व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन

सम्पादकीय

सांसदले सरकार निर्वाचित गर्छन्, सरकारले ल्याउने विधेयकलाई छलफल गरीवरी कानुन बनाइदिन्छन्, ल्याएको बजेट विमर्श गरीवरी पारित गरिदिन्छन् । त्यही सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् । सरकार जस्तो होओस्, यताउता धेरै ढल्किने वा सुस्ताउने, जनतालाई सताउने हुँदैन किनभने संसद्ले रखवारी गरिरहेको हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्था ढिलो होओस्, एउटा प्रणालीमा चल्छ । विधि विधानले व्यवस्थित हुन्छ । संसद् व्यवस्थापिका हो जसले कार्यपालिकालाई सधैं निगरानी गरिरहेको हुन्छ, नियमन गर्ने गर्छ । निगरानी र नियमनको व्यवस्थापिका भूमिकाकै कारण सरकार प्रभावकारी र पारदर्शी हुन बाध्य हुन्छ ।

व्यवस्थापिकाको यस्तो बृहत् र अहम् भूमिका हुँदाहुँदै हाम्रा सांसद आफैं व्यवस्थापक हुन अभिशप्त छन् । उनीहरूले 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम' को बजेट बढाउने मागमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बाध्य पार्दैछन् । विधि बनाउनुपर्ने विधायकको विकास बजेटप्रतिको यस्तो आशक्ति संवैधानिक रूपमा अशोभनीय र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तले अमिल्दो छ ।

२०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारका पालामा सुरु सांसदलाई बजेट दिने पि्रयतावादी प्रथा चारैतिरको विरोधबीच पनि बर्सेनि विस्तार गर्दै लगियो । चार वर्षअघि त्यसैमा पूर्वाधारविशेष कार्यक्रमसमेत थपियो । चालु वर्षको बजेटमा निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा । यस्तो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि दल र सांसदको मुखर विरोध नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमा यो रकम अझ बढ्ने आशंका छ ।

स्थानीयस्तरका विकासका काम संविधानतः पालिकाले गर्ने हो । विधायकहरू भने आफैं व्यवस्थापक बन्न चाहिरहेका छन् । खुद्रेे विकासे योजना र कार्यक्रमका कनिका फेरि छर्न खोजिरहेका छन् । कारण एउटै छ- जतिसक्दो धेरै रकम परिचालन गरेर भोटको राजनीति गर्नु । रकम 'खेलाएर' फेरि निर्वाचित हुने यही मनसायले हाम्रा सांसदलाई वडाध्यक्षजस्तो बनाएको छ ।

यसबाट राज्यकोषलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दै छ । संघकै सिको गरेर यो वर्ष गण्डकीबाहेकका प्रदेशले सांसदलाई रकम बाँडेका छन् । यो प्रचलन अन्त्य नभए प्रदेश सांसदले पनि रकम बढाउन माग गर्नेछन् । यस्तो रकमको उपादेयितामा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले प्रश्न गरिसकेको छ, जुन प्रतिवेदनबारे सांसदले नै छलफल गर्नुपर्ने हो ।

जनताको विकास निर्माण आकांक्षा आफूले पूरा गर्नुपर्ने सांसदको जिकिर 'विकास प्रेम' होइन । त्यसरी बाँडेर 'विकास' हुने होइन । उनीहरूले स्रोत र साधनको समुचित वितरणका लागि संसद् र संसदीय समितिमार्फत भूमिका खेल्ने हो । सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याउने निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन ।

स्थानीयस्तरमा परियोजना छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र बजेट परिचालनका लागि देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । यसबाट तिनको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण हुन्छ । यस हिसाबले यो कार्यक्रम संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत छ ।
परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन कार्यपालिकाजन्य कार्य हुन् । यसै कामका लागि तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचना छन् । सांसदमा व्यवस्थापकीय भोक शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध हुन्छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्वसमेत निम्त्याउँछ । सांसदले जनताको सुखदुःखमा साथ दिने आफूलाई बजेट पारेर होइन, आवश्यक विधिविधान बनाएर र सरकारलाई खबरदारी गरेर हो ।
संघीयता कार्यान्वयन गरी समृद्धि गर्ने संकल्प गरेको बलियो सरकारले सांसदलाई निर्वाचनमुखी स्वार्थबाट मुक्त राख्नैपर्छ । सांसदको भूमिकाबारे नागरिक शिक्षा पनि खट्किँदो छ । मतदाता शिक्षा भोट कसरी खसाल्ने भन्नेमा सीमित छ । त्यसमा नागरिक शिक्षाका अन्तरवस्तु समेटिएका छैनन् । यस्तो कनिका कार्यक्रम हटाएर विधायकको भूमिकाबारे कखरा शिक्षा सुरु गर्नु बढीउपयोगी हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्रका आशामुखी आँखा सांसदतिर होइन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारतिर फर्काउन पनि यस्तो शिक्षाको योगदान हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

अच्युत वाग्ले

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

विश्व अधिनायकवादबारे इतिहासको हाम्रो सामान्य ज्ञानको उपज हो यो । तर आधुनिक अधिनायकवादका लागि त्यो हदसम्मको प्रदर्शित क्रूरता सायद (सधैं) आवश्यक पर्दैन । अधिनायकवादको मूलभूत उद्देश्य इतिहास र वर्तमान दुवैमा समान छ— दीर्घकालसम्म सत्तामा रहिरहने अथवा सत्ताको आयु छोटो देखियो भने त्यसको द्रुत दोहन गरेर अल्पकालमै भौतिक लाभ लिने ।

यत्ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक सर्वसत्ताले गर्ने काम अब सूचना सर्वसत्ताले फत्ते गरिदिन थालेको छ । पूर्ण नियन्त्रणयुक्त शासन सञ्चालनको अभीष्ट राख्ने सत्ताधारीहरूले यो दोस्रो अस्त्र बढी चलाउन थालेका छन् । नेपालमा आहिले बनिरहेका कतिपय नियन्त्रणमुखी कानुन र सरकारी भाषालाई यो चस्माबाट हेर्न सकिन्छ ।

रूसी अर्थशास्त्री सर्गेई गुरिएभ र अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीड्यानियल त्रिस्मनकोे साझा विश्लेषण छ, 'विगतका सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले शक्तिको एकाधिकार कायम गर्न आम हिंसा, वैचारिक दीक्षा (इन्डोक्टि्रनेसन) र सरहदबन्दीलाई प्रयोग गरे । धेरै स्वेच्छाचारी शासकहरूले भय फैलाउन हिंसात्मक दमन अपनाए ।

किन्तु आर्थिक अन्तर्निभरता र आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अहिलेको संसारमा बढ्दो संख्याका गैरलोकतान्त्रिक नेताहरूले फरक रणनीति छनोट गर्दैछन् । (त्यो रणनीति हो), उनीहरूले राम्ररी नै काम गरेका छन् भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सूचना तोडमरोड (इन्फर्मेसनल म्यानिपुलेसन) गर्ने । ...आजका 'सूचना स्वेच्छाचारीहरू' विकल्पहरूको लामो रङ्गीन सूचीबाट प्रोपोगन्डा, सेन्सरसिप र बौद्धिक सहवरण (को–अप्सन) जस्ता तिकडमहरू छनोट गर्छन् ।' (हाउ मोडर्न डिक्टेटर्स सर्भाइभ : एन इनफर्मेसनल थ्योरी अफ न्यु अथोरिटारियनिजम, एनबीईआर कार्यपत्र नं. २११३६, सन् २०१६, पृ. ३९)

सत्ताको स्वेच्छाचारी महत्त्वाकांक्षाको मार्गमा चिन्तक र बौद्धिकहरूको विवेक सबभन्दा ठूलो अड्चन हो । विवेक विचारनिरपेक्ष हुन्छ । यो वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि उन्नत मानवीय उद्बोधन हो । त्यसैले, हरेक सर्वसत्तावादी सत्ताले विवेकी र बौद्धिक स्वयम्भू चरित्रहरूलाई 'को–अप्ट' गर्न सकभर प्रयास गर्छ । यसले सत्तालाई उदार र सभ्य चरित्रको मुखुन्डो लगाउन सहयोग जो गर्छ । राजा महेन्द्रले धेरै बौद्धिक चरित्रलाई 'को–अप्ट' गरे ।

तिनीहरूको कामभन्दा उपस्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उनलाई लागेको थियो । निश्चय नै हर्क गुरुङ, यादवप्रसाद पन्त, भीमबहादुर पाँडे, लैनसिंह बाङदेल, ईश्वर बराल, हृषीकेश शाह, केशरजङ्ग रायमाझी आदि नाम पञ्चायतसँग जोडिन आउनाले उनको त्यो उद्देश्य, आंशिक नै सही, पूरा भयो । पञ्चायत तीस वर्ष टिक्ने एउटा कारण सम्भवतः यो पनि थियो ।

हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो 'को(अप्टिङ'को रणनीति निकै जटिल छ । चिन्तक, विचारक र अनुसन्धाताहरूको विवेकलाई जस्ताको तस्तै स्विकार्न सत्ता तयार नभएपछि उसले 'को(अप्टिङ'को रणनीति अपनाउँछ । र उनीहरूका विचार र खोजलाई राज्य सञ्चालनमा सहायक बनाउनेभन्दा तिनलाई सत्ताधारीको इच्छा अनुरूप प्रस्तुत र व्याख्या गरिदिनुपर्ने अभीष्ट राख्छ । यो अभ्यास कम्तीमा दीर्घकालमा, खासगरी मुलुकको हित र अहितबारे प्रस्ट छ््या नविचार राख्ने विवेकीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले महेन्द्रले मुखौटो बनाउन छानेका अब्बल विद्वानहरू प्रायः नेपालसँगको जरो टुटेकाहरू थिए । उनीहरूको महेन्द्रप्रतिको कृतज्ञता र सहयोग उनी असल शासक भएकोले भन्दा त्यो जरोका लागि जमिन पुनः उपलब्ध गराएकामा थियो । उनीहरूलाई अस्तित्व र विवेक बीचको सम्झौताले शक्तिशाली राजासँग असहमत हुनभन्दा कृतज्ञ भइरहन बढी सुरक्षित र लाभकारी लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केपी ओलीको सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि सरकारलाई चाहिएको यस्तै एउटा मुखौटो हो । त्यसका प्रमुख बनाइएका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गतसाता राजीनामा गरेको समाचार आयो, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । राजीनामामा उल्लेख भएकोे 'निजी' कारण उनको सभ्य विनम्रता हो । खास कारणहरू त प्रस्टै मात्रै छैनन्, उनीहरूको बौद्धिक अस्तित्वलाई कतै स्वीकार नगरिएको र महत्त्व नै नदिएको यथार्थ त धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक जानकारीमा छ । यस्ता 'थिङ्क(ट्याङ्क'का सबै प्रकारका विवेकी र बौद्धिक निवेशलाई सत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सर्वथा 'अनावश्यक' ठानेको पछिल्लो प्रमाणमात्रै उनको राजीनामा प्रकरण हो ।

दोहोर्‍याउँ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति वा सम्पूर्ण नियन्त्रणको अभीष्ट राख्ने प्रत्येक शासकका लागि 'विवेक' मूल समस्या हो । यस्तो राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू समग्र बौद्धिकता आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित र उपयोग हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यही परिभाषा अनुरूप सिङ्गो मुलुकलाई दीक्षित पार्न उद्यत हुन्छन् । समस्या 'विवेकी' चरित्रहरूको पनि छ ।

जत्ति नै आकर्षक लाभ वा पद दिए पनि उनीहरू कुनै चरमभन्दा पर गएर आफ्नै विवेकसँग सम्झौता गर्न सक्दैनन् । मिश्रको कोटिका सबै विद्वानको सनातन नियति उही हो । केही वर्ष पहिले पिताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा गरे ।

अहिलेको सरकारका सञ्चालकहरूसँगै समान वामपन्थी दार्शनिक अभिमुखीकरणमा हुर्केका खगेन्द्र र युवराज संग्रौलाहरू वा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डिल्लीराज खनाल वा केशव आचार्य कोटिका विज्ञहरूलाई पनि यो सरकारको बौद्धिक निषेध, प्रोपोगन्डा र नियोजित सेन्सरसिपको विपक्षमा उभ्याउने कारण यही विवेक हो ।

विचार र विकास
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै होइन, यस अघिका दर्जनौं सरकारले नेपालको स्रोत, सबलता, सम्भावना र सीमा चारै आयामको कसीमा विकासको मोडललाई राष्ट्रिय स्वामित्वको स्वरूप दिने अवसर दिएनन् । मूलतः विकास बहसलाई सतही प्रतिक्रियात्मकताले गहिराइमा जानबाट रोकेको छ ।

यतिखेर कसैले पनि कुनै व्यक्ति, दल, सरकार वा बजेटलाई 'समाजवाद विरोधी' भनिदियो भने ठूलो अयोग्यताजस्तो अर्थ लाग्न थालेको छ । जबकि यो समाजवाद, अझ फरक–फरक राजनीतिक दर्शनले वकालत गर्ने गरेको, समाजवादको समाजसँग आर्थिक अन्तरक्रियाको वास्तविक परिभाषा र खाका के हो भन्नेबारे कोही पनि प्रस्ट छैन । कारण हो— यो प्रस्टताका लागि राजनीतिक संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र र सार्वजनिक ज्ञान प्रणाली कतै पनि सार्थक बहस भएको छैन ।

बीसौं शताब्दीभरि नै अर्थराजनीतिक दर्शन विकास मोडलमाथि हावी भएर रह्यो । विकासको माग, प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयन तथाकथित समाजवादी राज्यनियन्त्रित मोडल र उदारवादी निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल अपनाउने निक्र्योल राज्य प्रणालीले नै गर्ने परम्परा बस्यो ।

यसैबीच नेपालले मिश्रति अर्थव्यवस्था लागू गरेको अनौपचारिक चर्चा भयो र भइरहेको छ । कुन अर्थराजनीतिक दर्शनको कति अंश अर्कोमा मिसिएर कस्तो मिश्रति अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ भन्ने कहिल्यै कतै प्रस्ट भ्रएन । संसारले परम्परागत (अर्थोडक्स) दुई सैद्धान्तिक धारमा विभाजित अर्थतन्त्रको सट्टा सम्मिश्रति (हेटेरोडक्स) अर्थतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनाको बहस नगरेको होइन । समाजवादी, माक्र्सवादी, अतिउदारवादी अस्टि्रयन स्कुल र पोस्ट(किन्स स्कुलका व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेटेर रोजगारी सिर्जनामार्फत (किन्सको अधिक मुद्राप्रदाय रणनीति नअपनाई) आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव हेटेरोडक्स अर्थतन्त्रले गर्‍यो ।

तर मिश्रति भनेको नेपाली अर्थतन्त्रले यो हेटेरोडक्स चरित्रलाई पनि आत्मसात गरेन । संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको हास्यास्पद र जबर्जस्ती मिलनको खाका प्रस्ताव गरियो । लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रसमेत गरी आर्थिक गतिविधिको अनुमानित दुईतिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । बाँकी २८(३० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको छ । सहकारीको खम्बा भने अत्यन्तै लुलो छ, जसले तीनखम्बे अवधारणालाई नै हास्यास्पद बनाएको छ ।

करिब २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारजति बचत सहकारीका नाममा नियम बाहिरका सुदखोर छन् । तिनले करिब ३ खर्बको बचत परिचालन गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा तिनको योगदान सापेक्षतः अत्यन्तै सानो छ । केही क्षेत्रको अपवादलाई छोडेर उत्पादन सहकारीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता र योगदान पनि नगण्य छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र तिनको समाधानको उपाय अल्प, मध्यम वा दीर्घकालमा के हुनसक्ला भन्ने व्यवस्थित बहस(छलफलको महत्त्व सधैं अहम् छ । मूल चिन्ता के हो भने न इतिहासमा र न वर्तमानमा, अर्थतन्त्रका यी समस्याबारे बहस, चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने कुनै मञ्च वा ठाउँ राज्यले निर्माण गरेन ।

संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक संगठन र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू जस्ता राज्यका विद्यमान संस्थाहरूले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता अनि त्यहाँको मन्थन र आवश्यकतामार्फत ल्याउने 'इनपुट'हरू पनि नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले विपक्षीहरूको त कुरै छोडौं, आफैले सल्लाह लिने प्रयोजनका लागि नियुक्ति दिएका नीति प्रतिष्ठान वा वित्त आयोगजस्ता संस्थाहरूको समेत कुरै नसुन्नेे जुन प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धि वा कल्याणकारी राज्यका लागि कसै गरी सहायक हुने देखिँंदैन ।

यदि कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र रूपले पल्लवित हुने विवेकलाई राज्य सञ्चालनको सहायक बनाउँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्दैन, लाज ढाक्न मुस्किलले बनाएका यस्ता संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण दिँंदैन र यसको सट्टा बौद्धिक समुदायले दिने विचार र समाधान पनि समस्या–सापेक्ष होइन, सत्ताको सुविधा–सापेक्ष हुनुपर्छ, आग्रह राख्छ भने त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने अभीष्ट नै हो । स्वेच्छाचारिताकै मोह हो ।

यसले मुलुकको किमार्थ हित गर्दैन । ज्ञाताहरू भन्छन्— विवेकलाई बन्धक बनाउने यस्तो क्रमिक गतिलाई भङ्ग गर्न झन् मुस्किल छ । यसले क्रमशः चुनावद्वारा, जनताले चाहेर पनि सरकार परिवर्तन नहुने नियतमा पुर्‍याउँछ । र यस्तो निषेधले ल्याउने गम्भीर आर्थिक झट्काको पूर्वानुमान गर्न जनमत आफै सक्षम भएन भने मुलुकको आर्थिक दुरवस्था चिरस्थायी भइदिन्छ, जसको टड्कारो उदाहरण नेपाल आफै हो ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT