वैदेशिक लगानी किन आएन ?

आर्थिक विकास, आम्दानी र रोजगारीमा वृद्धि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका न्यूनतम उद्देश्य र आवश्यकता हुन् । वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन यी सँगसँगै धेरै पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

हाम्रा राजदूतले देशविशेषका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूलाई भेट्दा एउटै कुरो भन्ने गरेका छन्— नेपालमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यसले हाम्रो अर्थ कूटनीति कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । वैदेशिक लगानी सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट आउने गर्छ, जसले नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्छ । त्यसैले सर्वप्रथम विदेशी लगानीको प्रतिफल उच्च बन्ने वातावरण हामीले बनाइदिन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने सोचिनुपर्छ ।

त्यसपछि विदेशी लगानीलाई हामीले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न आउँछ । आफ्ना घरेलु समस्यालाई यथावत् राखेर लगानीका लागि अनुरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानी भित्रिँदैन । हाल प्राप्त तथ्याङ्कहरूले पनि यही संकेत गर्छन् ।

गत मार्च अन्त्यमा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हिसाबले यस आर्थिक वर्षमा कुनै ठोस प्रगति भएको संकेतसम्म देखिएको छैन । उल्टै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा वैदेशिक लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ६३ प्रतिशतले घटेको उद्योग विभागकै तथ्याङ्कबाट थाहा हुन्छ ।

लामो समयसम्म गृहयुद्धको चंगुलबाट निस्केका सिरिया, चाड, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, ग्वाटेमाला, नाइजेरिया, लिबिया, घाना, यमन लगायतबाट सानातिना प्रतिबद्धता थपिएका कारण लगानी गर्न चाहनेहरूको संख्यात्मक रूपले मात्रै बढोत्तरी भएको छ ।

अझ प्रस्ट रूपमा भन्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा २२ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक लगानी आएकामा यो आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनासम्म त्यस्तो लगानी आउन सकेन । कृषि र वन क्षेत्रमा पनि यस्तै स्थिति छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा झन्डै २ अर्बको लगानी आएको यो क्षेत्र समीक्षा अवधिमा ९ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि र खनिज क्षेत्रमा पनि नगण्य लगानी आएको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्ने अनुकूलन सूचक पनि स्खलित भइरहेको देखिन्छ । विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने व्यवसाय अनुकूलन सूचक सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा आइपुग्दा ०.३२ ले खस्केको छ ।

१९० मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा पोहोर नेपाल १०५ स्थानमा थियो भने यो वर्ष ११० मा पुगेको छ । यो निरन्तरको स्खलन हालको मात्र स्थिति नभएर २०१४ देखिको प्रवृत्ति हो, जति बेला नेपाल ९४ स्थानमा थियो । त्यसपछि यो क्रमश: पछाडि धकेलिँदै आएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा पुँजी प्रवाह गर्नुपूर्व यहाँको व्यवसाय अनुकूलन सूचकाङ्क हेर्ने गर्छन् ।

यो सूचकाङ्क निरन्तर ओरालो लाग्नुका केही कारण छन्, जसमा सुधार हुनु जरुरी छ । कर तिर्ने प्रक्रिया, लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि काम सुरु गर्दासम्म लाग्ने समय, मुलुकको वैदेशिक व्यापारको स्थिति, इन्धनको पर्याप्तता, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको संरक्षण, सम्झौता कार्यान्वयनको स्थितिजस्ता सूचकहरूका आधारमा व्यवसाय अनुकूलन सूचकाङ्क बनाइन्छ । त्यसैले यिनै पक्षमा सुधार हुन नसक्नाले सूचकाङ्कमा गिरावट आएको हो ।

यसमा अझ प्रस्ट हुने हो भने विद्युत् इन्धनको प्राप्यता हालका वर्षमा सुधार भएको छ, अरू सबै पक्षमा स्थिति ह्रासोन्मुख छ । सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणको कुरा आउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत आयमा करको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा नेपाली लगानीकर्तालाई पनि दिइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

यी माग पूरा गर्दा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्ता असर पर्छन्, सरकारले कुनै अध्ययन गराएको देखिँदैन । व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको थ्रेसहोल्ड भने यसपटक सामान्य रूपमा बढाइएको छ । यस्ता पक्षमा सरकारले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन सोच लिन नसकेका खण्डमा व्यवसायीहरू उद्योगमा नभई व्यापारमा आकर्षित हुन थाल्छन् ।

अहिलेको वास्तविकता त्यस्तै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.६ प्रतिशतमात्र योगदान गर्नसकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा यो ६ प्रतिशत थियो । त्यसैले अहिलेको पेचिलो प्रश्न उद्योग क्षेत्रमा लगानी भएको पुँजी किन अन्य क्षेत्रमा सर्दैछ भन्ने हो । औद्योगीकरणको यस्तो उल्टो दिशाले नेपालको वैदेशिक व्यापार अनियन्त्रित रूपमा आयातमुखी हुनपुगेको छ ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा ९४ प्रतिशत आयातको अंश र ६ प्रतिशत निर्यातको अंश छ । यसको पनि ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति छ । एक दशक अघिसम्म यी सूचकहरू ८४ र १६ प्रतिशत थिए । मुलुकको गैरऔद्योगीकरणको यो डरलाग्दो प्रवृत्ति रोक्ने सामर्थ्य सरकारमा देखिएको छैन, किनकि पोहोरकै तुलनामा पनि स्थिति अझ प्रतिकूल बन्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट आउने वैदेशिक लगानीमात्र ओह्रालो लागेको होइन, नेपाल सरकारलाई दातृ समूह (द्विपक्षीय र बहुपक्षीय) बाट दिइने वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामा पनि यो वर्ष भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनाका तुलनामा यस आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता करिब ४३ अर्बले घटेको हालै अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

द्विपक्षीय सहयोगको तुलनामा बहुपक्षीय सहयोग र अनुदानको सट्टामा ऋण सहयोगको मात्रा बढ्दै जानुलाई सरकारको ऋण उपयोग क्षमतामा सुधार हुँदै गएको अर्थमा बुझ्ने हो भने यसमा झिनो प्रगति भएको मान्नुपर्छ ।

सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग र निजी क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानी दुवै घट्नुले नेपाली अर्थतन्त्रमा आधारभूत समस्या रहेको विदेशी सरकार, दातृ संस्था र निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्ने प्रयास गरेको आभास दिए पनि ती कुनै मौलिक प्रकृतिका छैनन् । यसबीच विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), २०७५ तयार गरियो । त्यसमा देखाइएको नौलोपन भनेको लगानीकर्ताले उद्योग सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने सबै सरकारी प्रक्रिया उद्योग विभागको एउटै शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने भन्ने छ । यसलाई एकल विन्दु प्रणाली भनिएको छ ।

यो प्रावधान आर्थिक वर्ष २०४८-४९ मा ल्याइएको वैदेशिक लगानी ऐनमा एकद्वार प्रणालीको नामले राखिएको थियो, जुन विदेशी लगानीकर्ताप्रति लक्षित थियो । एकद्वार प्रणालीले पनि किन आशा गरिएको प्रतिफल ल्याउन सकेन भन्ने विश्लेषणै नगरी हाल अर्कै आवरणमा त्यही कुरा भनिएको छ । शब्दमा खेल्ने प्रवृत्तिले कुनै गुणात्मक सुधार ल्याउँदैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानी दुवै महत्त्वपूर्ण छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग आपसी विश्वासको वातावरणमा बढ्दै जान्छन् भने लगानी गरिएको पुँजीको उच्च उत्पादकत्वको सम्भावना रहेको र राजनीतिक स्थायित्व कायम रहेको स्थितिमा वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ ।

दुई दशकदेखि सरकारले देशमा द्वन्द्व, त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारका कारणले वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताउँदै आएको थियो । तर लामो संक्रमणको अन्त्य र दुई तिहाइको सरकार बने पनि वैदेशिक लगानी झन् घट्दै जानुले माथि उल्लिखित कारणले वैदेशिक लगानी नआएको तर्क हावादारी प्रमाणित भएको छ र यसमा सूक्ष्म विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

हालै एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा विकास पूर्वाधार कमसल भएकाले श्रमिकको उत्पादकत्व राम्रो हुँदै गए पनि समग्रमा ६० प्रतिशतमात्र उत्पादकत्वमा सुधार हुनसक्ने देखाएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको हकमा यो ८० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसैले मानव संसाधनको विकासले मात्र नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिन सक्दैन, हाम्रा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्छ ।

लामो र कमजोर सडक सञ्जालले नेपालको आयात-निर्यात व्यापारमा यातायात र पारवहन खर्च अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका तुलनामा साढे दुई गुणा महँगो छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब पूर्वाधार बजेट छुट्याएको सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार खर्च गरी प्रतिफल ल्याउनसकेका खण्डमा यसले परिस्थितिमा केही सुधार ल्याउन सक्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको केवल ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नसकेको सरकारले अब क्षमता कसरी विस्तार गर्छ, हेर्न बाँकी छ । यसको परिचालनको योजना हेर्दा जल र रेल यातायातका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याइएको देखिन्छ, कार्यक्रम हेर्दा सम्भाव्यता अध्ययनमै समय बित्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानी बढाउन पूर्वाधार सुधार सँगसँगै जानुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको क्षेत्रमा श्रमिकको उत्पादकत्वमा वृद्धि । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र उच्च उत्पादकत्व रहेको क्षेत्रसँग विस्तारै अग्र र पृष्ठ सम्बन्धमा जोडिन पुग्छन्, तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको गुरुत्व कहाँ छ भनी ठम्याउन नसक्नु हो ।

यसले गर्दा आर्थिक विकास प्रक्रियाको फोकस हराएको छ । दशकौंको बजार निर्देशित विकास प्रक्रिया हेर्दा नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसकी, औद्योगिक क्षेत्रको पनि विकास नभई, सेवा क्षेत्रको विकास हुनपुगेको छ । सेवा क्षेत्रमा हुँदै गएको सीप अभिवृद्धिले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पार्छ, त्यसैमा नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर भर परेको हुन्छ ।

यसमा सरकारले एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्छ र त्यसको नियमन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको त्यही बाटो पक्रिएर आएको खण्डमा उनीहरूको पनि लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र हालको स्थितिमा सुधारका लक्षणहरू देखापर्ने छन् ।

लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।