लक्ष्य एकातिर, विनियोजन अर्कातिर

बजेट आउनु एक दिनअघि मात्रै योजना आयोगले बजेटको सिलिङ बढाउनुले वित्तीय अनुशासन मिचिएको त छँदै छ, ठूलो आकारको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ भन्ने विश्लेषण नगरी सबैलाई खुसी पार्न सिलिङ बढाएको देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तीनै तहमा स्वतन्त्र सरकार छन् । सांसदहरूलाई खुसी बनाउनकै लागि सांसद कोष बढाउनुले बजेटको लक्ष्य चाहिँ नयाँ नेपालको छ, बजेट संरचना भने उही पुरातनवादी छ । बजेटमा केही नयाँ कुरा समेट्ने कोसिस भए पनि नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई कनिका छरेझैँ छर्ने प्रथालाई नयाँ बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।

स्वास्थ बीमा, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ऊर्जा र सिँचाइलाई छुट्याइएको बजेट सराहनीय भए पनि अपरिपक्व (तयारी नपुगेका तर राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेटमा राखिएका) र परिपक्व (परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, स्रोत परिचालन, जग्गाप्राप्ति र बनावट स्वीकृति पाएका) दुवै खाले परियोजनालाई समेट्न खोज्दा बजेटको आकार कृत्रिम रूपले फुकेको देखिन्छ ।

बजेट सत्तामा रहेको पार्टीको आर्थिक दर्शन हो । विशेष गरी दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारले क्षणिक रूपले सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने नभई अलोकप्रिय देखिए पनि देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्थ्यो । सायद गत वर्ष बजेट ल्याउँदा सत्तारूढ दलका धेरै नेता/कार्यकर्ताले त्यो बजेटले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्ने आलोचना गरेको भएर होला, यो बजेट लोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ, जुन कुरा बजेटको सिद्धान्त, दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन र पुँजी निर्माणका हिसाबले जिम्मेवारपूर्ण देखिँदैन ।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइने बजेटबाहेक सबै बजेट मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । बजेटले या त क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकेर सीमित साधनको भरपूर उपयोग गर्ने कोसिस गर्छ या अहिले सबै विकासशील देशहरूले प्राथमिकता राखेझैं पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर धेरै बजेट छुट्याइन्छ या देशको मानव विकासको सिद्धान्तमा बजेट बनाइन्छ, जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियन्त्रण, बाढीपहिरो लगायत विपद् व्यवस्थापन, गरिब र धनीबीचको असमानता घटाऊने कार्यक्रम, सडक दुर्घटनामा हुने क्षति आदिको रोकथाममा एथेस्ट बजेट विनियोजन गरिन्छ ।

व्यत्तिको औसत आयु बढाउने, सडक र बिजुलीमा पहुँच बढाउने, निरपेक्ष गरिबीलाई घटाउने, बेरोजगारीलाई कम गर्ने र सामाजिक सुरक्षा बढाउने बजेटको लक्ष्यले मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ तर विगतमा जस्तै विभिन्न क्षेत्र र परियोजनामा छरिएको बजेट हेर्दा बजेटको लक्ष्य एकातिर विनियोजन अर्कोतिर देखिन्छ ।

बजेट वार्षिक भए पनि धेरै देशका स्थिर सरकारले बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने गर्छन् तर गत वर्ष ल्याएको बजेट र अर्को वर्ष ल्याइने बजेटबीच यो बजेटको समन्वय र सम्बन्ध के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को आधार खडा गर्न सोचेअनुसार उपलब्धि हुन गाह्रो छ ।

गत वर्ष घोषणा गरिएका विमानस्थल निर्माणदेखि सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी बनाउने कार्यक्रम यसपालि पनि राखिएको छ । बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनादेखि नयाँ खानेपानी परियोजना, विभिन्न सुरुङको निर्माणदेखि जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका कुरा पोहोरजस्तै छन् । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनादेखि ‘स्मार्ट सिटी’सम्मका महत्त्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई बजेट विनियोजनमा समेटे पनि काम सुरु नै हुन सकेको अवस्था छैन ।

हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यस्ता परियोजनाको उपलब्धि र प्रगति समीक्षा नगरी फेरि नयाँ परियोजना र कार्यक्रम ल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनि प्रभावित देखिन्छ । जस्तो कि श्रम बिदेसिने क्रमलाई कम गर्न हरेक वर्षको बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न खालका कार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ ।

गत वर्ष बजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्क्री स्वरोजगार कार्यत्रमबाट कति उपलब्धि भयो ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाइदा पुर्‍यायो भन्ने समीक्षा नगरीकन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

झन्डै ७–८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल घाना, इथियोपिया, भारत, क्याम्बोडिया र भुटानजस्ता देशले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–१२ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भएका छन् भने नेपालको वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत पनि छैन । देशभित्रकै पुँजी निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने गत तीन वर्षमा यसको वृद्धिदर कुल गार्हस्थ बचतको भन्दा न्यून छ ।

लगानी तान्ने, नयाँ पुँजी निर्माण गर्ने र औद्योगिक उत्पादन बढाउने काममा गत वर्ष प्रस्तुत बजेट र यो बजेटमा कुनै तात्त्विक फरक छैन । गत वर्ष प्रस्तुत बजेटले विकासको आधार खडा गर्न कति योगदान पुर्‍यायो ? बजेटमा प्रस्तुत धेरै उपलब्धि गत एक वर्षका उपलब्धि नभई वर्षौंअघि सुरु भएका योजनाका उपलब्धि हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ५ वर्षभित्र उद्योग क्षेत्रमा हुने लगानीबाट १७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनुपर्छ भनेको छ भने यो आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र र वैदेशिक लगानी दुवै खुम्चिएको छ । सरकारको परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नहुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण तथा सहायता परिचालनमा कमी आएको छ ।

यही परिस्थितिमा यो बजेटले औद्योगिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन । लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर घोषणा गरिएका सुधार कार्यक्रम कति प्रभावकारीरुपले लागु हुन्छन्, त्यसैमा लगानी प्रवर्धन, उद्योग क्षेत्रको बिस्तार र निर्यातमा सुधार भर पर्नेछ ।

बजेटमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि र औसत प्रतिव्यक्ति आयलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ तर भूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । मुख्य कुरा आर्थिक वृद्धिको आधार के हो ? वृद्धिदर धनी र गरिबबीचको असमानता घटाउन कति सफल भयो ? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ? वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा बाहिर जाने क्रम कति रोकियो ?

यो वृद्धिदरले प्रदेशबीचको विकासको असमानतालाई कति घटायो ? देशभित्र नयाँ उद्योगहरू कति थपिए ? देशको अकासिँदो व्यापार घाटा कस्तो रह्यो ? भन्ने हो । यी प्रश्नको उत्तर यो बजेटले दिन सकेको देखिँदैन । निर्यातको आकार बढाउन र नेपालभित्रको औद्योगिक उत्पादनलाई उलेख्य वृद्धि गर्न नसके सोचेअनुसारको रोजगारी बढ्ने वा भारतसँगको आयातमा बढ्दै गएको परनिर्भरता घट्ने देखिँदैन ।

सरकारले प्रतिव्यक्ति आय बढेकालाई ठूलो उपलब्धिका रूपले प्रचार गरेको देखिन्छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा औसतमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भन्दा पनि आम्दानी कसको बढ्यो भन्ने हो । पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग, गरिब र मध्यमवर्गको आम्दानी र जीवनस्तरमा के फरक आयो भन्ने हो ।

धेरैलाई खुसी पार्न बजेटको आकार बढ्दैमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर वा समृद्धि स्वतः प्राप्त हुने होइन । गत १० वर्षमा ६ गुणाले बजेट बढाइएको छ । चालु खर्च ८ गुणाले बढ्दा पुँजीगत खर्च केवल ३ गुणाले बढेको छ । एकातिर पुँजिगत खर्चमा न्यून वृद्धि र अर्कोतर पुँजी निर्माण र उत्पादन बढाउन महत्त्वपूर्ण ठानिने विकासका पूर्वाधारलाई छुट्याएको यही पुँजीगत रकमको न्यून खर्च हुने अवस्थाको निरन्तरता नेपालमा दशकौंदेखि छ ।

संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा गत वर्षको जत्तिकै २६ प्रतिशत जति पुँजीगत बजेट छुट्याइएकाले पुँजीगत बजेटमा वृद्धि भएको छैन भने पुँजीगत खर्च बढाउने नयाँ उपाय कति प्रभावकारी हुने हो ? आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून रहे बैंक र वित्तीय संस्थामा एकातिर तरलताको समस्या कायमै रहने र अर्कोतिर मागअनुसारको कर्जा प्रवाह नहुने देखिन्छ ।

संघीय सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्था आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अझ नाजुक छ । छुट्याइएको बजेटको कुनै प्रदेशमा २० प्रतिशत पनि खर्च नहुने, खर्च भएको रकम पनि तलबभत्ता र गाडी, मोटरसाइकलजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेकाले नयाँ बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रकमको बाँडफाँटसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको ठूलो कार्यक्रम अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वरूप र संरचना तयार भएको छ तर वित्तीय रूपले स्वसञ्चालित बन्ने र आफैंले योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने क्षमता बढाउन अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।

गत वर्ष संसद्मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट पेस गरिएको थियो भने सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि पुँजीगत र साधारण खर्च दुवै सुस्त भएका कारण बजेटलाई ११ खर्ब ९० अर्बमा झारिएको थियो । नयाँ बजेटलाई एक वर्षमै ३० प्रतिशतले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको छ ।

यो चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा चुनौती आएको र पुँजीगत र साधारण खर्च दुवै सोचेअनुसार नभएको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दबाब र लोकप्रियताका लागि बेलुन फुलेजस्तो बजेट ल्याइनुले कार्यान्वयनका हिसाबले यो बजेट महत्त्वाकांक्षी त छँदै छ, वित्तीय र समग्र आर्थिक स्थायित्वका हिसाबले समेत चुनौतीपूर्ण छ ।

खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने क्षमतामा उलेख्य परिवर्तन नभएको अवस्थामा एकातिर २२ प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन गाह्रो देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारको आन्तरिक ऋणमा हुने वृद्धिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गर्न सक्ने र अहिले करिब ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको मुद्रास्फीति दर बढ्ने देखिन्छ ।

गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा साधारण खर्च (विकासका लागि होइन कि सरकार चलाउने खर्च) धेरै हुने देशहरू कि त अप्ठेरो आर्थिक स्थितिमा गुज्रिरहेका जिम्बाबेजस्ता देश पर्छन् कि त शिक्षा, स्वास्थ र कल्याणकारी सेवामा विश्वमै प्रख्यात स्विडेन र डेनमार्कजस्ता देश पर्छन् । पुँजी निर्माण र वितरणलाई सन्तुलनमा राख्न सके कल्याणकारी समाज निर्माण हुने हो । पुँजी निर्माणलाई ध्यान नदिई केवल साधारण खर्च बढाउने वा सानामसिना अनुत्पादक परियोजनामा बजेट छर्ने काम जारी नै रहेको यो बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च आगामि बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ भने यसअघिका बजेटमा घोषणा गरिएका दर्जनौं यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन् । प्रभावकारी मापदण्ड र कार्यान्वयनको संरचना बनाएर ल्याइने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् तर बिनातयारी राजनीतिक फाइदा र लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रमको २५ प्रतिशत जति बजेट अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचारमा सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

यी कार्यक्रममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार कति रोकियो ? प्रभावकारिता बढाउन के उपाय खोजियो भन्ने कुराको यो बजेटमा कुनै समीक्षा देखिँदैन ।

विगतका बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको पृष्ठभूमिमा पुँजीगत खर्च बढाउने, लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता राख्ने कुरा सराहनीय छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रणाली र परियोजना छनोटमा सुधार गर्ने र वर्षौंदेखि विद्यमान न्यून विकास खर्चको समस्या हल गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर विगतभन्दा बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो सुधार हुन्छ ? यसैमा यो बजेटको सफलता निर्भर गर्नेछ ।

लेखकका निजी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।