दल र दलाली

ध्रुव कुमार

हाम्रा दलहरू कार्यकर्ता परिचालन गर्न, जनताको समर्थन जुटाउन र आन्दोलन गर्न सिपालु छन् । तर सत्ता अभ्यासमा लामो अनुभव सँगाले पनि सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम देखिएका छन् । २०४६ साल पछिका आमनिर्वाचनले दुई दलीय प्रणालीको प्रबलताको संकेत गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता देखियो ।

नेतृत्वको चरम अवसरवादिता र अकर्मण्यताले एकपछि अर्को बहुरूपी र बेढंगी मिलिजुली सरकारको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हुर्किंदै गयो । यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी विद्रोहीहरूको हिंसात्मक चुनौती थपियो ।

यसलाई थेग्न र नियन्त्रण गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै गुमाउनुपरेको तथ्यसमेत नेतृत्वको विद्यमान आचरण र व्यवहारमा कतै झल्किएको पाइँदैन । संसद् पुनर्बहाली निम्ति आफैंले आतंकवादी घोषणा गरेका विद्रोही माओवादीहरूसित मिलेर जनआन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नेतृत्वको अवसरवादिता र कमजोरी थियो ।

अहिले आफैंले नेतृत्व गरेको दलको छविसमेत धुमिल हुने कार्यमा नेताहरू संलग्न हुनाले जनतामा दलीय राजनीति र नेतृत्वप्रति अविश्वस बढेको छ । यसो हुनुमा नेताहरू व्यक्ति तथा आत्मकेन्द्रित हुनु, सत्ताको असीमित भोक, अतिभ्रष्ट, निष्ठाहीन र निकृष्ट हुँदै जानुले हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न कर्तव्यच्युत हुनाले २०४६ सालपछि दलहरूप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै आएको तथ्य थुप्रै राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले औंल्याएका छन् । २०५२ मा माओवादी विद्रोह सुरु हुन केही अघि प्रकाशित सेन्टर फर कन्सोलिडेसन अफ डिमोक्रेसीको प्रतिवेदन अनुसार ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

संघीय निर्वाचन अघि एसिया फाउन्डेसनले २०७४ मा सञ्चालन गरेको सर्वेक्षणले जम्मा ७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र दलहरूप्रति विश्वास गरेको देखाएको थियो । हिमाल खबर पत्रिकाले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको जनमत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० प्रतिशत उत्तरदाताले दलहरूलाई विश्वास गरेको प्रस्ट्याएको थियो । सोही पत्रिकामा २०७६ वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेकपाको शक्तिशाली सरकारको कामसित पूर्णरूपमा सन्तुष्ट उत्तरदाता जम्मा ४.२ प्रतिशत छन् भने २ प्रतिशतले सरकारलाई ‘निकै विश्वास गर्ने’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति ‘निकै विश्वास’ देखाउने उत्तरदाता १.६ प्रतिशतमात्र छन् । दलहरूप्रतिको विश्वास पनि गतवर्षको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको १० प्रतिशतको दाँजोमा खस्किएर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । दलहरूलाई ‘निकै विश्वास’ गर्ने उत्तरदाता ०.३ प्रतिशतमात्र छन् । त्यसको दाँजोमा दलहरूलाई ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिन’ भन्नेहरूको संख्या ४५ प्रतिशत छ । नेताले भनेको नपत्याउनेहरूको संख्या ५४ प्रतिशत छ । नेताप्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरू भने १.१ प्रतिशत छन् ।

जननिर्वाचित संसद्प्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरूको संख्या ०.७ प्रतिशतमात्र छ । यी तथ्यांक काल्पनिक होइनन्, मिथ्यांक पनि होइनन् । जनमत सर्वेक्षणको वस्तुनिष्ठ यथार्थपरक अभिव्यक्ति हुन् ।

संघीय संसद्, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जुन उत्साह, उमंग र अपेक्षाले मतदानमा घनिभूत सहभागिता जनाए, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आचरण तथा व्यवहारले नैराश्यतामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका साथै सफलताको जतिसुकै बखान गरे पनि पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले उनको शक्तिशाली सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको जनताले सरी मूल्यांकन गरेका रहेछन्, त्यसको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।

यो मूल्यांकन विप्लव माओवादीको होइन, न प्रतिपक्षीकै हो । यो मूल्यांकन सर्वसाधारणको हो, जो मुलुकको सहरदेखि गाउँघरमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ बितेको एक वर्ष पहिचानहीन जनताका लागि दुःस्वप्न भएको वास्तविकतालाई बिर्सन सकिँंदैन । जनभावनाको कुनै कदर नगर्ने अनि जनताको मनस्थिति बुझ्नसमेत नखोज्ने नेतृत्वलाई यी सर्वेक्षणको संकेतले बिझाउँदैन । अन्यथा लोकलाजबाट जोगिनकै निम्ति पनि सरकारले न्युनतम उक्तरदायित्व बहन गर्ने थियो । जनता र सरकारबीच तित्तता बढाएर जनतालाई आक्रोशित गर्दैनथे ।

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश जनतामा मात्र सीमित छैन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जसरी सरकारको कार्यशैलीको कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्, त्यसरी प्रतिपक्षी दलले समेत संसद् र सार्वजनिक थलोमा गर्नसकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रै व्याप्त असन्तुष्टि उनले हालैमात्र नेकपा युवा संघको समारोहमा पोखे । यो उनको रहर होइन, बाध्यता हो ।

किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि दलभित्र सरसल्लाह त के सूचितसमेत गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । त्यसैले हुनसक्छ, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसाल ‘कम्युनिस्ट नेताहरू बिहानदेखि रातिसम्म दलालमात्र भेट्छन्’ भन्न चुक्दैनन् । नेकपाकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै ‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे । र, टुप्पोदेखि फेदसम्म फैलिएको महारोगबारे संकेत गर्दै सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीतिमा कडा प्रहार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सांसदहरूलाई दलको बैठक तथा संसद्मा समेत विरोध गर्न नदिने हुकुमी फरमान जारी गरेका छन् । यसले सांसदहरूमा तुच्छता बोध गराएको छ । पार्टी अनुशासनमा बाँधिएर स्वविवेक बन्धक राख्दै ओलीको दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ ।

नेकपा सांसदहरूले बिर्सन नहुने तथ्य के भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिनु अघिनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ गराएकी थिइन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओली सांसद रसंसद्प्रति जवाफदेही छैनन् । बहुमतको प्रयोगबाट आफ्नो अहम् तुष्टि गर्नकै निम्तिमात्र उनी संसद्को उफयोग गर्न सक्रिय छन् ।

संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिको मुखबाट ‘मेरो सरकार’ को भाष्य दाबी गर्न लगाई ओलीले सहजै आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्न लगाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको बुँदागत जवाफ नदिई संसद्मा अशिष्ट र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनाभित्र शासकीय वृत्त निकै साँगुरिएको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको अनुहार र आचरण फेरिएको छैन । गलत संस्कार र प्रवृक्ति त्यागिएको छैन । दलहरू व्यत्ति केन्द्रित भएका छन् । नेताहरू अन्त्यहीन गुटबन्दीमा लागेका छन् । गृहकलहकै कारण दलहरूमा वैचारिक चुस्तता र सिर्जनशीलता हराएको छ । सरकार आफैमा सीमित भएको छ, जनतासित टाढिएको छ ।

ओलीको बोली नै अब कानुन भएको छ । संविधान प्रदत्त संघीय शासकीय पद्धति र धारा ५६ को मर्मसमेत कुल्चेर ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइन, ती केन्द्रीय सरकारका इकाइ हुन् भनी दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको अन्तर्य संघीयता अपहरित गरी एकात्मकता ब्युँताउने अभ्यास हुनसक्छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक अधिकार खोस्दै जाने अभियानक जारी राखेको छ । सबैजसो राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा कुठाराघात गर्दै कार्यकारीको तजबिजी निर्णयमा भर पर्नेगरी संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने, बहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गराउने प्रयास जारी राखेको छ ।

त्यसले विवाद र विरोध निम्त्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चयाउने, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता बिटुल्याउने जस्ता लोकतन्त्रको मुटु नै स्पन्दहीन हुने विधेयकहरू विरुद्ध सडक तातेको छ । प्रदर्शन भएका छन्, जनता आन्दोलित हुँदै छन् ।

संविधान बर्खिलापका यी विधेयकहरू र ओलीको स्वेच्छाचारिताले गर्दा मुलुक फेरि अर्को संक्रमणमा फँस्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । माथि उल्लेखित विधेयकहरूको नियोजित अभीष्ट सरकारसित जनता डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जनता सरकारसित डराउनुपर्ने पद्धति लोकतान्त्रिक हुँदैन । असंवैधानिक र अवैधानिक हुन्छ ।

नेतृत्वको आचार, विचार र व्यवहारमा देखिन थालेको चारित्रिक ह्रासले राजनीति दिशाहीन बन्दै गएको देखिन्छ । दलीयकरणको चपेटामा पर्दा राजनीतिक दुरावस्था मुलुकको यथार्थ भएको छ । आर्थिक अराजकता अर्को पक्ष हो, जसको असरले गर्दा मुलुकको दयनीय अवस्था महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको आँकडासहित औंल्याएको छ । वित्त अनुशासन धराशायी हुँदै जानुमा राज्य संयन्त्रको उपल्लो तह जिम्मेवार रहेको छ ।

सांसदहरूले आफूलाई विधायकको पहिचानभन्दा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको अगुवा सम्झी जनैपिच्छे १० करोड रूपैयाँ मागेका छन् । यसलाई मौकामा चौका हान्ने दाउ बाहेक अरू केही भन्न सकिंँदैन । किनभने सरकारले बजेटमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णयबाट लाभान्वित हुनेमा अधिकांश नेकपाकै सांसद हुनेछन् । अर्थतन्त्रको अधोगतिको अर्को सूचकांक उर्लंदो व्यापारिक घाटा हो, जुन अब विप्रेषणको कमाइले धान्न नसकिने अवस्था छ । तर सरकार सुशासन तथा समृद्धिकै मादल घन्काइरहेको छ ।

किन र के कारणले जनतामा नकारात्मक सोच बढ्दै छ भनी दलभित्र छलफल गर्ने वा नेतृत्वले सोच्ने समय कहिल्यै जुटेन किनकि नेताहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म दलाल भेट्नमै व्यस्त रहे, तसर्थ अब दलीय राजनीति र लोकतन्त्र बीचको अन्तरंग सम्बन्ध टुट्ने त होइन भन्ने भय पलाएको छ ।

निर्वाचित दलीय नेतृत्वले नै आफ्नो अहम् तुष्टिको निम्ति लोकतन्त्रकै आडमा जताततै पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न कुत्सित नेतृत्वको विकल्पबारे सोच्ने कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गेरुवा गुफामा लोकतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

पाँच वर्षअघिको घटना हो । पृष्ठभूमिमा पाँच राता अर्धकदका सालिक पक्की खाँबामा अविचल बसेका छन्— स्टालिन, लेनिन, माओ, लिन पियायो र चारु मजुमदार । बलिया खाँबाको आडमा तीन जना ख्याउटे शरीरका रैथाने उभिएर गफिँदै छन् । हातमा नाम्लो देखिन्छ, ती सम्भवतः मजदुर हुन् ।

पश्चिम बंगालको नक्सलबारी बजारबाट काँकरभिट्टा फर्कने क्रममा हामी ती अविचल मूर्ति र चलायमान मानिसछेउ अडिन्छौँ । अर्धकदका मूर्तितर्फ देखाउँदै तिनलाई सोध्छौँ, ‘यी मूर्ति कसका हुन् ?’एक जना जवाफिन्छन्, ‘इन्डियासँग लड्न आएको ब्रिटिसलाई हराउने मान्छेका होलान् ।’

केन्द्रीय सत्तामा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको ‘राज’ स्थापित हुँदै गरेको समय थियो।

त्यो समयलाई अर्को नाम पनि दिन सकिन्छ । नक्सलबारीले नक्सलवाद बिर्सिएको समय, मजदुरले माओ र चारु भुलेको समय । कम्युनिस्ट नामको राजनीतिक दल जीवन्त मजदुर र किसानबाट कटेर अर्धकदका लाल मूर्तिहरूमा जड बनेको समय ।
कम्युनिस्टलाई कुनै बेला क्रान्तिको अतिशय रोमाञ्चकता र कुनै बेला त्रान्ति–संकथनका अकर्मण्यविलासितामा रमाउने उपक्रमले गाँजेको थियो । सत्ता–उन्मादका सिंगुर र नन्दीग्राम जस्ता कथानक छँदै छन् । समग्रमा, अस्तित्व निमिट्यान्न नभए पनि वामपन्थी राजनीतिको धुकधुकी धिमा हुँदै गएको समय थियो त्यो । पाँच वर्षमा कहिले सुस्तरी र कहिले वेगले बगेको बालासन नदीले त्यही धुकधुकीमा निरन्तर प्रहार गरिरह्यो । अहिले भने नक्सलवाद, भाकपा (मार्क्सवाद) र तृणमूल कांग्रेसका समेत केही अंश बगेर भाजपाको गेरुवा गुफामा थिग्रिए ।

भर्खरै सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मोदीका नाममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुवादी राष्ट्रवाद विजित ठहरिएको छ । जसले राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद र हिन्दुवादका बलिया संकथन निर्माण गर्न र प्रसार गर्न सक्यो, निर्वाचनमा त्यसैले बाजी मार्‍यो  ।मुलुकभर प्रभाव पार्न सक्ने सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा बलियो पकड भाजपाको थियो । आरएसएसका असंख्य शाखाहरू सधैँ जनतामाझ रहे, तिनका दैनन्दिन जीवनमा प्रभाव पारिरहे । साथै जनतालाई हिन्दुवादी संकथन सधैँ सम्झाइरहे ।

आरएसएसले सञ्चालन गरेका उत्तिकै प्रभावकारी सञ्चारकेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिरजस्ता विद्यालय लगायतले पनि एकोहोरो मोदीलाई नयाँ युगका देवताका रूपमा स्थापित गरिरहे, भाजपा सबैभन्दा मौलिक भारतीय दल भएको विश्वास दिलाइरहे । यसका साथै गौरक्षा एवं हिन्दु स्वच्छताका नाममा चलाइएको भयको शासनले धर्मभीरु बहुसंख्यक मानिसको मस्तिष्क कब्जा गर्न सफल रह्यो ।

संवैधानिक लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको जनताको दैनन्दिन जीवनसँग सोझै सरोकार राख्ने रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निर्बाध बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार लगायत कुनै पनि विषय निर्वाचनको विमर्श बनेनन् । भाजपाको पछिल्लो कार्यकाल यस्ता पेचिला विषयमा असफल भएको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । संविधानको मर्मविपरीत मोदी–सत्ता हदै अलोकतान्त्रिक भएको पनि उत्तिकै सत्य हो ।

गोविन्द पन्सारे, एमएम कलबुर्गी र गौरी लंकेशजस्ता विद्वान्को हत्या मोदी–सत्ताले वरण गरेको असहिष्णु राष्ट्रवादको परिणाम हो । निखिल वाग्ले र राना अयुबजस्ता पत्रकारले बेहोरेकाकहर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वीकृत हुनुपर्नेहो । आनन्द तेलतुम्बडे र कान्चा इलैयाले भोगेका सकस र उनीहरूका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बोलिएका धावा मोदी असफलताका दसी हुन् । असफलताका यी विदारक कथा बिकाउ संकथन बन्न सकेनन् ।

आधारभूत आवश्यकता समेतबाट वञ्चित भारतको बहुसंख्याले यस्ता विषयमा सोच्न र विमर्श गर्न तथा यी विषयलाई राजनीतिको मियो बनाउन जरुरी ठानेन । बरु तिनलाई भाजपाको गेरुवा तमासाले वशीभूत गर्‍यो । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक विकास गर्ने र प्रगतिका प्रतिफलको उचित वितरण गर्ने नारा नउरालिएका होइनन्, तर तिनलाई सामान्य नागरिकले सुन्न, बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेनन् ।

जसले यस्ता नारा लगाए, तिनलाई खासै विश्वास गर्न पनि सकेनन् । उस्तै नारा लिएर आउने रंगीबिरंगी दल देखेर पनि उनीहरू अलमलिएका हुन सक्छन् । उही संकथन बजाउँदै आउनेहरूले आपसमा सहकार्य गर्न नसक्नुले पनि विभ्रमहरू सिर्जना गरेका हुन सक्छन् । यी अलमलका बीच पाकिस्तान विरोध, मुस्लिम विद्वेष, हिन्दुत्व रक्षाका नारा हदै सफल बने ।

निर्वाचनविज्ञका रूपमा परिचित राजनीतिशास्त्री योगेन्द्र यादवले भारतीय लोकसभा निर्वाचनलाई ‘चुनाव–हरण’ प्रक्रिया भनेका छन् । अर्थात्, २०१९ को चुनावी नामको तमासामा जनताले आफ्नो जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालमा सोचेर सहीनेतृत्व चुन्ने अवसर पाएनन् ।बरु त्यो प्रक्रियाको बलात् हरण गरिएको उनको विश्लेषण छ । सञ्चारका सबै प्रभावकारी माध्यममा राज्यसत्ता र स्रोतको आडमा कब्जा जमाउनु, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्नु, फरक मत राख्नेलाई हदैसम्म बदनाम र अवैध ठहर्‍याउन सफल हुनु निर्वाचन प्रक्रियाबाट लोकतन्त्रको प्राण हराउनु हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, भाजपाको संकथन निर्माण र प्रसार गर्ने क्षमता मात्रैले उसको यो विजय निश्चित भएको हो ? सत्यको यो एउटा पाटो मात्रै हो । भाजपाइतर दलले जनतासँग संवाद र सम्पर्क स्थापित गर्न नसक्नु यो सत्यको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । माथि चर्चा गरिएका मजदुरसँग कांग्रेस वा वामपन्थी दलको संवाद टुटेपछि उनीहरू भाजपाका मतदाता हुनु स्वाभाविक हो ।

कारण, भाजपाले जनताले बुझ्ने भाषामा बोल्छ, तिनका धार्मिक र आध्यात्मिक तुष्टि पूरा गरिदिन्छ, साथै तिनका भावुकता र उत्तेजनामा उसले आफ्ना राजनीतिक आवेग मिसाइदिन सक्छ । जनताको त्यो तहले कस्तो भाषा बुझ्छ, तिनका कस्ता मुद्दामा दलको भरोसा स्थापित गर्न आवश्यकछ र तिनलाई लोकतन्त्रको मर्म बुझाउन कस्तो सांगठनिक काम जरुरी छ भन्ने ठहर्‍याउन नसक्नु प्रतिपक्षको कमजोरी हो । उचित सिद्धान्तबाट आफू दीक्षित छु र सत्यको ठेक्का आफूसँग मात्र छ भनेर घमन्ड गर्ने तर सत्यका असली पहरेदारसँग संवाद स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भोग्नुपर्ने परिणाम गेरुवा गुफा नै हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व संकट पेचिलो विषय बन्यो । नेतृत्वको बागडोर गान्धीइतर व्यक्तित्वमा नपुग्नु एउटा समस्या हो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टता र सो अस्पष्टताको दुष्प्रभावमा देखिएको सांगठनिक अकर्मण्यता पनि उत्तिकै दोषी छ ।कांग्रेसले भाजपासँग सैद्धान्तिक असहमति राख्ने अन्य घटकलाई दक्षिणपन्थविरोधी मोर्चामा गोलबद्ध गर्ने क्षमता नराख्नुको परिणतिस्वरूप आरएसएस विजयी भएको हो । साथै मनमोहन सिंह नेतृत्वका अघिल्ला दुई सरकारले गरेका अनेक नकामबारे पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा हुन सकेको छैन । आर्थिक विकासका संकथनमा भाजपाभन्दा फरक र प्रभावकारी बन्न नसक्नुले पनि राहुल गान्धी उचित विकल्प नठहरिएका हुन् ।

भारतीय साम्यवादीका दुःखबारे राजनीतिशास्त्री अजय गुडवर्थीले राम्रो विश्लेषण गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वले भारतलाई दुई भागमा विभाजित गरेका छन्— एकातिर शुद्ध साम्यवादी ब्राह्मण र अर्कातिर प्रतिक्रियावादी बहुजन ।’ आर्थिक समताका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनसँग आफूलाई जोड्न नसक्नुले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कोरा सिद्धान्तका ससाना आइभोरी टावरमा परिणत भए ।

त्यसैले ती मजदुरसँग छैनन्, महिलासँग छैनन्, किसान र दलितसँग पनि छैनन्, बरु जडवत् मूर्तिहरूसँग मात्र छन् । एक थरी सत्ताको स्वाद चाखेकाहरू छन्, जो आफ्ना लागि सत्ताको सानो भाग जुराउनेभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । त्यति पनि नजुर्ने देखेपछि तिनले ममता हराउ अभियान थाले र अन्ततः भाजपालाई मत माग्दै हिँडे । अर्का थरी छन्, जसलाई स्टालिन छोडेर एन्टोनियो ग्राम्स्कीसम्मको चर्चा गर्नु पनि अशुद्ध हुनु हो भन्ने ठूलो भय छ ।

भारतमा मोदीको दोस्रो विजयले नेपाली राजनीतिलाई गलत ढंगले दीक्षित गर्ने सम्भावना छ । अर्थात्, राष्ट्रवादी प्रोपागान्डाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रसार, त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा पकड वा अंकुश र राज्यशक्तिको आडमा सबै संस्थामा दलीय कब्जा गर्ने रणनीति निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति हो । यस्तो दीक्षा हाम्रो शिशु गणतन्त्रका लागि घातक हुनेछ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्