दलीय भागबन्डाको घँटेसी

उज्ज्वल प्रसाईं

नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा घातक छ । त्यस अनुसार, अहिलेका एघार विश्वविद्यालय त्यस्ता साना-ठूला 'भाग' हुन्, जसलाई राजनीतिक दलले गच्छे अनुसार 'बन्डा' गर्नैपर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी नेता र सम्बद्ध माफियाका हातहातमा राजनीतिक दलले वितरण गरेका दलालीका झोला छन् ।

उनीहरूका लागि विश्वविद्यालय भन्नु त्यो झोलामा परेको आफ्नो 'भाग' मात्र हो । अनेक कृत्यमार्फत हात पारेको अंशको आयतन बढाउने प्रयत्न नै तिनका लागि उच्चशिक्षाको समग्र उद्यम हो । दलालीको झोला बोक्न इन्‍कार गर्नेहरू त्यस्ता भुइँमान्छे हुन्, जो बोल्छन्, तर कहिल्यै सुनिन्नन् ।

गत वैशाख ८ गते मार्टिन चौतारीले यिनै विषय समेट्न 'भागबन्डा विश्वविद्यालय' शीर्षक अन्तरक्रिया गर्‍यो । त्रिविको शिक्षाशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने प्रेम फ्याक सो छलफलका मुख्य वक्ता थिए । विश्वविद्यालयमा स्थापित 'भागबन्डा प्रवृत्ति'लाई उनले त्रिविको अभिन्न संस्कृति र संस्था सञ्चालनको मियो भने । मिसेल फुकोले अघि सारेको 'गभर्मेन्टालिटी'को अवधारणा प्रयोग गर्दै यो प्रवृत्ति अहिले विश्वविद्यालयका तमाम गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अघोषित नियम भएको उनले बताए ।

फ्याकको प्रस्तुतिमा त्रिविमा असल काम गर्न खोजेर हार खाएका शिक्षकहरूका दुःखदायी बयान समाविष्ट थिए । दिग्दारीका ती फेहरिस्त सुनाउँदै उनले थपे, 'उहाँहरूले व्यक्त गरेका सबै कथा सुनाएँ भने तपाईंको आँसु र्झछ ।' कुनै शिक्षकले दलको सदस्या लिन इन्कार गर्दाअनेक हन्डर खाएको बताएका छन् भने कसैले सबै अवसरबाट वञ्चित भएकाले दलको झन्डा समाउन पुगेको कहर व्यक्त गरेका छन् । दलीय सदस्यता लिएपछिका दुःख कम छैनन् ।

सिर्जनात्मक काम गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका जिम्मेवार मान्छेले सबैभन्दा पहिले यसो भन्छन्, 'सर पहिले खुलेर आउनुपर्‍यो । सर खुल्नुभयो भने हामी सघाउँछौँ ।' खुल्नु अर्थात् दलीय आबद्धता स्पष्ट पार्नु । काम गर्न चाहनेलाई असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन् । दलको सदस्य बनौँ, शिक्षक कम, दलाल बढी भइने । दलाधीशको आदेशपालक बन्नुपर्ने । सदस्य नबनौँ, गर्न खोजेको सानो काममा ठूला व्यवधान बेहोर्नुपर्ने । हिम्मत देखाएर काम फत्ते गरे पनि अनेक उल्झन सिर्जना गरेर त्यस्ता मान्छेलाई खेद्न सुरु भइहाल्ने । व्यंग्य र दिग्दारी मिश्रति चौतारीको सो प्रस्तुतिमा प्रेम फ्याकका व्यक्तिगत दुःख पनि गाँसिएका थिए ।

शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा, विदेशी सेमिनारमा सहभागी पठाउनेमा भागबन्डा, आंगिक क्याम्पसको अनुगमनमा भागबन्डा, करिकुलम तयार गर्ने र कोर्स निर्माणमा भागबन्डा, प्रशासकीय एवं प्राज्ञिक बढुवामा भागबन्डा, पूर्वाधार निर्माण इत्यादि कामको ठेक्कामा भागबन्डा । कहाँ छैन भागबन्डा ? हुँदा-हुँदा विभागीय जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्नसम्म दलीय भागबन्डा भएका कथाले संवेदनशील मान्छेको आँसु झारिदिन्छ । वर्षौंको श्रम, बुद्धि र धनको लगानीबाट आफूलाई दीक्षित गरेर विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षकलाई 'भागबन्डा' घँटेसी बन्छ । बौद्धिकता र सिर्जनशीलतामा घँटेसी लगाएपछि जे बाँकी रहन्छ, त्यो यथास्थितिको चक्रमा घुमिरहने यान्त्रिक दाँतीमात्रै हुन्छ ।

माथि भनिएझैँ, असल काम गर्न खोज्नेलाई दलीय दलालीको संयन्त्रले पहिले आफूमै समाहित गर्न खोज्छ । उसले स्थापित गरेको विश्वविद्यालयको परिभाषा स्वीकार्न बाध्य गराउने प्रयत्न गर्छ । 'कोअप्ट' हुन राजी भए, ती दलालमा परिणत हुन्छन् । आफूले गर्न खोजेको बौद्धिक हस्तक्षेप तिनले त्याग्छन् वा भुल्छन् । दलाली संयन्त्रमा समाहित हुन इन्कार गरे तिनले नपाउनु दुःख पाउँछन्, परित्यक्त हुन्छन् र अन्ततः चलेको थितिमा कुनै फेरबदल ल्याउन नसकी बाहिरिन्छन् । विश्वविद्यालयमा टिकिरहे भने तिनले स्थापित थिति बदल्ने चाहनालाई पूरा नभएकाआफ्ना सपनाहरूका खातमा कतै थन्क्याउँछन् ।

जिम्मेवार प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय ज्ञान-सन्धानको स्तरीय, व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक थलो हो । विमर्शको गुणकारी मञ्च हो । मान्छेले निर्माण गरेका सभ्यता, भाषा, दर्शन, ज्ञान र विज्ञानका पहेली केलाउने सबैभन्दा उपयुक्त संस्था हो । प्रकृतिले तेस्र्याएका सम्भावना, चुनौती रजटिलता उधिन्न हौस्याउने सुन्दर विहार हो । विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षाको आधारभूत मर्म अनुसार काम गर्नचाहने प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई बौद्धिक र सिर्जनात्मक काम गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

स्वतन्त्रतापूर्वकअध्ययन, अनुसन्धान, विमर्श र लेखन गर्न नपाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हुनसक्दैन ।वर्तमान सत्ताराजनीति आफ्नो परिभाषा अनुसारको 'भागबन्डा विश्वविद्यालय'लाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकले त्यही संकेत गर्छ । पछिल्लो समाचार अनुसार, सो ऐन संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना छ ।

संशोधित ऐन अनुसार विश्वविद्यालयमा कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सहकुलपति अर्थात शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र साथै दलीय कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यसको अर्थ दलाधीश र उनका वरपर घुमिरहने माफियाको जालोले उच्चशिक्षामा मनलाग्दी गर्न अहिलेभन्दा बढी छुट पाउनेछ । उपकलुपतिदेखि तल्लो श्रेणीका कर्मचारीसम्मको सिंगो संरचना दलका नेताको आदेश तामेली गर्न तम्तयार संयन्त्रमात्र हुनेछ । यो 'भागबन्डा गभर्मेन्टालिटी'लाई अझ कसिलो बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सोझो नियन्त्रण हुनु भनेको विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कुण्ठित गर्नु हो । स्वायत्त संस्थाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने ज्ञान र चिन्तनको उद्यमलाई वर्तमान नेतृत्वले खतराका रूपमा बुझ्छ । आसन्न 'खतरा'को सम्भावना टार्न त्यहाँ हुर्किने आलोचनात्मक तेवरलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू लगाम आफ्नै हातमा राख्न चाहन्छन् । साथै यी संस्थामा वफादार कार्यकर्ता भर्ती गरेर स्रोतको बेपर्वाह दोहन गर्ने लालसाले पनि उनीहरू आफै 'हाकिम' बन्न खोजेका हुन् । विश्वविद्यालय सुधार गरेर अत्याधुनिक बनाउनका लागि आफूले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नलागेको उनीहरूको तर्क हुनसक्छ । अन्तर्य भने कसिलो नियन्त्रणमार्फत 'भागबन्डा' कायम राख्ने कुत्सित चाहना पूरा गर्नु हो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थापित गरेको यो थितिमा भोलि आउने नेपाली कांग्रेस वा अर्को दलले फेरि उस्तै रजाइँ गर्नेछ । त्यसो नहुँदो हो त प्रतिपक्षीको मलिन नै भए पनि आवाज सुनिन्थ्यो । ठूला दलहरू आफैमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रमा परिणत भइसकेका कारण तिनलाई विश्वविद्यालयको पतनमा मजा छ । त्यसउपर आज गच्छे अनुसार भाग पाइएकै छ, भोलि आफ्ना हातमा आउँछ भन्ने अनुमान पनि छँदैछ । सार्वजनिक खाली ठाउँ होस् वा सार्वजनिक संस्थान, स्रोत कब्जाको स्पर्धामा को अब्बल भन्ने संघर्ष मात्रले आजको दलीय राजनीति परिभाषित गरेको छ ।

दलीयकरणको यस्तो घातक छायामा विश्वविद्यालयहरू मुठीभर दलालका मौजा थिए, अब पनि त्यस्तै रहनेछन् । ती संस्थाहरू केही हजार मान्छेलाई जागिर खाने थलो अवश्य बनिरहनेछन् । अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा जाँगर नभएका 'प्राध्यापक'हरू सरकारलाई समृद्धि ल्याउने क्यापसुल सिफारिस गर्न दत्तचित्त भइरहनेछन् । सीप विकास गराएर रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने 'आकर्षक योजना' बनाइरहनेछन् ।

सरकारले नसकेका ठाउँ र विषयमा निजी संस्थालाई सम्बन्धन बेचेर 'उच्चशिक्षाको विस्तार' गरिरहनेछन् । त्यसै मेसोमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुगाड भएको हाँक छोड्ने छैनन् । साथमा सम्बन्धन प्रक्रिया कमिसनको अकण्टक स्रोत बनिरहनेछ । निजी संस्थानले संगठित रूपमा सम्बन्धनमा चल्ने भ्रष्टाचारको पैरवी गरिरहनेछन् ।

संशोधित ऐन अन्तर्गत दलाधीशको नियन्त्रणमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू ज्ञानोद्यमको स्तरीय एवं व्यवस्थित ठाउँ बन्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेकोटड्कारो खाँचो हो— उच्चशिक्षाको मर्म र महत्त्व बुझेका बौद्धिकहरूको संगठित हस्तक्षेप । विश्वविद्यालयमा आबद्ध त्यस्ता बौद्धिकले हस्तक्षेप सुरु गर्नु मनासिब हुनेछ । आखिर विश्वविद्यालय प्रतिरोधको उर्वर भूमि पनि हो।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रान्तिपछिको गेरुवा तमासा

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको औपचारिक घोषणा भएसँगै धार्मिक ‘बाबागिरी’ सुरु भएको छ । काठमाडौंमा ठूलो तामझामसहित ‘ॐ आदिमणि मन्त्र महायज्ञ महाअनुष्ठान’ को आयोजना गरियो । शारीरिक समस्या लिएर जन्मेका आठवर्षे बालक आदित्य दाहाल सो महायज्ञमा जगद्गुरुका रूपमा विराजमान गराइए ।

पहिल्यै गुगल ब्वाईका नामले प्रचारित बालकले गरेका तिलस्मी कामका फेहरिस्तको चर्चा गरेर महायज्ञको उपादेयता पुष्टि गरियो ।

अद्भुत शक्ति भएका, आफ्नो मन्दिरको इन्जिनियरिङ आफै गर्ने, ध्यान–योगका नयाँ विधि पत्तो लगाउने, दसौँ दिनसम्म निराहार ध्यान बस्ने जस्ता आदित्य–महिमा प्रकाशित भए । त्यतिले नपुगेर नाम चलेका मेडिकल डाक्टर र योगीमार्फत उनका कीर्ति र तिलस्मको वृत्तान्त रचियो । रोचक के भने, हरेक फूलबुट्टे वृत्तान्तमा ‘गुरु आदित्य प्रचार रुचाउँदैनन्’ भनियो !

औपचारिक दस्तावेज र वक्तव्यमा मार्क्सवादी दर्शनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका ‘कमरेड’हरू सो महायज्ञ सफल बनाउन दत्तचित्त थिए । उनै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू बालक दाहालका नाममा प्रतिपादित धार्मिक सिद्धान्तका अब्बल प्रचारक देखिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सगर्व प्रकट गरेको आदित्यभक्ति राजनीतिक सत्ता र वामपन्थी सरकारको सोझो संलग्नता देखाउन काफी छ । आदित्यलाई गुगल ब्वाई हुँदै जगद्गुरु बनाएर महायज्ञको आयोजनसम्म पुर्‍याउनमा‘डेमोक्र्याट’ र ‘कम्युनिस्ट’ दुवै संलग्न रहे । स्वास्थ्य उपचार गराउन कसैले पनि विदेश जानु नपर्ने ठूलो दाबीसहित खोलिएको एउटा कर्पोरेट अस्पताल सो महायज्ञको मुख्य प्रायोजक रहेको त सडकमा ठडिएको प्रत्येक गेरुवा गेटमा प्रस्ट देखिन्थ्यो !

राजनीतिक, व्यापारिक र नागरिक एलिटहरूको सामूहिक प्रयत्नबिना आदिमणि मन्त्र महायज्ञ सफल हुने थिएन । आधारभूत तहका सामान्य जनताले आफूले आस्था राख्ने कुनै निराकार दैवीशक्ति वा प्रकृतिको पूजा गर्ने अनुष्ठान होइन, आदिमणि महायज्ञ ।

उपलब्ध औषधीले निको नभएपछि दिक्दार अभिभावकले बिरामी बच्चा बोकेर भाकल गरे जस्तो पनि होइन, यो यज्ञ । प्रचार संयन्त्रमा प्रभावकारी पहुँच, राजनीतिक सत्ता र सरकारको बलियो आड एवं धनको प्रत्यक्ष लगानीमार्फत रचिएको गेरुवा तमासा हो यो । सम्भवतः आधारभूत जनताको धार्मिक आस्थाको दोहन गर्ने मनसुवासहित यो तामझाम रचिएको हो ।

सक्ता, शत्ति र बजारको सम्मिश्रणमा प्रदर्शित तमासा सम्बन्धी सूचना अपेक्षित रूपमा बाहिर आएन । बरु सूचनाको खेती गर्ने पत्रिका, सम्पादक र पत्रकारहरू नै आदित्य–महिमा रचिदिने लेखनदास भए । तिनले प्रश्न सोधेनन्, सन्देह गरेनन्, महायज्ञको उद्देश्य खोतलेनन्, व्यापारी र राजनीतिक एलिट किन यस महायज्ञका आयोजक बने भन्ने अति सामान्य चासोसम्म राखेनन् । अर्थात् तिनले गर्नैपर्ने सामान्य भूमिका पनि निर्वाह गरेनन् । सत्ता, बजार र धर्मको घातक सम्बन्ध उजागर गर्नु तिनको चाहना थिएन, त्यसैले तिनको सामर्थ्यको प्रश्न असान्दर्भिक बन्यो ।
आधुनिक राज्यका आवश्यक अंगका रूपमा अस्तित्वमा रहेको दलीय राजनीतिको धरातल अध्यात्म होइन । जनचासोको हरेक विषयमा सूचना प्रसार गर्ने उद्यमको जिम्मा लिएको पत्रकारिताको जग तिलस्म हुन सक्दैन । नाफादेखि नाफासम्मको म्याराथनमा व्यस्त रहने व्यापारीले आध्यात्मिक आनन्दका लागि गेरुवा तमासा रच्दैन ।

त्यसैले यी तीन थरी बिलकुल भौतिकवादी धरातलमा उभिएका संस्था र व्यक्तिले देखाएको तिलस्म र अध्यात्मप्रतिको लगाव शंकास्पद छ । अन्तर्य उधिनेर हेर्नसके, यो गठजोड सिंगो समाजका लागि खतरनाक सावित हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

भारतीय समाजमा अनेक बाबाको प्रताप र प्रभाव उल्लेखनीय भएपछि समाजशास्त्रीले यसबारे अध्ययन गरे । अध्येताहरूले ‘बाबाडम’लाई महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटनाका रूपमा बुझेर तिनको अन्तर्य केलाउन थाले । हजारौँ मानिस ‘गड–मेन’का अनुयायी बनेको घटना अध्ययनयोग्य विषय हो ।

यस्ता अध्ययनलाई उकेरा लगाउने चाहिँ सञ्चार माध्यममा भएका रिपोर्टिङ र पत्रकारले लेखेका पुस्तक नै हुन् । भारतमा आशाराम बापुका कर्तुत बाहिर आए । रामदेवको नाफाखोरी धन्दा उधिनेर पुस्तक लेखियो । साई बाबाका टुनामुना चिरेर तथ्य प्रकाशमा ल्याउने काम रिपोर्टिङमार्फतै भयो ।

धार्मिक अनुष्ठान र सम्प्रदायका आवरणमा बाबाहरूले राख्ने राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थका पर्दा च्यात्न सहज हुन्न । उपर्युक्तमध्ये कुनै गड–मेन कम प्रभावशाली थिएनन् । तिनका अनुयायीको संख्या गनेर साध्य थिएन । तथापि केही सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूले वास्तविकता उजागर गरेरै छाडे । अर्थात् पत्रकारिताबाट अपेक्षा गरिने सामान्य भूमिका निर्वाह गरे । असल पत्रकारिताले उधिनेका तथ्यका हाँगा समातेर गहिरो प्राज्ञिक अध्ययन सम्भव हुनसक्छ । नेपालमा तथ्य खोज्ने पहिलो उद्यम निम्छरो देखिएको छ ।

रामबहादुर बमजनलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले तपस्वी ठहर्‍याएका थिए । नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा अलौकिकता खोजेर बेच्न पल्केका पश्चिमा माध्यमले तपस्वी कथ्यको प्रचार गरे । केही वर्षपछि उनै बमजन हत्यारा आरोपित भए । प्रहरीमा उजुरी पर्न थालेपछि बमजन–रहस्यका भिन्न पत्र उक्काउन थालियो ।

उनलाई बुद्धको नयाँ अवतार सावित गर्न उल्लेख्य शक्ति र स्रोत परिचालन भएको अन्दाज गरियो । पछिल्लो समय लागेको हत्या र अपहरणजस्ता आरोफबाट मुक्त राख्ने कोसिसमा शत्तिकेन्द्र लागेको हुनसक्छ । तथापि बमजनबारे नेपाली सञ्चार माध्यम चनाखो देखिन्छ ।

आफूलाई अनन्तश्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्य नाम दिएका अर्का ‘बाबा’को प्रभाव पनि कम थिएन । राजा भइरहेसम्म ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई आफ्नै काँधमा बोके, राष्ट्रिय निकुञ्जमा मनलाग्दी गर्न छुट दिए । दरबारको न्यानोमा निष्कण्टक ‘ध्यान–साधना’ गरेका स्वामीलाई लोकतन्त्र कालमा नेपाली कांग्रेसले मलमलको गद्दीमा विराजमान गरायो ।

२०६९ चैतमा नारायणी किनारमा आयोजित महासमिति बैठकमा उपस्थित भएर उनले कांग्रेस नेतृत्वलाई आशिर्वाद दिए । महासमितिमा ‘बाबा–तमासा’ रचिएको धेरै समय बित्न नपाउँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को माओवाद बाबाको शरण पर्‍यो । लोकमानसिंह कार्कीले स्वामीकै प्रतापमा केही समय ‘शासन’ गर्न खोजेका थिए । सोझै राजतन्त्रको वकालत गर्दै धर्मयुद्धको घोषणा गर्न थालेपछि भने नेपाली सञ्चार माध्यमले उनका कर्तुत बाहिर ल्याए ।

आदित्य प्रकरणको सत्य बाहिर आउन धेरै समय लाग्न सक्छ । कारण, ‘वैश्य युग’को महिमा गाएर कहिल्यै नथाक्ने राजनीतिज्ञ, व्यापारी र पत्रकारहरू नै आदित्य–मन्त्रमा सम्मोहित छन् । यीमध्ये एकाध आदित्य–तिलस्मबाट साँच्चै प्रभावित भएका हुनसक्छन् ।

तिनले देखाउने भनिएको जादु–टुनामा विश्वास जाग्न थालेको सत्य हुनसक्छ । कोही आदित्य मार्गका इमानदार पथिक बनेर जीवन बिताउने निश्चय गरेका मानिस पनि हुनसक्छन् । कुनै राजनीतिज्ञ, पत्रकार वा व्यापारी आदित्यका भक्त हुन स्वतन्त्र छन्, तर त्यो उनीहरूको बिलकुलै निजी मामिला हुनुपर्छ ।

आम जनताले तिरेको करलाई अनुदानका रूपमा चलाउने प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सार्वजनिक महायज्ञमा जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्छु भन्ने संस्था कुन हदसम्म संलग्न हुनसक्छ ? जनताले आधुनिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत मतदान गरेर चुनेको प्रतिनिधिले ‘वैज्ञानिकतालाई चुनौती दिँदै’ तिलस्मी महायज्ञको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न कति मिल्छ ? सार्वजनिक चासोका सवालमा सूचना ल्याउन हिँडेको पत्रकारले सूचना र विश्लेषण लुकाएर तिलस्मको प्रोपगान्डा रच्न कति छुट पाउँछ ?

वैज्ञानिक एवं समाज वैज्ञानिक अनुसन्धानमा चरम उदासीनता देखाउने सत्ता र जिम्मेवार संस्थाले तिलस्म र अध्यात्मका आडमा गर्न खोजेको गेरुवा राजनीतिको वास्तविकता उजागर हुन्जेल ठूलो क्षति हुनसक्छ । वैज्ञानिक मानिएको मार्क्सवादको विश्वसनीयता अझै कमजोर हुनसक्छ, लोकतान्त्रिक विधि र संस्थामा भर गरिरहेको आलोचनात्मक नागरिक पंक्ति असान्दर्भिक ठहरिन सक्छ, समाजवादले संविधानको पानामै मृत्युवरण गर्न सक्छ, राजनीतिमा बजार र धर्मको घोलमात्रै बाँकी रहन सक्छ, सिंगो समाज निरंकुशता वरण गर्न तम्तयार देखिन सक्छ ।

यो बेहालको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तिनै हुनेछन्, जो केही दशकपहिले जमिनदारको टाउको काटेर जनवाद ल्याउन हिँडेका थिए र जसले भर्खरै आदित्यमणि महायज्ञमा नेपाली मार्क्सवादको विसर्जन गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्