खेतबारी हुँदै समृद्धि

वीणा झा

नेपाल समृद्ध भए नेपाली सुखी हुन्छन् कि सुखी नेपालीले समृद्ध नेपाल बनाउँछन् ? नेपालको समृद्धि तत्काल सम्भव छ ? समृद्धि हुन सुसम्पन्नता चाहिन्छ र सम्पन्नता भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन  । सामाजिक सम्पन्नता अंकीय तथ्यांकले मात्रै ल्याउन सक्दैन  ।

त्यसका लागि मानवीय सम्पदाको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ, जसको मुख्य आधार नैतिकताले भरिएको समानतासहितको समाज हो ।


‘सुख’ र ‘समृद्धि’ एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनलाई पाउन सरकारले दुइटा विकल्प सँगसँगै अघि सार्नुपर्छ । ती हुन्- कृषि क्रान्ति र ज्ञानको उत्पादन । कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक उपार्जनलाई आफ्नो स्रोतसाधनको भरपुर सदुपयोग गरी बढाउन सकिने निर्यातले बल दिने गर्छ । हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा त्यो दिशामा पहिलो पाइला कृषि क्रान्ति हुन्छ । यसको आधार निर्माण भएसँगै अन्य साधन स्रोत पनि जुट्दै जान्छ । ससाना उद्यमका माध्यमले स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै तिनलाई निर्यातसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।


तर हामीकहाँ कृषि क्रान्ति हुनसकेकै छैन । हाम्रा खुला चौर, डाँडापाखामा भएको घाँस त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । हामी करोडौंको मासु आयात गर्छौं । किसानले सडकमा दूध मिल्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो चिनीले बजार पाउँदैन । किसान र आम उपभोक्ताबीच पारासाइटका रूपमा बिचौलियाहरू बसेका छन्, जसले दुवैको रगत चुस्ने गरेका छन् । कृषि बैंकमा किसान छिर्न डराउँछन् । कुनै पनि मिडियामा किसानको अवस्था र विवशताको प्रस्तुति भेटिँदैन । कृषि कार्यक्रमहरू खेतमा होइन, होटलमा हुन्छन् ।

यतिसम्म कि हाम्रो संस्कृति जोगाउन चाहिने जनै, फूल, माला, टीकासम्म आयातमा निर्भर छन् । नेपाल टेलिकममा जागिर खाने वफादारीचाहिँ एनसेलका टावरहरूको प्रभावकारिता बढाउनमा देखाउने जस्तै जमात छ, कृषि क्रान्तिका आधारहरू मास्नमा । चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण रहेको इजरायल कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर भई निर्यातकर्ताको हैसियतले विश्व बजारमा प्रवेश गरेको कैयौँ वर्ष भइसक्यो । उसले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमै लगाउन लगिरहेको छ । हाम्रो सरकार युवा श्रम बेच्ने सम्झौता गर्दै सुनौलो भविष्यको झुटो सफना बाँड्दै छ र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी कविता र मुत्तक पढ्दै नागरिकलाई मनोरञ्जन दिँदैछ । अहिले हरेक वडामा डोजर पुगिरहेका छन् । खेत खन्ने ट्याक्टरचाहिँ पुग्नसकेका छैनन् । ‘कृषिप्रधान’ देशमा पहिलो प्राथमिकता डोजरको हुनुपर्थ्यो कि ट्याक्टरको ?


जग्गा जसको भए फनि खनजोतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्नसके कृषि क्रान्तिको सुरुवात मात्रै हुँदैनथ्यो, काम गर्ने जनशत्ति नभएको जग्गा जताततै बाँझो राख्नुपर्दैनथ्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, आवश्यकताभन्दा बढीको संख्यामा रहेका जुनसुकै निकायका कर्मचारीलाई यो काममा लगाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय विज्ञता, कृषिविज्ञहरूको ज्ञान उत्पादन र हावापानीको अध्ययनपछि आवश्यक बीउबिजन, मल, सिँचाइको सहज उपलब्धतासँगै बजारसम्मको पहुँच सरकारले सुनिश्चित गरिदिने हो भने यो एउटा बृहत् लक्ष्यको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ ।


सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानहरूले ढुक्कसाथ आवश्यक सामग्री लान सकून्, अनि तिनको उत्पादन खेतबाटै त्यहाँसम्म सजिलै पुग्न सकोस् । यसो गर्दा स्थानीय तहमा बेरोजगारी घट्ने सम्भावना एकातिर बढ्छ भने अर्कोतिर देश आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनसक्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्य लगानीकर्ता र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने तेस्रो वर्षदेखि स्वतः स्थानीय समूहहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । बजार व्यवस्थापनको जिम्माचाहिँ सरकारले लिइदिनुपर्छ ।


अर्कातिर, कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि सही ज्ञान अनिवार्य सर्त हुन्छ । यसले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नुका साथै विभिन्न बाह्य र आन्तरिक वेभहरूलाई नियन्त्रण र सदुपयोग गर्न समाजभिक्र शत्ति सन्तुलन गर्छ । अनि सही दिशामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गर्छ ।सर्वप्रथम त विभिन्न शैक्षिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेफमुक्त गरी सही व्यत्ति सही ठाउँमा राखिनुपर्छ । अनि मात्र समाज र देशलाई चाहिने ज्ञानको उपयोग, वितरण र उत्पादन हुनसक्छ । यसो गर्दा दुइटा फाइदा हुन्छन्— एकातिर देशसँग बौद्धिक सम्पन्नता बढ्छ, अर्कातर्फ ज्ञानसँगै अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । यी तत्त्वले एउटा देशलाई विश्वसामु चिनाउन र गौरवान्वित बनाउन सक्छन् । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त आधारहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आबद्ध सयौं विद्वान् छन् । हरेक वर्ष तिनका विज्ञताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अध्ययन–अनुसन्धान गराई तिनको प्रज्ञालाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।


लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ र पुरानाबीच घम्साघम्सी

वीणा झा

यसपालिको निर्वाचनमा सर्वसाधारणका अघिल्तिर दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तेर्सिएका छन् । पहिलो, यतिका वर्ष जनाकांक्षा अनुरूप कार्य गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले अब गर्लान् भन्ने के सुनिश्चित ? अनि अर्को कहिल्यै राजनीति नगरेकाहरूका देश बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धताप्रति कतिको आश्वस्त हुने ?

घोषणापत्रको आकर्षणले विगतमा झैँ मतदाता रिझाउन गाह्रो छ । त्यस्तै आम जनतासामु बिभिन्न ब्रान्डमा प्रकट भएका पात्रहरूबाट उत्तम छान्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण कार्य छैन, मतदाताका लागि । समाजमा रहेका प्रत्येक अवयव एक–अर्कासँंग निरन्तर अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित रहेझैं अहिले नेपालमा अस्तित्वमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरू तथा नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू पनि एक–अर्कासँंग अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित छन् । ती पुराना ऐतिहासिक दलका नेताहरूले जेलनेलका साथै अनेकौं कष्ट नझेलेको भए अहिले नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू यति सहजतासाथ अस्तित्वमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । साथै ती स्थापित दलहरूले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारभन्दा इमानदारीपूर्वक जनताका आकांक्षा अनुरूप राजनीति गरिदिएका भए आज समाजमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको जन्म नै हँुदैनथ्यो होला । त्यस्तै यी नयाँ राजनीतिक दल युवा पुस्ताका साथ अगाडि नआएको भए ती ऐतिहासिक दलहरूले अलिअलि भए पनि आफू र दलभित्रको शुद्धीकरणको विचार गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्थामा पुग्दैनथे होला । अघोषित राजनीतिक सिन्डिकेटको मारमा नेपाली पिल्सिन बाध्य भइरहन्थे । घोषणापत्र अनुसार तिनमा एक महत्त्वपूर्ण समानता भेटिन्छ । ती हुन्– आर्थिक समृद्धि, विकास र उद्यमशीलताद्वारा समाज र देशको कायापलट गर्ने । विगतमा जनताले चुनेकाहरूको कार्य मूल्यांकन त जनतासंँग छ, तर प्रथम पटक राजनीतिमा होमिएकाहरूबारे बिभिन्न आधारमा तिनका समाजप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्नु आवश्यक छ ।

पुराना स्थापित दलहरूले केही ’नि गरेनन् भन्न मिल्दैन । किनकि राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति, राजतन्त्रको अन्त्य, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको व्यवस्थासँगै मुक्त कमैया, महिला आयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गाउँ–गाउँमा बढाएको हक–अधिकारप्रतिको सचेतना, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनी दिएका संरचनागत आधारहरू तिनका देन हुन् । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति वा पात्र परिवर्तन गर्न नसक्नु, सत्तामोहमा गाँजिनु, असल नेतामा नभई नहुने गुण त्यागको अभाव हुनु जस्ता विकृतिका कारण तिनीहरू परिवारको नेतासम्म मात्रै सीमित भइरहे । आफ्नो परिधि फैलाउन सकेनन् । जहाँ समाजका नेता, देशका नेता र विश्वका नेता हुने सम्भावना थियो, त्यो अवसर गुमाए । सानो, साँघुरो परिधिभित्र परिवार, नाता र अवसरवादीहरू मात्रै अटाए र सर्वसाधारण जनता हेरेको हेरयै भए । लोभ, लाभ र विलापमै समय खर्चिए । अहिले पनि यिनका चुनावी कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाभन्दा अरूको निन्दा बढी सुन्न पाइन्छ । 

पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा जम्मा ४१ महिलाको उम्मेदवारी छ भने दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ४७०८ जनाले दिएको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या ३३५ जना छ । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायका हकहितका कुरा नीति निर्माणमा उल्लेख गरिए पनि विचार र व्यवहारमा के रहेछ भन्ने कुरा तिनका उम्मेदवार सूचीबाट छर्लंग हुन्छ । समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखिन्छ, नत्रभने बिभिन्न उद्देश्य राखी विपरीत विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरू अनेक नामले गठबन्धन गर्छन्, तर किन महिला उम्मेदवारकै लागि क्षेत्रगत गठबन्धन गर्दैनन् ? यसले गर्दा जुन दलका जिते पनि जित महिलाकै हुन्थ्यो र प्रभावकारी ढंगले महिलाको नेतृत्व विकास पनि हुन्थ्यो, जुन समानुपातिक रूपमा भित्रिंँदा त्यति सहज नहोला ।

दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूका तडक–भडकमा सर्वसाधारण अलमलिनु स्वाभाविक हो । तर यसपालि आफ्नो मतको सदुपयोग सजगताका साथ गर्नैपर्छ र सही व्यक्तिलाई छान्नैपर्छ, अन्यथा देश ठूलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । केका आधारमा उम्मेदवारलाई सही मान्ने भन्ने प्रस्टता पनि त्यतिकै आवश्यक छ । व्यक्तिगत आश्वासन वा प्रलोभनले निर्णयमा विचलन ल्याउने कि देश बनाउने सही नेता छान्ने ? निर्णय जनताको हातमा छ । कुन दलको भन्दा पनि कुन चरित्रको हो, त्यो विचार गर्नुपर्छ । समाजबारे सुनेकालाई होइन, बुझेकालाई मत दिने, जसले समाजमा रहेका विविधता भित्रका विशिष्टता र समस्या बुझेको होस् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT