विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

गौरीबहादुर कार्की

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको हो भन्ने बुझ्न के प्रस्ट छ भने कुत नबुझाउने मोहीसँग कुत असुल गराउने, कानुन मिच्नेलाई ठिंगुरामा हाल्नेतिर भने यसले चुइँक्क बोलेको छैन । कानुन मिच्ने भोगाधिकारीको पक्षमा जग्गा दिलाएर भोटबैंक बढाउने यसको गुह्य हो । यसको उद्देश्य सर्जमिन र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गुठीको मोही बनाएर घडेरी जग्गा वितरण गर्ने हो ।

गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने भन्ने विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । भोगाधिकार रहेका किसान भनिएको छ । अवैधानिक भोगाधिकारको आधारमा कानुनी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

जो मोही छ, उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ । भोगाधिकारको प्रश्न होइन । अवैधानिक भोगले वैधानिक हक प्राप्त हुन सक्दैन । यो विधेयकले गुठीमा जबर्जस्ती अवैधानिक भोग गर्ने, घर बनाई बस्नेलाई हक दिलाउने दुराशय लिएको छ ।भइरहेको मोहीको हक कसैले छिन्न सक्दैन । मोही नभएको व्यक्ति भोगाधिकारको आधारमा मोही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई रैतानीमा गुठीको जग्गा र बनेको घर दिलाउन सकिँदैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ जिल्लामा मात्र खेती लाग्ने उर्वर ९ सय ९८ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन  । अधिकांश जग्गा अनधिकृत कब्जामा छ । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा कब्जामा तीव्रता आएको रहेछ । अदालतले निष्कासन गरेकाले समेत कब्जा छाडेका छैनन् । प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघामात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको कुत २०४५ सालदेखि आश्रमले पाउनसकेको छैन । जबर्जस्ती कब्जा गर्नेले आपसमा आश्रमको जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती कब्जा भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मात्र मोही थिए । आश्रमको जग्गामा ठूलठूला भवन बनेका छन्, बन्दैछन् । २०५१ सालमा मोही निष्कासन भएपछि धेरै मानिसबीच किनबेच भयो । आश्रमका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ७ सयभन्दा बढी जना बसिरहेका छन् । आश्रमको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको कब्जामा परेको छ । सुकुम्बासीलाई किसानको नाममा गुठीको जग्गा दिने होइन । आश्रमको जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउने, कुत दिलाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार छैन ।

गुठी विधेयकको समर्थनमा दाङमा आन्दोलनको नाममा जुलुस आएछ । सहभागीले जग्गा पाइन्छ भनेर उक्साहटमा आएको भनेछन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भनेर नारा लगाउन बोलाएकाले आएको भनेछन् ।

गुठी तैनाथी जग्गामा जबर्जस्ती बनाएको घर र जग्गासमेत बनाउनेकै हुने प्रावधान दफा ५३ मा राखिएको छ । गुठीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गामा यो विधेयक ऐन भएर प्रारम्भ हुनुअघि कसैले घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा सजिलै परिणत गरिदिने प्रावधान छ ।

तैनाथी गुठी भनेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी हो । त्यस्तो गुठी संस्थानको जग्गामा पूर्वस्वीकृति नलिइकन जबर्जस्ती बनाएको घरलाई रैकर बनाएर लालपुर्जा दिने अहिलेको प्रावधान हो । यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्षका सांसद भन्दैछन्, ‘४ लाख ४० हजार ९९० बिघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेजस्तो यो गुठी विधेयकले जग्गा बाँड्ने होइन । सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ– ऐन बनेकै खण्डमा पनि दफा ५३ मा रहेको प्रावधान घर बनाएर बस्नेको हकमा घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा परिणत गरिदिने हो । उहाँहरूको कल्पनाजस्तो जग्गा बाँड्ने होइन ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो जसले जति जग्गा भोगेको छ, खेती गरेको छ, दाबी गरेको छ, त्यति जग्गा वितरण गरिदिने होइन । राजनीतिक उद्देश्यले गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि तोकिएको हदसम्म मात्र जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने यो विधेयकको प्रस्तावनाले भनेको छ ।

जबकि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठी दुवैको अधिकार सँंगसंँगै संरक्षण हुन सक्तैन । एउटाको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अर्कोको अधिकारमा खलल पर्न जान्छ । गुठीलाई खलल नपारी जबर्जस्ती भोगाधिकारी किसानको अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।

पीडित किसान भनेर जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, जति जग्गा उनीहरूले पाउँछन् भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो अनुरुप जग्गा वितरण गर्ने भन्ने त दफा ५३ ले प्रावधान राखेकै छैन । पीडित किसानले जग्गा पाउँछन् भन्ने त राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।

संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गराउन सरकारले सक्छ ।

संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी कानुन बनाउँदा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान र गुठीको अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा धारा २६ को मौलिक हक र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेको छैन ।

गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती कब्जा गरेको वा घर बनाएको आधारमा भोगाधिकार सिर्जना हुने होइन । प्रचलित कानुनले अधिकार दिएपछि मात्र व्यक्तिको अधिकार बन्छ । कुनै जग्गा वा सम्पत्तिमा कानुन बिनाको भोगको आधारमा अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

राजेन्द्र महर्जन

सांस्कृतिक इतिहासकार लीलाभक्त मुनंकर्मीका अनुसार, ‘प्रतिपदा अर्थात् सापारुको दिन मात्रै गाई घुमाउने प्रथा भएकाले नेवार राजाले आफ्नो नेपालको संस्कृति तथा साहित्य चिरस्थायी गराउन, र दुनियाँको परिस्थिति बुझ्न र राजकाजलाई सजिलो पार्न मात्रै यसलाई गाईजात्रा नामले आठ दिनसम्म चलाएका हुन् ।’ 

राजा वा स्थानीय शासकका न्याय–अन्यायबारे हास्यव्यंग्यात्मक प्रस्तुतिलाई रंगढंग नमिलेको रद्दी कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नु कुनै पनि हिसाबले जनताको दृष्टिकोण र बुझाइ हुन सक्दैन । राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने पर्वबारे कम ज्ञान हुनुको वा शासकीय दृष्टिकोण हुनुको नमुना हो— सापारुलाई ‘गाईजात्रे’ अर्थमा परिभाषित गर्नु ।

सत्तासीन र शक्तिशालीहरूलाई हाँसोमा उडाउन पाइने पर्व गैरनेवार शासक र पण्डितहरूको नजरमा बेइज्जती गर्ने खालको चाड हो ।
यस्तै परिभाषा र बुझाइका कारण वर्तमानका शासकहरू तत्कालीन राजाहरूभन्दा कठोर, संकीर्ण र असहिष्णु हुन थालेका हुन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

'पब्लिक अडिट’माथि दमन
राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने गरी सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आवाज आउन प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा गिरफ्तारीको लहर चलाउनु लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र होइन । ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विधामार्फत फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सही भए प्रत्येक हास्यव्यंग्यकार वा सापारुका ख्यालीहरू हिरासत बस्न योग्य हुन्छन् ।

विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा साइबर क्राइमका आधारमा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूलाई समात्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख थुन्न खोज्नु हो । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा फेर्न र त्यसको स्वायत्ततालाई सरकारी कर्मचारी मातहत ल्याउन खोज्नुको नियत बुझ्न अब कठिन छैन ।

सरकारको दमनकारी व्यवहारसँगसँगै मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको नीति दाँज्दा दुईतिहाइ सरकारको निरंकुश अनुहार प्रकट हुन्छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकबाट सरकार भन्दै छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ । जिस्क्याउने, झुक्याउनेको मनलाग्दी परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइँदै छ, जसमा तीन सदस्य सरकारी मनखुसीमा छानिन्छन् ।

प्रत्येकजसो संस्थाको स्वायत्तता खोस्न र तिनको स्वतन्त्र भूमिका मास्न खरदारदेखि सचिवसम्म खटाउनु भनेको केन्द्रीकृत तानाशाही शासनको परिचायक हो । त्यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब सूचना प्रविधि, विश्वविद्यालय, मानव अधिकार आयोग र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको छ, जुन शाह र राणा शासनजस्तो ‘आँसिया रेजिम’ (पुरानो शासन) कै निरन्तरता हो ।

विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय बनाउने नीतिले ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचनालाई पार्टी र सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियत देखाएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगमा पनि वफादार कार्यकर्ताबाट छानिने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई हावी बनाउने प्रावधानले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशबाहेक केही दिएको छैन । कुनै पनि संस्था, संरचना, वस्तु वा मानिसमाथि स्वामित्व र स्वामित्वबोधले नै ‘भर्चुअल’ वा ‘रियल इम्पेरर’ बनाउने हो, चाहे सामन्तवादमा होस् या पुँजीवाद वा समाजवादमा ।

समृद्धि र समाजवादको काठे–घोडा चढेर कुदिरहेका शासकहरूलाई सडकको स्वायत्ततासमेत अप्रिय भइसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सडकजस्तो सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत प्रतिदिन कुण्ठित गरिँदै छ ।

सरकारका नीति, नियम र नियतले सबैजसो सार्वजनिक वृत्तप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणसँगै तिनलाई अनुचर बनाउने प्रयासलाई अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । सडकको स्वायत्तता खुम्च्याउन शाह र राणाशासककै कुतर्क सापटी लिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा कुनै व्यक्ति कसरी स्वायत्तताविरोधी स्थायी शासनको प्यादा हुन पुग्छन् भन्ने तथ्य झन् छर्लङ्ग भएको छ ।

सडक अवरुद्ध पारेको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको जस्ता आरोप लगाएर प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारी दमनलाई उचित ठहर्‍याउँदै बस्दा आफू जनविरोधी शासनको सइस भएको पनि भेउ नपाइने रहेछ ।

अब नहोस् 'सांस्कृतिक संहार’
गुठी विधेयकको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोराले हिर्काउने र टाउकामा लाठी बजार्ने नयाँ शासकहरूको शब्दकोशमा ‘संवाद’ भन्ने शब्द छैन । पानीको फोहोरा, लाठी वा बन्दुकले ‘संवाद’ गर्न अभ्यस्त नयाँ शासकहरू सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि मात्रै वार्ता गरेको नौटंकी गर्न खोज्छन् ।

वार्ता कति एकतर्फी र मनोवादमा गएर टुंगिन्छ भन्ने त एकातिर बुझाउने र अर्कोतिर बुझ्नुपर्ने दुई तहबाटै प्रस्टिन्छ । आफूलाई जानकार र अरूलाई मूर्ख देखाउने व्याख्या सत्ता–बजारको राजनीतिक वृत्तबाट गुठी विधेयकमा छ्यापछ्याप्ती पोखिँदै छ । आफूलाई मात्रै ज्ञानी, शास्त्रका ज्ञाता र बुझक्कड ठान्नु सामन्ती सोचाइ हो कि पुँजीवादी विचार ?

स्वायत्त सडकबाट सरकारी विधेयक, दमन र परिभाषाको व्यापक जनप्रतिरोध भएपछि दुईतिहाइको दम्भी सरकार विधेयक संशोधन वा स्थगन वा फिर्ताको मनस्थितिमा पुग्यो भने अनौठो हुने छैन । ‘गुथी’ लाई ‘गुठी’ मा अनूदित गर्ने हठी तथा गुथीको इतिहास, तात्त्विक अर्थ र अभ्यास, त्यसको स्वायत्तताबारे बाह्रखरी पनि थाहा नभएका ज्वाइँ–नेताहरू नयाँ शासक भएपछि गुथियारका रूपमा रहेका नेवार र अन्य समुदायका प्रदर्शनकारीसँग टक्कर भएको हो ।

यसको मूल मुद्दा हो— गुथीको परम्परागत स्वायत्तता कायम राखिछाड्ने कि सरकारी कर्मचारीको मातहतमा खुम्च्याउने ? गुथीको स्वायत्तता कायम नराखिए नेपालमा ‘सांस्कृतिक संहार’ (कल्चरल जेनोसाइड) हुने खतरा धेरै टाढा छैन ।

गुथी भनेकै जग्गाजमिन मात्रै बुझ्ने, ती स्रोतसाधनको व्यापारीकरणमा मात्रै ध्यान दिने, गुथीका भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै आँखा गाड्ने, भौतिक–अभौतिक सम्पदाको परिचालन गुठीगानाबारे नाम मात्रको सामान्यज्ञान र शून्य संवेदनशीलता भएका कर्मचारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति, नियम र नियत उपनिवेशवादी शासकहरूले अरूलाई अधीनस्थ गर्ने दुष्कर्मका आयाम हुन् ।

आफू र अरूको ‘अदराइजेसन’ (पराईकरण) को विभाजनकारी रेखा कोर्दै, भूमिजस्तो स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व जमाउने ‘स्टेट लायन्डलर्डिजम’ (जमिनदार राज्य) को अवशेष प्रत्येकजसो नयाँ–पुराना शासकका नीति र नियतमा देख्न पाइन्छ । यही नीति र नियत नै भूमि र गुथीमा न्यायप्राप्तिका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको उपचार स्वायत्तताका लागि सडकको प्रतिरोधबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिरोधको नयाँ रणनीति
नेवार प्रतिरोधको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले गुथी बनाम मोही, नेवार भर्सेस गैरनेवार, काठमाडौं विरुद्ध मोफसलको द्वि–विभाजनको पर्खाल बनाएर शकुनि दाउ खेल्दै छ । यसको सही जवाफ भनेको गुथीले बोक्दै आएको सभ्यता र सम्पदा अनि सम्पदासँगै मोही किसानका भूमि अधिकारको पनि एकसाथ रक्षाको चाल हो, जुन एउटै विधेयकबाट समाधान हुने अवस्था छैन ।

फरक–फरक रोगको भिन्नाभिन्नै उपचार गरिएन भने प्रदर्शनकारीहरूलाई सामन्त, भाडाका मानिस वा अबुझ भीड मात्रै ठान्ने सत्ताधारी मनोविज्ञान प्रबल हुनेछ । केही गुठीबाट पीडित मोही किसान होऊन् या पराईकरण गर्ने उपनिवेशवादी शासकबाट उत्पीडित समुदाय, उनीहरूले एकसाथ भन्न सक्नुपर्छ— सामाजिक न्याय बिनाको सम्पदा–संस्कृति वा सम्पदा–संस्कृति बिनाको सामाजिक न्यायले सही दिशा र दशातिर अग्रसर गराउँदैन ।

अरूका हजारौं घर भत्काइँदा, जग्गाजमिन खोसिँदा र व्यापक दमन हुँदा चुँसम्म नबोल्ने सबै खाले राजनीतिक मठाधीशहरू यक्षप्रश्नको घेरामा छन् । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षपाती हुन् भन्ने कुरा अरूको न्यायिक आवाजमा आवाज मिलाए मात्रै पुष्टि हुनेछ ।

भूमिमा न्यायका लागि उठेको आवाज र सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि जारी सडकको प्रतिरोध नयाँ शासकहरूका लागि निःशुल्क ज्ञान वा चेतना हो । मल्लकालीन राजाहरू सापारुजस्ता सांस्कृतिक पर्वबाट यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्थे, अहिलेका शासकहरू न्यायप्रेमी समुदायसँग मुठभेड गर्दै बस्छन् कि मुठझेडबाट चेतिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

ट्वीटर :@rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT