समृद्ध र सुखी नेपालको युटोपिया

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — सुरक्षा सबै प्राणीका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । प्राणीमध्ये सचेत र संवेदनशील मानिएको मानिस चाहिँ सुरक्षाका अतिरिक्त सुविधा र सुखको खोजीमा पनि हुन्छ । महान् दार्शनिक अरस्तुको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनले भनेका छन्– सुख नै जीवनको उद्देश्य हो । मानव जीवनको पूर्ण उद्देश्य र अभीष्ट यही हो ।

यद्यपि सुखसम्बन्धी बुझाइ र व्याख्या एकैखाले छैनन् । दर्शनशास्त्र र अध्यात्मले मूलतः भौतिक धरातललाई भन्दा चेतनागत सूक्ष्मतामा बढी महत्त्व दिन्छन् । बौद्धहरूको निर्वाण, हिन्दुहरूको मोक्ष, यहुदीहरूको सिमिचा, क्याथोलिकको युडियोमोनिया सुखका फरक व्याख्या र बुझाइहरू हुन् । सदियौंदेखि थरीथरी मानिसहरू आआफ्ना आस्था र सहजताबमोजिम सुखप्राप्तिको महायात्रामा छन् । एक अर्थमा, मानव समाजको इतिहास भन्नु नै यही महायात्राको उतारचढाव हो ।

सुखोन्मुख व्यक्तिको मनोवृत्तिलाई बुझेर नै होला, युनानका दार्शनिक प्लुटोले आफ्नो कृति ‘रिपब्लिक’ का माध्यमबाट एउटा युटोपिया (स्वप्निल समाज) को परिकल्पना गरेका थिए । समुचित न्यायिक व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक सम्पन्नता, शैक्षिक उन्नति र उच्च नैतिक धरातल प्लुटोको गन्तव्य थियो, जसलाई उनले सुखी समाज अर्थात् युटोपियाको संज्ञा दिए । बेलायती उपनिवेशबाट स्वाधीनताका लागि आन्दोलनरत महात्मा गान्धीले पनि सुखी भारतको परिकल्पनामा रामराज्यको आदर्शतम शब्दावली प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसो त, थमस मोरको ‘युटोपिया,’ एचजी वेल्सजस्ता विख्यात आख्यानकारको ‘द मदर्न युटोपिया,’ तथा अल्डस् हक्लेको ‘ब्रेभ न्यु वर्ल्ड’ जस्ता साहित्यिक कृतिहरूमा पनि सुखी मानवसमाजका बिम्ब र विवरणहरू प्रचुर मात्रामा पढ्न सकिन्छ तर सर्जकहरूका ती स्वैरकल्पना व्यावहारिक जीवनमा कहिल्यै रूपान्तरण भएको दृष्टान्त छैन । प्लुटोदेखि आजसम्म युटोपिया (स्वप्निल समाज) युटोपियाकै रूपमा रह्यो ।

नेपालमा पनि सुखी समाज निर्माणमा परिलक्षित ‘एसियाली मापदण्ड’ वा ‘आधारभूत आवश्यकता’ जस्ता आदर्शतम शब्दावली निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमै उच्चारण भइसकेको थियो । अहिले फेरि नेपाल राज्य पक्षले यस्तैखाले एउटा उद्घोष गरेको छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ! निर्विवाद छ, यसका मुख्य कल्पनाकार राज्यको कार्यकारिणी नेतृत्वमा रहेका केपी ओली नै हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्– अबको नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ! अब नेपालमा कोही पनि भोकै बस्नुपर्नेछैन, औषधि–उपचार अभावमा जीवन गुमाउनेपर्नेछैन, बालबालिका विद्यालयको अवसरबाट वञ्चित हुनेछैनन्, युवा शक्ति बेरोजगार बस्नुपर्दैन, नेपाल अब मगन्तेमुक्त मुलुक बन्नेछ ...... । रेल र पानीजहाज यिनै सन्दर्भमा तपसिलका उद्धरण हुने गरेका छन् ।

सिद्धान्ततः, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रति विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सामन्ती राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थादेखि अनुदारवादी, उदारवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, जनवादी सबैका लागि जनताको समृद्धि तथा सुखी राष्ट्र एउटा तुकबन्दी जस्तै हो । जनताका लागि अब नौलो होइन तर यो एउटा युटोपिया हो वा यथार्थोन्मुख प्रतिबद्धता ? नेपाली समाज अलमलमा छ ।

आफूले उठाउँदै गरेको लाल झन्डा र सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्दै गरेको जनवादका कारण वर्तमान सक्ता शत्तिले उद्घोष गरेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा अरूहरूको भन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न रहेको दाबी होला तर समृद्ध र सुखी समाजको परिसूचक नेकपाले बुझेजस्तो वाद, सिद्धान्त, आस्था वा राज्य व्यवस्थाको सापेक्षतामा अहिले परिसीमन छैन, न त यो कुनै सर्जकको परिकल्पना जस्तै युटोपियन मृगमरीचिका नै हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो विश्वसंस्थाले नागरिक सुखलाई मुलुक विशेषको विकासको एउटा आधारभूत मापदण्डका रूपमा निधो गरेको छ । हिजोसम्म औसत राष्ट्रिय आयका आधारमा कुन राष्ट्रको विकास कुन स्तरमा छ भनी निर्धारण गरिन्थ्यो ।

औसत राष्ट्रिय आय मूलतः भौतिक तथा मौद्रिक स्थितिमा आधारित मूल्यांकन हो तर यसले मात्र कुनै देशको समृद्धि र विकासको सही चित्र प्रस्तुत गर्न नसक्ने रहेछ । पुँजी, बन्द–व्यापार, भौतिक संरचनाको स्थितिलाई भन्दा मुलुक विशेषका नागरिकहरूको दैनन्दिन अवस्थाको आकलन गरेर मात्र राष्ट्रको समृद्धि र विकासको स्तर निरधारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम भयो । यही मान्यतामा राष्ट्रसंघले सन् २०१२ देखि विश्व सुखी प्रतिवेदन तयार गर्ने जमर्को गर्‍यो । यही मार्च २० मा २०१९ को प्रतिवेदन आयो ।

पछिल्लो सुखी प्रतिवेदनअनुसार संसारमा सबभन्दा सुखी मुलुक फिनल्यान्ड हो । त्यस्तै, त्यो सूचीको दसौँ स्थानसम्म अधिकांश स्क्यान्डिनेभियन मुलुक नै छन्, क्यानडा र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डबाहेक । लोककल्याण, विश्वसनीय न्याय, दरिलो सामाजिक सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली यी मुलुकका विशेषता हुन् । बेलायत पन्धौं, जर्मनी सक्रौं, संयुत्त राज्य अमेरिका उन्नाइसौं तथा फ्रान्स चौबीसौं स्थानमा छन् । एक सय छपन्न मुलुकको यो सूचीमा नेपाल सयौँ नम्बरमा छ भने छिमेकी मुलुक भुटान पन्चानब्बेऔँ स्थानमा ।

उक्त प्रतिवेदनको सूचकांकको धरातलमा रहेर एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को यात्रा कुन विन्दुमा रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कातिर, सडक, बिजुली, रेल, पानीजहाज, विद्यालय, अस्पताल, उद्योगधन्दाजस्ता संरचनागत उपलब्धिलाई नै समृद्ध र सुखी राष्ट्रको आधार ठान्ने हाम्रा राजनेताहरूको बुझाइमा रहेको भ्रमलाई उदांगो पार्छ ।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था र आयु, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधि छनोटमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको सन्तुष्टि, निर्बन्ध अभिव्यक्तिको अवस्था, दयालुपन र भ्रष्टाचाररहित राज्यसत्ता आदि समृद्ध तथा सुखी राष्ट्रका लागि आधारभूत मापदण्ड मानिएका छन् । ‘पूर्वपश्चिम रेलमा सरर...’ हुँदैमा समृद्ध र सुखी नेपाल बन्ने होइन रहेछ ।

राष्ट्रसंघका उपर्युक्त मापदण्डले प्रतिप्रश्न गर्छ— व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकासम्मका सम्पूर्ण तह–तप्का, सुरक्षा अधिकारीदेखि न्यायमूर्तिहरूसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त नेपाल कुन आधारमा समृद्ध र सुखी राष्ट्रमा रूपान्तरण होला ? आफैंले मतदान गरेर सत्तारोहण गराएका राजनेताहरूप्रति बढ्दै गइरहेको तीव्र असन्तुष्ट बनेका मतदाताहरूको यो मुलुक कुन अर्थमा ‘सुखी’ कहलिन सक्ला ?

आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित भएर सामान्य रोगको अवस्थामा पनि जीवन गुमाउनुपर्ने गाउँकन्दराका नेपाली बन्धुहरू कसरी समृद्ध नेपालका नागरिक ठहरिएलान् ? छाउपडी संस्कारमा गोठमा कुँजिनुपर्ने चेलीहरू, बोक्सी आरोपमा अपमानित हुनुपर्ने दिदीबहिनीहरू, बलात्कृत निर्मला पन्तहरूको चीत्कारप्रति गैरसंवेदनशील संयन्क्रयुत्त नेपाल कुन अर्थमा ‘सुखी’ ठहरिएला ? पूर्वराजदूत केशव झादेखि सनम शाक्यसम्मको निर्मम हत्याकाण्डको नेपथ्यमा रहेका गुमनाम चेहराहरूलाई जोगाएर नेपालीमाझ सुख कता खोज्ने होला ?

राष्ट्रसंघको परिकल्पना बमोजिम सही अर्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना देख्ने शासकहरू बर्सेनि हजारौं युवालाई खाडी मुलुकमा पलायनको सूत्रधार बन्न पाएकामा गर्व गर्थे होलान् ? समृद्धिको खोजी गर्ने सत्ताले बर्सेनि शैक्षिक सत्रसँगसँगै हजारौं नेपाली छात्रछात्रालाई विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि भौंतारिन बाध्य पार्थ्यो होला ?
समृद्धि आवश्यकता हो, सुखी नेपाल आवश्यकता हो ।

यसैको खातिर सदियौंदेखि हाम्रा पुर्खाले रगतपसिना बगाए, आन्दोलन र संघर्षमा लागे, अनगिन्ती त्याग र बलिदान गरे । मात्र सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालका लागि । अहिले राजनीतिज्ञहरूले पनि यही कुरा उच्चारण गर्छन्, तिनको भाषण र प्रचारमा यसैको प्रचुरता छ, योजना र बजेट यसैमा केन्द्रित छन् तर विडम्बना, समृद्ध र सुखी नेपालका सम्बन्धमा न सही बुझाइ छ, न सही व्याख्या र व्यवस्थापन, न त राज्यको बागडोरमा रहेकाहरूको चरित्रले त्यस किसिम विश्वसनीयता प्रदान गर्छ ।

सरकारको प्रचारमुखी यात्रा सत्ताधारीहरूका लागि आत्मरति त बन्छ होला तर राष्ट्रसंघको आधारभूत मापदण्डले ठाडो इन्कार गर्छ– सरकारको पानीजहाज र रेलको गफले न नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ, न नेपाली नागरिक सुखी बन्न सक्छन् । अर्थात्, एउटा युटोपियाको मोहजालको पुनरावृत्तिमा छौं हामी नेपाली !

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुलामञ्चका सटर भत्काइए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका अस्थायी संरचना शनिबार डोजर लगाएर भत्काइएको छ । खुलामञ्च कब्जाप्रति सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणले चर्को आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले बस काउन्टर, किराना पसललगायत संरचना भत्काएका हुन् । 

डोजर लगाएर अस्थायी टहरा र पसल भत्काउने क्रममा केहीबेर स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । नगर प्रहरीप्रमुख डीएसपी धनपति सापकोटाले ५१ सटर भत्काइएको जानकारी दिए । ‘ती प्रायः खाली थिए’ उनले भने, ‘जसमा सामान थिए, तिनलाई हटाउन समय दिइएको थियो ।

उनका अनुसार धेरैजसो सटरमा कपडा र किराना पसल तथा होटल थिए । टिकट काउन्टरमा रहेका अस्थायी संरचना ठेकेदारसँग भएको सम्झौताका आधारमा भत्काइएको महानगरले जनाएको छ । मासिक ४५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरी ठेकेदारले ती संरचना भाडामा लगाएका थिए ।

भत्काउने बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत सुरक्षाकर्मीसहित पुगेका थिए । मेयर शाक्यले व्यापारीका गुनासा सुनेका थिए । पछि पुगेकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई व्यवसायीले हातपात गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

महानगरका एक अधिकारीले संरचना निर्माणसम्बन्धी कागजपत्र केरमेट भएकोबारे छानबिनको माग गरे । ‘महानगरले ४/५ वटाबाहेकको स्वीकृति दिएको होइन । किर्ते भएको हो भने यो सरकारवादी मुद्दा भयो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले पहिले रहेको पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बनाउने भएपछि २०७३ चैतमा बसपार्क खुलामञ्चको केही भागमा सारिएको थियो । त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने गरी सहमति भएको थियो ।

बसपार्कमा न्यूनतम पूर्वाधारका रूपमा महिला–पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, एउटा खाजाघर, ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरी बस्ने सानो संरचना तथा मेडिकल राख्ने गरी सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत सटरलगायत संरचना बनाएर भाडा असुली थालेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्