इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई

ध्रुव कुमार

नयाँदिल्लीमा हालै नेपाली पत्रकार टोलीसित भेटमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले भनेछन्, ‘इतिहासलाई बिर्सिदिनुस्, वर्तमानमा बाँच्नुस्, कुनै बेला भारत बेलायत अधीनस्थ थियो, त्यसैलाई सम्झेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकिँंदैन भनी विगतको तिक्तता सम्झी नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउन सकिंँदैन ।’

भारतीय विदेश सेवाका अनुभवी एवं खारिएका कूटनीतिज्ञ गोखलेको यो व्यावहारिक सुझाव मननयोग्य छ । कूटनीतिक सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल–भारतबीचको दौत्य सम्बन्धको आधारशिला राजनीतिकभन्दा सनातनी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक समानता र सामिप्यताबाट प्रभावित रहेको तथ्यसित उनी निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् ।

र कूटनीतिको कुरा, त्यो त संस्थागत रूपमा औपचारिक तवरमा सञ्चालनको प्रक्रिया हो । सन्धि–सम्झौता हुन्छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्देशित गर्छ । त्यसको संस्थागत स्मरण (इन्टिच्युसनल मेमोरी) हुन्छ । संस्थागत स्मरण भन्नु नै अर्को शब्दमा परम्परा र इतिहासमा बाँच्नु हो । इतिहास कहिल्यै मर्दैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो मुलुकको भ्रमणको समापनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपालको संविधानको अपूर्णता उल्लेख गर्नु र नाकाबन्दी लगाएको संस्थागत स्मरणमा सुरक्षित रहेको प्रकरणसमेत गोखलेले स्वीकार्न चाहेनन् । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको द्विपक्षीय प्रतिवेदनबारे पनि उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।

मानौं कि त्यो प्रतिवेदन भारतीय विदेश नीति सम्बन्धित तथा सरकारको विषय नै होइन । उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र भारत र नेपालको दौत्य सम्बन्धको इतिहास नै कोट्याएको छ । तसर्थ दुवै मुलुकको संस्थागत स्मरणमा रहेको १९५० को सन्धि बिर्सन नसकिने तथ्य उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले पनि आउँदा दिनहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी पटाक्षेप हुन्छ, त्यसबारे उत्सुकता बढाएको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा समसामयिक कूटनीतिक इतिहास सम्झनु आवश्यक हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकाल अपेक्षा विपरीत छिमेकीहरूसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रेको बिर्सेर दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्धको कडी गाँस्न सकिँंदैन । विदेश सम्बन्धमा ‘छिमेकी पहिला’ नीति ऐलान गर्दै सुरु गरिएको कार्यकाल भारतको अनुदारवादी र असंयमित नीति र व्यवहारबाट प्रताडित भएको थियो ।

सानो छिमेकी नेपाल विरुद्ध अनाहकमा नाकाबन्दी थोपरेर तहसनहस गरिएको, पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र बालाकोट ‘एयररेड’ गरेर युद्ध निम्त्याउन खोजिएको र ठूलो छिमेकी चीनसित डोक्लाङ मुद्दालाई लिएर सीमामा तनाव बढाइएको थियो । श्रीलंका र माल्दिभ्ससित समेत भारतको सम्बन्ध तनावरहितरहेन । यद्यपि अहिले यो स्थिति फेरिएको छ । छिमेक सम्बन्धमा असहजता आउनुको कारण भारत आफ्नो गल्ती ठान्दैन ।

छिमेकीहरूको चीनसित नजिकँंदो सम्बन्ध नै मनोमालिन्यको बीउ भएको तथ्य भारतले स्वीकार्दैन । साना छिमेकीहरूसित उसको कूटनीतिक व्यवहार भने यही मनस्थितिबाट प्रभावित भएको छ । छिमेकमा फैलिँदो चीनको प्रभाव रोक्न नसक्नाले उसमा उब्जेको कुण्ठा छिमेकीहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।

मोदीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको निर्विवाद परिणामस्वरुप राज्यशक्ति फेरि जितेका छन् । यो परिणामले राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका र जनपरिचालन क्षमताको महत्तालाई अकाट्य सिद्ध गरेको छ । उनको असहिष्णु तथा अनुदारवादी अनुहार अनि चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी छवि र हिन्दुत्वको भारतीय पहिचानले नै मतदाता आकर्षित भएका हुन् । आर्थिक संकुचन तथा बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर मुद्दासमेत मतदाताबाट उपेक्षित हुनु र ओझेलमा पर्नु मोदीको प्रचारशैलीको खुबी भएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा खुम्चिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा कस्तो छाप पर्ने हो, त्यसबारे सोच्न र तर्क गर्न त सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारका साथै छिमेकीहरूसित सम्बन्धमा व्यावहारिक समझदारी तथा सहकार्य हुन सकेन भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाई महाशक्ति राष्ट्रमा उकास्ने मोदीको महत्त्वाकांक्षा तुहिनेछ । मतदान पेटिकाभन्दा बाहिरको यथार्थसित तादात्म्यता कायम गर्न सकिएन भने मोदीको दोस्रो कार्यकाल राज्यशक्ति उपभोगमै सीमित हुनेछ ।

तसर्थ मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा निकट छिमेकीहरूसित समानताको आधारमा विश्वसनीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने चुनौती नै प्राथमिक दायित्व हुनेछ । पाकिस्तानसित विग्रहकै कारण सार्क संगठनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक सुदृढीकरण गर्न र सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकीकृत सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्न चुक्नुकै कारण क्षेत्र बाहिरको प्रभाव बढ्नुका साथै एकआपसमा संशयपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको छ ।

दक्षिण एसियामा यो सम्भावना अब टरिसकेको छ । किनकि एक त मोदीलेआफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याएर सार्क संगठनलाई तिलाञ्जली दिने औपचारिक संकेत गरेका छन् । अर्को कुरा चिनियाँ आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक सामर्थ्यले गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमात्र नभई विश्वभरि नै चीनको आकर्षण बढेको छ ।

जापानसित सुरक्षा सहकार्यको निम्ति संयुक्त वक्तव्य जारी गरी भारतले ‘क्वाड’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएको अवस्थामा आफ्ना साना छिमेकीहरूसित साझा सुरक्षा अवधारणासहित क्षेत्रीय सुरक्षा कवच विकसित गर्न नसक्नुमा उसको प्रभावहीनता नै झल्काउँछ । विदेश मन्त्रालयमा हालै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजन गठन गरी भारतले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको उपक्रममा अमेरिकी नेतृत्वसित सामञ्जस्यता कायम गरी आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न खोजेको छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिलाई अमेरिकाले चीनको बीआरआईको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) योजना भारतले दाबी गर्दै आएको काश्मिरको भूभाग छिचोल्दै जाने हुँदा आफ्नो ‘सार्वभौमिकता’ मा आँच आउनाले भारतले बीआरआईको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी पनि भएन ।

बीआरआईमा विमति हुँदाहुँदै पनि चीनसित अन्य क्षेत्रमा समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति अमेरिकी प्रशासनको प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति, भेनेजुएला तथा इरानबाट तेल आयात गर्नमा रोकले गर्दा आर्थिक विकासको क्रममा सुस्तता आउन सक्ने हुँदा चीनसित सहज सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ ।

आर्थिक गतिशीलता कायमै राख्न भारतलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । चीन यसमा सहायक हुनसक्छ । तर चीनसित विस्तारित सहकार्य अवसर र जोखिम दुवै हुनसक्छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् २०१७ मा द्विपक्षीय व्यापार ८४.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । लगानी २ अर्ब डलरमा सीमित भए पनि केही वर्षभित्र २० अर्ब डलर लगानी गर्ने वचन राष्ट्रपति सीले सन् २०१४ मा दिएका थिए ।

त्यही वर्ष आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनलाई ‘विस्तारवादी’ शक्तिको रूपमा प्रचार–प्रसार गरेका मोदीले २०१९ को चुनावमा ‘भारत–चीनको सम्बन्ध परस्परको सम्मान र समझदारीमा आधारित छ’ भन्नाले उहान वार्तापछि चीनसितको सम्बन्धमा आएको न्यानोपनालाई बुझ्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कसरी अघि बढाउनेछन्, सीमा विवादसितै सम्बन्धित बीआरआई र सीपेकको समस्या कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैमा भारत–चीन सम्बन्ध र त्यसको क्षेत्रीय प्रभाव निहित हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा बाँच्नकै निम्ति पनि सम्बन्धमा आएको सुधारको वास्तविकता बुझ्न प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजीका सदस्यहरूले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको द्विपक्षीय समझदारीयुक्त प्रतिवेदन कसरी ग्रहण गर्नेछन्, त्यसैबाट इतिहासको आभास पाउन सकिनेछ । मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्नुको कारण आमनिर्वाचन थियो भनिएको छ । अब निर्वाचन टुंगिएको छ ।

मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथसमेत लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ भनेजस्तै ईपीजीको प्रतिवेदनले वर्तमानमात्र नभई सम्बन्धको भविष्यको सकारात्मक रूपरेखासमेत कोरेको संकेत गरेको छ । यसैले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ठोस आकार दिन उच्च राजनीतिक तहमा गम्भीर समीक्षा गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च तहमा लिइने द्विपक्षीय निर्णय र अनुमोदनले सम्बन्धको अन्योलता हटाउनेछ ।

तर भारतीय विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका निर्णायक त्रिमूर्तिहरू–मोदी, जयशंकर र दोभलको संयुक्त वैचारिक साझेदारीबाट रणनीतिक आकार लिने विदेश नीति र सम्बन्धको ‘आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर’ कस्तो हुनेछ, त्यसकै आधारमा नेपालजस्तो कमजोर र नीतिहीन छिमेकी प्रभावित हुनेछ । यो निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दल र दलाली

ध्रुव कुमार

हाम्रा दलहरू कार्यकर्ता परिचालन गर्न, जनताको समर्थन जुटाउन र आन्दोलन गर्न सिपालु छन् । तर सत्ता अभ्यासमा लामो अनुभव सँगाले पनि सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम देखिएका छन् । २०४६ साल पछिका आमनिर्वाचनले दुई दलीय प्रणालीको प्रबलताको संकेत गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता देखियो ।

नेतृत्वको चरम अवसरवादिता र अकर्मण्यताले एकपछि अर्को बहुरूपी र बेढंगी मिलिजुली सरकारको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हुर्किंदै गयो । यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी विद्रोहीहरूको हिंसात्मक चुनौती थपियो ।

यसलाई थेग्न र नियन्त्रण गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै गुमाउनुपरेको तथ्यसमेत नेतृत्वको विद्यमान आचरण र व्यवहारमा कतै झल्किएको पाइँदैन । संसद् पुनर्बहाली निम्ति आफैंले आतंकवादी घोषणा गरेका विद्रोही माओवादीहरूसित मिलेर जनआन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नेतृत्वको अवसरवादिता र कमजोरी थियो ।

अहिले आफैंले नेतृत्व गरेको दलको छविसमेत धुमिल हुने कार्यमा नेताहरू संलग्न हुनाले जनतामा दलीय राजनीति र नेतृत्वप्रति अविश्वस बढेको छ । यसो हुनुमा नेताहरू व्यक्ति तथा आत्मकेन्द्रित हुनु, सत्ताको असीमित भोक, अतिभ्रष्ट, निष्ठाहीन र निकृष्ट हुँदै जानुले हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न कर्तव्यच्युत हुनाले २०४६ सालपछि दलहरूप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै आएको तथ्य थुप्रै राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले औंल्याएका छन् । २०५२ मा माओवादी विद्रोह सुरु हुन केही अघि प्रकाशित सेन्टर फर कन्सोलिडेसन अफ डिमोक्रेसीको प्रतिवेदन अनुसार ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

संघीय निर्वाचन अघि एसिया फाउन्डेसनले २०७४ मा सञ्चालन गरेको सर्वेक्षणले जम्मा ७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र दलहरूप्रति विश्वास गरेको देखाएको थियो । हिमाल खबर पत्रिकाले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको जनमत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० प्रतिशत उत्तरदाताले दलहरूलाई विश्वास गरेको प्रस्ट्याएको थियो । सोही पत्रिकामा २०७६ वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेकपाको शक्तिशाली सरकारको कामसित पूर्णरूपमा सन्तुष्ट उत्तरदाता जम्मा ४.२ प्रतिशत छन् भने २ प्रतिशतले सरकारलाई ‘निकै विश्वास गर्ने’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति ‘निकै विश्वास’ देखाउने उत्तरदाता १.६ प्रतिशतमात्र छन् । दलहरूप्रतिको विश्वास पनि गतवर्षको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको १० प्रतिशतको दाँजोमा खस्किएर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । दलहरूलाई ‘निकै विश्वास’ गर्ने उत्तरदाता ०.३ प्रतिशतमात्र छन् । त्यसको दाँजोमा दलहरूलाई ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिन’ भन्नेहरूको संख्या ४५ प्रतिशत छ । नेताले भनेको नपत्याउनेहरूको संख्या ५४ प्रतिशत छ । नेताप्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरू भने १.१ प्रतिशत छन् ।

जननिर्वाचित संसद्प्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरूको संख्या ०.७ प्रतिशतमात्र छ । यी तथ्यांक काल्पनिक होइनन्, मिथ्यांक पनि होइनन् । जनमत सर्वेक्षणको वस्तुनिष्ठ यथार्थपरक अभिव्यक्ति हुन् ।

संघीय संसद्, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जुन उत्साह, उमंग र अपेक्षाले मतदानमा घनिभूत सहभागिता जनाए, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आचरण तथा व्यवहारले नैराश्यतामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका साथै सफलताको जतिसुकै बखान गरे पनि पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले उनको शक्तिशाली सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको जनताले सरी मूल्यांकन गरेका रहेछन्, त्यसको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।

यो मूल्यांकन विप्लव माओवादीको होइन, न प्रतिपक्षीकै हो । यो मूल्यांकन सर्वसाधारणको हो, जो मुलुकको सहरदेखि गाउँघरमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ बितेको एक वर्ष पहिचानहीन जनताका लागि दुःस्वप्न भएको वास्तविकतालाई बिर्सन सकिँंदैन । जनभावनाको कुनै कदर नगर्ने अनि जनताको मनस्थिति बुझ्नसमेत नखोज्ने नेतृत्वलाई यी सर्वेक्षणको संकेतले बिझाउँदैन । अन्यथा लोकलाजबाट जोगिनकै निम्ति पनि सरकारले न्युनतम उक्तरदायित्व बहन गर्ने थियो । जनता र सरकारबीच तित्तता बढाएर जनतालाई आक्रोशित गर्दैनथे ।

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश जनतामा मात्र सीमित छैन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जसरी सरकारको कार्यशैलीको कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्, त्यसरी प्रतिपक्षी दलले समेत संसद् र सार्वजनिक थलोमा गर्नसकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रै व्याप्त असन्तुष्टि उनले हालैमात्र नेकपा युवा संघको समारोहमा पोखे । यो उनको रहर होइन, बाध्यता हो ।

किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि दलभित्र सरसल्लाह त के सूचितसमेत गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । त्यसैले हुनसक्छ, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसाल ‘कम्युनिस्ट नेताहरू बिहानदेखि रातिसम्म दलालमात्र भेट्छन्’ भन्न चुक्दैनन् । नेकपाकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै ‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे । र, टुप्पोदेखि फेदसम्म फैलिएको महारोगबारे संकेत गर्दै सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीतिमा कडा प्रहार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सांसदहरूलाई दलको बैठक तथा संसद्मा समेत विरोध गर्न नदिने हुकुमी फरमान जारी गरेका छन् । यसले सांसदहरूमा तुच्छता बोध गराएको छ । पार्टी अनुशासनमा बाँधिएर स्वविवेक बन्धक राख्दै ओलीको दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ ।

नेकपा सांसदहरूले बिर्सन नहुने तथ्य के भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिनु अघिनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ गराएकी थिइन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओली सांसद रसंसद्प्रति जवाफदेही छैनन् । बहुमतको प्रयोगबाट आफ्नो अहम् तुष्टि गर्नकै निम्तिमात्र उनी संसद्को उफयोग गर्न सक्रिय छन् ।

संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिको मुखबाट ‘मेरो सरकार’ को भाष्य दाबी गर्न लगाई ओलीले सहजै आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्न लगाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको बुँदागत जवाफ नदिई संसद्मा अशिष्ट र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनाभित्र शासकीय वृत्त निकै साँगुरिएको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको अनुहार र आचरण फेरिएको छैन । गलत संस्कार र प्रवृक्ति त्यागिएको छैन । दलहरू व्यत्ति केन्द्रित भएका छन् । नेताहरू अन्त्यहीन गुटबन्दीमा लागेका छन् । गृहकलहकै कारण दलहरूमा वैचारिक चुस्तता र सिर्जनशीलता हराएको छ । सरकार आफैमा सीमित भएको छ, जनतासित टाढिएको छ ।

ओलीको बोली नै अब कानुन भएको छ । संविधान प्रदत्त संघीय शासकीय पद्धति र धारा ५६ को मर्मसमेत कुल्चेर ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइन, ती केन्द्रीय सरकारका इकाइ हुन् भनी दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको अन्तर्य संघीयता अपहरित गरी एकात्मकता ब्युँताउने अभ्यास हुनसक्छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक अधिकार खोस्दै जाने अभियानक जारी राखेको छ । सबैजसो राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा कुठाराघात गर्दै कार्यकारीको तजबिजी निर्णयमा भर पर्नेगरी संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने, बहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गराउने प्रयास जारी राखेको छ ।

त्यसले विवाद र विरोध निम्त्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चयाउने, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता बिटुल्याउने जस्ता लोकतन्त्रको मुटु नै स्पन्दहीन हुने विधेयकहरू विरुद्ध सडक तातेको छ । प्रदर्शन भएका छन्, जनता आन्दोलित हुँदै छन् ।

संविधान बर्खिलापका यी विधेयकहरू र ओलीको स्वेच्छाचारिताले गर्दा मुलुक फेरि अर्को संक्रमणमा फँस्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । माथि उल्लेखित विधेयकहरूको नियोजित अभीष्ट सरकारसित जनता डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जनता सरकारसित डराउनुपर्ने पद्धति लोकतान्त्रिक हुँदैन । असंवैधानिक र अवैधानिक हुन्छ ।

नेतृत्वको आचार, विचार र व्यवहारमा देखिन थालेको चारित्रिक ह्रासले राजनीति दिशाहीन बन्दै गएको देखिन्छ । दलीयकरणको चपेटामा पर्दा राजनीतिक दुरावस्था मुलुकको यथार्थ भएको छ । आर्थिक अराजकता अर्को पक्ष हो, जसको असरले गर्दा मुलुकको दयनीय अवस्था महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको आँकडासहित औंल्याएको छ । वित्त अनुशासन धराशायी हुँदै जानुमा राज्य संयन्त्रको उपल्लो तह जिम्मेवार रहेको छ ।

सांसदहरूले आफूलाई विधायकको पहिचानभन्दा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको अगुवा सम्झी जनैपिच्छे १० करोड रूपैयाँ मागेका छन् । यसलाई मौकामा चौका हान्ने दाउ बाहेक अरू केही भन्न सकिंँदैन । किनभने सरकारले बजेटमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णयबाट लाभान्वित हुनेमा अधिकांश नेकपाकै सांसद हुनेछन् । अर्थतन्त्रको अधोगतिको अर्को सूचकांक उर्लंदो व्यापारिक घाटा हो, जुन अब विप्रेषणको कमाइले धान्न नसकिने अवस्था छ । तर सरकार सुशासन तथा समृद्धिकै मादल घन्काइरहेको छ ।

किन र के कारणले जनतामा नकारात्मक सोच बढ्दै छ भनी दलभित्र छलफल गर्ने वा नेतृत्वले सोच्ने समय कहिल्यै जुटेन किनकि नेताहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म दलाल भेट्नमै व्यस्त रहे, तसर्थ अब दलीय राजनीति र लोकतन्त्र बीचको अन्तरंग सम्बन्ध टुट्ने त होइन भन्ने भय पलाएको छ ।

निर्वाचित दलीय नेतृत्वले नै आफ्नो अहम् तुष्टिको निम्ति लोकतन्त्रकै आडमा जताततै पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न कुत्सित नेतृत्वको विकल्पबारे सोच्ने कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्