अल्छी संसद्

सम्पादकीय

संसद्लाई त्यसै पनि पट्यारलाग्दो प्रक्रियाको थलो मानिन्छ । सांसदहरू अल्छी परे भने व्यवस्थाकै बदनामीको डर हुन्छ । अहिले संसद्को प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाको प्राण राख्न सकेको देखिँदैन । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको बजेटले संसद्‌मा जति ताली पायो, त्यसयता त्यसका छलफलमा संसद् बैठक खालीजस्तै हुनुको संकेत के हो ? 

बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति सरदरमा २० जना पनि देखिँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठक हेर्ने हो भने कुर्सी रित्तै देखिन्छन् । बोल्ने पालो पाएर उभिएका सांसदहरू रोस्ट्रमबाट खाली कुर्सीतिर फर्केर बोल्न विवश छन् । सांसदहरू बैठकमा बोलेर के हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् । समितिमा भाग लिएर वा नलिएर के फरक पर्छ भन्ने उदासीनता प्रकट गर्छन् । संसद्प्रति सांसदकै आस्थामा बादल मडारिएको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा रहेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्दा मात्र संवैधानिक अंगहरूको गरिमा र प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले हामीकहाँ कार्यकारी मैमत्त भएको अवस्था छ । अर्कोलाई नटेर्ने, मर्यादा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको छायामा संसद् परेको छ ।

सभामुखले सबभन्दा पहिला आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । सभामुखमा भविष्यको स्वार्थका खातिर दलगत रुझान देखिएसंसद्प्रति बेइमानी हुन्छ । कार्यकारीलाई नत्थी लगाएर संसद्मा ल्याउन सक्ने हैसियत सभामुखले बनाउनुपर्छ । अहिले संसद्मा, देशमा सांसदको उपस्थिति र राज्यका पदाधिकारीहरूमा सभामुखको उपस्थिति एकैनासले फिका छ ।

सभामुखले सबभन्दा चनाखो संसद् सचिवालयलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवालय कामयावी हुन सकेको छैन । महासचिव र सचिवहरूले संविधान, ऐन–कानुन र नियमावलीअनुसार के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, त्यसको अध्ययन गरेर सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संसद् कमजोर बन्नुको अर्थ सांसदमात्र कमजोर बनेको होइन, सभामुखलाई सघाउने सचिवालयको भूमिका पनि कमजोर भएको हो ।

सांसदहरूमध्ये एकैजनाले पनि सांसद विकास कोषको ६ करोड म लिन्न भनेर बोल्ने हिम्मत गरेनन् । पैसाको सामुन्ने सबै निरीह बने । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै थरी सांसद मिलेर संसद्लाई प्रभावहीन बनाएको यो बलियो दृष्टान्त हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विशेष अवस्थामा मात्र हुनु पनि संसद्लाई कमजोर आँक्ने उद्यम हो ।

गत हिउँदे अधिवेशनका बेला बेलअगाडि प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गर्दागर्दै शिक्षामन्त्रीले मर्यादापालकको बुइँ चढेर रोस्ट्रममा पुगी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । पारित भयो । त्यसले संसद्को गरिमा बढाएन । संसद्प्रति निराशा प्रकट गरायो । प्रतिपक्षको संख्या सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । कुन सवालमा ऊ कसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु र समाधान खोजी गर्नु सत्ताको जिम्मेवारी हुन्छ ।

संसद्को प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतमा गत वर्षको एउटा अध्ययनले केही सुझाव दिएको छ । हाउस अफ कमन्सलाई सोचेजति प्रभावकारी बनाउन र कार्यकारीको नियन्त्रणको छायाबाट मुक्त गर्न यसको कर्मकाण्डी कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता झल्काउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई

ध्रुव कुमार

नयाँदिल्लीमा हालै नेपाली पत्रकार टोलीसित भेटमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले भनेछन्, ‘इतिहासलाई बिर्सिदिनुस्, वर्तमानमा बाँच्नुस्, कुनै बेला भारत बेलायत अधीनस्थ थियो, त्यसैलाई सम्झेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकिँंदैन भनी विगतको तिक्तता सम्झी नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउन सकिंँदैन ।’

भारतीय विदेश सेवाका अनुभवी एवं खारिएका कूटनीतिज्ञ गोखलेको यो व्यावहारिक सुझाव मननयोग्य छ । कूटनीतिक सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल–भारतबीचको दौत्य सम्बन्धको आधारशिला राजनीतिकभन्दा सनातनी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक समानता र सामिप्यताबाट प्रभावित रहेको तथ्यसित उनी निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् ।

र कूटनीतिको कुरा, त्यो त संस्थागत रूपमा औपचारिक तवरमा सञ्चालनको प्रक्रिया हो । सन्धि–सम्झौता हुन्छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्देशित गर्छ । त्यसको संस्थागत स्मरण (इन्टिच्युसनल मेमोरी) हुन्छ । संस्थागत स्मरण भन्नु नै अर्को शब्दमा परम्परा र इतिहासमा बाँच्नु हो । इतिहास कहिल्यै मर्दैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो मुलुकको भ्रमणको समापनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपालको संविधानको अपूर्णता उल्लेख गर्नु र नाकाबन्दी लगाएको संस्थागत स्मरणमा सुरक्षित रहेको प्रकरणसमेत गोखलेले स्वीकार्न चाहेनन् । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको द्विपक्षीय प्रतिवेदनबारे पनि उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।

मानौं कि त्यो प्रतिवेदन भारतीय विदेश नीति सम्बन्धित तथा सरकारको विषय नै होइन । उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र भारत र नेपालको दौत्य सम्बन्धको इतिहास नै कोट्याएको छ । तसर्थ दुवै मुलुकको संस्थागत स्मरणमा रहेको १९५० को सन्धि बिर्सन नसकिने तथ्य उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले पनि आउँदा दिनहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी पटाक्षेप हुन्छ, त्यसबारे उत्सुकता बढाएको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा समसामयिक कूटनीतिक इतिहास सम्झनु आवश्यक हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकाल अपेक्षा विपरीत छिमेकीहरूसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रेको बिर्सेर दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्धको कडी गाँस्न सकिँंदैन । विदेश सम्बन्धमा ‘छिमेकी पहिला’ नीति ऐलान गर्दै सुरु गरिएको कार्यकाल भारतको अनुदारवादी र असंयमित नीति र व्यवहारबाट प्रताडित भएको थियो ।

सानो छिमेकी नेपाल विरुद्ध अनाहकमा नाकाबन्दी थोपरेर तहसनहस गरिएको, पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र बालाकोट ‘एयररेड’ गरेर युद्ध निम्त्याउन खोजिएको र ठूलो छिमेकी चीनसित डोक्लाङ मुद्दालाई लिएर सीमामा तनाव बढाइएको थियो । श्रीलंका र माल्दिभ्ससित समेत भारतको सम्बन्ध तनावरहितरहेन । यद्यपि अहिले यो स्थिति फेरिएको छ । छिमेक सम्बन्धमा असहजता आउनुको कारण भारत आफ्नो गल्ती ठान्दैन ।

छिमेकीहरूको चीनसित नजिकँंदो सम्बन्ध नै मनोमालिन्यको बीउ भएको तथ्य भारतले स्वीकार्दैन । साना छिमेकीहरूसित उसको कूटनीतिक व्यवहार भने यही मनस्थितिबाट प्रभावित भएको छ । छिमेकमा फैलिँदो चीनको प्रभाव रोक्न नसक्नाले उसमा उब्जेको कुण्ठा छिमेकीहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।

मोदीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको निर्विवाद परिणामस्वरुप राज्यशक्ति फेरि जितेका छन् । यो परिणामले राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका र जनपरिचालन क्षमताको महत्तालाई अकाट्य सिद्ध गरेको छ । उनको असहिष्णु तथा अनुदारवादी अनुहार अनि चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी छवि र हिन्दुत्वको भारतीय पहिचानले नै मतदाता आकर्षित भएका हुन् । आर्थिक संकुचन तथा बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर मुद्दासमेत मतदाताबाट उपेक्षित हुनु र ओझेलमा पर्नु मोदीको प्रचारशैलीको खुबी भएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा खुम्चिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा कस्तो छाप पर्ने हो, त्यसबारे सोच्न र तर्क गर्न त सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारका साथै छिमेकीहरूसित सम्बन्धमा व्यावहारिक समझदारी तथा सहकार्य हुन सकेन भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाई महाशक्ति राष्ट्रमा उकास्ने मोदीको महत्त्वाकांक्षा तुहिनेछ । मतदान पेटिकाभन्दा बाहिरको यथार्थसित तादात्म्यता कायम गर्न सकिएन भने मोदीको दोस्रो कार्यकाल राज्यशक्ति उपभोगमै सीमित हुनेछ ।

तसर्थ मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा निकट छिमेकीहरूसित समानताको आधारमा विश्वसनीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने चुनौती नै प्राथमिक दायित्व हुनेछ । पाकिस्तानसित विग्रहकै कारण सार्क संगठनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक सुदृढीकरण गर्न र सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकीकृत सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्न चुक्नुकै कारण क्षेत्र बाहिरको प्रभाव बढ्नुका साथै एकआपसमा संशयपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको छ ।

दक्षिण एसियामा यो सम्भावना अब टरिसकेको छ । किनकि एक त मोदीलेआफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याएर सार्क संगठनलाई तिलाञ्जली दिने औपचारिक संकेत गरेका छन् । अर्को कुरा चिनियाँ आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक सामर्थ्यले गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमात्र नभई विश्वभरि नै चीनको आकर्षण बढेको छ ।

जापानसित सुरक्षा सहकार्यको निम्ति संयुक्त वक्तव्य जारी गरी भारतले ‘क्वाड’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएको अवस्थामा आफ्ना साना छिमेकीहरूसित साझा सुरक्षा अवधारणासहित क्षेत्रीय सुरक्षा कवच विकसित गर्न नसक्नुमा उसको प्रभावहीनता नै झल्काउँछ । विदेश मन्त्रालयमा हालै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजन गठन गरी भारतले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको उपक्रममा अमेरिकी नेतृत्वसित सामञ्जस्यता कायम गरी आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न खोजेको छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिलाई अमेरिकाले चीनको बीआरआईको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) योजना भारतले दाबी गर्दै आएको काश्मिरको भूभाग छिचोल्दै जाने हुँदा आफ्नो ‘सार्वभौमिकता’ मा आँच आउनाले भारतले बीआरआईको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी पनि भएन ।

बीआरआईमा विमति हुँदाहुँदै पनि चीनसित अन्य क्षेत्रमा समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति अमेरिकी प्रशासनको प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति, भेनेजुएला तथा इरानबाट तेल आयात गर्नमा रोकले गर्दा आर्थिक विकासको क्रममा सुस्तता आउन सक्ने हुँदा चीनसित सहज सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ ।

आर्थिक गतिशीलता कायमै राख्न भारतलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । चीन यसमा सहायक हुनसक्छ । तर चीनसित विस्तारित सहकार्य अवसर र जोखिम दुवै हुनसक्छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् २०१७ मा द्विपक्षीय व्यापार ८४.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । लगानी २ अर्ब डलरमा सीमित भए पनि केही वर्षभित्र २० अर्ब डलर लगानी गर्ने वचन राष्ट्रपति सीले सन् २०१४ मा दिएका थिए ।

त्यही वर्ष आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनलाई ‘विस्तारवादी’ शक्तिको रूपमा प्रचार–प्रसार गरेका मोदीले २०१९ को चुनावमा ‘भारत–चीनको सम्बन्ध परस्परको सम्मान र समझदारीमा आधारित छ’ भन्नाले उहान वार्तापछि चीनसितको सम्बन्धमा आएको न्यानोपनालाई बुझ्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कसरी अघि बढाउनेछन्, सीमा विवादसितै सम्बन्धित बीआरआई र सीपेकको समस्या कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैमा भारत–चीन सम्बन्ध र त्यसको क्षेत्रीय प्रभाव निहित हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा बाँच्नकै निम्ति पनि सम्बन्धमा आएको सुधारको वास्तविकता बुझ्न प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजीका सदस्यहरूले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको द्विपक्षीय समझदारीयुक्त प्रतिवेदन कसरी ग्रहण गर्नेछन्, त्यसैबाट इतिहासको आभास पाउन सकिनेछ । मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्नुको कारण आमनिर्वाचन थियो भनिएको छ । अब निर्वाचन टुंगिएको छ ।

मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथसमेत लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ भनेजस्तै ईपीजीको प्रतिवेदनले वर्तमानमात्र नभई सम्बन्धको भविष्यको सकारात्मक रूपरेखासमेत कोरेको संकेत गरेको छ । यसैले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ठोस आकार दिन उच्च राजनीतिक तहमा गम्भीर समीक्षा गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च तहमा लिइने द्विपक्षीय निर्णय र अनुमोदनले सम्बन्धको अन्योलता हटाउनेछ ।

तर भारतीय विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका निर्णायक त्रिमूर्तिहरू–मोदी, जयशंकर र दोभलको संयुक्त वैचारिक साझेदारीबाट रणनीतिक आकार लिने विदेश नीति र सम्बन्धको ‘आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर’ कस्तो हुनेछ, त्यसकै आधारमा नेपालजस्तो कमजोर र नीतिहीन छिमेकी प्रभावित हुनेछ । यो निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्