मेरी दिदी मेरो प्रेरणा

गीता रसाइली

प्यारी रिना दिदी,तिमीमाथिको अत्याचारको घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन, तर तिनलाई कोट्याउनेहरूको घुइँचोसंँग जुध्दाजुध्दै डेढ दशक बितिसकेको छ । त्यो दिन तिम्रो सामुहिक बलात्कार भयो । त्यतिले नपुगेर छातीमा गोली हानियो । तिम्रो अस्तित्व समाप्त हुन त एकरातै काफी भयो, हजारौं दिनरात बित्दा पनि दोषीहरूमाथि कारबाही हुनसकेको छैन । 


जुन व्यवस्था ल्याउने नाममा तिमी लगायत हजारौं निर्दोषको ज्यान लिइयो, आज त्यही व्यवस्थामा हाम्रो आवाजलाई दबाइँदैछ । न्यायलाई सम्बोधन गर्ने नाममा घिनलाग्दा अराजनीतिक खेलहरू रचिँंदैछन् । ती खेलका रचनाकारहरू एउटै भए पनि कलाकारहरू भने बारम्बार फेरिँदैछन् । कहिले चिनेझैं लाग्ने त कहिले नचिनेझैं !

दिदी, त्यो दिन मेरो मानसपटलमा जहिल्यै ताजा छ । माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउन हाम्रो गाउँ सिंगारेका थिए । दिनभरि नारा लागेको थियो— 'जनयुद्ध जिन्दावाद !' साँझको झिलिमिलीले गाउँ हेर्नलायक बनेको थियो । हजुरआमा भेट्न देवी (सुनुवार) दिदी आएकीले हामी खुबै रमाउँदै सुतेका थियौं । मस्त निद्रामा भएका बेला मध्यरातमा कसैले ढोका ढकढक्यायो । ढोका खोल्न बुबा तल र्झन नपाउँदै ढोका फोरेर सशस्त्र शाही सैनिकहरू घरभित्र आँधी-बेहरी जस्तैगरी छिरे ।

उनीहरू सिधै तिमी भएको कोठामा गए, अनि 'यही हो रिना' भन्दै तिमीलाई लछार-पछार गर्दै बाहिर ल्याए । तिमीलाई बाँध्न उनीहरूले बुबासँग डोरी मागे । (बुबाका ती लाचार हातहरू अझै पनि कामिरहन्छन् !) लछार-पछार गर्दा निस्केको तिम्रो चित्कार सुन्नु बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं ।

सैनिकहरूले तिमीलाई लगे, हामी रातभर कोकोहोलो गर्दै जागै बस्यौं । बिहान पाँच बजे घरछेउमै गोली चल्यो । त्यो सुन्ने बित्तिकै आमा बेहोश भई ढलिन् । घर पछाडि उत्तिसको रुखमा बाँधिएको, आधा शरीर ढलेको, लुगा च्यातिएको, यौनांगबाट रगत बगिरहेको, पछाडिबाट हानेको गोली छातीबाट निस्किएको अवस्थामा तिम्रो शरीर देख्ने कल्पना हामी कसैले गरेका थिएनौं । देवी दिदी गएर तिम्रो मृत शरीरलाई तन्नाले छोपिदिइन् । तिमी गयौ, एउटा प्रश्न लिएर, जसको जवाफ पाउने झिनो आशामा हामी आजसम्म लडिरहेकै छौं ।
त्यो दिन तल्लो गाउँकी हाम्री साथी सुभद्रा चौलागाईंको पनि गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनकी आमाले पनि शाही सैनिकहरूका हातबाट छोरीलाई खोस्न सकिनन् । उनका बुबालाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेर छोडेका थिए । सुभद्राकी आमासँग पनि छोरीको मृत र श्रीमानको जिउँदो लासलाई छुँदै रुनुको विकल्प थिएन । उनले पनि आजसम्म चित्त बुझाउने अर्को उपाय भेट्नसकेकी छैनन् ।

दिदी, दोषीलाई कारबाहीको माग गदर्ैै राखिएको थियो, तिम्रो शव । छैटौं दिन काठमाडौंबाट पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी गएर रिपोर्टिङ गरेपछि मात्र अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तिम्रो मृत शरीरका तस्बीरहरूले हरेक नेपालीको मनमा न्यायको लहर उब्जाउन सक्ने राजनीतिक परिस्थिति त त्यतिखेर थिएन, तर एउटा तस्बीरमा बाँकी रहेको तिम्रो एउटा तिघ्राको भाग पाँचौं दिन स्यालले लुछेर लग्यो ।

मानौं त्यो तस्बीर प्रकाशन त्यसका लागि भोजको निमन्त्रण थियो । मानव मखुन्डोधारी जनावरहरूले तिम्रो जिउँदो शरीर र अर्कोेले मृत शरीरमा राज गरे । हतियार अनि मतियारका माझ निरीह तिम्रो शरीरमाथि गरिएको खेलवाडलाई आज राज्यले खटाएका ती कलाकारले युद्ध अपराध होइन भन्दा वा त्यस्तो भन्ने षड्यन्त्र रच्दा हतियार बिनाका अर्का मतियार भेटेझैं मेरो मन छियाछिया हुन्छ ।

माओवादीले दिनभर जनयुद्ध मनाउँदा केही गर्न नसक्ने शाही सैनिकहरूले त्यसको रिस फेर्न रात-विरात जनताका घर-घरमा छिरी निर्दोष महिला र बालिकालाई यातना दिँदै बलात्कार गर्नु कहाँसम्म न्यायोचित थियो ? त्यही दिन विद्यार्थी टासी लामा र विक्रम लामा लगायतको हत्या भएको थियो । तिम्रो घटनाको साक्षी देवी दिदीले सार्वजनिक रूपमा 'हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ' भनेको समाचार आएपछि उनकी छोरी मैना बेपत्ताको सूचीमा रहिन् ।

त्यसको दुई वर्षपछि शान्ति सेनामा जानेलाई सैनिकहरूलाई तालिम दिने पाँचखाल ब्यारेकबाट मैनाको हाडखोर उत्खनन गरिएको व्यथा सारा विश्वलाई थाहा भइसकेको छ । तिमीलाई न्याय दिलाउन हिँडेकी हाम्री दिदी देवीले आफ्नै छोरी पनि गुमाउनुपर्‍यो । मैनाको हाडखोर न्याय पाउने आशामा अझै महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालको कुनै डिपि|mजमा चिसिइरहेको छ । त्यसले आगोको तातो खोजिरहेको छ । यस खेलका रचनाकार र कलाकारहरूले त्यो हाडखोर सम्भिmई लाज मान्नुपर्ने होइन र ? मैनाको चिसो हाडखोरले तिनको मन पोल्दैन ?

दिदी, यी सबै हत्या सुनियोजित थिए । तर प्रायः निकायले यसबारे सत्य-तथ्य बाहिर ल्याइदिएनन् । द्वन्द्वकालको अपराधलाई लिएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए । हामी पीडितहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन भएपछि मात्र आयोग गठन हुनुपर्छ भनी विरोधमा उत्रियौं ।

हाम्रो मागको बेवास्ता भयो । २०७१ माघ २६ मा नियुक्ति पाएका आयुक्तहरूले चार वर्षभन्दा बढी जागिर खाए, तर तिनले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिएनन् । तिनले नालायकीपन नदेखाएका भए तिमीलाई म कम्तीमा सपनामा त खोजिरहन्नथेँ होला !

राज्यले 'गोरु अगाडि कि गाडा ?' भन्ने पाठ सिक्न नचाहँदा हामीले फेरि नयाँ अराजनीतिक खेलको सिकार हुने लगभग पक्का भएको छ । उपर्युक्त आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

कानुन संशोधन नभए आयोगहरूको पुनर्गठनका लागि सिफारिस समितिमार्फत फेरि पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवार आयुक्तहरू नआउने सुनिश्चित छ । न्यायका लागि हामीलाई साथ, आँट र हिम्मत दिनेहरूको ठूलो आवश्यकता छ । दुर्भाग्यवश, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई धेरैले आफ्नो सरोकार, स्वार्थ र राजनीतिक अवसरका लागि ढालका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहने भए ।

दिदी, नेपालमा द्वन्द्वरत सबै पक्षको जित भयो (शान्ति सम्झौता भयो), त्यसैले पीडितहरूले हार्नुपर्छ रे ! त्यही हो रे शान्तिको मूलमन्त्र ! अनि तिमी फेरि रुन्चे अनुहार लगाउँदै सपनामा आई भन्छ्यौ, 'बहिनी, म त दलित अनि महिला । मेरा झन् लुगाहरू पनि च्यातिदिएका, के योे मन्त्रमा म अटाउँला र ?' म जवाफविहीन हुन्छु, किनकि शान्तिको कुन मन्त्र पढ्ने भनी उनीहरूले तिम्रै बहिनीहरू जस्ताको सुझाव कहिले मागे र ?

हाम्री आमाले 'मेरी छोरीलाई किन बलात्कार गरी हत्या गरियो ?' भनी सोध्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया खलबलिन्छ रे ! 'यस्तो काम गर्नर् कसले निर्देशन दिएको थियो ?' भनेर सोध्दा सेनाको संरचना नै बिगि्रन्छ रे ! देवी दिदीले 'मैनाको हत्यारालाई सजाय देऊ' भनी अदालतको ढोका ढकढकाउँदा 'दोहोरो खतराको सिद्धान्त' देखियो रे !

न्यायको सामान्य सिद्धान्त त पीडितले न्याय पाउनुपर्ने होइन र ? संस्थागत दण्डहीनता किन ? दिदी, हामीलाई द्वन्द्वको पीडितमात्र होइन, दण्डहीनताको पीडित भनी समस्त नेपाली जनताले, समस्त मानव अधिकार आन्दोलनले किन साथ नदिएका होलान् ? हामीले कोसँग न्याय माग्नु ? आमाबुबालाई कसरी सम्झाउनु ?

लेखक द्वन्द्वपीडित राष्ट्रियसञ्जालकी अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ०९:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेपत्ता खोजीमा बेपरवाह 

पीडितलाई एक पटक पनि नसोधी उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो ।
गीता रसाइली

काठमाडौँ — १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ ।

त्रुटिपूर्ण कानुनको जगमा बनेका आयोगका पदाधिकारीलाई कानुन र संक्रमणकालीन न्याय बुझ्नै वर्ष दिन लाग्यो । जिल्ला भ्रमण र आयोगलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर सरकार र सरोकारवालालाई गाली गर्दा अर्को वर्ष बित्यो । हजारौं उजुरी पर्नु नै आयोगको सफलता हो भन्दैमा तेस्रो वर्ष पनि बित्ने देखिएको छ । म्याद सकिन लागेको आयोगलाई आज तीन वर्षमा के कति उपलब्धि भयो भनेर सोध्ने हो भने हातमा लाग्यो शून्य देखिन्छ । यत्तिकैमा म्याद सकिने हो भने एक जना पनि पीडितले भोगेको पीडाको घटनाको सत्य निरुपण नहुने कुरा निश्चित छ ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरेको देखाउने नाममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनबाट आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ४ सयभन्दा बढी उजुरी बिनाआधार हत्या हठर गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ । सरकारले गरेको अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण नै यो स्थिति उत्पन्न भएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयका जानकारहरू सबैलाई ज्ञात छ । अन्तरिम राहत व्यवस्था गर्दा सरकारले सुरुमा हत्या गरिएका पीडितका लागि एक लाख र बेपत्ता पारिएका पीडितका लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ राहत दिने प्रावधान राखेको थियो । यस किसिमको विभेदपूर्ण अवस्थाका कारण राहत पाउन मात्र नभएर जग्गा नामसारी, नागरिकता सिफारिसलगायत समस्या सुल्झाउन धेरै पीडितले बाध्यात्मक रूपमा परिवारको बेपत्ता पारिएको सदस्यलाई मृतकका रूपमा दर्ता गराए तर उनीहरूले आफ्नो मान्छे मारिएको कुरालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । राज्यसँग ‘हाम्रा मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गर’ भनेर जवाफ मागिरहे ।

पीडितहरूले बेपत्ता आफन्तबारे अनुसन्धान गरी जानकारी दिलाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । आफ्ना मान्छेलाई के भएको हो, थाहा पाउनु परिवारजनको अधिकार हो तर बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले २ वर्षसम्म आएका उजुरीलाई पोको पारेर राख्यो अनि म्याद सकिने दुई महिनाअगाडि आएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हेर्न पठाउनु परिवारलाई न्याय नदिने खेल हो तर जबसम्म परिवारले आफ्नो मान्छेलाई कहाँ, कसरी, किन, कसले, के गरिएको थियो भनेर सत्यतथ्य जानकारी पाउँदैन, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति बेपत्ताको सूचीमै रहन्छ । बेपत्ता व्यक्तिको शरीर उत्खनन गरिसकेको अवस्थामा समेत ‘मेरो मान्छेको सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिनू’ भन्न सक्छ । यहाँ मृत्युदर्ता गरेका आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपर्ने भन्दै आयोगले पीडितको निवेदन सत्यनिरुपण आयोगलाई पठाउनु भनेको आयुक्तहरूलाई बेपत्ताको परिभाषा नै स्पष्ट नभएको हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । के कारणले पीडित मृत्युदर्ता गराउन बाध्य भयो भनेर आयोगले खोज्नुपर्ने होइन र ? कारण नखोज्ने र राज्यले दिएको सूचना र कुनै गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने आयोग किन चाहियो ? बेपत्ता भएका श्रीमान् कुनै दिन फर्कन्छन् कि भनेर सिउँदोको सिन्दुर नपखाल्ने एक श्रीमतीलाई बिनाअनुसन्धान, बिनाआधार तिम्रो श्रीमान् मरिसक्यो भनेर सिन्दुर पखाल्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई कसले दियो ?

आयोगले ४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारजनलाई उजुरी सत्यनिरुपण आयोगतिर पन्छाएको व्यहोराको पत्र पठाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले २०७४ भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार भनेर असोज २ गते पीडितहरूलाई पत्र पठाएको हो । त्यो पत्र पनि धेरै पीडितले हात पारिसकेका छैनन् । अन्तिम घडीमा उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु भनेकै पीडितको पीडा एवं न्यायप्रति बेपत्ता छानबिन आयोग संवेदनशील नहुनु हो । आयोग साँच्चिकै संवेदनशील थियो भने यस विषयमा पीडितसँग छलफल गर्न सक्थ्यो । पीडितलाई एकपटक पनि नसोधी उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा पठाउनु बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोगको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यले पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अदालती नभएर पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया हो । आफ्नो जिन्दगीको लामो समय नियमित अदालती प्रक्रियामा गुजारेका द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि उपयुक्त नहुने पनि यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । अब आयोगहरूबाट पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने वा सत्यको उजागर हुन्छ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ । घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी उजागर गर्नका लागि ऐनको कुनै पनि प्रावधानले आयोगलाई रोकेको छैन तर काम गर्नेभन्दा पनि बहानाबाजी र आलटाल गरेर आफ्नो समयावधि समाप्त गर्न खोजिँदै छ । स्थापित मान्यता अवलम्बन गरी स्वीकार्य प्रक्रियाबाट राज्यले पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने नै आम पीडित समुदायको चाहना छ । राज्यले ढिला गरेर दिइने न्याय, न्याय होइन, अन्याय हो भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरोस् ।
रसाइली द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT