कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

अल्छी संसद्

सम्पादकीय

संसद्लाई त्यसै पनि पट्यारलाग्दो प्रक्रियाको थलो मानिन्छ । सांसदहरू अल्छी परे भने व्यवस्थाकै बदनामीको डर हुन्छ । अहिले संसद्को प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाको प्राण राख्न सकेको देखिँदैन । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको बजेटले संसद्‌मा जति ताली पायो, त्यसयता त्यसका छलफलमा संसद् बैठक खालीजस्तै हुनुको संकेत के हो ? 

अल्छी संसद्

बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति सरदरमा २० जना पनि देखिँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठक हेर्ने हो भने कुर्सी रित्तै देखिन्छन् । बोल्ने पालो पाएर उभिएका सांसदहरू रोस्ट्रमबाट खाली कुर्सीतिर फर्केर बोल्न विवश छन् । सांसदहरू बैठकमा बोलेर के हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् । समितिमा भाग लिएर वा नलिएर के फरक पर्छ भन्ने उदासीनता प्रकट गर्छन् । संसद्प्रति सांसदकै आस्थामा बादल मडारिएको छ ।


कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा रहेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्दा मात्र संवैधानिक अंगहरूको गरिमा र प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले हामीकहाँ कार्यकारी मैमत्त भएको अवस्था छ । अर्कोलाई नटेर्ने, मर्यादा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको छायामा संसद् परेको छ ।


सभामुखले सबभन्दा पहिला आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । सभामुखमा भविष्यको स्वार्थका खातिर दलगत रुझान देखिए संसद्प्रति बेइमानी हुन्छ । कार्यकारीलाई नत्थी लगाएर संसद्मा ल्याउन सक्ने हैसियत सभामुखले बनाउनुपर्छ । अहिले संसद्मा, देशमा सांसदको उपस्थिति र राज्यका पदाधिकारीहरूमा सभामुखको उपस्थिति एकैनासले फिका छ ।


सभामुखले सबभन्दा चनाखो संसद् सचिवालयलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवालय कामयावी हुन सकेको छैन । महासचिव र सचिवहरूले संविधान, ऐन–कानुन र नियमावलीअनुसार के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, त्यसको अध्ययन गरेर सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संसद् कमजोर बन्नुको अर्थ सांसदमात्र कमजोर बनेको होइन, सभामुखलाई सघाउने सचिवालयको भूमिका पनि कमजोर भएको हो ।


सांसदहरूमध्ये एकैजनाले पनि सांसद विकास कोषको ६ करोड म लिन्न भनेर बोल्ने हिम्मत गरेनन् । पैसाको सामुन्ने सबै निरीह बने । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै थरी सांसद मिलेर संसद्लाई प्रभावहीन बनाएको यो बलियो दृष्टान्त हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विशेष अवस्थामा मात्र हुनु पनि संसद्लाई कमजोर आँक्ने उद्यम हो ।


गत हिउँदे अधिवेशनका बेला बेलअगाडि प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गर्दागर्दै शिक्षामन्त्रीले मर्यादापालकको बुइँ चढेर रोस्ट्रममा पुगी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । पारित भयो । त्यसले संसद्को गरिमा बढाएन । संसद्प्रति निराशा प्रकट गरायो । प्रतिपक्षको संख्या सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । कुन सवालमा ऊ कसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु र समाधान खोजी गर्नु सत्ताको जिम्मेवारी हुन्छ ।


संसद्को प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतमा गत वर्षको एउटा अध्ययनले केही सुझाव दिएको छ । हाउस अफ कमन्सलाई सोचेजति प्रभावकारी बनाउन र कार्यकारीको नियन्त्रणको छायाबाट मुक्त गर्न यसको कर्मकाण्डी कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता झल्काउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?