बदनाम यो गणतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दुई विचित्रताको योग देखिन्छ । पहिलो, संघीय राज्य प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धिलाई अनावश्यक ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूका हातमा तिनै व्यवस्था संस्थागत एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु । व्यवस्थाको मर्ममा हरदम प्रहार गरिरहनु र हिजो आफैले महिमामण्डन गरेको संविधानको धज्जी उडाइरहनु ।

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमाबलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही बहादुरीको दुन्दुभि बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । उनका वैतनिक एवं अवैतनिक सल्लाहकार र ‘प्रोपागान्डिस्ट’ हरू त्यसैलाई जबर्जस्त स्वीकार्य बनाउने ध्याउन्नमा छन् । नागरिकताको हकबाट महिलालाई वञ्चित गर्ने जबर्जस्तीको सवाल उठाऔँ वा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लगाइएका अंकुशका विषय नियालौँ, संविधानको सबल पक्षमा गरिएका घात प्रस्ट देखिन्छन् । संविधानमा हिजै राखिएका छिद्रबाट गरिने बदमासीहरू दिन–प्रतिदिन उजागर हुँदै जानेछन् ।

ती सबै बदमासीको पैरवी गर्न एवं तिनलाई बलजफ्ती स्वीकार्य ठहर्‍याउन प्रेस एवं बौद्धिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने यत्न जारी छ । त्यस्ता कुत्सित प्रयासविरुद्ध बोल्दै गर्दा हिजो संविधान निर्माणदेखि राखिएका अलोकतान्त्रिक ध्येय बुझिएन भने विरोधको अर्थ पुष्टि हुँदैन ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका भाषणहरूको संकलन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । ती भाषणको आशय र मर्म निकाल्न सक्नेले सहजै बुझ्छ— उनी पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित लोकतन्त्र चाहन्छन् । संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई उनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

साथै पछिल्ला उपलब्धिका लागि भएका दलित, महिला, जनजाति एवं पिछडिएका क्षेत्रले गरेका आन्दोलन सबै अनावश्यक रहेको देखाउने सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दस वर्षमा उनले गरेका भाषण र सञ्चार माध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्ता एक ठाउँ भेला पारेर पुस्तकबनाउने जाँगर उनका वरपर हिँडिरहने पत्रकारहरूसँग कति छ, थाहा छैन, नत्र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिप्रति उनको चिडचिडाहट अझ प्रस्टसँग देख्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा केपी ओली र उनका समर्थकले चिताएको अंकगणित सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका प्रावधान नसमेटिने पक्का थियो । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाउँदा ओलीले अहिले पनि कुनै
अप्ठ्यारो नमानी तिक्तता व्यक्त गर्छन् । आफैले जारी गरेको संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने र काम गर्ने क्रम रोक्ने कुनै छाँटकाँट छैन, बरु बढी मैमत्त हुने सम्भावना छ । संविधानमा रहेका प्रगतिशील प्रावधानलाई मृत तुल्याउने कोसिस द्रुत छ ।

विचित्र के भने, संविधानको खोल ओढेर कार्यान्वयनमा आइरहेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको ओली–डक्ट्रिन सकार्ने ठाउँमा ती सबै उभिएका छन्, जसले त्यसैका विरुद्ध कडा संघर्ष मात्र गरेनन्, मुलुकको अमूल्य समय त्यसैलाई त्याज्य ठहर्‍याउन व्यतीत गरे । अरू त अरू, मधेस आन्दोलनका जोदाहा लडाकुका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने उपेन्द्र यादवसमेत त्यही डक्ट्रिन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको एउटा कमजोर पुर्जामा रूपान्तरित भएका छन् । बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा रहेको पार्टीसँग एकता गरेर संघीयताको नयाँ मोडल अघि सार्नुभन्दा ज्यादा रमाइलो उनलाई ओली–डक्ट्रिनको पुर्जा हुनुमा देखिन्छ । मधेसतिर यो रवैयालाई गजेन्द्रीकरण भनिन्छ ।

अहिलेका अधिकांश राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि ओलीको नियन्त्रित लोकतन्त्रप्रतिको लालसा पहिचान गर्न र त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीयता एवं समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न सके समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनका मर्मको अनुभूति हुने गरी संविधान नलेखिएकाले र सम्झौतापरस्त संविधानमा रहेको प्रगतिशीलतासमेत अमान्य भएकाले थुप्रै राजनीतिक समस्या देखा परेका छन् । यी समस्याका वस्तुगत कारण अन्देखा गराउने प्रयत्नमा त्यो वृत्त लागिपरेको छ, जसले ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भएको पटक्कै रुचाएको थिएन । महत्त्वपूर्ण विमर्शलाई‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को बोलैया झुन्डले सफलतापूर्वक ओझेलमा पारिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका नियन्त्रित प्रजातन्त्र चलाउने र पञ्चायतको पुनरावृत्ति गराउने अदूरदर्शी चेष्टा असामयिक थिए । अर्थात्, जमिनमा नागरिकले राखेका आकांक्षा बुझ्न नसक्नु र आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न आवश्यक भूराजनीतिक कौशल देखाउन नसक्नुका कारण उनी असफल भएका हुन् ।

कुनै व्यक्ति–मसिहाले विकासका पुरिया बाँडेर सञ्चालन गरिने शासन पहिल्यै अस्वीकृत भइसकेको थियो । त्यस्तो पद्धतिविरुद्ध आधारभूत तहका नागरिक बन्दुकका मुखेन्जी छाती थाप्न तयार भएको तथ्यलाई अन्देखा गर्नु नै ज्ञानेन्द्र–पतनको मूल कडी थियो । जनताले सडकमा छताछुल्ल अभिव्यक्त गरेको त्यो लोकतान्त्रिक चाहना त्यति कमजोर थिएन, जसलाई भूराजनीतिका कोठे खेलाडीलेआफ्नो औँलामा नचाउन सकून् ।

आफ्नो विवेक र आफ्नै समृद्ध राजनीतिक चेतनाले डोरिएर गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विद्वान्का उस बेलाका अखबारी लेख मात्रै पढ्नेले पनि यति सत्य बुझ्न सक्छ । नरहरि आचार्यजस्ता लोकतान्त्रिक नेताले ज्ञानेन्द्रको खोरमा बस्दा लेखेका डायरी पढ्ने धैर्य देखाउनेले कस्तो सुझबुझ र ज्ञानका आधारमा गणतन्त्रको उद्घोष गरिएको थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छ । कुनै विदेशीको जादुमयी इसाराका भरमा पाण्डेहरूले जनतालाई सडकमा आउनआह्वान गरेका थिएनन् । फौजी शासनको सकसपूर्ण समयमा त्यो हाँक देखाउने र दुस्साहस गर्ने हिम्मत षड्यन्त्रबाट निःसृत हुन असम्भव छ ।

पाण्डे र आचार्यहरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने ती असंख्य मानिसलाई षड्यन्त्रको सिकार भएका निरीह मान्छे देख्नेहरूले जनआन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनप्रति उनीहरूको हेराइमा नश्लवादलेकाम गर्नु अनौठो भएन । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आडमा निर्माण गरिने यस्तो संकथनले सबै खाले राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षको बदनामी गरिरहेको छ । त्यस्तो बदनामीको बलियो भावभूमि बनाइदिने काम तिनैले गरिरहेका छन्, जो हिजोका सारा संघर्षले निर्माण गरेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । वर्तमान राजनीतिको दुःखदायी विचित्रता हो यो ।

नेपाली राजनीतिको यो विन्दुमा देखिएका यी दुई चित्रलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्थ्यो । पर्दा पछिल्तिरको नबुझिने छलकपट वा केवल खिसिट्युरी हुन्थ्यो भने विडम्बना भन्न मिल्थ्यो । यति विघ्न चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि हुँदैनथ्यो । तर यो विडम्बना मात्रै होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई देशविरोधी दाउपेचको परिणाम भनेर बदनाम गर्दा कसैले अपमानित महसुस गरिरहेको छैन ।

मधेसी, दलित र महिलाका हक खोसिँदा सामाजिक सञ्जाल छिचोलेर आक्रोश सडकमा पोखिने छाँट देखिँदैन । बरु बेथितिका बीच गणतन्त्रद्वेषी संकथन बलशाली एवं बिकाउ बनिरहन्छन् । हिजो गणतन्त्रका लागि जोखिम मोल्नेहरूको अकण्टक बदनामी चलिरहन्छ । त्यसैले विडम्बनाभन्दा बढी यी दुःखदायी विचित्रता हुन् । चुरो प्रश्न यत्ति हो— यो विचित्रताको आयु लम्ब्याउन हामी कति सहभागी छौँ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

टीकाराम भट्टराई

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे सत्तापक्षीय नेता तथा सांसदहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक बनेपछि खास गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो । अब आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाइने भनेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रेस जगतलेआफ्नो सरोकार राख्ने र सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भयो, यसलाई विधि निर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

रक्षात्मक सत्तापक्ष
तर्क अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ । विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे यो प्रकरणमा सत्तापक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखियो । यो प्रकरणसंँग जोडेर नेकपा वा सरकारको नियत नै प्रेसविरोधी भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बल गरियो भने त्यो विश्लेषण पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।

तथापि यसलाई लिएर सरकार, सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी प्रेसविरोधी, मानव अधिकारविरोधी, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेर प्रचारित गरियो अनि त्यसले सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध जुन नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो, त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको पूर्ति गर्न भने सरकार र सत्तापक्षलाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र नै हो । यसर्थ यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल उसका भ्रातृ संस्था र प्रतिपक्ष दलसँंग आबद्ध विभिन्न पेसा–व्यवसायीले गरेको विरोध, आलोचना र आक्रोशलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यदि आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा थियो भने उसले पनि यस्तै गर्नुपर्थ्यो । आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा भएको अवस्था थियो भने वामपक्षीय चरित्र र जुझारुपनका कारण त्यो विरोध र आक्रोश अझ सशक्त हुनेमा कुनै शंका रहँदैनथ्यो ।

आखिर किन यस्तो भयो ?
यसका मूलभूत दुइटा कारण छन् । एक, सत्तापक्षभित्रै विधेयकको स्वामित्व लिन सम्बन्धित मन्त्रीबाहेक कोही तयार देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु निकै गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकको सामूहिक स्वामित्व लिन नसकिने परिस्थिति कसरी आयो ? यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? यी दूरगामी र ज्वलन्त प्रश्नमा विमर्श गरिएन भने यो सरकार र सत्तारूढ दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विधेयकको मात्र होइन, सरकारले पेस गर्ने अरू सबै विधेयकको यही हालत भयो भने प्रचण्ड जनमतको अपमान हुने निश्चित छ । यसर्थ यो प्रकरणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सत्तारूढ दल र सरकारले एउटा नकारात्मक शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्ने हिम्मत गरेर भविष्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उपन्न हुन नदिने उपायको खोजी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नाघेकै छन् । तिनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले यो सच्चिनैपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन सत्तापक्षले कस्तो तयारी गर्छ, त्यसमै निर्भर हुन्छ सत्तापक्षको सार्वजनिक छवि बिग्रने वा सप्रने विषय ।

यो प्रकरण उत्पन्न हुनुका पछाडि विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानसँगै अन्य विषय पनि रहेको तथ्य सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । आखिर किन यस्तो भयो ? कुरा सीधा छ— सत्तारूढ दलका नेता वा कार्यकर्ताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि यो विधेयकको स्वामित्व लिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

त्यसको एक मात्र कारण थियो— यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया र संसदमा दर्ता हुनुअघि विधेयकबारे जानकारी अभाव । जब यो विधेयकबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भयो, तब मात्र सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो । त्यस बखत धेरै ढिलो भइसकेको थियो र विधेयकको स्वामित्व लिने परिस्थिति नै बिग्रिसकेको थियो ।

२०४७ देखि संसदीय अभ्यासमा परिपक्व पूर्वएमाले वा हालको नेकपाको मूल नेतृत्वको विगतका संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उसले प्रायः विधेयकमा सरोकारवालासंँग पार्टीभित्रै र आवश्यकतानुसार पार्टीबाहिर पनि पर्याप्त छलफल चलाउने गर्थ्यो । यो प्रक्रियाले उसलाई संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता मात्र हासिल गराएको थिएन, सरकार वा प्रतिपक्षको हैसियतमा उसले सम्पादन गरेका प्रायः कामको स्वामित्व सबै नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा लिने गर्थे र उसले त्यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्थ्यो । अहिले यो परिपाटी सत्तारूढ दलमा मृतप्रायः छ । यसर्थ नेकपाको संसदीय दलले संसदीय कामकारबाहीमा सामूहिक स्वामित्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने परामर्श र सहभागिताको विधि निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले आशानुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

यो प्रकरणमा विधेयक प्रस्तोता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन र प्रतिरक्षाको आँट गर्न नसक्नुले भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ । सत्तापक्षले सिक्ने सबभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण प्रक्रिया
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको दोस्रो कारण हो— त्रुटिपूर्ण विधेयक निर्माण प्रक्रिया । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विधि निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व सुरुदेखि नै राजनीतिक तहबाट गरिन्छ । हाम्रोमा भने स्वदेशी वा विदेशी हित समूह वा कर्मचारी प्रशासन मात्र विधि निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको देखिन्छ ।

हित समूहले आफ्नो उद्देश्य मात्र हेर्ने र कर्मचारीतन्त्रले या त राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने या लापरबाही गर्ने कारणले हाम्रो विधि निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा यति धेरै विरोध उब्जियो । यति मात्र होइन, हरेक विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँंग गरिने परामर्श प्रायः शून्य हुने र भइहाले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र हुने गरेकाले पछि सार्वजनिक असन्तुष्टि आउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ऊबाहेक अरू कसैको औपचारिक सहभागिता रहँदैन । तर, संसदीय अभ्यासमा एउटा विधेयकले कम्तीमा चार चरण पार गर्नुपर्छ र यस क्रममै सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सहभागी गराउने गरिन्छ ।

कुनै पनि विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघे–ननाघेको विषयको निर्क्योल सर्वप्रथम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति र पछि दफावार सहमति प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पुनः अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ, त्यसपछि मात्र विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन पुगे ? कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा परिपक्वता र विज्ञताका लागि भनेर नेपाल कानुन आयोग भए पनि हालसम्म त्यसले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

माथि चर्चा गरिएझैं, विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सत्तारूढ दललेसामूहिक रूपमा स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउने र दूरगामी महत्त्वका विषयमाप्रतिपक्ष समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितालाई औपचारिकताको विषय मात्र नबनाउने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केवल कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागी नगराई राजनीतिक नेतृत्व स्वयंबाट सुरुको चरणदेखि नै नेतृत्व लिने प्रक्रियाको थालनी नगरेसम्म भविष्यमा समेत यस्ता विवाद आइरहनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×