भूकम्पको शिक्षा खुला ठाउँ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जब आफ्नै घरको भर हुँदैन तब आश्रय लिन खुला ठाउँ चाहिन्छ । नपरी नचेत्ने हामीलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले एउटा पाठ सिकाएको थियो– सहरहरूमा खुला स्थान । न हामीले चेत्यौं, न राज्यले बुझ्यो । 

राजधानीको मुटुमा रहेको एकमात्र खुलास्थल खुलामञ्च । तस्बिर : कान्तिपुर

घना बस्तीहरूमा खुला स्थान खोज्दै व्यवस्थापन गर्दै जानु त कता हो कता, भएकै खाली ठाउँ पनि लगालग मासिँदै छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा सार्वजनिक खुला ठाउँ साँघुरिँदै छन् । भटाभट भौतिक संरचना बन्दैछन् । हिजोको भुइँचालोमा मुन्टो लुकाएका स्थानहरू एक–एक गरी नासिँदै छन् ।

न सहरवासीलाई मन बहलाउन टहलिने उद्यान छ, न बालबालिका खेल्ने मैदान । बिहान–बेलुकी हिँड्न–डुल्न, दिउँसो भेटघाट गर्न र घाम ताप्न आफू बसेको नजिकै खुला चौर भेट्ने भाग्यमानी कमै छन् ।

आधुनिक सहरी योजनाको अवधारणा नआउँदै हाम्रा पुर्खाले बरु पर्याप्त खुला ठाउँ छोडेका थिए । घरैघर बीचमा पनि चोक बनाएका थिए । काठमाडौं सानै हुँदा पनि यहाँको टुँडिखेल निकै विशाल थियो । मूल सहर बाहिरको यो चौरलाई रणोद्दीप सिंह र वीरशमशेरले बढाउन लगाएका थिए ।

रानीपोखरीको डिलदेखि दशरथ रंगशालासम्म फैलिएको थियो यो । सहरले पखेटा फिजाउँदै जाँदा खुला टुँडिखेलको आवश्यकता अझ बढ्दै थियो । दशरथ रंगशाला, रत्नपार्क, सहिद गेट, ‘सैनिक मञ्च’, बसपार्कजस्ता संरचनाले यसलाई खुम्च्याए । अझ सैनिक मुख्यालय पनि अत्याधुनिक भवन बनाएर ढसमस्स यहीँ बसेको छ ।

०७२ को भूकम्पपछि सयौंले कैयौं रात यहीँको खुलामञ्चमा कटाएका थिए । त्यही ‘जनताको चौर’ अहिले बसपार्क र पार्किङस्थल बनेको छ । साढे तीन वर्षअघि पुरानो बसपार्क यता सरेको छ । बाक्लो बस्तीका बीचमा पुरानो बसपार्क आफैंमा खुला ठाउँ थियो, जुन भ्यु टावर बनाउने नाममा त्यसै ओगटिएको छ ।

काठमाडौंका सार्वजनिक विद्यालय/क्याम्पसहरूसँग प्रशस्त खुला ठाउँ थिए/छन् । ती सार्वजनिक सम्पत्तिलाई धेरैले लिजमा लगाएका छन् । भेटेजति जग्गा लिजमा दिने, त्यसमै चलखेल गर्ने र भाडा खाने लोभले सहरको ‘फोक्सो’ सुकाउँदै छ । दिन दुगुना रात चौगुना घना बनिरहेको नगरमा उकुसमुकस बढाउँदै छ ।

खुला क्षेत्रले वातावरण सन्तुलित राख्छ । सहरको सौन्दर्य थप्छ । सामाजिक/सांस्कृतिक पर्व–मेला गर्ने थलो उपलब्ध गराउँछ । सहरवासीलाई तन्दुरुस्त राख्न सघाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिव्यक्ति ९ वर्ग मिटर खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । काठमाडौं महानगरका अनुसार यहाँ प्रतिव्यक्ति ०.२५ वर्ग मिटर मात्रै खुला ठाउँ छ । अलिकति थपघट होला, अरू सहरको हालत पनि उस्तै छ । योजनाबिनै बनिरहेका छन् नगर, बढिरहेका छन् बस्ती ।

सरकारले २०७१ सालमै उपत्यकाका ८८७ ठाउँलाई खुला क्षेत्र भनेरछुट्याएको थियो । त्यसको दुई वर्ष पहिल्यै ८३ वटा ‘सार्वजनिक स्थल’ तोकिएका थिए । सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदी किनारका तिनै स्थान अहिले खुम्चँदै छन् । व्यापारिक र आर्थिक स्वार्थको चंगुलमा अतिक्रमित हुँदै छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८० मा उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र २०१२ मा आइपुग्दा २ प्रतिशतमा खुम्चियो । सन् १९८० मा ३.३८ प्रतिशत खोला (जल क्षेत्र) भए पनि सन् २०१२ मा १.९८ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

०७२ को भूकम्पपछि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना’ जारी गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्र राख्न भन्यो । ‘सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न नपाइने’ पनि बतायो । कागजमै सीमित छ कार्ययोजना । न जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता, न नीति निर्माताको चेत ।

सार्वजनिक हितका लागि बोल्नेहरू यसै कम छन् । कसै–कसैले बोले पनि जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको आवाज त्यसै हराउँछ । खुला ठाउँको मानमर्दन लोकजीवनको हरण हो । ०७२ को भूकम्पको एउटै शिक्षा खुला ठाउँ हो भन्ने पनि नचेत्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । कम्तीमा उसले खुला ठाउँको रक्षा गर्ने, सके फैलाउने नीति अविलम्ब अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्नै नमिल्ने गरी कानुन ल्याएर खुला क्षेत्र तोक्नुपर्छ । खुला स्थानको स्याहारसम्भार जनताको सरोकारलाई मन्त्र बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र दुब्ला भया !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — दृश्य १ : सहरको कुनै चोकमा यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातको प्रतीक्षामा छन् । गाडी आएपछि यात्रुहरूमाझ तँछाड–मछाड सुरु हुन्छ । कोही ओर्लिन चाहन्छन् भने कोही उक्लिन । उक्लिन चाहनेहरूमा पनि कोभन्दा को अगाडि चढ्ने भन्नेमा हानथाप देखिन्छ ।

दृश्य २ : कुनै कार्यक्रम समापनपछि लाम लागेर खानपान लिनुपर्ने प्रबन्ध छ । कार्यक्रम सकिएको के हुन्छ, त्यहाँ पनि तानातान चल्न थाल्छ । कतिपय त कार्यक्रम सकिउन्जेल पर्खिंदैनन् पनि !

उपर्युक्त दृश्य तपाईं–हाम्रासामु दिनहुँ भइरहन्छन् । हरेक दिन तपाईं–हामी नै पनि यस्ता दृश्यको हिस्सा बनेका हुनसक्छौं । यस्तो देख्दा तपाईंका मनमा केही प्रश्न उठ्छन् ? तपाईं यसलाई सामान्य घटना ठान्नुहुन्छ ? हामीमध्ये बहुसंख्यकले यस्ता घटनालाई सहज रूपमा लिने गर्छौं । यस्तै हो, यस्तै चलिरहन्छ ! कतै–कतै कस्तोसम्म देखिन्छ भने, पालो मिचेर अगाडि बढ्न खोज्नेलाई कसैले प्रश्न गर्‍यो भने हामी प्रश्नकर्तालाई नै उल्ल्याउने गर्छौं । यस्तो किन हुन्छ ?

लोकतन्त्र भनेको ‘पालो’को प्रतीक्षा पनि हो । उपयुक्त समयमा मात्र आफ्नो हिस्साको दाबी गर्ने हो । यसका लागि धैर्य, संयम र साहस चाहिन्छ । गाडी आयो, तपाईंजस्तै अरू पनि प्रतीक्षामा छन्, अरूलाई पनि गन्तव्यमा पुग्न त्यतिकै हतारो हुन्छ, उसले पनि गाडीको प्रतीक्षामा समय खर्चेको हुन्छ ।

तर हामी अवसर आउने बित्तिकै अरूको ‘पालो’ भत्काउछौं, पालो मिच्न पाएकामा गर्व गर्छौ। बरु कसैले प्रश्न गरे उसैलाई अव्यावहारिक ठान्छौं । यहीँनिर हामीले नागरिक तहबाट लोकतन्त्रलाई रुग्ण बनाइराखेका हुन्छौं । लोकतन्त्र कुनै स्वयम्भू व्यवस्था होइन, यो अवतरित हुने पद्धति पनि होइन । यो त तपाईं–हाम्रो साझा प्रयत्नवाट विकसित हुने अवस्था हो ।

संकट आइपर्दा त्यसको सामना नै नगरी खुट्टा पसार्नु अथवा सुतुरमुर्गले झैँ टाउको लुकाउनु एउटा सचेत नागरिकलाई सुहाउने व्यवहार होइन । हामी अरूतिर त अनेक प्रश्न गर्छौं, अरूका लागि उठाएका तिनै प्रश्नको सामना गर्न भने तयार हुँदैनौं ! प्रश्न छलेर छोटो बाटोबाट सफलता हासिल गर्नुलाई उदाहरणयोग्य दाबी गर्ने तर आफूबारे कहिल्यै नघोत्लिने ! प्रश्न घिसार्नुलाई बहादुरी मान्ने मनोविज्ञान रहेसम्म लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रका लागि आधार निर्माण गर्ने दिशामा नागरिक सचेतना र दायित्वको पालन आधारभूत पक्ष हो । यसबाटै लोकतन्त्रको जग तयार हुन्छ । विडम्बना, हाम्र्रा राष्ट्रिय जीवनका अगुवाहरू नै पालो पर्खिनुलाई आफ्नो स्वत्वको तेजोवध ठान्छन् । ती अस्पताल पुगे अरूभन्दा पहिले डाक्टरले तिनको हेरचाह गरिदिनुपर्ने ! तिनलाई मात्रै होइन, तिनका आसेपासेलाई पनि विशेष सुविधा चाहिने ! यहीँबाट सुरु हुन्छ— ‘भनसुनको मुहान’ ।

भनसुन नेपाली समाजको मौलिक चरित्र नै भएको छ । संविधानले प्रस्तावनामार्फत जतिसुकै ‘हामी नेपाली समान छौं’ भनेर लेखोस्, व्यवहारमा आफैं हुनसक्ने कामका लागिसमेत सकेसम्म भनसुन गर्न लाउँछौं । भनसुन गर्न लाउनुको अर्थ अरूभन्दा आफूलाई विशेष श्रेणीमा राख्नु हो, आफ्नालागि आरक्षणको खोजी गर्नु हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनताका सेवक हुन् । जिल्ला स्तरमा प्रधान–सेवक ! काम पर्दा तिनीकहाँ जोकोही सोझै पुग्न सक्नुपर्ने हो, तर यहाँ पनि तेस्रो पक्षको खोजी गरिन्छ, जो बिचौलिया हुन्छ । तेस्रो पक्ष नभइकन सरकारी सेवकले सेवाग्राहीको काम सहज ढंगले गरिदिँदैनन् भन्ने भ्रम खडा गरिएको हुन्छ ।

प्रत्येक जनआन्दोलनपछि एउटा यस्तो वर्ग तयार हुन्छ, जसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक ठान्न थाल्छ । ऊ हिजोको त्यो जनता रहँदैन । नेपाली लोकतन्त्रले बेहोरेको चुनौतीमध्ये मुख्य यही हो । हाम्रा अगुवाहरू ‘जनता’ नभएको लामो समय भयो । आधी रातमा परिवारको कुनै सदस्यलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स कुर्नुपर्ने वा अस्पतालमै डाक्टर नभेटिने, हाटबजार जाँदा वा सार्वजनिक वाहनमा यात्रा गर्दाको पीरमर्का खेप्नुपर्ने हुँदैन, उसलाई ।

बिजुली वा खानेपानीको महसुल बुझाउन आफै पुगेको हुँदैन । जब उसले आफूलाई आम जनताभन्दा फरक स्थितिमा पार्छ, सबैतिर आफू अनुकूल संरक्षित व्यवस्था खडा गर्छ । अर्थात् सम्बन्धित ठाउँ पुग्नु अगावै उसलाई सेवा दिने पक्ष तम्तयार हुन्छ । यसरी नै समाजमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा एउटा ‘नयाँ वर्ग’ तयार हुन्छ र राज्यले एकथरीलाई काखा र अर्को थरीलाई पाखा लगाउन थाल्छ ।

त्यतिखेर राज्य सञ्चालनमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति वा सीमान्तीकृत समुदायको भूमिका के हुने ? अविकसित क्षेत्रको विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने ? राज्यसत्ताको पहुँच बाहिरका नागरिकको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी प्रश्नलाई गौण बनाउन थालिन्छ । यही कारण, संविधानको दस्तावेजमा लोकतन्त्र लेखिए पनि त्यसले नेपाली समाजको यथास्थितिवादमा अपेक्षित हलचल ल्याउन सकिरहेको छैन ।

आधारै कमजोर भएपछि लोकतन्त्रको आयतनलाई विस्तारीकरण गर्न अनेक चुनौती आइपर्छन् नै । संविधानलाई त्यसको परिकल्पना बमोजिम मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा लागू गर्न र त्यसको प्रभावलाई समाजको प्र्रत्येक वर्गसम्म पुर्‍याउनसके मात्र लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुन्छ ।

आधार कमजोर भए यसको विस्तारलाई कमजोर हुन्छ र अन्तमा लोकतन्त्रको जरो अर्थात् लोकतन्त्रका अविच्छिन्न संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता क्षत–विक्षत हुन्छन् । देश कसरी हाँक्ने र कस्तो खाले मौलिकता विकास गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । जब दलीय संरचनामा छोटो बाटोबाट कब्जा जमाउने सोच शक्तिशाली भएर आउँछ, त्यसले राज्यको संरचनालाई पनि त्यस्तै ठान्न थाल्छ ।

संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ :
समानो मन्त्रः समिति समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम् !
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि !!

अर्थात् लोकको लक्ष्य र मन समान होस् । समान मन्त्र र समान यज्ञका संसाधनहरूले सँगसँगै प्रार्थना गरून् ।
उपर्युक्त पंक्तिहरूमा लोकतन्त्रको सही मर्म पाउन सकिन्छ । यसमा आधारभूत समानताको कुरा गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सही अर्थमा जनता नै सत्ताधारी देखिनुपर्ने हो, किनभने उसको अनुमतिले नै निर्वाचित सरकार र शासनको प्रारूप खडा भएको हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा लोकको प्रगति नै शासनको एकमात्र लक्ष्य मानिनुपर्ने हो । लोकतन्त्र फगत एउटा शासन प्रणालीमात्र नभएर विशेष प्रकारको राजनीतिक प्रारूप, सामाजिक प्र्रक्रिया, आर्थिक ढाँचा एवं सामूहिक सोचको नाम पनि हो । लोकतन्त्र जीवनको समग्र दर्शन हो ।

यसको व्यापक परिधिमा लोकजीवन सम्बद्ध सबै आयाम प्रकट हुन्छन् । एउटा नागरिकका रूपमा सहिष्णुता, सामञ्जस्यको भाव, विरोधी दृष्टिकोणप्रति आदरभाव, अर्काको गरिमाको कदर, हकप्र्रतिको निष्ठा जोडिएर आउँछन् । हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य के रह्यो भने, हाम्रा सामुन्ने प्रकाश–स्तम्भहरू विरलै भए । सत्तामा ती पुगे, जसमा त्यहाँ पुग्न आवश्यक छलछामका सबै खुबी त थिए, तर व्यवस्थाप्र्रतिको निष्ठा थिएन । यसले गर्दा पनि जनताको तहमा लोकतन्त्र जीवन पद्धतिका रूपमा कतै अनुवाद हुनसकेन कि ?

भुइँमान्छेले आफ्नो दायित्व प्रायः पालना गर्छ नै । उसले कर बुझाउँछ, सरकारी सेवा लिन पालो पर्खिन्छ, आफ्नो हिस्साको श्रम र वफादारी सञ्चित गर्छ, अनि मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्यप्र्रति आशा पनि राख्छ । शीतल निवास र सिंहदरबारमा के भयो भनेर गनगन गर्दै उसले आफ्नो पालोको काम छाड्दैन ।

कुन दलमा कोकोहोलो छ वा कसले कसरी कब्जा जमायो भन्ने खालका प्रश्नमा नअल्झिइकन ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो पेसा–व्यवसायमा खटिरहेको हुन्छ । यस्तै भुइँमान्छेले यो मुलुकलाई थेगेका छन् । हामी, खासगरी अपेक्षाकृत सुविधाको जीवन बाँच्ने पढेलेखेका नेपालीहरू अरूभन्दा बढी निराशा र नकारात्मकताबाट ग्रस्त हुन्छौं र पालो मिच्न चाहन्छौं । कचकच गर्नेहरू प्रायः कर्तव्यबोधमा चुकिरहेका हुन्छन् । यस परिस्थितिमा निश्चित रूपमा एउटा विरोधाभास देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको शासन सुरु भएसँंगै सुशासनको चर्चा गर्नु त्यस्तै एउटा विरोधाभास हुनगयो । झट्ट सुन्दा यो विसंगत लाग्छ । सामान्य अवस्थामा सुशासनको परिभाषा नै जनप्र्रतिनिधिहरूको शासनबाट सुरु हुन्छ । यहाँ चाहिँ भइदियो उल्टो ! जनप्र्रतिनिधिले केही गर्न चाहन्छ, तर हामी त्यसमा आफ्नो स्वार्थ गाँस्छौं र त्यसकै आधारमा उसको भूमिकालाई दाँज्छौं ।

कतिपय सन्दर्भमा हामी सडक बनोस्, बिजुलीको पोल तानियोस् भनी चाहँदा–चाहँदै आफ्नो जग्गा त्यसमा नपरोस् भन्ने पनि चाहन्छौं । आ–आफ्नो झुन्डमा गुणगान गाउने वा गाउन लगाउने परम्परामा परिणामप्रतिको जवाफदेहितालाई गौण बनाइन्जेल लोकतन्त्र दुर्बलै रहन्छ । प्रश्न फेरि आममान्छेलाई नै खडा हुन्छ ।

तर प्रश्नहरूको तारन्तार प्रहारलाई आफ्नो काँधको जवाफदेहिताले मात्र थाम्न सक्ने स्वयंसिद्ध तथ्यलाई दोहोर्‍याई राख्नु पर्दैन । देहातमा वर्षात् आउनुपूर्व नै घर निर्माण वा पुनर्निर्माण र मर्मतको काम भए–गरिए जस्तै लोकतन्त्रलाई रुग्ण र जीर्ण हुनु अगावै मर्मत–सम्भार चाहिन्छ । लोकतन्त्रले पोषिलो खुराक प्रत्येक नागरिकको बानी–बेहोराबाट पाउने गर्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्