आरक्षणको मर्मविपरीत निजामती विधेयक

रीता साह

काठमाडाैं — राज्य समावेशी छ/छैन, हेर्ने ऐना निजामती सेवालाई मानिन्छ । नेपाली समाज जातीय, आर्थिक, धार्मिक हिसाबले विविध छ । यो चरित्र निजामती सेवामा पनि झल्काइयोस् भन्नका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ ले समावेशी नीति अवलम्बन गरेको थियो । २०६४ सालमा निजामती ऐन दोस्रो संशोधन गरियो ।

उक्त ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित गरिएको थियो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२७ प्रतिशत, मधेसी–२२ प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, अपाङ्ग–५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो । १० वर्षमा यो प्रावधान पुनरावलोकन गरिने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार हालै आएको निजामती विधेयक–२०७५ छलफलमा छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः विधेयकले ८ वटा क्लष्टरलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२४ प्रतिशत, मधेसी–२० प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, थारु×–४ प्रतिशत, मुस्लिम–३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र–४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकाको लागि ३ प्रतिशत । यस अघि ६ वटा मात्रै क्लष्टर थियो । मुस्लिम र थारुको क्लष्टर थपिएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपाङ्ग क्लष्टरलाई दिइएको आरक्षण प्रतिशत घटाइएको छ ।

मुस्लिम र थारुलाई छुट्टै आरक्षण दिनु सकारात्मक हो । यस अघि यी दुई समुदायका मानिसले मधेसी कोटाबाट फाइदा लिन सकिराखेका थिएनन् । थारुले आदिवासी जनजातिको कोटामा पनि लाभ लिन सकिरहेको थिएन । तर महिलाको आरक्षण कोटामा सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखिदिँदा फेरि पनि खस–आर्य र नेवार समुदायका महिलाले नै बढी उपलब्धि लिने निश्चित छ । हालै ‘संकल्प’ संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत छ । त्यसलाई शतप्रतिशत मान्दा खस–आर्य समुदायको महिला–६८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला–२५.५ प्रतिशत र मधेसी महिलाको २.९ प्रतिशत मात्र छ । दलित र मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्व छँदै छैन ।

यसले देखाउँछ, अब निजामती सेवामा खस–आर्य र नेवार समुदायको महिलालाई आरक्षण चाहिँदैन । मधेसी, मुस्लिम, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाई मात्रै आरक्षण दिँदा वास्तविक सिमान्तकृतका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ । आदिवासी जनजातिको क्लष्टरमा पनि पहाडी आदिवासी र मधेसी आदिवासीका लागि सिट छुट्याउनुपर्छ । मधेसमा बसोबास गरेका राजवंशी, झाँगर, ताजपुरिया लगायत मधेसी आदिवासीको निजामती सेवामा न्यून पहुँच छ ।

सबै आदिवासी जनजातिलाई एउटै क्लष्टरभित्र राख्दा फेरि पनि पहाडी आदिवासी जनजातिले नै बढी उपलब्धि लिने देखिन्छ । दलित कोटामा पनि अधिकांश पहाडी दलितले नै आरक्षणको फाइदा लिने गरेका छन् । दलित क्लष्टरभित्र पहाडी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनुपर्छ । मधेसी क्लष्टरभित्र पनि मधेसको उच्च जातिलाई आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । ती जातको निजामती सेवामा उल्लेख्य पहुँच भइसकेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटकमात्र आरक्षण लिन पाउने प्रावधान छ । जबकि यसअघि बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था थियो । विगतमा त्यसो गर्नुको उद्देश्य सिमान्तकृत समुदायको फास्ट ट्रयाकबाट निजामती सेवामा पहुँच बढाउनु थियो । यो विधेयकले सिमान्तकृत समुदायलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ । यसले आरक्षणको मूल मर्मलाई तोडमोड गरेको छ । विधेयकमा अब आरक्षित सिटमा एक व्यक्तिले एक समूहबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि यसअघि मधेसी महिलाले मधेसी र महिला दुबै क्लष्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे भने अब मधेसी वा महिलामध्ये कुनै एउटा समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । पहिला मधेसी समुदायका कुनै एक दलित महिलाले तीनवटै क्लष्टर (मधेसी, दलित र महिला) बाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब त्यस्तो प्रतिस्पर्धीले उल्लेखित तीनमध्ये कुनै एक क्लष्टरबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

यसबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रतिस्पर्धीका लागि आरक्षणको बाटो साँगुरिएको छ भने सिमान्तकृत महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यसको सबैभन्दा बढी लाभ खस–आर्य समुदायका प्रतिस्पर्धीले पाउनेछन् । आरक्षणतर्फकै महिला क्लष्टरमा अपवाद बाहेक दलित/मधेसी/जनजाति समुदायका अधिकांश महिलाले खस–आर्य समुदायको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था खस–आर्यको तुलनामा कमजोर छ । यो विधेयकले समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानेको देखिँदैन ।

बढुवाको आधार ः विधेयकले कर्मचारी बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताको ३०, शैक्षिक योग्यताको १२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको १६ अंक र तालिमको २ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत पहाडका र मधेसका जिल्लाहरूलाई फरक–फरक अंक दिने गरिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि यसको बढी प्रभाव मधेसी समुदायका कर्मचारीहरूलाई पर्नेछ भने पहाडमा बसोबास गर्नेले यसको बढी लाभ लिएर कम समयमा पदोन्नति पाउनेछन् । भौगोलिक क्षेत्र छुट्याउने आधार पहाडलाई मानेको छ, जबकि मधेसको धेरै ठाउँ यस्तो छ, जुन पहाडको जिल्लाभन्दा कम सुविधा सम्पन्न र मानव विकास सूचांकमा निकै पछाडि छ ।

सबै जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी जाने गर्छ, चाहे त्यो पहाडी जिल्ला होस् या हिमाली । त्यसकारण दुर्गम क्षेत्र केको आधारमा छुट्याएको हो ? सुगमता र दुर्गमता छुट्याउने आधार केवल पहाड र हिमालमात्रै हुनुपर्छ कि मानव विकास सूचांक, बाटोघाटोको सहजतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापत पाउने अंक बढी भएकाले निजामती कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र मधेसको जिल्ला नहुने खतरा छ ।जसको घर पहाड र हिमालमा छ, उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर काम गर्ने सुविधासँगै बढी अंक पाउने दोहोरो सुविधा पाउने देखिन्छ। यस्तो सुविधा मधेसमा घर हुने कर्मचारीले पाउने छैनन्। प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसका छोरीहरूको सम्मान

रीता साह

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले चर्चामा छ । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबारे व्यापक विरोध र बहस हुँदै छ । यो बहस हुनैपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ ।

त्यस्तै विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको देखिए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई कायम राखिराख्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिानभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसके उनले प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी मधेसमा पर्नेछ । मधेसमा वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सीमा वारिपारि बिहे हुने गर्छ । यो प्रावधान मधेसी समुदायलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो विषय मूलधारे महिला अधिकारकर्मीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । बरु विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्छन् ।

नागरिकता बहसमा जहिले पनि पहाडी र मधेसी अगुवाहरूबीच फरक–फरक अडान र चाहना प्रकट हुने गर्छ । पहाडी समुदायका अधिकारकर्मी, नेताहरूका दुइटा तर्क हुने गर्छन् । पहिलो, आमाको नाममा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने । दोस्रो, विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले पनि वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्ने । अर्कोतर्फ मधेसी अधिकारकर्मी, नेताहरूको पनि दुइटै तर्क हुन्छ । पहिलो, विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने ।

दोस्रो, तिनीहरूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गर्न नहुने । यसरी आ–आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा दुवैले एकअर्कामाथि आरोप लगाउने गर्छन् । मधेसीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने बारे बोल्दैनन् भन्दै पहाडी समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्छन् । उता पहाडे अधिकारकर्मीहरूले उचालेकै कारण विदेशी बुहारीले नागरिकतामा पाउँदै आएको अधिकार कटौती भएको मधेसीहरूले गुनासो गर्छन् ।

वास्तवमा के हो त नागरिकता विवाद ? यसबारे बहस गर्दा एकअर्कालाई आरोपित गर्नु वा दुई खेमामा विभाजन हुनु जरुरी छ त ? विदेशी बुहारीले नागरिकतासम्बद्ध अधिकार पाउँदा केवल मधेसका बुहारीले मात्रै पाउँछन् त ? विदेशी ज्वाइँले सहजै नागरिकता पाउँदा पहाडका ज्वाइँले मात्रै पाउँछन् त ? यस्तो मनोविज्ञान कसरी बन्न पुग्यो ?

विभेदको सुरुआत कहिलेदेखि ?
नेपालमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था २००९ सालमा सुरु भएको हो । त्यस बेला नागरिकता सम्बन्धी बनेको पहिलो ऐनले महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद गरेको थिएन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकतामा कुनै विभेद गरिएको थिएन ।

पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकतामा विभेद सुरु गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०२० ले तीन किसिमको विभेद गरेको थियो ।
पहिलो, बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था । त्यस प्रावधानले पितृसत्तालाई बलियो बनायो भने आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ।

दोस्रो, वैवाहिक सम्बन्धन भएका विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको सन्दर्भमा उत्पत्ति (मूल) को आधारमा फरक–फरक प्रावधान । त्यस ऐनमा नेपाली उत्पत्तिको मानिस नेपालमा दुई वर्ष मात्र बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो भने अन्य मूलको विदेशी नागरिकको हकमा कम्तीमा १२ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस ऐनले नेपाली उत्पत्ति र अन्य भनेर फरक–फरक मूलका विदेशीका लागि फरक–फरक प्रावधान तय गरेको थियो ।

त्यस ऐनलाई नै टेकेर भारतको दार्जिलिङ, असम, मेघालय, भूटान र बर्मासम्मका असंख्य नेपालीभाषीहरूले नेपालमा सहजै नागरिकता पाएका थिए । त्यही मूलसँग सम्बन्धित प्रावधानका कारण नेपालका नागरिक भएर गैर नेपालीभाषी लाखौं मधेसीहरूले नागरिकता पाउन वर्षौंसम्म अवरोधको सामना गरिरहनुपर्‍यो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधानमै पनि विभेद गरिएको थियो । जबकि विदेशी नागरिक जुन मूल वा देशको भए पनि, जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्ने थियो ।

तेस्रो, नागरिकता लिन नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न जान्नैपर्ने प्रावधान । यो कानुनी प्रावधान अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका लागि मात्र भए पनि त्यस बेलाका परोक्ष सरकारी नीतिका कारण कर्मचारीहरूले सबैका लागि लागू गरेका थिए । उक्त प्रावधान अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूका लागि तगारो त बन्यो नै, नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मधेसी लगायतका लागि पनि अवरोध सिर्जना गर्‍यो । यो एक प्रकारको तजबिजे कानुनजस्तो थियो ।

यसबाट वंशजको नागरिकता पाउन योग्य असंख्य मधेसीहरू त्यसबाट वञ्चित भएका थिए । यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी मधेसका अशिक्षित, गरिब र दलित समुदायका मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । यो प्रावधान २०५१ सालसम्म कायम थियो । २०५१ सालमा अदालतको आदेश अनुसार त्यस ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाली बोल्न र लेख्न जान्नुपर्ने प्रावधान हटाइयो ।

नागरिकता पाउन नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएको प्रावधान लगभग ३० वर्षसम्म थियो ।उक्त प्रावधानले मधेसी समुदायका पुस्तौंपुस्तालाई प्रभावित गरेको थियो । तर नागरिकताको बहसमाथि र यस्ता अनेकौं विभेदका कुराहरू राष्ट्रिय मुद्दा बनेनन् ।

२०२० सालदेखि लागू भएको नागरिकता ऐनलाई ४२ वर्षपछि सच्याइएको थियो । सायद देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताको प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो । यो २००९ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानजस्तै थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले घुमाउरो तरिकाले पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनःस्थापित गरेको छ । विदेशी बुहारीले पाउँदै आएको अधिकारमा कटौती गरियो, नागरिकता पाउने प्रावधानलाई घुमाउरो पाराले कठोर बनाइएको छ ।

अहिलेसम्मको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई नियाल्दा दुई खालको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच, र दोस्रो, पहाडी राष्ट्रवाद । पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । पुरुषलाई मात्र वंशको अधिकार दिइएको छ ।

पहाडी राष्ट्रवादी सोचले गैर नेपालीभाषीहरूको नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई कठोर बनाउनखोजेको छ । मधेसी समाजको सदियौंदेखिको सीमा वारिपारि चलिआएको बिहावारीको सम्बन्धलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले विदेशी बुहारीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधान कठोर बनाइएको छ । तिनीहरूले खाइपाइ आएका अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।

नागरिकताको बहस आमाको नामलाई लिएर नागरिकतामा भएको विभेदबारे मात्र बढी वकालत हुने गर्छ । विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई एक समान तुलना गरिन्छ । विदेशी बुहारीले खाइपाइ आएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर मधेसीले विगतको दिनमा नागरिकता लिनबाट वञ्चितीकरणमा परेको विषय काठमाडौंमा बहसको विषय बन्दैन । यस्ता विषयबारे मधेसी दलहरूले बोल्दा भारतीयलाई नागरिकता दिनका लागि वकालत गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरिन्छ ।

अहिले पनि विदेशी महिला जो यो देशकी बुहारी हुन्, तिनले भोग्ने गरेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदबारे बहस हुँदा यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको हुन्छ, मानौं ती यो देशका नागरिक नै होइनन्, करदाता र मतदाता मात्रै हुन् । अर्थात्, तिनलाई महिलाभित्र पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने गरिन्छ ।

विदेशी बुहारीसरह विदेशी ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरूले बुहारी–बुहारी बीचको विभेदबारे मौन बसिदिन्छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा मधेसीहरू पनि मौन बसिदिन्छन् । र, एकअर्कालाई आरोपित गर्न थाल्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नागरिकताको बहस दुई खेमामा विभाजित छ ।

जबकि आमाको नाममा सहज रूपमा नागरिकता पाएमा मधेसका छोरीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्, उनीहरूको सम्मान हुनेछ । विदेशी बुहारीले सहज रूपमा नागरिकता पाउँदा पहाडका बुहारीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् । नागरिकतामा कसैलाई विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, चाहे महिला होओस् वा पुरुष, चाहे छोरी होओस् वा ज्वाइँ । तसर्थ नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकता र पहिचानसँग जोडिएका विषयमा संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्छ, न कि विभाजित भएर ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×