गमाथि धेरै खोज–अनुसन्धान गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक सम्बन्ध आदिमा रङ्गले खेलेको भूमिकाबारे गम्भीर अध्ययन गरेका छन् । दक्षिण एसियामा भने जात र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

‘गुगल स्कलर’ मा गरिएको ‘सिस्टम्याटिक रिभ्यु’ बाट नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा जातलाई समावेश गरीगरिएको खोज–अनुसन्धान निकै कम देखिन्छ, मुस्किलले एक दर्जन । ती पनि विदेशी मनोचिकित्सक/अनुसन्धानकर्ताले गरेका थिए । हाम्रो देशमा यो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नमा प्रायः नेपाली मनोचिकित्सक नै अगाडि रहे पनि जातको उपेक्षा भएको पाइन्छ ।

बबुरो बुझाइ
हामीकहाँ मनोसामाजिक समस्याबारे बुझाइ केही हदसम्म गलत छ । द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपलाई मात्र यसको कारकका रूपमा लिने प्रवृत्ति यहाँ बलियो छ । त्यसमा पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०७२ को भूकम्पलाई मात्रै । त्यसो त नेपालमा मनोसामाजिक समस्याबारे बहसले सशस्त्र द्वन्द्वपछि मात्रै गति लिएको हो । त्यसताका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भएकाले हाम्रा मनोचिकित्सकले द्वन्द्वलाई यो समस्याको मुख्य जड मान्दै अनुसन्धान गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो भूकम्पका बेला राहतसँगै उल्लेखनीय मनोसामाजिक सेवासुविधा प्रदान गरियो । यसको मुख्य कारण हो— प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको क्षति पुर्‍याएको हुँदा पीडितहरूमा डिप्रेसन लगायत उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने बुझाइ । जनयुद्ध र भूकम्पले यस्तो समस्या निम्त्याएकामा सत्यता नभएको होइन, तर कारकतत्त्व यही मात्र होइन । जातप्रथा र त्यसले निम्त्याइरहेका हिंसा, अपमान, छुवाछूत र विभेद पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

मनोसामाजिक समस्याका कारक बहुआयामिक हुन्छन् नै । तर वर्णव्यवस्थाका कारण दलित समुदायले भोगिरहेको विभेद कसरी द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपभन्दा कम मनोसामाजिक समस्या हो ? द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न प्रभाव केही दशकमा कम हुनसक्छ, तर छुवाछूतको असर अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ।

वर्णव्यवस्थाको असर दलित समुदायले पाइला–पाइलामा भोगिरहनुपरेको छ । एउटा घटनाको दुष्प्रभाव सकिन नपाउँदै अर्कोले आक्रमण गर्छ । यसबाट दलित समुदायले नचाहँदा–नचाहँदै चिन्ता र उदासीको सिकार हुनुपरेको छ । यस्तो समस्या निम्त्याउने मुख्य कारक वर्णव्यवस्थाको असर पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रा मनोचिकित्सकले औपचारिक रूपमा लिपिबद्ध गर्न नसक्नु निकै दुःखद छ ।

जातलाई मनोसामाजिक समस्याको खोज–अनुसन्धानमा कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भन्नेबारे हालैका दुई घटना उल्लेखनीय छन् । २०७५ कात्तिक १६ र चैत २७–२९ मा ‘बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्य’ र ‘संघीय सन्दर्भमा समता र विकासका लागि अनुसन्धान’ बारे काठमाडौंमा दुइटा बृहत् सम्मेलन भए । तिनमा नेपालसँगै विभिन्न देशका मनोचिकित्सक र अनुसन्धानकर्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुइटैमा गरी प्रस्तुत गरिएका९४ कार्यपत्रमध्ये एउटा पनि जातका कारणले निम्त्याएको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे थिएन । नेपालमा जातभातका कारण मानसिक स्वास्थ्यसमस्या भोग्ने समुदायमध्ये दलित नै अगाडि छ ।

तर यी सम्मेलनमा यो समुदाय ओझेलमा पर्‍यो । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य खोज–अनुसन्धानका लागि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान आउँछन्, सबैजसोमा प्राकृतिक प्रकोपलाई नै केन्द्रमा राखिएको हुन्छ । अनुदानकर्तालाई वर्णव्यवस्थाका कारण निम्तिएको मनोसामाजिक समस्याबारे थाहा नभएरै यस्तोभएको हुनसक्छ ।

अर्कातिर, मनोसामाजिक समस्याको स्रोत जातहो भन्ने वर्णव्यवस्थाबाट पिल्सिएको समुदायलाई नै थाहा छैन । यसबारे जानकार हुन्थे भने दलितहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई यो विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहित गर्थे होलान् । काठमाडौंस्थित परामर्श मनोविज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन कलेजमा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ मा भर्ना भएका जम्मा ५१ विद्यार्थीमध्ये बाहुन/क्षत्री, जनजाति, नेवार, मधेसी र दलित समुदायका क्रमशः ३६, ६, ६, २ र १ जना छन् । यस विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने दलित लगायत कम भएपछि खोज–अनुसन्धान पनि स्वाभाविक रूपले थोरै हुने नै भयो ।

विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भार उच्च छ, न्यून आयस्तर र विविधतायुक्त देशमा झन् धेरै । असंख्य जातजाति रहेको नेपालमा र त्यसमा पनि जातकै कारणले समाजको पीँधमा पारिएका समुदाय यो समस्याको उच्च जोखिममा रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि असमानताले सामाजिक समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य समस्या पनि निम्त्याउने हुँदा असमानताका ती सूचकलाई ध्यान दिँदै खोज–अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

bbk.prakash@gmail.com

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT