बदनाम यो गणतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दुई विचित्रताको योग देखिन्छ । पहिलो, संघीय राज्य प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धिलाई अनावश्यक ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूका हातमा तिनै व्यवस्था संस्थागत एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु । व्यवस्थाको मर्ममा हरदम प्रहार गरिरहनु र हिजो आफैले महिमामण्डन गरेको संविधानको धज्जी उडाइरहनु ।

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमाबलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही बहादुरीको दुन्दुभि बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । उनका वैतनिक एवं अवैतनिक सल्लाहकार र ‘प्रोपागान्डिस्ट’ हरू त्यसैलाई जबर्जस्त स्वीकार्य बनाउने ध्याउन्नमा छन् । नागरिकताको हकबाट महिलालाई वञ्चित गर्ने जबर्जस्तीको सवाल उठाऔँ वा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लगाइएका अंकुशका विषय नियालौँ, संविधानको सबल पक्षमा गरिएका घात प्रस्ट देखिन्छन् । संविधानमा हिजै राखिएका छिद्रबाट गरिने बदमासीहरू दिन–प्रतिदिन उजागर हुँदै जानेछन् ।

ती सबै बदमासीको पैरवी गर्न एवं तिनलाई बलजफ्ती स्वीकार्य ठहर्‍याउन प्रेस एवं बौद्धिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने यत्न जारी छ । त्यस्ता कुत्सित प्रयासविरुद्ध बोल्दै गर्दा हिजो संविधान निर्माणदेखि राखिएका अलोकतान्त्रिक ध्येय बुझिएन भने विरोधको अर्थ पुष्टि हुँदैन ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका भाषणहरूको संकलन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । ती भाषणको आशय र मर्म निकाल्न सक्नेले सहजै बुझ्छ— उनी पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित लोकतन्त्र चाहन्छन् । संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई उनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

साथै पछिल्ला उपलब्धिका लागि भएका दलित, महिला, जनजाति एवं पिछडिएका क्षेत्रले गरेका आन्दोलन सबै अनावश्यक रहेको देखाउने सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दस वर्षमा उनले गरेका भाषण र सञ्चार माध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्ता एक ठाउँ भेला पारेर पुस्तकबनाउने जाँगर उनका वरपर हिँडिरहने पत्रकारहरूसँग कति छ, थाहा छैन, नत्र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिप्रति उनको चिडचिडाहट अझ प्रस्टसँग देख्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा केपी ओली र उनका समर्थकले चिताएको अंकगणित सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका प्रावधान नसमेटिने पक्का थियो । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाउँदा ओलीले अहिले पनि कुनै
अप्ठ्यारो नमानी तिक्तता व्यक्त गर्छन् । आफैले जारी गरेको संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने र काम गर्ने क्रम रोक्ने कुनै छाँटकाँट छैन, बरु बढी मैमत्त हुने सम्भावना छ । संविधानमा रहेका प्रगतिशील प्रावधानलाई मृत तुल्याउने कोसिस द्रुत छ ।

विचित्र के भने, संविधानको खोल ओढेर कार्यान्वयनमा आइरहेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको ओली–डक्ट्रिन सकार्ने ठाउँमा ती सबै उभिएका छन्, जसले त्यसैका विरुद्ध कडा संघर्ष मात्र गरेनन्, मुलुकको अमूल्य समय त्यसैलाई त्याज्य ठहर्‍याउन व्यतीत गरे । अरू त अरू, मधेस आन्दोलनका जोदाहा लडाकुका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने उपेन्द्र यादवसमेत त्यही डक्ट्रिन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको एउटा कमजोर पुर्जामा रूपान्तरित भएका छन् । बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा रहेको पार्टीसँग एकता गरेर संघीयताको नयाँ मोडल अघि सार्नुभन्दा ज्यादा रमाइलो उनलाई ओली–डक्ट्रिनको पुर्जा हुनुमा देखिन्छ । मधेसतिर यो रवैयालाई गजेन्द्रीकरण भनिन्छ ।

अहिलेका अधिकांश राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि ओलीको नियन्त्रित लोकतन्त्रप्रतिको लालसा पहिचान गर्न र त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीयता एवं समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न सके समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनका मर्मको अनुभूति हुने गरी संविधान नलेखिएकाले र सम्झौतापरस्त संविधानमा रहेको प्रगतिशीलतासमेत अमान्य भएकाले थुप्रै राजनीतिक समस्या देखा परेका छन् । यी समस्याका वस्तुगत कारण अन्देखा गराउने प्रयत्नमा त्यो वृत्त लागिपरेको छ, जसले ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भएको पटक्कै रुचाएको थिएन । महत्त्वपूर्ण विमर्शलाई‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को बोलैया झुन्डले सफलतापूर्वक ओझेलमा पारिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका नियन्त्रित प्रजातन्त्र चलाउने र पञ्चायतको पुनरावृत्ति गराउने अदूरदर्शी चेष्टा असामयिक थिए । अर्थात्, जमिनमा नागरिकले राखेका आकांक्षा बुझ्न नसक्नु र आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न आवश्यक भूराजनीतिक कौशल देखाउन नसक्नुका कारण उनी असफल भएका हुन् ।

कुनै व्यक्ति–मसिहाले विकासका पुरिया बाँडेर सञ्चालन गरिने शासन पहिल्यै अस्वीकृत भइसकेको थियो । त्यस्तो पद्धतिविरुद्ध आधारभूत तहका नागरिक बन्दुकका मुखेन्जी छाती थाप्न तयार भएको तथ्यलाई अन्देखा गर्नु नै ज्ञानेन्द्र–पतनको मूल कडी थियो । जनताले सडकमा छताछुल्ल अभिव्यक्त गरेको त्यो लोकतान्त्रिक चाहना त्यति कमजोर थिएन, जसलाई भूराजनीतिका कोठे खेलाडीलेआफ्नो औँलामा नचाउन सकून् ।

आफ्नो विवेक र आफ्नै समृद्ध राजनीतिक चेतनाले डोरिएर गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विद्वान्का उस बेलाका अखबारी लेख मात्रै पढ्नेले पनि यति सत्य बुझ्न सक्छ । नरहरि आचार्यजस्ता लोकतान्त्रिक नेताले ज्ञानेन्द्रको खोरमा बस्दा लेखेका डायरी पढ्ने धैर्य देखाउनेले कस्तो सुझबुझ र ज्ञानका आधारमा गणतन्त्रको उद्घोष गरिएको थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छ । कुनै विदेशीको जादुमयी इसाराका भरमा पाण्डेहरूले जनतालाई सडकमा आउनआह्वान गरेका थिएनन् । फौजी शासनको सकसपूर्ण समयमा त्यो हाँक देखाउने र दुस्साहस गर्ने हिम्मत षड्यन्त्रबाट निःसृत हुन असम्भव छ ।

पाण्डे र आचार्यहरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने ती असंख्य मानिसलाई षड्यन्त्रको सिकार भएका निरीह मान्छे देख्नेहरूले जनआन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनप्रति उनीहरूको हेराइमा नश्लवादलेकाम गर्नु अनौठो भएन । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आडमा निर्माण गरिने यस्तो संकथनले सबै खाले राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षको बदनामी गरिरहेको छ । त्यस्तो बदनामीको बलियो भावभूमि बनाइदिने काम तिनैले गरिरहेका छन्, जो हिजोका सारा संघर्षले निर्माण गरेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । वर्तमान राजनीतिको दुःखदायी विचित्रता हो यो ।

नेपाली राजनीतिको यो विन्दुमा देखिएका यी दुई चित्रलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्थ्यो । पर्दा पछिल्तिरको नबुझिने छलकपट वा केवल खिसिट्युरी हुन्थ्यो भने विडम्बना भन्न मिल्थ्यो । यति विघ्न चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि हुँदैनथ्यो । तर यो विडम्बना मात्रै होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई देशविरोधी दाउपेचको परिणाम भनेर बदनाम गर्दा कसैले अपमानित महसुस गरिरहेको छैन ।

मधेसी, दलित र महिलाका हक खोसिँदा सामाजिक सञ्जाल छिचोलेर आक्रोश सडकमा पोखिने छाँट देखिँदैन । बरु बेथितिका बीच गणतन्त्रद्वेषी संकथन बलशाली एवं बिकाउ बनिरहन्छन् । हिजो गणतन्त्रका लागि जोखिम मोल्नेहरूको अकण्टक बदनामी चलिरहन्छ । त्यसैले विडम्बनाभन्दा बढी यी दुःखदायी विचित्रता हुन् । चुरो प्रश्न यत्ति हो— यो विचित्रताको आयु लम्ब्याउन हामी कति सहभागी छौँ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गेरुवा गुफामा लोकतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

पाँच वर्षअघिको घटना हो । पृष्ठभूमिमा पाँच राता अर्धकदका सालिक पक्की खाँबामा अविचल बसेका छन्— स्टालिन, लेनिन, माओ, लिन पियायो र चारु मजुमदार । बलिया खाँबाको आडमा तीन जना ख्याउटे शरीरका रैथाने उभिएर गफिँदै छन् । हातमा नाम्लो देखिन्छ, ती सम्भवतः मजदुर हुन् ।

पश्चिम बंगालको नक्सलबारी बजारबाट काँकरभिट्टा फर्कने क्रममा हामी ती अविचल मूर्ति र चलायमान मानिसछेउ अडिन्छौँ । अर्धकदका मूर्तितर्फ देखाउँदै तिनलाई सोध्छौँ, ‘यी मूर्ति कसका हुन् ?’एक जना जवाफिन्छन्, ‘इन्डियासँग लड्न आएको ब्रिटिसलाई हराउने मान्छेका होलान् ।’

केन्द्रीय सत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको ‘राज’ स्थापित हुँदै गरेको समय थियो।

त्यो समयलाई अर्को नाम पनि दिन सकिन्छ । नक्सलबारीले नक्सलवाद बिर्सिएको समय, मजदुरले माओ र चारु भुलेको समय । कम्युनिस्ट नामको राजनीतिक दल जीवन्त मजदुर र किसानबाट कटेर अर्धकदका लाल मूर्तिहरूमा जड बनेको समय ।
कम्युनिस्टलाई कुनै बेला क्रान्तिको अतिशय रोमाञ्चकता र कुनै बेला त्रान्ति–संकथनका अकर्मण्यविलासितामा रमाउने उपक्रमले गाँजेको थियो । सत्ता–उन्मादका सिंगुर र नन्दीग्राम जस्ता कथानक छँदै छन् । समग्रमा, अस्तित्व निमिट्यान्न नभए पनि वामपन्थी राजनीतिको धुकधुकी धिमा हुँदै गएको समय थियो त्यो । पाँच वर्षमा कहिले सुस्तरी र कहिले वेगले बगेको बालासन नदीले त्यही धुकधुकीमा निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । अहिले भने नक्सलवाद, भाकपा (मार्क्सवाद) र तृणमूल कांग्रेसका समेत केही अंश बगेर भाजपाको गेरुवा गुफामा थिग्रिए ।

भर्खरै सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मोदीका नाममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुवादी राष्ट्रवाद विजित ठहरिएको छ । जसले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद र हिन्दुवादका बलिया संकथन निर्माण गर्न र प्रसार गर्न सक्यो, निर्वाचनमा त्यसैले बाजी मार्‍यो  ।मुलुकभर प्रभाव पार्न सक्ने सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा बलियो पकड भाजपाको थियो । आरएसएसका असंख्य शाखाहरू सधैँ जनतामाझ रहे, तिनका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पारिरहे । साथै जनतालाई हिन्दुवादी संकथन सधैँ सम्झाइरहे ।

आरएसएसले सञ्चालन गरेका उत्तिकै प्रभावकारी सञ्चारकेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिरजस्ता विद्यालय लगायतले पनि एकोहोरो मोदीलाई नयाँ युगका देवताका रूपमा स्थापित गरिरहे, भाजपा सबैभन्दा मौलिक भारतीय दल भएको विश्वास दिलाइरहे । यसका साथै गौरक्षा एवं हिन्दु स्वच्छताका नाममा चलाइएको भयको शासनले धर्मभीरु बहुसंख्यक मानिसको मस्तिष्क कब्जा गर्न सफल रह्यो ।

संवैधानिक लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको जनताको दैनन्दिन जीवनसँग सोझै सरोकार राख्ने रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निर्बाध बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार लगायत कुनै पनि विषय निर्वाचनको विमर्श बनेनन् । भाजपाको पछिल्लो कार्यकाल यस्ता पेचिला विषयमा असफल भएको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । संविधानको मर्मविपरीत मोदी–सत्ता हदै अलोकतान्त्रिक भएको पनि उत्तिकै सत्य हो ।

गोविन्द पन्सारे, एमएम कलबुर्गी र गौरी लंकेशजस्ता विद्वान्को हत्या मोदी–सत्ताले वरण गरेको असहिष्णु राष्ट्रवादको परिणाम हो । निखिल वाग्ले र राना अयुबजस्ता पत्रकारले बेहोरेकाकहर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वीकृत हुनुपर्नेहो । आनन्द तेलतुम्बडे र कान्चा इलैयाले भोगेका सकस र उनीहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बोलिएका धावा मोदी असफलताका दसी हुन् । असफलताका यी विदारक कथा बिकाउ संकथन बन्न सकेनन् ।

आधारभूत आवश्यकता समेतबाट वञ्चित भारतको बहुसंख्याले यस्ता विषयमा सोच्न र विमर्श गर्न तथा यी विषयलाई राजनीतिको मियो बनाउन जरुरी ठानेन । बरु तिनलाई भाजपाको गेरुवा तमासाले वशीभूत गर्‍यो । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक विकास गर्ने र प्रगतिका प्रतिफलको उचित वितरण गर्ने नारा नउरालिएका होइनन्, तर तिनलाई सामान्य नागरिकले सुन्न, बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेनन् ।

जसले यस्ता नारा लगाए, तिनलाई खासै विश्वास गर्न पनि सकेनन् । उस्तै नारा लिएर आउने रंगीबिरंगी दल देखेर पनि उनीहरू अलमलिएका हुन सक्छन् । उही संकथन बजाउँदै आउनेहरूले आपसमा सहकार्य गर्न नसक्नुले पनि विभ्रमहरू सिर्जना गरेका हुन सक्छन् । यी अलमलका बीच पाकिस्तान विरोध, मुस्लिम विद्वेष, हिन्दुत्व रक्षाका नारा हदै सफल बने ।

निर्वाचनविज्ञका रूपमा परिचित राजनीतिशास्त्री योगेन्द्र यादवले भारतीय लोकसभा निर्वाचनलाई ‘चुनाव–हरण’ प्रक्रिया भनेका छन् । अर्थात्, २०१९ को चुनावी नामको तमासामा जनताले आफ्नो जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालमा सोचेर सहीनेतृत्व चुन्ने अवसर पाएनन् ।बरु त्यो प्रक्रियाको बलात् हरण गरिएको उनको विश्लेषण छ । सञ्चारका सबै प्रभावकारी माध्यममा राज्यसत्ता र स्रोतको आडमा कब्जा जमाउनु, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्नु, फरक मत राख्नेलाई हदैसम्म बदनाम र अवैध ठहर्‍याउन सफल हुनु निर्वाचन प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रको प्राण हराउनु हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, भाजपाको संकथन निर्माण र प्रसार गर्ने क्षमता मात्रैले उसको यो विजय निश्चित भएको हो ? सत्यको यो एउटा पाटो मात्रै हो । भाजपाइतर दलले जनतासँग संवाद र सम्पर्क स्थापित गर्न नसक्नु यो सत्यको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । माथि चर्चा गरिएका मजदुरसँग कांग्रेस वा वामपन्थी दलको संवाद टुटेपछि उनीहरू भाजपाका मतदाता हुनु स्वाभाविक हो ।

कारण, भाजपाले जनताले बुझ्ने भाषामा बोल्छ, तिनका धार्मिक र आध्यात्मिक तुष्टि पूरा गरिदिन्छ, साथै तिनका भावुकता र उत्तेजनामा उसले आफ्ना राजनीतिक आवेग मिसाइदिन सक्छ । जनताको त्यो तहले कस्तो भाषा बुझ्छ, तिनका कस्ता मुद्दामा दलको भरोसा स्थापित गर्न आवश्यकछ र तिनलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझाउन कस्तो सांगठनिक काम जरुरी छ भन्ने ठहर्‍याउन नसक्नु प्रतिपक्षको कमजोरी हो । उचित सिद्धान्तबाट आफू दीक्षित छु र सत्यको ठेक्का आफूसँग मात्र छ भनेर घमन्ड गर्ने तर सत्यका असली पहरेदारसँग संवाद स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भोग्नुपर्ने परिणाम गेरुवा गुफा नै हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व संकट पेचिलो विषय बन्यो । नेतृत्वको बागडोर गान्धीइतर व्यक्तित्वमा नपुग्नु एउटा समस्या हो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टता र सो अस्पष्टताको दुष्प्रभावमा देखिएको सांगठनिक अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी छ ।कांग्रेसले भाजपासँग सैद्धान्तिक असहमति राख्ने अन्य घटकलाई दक्षिणपन्थविरोधी मोर्चामा गोलबद्ध गर्ने क्षमता नराख्नुको परिणतिस्वरूप आरएसएस विजयी भएको हो । साथै मनमोहन सिंह नेतृत्वका अघिल्ला दुई सरकारले गरेका अनेक नकामबारे पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासका संकथनमा भाजपाभन्दा फरक र प्रभावकारी बन्न नसक्नुले पनि राहुल गान्धी उचित विकल्प नठहरिएका हुन् ।

भारतीय साम्यवादीका दुःखबारे राजनीतिशास्त्री अजय गुडवर्थीले राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले भारतलाई दुई भागमा विभाजित गरेका छन्— एकातिर शुद्ध साम्यवादी ब्राह्मण र अर्कातिर प्रतिक्रियावादी बहुजन ।’ आर्थिक समताका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनसँग आफूलाई जोड्न नसक्नुले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कोरा सिद्धान्तका ससाना आइभोरी टावरमा परिणत भए ।

त्यसैले ती मजदुरसँग छैनन्, महिलासँग छैनन्, किसान र दलितसँग पनि छैनन्, बरु जडवत् मूर्तिहरूसँग मात्र छन् । एक थरी सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू छन्, जो आफ्ना लागि सत्ताको सानो भाग जुराउनेभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । त्यति पनि नजुर्ने देखेपछि तिनले ममता हराउ अभियान थाले र अन्ततः भाजपालाई मत माग्दै हिँडे । अर्का थरी छन्, जसलाई स्टालिन छोडेर एन्टोनियो ग्राम्स्कीसम्मको चर्चा गर्नु पनि अशुद्ध हुनु हो भन्ने ठूलो भय छ ।

भारतमा मोदीको दोस्रो विजयले नेपाली राजनीतिलाई गलत ढंगले दीक्षित गर्ने सम्भावना छ । अर्थात्, राष्ट्रवादी प्रोपागान्डाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रसार, त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा पकड वा अंकुश र राज्यशक्तिको आडमा सबै संस्थामा दलीय कब्जा गर्ने रणनीति निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति हो । यस्तो दीक्षा हाम्रो शिशु गणतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT