माओवादी दुर्दशाको चुरो

पञ्चायती
आहुति

गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय, जुन आज नेपाली समाजमा राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छन्, तिनको मुख्य स्रोत माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो । यो तथ्य सँगसँगै अपूर्ण एवम् बिब्ल्याँटो संघीयता, विकृत धर्मनिरपेक्षता र षड्यन्त्रकारी समानुपातिक समावेशिता भएको कचल्टिएको संविधान बन्न पुग्यो, जसमा पनि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व डफ्फामा विकसित विकृतिको नै मुख्य भूमिका छ ।

आज माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य हिस्सा, प्रचण्ड नेतृत्वकोडफ्फा, गणतन्त्रलाई बयलगाडाको यात्रा देख्ने ओलीको ‘हेल्पर’ मा परिणत भएपछि त संविधानमा लिपिबद्ध कचल्टिएका उपलब्धिमाथि दिनदिनै नांगो खेलबाड राज्यले तीव्र पारेको छ । गतिलो जनसंघर्षबिना उपलब्धिहरू उल्टिने प्रतिगमनको सिलसिला पनि सुरु भइसकेकै छ ।

माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशाबाट खुसी वा त्यस आन्दोलनको प्रचण्ड नेतृत्वको डफ्फासँग आक्रोशित कम्युनिस्ट दुवै थरीको एउटै निष्कर्ष देखिन्छ । अर्थात्, प्रचण्ड डफ्फा कम्युनिस्ट आदर्श र निष्ठाबाट पतन भयो, त्यसैले आजको अवस्था आयो । त्यो डफ्फा स्खलित भएको जगजाहेर भए पनि त्यो परिणाम मात्र हो ।

पागल मानिस नांगै हिँड्नु परिणाम हो, कारण होइन । कारण त पागल मानिसको दिमागमा समस्या हुनु हो । चौध वर्ष जेल बस्ने ओली र युद्ध समयमा मर्न पनि तयार प्रचण्ड त्यति बेलै आजको जनविरोधी क्रियाकलापको तयारी गर्दै थिए भनी सोच्नु उनीहरूमाथि अपराधसमेत हुनेछ । तसर्थ, माओवादी आन्दोलनको आजको दुर्दशाको उत्तर विचारमै खोज्नुपर्छ, विचारको विकासमा परेको जोल्ठिङमै हेर्नुपर्छ ।

२०५२ फागुन १ मा सुरु भई दस वर्ष चलेको जनयुद्ध नेपाली समाजको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जनताको विद्रोह थियो । त्यो यस्तो बेला चलेको थियो, जब संसारभरि कम्युनिस्टहरू संकटग्रस्त थिए । दस वर्षको जनयुद्धले नेपाली समाजको पिँधमा रहेको सामन्तवादलाई भताभुंग पार्ने गरी हल्लाइदियो, शोषक वर्गहरूबीचको अन्तरविरोधलाई सबैभन्दा बढी चर्काइदियो, विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक वर्गमा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्‍यो । जनयुद्धले जात व्यवस्था, पितृसत्ता, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण प्रगतिबाट कोसौं टाढा रहेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रका लाखौं मानिसमा जागरणकारी चेतनाको सञ्चार गर्‍यो तथा त्यस्ता समुदायबाट अकल्पनीय रूपमा हजारौं नेताको उत्पादन गर्‍यो ।

यसरी दस वर्षभित्रै त्यो स्तरमा विकास हुनुका अरू धेरै कारणका अलावा जनयुद्धमा दक्षिण एसियामा त्योभन्दा पहिले नगरिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रयोग भएका थिए । ती हुन्– उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रको मुद्दा । उनीहरूलाई समानान्तर शासक बनाउने गरी व्यवहारमा लागू गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यसै गरी महिला, दलित र मुस्लिमलाई विशेष अधिकारको अभ्यास, व्यवहारमा थोरै भए पनि, सुरु गरिएको थियो ।

क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिने घोषित राजनीतिसहित शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको मूल डफ्फामा क्रमशः अस्पष्टता, स्खलन, ढुलमुलपन र तदर्थवाद हुँदै तीव्र गतिमा समस्याहरू प्रकट हुँदै गए । प्रचण्डंलगायतको नेतृत्वको मूल डफ्फा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निम्न मध्यम वर्ग र कथित हिन्दू उच्च जात तथा कथित ‘नमासिन्या मतवाली’ जनजातिबाट आएको थियो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि सर्वहाराकरणको कुरा गरे पनि भौतिक रूपमा समेत सर्वहाराकरणपछि कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने विकल्पको संश्लेषण नगरी युद्ध सुरु गरिएको थियो । त्यस्तो विकल्पको संश्लेषण नगरेको हुनाले नै जनयुद्धपछि हेर्दा जनयुद्धपूर्वको भौतिक सम्पत्ति त्यो डफ्फाले मूल रूपमा बचाएर राखेको पाइयो ।

सामन्तवादविरोधी आन्दोलनमा त्यतिसम्म सफलता उनीहरूलाई केले दिएको थियो त ? एक, मार्क्सवादको अध्ययन र क्रान्ति गर्ने चाहना । दुई, सर्वहारा–श्रमिक वर्गसँगको निरन्तर संगत र तीन, उनीहरूमा भएको प्रतिभा–क्षमता ।

तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस नेतृत्वको डफ्फा क्रमशः विचलित हुँदै जानुमा तीन वटा गम्भीर परिघटनाले काम गरे । एक, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नैपर्ने, उनीहरूसँगको लसपसमा रहनैपर्ने वस्तुगत आवश्यकता नै भयो । दुई, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको भौतिक संगत ह्वात्तैकट्यो र तीन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहिआएको आर्थिक अपारदर्शिताको महारोगलाई शान्ति प्रक्रियामा पनि निरन्तर रूपमा पार्टीभित्र अभ्यास गर्न थालियो ।

प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग उठबसको वस्तुगत आवश्यकता रोक्न सम्भव थिएन तर सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको निरन्तरको सम्बन्धलाई हिजोभन्दा बढी सुदृढ गर्न सम्भव थियो । त्यसै गरी आर्थिक अपारदर्शितालाई पार्टीभित्र रोकेर पारदर्शी प्रणालीमा जान त झन् सजिलै सकिन्थ्यो । त्यस नेतृत्व डफ्फाले सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सम्बन्धलाई किन उपेक्षा गर्‍यो त ? किनकि तलबाट अब क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुबाहेक अर्को निष्कर्ष निस्कँदैन । अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीलाई किन जारी राखियो त ?

त्यसका दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, प्रचण्ड नेतृत्वको उपडफ्फा र बाबुराम नेतृत्वकोउपडफ्फा निरन्तर गुट चलाउँदै आइपुगेका थिए । पार्टी नभईंकन ती गुट भएकाले षड्यन्त्रकारी कार्यशैली एकले अर्कोमाथि लागू गर्नु स्वाभाविक थियो । आफ्नो गुटको आर्थिक व्यवस्थापन आफैंले अपारदर्शी ढंगले गर्नुपर्‍यो । पारदर्शी ढंगले कोष चलाउँदा त अर्को गुटको व्यक्तिका लागि पनि खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेहुन्थ्यो ! नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई दबाउने हतियारका रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी प्रयोग हुने संस्कृतिको निरन्तरता नै गुट–कोषको निर्माण थियो ।

यसरी आफ्नो गुटको कोष बलियो पार्न आर्थिक अपारदर्शिताको षड्यन्त्रकारी कार्यशैली अपनाउँदा फरकफरक गुट नै गुटका रूपमा रहेनन्, बरु फरकफरक आर्थिक समूहमा फेरिन पुगे ।

आफ्नो गुटको मूल नेता गुटको अपारदर्शी कोषले पनि शक्तिशाली भएको देखेपछि गुटका अन्य सदस्यले पनि अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिमार्फत उपगुट वा उपआर्थिक समूह बनाउन थाले । दोस्रो, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै सफल राजनीतिज्ञ वा शासक बन्न जसरी पनि अथाह पैसा जम्मा नगरी निर्वाचनमा सफल हुन नसक्ने विवर्गीय लालसाले पनि अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीमा माहिर हुन त्यो नेतृत्व डफ्फाले बाध्यात्मक रूपमा घुँडा टेक्दै गयो ।

यस प्रकार, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गसँगको निरन्तरको हिमचिमले जेजसरी हुन्छ शासक बन्ने सपनामा पुग्नु, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सहकार्य टुटाउनु र आर्थिक रूपमा दलाल पुँजीपतिको वर्गको स्तरमा पुग्नुले अबको युगको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सपना नै त्यागेर दलाल पुँजीवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्ने अवस्था उत्कर्षमा देखा परेको हो । यो वस्तुगत अवस्था, कार्यप्रणाली र विवर्गीयतामा पतनको पक्षको दृश्य हो तर यति मात्रको विश्लेषणले व्यक्तिहरू बिग्रेकाले मात्र क्रान्ति बिग्रेको भन्ने संश्लेषण हुन पुग्छ । यसो गर्दा सहायक पक्ष प्रधान बन्न पुग्छ, जुन सही पद्धतिको विश्लेषण ठहर्दैन ।
मुख्य पक्ष के हो त ?
जनयुद्धको समय भनेको अर्धसामन्तवाद रहेको समय थियो । संसारमा विकसित विज्ञान प्रविधि नेपालमा आइसकेका थिएनन् । सैन्य क्षेत्र पनि पूरै आधुनिक थिएन । सहरी क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद तीव्र गतिमा प्रवेश गरे पनि ग्रामीण क्षेत्र अर्धसामन्तवादअन्तर्गतकै जीविकामुखी अर्थतन्त्रमा थियो । विश्वको मुख्य उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आउन थाले पनि नेपालमा पुरानै मानव श्रम र ज्यावल–मेसिनको प्रधानता थियो । त्यस अवस्थामा पुरानै उत्पादक शक्तिलाई मुख्य बनाएर सिर्जनात्मकतासहित अघि बढ्दा नेपाली समाजमा उत्पीडनमा रहेका सबै अन्तरविरोधको विस्फोट भयो र जनयुद्ध बलियो हुँदै गयो ।

तर, जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा पुग्दा विज्ञान प्रविधि नेपालमा तीव्र रूपमा भित्रियो । आधुनिक हेलिकप्टरहरू घनीभूत रूपमा प्रयोग हुन थाले । अमेरिकी साम्राज्यवाद आफैंले तत्कालीन शाही सेनालाई आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर सैन्य रणनीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न थाल्यो । त्यसपछि नै जनयुद्ध संकटग्रस्त हुन पुग्यो ।

मुख्य उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि भइसकेको युगमा जब साम्राज्यवादले आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर जनयुद्धमाथि प्रहार गर्न थाल्यो, त्यसपछि जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वसँग त्यो उचाइमा प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै रणनीति भएन । जनताको समर्थन नभएकाले जनयुद्ध संकटग्रस्त भएको थिएन, बरु विपक्षीको रणनीतिलाई विज्ञान प्रविधिमै आधारित भएर प्रतिरोध गर्न नसक्दा समस्यामा परेको थियो ।

नेतृत्वको टोली विश्वमा उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आएर विज्ञान प्रविधि नै मुख्य उत्पादक शक्ति भइसकेको र लेनिनको युग अन्त्य भइसकेको जस्तो निष्कर्षमा पुगेकै थिएन । यही कारणभीषण असफलताबाहेक नेतृत्व टोलीले कुनै भविष्य देखेन । यसैले समग्र तयारीबिनै शान्ति प्रक्रियामा हामफाल्न पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यदि त्यो नेतृत्वको डफ्फा क्रान्तिप्रति निष्ठावान् रहिरहेको, विवर्गीय उत्थानतिर नलागी श्रमिक वर्गसँगको सामीप्य नतोडेको भए विनम्रतापूर्वक आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्वमा क्रान्तिको नयाँ रणनीति के हुन सक्छ भनी खोज्नतिर लाग्न पनि सक्थ्यो तर विवर्गीय उत्थानमा वेग मारेर, श्रमिक वर्गबाट कोसौं टाढा भएर अनि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै नायक बन्ने ‘ख्वाब’ देखेर क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशाको निर्माण सम्भवै थिएन र भएन । मुख्य चुरो यहीँनेर छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुनी राज्यको कमेडी 

सावित्री गौतम

जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ को एउटा लोकप्रिय हरफ छ, ‘सबै जनावर समान हुन् तर कुनैकुनै जनावर अलि बढी समान हुन्’ (पृष्ठ ८) । नेपाली समाजमा यो पंक्तिको सान्दर्भिकता आजसम्म कम भएको छैन, एक सातायता त झनै बढेको छ ।

नेपाली फिल्म ‘वीर विक्रम–२’ को हास्यव्यंग्यात्मक समीक्षा गरेबापत फिल्मका निर्माता–निर्देशक मिलन चाम्स भनिने मिलन चाम्लिङ राईले ‘साइबर क्राइम’ को आरोप लगाउँदै दिएको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले स्ट्यान्डअप कमेडियन प्रनेश गौतमलाई हिरासतमा राखेको छ । बिहीबार राति ‘हाजिर जमानीमा छोडिएको’ भनिएका प्रनेशलाई शुक्रबार फेरि हिरासतमा लगिएको छ ।

उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित नहुँदै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेपाली फिल्म उद्योगको बदनाम र दुष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको’ भन्दै प्रनेश गौतमको फोटो सार्वजनिक गरेको छ । यो घटनाबारे नेपाली फिल्म क्षेत्रका केही व्यक्तिले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिको होलसेलमा सारांश निकाल्दा उनीहरूले ‘नेपाली फिल्मले राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा गरिरहेको, गैरजिम्मेवार पत्रकारिताले फिल्म क्षेत्रलाई डुबाउन खोजेको’ आदि भनेका छन् ।

शक्तिको दुरुपयोग र कुतर्क
प्रनेशको गिरफ्तारीलाई सही प्रमाणित गर्न चाम्स र उनका सेनामेनाले दुईतीन वटा अत्यन्त हास्यास्पद तर्क गरेका छन् । पहिलो तर्क, ‘गलत समीक्षाले फिल्म डुब्छ ।’ होइन, एकदमै सफल भएका फिल्मले पनि तीखो आलोचना खेपेका छन् ! बलिउडका फिल्मलाई मात्रै माया गर्छौं भनेर बारम्बार रुवाबासी गरिरहनेहरूलाई बलिउडको मात्रै उदाहरण दिऔं– सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘पद्मावत’ले जौहर प्रथाको प्रवर्द्धन गरेको भनेर निकै आलोचना भयो तर त्यसले सय करोडभन्दा माथि व्यापार गर्‍यो ।

त्यत्तिकै सफल अर्को फिल्म ‘दंगल’ व्यक्तिको जीवनीमा आधारित ‘बायोपिक’ हो तर पनि छोरीहरूलाई जबर्जस्ती कुनै एउटा पेसाविशेष छान्न लगाइएको कथाको सान्दर्भिकता आजको दिनमा कति छ भनेर गरिएका आलोचना इन्टरनेटमा प्रशस्त पाइन्छन् । करण जौहरको ‘धडक’ मराठी फिल्म ‘सैराट’को रिमेक हो । उक्त फिल्ममा निम्न वर्गका दलितको कथा थियो तर हिन्दीमा सम्भ्रान्त युवायुवतीको कथा देखाइँदा मूल कथाको मर्म नै बंग्याइयो भनेर आलोचना भयो ।

अर्को, ‘करोडौं लगानी र मेहनत परेको फिल्मलाई मनलाग्दी’ भनियो । भारतमै हालसालै प्रतिष्ठित फिल्मकर्मी आमिर खानले ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ नचलेपछि वितरकको पैसा फिर्ता गर्ने वाचा गर्दै दर्शकसँग माफी मागेका थिए । बजारमा उपलब्ध सामग्री कमसल भएपछि उपभोक्ता उत्पादकको प्रतिष्ठा कति वर्ष पुरानो हो र उत्पादन गर्दा कति करोड खर्च भयो भन्नेसँग सरोकार राख्न बाध्य छैन । जसरी अघिल्लो दिन नबिकेको पाउरोटी भोलिपल्ट पसलहरूबाट कम्पनीले फिर्ता लैजान्छ, कुहिएको छ भने माफी माग्छ, यो नियम श्रव्यदृश्य सामग्रीका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

अर्को तर्क, सांसद गगन थापाले ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विश्वभर सामान्य मानिएको विधा हो र यसको कारण प्रनेशको गिरफ्तारी गलत छ’ भनेर गरेको ट्वीटको स्क्रिनसटलाई फेसबुकमा पोस्ट गर्दै (जुन यतिखेर उनको भित्तोमा देखिँदैन) चाम्सले थापालाई सोधेका थिए, ‘आफ्ना आमा–दिदी–बहिनी–परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ ? चक्कु देखाइएको छ ... ।’

एक त संसारमा सबै काम ‘परिवारको अगाडि’ गरिँदैन, कुनैकुनै प्रकारका कला–साहित्य–सिनेमा हेर्ने–पढ्ने काम पनि । दोस्रो, यो यदि ‘साइबर अपराध’ हो भने नेपाली सिनेमाका कति जना निर्माता–निर्देशक, कथा–पटकथा र संवाद लेखक ‘साइबर अपराध’मा जेल जालान् ? वर्षौंदेखि रंगभेदी, लैंगिक, जातीय र भौगोलिक रूपमा विभेदकारी, द्विअर्थी शब्दले भरपुर, समलिंगीलाई होच्याउने, मोटा र होचा मान्छेलाई सधैं हास्यास्पद पात्रका रूपमा देखाउनेबाहेक के देखाएका छन् साना वा ठूला पर्दाका नेपाली फिल्मले ?

यो प्रश्न चाम्सले ठीक गरेका हुन् भनेजस्तो प्रतिक्रिया दिएर उनको चम्चागिरी गरिरहेका महिला–पुरुष फिल्मकर्मीका लागि पनि हो । उनीहरूले आजसम्म हेरेका र काम गरेका श्रव्यदृश्य सामग्री लिंगभेद, रंगभेद, द्विअर्थी संवाद र अश्लीलतामुक्त छन् ? छैनन् भने उस्तै खालको श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरेबापत प्रनेशको काम ‘साइबर क्राइम’ कसरी भयो ? के रातारात नेपाली फिल्मकर्मीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरेका कारण समीक्षामा रंगभेद, हिंसा, लिंगभेद आदि देख्न थालेका हुन् ?

अबदेखि त्यस्ता सिनेमा बन्दैनन् त ? होइन, चाम्स प्रभावशाली मान्छे हुन् र यिनीहरूको रणनीति ‘एउटै नदीमा बसेपछि गोहीसँग शत्रुता नगरौं’ भन्ने मात्रै हो । युवा दर्शकले भर्खरभर्खर चासो दिन थालेको नेपाली फिल्मलाई भविष्यमा कुनै घाटा भयो भने त्यो युट्युबमा आफ्ना समकालीनमाझ अत्यधिक रुचाइएका कमेडियनहरूको समीक्षाका कारण हुनेछैन, उनीहरूलाई प्रहरीकहाँ पु‍र्‍याएर, तर्साएर ठीक पार्छु भन्ने दादाहरू र तिनको चम्चागिरीले गर्दा हुनेछ ।

'दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट’ प्रहरी कसको साथी ?
विद्युतीय कारोबार ऐनको जुन दफा ४७ को हवाला दिएर प्रहरीले प्रनेशलाई पक्राउ गरेको छ, उनको कमेडी भिडियो उक्त ऐनले व्याख्या गरेको ‘साइबर अपराध’ को दायरामा पर्दैन । यो एउटा ‘सामग्री’ माथिको टिप्पणी हो जसमा व्यक्तिलक्षित गाली छैन । उक्त ऐनमा भनिएजस्तो ‘कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका’, ‘कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने’ सामग्री यदि छन् भने त्यति नै मात्रामा छन्, जति वर्षौंदेखि नेपाली फिल्म, टेलिफिल्म, साहित्य र इन्टरनेटमा उपलब्ध विषयवस्तुमा छन् । यो प्रनेशको व्यक्तिगत नभई ‘मिम नेपाल’ संस्थाको उत्पादन हो ।

मिलन चाम्सले मिम नेपाललाई जिम्मेवार बनाएर ‘मानहानि’ को मुद्दासम्म चलाउन सक्थे । लाग्दै नलाग्ने साइबर क्राइमको मुद्दा र त्यसमा पनि प्रनेश एक जनालाई व्यक्तिगत यातना दिइनु यसै पनि गैरकानुनी छ । यसबारे व्यापक टिप्पणी भएपछि र प्रश्नको घेरामा परेपछि यतिखेर चाम्स र प्रहरी दुवैले गिरफ्तारी सही थियो भन्नका लागि नानाथरी तर्क गरिरहेका छन् । दुवैले ‘अश्लील’ भनिएका शब्द प्रयोग भएको, चक्कु देखाइएको, तँ भनिएको भन्ने बहाना बनाइरहेका छन् ।

प्रनेशको भिडियोको कन्टेन्ट कत्तिको‘धार्मिक–पारिवारिक’ थियो भन्ने हुँदै होइन, त्यसमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

प्रहरीले यसबारे ‘न्यायाधीशले भिडियो हेरेर साइबर क्राइम आकर्षित हुने रैछ भनेपछि पक्राउ गरेको’ भनेको छ । न्यायाधीशले त कानुन पल्टाएर निर्णय गर्नुपर्ने, न कि भिडियो हेरेर ! कम्तीमा नेपाली साहित्यका केही किताब पढेको हुनुपर्ने । जहाँ ‘अश्लील’ भनिएका शब्द भरमार छन् र ती अत्यन्त सफलमध्येका किताब हुन् । हालसालै पोखरामा सार्वजनिक रूपमा मञ्चन भएको नाटक ‘तिर्खा’मा यस्ता शब्द बारम्बार प्रयोग गरिएका छन् ।

विश्वभरि साहित्यमा र श्रव्यदृश्यमा ‘एडल्ट’ भनिने प्रशस्त सामग्री हुन्छन्, हिंसात्मक दृश्यले भरिपूर्ण युद्ध साहित्य र फिल्म हुन्छन्, सिर्जनात्मक कामका विधा र तरिका फरक हुन्छन् र तिनका लक्षित पाठक/दर्शक फरक हुन्छन् भनेर बुझिदिनुपर्ने । फरक विधा र तरिका, शब्द र लवज आदि प्रयोग गरेकै आधारमा, ‘परिवारसँग बसेर हेर्न’ नसक्दैमा त्यो ‘साइबर क्राइम’ होइन भनेर बुझ्न ‘न्यायिक मन’ प्रयोग गरिनुपर्ने ।

चाम्सले ‘वरिष्ठ’ कलाकारको चित्त दुखाएकाले पाठ सिकाएको हुँ, मिम नेपालकाले ठूलो कुरा (‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ’ भन्ने कुरा) गरे’ भनेका भिडियो क्लिपहरू देखिन्छन् । सार्वजनिक सामग्रीमाथि टिप्पणी र त्यो पनि हास्यव्यंग्य गरेबापत चाम्सलाई कानुनको यतिविधि अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै हालतमा छैन ।

कुनै फिल्मको समीक्षा र त्यो पनि हास्यव्यंग्य गर्दैमा कसैले आफ्नो प्रभावका आधारमा आफ्नो क्षमता र ढंगले भ्याएजतिको सिर्जनात्मक काम गरिरहेका युवालाई तर्साउन कानुनको अपव्याख्या गर्दै सिंगो प्रहरी संगठन र न्यायालयलाई नै औंलामा नचाइरहेको छ । प्रतिरोधी आवाज राखेबापत एक युवा हिरासतमा छन् । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं, जसको जग नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रतिरोधी चेतना हो भन्न लजाउनुपर्ने भएको छ ।

'संस्कारी’ बहसको 'ग्रे’ एरिया
प्रनेशको कमेडीलाई खत्तम भन्न नपाइने भन्ने सवालै होइन । यो सारा बहस नै ‘झुर कुरालाई झुर भन्न पाइन्छ, प्रनेशले पनि त्यही गरेका हुन् र हामीले पनि उनको कमेडीलाई झुर भनेबापत प्रनेशले हामीलाई जेल लान पाउँदैनन्’ भन्ने हो तर कतिपय व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘यस्तो बोलेका रैछन्, दुईचार वर्षजाक्द्या भए पनि हुँदो रैछ ।’

मुख्य सवाल कसैले कसैलाई ‘मीठो’ लाग्ने शब्द वा लवजमा नबोल्दिएबापत ‘जाक्न पाइने’ भन्ने होइन । यो भिडियोमा प्रयोग भएका शब्द व्यक्ति वा समुदाय नभई कुनै ‘उत्पादन’प्रति लक्षित थिए, त्यसैले ‘साइबर अपराध’ को दायरामा पर्दैनन् भन्ने हो । सवाल प्रनेशलाई नमीठो बोलेकामा ‘जाक्दे’ भन्नेहरूले भोलि त्यस्तै लवजमा ‘यो पाउरोटी कुहिएको रहेछ’ भन्दा पाउरोटी कम्पनीले उनीहरूलाई ‘जाक्न’ पाउने कि नपाउने भन्ने हो ।

त्यस्तो भएमा हामीले उनीहरूलाई ‘अभद्र’ शब्दमा ‘पाउरोटी कुहिएको थियो भनेका थियौ, जाकियौ, ठिक्क पर्‍यो’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । हामी कत्तिको ‘पारिवारिक’ श्रव्यदृश्य सामग्रीका दर्शक हौं भन्ने सवालै होइन । हामीले भोलि हामीबाट पनि खोसिन सक्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा ‘तर’ वाला ‘ग्रे जोन’ मा उभिने कि स्पष्ट आवाज उठाउने भन्नेचाहिँ सवाल हो ।

साहित्य र सिनेमा कुनै एक लिंग, जात, पेसा र वर्गविशेषले आफूभन्दा फरक मान्छेलाई होच्याएर मनोरञ्जन लिने विषय कदापि होइन । त्यसैले सिर्जनात्मक कर्ममै रहेका सबै व्यक्ति सधैंभरि आलोचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न र आफ्ना सामग्रीलाई परिमार्जित गर्दै लैजान बाध्य अवश्य हुन्छन् । प्रनेश र उनका समकालीन यसबाट अछुतो हुने कुरै हुँदैन ।

उनीहरूलाई हामीबाट प्रशस्त आलोचना र सुझावको जरुरत सधैंभरि छ । आलोचनात्मक चेतना, बारम्बारको बहस र मन्थन नै समाजको चेतना निर्माण, ज्ञान उत्पादन, उत्पादित ज्ञानमाथिको पुनर्विचार र पुनरुत्पादनका मुख्य आधार र विशिष्टता हुन् । त्यसैले प्रनेशमाथिको अन्यायको विरोध गर्नु भनेको प्रनेश र उनका समकालीनहरूलाई हामीले उनीहरूको ‘जस्तोसुकै’ सामग्रीका लागि पनि छुट दिनु हुँदै होइन ।

शक्तिको आडमा उनीहरूको हुर्मत लिइएको, लाग्दै नलाग्ने कानुनको अपव्याख्या गर्दै एक व्यक्तिको वरिपरि सिंगो प्रणाली घुमेर एक सार्वभौम नागरिकको हुर्मत लिएका बेला तर–किन्तु–परन्तु बिनै बोल्नु प्राथमिकता हो र ‘कन्टेन्ट’ माथिको बहसचाहिँ सधैं भइरहनुपर्ने बहस हो ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT