मदन भण्डारीको राजनीति

टीका ढकाल

मदन भण्डारीबारे सार्वजनिक रूपले लेख्नु जोखिमयुक्त छ । नागरिकले अपेक्षापूर्वक हेरिरहेको शीर्षनेता अचानक दिवंगत हुँदा आम मनोविज्ञानमा उसको विचार वा राजनीतिको गोरेटोभन्दा भावना हावी हुन्छ । मृत्युको पच्चीस वर्षपछि पनि मदन भण्डारीबारे हुने विमर्शमा भावना हावी छ ।

अहिले नेपाललाई नेतृत्व गरिरहेका धेरै वाम नेताका समकक्षी तर उनीहरूका पनि नेता थिए भण्डारी । र उनी बाँचिरहेका भए सायद उनैको नेतृत्व हुनसक्थ्यो भन्ने कल्पनाले उनैका समकक्षीलाई समेत भावनामा धकेल्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्वबारे उसैको स्मृति गरिने दिन केही लेख्नु झनै भावनाप्रधान हुनसक्ने जोखिम छँदै छ । तर भावुकता मात्रले समीक्षात्मक लेखनलाई न्याय गर्दैन ।

एमालेनिकट कतिपय लेखक र नेताहरूले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) माथि विद्यावारिधिसम्मको शोध गरेका छन् । सार्वजनिक लेखनमा अधिकांशले उनको राजनीतिको ठोस समीक्षा गर्नुभन्दा उनको कठोर भूमिगत जीवन र संगठन कौशलका वर्णनमा धेरै समय खर्चेको देखिन्छ ।

उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देखाएको वैचारिक धारप्रति या त तीव्र समर्थन या तीव्र आलोचना छ । कम्युनिस्ट शुद्धतावादीहरूले उनको गतिशीलतालाई जबजको सुरुवाती समयमा संशोधनवादको आरोप लगाएर अध्ययन गर्नै अस्वीकार गरे ।

अझै गरिरहेकै छन्, तर त्यो घट्दो क्रममा छ । उनको पार्टी नेकपा एमालेले चाहिँं जबजलाई २०५४ को छैटौं महाधिवेशनदेखि नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्‍यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर अहिले निर्माण हुँदै गरेको नेकपाले भण्डारीका विचारलाई कसरी विकसित गर्दै लैजान्छ भन्ने कुराले नेकपालाई हेर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ ।

व्यवहारवादको विरासत
पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यका रूपमा अन्यको जस्तै उनको पनि प्रारम्भिक उद्देश्य नेपालमा बलपूर्वक नौलो जनवादी क्रान्ति गरी कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने नै थियो । ‘बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ’ भन्ने माओत्सेतुङकोे भनाइ कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै उद्धृत गरिने मध्येको हो । यसले नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न हतियारबन्द संघर्षलाई एक मात्र माध्यम ठान्छ, जसलाई संसारका धेरै कम्युनिस्टले आफ्नो राजनीतिको प्रधान दीक्षाका रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।

पुष्पलालले आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने तर हतियारबन्द संघर्षका लागि परिस्थिति परिपक्व नभइसकेको व्याख्या गरे । वैचारिक रूपमा माक्र्स, लेनिन र माओबाट पर जान नसके पनि पुष्पलालको राजनीतिक विचारलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिको व्यवहारवादी पक्षले प्रभावित गरेको थियो । नेकपाको चार सिट मात्र भएको र कांग्रेसको दुई तिहाइ भएको, राजाद्वारा विघटित संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ, कांग्रेस-कम्युनिस्ट मिलेर प्रजातन्त्र स्थापनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पलालका विचार व्यवहारवादबाट जन्मेका हुन्, कम्युनिस्ट वैचारिकताको स्रोतबाट होइन ।

मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग्गिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाउनुको खास कारण ‘अगाडि पनि बढ्न नचाहने र पछाडि हट्न पनि सम्भव नहुने’ पुष्पलालकै लाइन थियो, जसबारे छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्छ ।

कतिचाहिंँ भन्नुपर्छ भने तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणामा पुष्पलाल सही भए पनि बीपीले तिरस्कार गरिदिएपछि, भण्डारीका विचारमा, पुष्पलालको प्राथमिकता फुट्दै गरेका कम्युनिस्ट घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेतर्फ हुनुपर्थ्यो । पार्टीका धेरै शीर्ष भनिएका नेताहरू पञ्चायत प्रवेश गरेका थिए ।

पार्टी संस्थापकका रूपमा एकताको अभिभारा पुष्पलालमाथि थियो । उनले अपेक्षित सफलता देखाउन नसकेपछि ध्रुवीकरण गर्ने क्रममा भण्डारी संलग्न मुक्ति मोर्चा समूह र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामेल झापा विद्रोहीहरूको क्रियाशीलतामा बनेको को-अर्डिनेसन केन्द्र बीचको एकताबाट नेकपा माले निर्माण भएको हो ।

भण्डारीले मालेको नेताका हैसियतले कांग्रेस-कम्युनिस्ट सहकार्य गर्न कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहलाई पहिलो जनआन्दोलनको कमान्डर बनाउनेदेखि संयुक्त वाममोर्चा निर्माणमा अग्रसरता लिएर बीपी-पुष्पलालपछिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४७ सालको संविधान निर्माणमा आफ्ना असहमति व्यक्त गर्न उनले अघि सारेका आलोचनात्मक समर्थनका सत्ताइस बुँदाले उनको महत्त्व थप स्थापित गर्छन् । तिनै बुँदाका वरिपरि वर्तमान नेपालको संविधान सम्बन्धी राजनीति घुमिरहेको छ ।

नौलो जनवादबाट जबजतिर
भण्डारीको राजनीतिले नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको व्यवहारवादी विरासत बोक्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवादका राजनीतिक पक्षको (माक्र्सवाद अर्थशास्त्र पनि हो) नेपाली अवधारणा निर्माण गर्छ ।

यसले माओद्वारा प्रयोग गरिएको मजदुर-किसान वर्गको संयुक्त हिंसात्मक हस्तक्षेपबाट स्थापित हुने सर्वहारा अधिनायकत्व सहितको नौलो जनवादी व्यवस्था परित्याग गर्न जबजलाई स्थापित गर्छ । जबजको अर्थशास्त्रीय पक्षमाथि भण्डारीका सीमित विवेचनाहरू छन्, जसबारे थप व्याख्या चाहिन्छ । सिद्धान्तत: तत्कालीन एमालेको राजनीतिक भाषामा जबज समाजवादोन्मुख प्रणालीको सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम हो ।

भण्डारीको विचारमा मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली कुनै खास ‘वाद’ विशेषको एक्लो पुँजी नभएर मानवजातिले सयौं वर्षको संघर्षद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि हुन् । त्यसैले जबजले तिनलाई ग्रहण गर्छ र वर्गीय चेतनाको माक्र्सवादी दर्शनका आधारमा श्रमजीवी जनताको पक्ष लिएर प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्थात जुन राजनीतिक कार्यसूचीलाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले ‘रणनीतिक’ उपयोगका लागि छुट्याएका थिए र छन्, तिनलाई जबजले सैद्धान्तिक प्रस्थापना बनाएको देखिन्छ ।

दार्शनिक आधारका रूपमा जबजको अर्को पक्ष बहुलताको अंगीकार हो । समाज, जीवन र प्रकृतिको बहुलतालाई फरक व्यक्तिका फरक विचारमा प्रतिविम्बित हुने नियमित गुण मानेर बहुलता र द्वन्द्ववादको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य मौलिक लाग्छ । बनारसमा उनलाई प्राप्त पौरस्त्य चिन्तनको सान्निध्यका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । विकास (इभोलुसन) को प्रतिस्पर्धा प्रकृतिबाट सुरु हुन्छ र प्रतिस्पर्धा बहुलतामा मात्रै सम्भव हुन्छ ।

यसरी पुरातन कम्युनिस्टहरूले नस्विकारेको बहुलवाद तत्कालीन एमालेले आफ्नो बीज दर्शनमा स्विकार्‍यो । उग्र क्रान्तिकारिताबाट यात्रा सुरु गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो ठूलो परिवर्तन हो, साथै नेपालका सन्दर्भमा मुख्य दलहरूबीच घट्दो वैचारिक भिन्नताको द्योतक पनि ।

त्यसयता वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीसँग असहमत हुने मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेका वाम घटकहरूले व्यवहारमा बहुलताको अभ्यास गरिरहेकै छन् । एक समय मदन भण्डारीलाई संशोधनवादी वा विसर्जनवादी भएको आरोप लगाउने माओवादी पक्ष पनि अहिले उनको वैचारिक लाइनबाट प्रशिक्षित एमालेसँग एकता टुंगो लगाउने चरणमा छ ।

अहिंसात्मक संघर्ष
व्यवहारवादसँग विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई संश्लेषण गरेर आएको परिणामस्वरूप हुनुपर्छ, भण्डारीको प्राथमिकतामा हिंसात्मक संघर्ष देखिँंदैन । उनको जीवनको अनौठो संयोग के देखिन्छ भने हिंसालाई एकपल्ट राजनीतिक कार्यसूची बनाइसकेको र फेरि बनाउन चाहने दललाई नेतृत्व दिएर त्यसबाट अलग मात्र उनले गरेका छैनन्, आफूले समेत कुनै पनि हिंसात्मक संघर्षमा भाग लिएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गर्ने बीपी कोइरालाहोऊन् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउन अग्रसर भएका झापा विद्रोहीहरू, आफ्नो उद्देश्यलाई सजिलो पार्न कुनै न कुनै रूपले हिंसात्मक माध्यमको प्रयोग नेपाली राजनीतिमा सबैले गरे ।
धेरैलाई के थाहा छैन भने झापा विद्रोहका समयमा मदन भण्डारी पुष्पलालसँगै थिए, जहाँ हिंसात्मक संघर्ष हुनुपर्ने तर वस्तुस्थिति उपयुक्त नभैसकेको विश्लेषण थियो । त्यसको करिब २० वर्षअघि बीपीको हिंसात्मक संघर्ष ‘एक मात्र माध्यम’का रूपमा प्रयुक्त थिएन । बरु इतिहासको खास कालखण्डमा जहानियाँ निरंकुशतालाई परास्त गर्न अपनाइएको अल्पकालीन रणनीति थियो ।

‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’लाई चाहिँं माओवादी पार्टीहरूले रणनीति बनाउँछन्, जसको नेपाली स्मृति ताजै छ । मदन भण्डारीले पुष्पलालबाट अलग हुनासाथ अहिंसात्मक संघर्षद्वारा जनतालाई व्यापक रूपले गोलबन्द गर्दै नागरिक हस्तक्षेप सिर्जना गरी ल्याइने परिवर्तनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

आलोचना
भण्डारीका प्रशस्त राजनीतिक पाटाहरू छन्, जसबारे अझै चर्चा हुन बाँकी छ । केही पक्षबारे माथि चर्चा गरिसकेपछि उनको विचार लक्षित आलोचनाप्रति विचार गर्नु उपयोगी हुन्छ । आलोचनाको अध्ययन नेतृत्वको तिरस्कार होइन । जसरी माक्र्स, लेनिन वा माओ अथवा रसेल, कामु वा बीपीहरू सम्मानित थिए, तर पूर्ण थिएनन् ।

भण्डारी पनि सम्मानित छन्, पूर्ण होइन । यद्यपि जबजमाथि देशभित्रको उग्रवामपन्थी कोणबाट धेरै आलोचना छन्, जसले जबजलाई र नेपाली राजनीतिमा भण्डारीको योगदानलाई पूरै खारेज गर्न खोज्छ । आज देशको नेतृत्व गरिरहेको दलले मार्गदर्शक ठानेको विचारलाई खारेज गरेर राजनीति बुझ्ने प्रयास गर्नु लहड मात्रै हुन जान्छ ।

त्यसो त उग्रवामपन्थले आलोचना गर्न आफूबाहेक कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन । ती आलोचनाहरू विषयवस्तु केन्द्रित हुनेभन्दा क्रान्तिकारी शब्दजालमा ज्यादा आधारित हुन्छन् । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पुरानै रोग हो यो ।

नेकपा एमाले भित्रैबाट सुरुवातमा झलनाथ खनाल र निरन्तरचाहिँं घनश्याम भुसालले जबजका सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे बहसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भुसालले उठाउने विमर्शमा जबजले पुँजीपति वर्गसमेतको सहकार्यमा पूरा गरेको भनिएको पुँजीवादी-जनवादी राजनीतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न कस्तो अर्थराजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई प्रधान बनाइएको छ ।

जबजको अर्थशास्त्र माक्र्सको सैद्धान्तिक मान्यताबाट धेरै टाढा पुगेको दाबी गर्दै भुसालले जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएर नयाँ गन्तव्य लिनुपर्ने ‘व्यक्तिगत’ धारणा अघि सारेका छन् । नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रामाणिकता कायम राख्ने हो भने भुसालले भनेजसरी मदनको विचारलाई बेवास्ता गरेर माक्र्सवादी जडसूत्रतिर फर्कन आजको नेकपालाई सम्भव देखिंँदैन ।

भण्डारीबारे थप अर्थपूर्ण आलोचना खोज्दै जाँदा अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री स्टेफेन माइकसेल फेला पर्छन् । माइकसेलले २०५१ को आसपास अंग्रेजी भाषाको ‘हिमाल’ म्यागाजिन (हाल प्रकाशन हुँदैन) मा पेरुका माओवादी नेता गोन्जालोप्रति नेपालका युवामा देखिएको आकर्षणबारे लामो लेख लेखेका थिए ।

त्यस विवेचनाद्वारा उनले नेपालमा पेरुकै प्रकृतिको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हुनसक्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए, जुन एक वर्ष नहुँदै मिल्न पुग्यो । उनले जबजको आलोचना गर्दाचाहिँं आफूलाई शुद्धतावादी कम्युनिस्टको कित्तामा उभ्याएका छन् (जुन उनी होइनन्) ।

एकातिर उनी जबजले माओका विचारलाई तोडमोड गरेर बरबाद गरेको भन्छन् भने अर्कातिर कम्युनिस्ट परिभाषाको प्रजातन्त्रलाई अपूर्ण भन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जबजले संसदीय निर्वाचनको चक्रमा अल्झाएर क्रान्तिबाट विमुख गर्छ र पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा समर्पित गर्छ पनि भन्छन् । माइकसेलले बेवास्ता गरेको पक्ष के हो भने भण्डारीले माओवादबाट पार्टीलाई पृथक गर्न जानाजान नौलो जनवादी बाटोबाट आफूलाई जबजतिर मोडेका हुन् ।

माओले चीनमा पाएको सफलता चीनकै विशेष अवस्थाको उपज भएकाले त्यो बाटोबाट नेपाली क्रान्तिचाहिंँ नहुने निष्कर्षमा भण्डारी नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनकै आसपासतिर पुगेका थिए । माइकसेलले सुझाएका बाँकी दुई विषयमा भने आजको सत्तारूढ नेकपाले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्नेछ ।

अन्त्यमा,
नेकपाको सरकारले आज लिएका नीति तथा विकास कार्यक्रममा उसका अग्रजका मार्गनिर्देशनहरू के कति सामेल छन् भन्नेतिर गहिरो बहस हुनुपर्छ । बलियो सरकार र पार्टीले आफ्ना वैचारिक आदर्श पछ्याएर नागरिकको सेवामा पूर्णरूपले समर्पण गरिसकेको हुनुपर्ने हो । नेकपा केवल एउटा चुनावदेखि अर्काे चुनावसम्म जाने भुत्ते राजनीतिक दल बन्ने हो वा बृहत सामाजिक हितको आदर्श पछ्याउन सक्ने कार्यकर्ता आधारित संगठन तथा क्षमता निर्माण गर्दै जाने हो ?

आदर्शले नै कुनै पनि पार्टी संगठनलाई नैतिक बनाइराख्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो उद्देश्यप्रति सचेत राख्छ । आजको राजनीतिमा देखिएको तीव्र मूल्य स्खलन विचारको संकटबाट उब्जिएको हो ।

संसद र सडकको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्नुपर्ने पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला उनैको सम्बोधनबाट ‘असंसदीय’ शब्द हटाउने निर्देशन संसदले पाएको छ । सिंहदरबारबाट नदेखिए पनि सरकार र नागरिकबीच दूरी स्पष्ट रूपले बढेको छ । मदन भण्डारीलाई सम्झने दिन नेकपाभित्रको राजनीतिक विमर्शले हाल सामना गर्नुपर्ने वा गरिरहेका चुनौतीको गाम्भीर्य पहिल्याउन सक्ला ?

तीन करोड नागरिकलाई त्यस पार्टीको हातमा देशको भविष्य सुरक्षित भएको सन्देश दिन सक्ला ? लाखौँ कार्यकर्ता जो विभिन्न कारण र संयोगले नेकपासँग गाँसिएका छन्, उनीहरूलाई पार्टीको स्वस्थ राजनीतिप्रति आश्वस्त बनाउन सक्ला ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माण

टीका ढकाल

नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे ।


यी भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध 'नयाँ उचाइमा' पुगेको बताइयो भने शीर्ष तहमा अर्थात प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वास स्थापित भएको दाबी दुवै देशमा गरियो ।

तिनै भ्रमणको समय पारेर काठमाडांैमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गर्न आयोजित एउटा छलफलमा यो पंक्तिकार र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । कार्यपत्रमा भारतीय अंग्रेजी अखबारहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबारे गर्ने टिप्पणी एवं समाचार रिपोर्टमा ओलीको पहिलो कार्यकाल र यस पटकको भ्रमणका दौरान देखिएका परिवर्तन समेट्ने ४० वटा सामग्रीको तुलनात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण गरिएको थियो ।

छलफल सत्रको अध्यक्षका हैसियतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भनेका थिए, 'नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।' त्यसयता आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरण पार लगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रकट वा अप्रकट आयाममाथि नेपाल वा भारत दुवैतिर खुलेर छलफल हुन थालिसकेको छैन । भारतको आकार तथा विश्वमञ्चमा उसको महत्त्वाकांक्षी उपस्थितिका बीचबाट नेपालले 'प्रो-एक्टिभ' भएर आत्मविश्वासपूर्वक विषय उठान गर्ने अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । भोलि के हुने, अनुमान नगरिहालौं । दुवै देशमा अपेक्षा के छ भने हालको भारतीय चुनावपछि दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका र नगरी नहुने ठानिएका खास मुद्दामा ठोस पहल हुनसक्ने वातावरण बनाउनेछ । र नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नब्बे करोड नागरिकले मतदान गर्दै सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतीय निर्वाचनका छ चरण सकिएका छन् । चुनावका बाह्य अवलोकनकर्ताका लागि डेढ महिनासम्म प्रदेशका पनि खास-खास भूगोलमा चलिरहने मतदान पट्यारलाग्दो प्रक्रिया हो । भारतभित्र चाहिँं राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रको कलरवसँगै झगडालु आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिकता, प्रभावशाली समुदाय र जातीय राजनीतिका सबै दाउपेचको प्रयोगले चुनावलाई अन्तिमसम्म रोचक राख्छ ।

यी सन्दर्भका बीचमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सीमित भएको छ । मे २३ मा हुने मतगणनाले दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप तय गर्नेछ ।

भारतमा आउन लागेको नयाँ सरकार होस् वा नेपालको पन्" महिना पूरा गरिसकेको सरकार, दुवैका लागि नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्न जवाफ खोज्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू भने पुरानै छन् । नयाँ पृष्ठभूमिको आलोकमा ती प्रश्नलाई हेर्नुपर्ने त छँदैछ, तिनको जवाफ जति छिटो खोज्न सक्यो, त्यत्तिकै छिटो सम्बन्धको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न सुगौली सन्धिपछि नेपालका राजनीतिक घटनालाई प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुने र ती घटनाबाट आउने परिवर्तनमा स्वामित्व खोज्ने बि्रटिस-भारत हुँदै वर्तमान भारतमा सरेको 'लिगेसी'बाट दिल्लीले बाटो फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । बाटो बदल्ने रूपरेखा कोर्न दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित भई दुवै देशका दृष्टिकोणलाई संश्लेषित गर्ने कार्यादेश पाएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।

दिल्लीमा नेपाली राजदूत आचार्य प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत रहिसकेकाले साउथ ब्लकमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग उनको एउटा कार्यसूची त्यही प्रतिवेदन हुनेछ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाएर प्रतिवेदन बुझेको मात्र अवस्थामा पनि नेपालमा त्यसलाई स्वागत गरिनेछ, त्यसका सिफारिसहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षासहित ।

यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका तर अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने सवालहरूमा भारत निस्पृह बस्न सक्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा नेपाललाई वैदेशिक अति चासोको केन्द्रबाट निकालेर सहज लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा राख्न भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्र संघका विभिन्न समितिका निर्वाचन, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने सार्क वा बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा लोकतान्त्रिक भारतको समर्थनले नेपालका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान नेपालका लागि संक्रमणकालीन न्याय एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा भारत मौन रहेसम्म पश्चिमा चासोले यसलाई भूरणनीतिक अस्त्र बनाइराख्छ । विगत एक वर्षमा यस्ता प्रशस्त संकेत सतहमा देखिएका छन् भने सतहमुनि शक्तिराष्ट्रका स्वार्थहरू झन् बलियोसँग टकराइरहेका छन् ।

बाटो बदल्ने उद्देश्य राख्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतलाई फेरि तान्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी मान्यताको समर्थन यो होइन । नेपाली दक्षिणपन्थको अद्यावधिक सोच के देखिन्छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आऊन् र उनले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिदिऊन् ।

चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान बेग्लै हो, जुन भारतीयहरूले आफैं गरिरहेका छन् । नेपाली दक्षिणपन्थले हावामा महल खडा गर्ने सपना देख्नुलाई अन्यथा नमाने पनि केचाहिँं भन्न सकिन्छ भने मोदीभन्दा अझै कट्टर हिन्दुवादी नेता प्रधानमन्त्री छानिए पनि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पुनरागमन गराउने तहको हस्तक्षेप भारतले गर्न सक्दैन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना कतै देखिंँदैन । बरु त्योभन्दा धेरै सजिलो गरी क्षेत्रीय शक्तिको श्रेय पनि प्राप्त गर्ने र नेपालमा विश्वास कमाउने कार्य उसका लागि कुनै बेला उसैले प्रशंसा गरेको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालका द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग गर्नु हुनसक्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः गृहनिर्मित र गृहनिर्णित हो, जसमा भारत लगायत बाँकी विश्वको सहयोग थियो ।

दिल्लीमा आउने नयाँ सरकारले नेपालका आन्तरिक मामलामा सामेल हुनचाहने परम्परागत लालचबाट आफूलाई अलग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँं पारस्परिकताका आधारमा जित-जितको अवस्था ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालले चाहेको खण्डमा ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहने दोस्रो प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न भारत चाहन्छ कि चाहँदैन वा नेपालले भारतबाट कस्तो साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ भन्ने हो ।

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपाल-भारत सम्बन्धको 'डाइनामिक्स'भित्र चीन जोडिन आइपुग्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकको विषयमा चर्चा गर्दा त्यही देशमा मात्र केन्दि्रत हुनु कूटनीतिक रूपले परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुन्छ । नेपालले छिमेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई तुलना गर्ने होइन, दुबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने असल नियतको बुझाइ नेपालमा विकसित भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै सम्बन्धका ब्यापक पक्षभित्र दुवै देश कुनै न कुनै विन्दुमा एकै ठाउँ आइपुगिहाल्छन् । त्यही कारणले हो, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु भन्ने गरिएको । भारत र चीन आपसमा नजोडिने सम्बन्ध भएको भए नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो ।

नेपाल अहिले विकासका लागि साझेदारी खोज्दै वैदेशिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न उदीयमान चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक-सामरिक सामथ्र्य बढाउँदै लैजाँदा प्रकट हुने पश्चिमा असजिलो दिल्लीमा पनि महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही दशकभित्र सडकको भरपर्दाे सञ्जालसँगै रेलले नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सम्भावना बढेको छ ।

ठ्याक्कै नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर बन्ने चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण हिमाल पार गर्ने नेपाली सपनाजस्तै विकसित हुने चरणमा छ । त्यही दृष्टिकोणले कालान्तरमा नेपाल-भारत साझेदारीप्रतिको भारतीय क्रिया-प्रतिक्रियालाई आकार दिन्छ । के चाहिँं स्पष्ट छ भने हिमालयले उभ्याएको सीमा अर्थात् जवाहरलाल नेहरूका शब्दमा व्यक्त हुने गरेको 'हिमालयन प|mन्टियर' विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण अब अभेद्य छैन ।

नेहरूको विरासतलाई चुनौती दिंँदै पाँच वर्षअघि निर्वाचित भएको भारतीय नयाँ सरकारले 'छिमेक पहिले' नारा दिएर दक्षिण एसियाली देशहरूसँग निकटतम व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । कार्यकाल सकिनलाग्दा त्यो नीतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्नसकेको देखिएन । बंगलादेश र भुटानलाई छोड्ने हो भने सार्क अन्तर्गतका अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध अपि्रय उतार-चढावयुक्त रह्यो । अन्य छिमेकीले जस्तै भारतसँग नेपालले समानतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ ।

पारस्परिक चासोका मुद्दालाई समानता र सम्मानको आयामभित्र समेट्न सकिन्छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भनौं वा विश्वासको निरन्तरता कायम राख्न वा पुनःस्थापना गर्न, दिल्लीमा नेपाली राजदूतको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिंहदरबार र साउथ ब्लक अथवा बालुवाटार र सेभेन रेसकोर्स रोड नै द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT