अनुशासनमा सम्झौता

सम्पादकीय

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहिचानजस्तै बनेको थियो, वित्तीय अनुशासन । मन्त्री हुनुअघि नेतृत्व गरेका निकायमा उनले अरूलाई रिझाउने काम प्रायः गरेका थिएनन् । आफ्नो मतमा अडिग रहन्थे उनी ।

गत वर्षकै बजेटमा पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई पूरै नजरअन्दाज गरेपछि आफ्नै पार्टी पंक्तिबाट समेत आलोचित थिए । त्यही कारण हुन सक्छ, यस वर्षको बजेटमा उनी आफ्नो अडानबाट विचलित भए । पाँचवर्षे सरकार भएकाले सुरुका केही वर्ष वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताबाट उनी सरासर पछाडि हटेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित यसपल्टको बजेट निकै वितरणमुखी छ । बजेटले दुई तिहाइको बलियो सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । रणनीतिक महत्त्वका नयाँ, ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा बजेट विनियोजन भेटिँदैन । व्यापक आलोचनाका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम भारी मात्रामा बढाइएको छ । महँगीलाई टेवा पुर्‍याउने गरी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय देखाइएको छैन । कर्मचारी संख्यासमेत बढ्न लागेको अवस्थामा यसले राज्यकोषमा ठूलो भार थप्नेछ । वृद्धवृद्धा,गरिब, कृषक र युवालगायत सबैलाई रिझाउन खोज्दा २०७५/७६ को संशोधित बजेटको तुलनामा आकार २८ प्रतिशतले बढाई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमको कारोबारलाई बढावा दिइएको छ । आत्मनिर्भरउन्मुख सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने मध्यम वर्गीयको कमाइमा आयकर नलाग्ने सीमा बढाइएको छ । यी पक्षहरूको निजी क्षेत्रले खुलेरै प्रशंसा पनि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य असफल हुने देखिएपछि यसपटक संयम अपनाइएको छ । संघको राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य छ ।

साना तथा घरेलु उद्यमशीलता, कृषि अनुदान तथा सहुलियत, सर्वसाधारणदेखि कृषि कर्मलाई बिमासँग आबद्ध गराउने र युवा लक्षित कार्यक्रम फनि सकारात्मक छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो भनेचाहिँ त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन, केवल कार्यकर्ता पोस्ने काम हुन्छ ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको दबाबले हुन सक्छ, संविधान र संघीयताको बर्खिलाप हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रम अर्थमन्त्रीले रोक्न सकेनन्, उल्टो रकम बढाए । विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकार क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानान्तर संयन्त्र खडा गरिरहनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेट ६ करोड पुर्‍याउँदा राज्य ढुकुटीलाई ९ अर्ब ९० करोड भार थपिएको छ । ढुकुटीमा पारेको यही चापले प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा पाउने अनुदान घटेको छ ।

प्रदेशलाई करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ जबकि गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।

बजेटको आकार बढ्दासमेत स्थानीय तहले गत वर्षकै जति १४ प्रतिशत (२ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) मात्रै बजेट पाए । स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको यो प्रवृत्तिले संघीयताको यथार्थपरक कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता अझ सघन भएको त होइन भन्ने आशंकालाई बढावा दिएको छ ।

बजेट उद्देश्यकेन्द्रित हुनेछ, प्रतिफलमुखी हुनेछ, छरपस्ट लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको पुलिन्दा हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाबाट प्रस्तुत पहिलो बजेटको तुलनामा दोस्रो अझै माझिएर आउनेछ भन्ने अनुमान गलत साबित भएको छ ।

नयाँ आयोजना पहिचान गरिएका छैनन् । पुरानै राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । अंकमा पर्याप्त विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता अभाव भने वर्षौंदेखिकै रोग विस्तारित हुँदै आएको छ । गौरवका आयोजना र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खासै छैन ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आयोजना प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी भए कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्नेलगायत विगतकै व्यवस्था केही फरिमार्जन गरी दोहोर्‍याइएको छ । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि नगर्ने छुट अब यो स्थायी सरकारलाई छैन ।

आफ्नो स्रोत परिचालन मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत तीव्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । लगानी भित्र्याउन केही कार्यक्रमका आश्वासन छन् तर कार्यान्वयन हुने ठोस आधार दिइएको छैन । बजेट सफल हुने/नहुने यसको कार्यान्वयनमै भर पर्छ । यसका लागि वर्षान्त नकुरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै अर्थात् जेठबाटै तात्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

यहाँ लोकतन्त्रका अगाडि लगाइएको पूर्ण भन्ने विशेषणतर्फ विशेष ध्यान दिन योग्य छ । मान्यता छ, लोकतन्त्रलाई कुनै विशेषणले शृंगार गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । तर जब विशेषणले अलंकृत गरिन्छ, त्यसमा ‘निश्चित पाठशाला’को प्रभाव परेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रको परिभाषा सार्वजनीन हुन्छ । यो अर्ध अथवा पूर्ण भन्ने हुँदैन । यसका अविभाज्य र अभिन्न तत्त्वहरू निस्तेज पार्दै आफूखुसी अलंकार थपिएको प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँंदैन, त्यो अर्कै केही हुन्छ, तर लोकतन्त्र हुँदैन । कुनै बेला जिम्बाब्वेका रबर्ट मुगाबे यसमा विशेषण थप्थे । मुगाबे किन थप्थे, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझ्छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू यसमा विशेषण राख्नु अनुचित मान्थे । लोकतन्त्रमाथि अविचल निष्ठा हुने मानिस विशेषण आवश्यक ठान्दैनन् । जसलाई लोकतन्त्रको नाम जप्दै आफ्ना अतिरिक्त अभीष्ट साध्नुपर्ने हुन्छ, तिनले यसलाई बढी सिंगारपटार गर्छन् ।

यसो भनिरहँदा मैले अर्थमन्त्री खतिवडाको शालीन व्यत्तित्वमाथि आक्षेप लगाएको होइन र त्यस्तो धृष्टता म गर्दिन पनि । उनले आफ्नै नेताको सोझो गर्ने हुन् । उनी जुन दलसँग सम्बन्धित छन्, त्यही दलका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भाष्यको अनुलम्बन गर्ने हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समृद्धि, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्नै भाष्य, आफ्नै बुझाइ छ । लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान घनश्याम भूषालदेखि पूर्व माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर र हाल सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको यो भाष्यमा समानता हुन्छ, फरक र भिन्नमत कार्यान्वयनको शैलीमा हो । कुराको चुरो जनवादी केन्द्रीयता नै हो ।

त्यसैमा सम्बद्ध छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सपनाहरू । खतिवडाले बजेट बनाउँदै गर्दा आफ्नो दल र नेताको नीति र भाष्यलाई पछ्याउनै पर्थ्यो । त्यहीपछ्याएका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता भएका कारण मूल अभिमुखीकरण केन्द्रीकरणतर्फ हुन्छ नै ।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी आउने अपेक्षा राखेका रहेछन्, त्यसैले बजेट संघीयताप्रति उदासीन रहेको पाउँदा उनका अभिव्यक्तिमा खिन्नता देखियो । वाग्ले जत्तिका प्रबुद्ध अर्थविद्ले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट त्यस्तो उच्च, संघीयता सापेक्ष अपेक्षा नराखेका भए खिन्न हुनुपर्ने थिएन । यो सरकारले संघीयतालाई कुन आँखाले हेर्छ भन्ने कुरा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन् ।

यो सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका स्वशासी एकाइ होइन, केन्द्रका सहयोगीका रूपमा हेर्छ । शाखा–प्रशाखाका रूपमा हेर्छ । संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, संघीयताको परिभाषा जेसुकै भए पनि प्रदेशहरू केन्द्रको हुकुम अनुसार चल्नुपर्ने र चलाइने मनसाय उनले नलुकाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिमुखीकरण अनुसार मनमा जे छ, त्यही भनेका हुन् । उनको जनवादी केन्द्रीयताको पाठशालाले जे सिकाएको छ, त्यही बोलेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेकपा, संसद्मा दुई तिहाइ जुटाउन समर्थ भएपछि आफ्नो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत हुनथालेका हुन् । पहिलो कार्यकालमा उनी यति खुलेका थिएनन्, किनभने त्यसबखत उनको पार्टी दोस्रो र पहिलोमा नेपाली कांग्रेस थियो । त्यतिखेरको उनको रूप र प्रस्तुति परिस्थितिजन्य थियो । उनी लोकतन्त्रप्रेमी र अद्भुत राष्ट्रवादी प्रतीत हुन्थे ।

पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आश्रित र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा विद्यमान थियो । यसपालि पार्टी नै झन्डै दुई तिहाइको भएपछि उनमा दबेर रहेका जनवादी तरंगहरू प्रच्छन्न हुनपुगेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । किनभने मानिस आफूभित्र जे हो, त्यही रूपमा प्रकट हुनु, भित्र जे छ, त्यो बोलीवचन र व्यवहारमा देखिँदा त्यही रूपमा चिन्न सजिलो भएको हुन्छ ।

ओलीलाई जनवादी केन्द्रीयताप्रति भित्रैदेखि प्रतिबद्ध पात्रका रूपमा चिन्न पाउनु समकालीन नेपालमा लरतरो उपलब्धि होइन ।यहाँ बजेटको अभिमुखीकरणको विषयमात्र होइन । बजेट सरकारको समृद्धि सम्बन्धी भाष्यको एउटा पक्ष हो ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेतहरूले यसलाई वितरणमुखी भएको, लोकरिझ्याइँमा आधारित भन्दै आलोचना गरेर आफू प्रतिपक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरे । उद्योगी, व्यसायी, व्यपारीले आफ्नो परम्परागत शैलीमै रहेर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भने । कर्मचारीको तलब, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई दिइने तथा वृद्ध भत्तामा वृद्धिकाकारण प्रत्यक्ष लाभ पाउने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो ।

कहाँबाट ल्याएर दिने तथा यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो गणित लगाउँदैछन् । योजना, आयोजना र विविध कार्यक्रम के कति प्रभावकारी हुन्छन्, यसबारे कित्ता अनुसारका विज्ञहरूले आआफ्ना प्रक्षेपण पेस गर्नेछन् नै । तथापि अर्थशास्त्रीहरूको भाषा उनीहरूका समुदायले मात्रै बुझ्ने खाले हुन्छ, अरू विधाका मानिसले बुझ्नेगरी उनीहरू भन्दैनन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको मुख्य विषयचाहिँ अर्थशास्त्र होइन, अभिप्रेरणा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेका छन् । यो उनको यसपालाको मन्त्रवाक्य हो । यसको तात्यर्प, मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ, तब नेपाली सुखी हुन्छन् भन्ने हुनुपर्छ । समृद्धि नभई सुख हुँदैन । यहाँसम्म सुन्दा ठिकै लाग्छ । तर प्रश्नचाहिँ समृद्ध कसरी हुने भन्ने हो । चीन समृद्ध हुँदैछ, तर त्यहाँ समृद्धिका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको छ । भियतनामले पनि पछिल्लो समयमा भौतिक प्रगति गरेको छ । सिंगापुर त सबैका मुखैमा छ ।

जापान समृद्ध छ । त्यो समृद्धि मानिसका नैसर्गिक आकांक्षामाथि अतिक्रमण गरेर आएको होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता शासनका अधीनमा सुम्पेर, लुटाएर आएको होइन । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित राख्दै समृद्धि सम्भव भएको हो । जापान, पश्चिम युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समृद्धिजस्तो समृद्धि कि चीन, भियतनामतिरको जस्तो समृद्धि भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तरमा वर्तमान सरकारको शैली र व्यवहारले चीन, भियतनामतिर संकेत गरिरहेको प्रतीत हुनथालेको छ ।

समृद्धिका दुइटा अभिप्रेरणा छन् । यी दुबै अभिप्रेरणा परस्पर विरोधी छन् । एउटा लोकतान्त्रिक हो । अर्को अधिनायकवादी । लोकतान्त्रिक अभिप्रेरणा अनुसार मानिस जति मुक्तचित्त–स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ त्यति नै सिर्जनशील हुन्छ । प्रयोगधर्मी हुन्छ । नवप्रवर्तनप्रति उत्सुक हुन्छ । उन्नतिप्रति जागरुक हुन्छ । त्यसैले यो अभिप्रेरणा भन्छ, सबै मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसो भएमा समवेत प्रयत्न सम्भव हुन्छ । सबैले स्वउन्नतिका निम्ति उद्यम गर्छन् । स्वउन्नतिको अभिप्रेरणाले देशै उद्यमशील हुन्छ । उद्यमशील मुलुक समृद्ध नभइरहन सक्दैन ।

अधिनायकवादी अभिप्रेरणा यसको ठीक उल्टो हुन्छ । शासनमा बसेका मानिस स्वतः श्रेष्ठ हुन्छन् अथवा शासनमा पुग्नु भनेकै आफू सर्वश्रेष्ठ भएको प्रमाण हो, अरू पुष्टि किन चाहियो भन्ने यसको मान्यता हुन्छ । विचार जति सबै शासकमै संकेन्द्रित भएर रहेको हुन्छ, त्यसैले शासनमाथि कुनै अंकुश हुनुहुँदैन । नयाँ विचारको स्रोत पनि शासक नै हो । शासकमाथि अंकुश लगायो कि उसले काम गर्न सक्दैन । अंकुश त शासनेत्तर ठाउँबाट आउने विचारमाथि लगाउनुपर्छ र त्यस्तो विचार आउने ठाउँ भनेको मुख्यतः प्राज्ञिक क्षेत्र हो ।

त्यसैले प्राज्ञिक संस्थानहरू शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । मुक्त अभिव्यक्ति आउने मुख बन्द गर्नुपर्छ । जति पनि सञ्चारका माध्यम छन्, ती सरकारको बोलीमा लोली मिलाउने हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विचार दिने माध्यम, व्यत्तिहरूलाई सक्दो निरुत्साहित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यो अधिनायकवादी अभिप्रेरणा निर्देशित समृद्धिको मार्गचित्र हो ।
त्यो मार्गचित्र कस्तोसम्म हुन्छ भने त्यहाँ शासकले भन्छ, जनताले चुने, भइगयो । अब जनताको काम आगामी निर्वाचन पर्खिने हो (सके त निर्वाचन पर्खिन पनि नदिने हो) । व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन शासक बलिया र जनता आदेशपालक हुनुपर्छ । एक पटक जनादेश दिएपछि कार्यकालभरि जनता मौन बस्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि हुन् नि, जनप्रतिनिधिले राज्यधन जतिसुकै करोड लिए लिऊन्, साधुभावले स्वागत गर्नुपर्छ । राष्ट्रमाथि शासकहरूको एकाधिकार हुनुपर्छ । उनीहरू सेवासुविधाले सज्जित हुनुपर्छ ।

त्यसो भएमा शासकले निर्विघ्न योजना बनाउन पाउँछन्, योजना बनाउन बाधा हुँदैन । उनीहरूले बनाएका योजनाबाट मानिस स्वतः लाभान्वित हुन्छन् । जनताले शासकले अह्राएको, खटाएको काम गर्न नाइनास्ती गर्नु हुँदैन । अधिनायकवादी अभिप्रेरणाको मन्त्रवाक्य जनता केही जान्दैनन्, जान्ने जिम्मा शासककै हो भन्ने हुन्छ ।

विशेषणयुक्त लोकतन्त्रको उच्चारण त्यतिकै भएको हुँदैन, त्यसमा अन्तराशय लुकेको हुन्छ । शासकीय सर्वोच्चता स्थापित गर्न जनवादी केन्द्रीयता पक्षधरहरू यस्ता विशेषण लगाउन माहिर हुन्छन् ।

यसलाई व्यक्तिका रूपमा भद्रभलाद्मी अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘प्रोफेसनल’ सीपको अवमूल्यन गरिएको नठानियोस् । उनले आफ्ना नेताको, पार्टीको निर्देशन मान्नैपर्छ । देश संघीयतामा गइसकेको भनिरहँदा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई ६ करोड दिनु आवश्यक र जायज दुबै होइन, थिएन ।

तर संघीयतालाई बलियो बनाउने सरकारको नियत नै नभएका कारण सांसदहरूलाई राष्ट्रधनबाट अनुदान दिइएको हो । संघीयता भनी–भनी केन्द्रीकरण गरिएको अरू विनियोजनजस्तै यो पनि एउटा दृष्टान्त हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्