बिथोलिएको वैदेशिक रोजगारी

सम्पादकीय

सरकारले पछिल्लोपल्ट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाली कामदारको हित र सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्ने यो प्रयासलाई खाडीका अन्य देशका लागि नमुनाका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले संस्थागत (म्यानपावर) रूपमा ११० देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने नेपालीहरू १७२ मुलुकमा गइरहेका छन् । यीमध्ये कतार (२००५), दक्षिण कोरिया (२००७), बहराइन (२००८), इजरायल (२०१५), जोर्डन (२०१७), जापान (२०११) देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता/समझदारी भएको थियो ।

यूएईसँग गरिएको श्रम समझदारी पहिलो भने होइन । सन् २००७ मै भएको थियो । त्यतिखेरको समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आधारभूत मान्यतालाई सम्बोधन गरिएको थिएन । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले गन्तव्य देशसँग ‘आईएलओ’ बमोजिम नेपाली कामदारलाई व्यवहार गर्न पहल गर्दै आएको छ । मलेसिया, जापान, मौरिसस र यूएईसँग गरिएका सम्झौता यसैका परिणाम हुन् । कतारसँग गरिएको श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन र साउदी अरब तथा ओमनसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौताको पहलकदमी भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जति मुलुकसित श्रम सम्झौता गरेको छ, ती सबै सम्झौताले ती मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । नयाँ सम्झौतापछि कुनै पनि मुलुकमा कामदार जान पाएका भने छैनन् ।
मलेसियासितको श्रम सम्झौता नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा रद्द गर्‍यो । पछि बल्लबल्ल अर्को श्रम सम्झौता गर्‍यो, अझै कामदार जान पाएका छैनन् । कामदारको स्वास्थ्य जाँचको समस्या उही छ । सम्झौतापछि प्राविधिक समितिहरू बने, बनेनन्, तिनले के गर्दैछन् ? सार्वजनिक हुँदैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रमसम्बन्धी संघ/संगठनसित पनि सरकारले छलफल गर्दैन । गोप्य रूपमा के गर्छ, थाहा नहुने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरूको गुनासो छ ।

२०१७ मा जोर्डनसित गरिएको श्रम सम्झौता कोसेढुंगा थियो । त्यसलाई किन विस्थापन गर्नुपर्‍यो ? यो सरकारले अघिल्लो सरकारको श्रम सम्झौता नमानेपछि कामदार जोर्डन जान पाएनन् । गार्मेन्टमा काम गर्न जाने श्रमिकहरू रोकिए । सरकारले तिनको ज्याला कम भएको दलिल पेस गर्‍यो । घरेलु कामदार जसले ३ सय डलर पाउँथे, ती भने गइरहे ।

प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले चरम शोषण सहिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकले सहज प्रकृतिका काममा आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नीति छ । नेपाली कामदारले उच्च जोखिमयुक्त र कमसल प्रकृतिको काम गर्नुपर्छ । तर, पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । स्थानीय नागरिकसरह तलब र सेवा सुविधा दिइँदैन । नेपाली श्रमिकलाई अन्य विदेशी नागरिकसरह पनि व्यवहार गरिँदैन ।

म्यानपावरले भर्ना गर्ने समयमा दिएको करारपत्र गन्तव्य देशमा गएपछि फेरिन्छ । गुणस्तरीय बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित छन् । न्यायमा सहज पहुँच छैन । करारको समय सकिएपछि स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । कार्यस्थलको दुर्घटनाको मात्रै सुविधा छ । त्यसबाहेक १६ घण्टाको बिमा छैन । भर्ना प्रक्रिया नै शोषण, ठगी र मानव बेचबिखनको शैलीमा हुने गरेको छ । स्वस्थ भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास कम छ ।

कामदारका हितमा भनिएको श्रम सम्झौताको त्यतिखेर अर्थ हुन्छ जतिखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । बलियो श्रम कूटनीति भएमा मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । गन्तव्यदेशसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था
निराशाजनक छ । कामदार भर्ना प्रक्रियामा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार रहन्छ । यसैमा सरकारको बलियो उपस्थिति चाहिएको छ । गन्तव्य देशले पनि मूल समस्या कामदार भर्नामै रहेको भन्दै नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र आफैंमा कमजोर छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा पर्याप्त स्रोत, साधन छैन । गन्तव्य देशमा कूटनीतिक संरक्षण कमजोर छ । कुन देशमा कस्तो भूमिका गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कस्ता राजदूत आवश्यक पर्छन् भन्ने सरकारको दृष्टिकोण बनेको छैन । श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचोसमेत छ । श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्ने रणनीति पनि चाहिन्छ, नीतिगत सम्झौता गरेरमात्र पुग्दैन ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

कृष्ण खनाल

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयकमा समेत संसद्ले पारित गरेको बुँदा एउटा, प्रमाणित भएर आएकामा अर्कै परेछ । हटाएको र पास गरेको दुइटै बुँदा परेछन्, संशोधन गरेर मिलाऔंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफसंसद्का पदाधिकारीबाट आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै म्यादभित्र निर्णय नगरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नू भनी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटि र उपेक्षा कसरी भए ? सरकार र संसद् दुवैमा अपेक्षित संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको बोध देखिन्न ।
चर्को विवादमा सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकले आयोगमाथि सरकारी वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हावी हुने प्रावधान थपेर कमजोर बनाउन खोजियो भनी आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ, अधिकारकर्मी विरोधमा छन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरूमा परिवर्तनका लागि पेस भएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गर्दै छ भनेर शिक्षाविद् एवं पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्दै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भनेर सञ्चारकर्मी नै विरोधमा छन् । यसै गरी गुठी विधेयकले गुठियारको अस्तित्व मेट्दै छ भनेर नेपालमा गुठी प्रथाको धरोहर मानिएका नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका छन् । विवादित विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसमेतको चासो सार्वजनिक भएको छ ।

विधेयक मात्र होइन, सरकारका कतिपय नीति र अभिव्यक्तिले पनि शंका उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् भन्छन्, ‘प्रदेश किन छटपटाएका ? स्थानीय र प्रदेश सबै नेपाल सरकारका एकाइ हुन् ।’ अर्थात्, उनीहरूका कामकारबाही काठमाडौंको नेपाल सरकार अधीनस्थ छन् । निर्देशन मान्नु र बफादारी साबित हुनु नै तिनको मुख्य काम हो । शिक्षा नीति, शिक्षकलगायत कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका विषयमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारले प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार संकुचित गरेका छन् भनी स्वयम् ती तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखहरू भन्दै छन् ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ तर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई स्थगन गर भनेर निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री भन्छन्, कुनै हालतमा स्थगन हुँदैन । हामी संघीय राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । अत्यावश्यक नियुक्तिमा बाहेक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हो तर संघ र प्रदेश दुवै आआफ्ना मान्छे छिराउने दाउमा प्रयत्नशील देखिन्छन् । अहिले बनाइने नीति र कानुनले यसको दीर्घकालीन स्वरूप निर्धारण गर्नेछ तर सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले त्यसको संकुचन गर्दै छ ।

विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदाय, जसलाई हामी सरोकारवाला भनेर चिन्छौं, पनि सडकमा छन् । गुठी विधेयकको विरोधले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि तताउँदै छ । विरोधमा उत्रिएका सरोकार समूह र नागरिकमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद र नेता पनि असन्तुष्ट छन्, सुधार र संशोधनका पक्षमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेछन् ।

संसद् कानुन बनाउने आधिकारिक थलो हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । सो अनुसार विधेयक पारित गरेर कानुनसम्मत रूपमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ भने विरोधको के औचित्य ? किन यत्रो विधि विरोध भइरहेछ ? त्यसको अन्तर्यमा पसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यी विरोध र जनमतप्रति सरकारी रवैया जिम्मेवार हुनुको सट्टा कठोर बनेको देखिन्छ । यसलाई बहुमतको उन्माद मात्र भन्न सकिन्न । जिम्मेवारीबोधको कमी त छँदै छ, सरकारमा बस्नेहरूमा कसरी एकतन्त्रीय सोच हावी हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो यो ।

एउटा सान्दर्भिक संयोग हो, काठमाडौंमा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहँदा गत साता हङकङमा पनि सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो, दसौं लाखको संख्यामा हङकङवासी सडकमा उत्रिए । म त्यो दृश्य बीबीसीलगायत पश्चिमा टीभी च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जुन २०६२/६३ मा भएको हाम्रो जनआन्दोलनलाई सम्झाउने खालको थियो । त्यो विधेयक पारित भए अपराधमा आरोपित कुनै पनि हङकङवासीलाई चीनको कानुनअनुसार कारबाहीका लागि मेनल्यान्ड सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।

विधेयकका कानुनी पक्षभन्दा पनि यसले हङकङवासीमा उत्पन्न गरेको भय ठूलो देखिन्छ । विधेयक बेजिङ सरकारको चाहनाबमोजिम आएको बुझाइ छ र यसको राजनीतिक उपयोग हुने आशंका व्यापक छ । विधेयक पारित भए हङकङको स्वायत्ततालगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षलाई अरू कमजोर बनाउनेछ । राजनीतिक असहमति राख्ने र नागरिक अधिकारवादी यसको सिकार बन्न सक्नेछन् ।

प्रदर्शनकारीहरू विधायकलाई संसद्मा प्रवेश रोक्नसाङ्लोबद्ध थिए । सरकार प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दै थियो तर प्रदर्शन थामिएको छैन । सप्ताहान्तसम्मका लागि यसलाई स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम त्यो विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गराउन चाहन्छिन् । प्रदर्शनकारीहरू भने त्यो रोक्न विरोधलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।

डेढ सय वर्षभन्दा लामो बेलायती नियन्त्रणबाट सन् १९९७ मा हङकङ हस्तान्तरण गर्दा एकदलीय साम्यवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित चीनमा फिर्ता भएपछि पुँजीवादी खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता थियो । चिनियाँ आधुनिकीकरणको बिम्ब बनेका दङ साओ पिङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अपनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुँजीबजारको निरन्तरतासहित हङकङमा उच्च स्वायत्तता कायम गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

सोअनुसार हङकङले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) को हैसियत पाएको छ । यसको आफ्नै विधायिका छ, प्रमुख कार्यकारी छ । आन्तरिक राजनीतिक–प्रशासनिक स्वायत्तता छ । हङकङवासी यो स्वायत्त हैसियत कमजोर नहोस् भनेर सचेत छन् । यसअघि पनि उनीहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

पाँच वर्षअघि पनि प्रमुख कार्यकारीको चुनाव आम नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित तीन महिनासम्म निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो । मैले यहाँ हङकङको सन्दर्भ ल्याएर विधेयकको लिखित प्रावधानभन्दा सरकारको रवैयाले उत्पन्न गर्ने जनभावना र प्रतिक्रिया कति संवेदनशील हुन्छ भनी संकेत मात्र गर्न खोजेको हुँ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले चर्काएको विवादको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ, केही समय पर्खनुपर्नेछ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अरू विधेयकप्रतिको विरोध सीमान्तीकृत हुँदै छ, खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त एकाध पूर्वउपकुलपति, त्यो पनि सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि बाहेक कसैले बोलेको पनि सुन्न पाइन्न । गरिमा गुमाएपछि कुनै पनि संस्थाको हबिगत यस्तै हुने हो ।

पार्टी लबी र आफन्तका मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थाका रूपमा सीमित भएका छन् विश्वविद्यालयहरू । देखाउनका लागि डिग्री र कागजका प्रमाणपत्र त वितरण होलान् तर त्यहाँबाट प्रज्ञाको सिर्जना भने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत कांग्रेस सरकारकै अग्रसरतामा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता पहिले नै उडिसकेको रहेछ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्रावधान अझै सुरक्षित रहेछन् । यो विधेयकले बचेखुचेका ती प्रावधान पनि मेट्नेछ ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन अब पूरै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकको विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न । त्यसलाई फिर्ता नै गरे पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैन । विश्वविद्यालयबारे अहिले विद्यमान अवधारणा र संरचनामै समग्र परिवर्तनको खाँचो छ । कुलपतिको पद र भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा सुधारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले भने विरोध चर्काएको छ, राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने खालको छ । यसले काठमाडौं बाहिरको पनि ध्यान तानेको छ । यो विधेयकलाई सरकार वर्गीय विभाजनको रूप दिन खोज्दै छ । सञ्चारमन्त्री भन्छन्, यो विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको छ । सत्तारूढ दलसम्बद्ध केही राजनीतिकर्मी हो मा हो मिलाउँदै छन् ।

विधेयकका पक्षमा मोहीको आवाज भनेर बढाइचढाइ गर्न खोजिँदै छ । यो विधेयकको दायरा धेरै ठूलो छ, सरसर्ती पढ्दा सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, अन्तर्यमा भेद पाउन पनि कठिन लाग्छ । अनुभव, विज्ञता र सरोकारवालासँगै नबसी यसमाथि गरिने टिप्पणी पर्याप्त हुँदैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्राधिकरणका नाममा गुठी सम्पत्तिमाथि सरकारको तजबिज र हस्तक्षेपलाई यसले कानुनी वैधता दिने निश्चित छ । गुठी परम्पराको मर्म समाप्त हुन सक्छ । यसको प्रस्तुतिसँगै मानिसहरू झस्किन थालेका छन् ।

गुठी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन अपेक्षित छ तर भूमाफियाको जालबाट यसलाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको यो रवैया भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढी छ । नेपालको जनजातीय परम्परा र गुठी एकअर्काका पूरक हुन् । संस्कृति र भावनासँग जेलिएको छ, इतिहास जोडिएको छ ।

एउटालाई झिकिदिँदा वा कमजोर बनाउँदा अर्को पनि प्रभावित हुन्छ । दाङका केही पार्टी कार्यकर्तालाई उचाल्दैमा काठमाडौं उपत्यका वा तराई–मधेसको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परा टुट्छ भन्न सकिन्न । यसले चर्को ‘काउन्टर मुभ’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT