मनमा बसेको बिष्टबराजु 

परशुराम रम्तेल

नेपाली कांग्रेसबाट २०४८ मा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका दलसिंह कामी सार्वजनिक गाडीमा कतै जाँदै थिए । सहयाक्री एक जना बाहुन बाजे कुराकानीका त्रममा उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएछन् र ‘हजुर’ की ‘हजुर’ लगाउँदै गफिएछन् । कुरैकुरामा उनले दलसिंहलाई नाम, थर र पेसा सोधेछन् ।

दलसिंहले परिचय खुलाएपछि ती बाजे हच्किएछन् र सम्बोधन फेर्दै सोधेछन्, ‘अनि बाबु, तिमी कामीको छोरो कहिले भयौ सांसद ?’

जनयुद्ध कालमा दलित मोर्चाको महासचिवको हैसियतले म पाँचथर पुग्दा माओवादी पार्टीकै जिम्मेवार कमरेडले भनेका थिए, ‘तपाईं त दलितजस्तो पनि देखिनुहुन्न ! पढेलेखेको, यस्तो राम्रो बोल्ने, फरवार्ड हुनुहुन्छ ! साँच्चै तपाईं दलित नै हो त ?’

राज्यको नीतिनिर्माण र पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुगेका व्यक्तिमाथि समेत यस्ता अपमान र विभेदका घटना भएका छन् भने अरूको हालत के होला ? यसले अपमान र विभेदका अनेक आयाम र तिनको गाम्भीर्यलाई उजागर गर्छ ।

एउटा दलित जतिसुकै सक्षम, स्वाभिमानी र विवेकी भए पनि उसले जब आफ्नो परिचय दिन्छ, तब उसमाथि अपमान र विभेद गरिन्छ । जात र थरको पहिचान खुल्नासाथ उसको भाउ घट्न थाल्छ र उसलाई तिरस्कार गर्न थालिन्छ । एउटा दलित जब शिक्षक हुन्छ, उसमाथि पनि विविध ढंगले अपमान र विभेद गरिन्छ ।

एउटा दलित जब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ, तब विभिन्न आरोप लगाएर उसको घेराबन्दी गरिन्छ । त्यस्तो अपमान र विभेदविरुद्ध क्रियाशील रहेको दलितको पनि हुर्मत लिइन्छ । यसरी दलित समुदायमाथिको बुझाइ र व्यवहार निकै अपमानजनक र विभेदकारी रहिआएको छ ।

मनुवादी नजरमा दलितको जन्म अशुद्ध हो । वर्णव्यवस्थाले दलितको वर्ण वा रङ र पेशालाई तल्लो दर्जामा राखिएको छ । कालो मान्छे देखेपछि यो पक्कै पनि दलितै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । दलितहरूले लेखपढ गरेका हुँदैनन्, उनीहरूसभ्य तरिकाले बोल्न जान्दैनन्, खान–लाउन जान्दैनन, उनीहरूको अनुहार पनि सिकारु कुमालेले बनाएको भाँडाजस्तै हुन्छन् भन्ने खालको सामन्ती बुझाइ समाजमा व्याप्त छ ।

क्रान्तिकारीबाट हुने विभेद
समाजमा दलित समुदायलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील बुझाइ पनि छ । धेरैजसोमा चाहिँ मनुस्मृतिअनुसार विभेदकारी संस्कृति र संस्कारलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्नेहरू बेसी छन् । पछिल्लो प्रवृत्ति राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि कर्मचारी, बुद्धिजीवीमा समेत छ ।

विडम्बनाको कुरा, बिष्टबराजु प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका क्रान्तिकारी नेता हुँ भन्नेहरूमा पनि कहिलेकाहीँ नाङ्गै ढंगले देखापर्छ । मुखिया, जिम्वाल र सामन्ती शैलीमा हेपेर–पेलेर दलित नेता–कार्यकर्तालाई समेत दास वा नोकर बनाउने र आफू मालिक बन्ने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । यस्तो निकृष्ट प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका व्यवहारमा त भद्दा रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भने अन्य पार्टीमा नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
जातीय विभेद र अपमानको जरा हेर्दा हामीले समाज फेर्न सकेका छैनौँ, न त आफूलाई नै । विद्यमान समाजमा अझै पनि ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ गर्ने क्रममा सीप र कलाका धनीहरूलाई मान्छेको रूपमा लिने हेराइ बनाउन सकिएको छैन ।

ग्रामीण इलाकाका शिक्षकदेखि सहरिया इलाकाका प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर र क्रान्तिकारी नेताहरूका परिवारबाट पनि विभेद र अपमानको व्यवहार जारी छ । आफूलाई सभ्य र धनाढ्य मान्ने परिवारदेखि समाज फरिवर्तनमा क्रियाशील राजनीतिक व्यत्तित्व र तिनका परिवारमा पनि यस्ता कुप्रथा हटेको छैन ।

यसको मुख्य कारण हो– सामन्ती सोच, संस्कार र संस्कृतिले बलियो पकड जमाइराख्न सक्नु । नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिमा फेरबदल आए पनि संस्कृतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । यसकै द्योतक हो– दलित समुदायप्रतिको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार, जुन अमानवीय र विभेदकारी हुँदाहुँदै पनि कायम छ । त्यसको शृंखला भिन्न रूपमा अझै पनि अभ्यास हुँदै छ । सबै जनसमुदाय समान हुन् भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त स्थापित भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायमाथि भिन्न रूपमा उत्पीडन कायम रहनुले हाम्रो मनमस्तिष्कमा सामन्त बसेको अनुभूति हुन्छ ।

मनुवादी विचारको प्रभाव
समाजको विकासको कालान्तरमा समाज नारीप्रधानबाट पुरुषप्रधान भयो । यसै क्रममा शासनसत्ताले विभेद र दमनलाई संस्थागत गर्‍यो । त्यसैअनुरूप एउटा कालखण्डमा शूद्र वर्णको जन्मसँगै अछूतपना फैलाए । नेपालमा मुख्यतः लिच्छविकालमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथाले व्यापकता पायो ।

नेपाल मण्डलका राजा जयस्थिति मल्लले ब्राह्मण विद्वान्हरू ल्याएर नेवार समुदायमा वर्णव्यवस्था लागू गरे । गोरखाका राजा राम शाहसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा उप्काउनै नसकिने गरी वर्णव्यवस्था थोपरियो । शाह–राणा कालमा राज्यसत्ताकै नीति, विधि र योजनामा मनुवादी विचार, राजनीति, संस्कार—संस्कृति, आचरण र व्यवहार लादियो । त्यसैले २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि समाजको हेराइ र बुझाइमा धेरै अन्तर आएको छैन ।

राज्यसत्ताद्वारा सुनियोजित रूपमा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका र शूद्रको दर्जा दिएर अछूतको व्यवहार गरिएका श्रमजीवी मानव समुदाय अनेक अपमान र विभेदविरुद्ध संघर्षरत छ । दक्षिण एसियामा दलितको प्रतिरोधी पहिचान र परिभाषाका आधारमा उनीहरूको संघर्ष जारी छ ।

भारत र नेपालमा मात्रै करिब २२–२३ करोड जनसंख्यामा रहेका दलितहरू उत्पीडन र अछूतपनाविरुद्ध जुझिरहेका छन् । त्यही संघर्षको परिणामस्वरूप छुवाछूत र विभेद विरुद्धकाअनेक ऐन, कानुन निर्माण भएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने राज्य र तिनका निकायमा एउटै वर्ण, जात र लिंगको हालीमुहाली छ ।

त्यसैले उनीहरूले पहलकदमी लिएर छुवाछूतका अपराधीहरूमाथि कार्वाही गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसो हुनुको पछाडि राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र, सत्ताको आधार र उपरि संरचनामाथि एकल बर्चश्वसँगै सामाजिक मनोविज्ञानमा मनुवादको गहिरो प्रभाव र अभ्यास नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

रूपान्तरणको खाँचो
यस्तो नेपाली समाज र मनोविज्ञानलाई साँच्चै नै क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न दलित समुदायको स्वाभिमान र हस्तक्षेपमाथि जोड दिनुपर्छ । वर्णव्यवस्था, जातप्रथा र जातीय विभेदसँगै अपमान सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा तोड्ने रणनीति र कार्यनीति जरुरी छ । यी समस्याको सही हलको फ्रक्रियालाई सांस्कृतिक त्रान्तिसँग अभिन्न रूपमा जोड्नुपर्छ ।

दलित समुदायमाथि जारी विभेद र शोषणको अन्त्यबिना नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छैन । दक्षिण एशियामा विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई बेवास्ता गर्नु हो । किनभने दलितमाथि जारी विभेद र अपमानसँगै लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हक अधिकार सम्बन्धी प्रावधानलाई राज्यले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी दलित समुदायमाथि हजारौं वर्षदेखि गरिएको उत्पीडनबाट मुख्यतः मनोविज्ञानमा पर्न गएको चोट र क्षति तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक—सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुग्न गएको क्षतिको परिपूर्तिका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

ब्राम्हणवादी दृष्टिकोण र वर्णव्यवस्थाको संस्कृतिले ग्रस्त नेपाली समाजलाई द्वन्दात्मक भौतिकवादी विचारबाट दीक्षित गर्ने तथा जनताका विचार, भावना र जीवनशैलीलाई उन्नत बनाउने रूपान्तरणकारी अभियान जरुरी छ । सिङ्गो राज्यसत्ताको केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण निकायलाई परिचालित गरी विशेषतः दलित र महिला उत्पीडनका विरुद्धमा एउटा ठूलो सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ ।

यसो गर्दा मात्रै समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको विभेद, विकृति र विसंगतिलाई नामेट पार्न सकिन्छ र दलित समुदायको स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध र उन्नत बनाउने हो भने दलित समुदायविरुद्ध बनाइएका नकारात्मक हेराइ र अमानवीय व्यवहारलाई आमूल परिवर्तनको विकल्प छैन ।

लेखक पूर्वसभासद् तथा दलित नेता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक : युनेस्कोले लेख्यो सरकारलाई पत्र

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रको तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक बन्द गराउने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

युनेस्को काठमाडौं कार्यालयमा प्रमुख क्रिस्चियन म्यानहार्टले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई पत्र लेख्दै जनप्रतिनिधिलगायतले बाटो बन्द गर्न गरेको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘केही जनप्रतिनिधिले समेत बाटो बन्द गर्ने काममा अवरोध गरेको सूचना हामीलाई तेस्रो पार्टीले दिएका छन्,’ म्यानहार्टले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार निकायले किन अवरोध गरेका छन्,यसको जानकारी दिनुस् ।’

सडक बन्द गराउन सरकारले गरेको प्रयासप्रति युनेस्कोले सराहनासमेत गरेको छ । सन् २०११ मा आएको विश्व सम्पदा केन्द्र र इकोमसको सल्लाहकार मिसनले विश्व सम्पदा क्षेत्रको जंगलमा बाटो चालू राखे विश्व सम्पदा खतरामा पर्ने चेतावनी दिएको पनि म्यानहार्टले सम्झाएका छन् । ‘युनेस्को मिसनले दिएको चेतावनीप्रति नेपाल सरकार सावधान रहेकोमा सलाम गर्छु,’ म्यानहार्टले लेखेका छन्, ‘यस्तै सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छु ।’

विश्व सम्पदा क्षेत्र पशुपतिको मुख्य जंगल क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थली छुट्याउने गरी बनाइएको सडक अहिले बन्द गराउने कि खुला राख्ने भन्ने विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्कोको चेतावनीलाई समेत ध्यान दिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सडक बन्द गर्न सुरु गरेको छ ।

यसको ट्यांकर तथा ट्रक व्यवसायीलगायतले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएका छन् । सडक बन्द गराउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुँयाल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापालगायतले साथ दिएका छन् ।

जंगलको ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको सडक खनिएको थियो । युनेस्कोको बन्द नगरे विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाइदिने चेतावनी, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बाटो बन्द गर्न आदेशलगायत देखाउँदै कोषले बन्द गर्न सुरु गरेको थियो ।

सवारी बन्द गरे पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न भने बाटो छाडिदिने जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भने सर्वोच्चको आदेश र युनेस्केको चेतावनीलाई सम्मान गर्दै सडक बन्द गर्नुपर्ने तर विकल्पचाहिँ दिनै पर्ने बताए । पुरातत्त्व विभागका अनुसार यो बाटोको विकल्प सरकारले पहिला नै दिइसकेको थियो ।

यही बाटोको विकल्पका रूपमा गोठाटार–चाबहिल–मित्रपार्कको बाटो चौडासमेत बनाएको थियो । ‘सरकारले विकल्प पहिल्यै दिएको रहेछ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता अर्जुन राना भन्छन्, ‘यही विकल्प दिएको जानकारी पाएपछि युनेस्को चुप लागेको थियो ।’

कोषका अनुसार यो बाटोबाट सर्वसाधारणभन्दा बढी ट्रक, टिपरजस्ता भारी सवारीसाधन प्रयोग हुन्थे । बाटो ठाउँठाउँमा खाल्डैखाल्डा थिए । मोटरसाइकल, कारलगायत हलुका सवारीसाधनको पातलो आवतजावत हुन्थ्यो । भारी सवारीसाधनको थर्काइले जमिन थर्कियो । त्यही कारण श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको प्रतिवेदन विज्ञले समेत दिएका छन् । भूक्षयले श्लेषमान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूपा भत्कन लागिसकेको छ ।

२०७३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले सडक बन्द गरेर वन सम्पदालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत पुस ६ गते अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रअनुसार मन्त्रालयले गत माघ ८ गते कोषलाई पत्राचार गरेको थियो । पुरातत्त्व अधिकृत करुणा नकर्मीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न फैसलासहित पत्र पठाएकी थिइन् ।

मृगस्थली पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा हो । यहाँ विभिन्न हावापानीमा पाइने रुखबिरुवा पाइन्छन् । यो जंगलमा मडिल्लो, शिरीष, हाडेवयर, सुनचाप, काउलो, प्वाँले, वायुविडङ, धुसरु, सिलिङ्गे, जगर, काभ्रो, चिलाउने, पैंयू, देवदार, सिप्लेकानजस्ता रूख छन् । त्यसैगरी मसला, सल्ला, धुपी, काढेसल्ला,बेल, खरी, काँगियो, बकैनाजस्ता रूख पनि छन् । यो जंगलको मुख्य विशेषता भनेको लप्सीको रूख हो । यही रूख पाइने भएकाले जंगलकोनामै श्लेष्मान्तक रहेको हो ।

लप्सी भने मासिँदै गएको छ । यहाँ बाक्लो चाहिंँ चिलाउने, प्वालो, मुसलिनी, कालिमयलजस्ता रूख यहीं उम्रिएका हुन् । बाहिरबाट ल्याएर रोपिएका रूख पनि छन् । मसला, देवदार, काँडेसल्ला, गोब्रेसल्लाजस्ता रूख बाहिरबाट ल्याएर रोपिएका हुन् । प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालादेखि बाहिरबाट ल्याएर रूख रोप्न थालिएको हो ।

राणाले विसं १९२० मा विश्वरूपा मन्दिरको पश्चिमपट्टि मन्दिरतिर जाने बाटको दायाँबायाँ बाहिरबाट ल्याइएका बिरुवा रोपेका थिए । जंगबहादुरपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले विसं १९८९ देखि २००२ सम्म गौशलाका दायाँबायाँ मसलाका रूख हुर्काएका थिए । ‘यो वनको धार्मिक महत्त्व छ,’ अभियन्ता सिर्जना वाग्ले भन्छिन्, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण जंगलमा युनेस्कोको चेतावनीविपरीत सडक खोलिएको छ । यसलाई बन्द गराउनुपर्छ ।’ अभियन्ताले सडकमा वृक्षरोपणसमेत गरेका छन् । ‘दिनहुँ पानी हालेर बिरुवा हुर्काउछौं,’अभियन्ता रानाले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्