भूकम्पको शिक्षा खुला ठाउँ

घना बस्तीहरूमा खुला स्थान खोज्दै व्यवस्थापन गर्दै जानु त कता हो कता, भएकै खाली ठाउँ पनि लगालग मासिँदै छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा सार्वजनिक खुला ठाउँ साँघुरिँदै छन् । भटाभट भौतिक संरचना बन्दैछन् । हिजोको भुइँचालोमा मुन्टो लुकाएका स्थानहरू एक–एक गरी नासिँदै छन् ।

न सहरवासीलाई मन बहलाउन टहलिने उद्यान छ, न बालबालिका खेल्ने मैदान । बिहान–बेलुकी हिँड्न–डुल्न, दिउँसो भेटघाट गर्न र घाम ताप्न आफू बसेको नजिकै खुला चौर भेट्ने भाग्यमानी कमै छन् ।

आधुनिक सहरी योजनाको अवधारणा नआउँदै हाम्रा पुर्खाले बरु पर्याप्त खुला ठाउँ छोडेका थिए । घरैघर बीचमा पनि चोक बनाएका थिए । काठमाडौं सानै हुँदा पनि यहाँको टुँडिखेल निकै विशाल थियो । मूल सहर बाहिरको यो चौरलाई रणोद्दीप सिंह र वीरशमशेरले बढाउन लगाएका थिए ।

रानीपोखरीको डिलदेखि दशरथ रंगशालासम्म फैलिएको थियो यो । सहरले पखेटा फिजाउँदै जाँदा खुला टुँडिखेलको आवश्यकता अझ बढ्दै थियो । दशरथ रंगशाला, रत्नपार्क, सहिद गेट, ‘सैनिक मञ्च’, बसपार्कजस्ता संरचनाले यसलाई खुम्च्याए । अझ सैनिक मुख्यालय पनि अत्याधुनिक भवन बनाएर ढसमस्स यहीँ बसेको छ ।

०७२ को भूकम्पपछि सयौंले कैयौं रात यहीँको खुलामञ्चमा कटाएका थिए । त्यही ‘जनताको चौर’ अहिले बसपार्क र पार्किङस्थल बनेको छ । साढे तीन वर्षअघि पुरानो बसपार्क यता सरेको छ । बाक्लो बस्तीका बीचमा पुरानो बसपार्क आफैंमा खुला ठाउँ थियो, जुन भ्यु टावर बनाउने नाममा त्यसै ओगटिएको छ ।

काठमाडौंका सार्वजनिक विद्यालय/क्याम्पसहरूसँग प्रशस्त खुला ठाउँ थिए/छन् । ती सार्वजनिक सम्पत्तिलाई धेरैले लिजमा लगाएका छन् । भेटेजति जग्गा लिजमा दिने, त्यसमै चलखेल गर्ने र भाडा खाने लोभले सहरको ‘फोक्सो’ सुकाउँदै छ । दिन दुगुना रात चौगुना घना बनिरहेको नगरमा उकुसमुकस बढाउँदै छ ।

खुला क्षेत्रले वातावरण सन्तुलित राख्छ । सहरको सौन्दर्य थप्छ । सामाजिक/सांस्कृतिक पर्व–मेला गर्ने थलो उपलब्ध गराउँछ । सहरवासीलाई तन्दुरुस्त राख्न सघाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिव्यक्ति ९ वर्ग मिटर खुला क्षेत्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । काठमाडौं महानगरका अनुसार यहाँ प्रतिव्यक्ति ०.२५ वर्ग मिटर मात्रै खुला ठाउँ छ । अलिकति थपघट होला, अरू सहरको हालत पनि उस्तै छ । योजनाबिनै बनिरहेका छन् नगर, बढिरहेका छन् बस्ती ।

सरकारले २०७१ सालमै उपत्यकाका ८८७ ठाउँलाई खुला क्षेत्र भनेर छुट्याएको थियो । त्यसको दुई वर्ष पहिल्यै ८३ वटा ‘सार्वजनिक स्थल’ तोकिएका थिए । सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, कलेज, अस्पतालका चौर, नदी किनारका तिनै स्थान अहिले खुम्चँदै छन् । व्यापारिक र आर्थिक स्वार्थको चंगुलमा अतिक्रमित हुँदै छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सन् १९८० मा उपत्यकामा २.२९ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र २०१२ मा आइपुग्दा २ प्रतिशतमा खुम्चियो । सन् १९८० मा ३.३८ प्रतिशत खोला (जल क्षेत्र) भए पनि सन् २०१२ मा १.९८ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

०७२ को भूकम्पपछि सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि कार्ययोजना’ जारी गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा खुला क्षेत्र राख्न भन्यो । ‘सार्वजनिक जग्गा कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनका लागि हकभोग हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न सिफारिस गर्न नपाइने’ पनि बतायो । कागजमै सीमित छ कार्ययोजना । न जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता, न नीति निर्माताको चेत ।

सार्वजनिक हितका लागि बोल्नेहरू यसै कम छन् । कसै–कसैले बोले पनि जनप्रतिनिधि, दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको आवाज त्यसै हराउँछ । खुला ठाउँको मानमर्दन लोकजीवनको हरण हो । ०७२ को भूकम्पको एउटै शिक्षा खुला ठाउँ हो भन्ने पनि नचेत्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । कम्तीमा उसले खुला ठाउँको रक्षा गर्ने, सके फैलाउने नीति अविलम्ब अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्नै नमिल्ने गरी कानुन ल्याएर खुला क्षेत्र तोक्नुपर्छ । खुला स्थानको स्याहारसम्भार जनताको सरोकारलाई मन्त्र बनाउनुपर्छ ।