गुठी हरण संस्कृति मरण

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — जतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गुठी परम्पराद्वारा संवर्द्धिन र संरक्षित एउटा जीवित लोकसम्पदा भोटो जात्रामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जाँदै थिइन्, ठीक त्यही बाटोको अर्को छेउ माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका गुठियारहरूमाथि राज्यले निर्मम दमन गर्दै थियो । जेठ २६ गते उपत्यकाको परिदृश्य उदेकलाग्दो थियो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराइएको गुठी विधेयक, २०७५ कानुनतः क्रियाशील भए हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरूको सञ्चालनमा प्रतिकूलता आउनेछ र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा, जात्रापर्व लोप हुनेछन् ।

गुठी आयस्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रस्तावित विधेयकले यसलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठी अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतमाथिको स्वामित्व हडप्ने नियत राखेको छ । गुठीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका जात्रापर्व, रीति, संस्कृति व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रणालीबाट राज्यले व्यक्तिहरू चयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, प्रस्तावित विधेयकका डेढ दर्जनभन्दा बढी धारा प्रचलित परम्परा, संस्कार, संस्कृतिअनुकूल छैनन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रथमतः गुठी अन्तर्गत कुनै आयस्ता रहनेछैन । अर्को कुरा, व्यवस्थापनका नाममा गुठी सञ्चालनको मूल कुरो मौलिकता, सामूहिकता, रैथानेपन र समुदायगत अपनत्वको अन्त्य हुनेछ ।

प्रस्तावित गुठी ऐनको प्रस्तावनाकै भाषा अनुसार, यो मूलतः गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा र आयस्तामा केन्द्रित छ । साथै सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा र जात्रापर्वलाई व्यवसायीकरण गर्दै राज्यको नियन्त्रणलाई मजबुत पार्ने आतुरता हो यो ।

गुठी परम्परा सम्भवतः एउटा यस्तो विशिष्ट संस्कृति हो, जसबाट विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान बनेको छ । नेपालको लिखित इतिहास जत्तिकै प्राचीन गुठीकै कारण हाम्रा संस्कृति, संगीत, परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आइरहेका हुन् । कति शासन व्यवस्था फेरिए, कति शासक ढले र उदाए, कतिपय सन्दर्भमा नेपालकै सिमाना विस्तार र संकुचनसम्म भयो, तर गुठी नेपाली सामाजिक जीवनबाट कहिल्यै अलग्गिएन ।

हो, शासकको बहुलट्ठीपनका कारण विसं १८६२ तिर रणबहादुर शाहले गुठी जग्गा हरण गरे, परम्परा मास्ने चेष्टा भयो, तर त्यसले चिरस्थायित्व पाउन सकेन । त्यही सामाजिक अपराधको आत्मग्लानिका कारण रणबहादुर शाहले मानसिक सन्तुलन गुमाए । पछिआफ्नो महाभूललाई सच्याउँदै पछुताउने अवस्थासम्म पुगे । होइन, अहिलेका शासकहरूको पनि रणबहादुर शाहको जस्तै दुर्गतिको रोजाइ हो भने ‘राम नाम’ भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न ।

ललितपुरको लेलेमा भेटिएको शिवदेव–अंशुवर्माको शक संवत् ५२५ को शिलालेखबाट पुष्टि हुन्छ, सदियौं पहिलेदेखि गुठी परम्परा नेपालको सामाजिक जीवनको एउटा प्रमुख अंश बनिसकेको थियो । गुठीबिना त्यस बेलाको सामाजिक जीवन सञ्चालनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यही शिलालेखबाट पनि थाहा हुन्छ- समाजमा जात्रापर्व सञ्चालन, देवाली पूजादेखि बाजा बजाउने, नाच प्रदर्शन गर्ने, धारामा पानीको प्रबन्ध गर्ने, कुलोमा पानी चढाउने, सडक बनाउने, पुलेसो हाल्ने, मन्दिरमा बत्ती बाल्ने, देवस्थलको सम्भार र संरक्षण गर्ने आदि प्रकारका गुठीको अस्तित्व थियो ।

कतिपय गुठीलेमृत्यु संस्कारका लागि सहयोग गर्नेदेखि समुदायकाजोकोहीलाई परिआएमा भोजभतेर मात्र होइन, रोपाइँ गर्दा वा बाली भित्र्याउँदा अनि बसोबासको व्यवस्थापनसम्ममा सामूहिक सहभागितालाई जोड दिएका छन् । यो प्रचलन उपत्यकामा अद्यापि छ ।

गुठी परम्पराले सँगालेका यावत् सामूहिकता र समुदायगत भावनाकै कारण होला, नेपालमा अनेक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जीवित रहन सके । गुठीले रेखदेख गर्दै आएको तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विशिष्ट परम्परा बसाल्दै आएकाले नै यो सम्भव हुन सक्यो । गुठीको व्यवस्था नहुँदो हो त सयौं वर्ष पुराना हाम्रा जात्रापर्व, नाचगान लोप भइसक्ने थिए । गुठीले संरक्षण, संवर्द्धन र सञ्चालनको दायित्व बोकेकै कारण हजारौंवर्ष पुराना मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता सांस्कृतिक धरोहर अहिलेसम्म साबुत रहन सके ।

गुठीको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु भनेकै परम्परादेखि धान्दै आएका संस्कृति, संस्कार र जात्रापर्व मात्र होइन, नेपालको मौलिक सामाजिक संरचना तथा तिनका मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पार्नुसरह हुनेछ, जुन क्षम्य हुनेछैन ।

गुठीको संरचना र सञ्चालन अन्तर्गत तिनका आयस्ता हुन्छन् । सामान्यतया त्यस्ता आयस्ताका स्रोत भूमिका रूपमा छन् । केही वन, जङ्गल, फूलबारी पनि गुठीका आयस्ताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस्ता जेजति आयस्ता छन्, ती सबै दत्तभूमि (दाताले दान गरेका) हुन् । त्यसमा राज्यको कुनै योगदान थिएन । अर्को कुरा, गुठीको सम्बन्ध केवल दत्तभूमिसँग मात्र छैन ।

लिच्छवि राज्यप्रणाली अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको पाञ्चाली व्यवस्थाको मूल मर्म राज्य सञ्चालन तथा न्यायिक क्षेत्रमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । प्राचीन लिखत तथा अभिलेखका अनुसार, केन्द्रीय शासनसत्ताद्वारा स्थानीय र समुदायगत तहमा न्यायिक छिनोफानो गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो र त्यस खाले न्यायिक भूमिका गुठीले निर्वाह गर्ने गर्थे ।

यसको अवशेष अझै नेवार समुदायभित्रका कतिपय गुठीमा पाइन्छ । विशेषतः टोलछिमेक, आफन्त र समुदाय बीचका असमझदारी र झैझगडामा न्यायिक अभिमत तयार गर्ने भूमिका गुठीले गर्छ । त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, उपत्यकाभित्र पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणका क्रममा, खास गरी भक्तपुरमा अन्तिम राजनीतिक निर्णय दिने काममा स्थानीय गुठीहरूले अहं भूमिका खेलेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाह उपत्यकामा गद्दीनसीन भइसक्दा पनि स्थानीय गुठीहरूले प्रतिरोधस्वरूप सम्यक् जात्रापर्व स्थगन गरेर राजनीतिक स्तरमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । यस अर्थमा, गुठी गुठी मात्र होइन कि यसका बहुआयामिक पक्ष छन् । गुठी सञ्चालनका प्रचलन, विधि, संगठन स्वरूपदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता रैथाने विशेषता संसारकै अध्येताहरूका लागि चाखलाग्दा विषय हुन् ।

होला, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण आदि सवालमा अनेक विकृति र अव्यवस्था हुन सक्लान्, तिनका लागि राज्यको भूमिका निर्वाह आवश्यक होला र पञ्चायती शासकहरूले पनि यिनै तर्कमा गुठी संस्थान अस्तित्वमा ल्याएका हुन्, तर ज्वलन्त कुरो के हो भने- गुठी संस्थान यथार्थमा गुठीको सुव्यवस्थापन गर्ने एकाइका रूपमा होइन, भूमाफियाको स्वार्थमा चलखेल गर्ने बदनाम केन्द्रका रूपमा विकसित भयो । यथार्थमा गुठी संस्थानको प्रादुर्भावपश्चात् कतिपय गुठीको आयस्ता नष्ट भयो र ती लोप भए ।

एकातिर हामी नेपालको पहिचान भनेकै प्रकृति र संस्कृति हुन् भनी गर्व गर्छौं, अर्कातिर राष्ट्रको पहिचानको आधार बनेका सम्पदा र संस्कृतिको मूल आधार गुठीलाई क्षत–विक्षत पार्ने कुटिल कानुनी बाटो रोज्दै छौं । राज्यसञ्चालनमा रहेको नेतृत्व वृत्तको बौद्धिक दिवालियापनको निकृष्ट नमुना हो यो । व्यवस्थापकीय परिधिमा मात्र यसरी अलमलिन खोज्दा उनीहरूले नेपालको मौलिकता, पहिचान र गरिमाको गूढ अर्थ के हो भन्ने बिर्सिरहेका छन् ।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले वा अर्थोपार्जनको स्वार्थबाट सचेत भएपछि सबै कुराले पूर्णता पाउँछ भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू । दुईतिहाइ बहुमतको मातबाट उद्वेलित राज्यसत्ता विधेयक प्रस्तुतिमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेको छ ।

शाह राजाहरूदेखि राणाशासकसम्मले सत्ताशक्तिआफ्नो हात आएको उन्मादमा रैथाने गुठीहरूप्रति यस्तै प्रवृत्ति देखाएका थिए । आफ्ना परिवारजनका लागि अनि तालुकदार र भारदारहरूका लागि गुठी जग्गा हरण गर्दै अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने गरेका थिए तिनले । तिनै रैथाने गुठीका दत्तभूमिमाथि शाह–राणाहरूले ठड्याएका थिए नारायणहिटी दरबारदेखि सिंहदरबारसम्मका अनेक आलिसान महल ।

फरक यति मात्र हो- हिजोका ती सामन्ती शासकले गुठी जग्गा मात्रै मासे, तर जनतालाई आफ्नो ठानेको भन्ने अहिलेका त रीति, परम्परा, जात्रा, पर्व, संस्कृति र सम्पदा नै सखाप पार्न उन्मुख छन् ! नेपालको मौलिक पहिचान विलुप्त पार्न चाहिरहेका छन् !

विडम्बना, यस खाले उद्दण्ड विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा बोल्दै गर्दा पनि भूमिसुधार मन्त्री कत्ति पनि संकोच नमानी, विधेयक संविधान र कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छन् ! तर, जति र जस्तो दाबी गरिरहे पनि राज्यसत्ताको केही लाग्नेवाला छैन । सरोकारवालाहरू जागेका छन्, गुठियारहरू सडकमा ओर्लिएका छन्, बुद्धिजीवी संस्कृति/सम्पदाविद्हरू रुष्ट छन्, संसदभित्र प्रतिपक्षको चर्को विरोध दर्ज हुन थालेको छ ।

राज्यसत्ताले बुझोस्- एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतमा राष्ट्रपतिले भोटोजात्रामा औपचारिक उपस्थिति जनाउनु, अर्कातिर सम्पदा–संस्कृतिको जरै निमोठ्ने कानुनी प्रावधान खोज्नु, यो त केवल पाखण्ड हो । यस्तो प्रवृत्तिले संस्कृति–सम्पदाको संरक्षण हुन्न । यस खाले पाखण्डको कुनै अर्थ छैन । विकल्प एउटै मात्र हो- गुठी विधेयक फिर्ता !

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्ध र सुखी नेपालको युटोपिया

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — सुरक्षा सबै प्राणीका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । प्राणीमध्ये सचेत र संवेदनशील मानिएको मानिस चाहिँ सुरक्षाका अतिरिक्त सुविधा र सुखको खोजीमा पनि हुन्छ । महान् दार्शनिक अरस्तुको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनले भनेका छन्– सुख नै जीवनको उद्देश्य हो । मानव जीवनको पूर्ण उद्देश्य र अभीष्ट यही हो ।

यद्यपि सुखसम्बन्धी बुझाइ र व्याख्या एकैखाले छैनन् । दर्शनशास्त्र र अध्यात्मले मूलतः भौतिक धरातललाई भन्दा चेतनागत सूक्ष्मतामा बढी महत्त्व दिन्छन् । बौद्धहरूको निर्वाण, हिन्दुहरूको मोक्ष, यहुदीहरूको सिमिचा, क्याथोलिकको युडियोमोनिया सुखका फरक व्याख्या र बुझाइहरू हुन् । सदियौंदेखि थरीथरी मानिसहरू आआफ्ना आस्था र सहजताबमोजिम सुखप्राप्तिको महायात्रामा छन् । एक अर्थमा, मानव समाजको इतिहास भन्नु नै यही महायात्राको उतारचढाव हो ।

सुखोन्मुख व्यक्तिको मनोवृत्तिलाई बुझेर नै होला, युनानका दार्शनिक प्लुटोले आफ्नो कृति ‘रिपब्लिक’ का माध्यमबाट एउटा युटोपिया (स्वप्निल समाज) को परिकल्पना गरेका थिए । समुचित न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक सम्पन्नता, शैक्षिक उन्नति र उच्च नैतिक धरातल प्लुटोको गन्तव्य थियो, जसलाई उनले सुखी समाज अर्थात् युटोपियाको संज्ञा दिए । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनताका लागि आन्दोलनरत महात्मा गान्धीले पनि सुखी भारतको परिकल्पनामा रामराज्यको आदर्शतम शब्दावली प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसो त, थमस मोरको ‘युटोपिया,’ एचजी वेल्सजस्ता विख्यात आख्यानकारको ‘द मदर्न युटोपिया,’ तथा अल्डस् हक्लेको ‘ब्रेभ न्यु वर्ल्ड’ जस्ता साहित्यिक कृतिहरूमा पनि सुखी मानवसमाजका बिम्ब र विवरणहरू प्रचुर मात्रामा पढ्न सकिन्छ तर सर्जकहरूका ती स्वैरकल्पना व्यावहारिक जीवनमा कहिल्यै रूपान्तरण भएको दृष्टान्त छैन । प्लुटोदेखि आजसम्म युटोपिया (स्वप्निल समाज) युटोपियाकै रूपमा रह्यो ।

नेपालमा पनि सुखी समाज निर्माणमा परिलक्षित ‘एसियाली मापदण्ड’ वा ‘आधारभूत आवश्यकता’ जस्ता आदर्शतम शब्दावली निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमै उच्चारण भइसकेको थियो । अहिले फेरि नेपाल राज्य पक्षले यस्तैखाले एउटा उद्घोष गरेको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ! निर्विवाद छ, यसका मुख्य कल्पनाकार राज्यको कार्यकारिणी नेतृत्वमा रहेका केपी ओली नै हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्– अबको नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ! अब नेपालमा कोही पनि भोकै बस्नुपर्नेछैन, औषधि–उपचार अभावमा जीवन गुमाउनेपर्नेछैन, बालबालिका विद्यालयको अवसरबाट वञ्चित हुनेछैनन्, युवा शक्ति बेरोजगार बस्नुपर्दैन, नेपाल अब मगन्तेमुक्त मुलुक बन्नेछ ...... । रेल र पानीजहाज यिनै सन्दर्भमा तपसिलका उद्धरण हुने गरेका छन् ।

सिद्धान्ततः, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रति विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सामन्ती राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थादेखि अनुदारवादी, उदारवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, जनवादी सबैका लागि जनताको समृद्धि तथा सुखी राष्ट्र एउटा तुकबन्दी जस्तै हो । जनताका लागि अब नौलो होइन तर यो एउटा युटोपिया हो वा यथार्थोन्मुख प्रतिबद्धता ? नेपाली समाज अलमलमा छ ।

आफूले उठाउँदै गरेको लाल झन्डा र सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्दै गरेको जनवादका कारण वर्तमान सक्ता शत्तिले उद्घोष गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा अरूहरूको भन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न रहेको दाबी होला तर समृद्ध र सुखी समाजको परिसूचक नेकपाले बुझेजस्तो वाद, सिद्धान्त, आस्था वा राज्य व्यवस्थाको सापेक्षतामा अहिले परिसीमन छैन, न त यो कुनै सर्जकको परिकल्पना जस्तै युटोपियन मृगमरीचिका नै हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्वसंस्थाले नागरिक सुखलाई मुलुक विशेषको विकासको एउटा आधारभूत मापदण्डका रूपमा निधो गरेको छ । हिजोसम्म औसत राष्ट्रिय आयका आधारमा कुन राष्ट्रको विकास कुन स्तरमा छ भनी निर्धारण गरिन्थ्यो ।

औसत राष्ट्रिय आय मूलतः भौतिक तथा मौद्रिक स्थितिमा आधारित मूल्यांकन हो तर यसले मात्र कुनै देशको समृद्धि र विकासको सही चित्र प्रस्तुत गर्न नसक्ने रहेछ । पुँजी, बन्द–व्यापार, भौतिक संरचनाको स्थितिलाई भन्दा मुलुक विशेषका नागरिकहरूको दैनन्दिन अवस्थाको आकलन गरेर मात्र राष्ट्रको समृद्धि र विकासको स्तर निरधारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम भयो । यही मान्यतामा राष्ट्रसंघले सन् २०१२ देखि विश्व सुखी प्रतिवेदन तयार गर्ने जमर्को गर्‍यो । यही मार्च २० मा २०१९ को प्रतिवेदन आयो ।

पछिल्लो सुखी प्रतिवेदनअनुसार संसारमा सबभन्दा सुखी मुलुक फिनल्यान्ड हो । त्यस्तै, त्यो सूचीको दसौँ स्थानसम्म अधिकांश स्क्यान्डिनेभियन मुलुक नै छन्, क्यानडा र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डबाहेक । लोककल्याण, विश्वसनीय न्याय, दरिलो सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली यी मुलुकका विशेषता हुन् । बेलायत पन्धौं, जर्मनी सक्रौं, संयुत्त राज्य अमेरिका उन्नाइसौं तथा फ्रान्स चौबीसौं स्थानमा छन् । एक सय छपन्न मुलुकको यो सूचीमा नेपाल सयौँ नम्बरमा छ भने छिमेकी मुलुक भुटान पन्चानब्बेऔँ स्थानमा ।

उक्त प्रतिवेदनको सूचकांकको धरातलमा रहेर एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को यात्रा कुन विन्दुमा रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातिर, सडक, बिजुली, रेल, पानीजहाज, विद्यालय, अस्पताल, उद्योगधन्दाजस्ता संरचनागत उपलब्धिलाई नै समृद्ध र सुखी राष्ट्रको आधार ठान्ने हाम्रा राजनेताहरूको बुझाइमा रहेको भ्रमलाई उदांगो पार्छ ।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था र आयु, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोटमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको सन्तुष्टि, निर्बन्ध अभिव्यक्तिको अवस्था, दयालुपन र भ्रष्टाचाररहित राज्यसत्ता आदि समृद्ध तथा सुखी राष्ट्रका लागि आधारभूत मापदण्ड मानिएका छन् । ‘पूर्वपश्चिम रेलमा सरर...’ हुँदैमा समृद्ध र सुखी नेपाल बन्ने होइन रहेछ ।

राष्ट्रसंघका उपर्युक्त मापदण्डले प्रतिप्रश्न गर्छ— व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकासम्मका सम्पूर्ण तह–तप्का, सुरक्षा अधिकारीदेखि न्यायमूर्तिहरूसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त नेपाल कुन आधारमा समृद्ध र सुखी राष्ट्रमा रूपान्तरण होला ? आफैंले मतदान गरेर सत्तारोहण गराएका राजनेताहरूप्रति बढ्दै गइरहेको तीव्र असन्तुष्ट बनेका मतदाताहरूको यो मुलुक कुन अर्थमा ‘सुखी’ कहलिन सक्ला ?

आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित भएर सामान्य रोगको अवस्थामा पनि जीवन गुमाउनुपर्ने गाउँकन्दराका नेपाली बन्धुहरू कसरी समृद्ध नेपालका नागरिक ठहरिएलान् ? छाउपडी संस्कारमा गोठमा कुँजिनुपर्ने चेलीहरू, बोक्सी आरोपमा अपमानित हुनुपर्ने दिदीबहिनीहरू, बलात्कृत निर्मला पन्तहरूको चीत्कारप्रति गैरसंवेदनशील संयन्क्रयुत्त नेपाल कुन अर्थमा ‘सुखी’ ठहरिएला ? पूर्वराजदूत केशव झादेखि सनम शाक्यसम्मको निर्मम हत्याकाण्डको नेपथ्यमा रहेका गुमनाम चेहराहरूलाई जोगाएर नेपालीमाझ सुख कता खोज्ने होला ?

राष्ट्रसंघको परिकल्पना बमोजिम सही अर्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना देख्ने शासकहरू बर्सेनि हजारौं युवालाई खाडी मुलुकमा पलायनको सूत्रधार बन्न पाएकामा गर्व गर्थे होलान् ? समृद्धिको खोजी गर्ने सत्ताले बर्सेनि शैक्षिक सत्रसँगसँगै हजारौं नेपाली छात्रछात्रालाई विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि भौंतारिन बाध्य पार्थ्यो होला ?
समृद्धि आवश्यकता हो, सुखी नेपाल आवश्यकता हो ।

यसैको खातिर सदियौंदेखि हाम्रा पुर्खाले रगतपसिना बगाए, आन्दोलन र संघर्षमा लागे, अनगिन्ती त्याग र बलिदान गरे । मात्र सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालका लागि । अहिले राजनीतिज्ञहरूले पनि यही कुरा उच्चारण गर्छन्, तिनको भाषण र प्रचारमा यसैको प्रचुरता छ, योजना र बजेट यसैमा केन्द्रित छन् तर विडम्बना, समृद्ध र सुखी नेपालका सम्बन्धमा न सही बुझाइ छ, न सही व्याख्या र व्यवस्थापन, न त राज्यको बागडोरमा रहेकाहरूको चरित्रले त्यस किसिम विश्वसनीयता प्रदान गर्छ ।

सरकारको प्रचारमुखी यात्रा सत्ताधारीहरूका लागि आत्मरति त बन्छ होला तर राष्ट्रसंघको आधारभूत मापदण्डले ठाडो इन्कार गर्छ– सरकारको पानीजहाज र रेलको गफले न नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, न नेपाली नागरिक सुखी बन्न सक्छन् । अर्थात्, एउटा युटोपियाको मोहजालको पुनरावृत्तिमा छौं हामी नेपाली !

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्