रंगशालाको लहरोमा विश्वविद्यालयको पहरो

जबकि बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषय दुइटा विश्वविद्यालय बीचको स्वामित्व नै अनिर्णीत भएको अवस्थामा बिनाप्राधिकार दान गरिएको हस्तान्तरित जमिन हुनुपर्ने हो ।

यही जेठ १५ गते बिहानै रामपुरस्थित निर्माणाधीन रंगशालाको पश्चिमी बार स्थानीय बासिन्दाद्वारा डोजर लगाएर भत्काइएपछि फेरि एकपटक चर्चा सतहमा आयो । यस प्रकरणमा प्रकाश कँडेल लगायत सत्तापक्षीय पार्टी नेकपाका कार्यकर्ता दोषीका रूपमा कारबाही प्रक्रियामा तानिए । घटनापछि रंगशाला निर्माता पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिका टिप्पणी सुन्दा यस्तो लाग्छ, मानौं रंगशाला मात्रै होइन, सिंगो मुलुक र कानुनको हर्ताकर्ता ‘सरकार’ नै तिनै हुन् ।

स्थानीय नागरिक बाँडिएका छन् । रंगशाला निर्माणस्थलको उत्तरपट्टि सडक छेउका जनता मापदण्ड अनुसारको बाटो छोड्न तयार छन् । उत्तरतर्फ जोडिएको बाटोछेउ घर भएकी अम्बिका अधिकारी सुनारले हामीसँगको भेटमा भनिन्, ‘हाम्रो त एउटा कोठै भत्किन्छ, तर हामी खुसी छौं । अलिकति जमिन छोड्न तयार छौं । केही पाउन केही गुमाउन तयार हुनुपर्‍यो नि ! अब यहाँ विकास हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ ।’

निर्माणस्थलभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको शान्तिचोक हुँदै रामपुर लाग्ने बाटोतर्फका बासिन्दाको भने रंगशाला निर्माणको प्रस्तावित क्षेत्रफललाई पूर्वतर्फ रहेको विश्वविद्यालयको जमिनतर्फ बढाउनुपर्ने माग छ । यसका लागि उनीहरूले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई आग्रह गरे । वडादेखि महानगरपालिकासम्मलाई गुहारे । सुनुवाइ हुने छाँट नदेखेपछि उनीहरूको आक्रोश टिनको बारमा खनियो ।

यद्यपि दुवैतर्फका बासिन्दा यो ठाउँमा रंगशाला बन्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् ।

रंगशालाको संकथन

केही महिनाअघि रंगशालालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने विशेष कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले यसलाई बडो गर्वसाथ ‘राष्ट्रिय गौरवको परियोजना’ का रूपमा लिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

यो राष्ट्रिय गौरव भनेको के हो ? सगरमाथा वा गौतम बुद्धजस्तै आलंकारिक प्रतीक मात्रै हो या अरू केही ? देशका लागि ‘राष्ट्रिय गौरव’को यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हो या देशभित्रै जीविका चल्ने र जीवनका न्यूनतम खुसी भेटिने उद्यमशीलता र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने वातावरण ? मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पहलमा कृषि, खाद्यपदार्थ, मेसिनरी, विद्युतीय साधन, खेलकुद, संगीत, सिनेमा आदिजस्ता उद्यमको समुचित प्रोत्साहन र उत्थान जरुरी छ या व्यक्तिगत पहलमा एउटा रंगशाला निर्माणको विषयको यो स्तरको सौन्दर्यीकरण ? अहिले नेपालीलाई अपरिभाषित राष्ट्रिय गौरवको आत्मरति चाहिएको हो या देशभित्रै सम्मानजनक रोजगार ?

प्रत्येक दिन विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाउन जाने युवाहरूको संख्या कहालीलाग्दो छ । तुलनात्मक रूपले सजिलो काम गरिरहेका युरोप, अमेरिका पुगेकालाई पनि रूखमा पैसा फल्ने होइन । वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत खाडी मुलुकमा जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गर्न पुगेका छन् । र हरेक दिन औसत तीन जना शव बनेर फर्कन्छन् । यस्तो देशमा क्रिकेट रंगशालाको सपना देखिन्छ, राज्यको लगानीबिना तिनै श्रमजीवीहरूको पसिनाको पेट काटेको पैसाले !

राज्यमा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भैरहेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । ठूलठूला निजी कम्पनीलाई करछली गर्ने सुविधा किन छ, यो अब दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन । सानो–ठूलो हरेक योजनामा मन्त्रीदेखि कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्तासम्म कमिसनतन्त्रको नेटवर्क कसरी चल्छ भन्ने विषय अब सामान्य भैसकेको छ । समाचारहरू बताउँछन्— कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारले कसरी घाँटी–घाँटी डुबेको छ, तर तिनलाई खण्डित गर्ने भरपर्दा स्पष्टीकरण सरकारसँग छैनन् । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया छन्, दलालतन्त्रको रजगज छ ।

यस्तो बेला यो राज्य कम्युनिस्ट पार्टीले चलाइरहेको एउटा आत्ममुग्ध भाव मात्रै छ, सत्ताधारीसँग । त्यसमाथि नारा छँदै छ, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । समृद्ध देश निर्माणको इमानदार इच्छाशक्ति भने शून्य बराबर छ । जसले राज्यका साधनस्रोतको दोहनविरुद्ध जनयुद्ध नै चलाए, परिवर्तनको वेदीमा हजारौं मान्छेको बलि चढाए, जनमुखी र सुशासनसहितको उत्तरदायी सरकारका पक्षमा सम्मोहनकारी भाषण गरे, तिनैले अहिले विश्वविद्यालयको हाताभित्रको जग्गा आफ्नै खल्तीको सुपारीझैं दान गरेर देखाइदिए । देशमा सत्तासीनहरू प्रसन्न भएपछि जेसुकै पनि हुनसक्छ ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै उद्धार र सहयोगमा जुट्नु र त्यसपछि मानवीय भावले भूकम्पपीडितको वासस्थान निर्माणमा लाग्नुलाई अन्यथा मान्ने कुरा थिएन । त्यस्तो बेला जो–जो जहाँ–जहाँ छन्, त्यहीँबाट उद्धार र पुनःस्थापनामा जुट्नु जरुरी थियो । यस्तो आवश्यकता फेरि–फेरि पनि आइपर्न सक्छ । तर, अमुक नामका ‘फाउन्डेसन’ नै स्थापना गरी चन्दा उठाएर विकासका एजेन्डा लिएर हिँड्नु भ्रष्टाचार र कुशासनले थिलथिलो पारेको राज्यलाई झनै बेकम्मा र लाचार बन्न सहयोग गर्नु हो ।

रंगशाला निर्माणको प्रस्ताव यसैको त्रासद कडी हो । यस्तो स्थितिलाई स्थानीय सरकारले मात्रै होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र केन्द्रीय सरकार आफैले सदर गरिदिए । सतहबाट हेर्दा ‘जनस्तरबाट निर्मित रंगशाला’को संकथन जति उत्साहजनक देखिन्छ, वास्तवमा यसले स्थापित गर्ने मानक त्यति नै डरलाग्दो छ ।

जग्गा प्रकरण

रंगशाला निर्माणका विषयमा चर्का–चर्का छलफल त धेरै भएका छन्, तर त्यहाँ विश्वविद्यालयको जमिनसँग जोडिएको बहस लगभग अनुपस्थित छ । जबकि हुनुपर्ने छलफलको मुख्य विन्दु नै यही हो । त्रिभुवन विश्वद्यिालय अन्तर्गत चितवनको रामपुरमा २०२९ मा कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापित भयो ।

लामो समय त्रिविको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालित यो ठाउँमा २०६७ मा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन ल्याइएपछि त्रिविबाट अलग्गै स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालियो । ३६५ बिघामा फैलिएको यसको क्षेत्रफलको स्वामित्व सम्बन्धी त्रिवि र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बीचको संस्थागत लडाइँ कानुनी रूपले अझै टुंगिएको छैन । जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अझैसम्म अनिर्णीत अवस्थामा छ ।

हेटौंडास्थित वनविज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर क्याम्पसलाई एउटै विश्वविद्यालयको छातामुनि राख्ने प्रयत्नमा स्वायत्त संरचनाको अवधारणा ल्याइए पनि ऐनमा मानवीय स्रोत, भौतिक संसाधन लगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व कसको रहने भन्ने अस्पष्टताका कारण त्रिवि र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबीच तनावको वातावरण सुरु भयो ।

यसलाई लिएर उठेका विवाद समाधान गर्न गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्रिवि अन्तर्गत जम्माजम्मी ४० बिघा जमिन रहने र त्यहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्ने भनियो । बाँकी सबै जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मातहत राख्नुपर्ने पनि भनियो । तर अहिलेसम्म यसको लालपुर्जा त्रिविकै स्वामित्वमा छ । जबकि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना भएकै नौ वर्ष बितिसकेको छ ।

२०७०–७१ देखि शैक्षिक कार्यक्रम थालिएर यतिखेर झन्डै ३,५०० विद्यार्थी र शोधार्थी अध्ययनरत रहेको यो विश्वविद्यालय कति स्वायत्त हो र कति नियन्त्रित हो ? यसको जवाफबिना भएको जग्गा हस्तान्तरण कति वैध छ ?

कतिपय राजनीतिक स्वार्थका मुद्दामा उत्तिखेरै फैसला गर्ने अदालत यो प्रकरणमा भने पटक्कै संवेदनशील देखिएन । सरकार र दलहरू पनि जिम्मेवार देखिन्नन् । यस विषयमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. मनराज कोलाक्षपतिले पंक्तिकारद्वयसँग भने, ‘समस्याको गाम्भीर्य अनुसार कानुनी निर्णय आउनुपर्थ्यो, जुन अहिलेसम्म आएको छैन । यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर स्वायत्त भनिएको संस्थाको आत्मसम्मानमा खेलिनु हुन्न । यो विश्वविद्यालय अवैध हो भने कोल्याप्स गर्दिए भैगो !’

यही अनिर्णयबीच रंगशालाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपश्चात् त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनिया, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर भव्य कार्यक्रमै गरी प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— अदालतमा किनारा नलागिसकेको स्वामित्व विवादको जग्गा रंगशालालाई दिने अधिकार नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार वा दुवै विश्वविद्यालयलाई छ कि छैन ? योसँगै जोडिने अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो— विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र उत्पादनमा प्रयोग हुनुपर्ने जग्गा बाँड्दै दानी हुनुपर्ने महानगरपालिकाले त्यस बराबरको ‘सट्टाभर्ना दिने’ भनिएको जग्गा कहाँ छ ? त्यसको कुनै लिखत छ कि छैन ? पंक्तिकारद्वयले यो विषयमा जिज्ञासा राख्न मेयरलाई भेट्न गरेको पटक–पटकको कोसिस असफल भएपछि यहींबाट प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।