चालीस वर्षमा नबनेको नेपाल

टीका ढकाल

पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?

नेपाल बनाउने मानकका रूपमा सिंगापुरको प्रगतिलाई अघि सार्ने गरिएको छ । पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाललाई सिंगापुरसरह विकसित बनाउने कथन सार्वजनिक हुँदा त्यस बेला विकासको गति बढ्ने अपेक्षा थियो, जुन पूरा हुन सकेन ।

त्यसको सोह्र वर्षपछि दोस्रो जनआन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र संघर्षको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भयो । भूमिगत राजनीतिबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक भएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मस्तिष्कमा पनि नेपाली विकासको सम्भावित मोडल सिंगापुर नै रहेछ । दुवैलेआफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा नेपाललाई छिट्टै सिंगापुरजस्तै विकसित बनाउने दोहोर्‍याए । शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि पनि देश जहाँको तहीं छ !

सिंगापुरभन्दा पर
खासमा सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्डको सपना देखेर नेपाली लोकतान्त्रिक युगको अति मूल्यवान् ३० वर्ष बितेर गएको छ । सानो नगर–राज्य (सिटी स्टेट) सिंगापुरभन्दा बृहत्तर परिवेशमा नेपालको विकासक्रमलाई हेर्न थालेपछि एउटा राष्ट्र बन्नु र नबन्नुबीचको अन्तर तथा नबन्नुका कारणहरू विस्तारै फेला पर्न सक्लान् । किनभने नेपालको भूगोल, जनसंख्या एवं सांस्कृतिक परिवेश सिंगापुरसँग तुलनीय छैन ।

प्रतिव्यक्ति आयको सजिलो आधारबाट एकपल्ट विश्वको विकास परिवेशलाई हेरौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आउने प्रतिव्यक्ति आम्दानीले मात्र विकासको बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न सक्दैन । तर यसले एउटा देशको पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजीको अवस्था अनुमान गर्न सजिलो बनाउँछ । राष्ट्रहरू प्रगतिको कुन खुड्किलोमा छन् भनी हेर्ने एउटा प्रचलित माध्यम यो अवश्य हो ।

पहिलो जनआन्दोलन भएको समयमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५० अमेरिकी डलरको आसपास थियो । सोह्र वर्षपछि अर्थात् दाहाल र भट्टराईहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा ५०० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो । यसले हाम्रो विकासको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बल्ल नेपाली प्रतिव्यक्ति आयले १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ ।

विश्व परिवेशमा सन् १९७० को दशकलाई आधार मानेर हेर्दा त्यसअघिको २०० वर्षको इतिहासमा विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले नै तीव्र आर्थिक विकास गरे । १७७६ मा आदि–अर्थशास्त्री आडम स्मिथले ‘राष्ट्रको धन’ (वेल्थ अफ नेसन्स) पुस्तक लेखे । त्यस बेला विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मानिएको राष्ट्र हल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा गरिब भनिने राष्ट्रहरूका तुलनामा करिब चार गुणा मात्र ज्यादा थियो । त्यसको दुई शताब्दीपछि अर्थात् १९७० को दशकमा टेक्दा हल्यान्ड चीनभन्दा ४० गुणा, भारतभन्दा २४ गुणा र थाइल्यान्डभन्दा १० गुणा सम्पन्न भयो । विकासशील राष्ट्रहरूले चाहिँं आर्थिक प्रगतिको यो प्रवृत्तिलाई यही समयदेखि उल्ट्याउन थाले ।

२००१ को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीमध्येका माइकल स्पेन्स भन्छन्— समृद्धिको गति विकासशील देशतिर सर्ने क्रमले राष्ट्रहरू बीचमा ‘अर्को सम्मिलन’ (द नेक्स्ट कन्भरजेन्स) ल्याइरहेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा सबै राष्ट्र गरिबीको उस्तै–उस्तै अवस्थामा थिए । बीचमा केही राष्ट्रले ठूलो प्रगति गरे र अबको चरणले सबै राष्ट्रको समृद्धि आकांक्षालाई समेटेर यस्तो सम्मिलन हासिल गर्ने आशावादी दृष्टिकोण उनको छ ।

सम्मिलनको यही चरणमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशले असाधारण विकास गरे भने जापान, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेनजस्ता दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त बनाएका कुनै समयका समृद्ध राष्ट्रले नयाँ निर्माण गरे । जापान वा पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माण आश्चर्य होइन, किनभने उनीहरूसँग सम्पन्नताको विरासत थियो ।

गरिबीको चक्रबाट उठेर सिंगापुरले यही अवधिमा आफूलाई पहिलो विश्वका राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्यायो भने मलेसियाले २०२२ सम्म यो लक्ष्य हासिले गर्ने निश्चितजस्तै छ । यी दुवैचाहिंँ चामत्कारिक प्रगतिका उदाहरण हुन् । अर्थात्, बीस लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरले बीस वर्षमा र उसैको छिमेकमा रहेको नेपालकै हाराहारी करिब सवा तीन करोड जनसंख्या भएको मलेसियाले करिब एकै समयमा सुरु गरेर चालीस वर्षमा उच्चस्तरको समृद्धि हासिल गर्न सक्दा रहेछन् ।

अर्कातिर, पश्चिमी गोलार्द्धमा अवस्थित दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम गतिमा प्रगति गरिरहेका मानिने सुरिनाम, गायना, बोलिभिया र भेनेजुएलाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,५०० डलरभन्दा माथि छ, जुन उनीहरूले १० वर्षमा (भेनेजुएलाबाहेक) १,००० डलरभन्दा कमको विन्दुबाट बढाएर हासिल गरेका हुन् । सुरिनामले पाँच वर्षमा अमेरिकी सहयोगद्वारा पूर्वाधारमा गरेको लगानीका कारण २०२० को अन्त्यसम्म ८,००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने अनुमान छ ।

पूर्व र पश्चिमबीच अवस्थित अफ्रिकी महादेशमा समग्र प्रगतिको रफ्तार कम छ । यद्यपि आइभोरी कोस्ट, केन्या र घानाको विकासदर नेपालको भन्दा ज्यादा छ । इथियोपिया र रुवान्डाले त चमत्कारै भन्न सकिने स्तरको प्रगति गरिरहेका छन्, करिब १५ वर्षको छोटो अवधिमा । यहाँ उल्लिखित सबै अफ्रिकी मुलुक २० वर्षअघि नेपालभन्दा गरिब थिए । अहिले हामीभन्दा अगाडि लागेका छन् । दक्षिण एसियामै बंगलादेश र श्रीलंका हामीभन्दा अगाडि छन्, भुटान हामीलाई उछिन्ने क्रममा छ । भारत त विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भैहाल्यो !

किन बनेन नेपाल ?
त्यसो भए नेपालचाहिँं किन बनेन त ? वा, यसरी भनौं— निकट इतिहासमा नेपालभन्दा गरिब रहेका देशले प्रगतिको गति बढाउँदा हामीले किन सकेनौं ? अनि कसरी बन्न सक्छ नेपाल ? नेपाल नबन्नुका अनेक कारण दिन सकिएला । प्रमुख कारणचाहिंँ अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको गठजोडबाट सिर्जित अव्यवस्था हो ।

सत्तरी वर्षको अवधिमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्तरले प्रभावित गर्ने बीपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले गरेको सबैभन्दा द्रुत परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा हो । यही अवधिमा सात वटा संविधान र पैंतीस वटा सरकार ब्यहोरेको नेपालले राजनीतिक स्थिरताको वास्तविक अनुभव गर्न पाएको छैन । तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र प्रणालीको स्थिरता भए पनि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे ।

शासनको उत्तरदायित्व राजामा निहित भएकाले प्रणालीभित्र आउने नीतिगत अस्थिरताको चर्चा मात्र नभएको हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश पञ्चायतको जग हालेर सुरु गरिदिएको व्यवस्थाभित्र वीरेन्द्रले प्रशस्त विकास कार्य गर्न सक्थे । उनैका समकालीन ली क्वान यु वा महाथिर मोहम्मदले सिंगापुर र मलेसिया बनाउन थाल्नु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेका थिए । राजाज्ञाका सामु राजनीतिक प्रतिरोध थिएन । राजाकै प्रतिबन्ध खेपिरहेका विपक्षी नेता बीपी कोइरालासमेत राजालाई समय दिने पक्षमा थिए भन्ने तथ्य २०३३ मा अभिव्यक्त राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले पुष्टि गर्छ ।

राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतभित्रको समय र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो दशक, अर्थात् २०३२ देखि २०५५ सम्मको अवधि, नेपालले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनलाई ठूलो उथलपुथलबिना नै व्यवस्थापन गरेको समय थियो । यस बेला नेपालले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर ठोस प्रगति गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए ।

यही अवधिभित्र नेपालको अर्थव्यवस्थाको आकार सानै भए पनि धेरैजसो आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात प्रतिशतको हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । सरकारका तर्फबाट बलिया सकारात्मक कदमहरू चालिएका भए तुरुन्तै गुणात्मक प्रगति गर्न सकिने यो अवस्थामा एउटा बाधा नेपालको बहुमत जनसंख्यामा व्याप्त अशिक्षा थियो, जसलाई तोडेर फड्को हान्ने प्रगति सम्भव हुन सक्थ्यो ।

नेपाल बन्ने सम्भावनामाथि विचार गरिरहँदा बनाउने प्रमुख अवयवबारे ठोस चर्चा हुन सकिरहेको छैन । आम रूपमा भन्ने गरिन्छ— कुनै पनि देश त्यहाँका नागरिकले बनाउने हो । सैद्धान्तिक रूपले यसमा दुईमत छैन, तर व्यावहारिक रूपले यो अमूर्त भनाइ हो । देश निर्माणका वस्तुगत विषय हुन्छन्, जसमा नागरिक आफैले प्रत्यक्ष निर्णय लिन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

नागरिकको कल्पनामा भएको राष्ट्रलाई साकार रूप दिन उसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अधिकार चुनाव हो, जसद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर ठोस निर्णय लिन सक्ने वैधानिक अधिकार उसले हस्तान्तरण गरिदिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रगतिको नागरिक चाहनालाई मूर्तरूप दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुनावद्वारा नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय 'लोकतन्त्र’
जनप्रतिनिधि संस्थाजत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो, जसको भूमिकामाथि नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा कम छलफल हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र भएकाले उसको चरित्र र बनावटले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भन्दा आश्चर्यलाग्न सक्छ, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिसंस्थाको समेत अधिकार प्रयोग गर्छ ।

विधायिकी भूमिका प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित संसदको भए पनि नेपालमा कानुन र नियमको मस्यौदा कर्मचारीले आफै गर्न पाउँछन् र त्यसको प्रतिरक्षाचाहिंँ सडकबाट विरोध हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिले गरिदिन्छन् । वर्तमान सरकारले संशोधन वा जारी गरेका कानुनहरू सांसदले कति पढेका वा बुझेका होलान् ?

संसदका समितिहरूमा समेत मन्त्रालयका कर्मचारीले मस्यौदा गरेको कानुन पुग्ने भएपछि त्यसको विरोध सांसदले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हुनुपर्ने चाहिँं सम्बन्धित मन्त्रीले विषयविज्ञ सहितको समूह बनाएर मस्यौदा गरेको कानुन संसदीय समितिमा पुगेपछि बल्ल कर्मचारीकहाँ पुग्नुपर्ने हो । अहिले भैरहेको अभ्यास पञ्चायतको परिपाटीबाट हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको प्रतिफल हो, जसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपले आफै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

विगतको अस्थिर राजनीतिले यसलाई सघाउ पुर्‍यायो । अझ ठूलो विडम्बना के हो भने, यसलाई परिवर्तन गर्न जनप्रतिनिधि संस्थाहरू अनिच्छुक छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई यसले नागरिक लोकतन्त्र नभएर कर्मचारीमा आधारित लोकतन्त्र बनाइदिएको छ ।

यसका अतिरित्त सरकारका ‘कल्पनाशील’ निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीकै काँधमा आउँछ । विकासका कार्यहरूमा हुने अत्यासलाग्दो सुस्तताको अपजस निर्वाचित सरकारहरूले ब्यहोर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र चुप लागेर बसिदिए पुग्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही राम्रा र निर्णायक अपवाद नभएका होइनन् । त्यसले किन फरक पार्न सक्दैन भने, यो कर्मचारीतन्त्रको आधार पञ्चायतकालमा राजालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ राखिएको हो । उसको मूलभूत कार्यशैली अहिले पनि पदमा रहंँदा ‘माथि’ लाई रिझाउने, छिटो बढुवा लिने, शक्तिको नजिक रहने र अवकाशपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति लिने हुन्छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रशासनिक सुधारका दूरगामी कार्यको सुरुवात हुने अपेक्षामा चिसो पानी खन्याइसकिएको छ । आगामी साता आउने बजेटमा ठोस सुधारबिना नै कर्मचारीको तलब बढाउने अजेन्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । बलियो भनिएको सरकारले यसरी यथास्थितिमा रमाउने सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजेपछि सुधारको बाटो अहिलेलाई करिबकरिब बन्द भएको मान्नुपर्छ ।

नेपाली क्षमताको पहिचान
राष्ट्रको प्रगतिका निम्ति बनिबनाउ बाटो हुँदैन । त्यसको रचना राजनीतिक नेतृत्वको कल्पनाशीलता र राजनीतिक स्थायित्वको संयोगबाट हुन्छ । क्रान्ति वा ठूला परिवर्तनका लागि जस्तै आर्थिक प्रगतिका लागि पनि हरेक राष्ट्रका आफ्ना विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन्, जसको पहिचान गरेर बाटो बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दूरगामी महत्त्वका आर्थिक–प्रशासनिक सुधारतिर जानुपर्ने सरकारको ध्यान अहिले छुन आवश्यक नै नपर्ने मिडिया काउन्सिल वा मानव अधिकार आयोगको ऐन चलाएर विवाद निम्त्याउनेतर्फ लाग्नु चिन्ताजनक छ ।

नेपालका लागि भूरणनीतिक अवस्थिति आजको समयमा विकासको प्रमुख साधन हुन सक्छ । द्रुत प्रगति गरिरहेका भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन सक्ने भूगोल नेपालको छ । यसतर्फ केही सुरुवाती संकेत देखिए पनि ठोस प्रगति भैहाल्न सकेको छैन ।

नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा आधारित विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन गर्दै दुई छिमेकीको सहयोग लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी नेपालको भूगोललाई भूराजनीतिक सीमाले कैद गरिदिएको छ, नागरिकको मस्तिष्कबाट प्रगतिको त्यो ‘सीमा’ भत्काउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

नेपाल कसरी बन्छ भन्ने सयौं तर्क वा योजना प्रस्तुत हुन सक्छन् । योजना मात्रले देश बन्ने भए राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लैले पन्ध्रौँ योजना बनाइसकेको छ । बृहत् सुधारको खाँचो हरेक क्षेत्रमा छ । राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई कार्यरूपमा ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने प्राविधिज्ञ उत्पादन गर्ने संस्था बनाउन नसकेका कारण नेपाल हिजो बनेन । यही अवस्थामा भोलि पनि बन्दैन । सपना त जति पनि देख्न सकिन्छ !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदन भण्डारीको राजनीति

टीका ढकाल

मदन भण्डारीबारे सार्वजनिक रूपले लेख्नु जोखिमयुक्त छ । नागरिकले अपेक्षापूर्वक हेरिरहेको शीर्षनेता अचानक दिवंगत हुँदा आम मनोविज्ञानमा उसको विचार वा राजनीतिको गोरेटोभन्दा भावना हावी हुन्छ । मृत्युको पच्चीस वर्षपछि पनि मदन भण्डारीबारे हुने विमर्शमा भावना हावी छ ।

अहिले नेपाललाई नेतृत्व गरिरहेका धेरै वाम नेताका समकक्षी तर उनीहरूका पनि नेता थिए भण्डारी । र उनी बाँचिरहेका भए सायद उनैको नेतृत्व हुनसक्थ्यो भन्ने कल्पनाले उनैका समकक्षीलाई समेत भावनामा धकेल्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्वबारे उसैको स्मृति गरिने दिन केही लेख्नु झनै भावनाप्रधान हुनसक्ने जोखिम छँदै छ । तर भावुकता मात्रले समीक्षात्मक लेखनलाई न्याय गर्दैन ।

एमालेनिकट कतिपय लेखक र नेताहरूले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) माथि विद्यावारिधिसम्मको शोध गरेका छन् । सार्वजनिक लेखनमा अधिकांशले उनको राजनीतिको ठोस समीक्षा गर्नुभन्दा उनको कठोर भूमिगत जीवन र संगठन कौशलका वर्णनमा धेरै समय खर्चेको देखिन्छ ।

उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देखाएको वैचारिक धारप्रति या त तीव्र समर्थन या तीव्र आलोचना छ । कम्युनिस्ट शुद्धतावादीहरूले उनको गतिशीलतालाई जबजको सुरुवाती समयमा संशोधनवादको आरोप लगाएर अध्ययन गर्नै अस्वीकार गरे ।

अझै गरिरहेकै छन्, तर त्यो घट्दो क्रममा छ । उनको पार्टी नेकपा एमालेले चाहिँं जबजलाई २०५४ को छैटौं महाधिवेशनदेखि नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्‍यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर अहिले निर्माण हुँदै गरेको नेकपाले भण्डारीका विचारलाई कसरी विकसित गर्दै लैजान्छ भन्ने कुराले नेकपालाई हेर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ ।

व्यवहारवादको विरासत
पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यका रूपमा अन्यको जस्तै उनको पनि प्रारम्भिक उद्देश्य नेपालमा बलपूर्वक नौलो जनवादी क्रान्ति गरी कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने नै थियो । ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङकोे भनाइ कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै उद्धृत गरिने मध्येको हो । यसले नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न हतियारबन्द संघर्षलाई एक मात्र माध्यम ठान्छ, जसलाई संसारका धेरै कम्युनिस्टले आफ्नो राजनीतिको प्रधान दीक्षाका रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।

पुष्पलालले आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने तर हतियारबन्द संघर्षका लागि परिस्थिति परिपक्व नभइसकेको व्याख्या गरे । वैचारिक रूपमा माक्र्स, लेनिन र माओबाट पर जान नसके पनि पुष्पलालको राजनीतिक विचारलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको व्यवहारवादी पक्षले प्रभावित गरेको थियो । नेकपाको चार सिट मात्र भएको र कांग्रेसको दुई तिहाइ भएको, राजाद्वारा विघटित संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ, कांग्रेस-कम्युनिस्ट मिलेर प्रजातन्त्र स्थापनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पलालका विचार व्यवहारवादबाट जन्मेका हुन्, कम्युनिस्ट वैचारिकताको स्रोतबाट होइन ।

मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग्गिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाउनुको खास कारण ‘अगाडि पनि बढ्न नचाहने र पछाडि हट्न पनि सम्भव नहुने’ पुष्पलालकै लाइन थियो, जसबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।

कतिचाहिंँ भन्नुपर्छ भने तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणामा पुष्पलाल सही भए पनि बीपीले तिरस्कार गरिदिएपछि, भण्डारीका विचारमा, पुष्पलालको प्राथमिकता फुट्दै गरेका कम्युनिस्ट घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेतर्फ हुनुपर्थ्यो । पार्टीका धेरै शीर्ष भनिएका नेताहरू पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए ।

पार्टी संस्थापकका रूपमा एकताको अभिभारा पुष्पलालमाथि थियो । उनले अपेक्षित सफलता देखाउन नसकेपछि ध्रुवीकरण गर्ने क्रममा भण्डारी संलग्न मुक्ति मोर्चा समूह र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामेल झापा विद्रोहीहरूको क्रियाशीलतामा बनेको को-अर्डिनेसन केन्द्र बीचको एकताबाट नेकपा माले निर्माण भएको हो ।

भण्डारीले मालेको नेताका हैसियतले कांग्रेस-कम्युनिस्ट सहकार्य गर्न कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहलाई पहिलो जनआन्दोलनको कमान्डर बनाउनेदेखि संयुक्त वाममोर्चा निर्माणमा अग्रसरता लिएर बीपी-पुष्पलालपछिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालको संविधान निर्माणमा आफ्ना असहमति व्यक्त गर्न उनले अघि सारेका आलोचनात्मक समर्थनका सत्ताइस बुँदाले उनको महत्त्व थप स्थापित गर्छन् । तिनै बुँदाका वरिपरि वर्तमान नेपालको संविधान सम्बन्धी राजनीति घुमिरहेको छ ।

नौलो जनवादबाट जबजतिर
भण्डारीको राजनीतिले नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको व्यवहारवादी विरासत बोक्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवादका राजनीतिक पक्षको (माक्र्सवाद अर्थशास्त्र पनि हो) नेपाली अवधारणा निर्माण गर्छ ।

यसले माओद्वारा प्रयोग गरिएको मजदुर-किसान वर्गको संयुक्त हिंसात्मक हस्तक्षेपबाट स्थापित हुने सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको नौलो जनवादी व्यवस्था परित्याग गर्न जबजलाई स्थापित गर्छ । जबजको अर्थशास्त्रीय पक्षमाथि भण्डारीका सीमित विवेचनाहरू छन्, जसबारे थप व्याख्या चाहिन्छ । सिद्धान्तत: तत्कालीन एमालेको राजनीतिक भाषामा जबज समाजवादोन्मुख प्रणालीको सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम हो ।

भण्डारीको विचारमा मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली कुनै खास ‘वाद’ विशेषको एक्लो पुँजी नभएर मानवजातिले सयौं वर्षको संघर्षद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् । त्यसैले जबजले तिनलाई ग्रहण गर्छ र वर्गीय चेतनाको माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा श्रमजीवी जनताको पक्ष लिएर प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्थात जुन राजनीतिक कार्यसूचीलाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले ‘रणनीतिक’ उपयोगका लागि छुट्याएका थिए र छन्, तिनलाई जबजले सैद्धान्तिक प्रस्थापना बनाएको देखिन्छ ।

दार्शनिक आधारका रूपमा जबजको अर्को पक्ष बहुलताको अंगीकार हो । समाज, जीवन र प्रकृतिको बहुलतालाई फरक व्यक्तिका फरक विचारमा प्रतिविम्बित हुने नियमित गुण मानेर बहुलता र द्वन्द्ववादको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य मौलिक लाग्छ । बनारसमा उनलाई प्राप्त पौरस्त्य चिन्तनको सान्निध्यका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । विकास (इभोलुसन) को प्रतिस्पर्धा प्रकृतिबाट सुरु हुन्छ र प्रतिस्पर्धा बहुलतामा मात्रै सम्भव हुन्छ ।

यसरी पुरातन कम्युनिस्टहरूले नस्विकारेको बहुलवाद तत्कालीन एमालेले आफ्नो बीज दर्शनमा स्विकार्‍यो । उग्र क्रान्तिकारिताबाट यात्रा सुरु गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो ठूलो परिवर्तन हो, साथै नेपालका सन्दर्भमा मुख्य दलहरूबीच घट्दो वैचारिक भिन्नताको द्योतक पनि ।

त्यसयता वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीसँग असहमत हुने मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेका वाम घटकहरूले व्यवहारमा बहुलताको अभ्यास गरिरहेकै छन् । एक समय मदन भण्डारीलाई संशोधनवादी वा विसर्जनवादी भएको आरोप लगाउने माओवादी पक्ष पनि अहिले उनको वैचारिक लाइनबाट प्रशिक्षित एमालेसँग एकता टुंगो लगाउने चरणमा छ ।

अहिंसात्मक संघर्ष
व्यवहारवादसँग विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई संश्लेषण गरेर आएको परिणामस्वरूप हुनुपर्छ, भण्डारीको प्राथमिकतामा हिंसात्मक संघर्ष देखिँंदैन । उनको जीवनको अनौठो संयोग के देखिन्छ भने हिंसालाई एकपल्ट राजनीतिक कार्यसूची बनाइसकेको र फेरि बनाउन चाहने दललाई नेतृत्व दिएर त्यसबाट अलग मात्र उनले गरेका छैनन्, आफूले समेत कुनै पनि हिंसात्मक संघर्षमा भाग लिएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गर्ने बीपी कोइरालाहोऊन् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउन अग्रसर भएका झापा विद्रोहीहरू, आफ्नो उद्देश्यलाई सजिलो पार्न कुनै न कुनै रूपले हिंसात्मक माध्यमको प्रयोग नेपाली राजनीतिमा सबैले गरे ।
धेरैलाई के थाहा छैन भने झापा विद्रोहका समयमा मदन भण्डारी पुष्पलालसँगै थिए, जहाँ हिंसात्मक संघर्ष हुनुपर्ने तर वस्तुस्थिति उपयुक्त नभैसकेको विश्लेषण थियो । त्यसको करिब २० वर्षअघि बीपीको हिंसात्मक संघर्ष ‘एक मात्र माध्यम’का रूपमा प्रयुक्त थिएन । बरु इतिहासको खास कालखण्डमा जहानियाँ निरंकुशतालाई परास्त गर्न अपनाइएको अल्पकालीन रणनीति थियो ।

‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’लाई चाहिँं माओवादी पार्टीहरूले रणनीति बनाउँछन्, जसको नेपाली स्मृति ताजै छ । मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग हुनासाथ अहिंसात्मक संघर्षद्वारा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्दै नागरिक हस्तक्षेप सिर्जना गरी ल्याइने परिवर्तनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

आलोचना
भण्डारीका प्रशस्त राजनीतिक पाटाहरू छन्, जसबारे अझै चर्चा हुन बाँकी छ । केही पक्षबारे माथि चर्चा गरिसकेपछि उनको विचार लक्षित आलोचनाप्रति विचार गर्नु उपयोगी हुन्छ । आलोचनाको अध्ययन नेतृत्वको तिरस्कार होइन । जसरी माक्र्स, लेनिन वा माओ अथवा रसेल, कामु वा बीपीहरू सम्मानित थिए, तर पूर्ण थिएनन् ।

भण्डारी पनि सम्मानित छन्, पूर्ण होइन । यद्यपि जबजमाथि देशभित्रको उग्रवामपन्थी कोणबाट धेरै आलोचना छन्, जसले जबजलाई र नेपाली राजनीतिमा भण्डारीको योगदानलाई पूरै खारेज गर्न खोज्छ । आज देशको नेतृत्व गरिरहेको दलले मार्गदर्शक ठानेको विचारलाई खारेज गरेर राजनीति बुझ्ने प्रयास गर्नु लहड मात्रै हुन जान्छ ।

त्यसो त उग्रवामपन्थले आलोचना गर्न आफूबाहेक कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन । ती आलोचनाहरू विषयवस्तु केन्द्रित हुनेभन्दा क्रान्तिकारी शब्दजालमा ज्यादा आधारित हुन्छन् । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पुरानै रोग हो यो ।

नेकपा एमाले भित्रैबाट सुरुवातमा झलनाथ खनाल र निरन्तरचाहिँं घनश्याम भुसालले जबजका सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे बहसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भुसालले उठाउने विमर्शमा जबजले पुँजीपति वर्गसमेतको सहकार्यमा पूरा गरेको भनिएको पुँजीवादी-जनवादी राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न कस्तो अर्थराजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई प्रधान बनाइएको छ ।

जबजको अर्थशास्त्र माक्र्सको सैद्धान्तिक मान्यताबाट धेरै टाढा पुगेको दाबी गर्दै भुसालले जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएर नयाँ गन्तव्य लिनुपर्ने ‘व्यक्तिगत’ धारणा अघि सारेका छन् । नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रामाणिकता कायम राख्ने हो भने भुसालले भनेजसरी मदनको विचारलाई बेवास्ता गरेर माक्र्सवादी जडसूत्रतिर फर्कन आजको नेकपालाई सम्भव देखिंँदैन ।

भण्डारीबारे थप अर्थपूर्ण आलोचना खोज्दै जाँदा अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री स्टेफेन माइकसेल फेला पर्छन् । माइकसेलले २०५१ को आसपास अंग्रेजी भाषाको ‘हिमाल’ म्यागाजिन (हाल प्रकाशन हुँदैन) मा पेरुका माओवादी नेता गोन्जालोप्रति नेपालका युवामा देखिएको आकर्षणबारे लामो लेख लेखेका थिए ।

त्यस विवेचनाद्वारा उनले नेपालमा पेरुकै प्रकृतिको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हुनसक्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए, जुन एक वर्ष नहुँदै मिल्न पुग्यो । उनले जबजको आलोचना गर्दाचाहिँं आफूलाई शुद्धतावादी कम्युनिस्टको कित्तामा उभ्याएका छन् (जुन उनी होइनन्) ।

एकातिर उनी जबजले माओका विचारलाई तोडमोड गरेर बरबाद गरेको भन्छन् भने अर्कातिर कम्युनिस्ट परिभाषाको प्रजातन्त्रलाई अपूर्ण भन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जबजले संसदीय निर्वाचनको चक्रमा अल्झाएर क्रान्तिबाट विमुख गर्छ र पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा समर्पित गर्छ पनि भन्छन् । माइकसेलले बेवास्ता गरेको पक्ष के हो भने भण्डारीले माओवादबाट पार्टीलाई पृथक गर्न जानाजान नौलो जनवादी बाटोबाट आफूलाई जबजतिर मोडेका हुन् ।

माओले चीनमा पाएको सफलता चीनकै विशेष अवस्थाको उपज भएकाले त्यो बाटोबाट नेपाली क्रान्तिचाहिंँ नहुने निष्कर्षमा भण्डारी नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनकै आसपासतिर पुगेका थिए । माइकसेलले सुझाएका बाँकी दुई विषयमा भने आजको सत्तारूढ नेकपाले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।

अन्त्यमा,
नेकपाको सरकारले आज लिएका नीति तथा विकास कार्यक्रममा उसका अग्रजका मार्गनिर्देशनहरू के कति सामेल छन् भन्नेतिर गहिरो बहस हुनुपर्छ । बलियो सरकार र पार्टीले आफ्ना वैचारिक आदर्श पछ्याएर नागरिकको सेवामा पूर्णरूपले समर्पण गरिसकेको हुनुपर्ने हो । नेकपा केवल एउटा चुनावदेखि अर्काे चुनावसम्म जाने भुत्ते राजनीतिक दल बन्ने हो वा बृहत सामाजिक हितको आदर्श पछ्याउन सक्ने कार्यकर्ता आधारित संगठन तथा क्षमता निर्माण गर्दै जाने हो ?

आदर्शले नै कुनै पनि पार्टी संगठनलाई नैतिक बनाइराख्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो उद्देश्यप्रति सचेत राख्छ । आजको राजनीतिमा देखिएको तीव्र मूल्य स्खलन विचारको संकटबाट उब्जिएको हो ।

संसद र सडकको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्नुपर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला उनैको सम्बोधनबाट ‘असंसदीय’ शब्द हटाउने निर्देशन संसदले पाएको छ । सिंहदरबारबाट नदेखिए पनि सरकार र नागरिकबीच दूरी स्पष्ट रूपले बढेको छ । मदन भण्डारीलाई सम्झने दिन नेकपाभित्रको राजनीतिक विमर्शले हाल सामना गर्नुपर्ने वा गरिरहेका चुनौतीको गाम्भीर्य पहिल्याउन सक्ला ?

तीन करोड नागरिकलाई त्यस पार्टीको हातमा देशको भविष्य सुरक्षित भएको सन्देश दिन सक्ला ? लाखौँ कार्यकर्ता जो विभिन्न कारण र संयोगले नेकपासँग गाँसिएका छन्, उनीहरूलाई पार्टीको स्वस्थ राजनीतिप्रति आश्वस्त बनाउन सक्ला ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्