गुठी हरण संस्कृति मरण

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — जतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गुठी परम्पराद्वारा संवर्द्धिन र संरक्षित एउटा जीवित लोकसम्पदा भोटो जात्रामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जाँदै थिइन्, ठीक त्यही बाटोको अर्को छेउ माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका गुठियारहरूमाथि राज्यले निर्मम दमन गर्दै थियो । जेठ २६ गते उपत्यकाको परिदृश्य उदेकलाग्दो थियो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराइएको गुठी विधेयक, २०७५ कानुनतः क्रियाशील भए हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरूको सञ्चालनमा प्रतिकूलता आउनेछ र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा, जात्रापर्व लोप हुनेछन् ।

गुठी आयस्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रस्तावित विधेयकले यसलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठी अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतमाथिको स्वामित्व हडप्ने नियत राखेको छ । गुठीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका जात्रापर्व, रीति, संस्कृति व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रणालीबाट राज्यले व्यक्तिहरू चयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, प्रस्तावित विधेयकका डेढ दर्जनभन्दा बढी धारा प्रचलित परम्परा, संस्कार, संस्कृतिअनुकूल छैनन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रथमतः गुठी अन्तर्गत कुनै आयस्ता रहनेछैन । अर्को कुरा, व्यवस्थापनका नाममा गुठी सञ्चालनको मूल कुरो मौलिकता, सामूहिकता, रैथानेपन र समुदायगत अपनत्वको अन्त्य हुनेछ ।

प्रस्तावित गुठी ऐनको प्रस्तावनाकै भाषा अनुसार, यो मूलतः गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा र आयस्तामा केन्द्रित छ । साथै सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा र जात्रापर्वलाई व्यवसायीकरण गर्दै राज्यको नियन्त्रणलाई मजबुत पार्ने आतुरता हो यो ।

गुठी परम्परा सम्भवतः एउटा यस्तो विशिष्ट संस्कृति हो, जसबाट विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान बनेको छ । नेपालको लिखित इतिहास जत्तिकै प्राचीन गुठीकै कारण हाम्रा संस्कृति, संगीत, परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आइरहेका हुन् । कति शासन व्यवस्था फेरिए, कति शासक ढले र उदाए, कतिपय सन्दर्भमा नेपालकै सिमाना विस्तार र संकुचनसम्म भयो, तर गुठी नेपाली सामाजिक जीवनबाट कहिल्यै अलग्गिएन ।

हो, शासकको बहुलट्ठीपनका कारण विसं १८६२ तिर रणबहादुर शाहले गुठी जग्गा हरण गरे, परम्परा मास्ने चेष्टा भयो, तर त्यसले चिरस्थायित्व पाउन सकेन । त्यही सामाजिक अपराधको आत्मग्लानिका कारण रणबहादुर शाहले मानसिक सन्तुलन गुमाए । पछिआफ्नो महाभूललाई सच्याउँदै पछुताउने अवस्थासम्म पुगे । होइन, अहिलेका शासकहरूको पनि रणबहादुर शाहको जस्तै दुर्गतिको रोजाइ हो भने ‘राम नाम’ भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न ।

ललितपुरको लेलेमा भेटिएको शिवदेव–अंशुवर्माको शक संवत् ५२५ को शिलालेखबाट पुष्टि हुन्छ, सदियौं पहिलेदेखि गुठी परम्परा नेपालको सामाजिक जीवनको एउटा प्रमुख अंश बनिसकेको थियो । गुठीबिना त्यस बेलाको सामाजिक जीवन सञ्चालनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यही शिलालेखबाट पनि थाहा हुन्छ- समाजमा जात्रापर्व सञ्चालन, देवाली पूजादेखि बाजा बजाउने, नाच प्रदर्शन गर्ने, धारामा पानीको प्रबन्ध गर्ने, कुलोमा पानी चढाउने, सडक बनाउने, पुलेसो हाल्ने, मन्दिरमा बत्ती बाल्ने, देवस्थलको सम्भार र संरक्षण गर्ने आदि प्रकारका गुठीको अस्तित्व थियो ।

कतिपय गुठीलेमृत्यु संस्कारका लागि सहयोग गर्नेदेखि समुदायकाजोकोहीलाई परिआएमा भोजभतेर मात्र होइन, रोपाइँ गर्दा वा बाली भित्र्याउँदा अनि बसोबासको व्यवस्थापनसम्ममा सामूहिक सहभागितालाई जोड दिएका छन् । यो प्रचलन उपत्यकामा अद्यापि छ ।

गुठी परम्पराले सँगालेका यावत् सामूहिकता र समुदायगत भावनाकै कारण होला, नेपालमा अनेक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जीवित रहन सके । गुठीले रेखदेख गर्दै आएको तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विशिष्ट परम्परा बसाल्दै आएकाले नै यो सम्भव हुन सक्यो । गुठीको व्यवस्था नहुँदो हो त सयौं वर्ष पुराना हाम्रा जात्रापर्व, नाचगान लोप भइसक्ने थिए । गुठीले संरक्षण, संवर्द्धन र सञ्चालनको दायित्व बोकेकै कारण हजारौंवर्ष पुराना मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता सांस्कृतिक धरोहर अहिलेसम्म साबुत रहन सके ।

गुठीको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु भनेकै परम्परादेखि धान्दै आएका संस्कृति, संस्कार र जात्रापर्व मात्र होइन, नेपालको मौलिक सामाजिक संरचना तथा तिनका मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पार्नुसरह हुनेछ, जुन क्षम्य हुनेछैन ।

गुठीको संरचना र सञ्चालन अन्तर्गत तिनका आयस्ता हुन्छन् । सामान्यतया त्यस्ता आयस्ताका स्रोत भूमिका रूपमा छन् । केही वन, जङ्गल, फूलबारी पनि गुठीका आयस्ताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस्ता जेजति आयस्ता छन्, ती सबै दत्तभूमि (दाताले दान गरेका) हुन् । त्यसमा राज्यको कुनै योगदान थिएन । अर्को कुरा, गुठीको सम्बन्ध केवल दत्तभूमिसँग मात्र छैन ।

लिच्छवि राज्यप्रणाली अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको पाञ्चाली व्यवस्थाको मूल मर्म राज्य सञ्चालन तथा न्यायिक क्षेत्रमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । प्राचीन लिखत तथा अभिलेखका अनुसार, केन्द्रीय शासनसत्ताद्वारा स्थानीय र समुदायगत तहमा न्यायिक छिनोफानो गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो र त्यस खाले न्यायिक भूमिका गुठीले निर्वाह गर्ने गर्थे ।

यसको अवशेष अझै नेवार समुदायभित्रका कतिपय गुठीमा पाइन्छ । विशेषतः टोलछिमेक, आफन्त र समुदाय बीचका असमझदारी र झैझगडामा न्यायिक अभिमत तयार गर्ने भूमिका गुठीले गर्छ । त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, उपत्यकाभित्र पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणका क्रममा, खास गरी भक्तपुरमा अन्तिम राजनीतिक निर्णय दिने काममा स्थानीय गुठीहरूले अहं भूमिका खेलेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाह उपत्यकामा गद्दीनसीन भइसक्दा पनि स्थानीय गुठीहरूले प्रतिरोधस्वरूप सम्यक् जात्रापर्व स्थगन गरेर राजनीतिक स्तरमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । यस अर्थमा, गुठी गुठी मात्र होइन कि यसका बहुआयामिक पक्ष छन् । गुठी सञ्चालनका प्रचलन, विधि, संगठन स्वरूपदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता रैथाने विशेषता संसारकै अध्येताहरूका लागि चाखलाग्दा विषय हुन् ।

होला, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण आदि सवालमा अनेक विकृति र अव्यवस्था हुन सक्लान्, तिनका लागि राज्यको भूमिका निर्वाह आवश्यक होला र पञ्चायती शासकहरूले पनि यिनै तर्कमा गुठी संस्थान अस्तित्वमा ल्याएका हुन्, तर ज्वलन्त कुरो के हो भने- गुठी संस्थान यथार्थमा गुठीको सुव्यवस्थापन गर्ने एकाइका रूपमा होइन, भूमाफियाको स्वार्थमा चलखेल गर्ने बदनाम केन्द्रका रूपमा विकसित भयो । यथार्थमा गुठी संस्थानको प्रादुर्भावपश्चात् कतिपय गुठीको आयस्ता नष्ट भयो र ती लोप भए ।

एकातिर हामी नेपालको पहिचान भनेकै प्रकृति र संस्कृति हुन् भनी गर्व गर्छौं, अर्कातिर राष्ट्रको पहिचानको आधार बनेका सम्पदा र संस्कृतिको मूल आधार गुठीलाई क्षत–विक्षत पार्ने कुटिल कानुनी बाटो रोज्दै छौं । राज्यसञ्चालनमा रहेको नेतृत्व वृत्तको बौद्धिक दिवालियापनको निकृष्ट नमुना हो यो । व्यवस्थापकीय परिधिमा मात्र यसरी अलमलिन खोज्दा उनीहरूले नेपालको मौलिकता, पहिचान र गरिमाको गूढ अर्थ के हो भन्ने बिर्सिरहेका छन् ।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले वा अर्थोपार्जनको स्वार्थबाट सचेत भएपछि सबै कुराले पूर्णता पाउँछ भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू । दुईतिहाइ बहुमतको मातबाट उद्वेलित राज्यसत्ता विधेयक प्रस्तुतिमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेको छ ।

शाह राजाहरूदेखि राणाशासकसम्मले सत्ताशक्तिआफ्नो हात आएको उन्मादमा रैथाने गुठीहरूप्रति यस्तै प्रवृत्ति देखाएका थिए । आफ्ना परिवारजनका लागि अनि तालुकदार र भारदारहरूका लागि गुठी जग्गा हरण गर्दै अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने गरेका थिए तिनले । तिनै रैथाने गुठीका दत्तभूमिमाथि शाह–राणाहरूले ठड्याएका थिए नारायणहिटी दरबारदेखि सिंहदरबारसम्मका अनेक आलिसान महल ।

फरक यति मात्र हो- हिजोका ती सामन्ती शासकले गुठी जग्गा मात्रै मासे, तर जनतालाई आफ्नो ठानेको भन्ने अहिलेका त रीति, परम्परा, जात्रा, पर्व, संस्कृति र सम्पदा नै सखाप पार्न उन्मुख छन् ! नेपालको मौलिक पहिचान विलुप्त पार्न चाहिरहेका छन् !

विडम्बना, यस खाले उद्दण्ड विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा बोल्दै गर्दा पनि भूमिसुधार मन्त्री कत्ति पनि संकोच नमानी, विधेयक संविधान र कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छन् ! तर, जति र जस्तो दाबी गरिरहे पनि राज्यसत्ताको केही लाग्नेवाला छैन । सरोकारवालाहरू जागेका छन्, गुठियारहरू सडकमा ओर्लिएका छन्, बुद्धिजीवी संस्कृति/सम्पदाविद्हरू रुष्ट छन्, संसदभित्र प्रतिपक्षको चर्को विरोध दर्ज हुन थालेको छ ।

राज्यसत्ताले बुझोस्- एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतमा राष्ट्रपतिले भोटोजात्रामा औपचारिक उपस्थिति जनाउनु, अर्कातिर सम्पदा–संस्कृतिको जरै निमोठ्ने कानुनी प्रावधान खोज्नु, यो त केवल पाखण्ड हो । यस्तो प्रवृत्तिले संस्कृति–सम्पदाको संरक्षण हुन्न । यस खाले पाखण्डको कुनै अर्थ छैन । विकल्प एउटै मात्र हो- गुठी विधेयक फिर्ता !

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सांसदलाई ल्यापटप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३ सय ३४ सांसदलाई एकएकवटा ल्यापटप दिने भएको छ । सांसदहरूलाई ‘पेपरलेस’ र ‘सूचना प्रविधिमैत्री’ बनाउन सचिवालयले अत्याधुनिक ल्यापटप दिन लागेको हो ।

सचिवालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट रकमान्तर गरी ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्न गत जेठ १९ मा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।

बोलपत्रबाट छनोट हुने प्रस्तावक कम्पनीले एक महिनाभित्रै ३ सय ३४ ल्यापटप उपलब्ध गराउने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । राज्यकोषबाट करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर सांसदका लागि ल्यापटप दिन लागिएको हो ।

सबै सांसदलाई ल्यापटप उपलब्ध गराइसकेपछि सचिवालयको पेपर, प्रिन्ट र फोटोकपीका लागि हुने खर्च कटौती हुने सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

‘सांसदलेआफ्नो प्रस्ताव र टिपोट ल्यापटपमै तयार गर्नेछन् । आफूलाई चाहिने डकुमेन्टसमेत त्यसमै राख्नेछन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदबीच प्रस्ताव र डकुमेन्टको आदानप्रदान पनि त्यसबाटै हुनेछ ।’

सचिवालयले सांसदहरू सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गएपछि उनीहरूलाई संसद्मा दर्ता हुने विधेयक, प्रस्ताव र अन्य डकुमेन्टसमेत इन्टरनेटमार्फत पठाउने र त्यसबाट कागजमा हुने ठूलो खर्च बचत हुने स्रोतको दाबी छ । ‘बिस्तारै संघीय संसद् सचिवालय पेपरलेस हुँदै जानेछ,’ स्रोतले
कान्तिपुरसँग भन्यो ।

संघीय संसद्का सबै समितिका बैठकलाई समेत बिस्तारै प्रविधिमैत्री र पेपरलेस बनाउँदै लैजाने तयारी भइरहेको छ । त्यसलाई ल्यापटपले सहयोग पुर्‍याउने सचिवालय अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

सांसदलाई पहिलो पटक ल्यापटप दिन लागिएको हो । सचिवालयले सांसदलाई ल्यापटप चलाउन पनि सिकाउनेछ । ‘ल्यापटप र इन्टरनेट चलाउन नजान्ने सांसदलाई सचिवालयले छोटो समयको तालिम दिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । सचिवालयले ‘क्षमता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा रहेको बजेटबाट सांसदलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ल्यापटप चलाउन नजान्ने सांसदको संख्या संसद्माठूलो रहेको सचिवालयको अनुमान छ ।

सचिवालयले राज्यको ढुकुटीबाट ल्यापटप किनेर दिनुपर्ने सांसद कमै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘धेरैजसो सांसद ल्यापटप आफैं किन्ने हैसियतका छन् । जो सांसद इन्टरनेट र कम्प्युटरमैत्री छन्, उनीहरू सबैसँग ल्यापटप छ,’ सचिवालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘जोजो सांसदले चलाउन जान्दैनन्, तिनलाई ल्यापटप र प्रशिक्षण दिए पनि चलाउँदैनन् । त्यस्ता सांसदलाई ल्यापटप दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग मात्र हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्