लोकले जित्ने पो लोकतन्त्र

दलहरू पनि सच्चिने, देशमा शान्ति पनि आउने आसमा नेपाली जनता दोस्रो जनआन्दोलनमा व्यापक सहभागी भए । श्याम तमोटको गीतले भनेजस्तै, गाउँगाउँबाट उठे, बस्तीबस्तीबाट उठे । देशको मुहार फेर्नलाई जो जहाँ थिए, त्यहीँबाट उठे । जिल्लाजिल्लामा महिलाहरू थाल ठटाउँदै सडकमा निस्किए । सहरका चोक र सडकहरू चप्पल लगाएका सर्वसाधारणले भरिए । मानव सागर उर्लिएको त्यो जनआन्दोलन सम्भ्रान्तहरूको बुद्धिविलास थिएन, शासन व्यवस्थाको चरित्र फेरेर जनजीवनमा खुसी ल्याउने आम–चाहनाको उपज थियो ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ । यसबीच केही युगान्त परिवर्तन भए । सरकार–माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । दस वर्ष युद्ध लडेका विद्रोहीहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको मूलधारे राजनीतिमा समाहित भए । अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । क्रमशः मधेसी र महिला राष्ट्रपति बने । माओवादी लडाकुहरू राष्ट्रिय सेनामा समायोजन भए । जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनायो । राज्यका निकायहरू समावेशी बनाइए । मुलुक संघीयतामा गयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा निर्वाचित सरकार बने ।

शासन व्यवस्थामा यति धेरै फेरबदल आए पनि शासकहरूको मूल चरित्र भने जस्ताको तस्तै रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनका दौरान अब सुध्रन्छौं भनेर वाचा गरेका दलहरूले पुरानै रूप देखाए । कतिपय सन्दर्भमा त, २०५० को दशकको भन्दा फोहोरी खेलहरू सतहमा देखिए । विवादास्पद पात्र लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख बनाइए, हक्की प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन खोजियो । माओवादीहरू पनि जनजीवन सुधार्न रचनात्मक राजनीति गर्नबाट चुके । संसार फेर्न हिँडेको दाबी गर्ने उनीहरू आफैं फेरिए । आम जनता जहाँको तहीँ भए । उनीहरूका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, शासकहरूको विलासी जीवनशैली, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, आफ्नालाई मात्र च्याप्ने परिपाटी उस्तै रह्यो । अझ बढ्यो ।

देशले ‘स्थिर सरकार’ पाए पनि सुशासनको आम आकांक्षा सम्बोधनको कुनै प्रयास भएको छैन । समृद्धि नारामा छ । भ्रष्टाचार झाँगिँदै छ । संविधान र कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलहरू उदार छैनन् । परीक्षाबाट छानिने समावेशी पदहरू सम्बन्धित समुदायकै सम्भ्रान्तहरूको पोल्टामा गएको र दलहरूबाट चुनिनेमा नातागोता छिरेको छ । समावेशी र समानुपातिकको मर्मअनुसार लक्षित समूहलाई समेट्ने चुनौती छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएको छैन । पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउत वैधानिक राजनीतिमा आए पनि माओवादीबाट छुट्टिएका नेक्रवित्रम चन्द मूलधारबाट भाग्दै छन् ।

राजतन्त्रको समूल नष्ट हुँदा दलहरू सामन्तवादी देखिँदैछन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अनेक बहानामा धावा बोलिँदैछ । आलोचनाका स्वरहरू दबाइँदै छ । सरकार व्यंग्य पचाउने क्षमता राख्दैन । निर्वाध प्रश्न गर्ने हकलाई सकेसम्म अंकुश लगाउन खोजिएको छ । विदेश उड्न विमानस्थल पुगेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बयान दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याइन्छ । विद्युतीय कारोबारमा आकर्षित हुने ऐन लगाएर पत्रकारहरूलाई थुनिन्छ । कति गतिविधि यस्ता भइराखेका छन्, जहाँ लोकतन्त्र आफैं लजाउँछ ।

सरकारलाई जनकेन्द्रित काम गर्न कुनै जटिल गतिरोध छैन । सार्वजनिक वृत्तमा उठेका स्वरहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन । अहिले हामी यस्तो जटिल मोडमा छौं जहाँ निर्वाचित सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलप्रति पनि नागरिक भरोसा डगमगाएको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि यो शुभ संकेत होइन । यस्तो बेला सबै प्रमुख दलले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । लोकले जित्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन्छ, निश्चित स्वार्थ समूहको पोल्टामा परेको नेतृत्वले जित्ने व्यवस्था लुटतन्त्र हुन्छ । नागरिक अधिकारहरू निर्विघ्न प्रयोग गर्न पाउने, कानुनी राजसहितको सुशासन प्रत्याभूत गर्ने, सबै खाले विभेदहरू अन्त्यको प्रतिबद्धतासहितको न्याय र समतामुखी विवेकी राज्य लोकतन्त्रको कबोल हो । यसप्रतिको सम्झना दिलाउने साइतले हामीलाई लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखापरेका अभावहरू आलोकित गर्छ । खाडल पुर्ने कर्तव्यचेत दिलाउँछ ।
सबैलाई लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !