जमिन–मोहका खुनी नंग्रा

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — काठमान्डु साँघुरो छ । यो सहरमा हैकम जमाउनेको सोच पनि फराकिलो छैन । के भूगोल साँघुरिँदै गएपछि, त्यहाँ बस्ने मानिसका मस्तिष्क पनि साँघुरो बन्दै जान्छ ? भनिन्छ, जस्तो नदीको किनारमा बस्ती बसेको छ, बासिन्दाको आनीबानी त्यस्तै हुन्छ । धीर, गम्भीर आफ्नै सुरमा बगिरहने नदी छेउमा बस्ने मान्छे शालिन हुन्छन् ।

ZenTravel

बेलाबेला बहुलाएर गडगडाउने नदी भए, नजिक बस्नेहरू कुनै न कुनै ताण्डव नाच्ने निहुँ खोजिरहन्छन् । यस्तो लाग्छ, काठमान्डु बसेर देशभरि शासन गरिरहेका मान्छेको सोच सहर जसरी नै साँघुरिँदैछ । खाली जमिन हडप्ने स्पर्धा हिजोभन्दा आज द्रुत बन्नु सायद त्यसैको प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास परिसरका खाली जमिनमा दलालले गाडेको खाँबोको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको समाचारले त्यही सत्य बताउँछ ।

राज्यको अख्तियारी पाएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको बिल्ला सगौरव भिर्ने राजनीतिक नेता, आफ्नै पुर्खाका पौरखले मुलुक जोगाएको बताउने कुलिन, मुलुकको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हौं भनेर घ्वाँक्क पर्ने व्यापारी र समग्र जनताको मुक्तिका लागि लडेका निष्काम साधक दाबी गर्नेहरू नै यो दौडका बलशाली धावक हुन् ।

संसार फेर्ने सपना लिएर ‘गोधूलीमा हिँड्ने’ ती सबैले सहरको घाम खोसे, आपसमा बाँडेर निजी घर उज्यालो बनाए । सहरको खाली ठाउँ खोसे, निजी सम्पत्तिको सिमाना फैलाए । सहर भने सधैं गोधूलीको छायामा झोक्रिरहने निरस पथिक भयो । नत्र प्रधानसेनापतिको असंख्य घडेरीबारे आएको समाचारको खण्डन नहुँदै कम्युनिष्ट नेताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जमिन खरिद गरेको खबर आउने थिएन ।

काठमान्डुमा घर नठडिएका खाली जमिन देख्न हम्मे पर्छ । विपद् पर्दा खाली जमिनको खोजी तीव्र हुन्छ । विपद् सकिन्छ, तत्क्षण लोभले दिमाग कब्जा गरिदिन्छ । खाली जमिनको महत्त्व महाभूकम्पले सम्झाउन नखोजेको होइन । सहरको सामुहिक स्मृतिमा सायद साँघुरो बँचाइ अभ्यस्त भयो, भूकम्पको पाठ खासै सम्झन खोजिएन । बजारको चक्रव्यूहमा बाँच्न अभिशप्त सहरको मध्यम र उच्च वर्गका मानिसको लोभले भने विपद्लाई विस्मृतिमा धकेलिसक्यो । उनीहरूको नजरमा जमिनको प्रत्येक खाली चोक्टा सहजै बेच्न मिल्ने र धेरैपटक बेचिरहन मिल्ने बजारु कमोडिटीमात्र हो ।

‘यहाँ तपाईको घरै छ कि डेरा ? जग्गा कहाँ लिनुभएको छ ? घर बनाउने योजना के छ ?’ सामान्य चिनारीपछि अनौपचारिक गफ सुरु हुँदा संवाद घर–जग्गातिर मोडिन्छ । निम्न मध्यमवर्गका सहरीयाले यो संवाद नदोहोर्‍याएको सम्भवतः कुनै दिन हुँदैन । कतिसम्म भने केही मिनेटको छोटो यात्राका लागि चढेका ट्याक्सी चालक बोलैया परेछन् भने तिनले सोध्ने तेस्रो वा चौथो प्रश्नमा घरजग्गा नै पर्छ ।

कलाकारिता गर्छु भनिरहेको ऊर्जावान युवा होस् वा विवाहको लागि तयार हुँदै गरेको तन्नेरी, उसले सामना गर्ने प्राथमिक प्रश्न घरजग्गाकै हुन्छ । कोलकाता, न्युयोर्क, पेरिस वा इस्तानाबुलमा यस्ता संवाद कति हुन्छन्, थाहा छैन । काठमान्डुका सडक र चियापसलमा अक्सर बजिरहने स्थायी अन्तरा भने यिनै तीन प्रश्न हुन् । घरजग्गाको संवादमा साँघुरिँदै गएको सहरको भविष्यबारे भने खासै ठूलो चिन्ता हुँदैन ।

धेरै निम्न मध्यमवर्गीयलाई लाग्छ, एउटा लालपुर्जामा आफ्नो नाम छाप्न नसक्नु अपुरो जीवन बाँच्नु हो । सहर आएर चार आनामा आफ्नो हक जताउन नसके, बँचाइको के अर्थ ? रुचिको क्षेत्रमा आफूलाई जतिसुकै क्षमतावान वा सिर्जनात्मक सावित गरे पनि डेरामा गुजारेको जिन्दगीले अरु सबै उपलब्धि धुमिल तुल्याउँछ । अर्थात जमिनको लालपुर्जा नै उसको पहिचान हो, सामर्थ्यको दसी हो, मान्छे हुनुको सग्लो प्रमाण हो । औसत कमाइ गर्नेलाई त्यही एउटा लालपुर्जा हात पार्न महाभारत लड्नुपर्छ । इमानदार श्रमले कमाएको सम्पत्तिमा चार आना जग्गा साट्न महामुस्किल हुन्छ । सहजै हात पार्ने उपाय दलाली, ठगी वा चाकरीमात्र देखापर्छ ।

अवैध धन्दा वा सस्तो पैसा उब्जाउने दलालीबाट एउटा लालपुर्जा हात परेपछि अर्को चार आनाको लोभ जाग्नु अनौठो हुँदैन । अचल सम्पत्तिमाथि गरिने चलायमान दलालीको स्वाद चाखेपछि खरिद–बिक्रीको लत बस्नु उति नै सामान्य हो । एक पटक यो प्रक्रियामा सामेल भएपछि हिजो कतै छुटेका आफ्नो रुचिको सिर्जनात्मक काममा फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । इमानदार श्रमप्रति कुनै आकर्षण रहँदैन । गतिलो पक्की घर, दुई–चार लालपुर्जा, खातामा राम्रो जुगाड र यी सबैका कारण बढेको सार्वजनिक तुजुकले मात्रै जीवन अर्थपूर्ण भएको महसुस हुन थाल्छ । व्यक्तिगत समृद्धिको यो यात्रा यतिमै अडिँदैन । बरु लालचको थप उत्पादनतर्फ अग्रसर हुन्छ ।

सुरक्षित ओत आधारभूत आवश्यकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामान्य आवश्यकता पूर्तिका लागि दौडधुप आवश्यक छ । एकपछि अर्को लालपुर्जामा आफ्नो नाम अंकित गर्ने आशक्ति भने सम्भवतः वर्तमान अर्थव्यवस्थाले सिर्जना गरेको दूरगामी बेताबी हो । जति बढी जग्गा आफ्नो भयो, त्यति सुरक्षित महसुस गर्ने ।

अनिश्चित र अस्थिर दुनियाँमा जीवन जिउन बाध्य आफ्ना सन्तानको समेत भविष्य सुधार्ने लालसाले जग्गा–मोह बढेको हुँदो हो । त्यसैले साँघुरो भइसकेको सहरका थोरै खाली जग्गामा आफ्नो नामको खाँबो गाड्ने लालसा बढ्दो छ । औसतभन्दा राम्रो जीवन सञ्चालन गर्न कुनै गाह्रो नपर्ने मान्छेको लोभमा सार्वजनिक जग्गा धेरै पर्नुको अर्को कारण के हो ?

सामन्तवादी अर्थतन्त्रको मियो जमिन थियो । जमिनदारहरू सामन्ती मालिक हुन्थे, तिनले कज्याएका श्रमिक दास वा अर्धदास हुन्थे । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा जमिनको महत्त्व कम हुने आँकलन ठिकै थियो । उत्पादनका अन्य साधनको विस्तार भएपछि जमिनमाथिको निर्भरता कम हुनु स्वाभाविक मानिएको हो । त्यस्तो भएको पनि छ । वित्तीय पुँजी अर्थव्यवस्थाको केन्द्र बनिसक्दा पनि जमिनप्रतिको मोह कम भएको छैन । तर जमिनलाई कस्तो पुँजी मान्ने वा ‘कमोडिटी’ भए यसलाई कस्तो बिक्रीयोग्य वस्तु भन्ने ? अर्थराजनीतिमा यी विषय अझै पेचिला मानिन्छन् ।

कार्ल मार्क्सले जमिनलाई आफ्नो विशिष्ट गुण भएको पुँजी मानेका छन् । कार्ल पोल्यानीले मानिसले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्‍याएर सहजै बेच्न सक्ने कमोडिटीभन्दा जमिन फरक हो भनेका छन् । डेभिड हार्भेजस्ता विद्वानले मार्क्सको व्याख्याकै आडमा जमिनमा पुँजी वा कमोडिटीको ‘फिक्टिस्स’ अर्थात काल्पनिक गुण हुन्छ भनेका छन् । अर्थात अन्य पुँजीमा हुने सबै गुण जमिनमा नहुने उनको बुझाइ हो । एकै ठाउँमा स्थिर रहने विशिष्टताका कारण जमिनलाई फरक पुँजी र कमोडिटी मानिएको हो ।

भूगोलको अर्थराजनीतिबारे अध्ययन गर्ने ब्रेट क्रिस्टोफर्सले भने हार्भे र पोल्यानीले जस्तो जमिनलाई काल्पनिक नभनेर ‘रियल’ पुँजी र कमोडिटीकै रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमान्डुको थिति हेर्दा क्रिस्टोफर्सको विश्लेषण सत्यको नजिक लाग्छ ।
बुझाइ र व्याख्यामा विविधता भए पनि अर्थराजनीतिका गम्भीर अध्येताले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जमिनको महत्त्व हुँदै नभएको ठान्दैनन् ।

भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादमा समेत ‘ल्यान्ड, स्पेस, पब्लिक स्पेस, हाउजिङ’ जस्ता विषयको व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययन अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको उनीहरू मान्छन् । हार्भेले उनको एक कृतिमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका आर्थिक गतिविधिमध्ये जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारको अंश चालिस प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस अघि नै ‘स्पेस’को राजनीतिबारे चिन्तन गर्ने फ्रान्सेली समाजशास्त्री हेन्री लेफ्फेभरले पुँजीवादले जमिनको महत्ता स्थापित गरेका कारण यो केन्द्रीय अवधारणा हुने मत राखेका थिए । काठमान्डुमा भइरहेको जमिन राजनीतिलाई परख्न जमिन बारेको बुझाइ गहिर्‍याउन आवश्यक छ । जमिनको बदलिँदो अर्थ–राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय अर्थ खुट्याउन थाल्नु पर्नेछ ।

नेपालका सहरमा देखिएको जमिन–मोह नयाँ होइन । बरु सीमित जमिनमा गरिने लोभको साँघुरो राजनीतिका भिन्न रूपहरू सतहमा देखापरेका हुन् । तिनलेमानवीय सम्बन्ध र मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई भिन्नअसर पारिरहेका छन् । पतित हुँदै गएको सहरमा जमिन–
लोभका नंग्रा अझै घस्रिए केही वर्षमै काठमान्डु बस्नयोग्य रहने छैन । त्यसपछि लोभका उनै दाह्रानंग्रा अरु सहरतिर सोझिन थाल्नेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पुँजीगत खर्चका सकस

कुवेर नेपाली

काठमाडौँ — बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट अर्थ मन्त्रालयले खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । अन्य लक्ष्यमात्रै घटाउने परम्परा विपरीत यसपटक राजस्व लक्ष्यसमेत घटाइएको छ । ६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशत हुने अनुमान पूरा हुन सकेन । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरुको लक्ष्यभन्दा १४.५ प्रतिशत कम हो ।

चालु आ.व.को ६ महिनामा विकास बजेट १७.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पछिल्लो दशकयता जुन किसिमले पुँजीगत बजेट खर्च हुँदै आइरहेको छ, यो वर्ष पनि कुनै भिन्नता देखिएको छैन ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण खोजी नभएको होइन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका बखत पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भनी कारण पहिचान गरिएको कुरा आएको थियो । बजेट ढिला आउने, ढिला पास हुने, कार्यक्रम ढिला पेस तथा स्वीकृति हुने र खर्च गर्ने निकायमा अख्तियारी पुग्दा प्रथम चौमासिक बित्ने अवस्था रहेको उल्लेख थियो । खरिद प्रक्रिया दोस्रो चौमासिकमा सुरु हुने र तेस्रो चौमासिकमा मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको भनियो । योजनाको डीपीआर, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा कार्य प्रगति नहुने कारण खर्च हुन नसक्ने लगायतका कारण औंल्याइएको थियो ।

कार्यक्रम स्वीकृत गर्न योजना आयोग पुग्नु नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न सक्नेगरी प्रक्रियागत सरलीकरणको प्रयास थालियो । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा फ्रविस्ट विवरण नै स्वीकृत कार्यक्रम हुने र त्यसको बजेट अंक नै अख्तियारी मानिने बजेट वत्तव्यमा उल्लेखित थियो । यसो गर्दा मंसिरमा पुग्ने अख्तियारी साउन १ गते नै खर्च गर्ने निकायमा पुग्ने अवस्था भयो ।

अर्थमन्त्रीकै सोचको उपज हो यो । तैपनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति र ढाँचा देखिएकाले गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । अख्तियारी साउनमा पुगेको भए पनि खर्च गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी खटन–पटनको ढिलाइका कारण मंसिरमा मात्र कार्यान्वयनमा पुग्यो । व्यवहारगत समस्या हो यो । पर्याप्त पूर्वतयारी साथै परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन निम्तिसमेत तयार हुनुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रणालीमा प्रविधिको उपयोगसँंगै विद्युतीय भुक्तानी र अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

सरसर्ती हेर्दा कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटेकाले खर्च प्रणाली चुस्त भई गतिशीलता आउनुपर्ने हो । अर्थले विकास मन्त्रालयले खर्च गर्नै नसकेको भनेको छ । एउटा औंलाले कसैलाई ताकेर देखाउँदा चारवटा औंला आफैंतिर सोझिन्छ भन्ने उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षको पश्चिमी भुइँ तलामै मानसिकता र कार्यशैलीको जडमा गुजुल्टिएर विकास खर्चका अवरोधकहरू अजिंगरझैं लम्पसार छन् । विकास खर्च बढाउने तुफानी प्रस्तावहरू मन्त्री समक्ष नै नपुगी ‘फ्रिज’ हुन्छन् । किन नहोस्, सरकारको बजेट ‘फ्रिज’ ? अनि कसरी हुन्छ, पुँजीगत खर्च समयमा ?

बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली कर्मचारीको जडताको सिकार भएको छ । अर्थ र विकास मन्त्रालयबीच दाता र भिक्षुको सम्बन्ध छ । विभागीय प्रमुख र सहसचिवहरू बजेट महाशाखामा जम्लाहात गरेर धर्ना बसेका भेटिन्छन् । खरिद प्रक्रिया र विकास खर्चको ‘कखरा’ नबुझेका कनिष्ठ अधिकृतको सैद्धान्तिक प्रवचन सुनेर फर्किनु नियमित कर्म हुन्छ ।

विरोधाभाषपूर्ण सर्तै–सर्तसहित तमसुक शैलीका सहमति वा स्वीकृति दिने पहिचान कायमै छ । कार्यशैली सामन्ती सोचबाट ग्रसित छ । अर्थले आफ्नो भूमिका नियन्त्रणकारी कम र सहजकर्ता बढी बनाए मात्र पुँजीगत खर्च तीव्र हुने आस गर्न सकिन्छ्र । यसका निम्ति प्रणालीगत र संरचनागत पुनरावलोकन जरुरी छ ।

मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा दर्जनौं बजेट शीर्षक, उपशीर्षक छन् । यसमा प्रविस्ट अंक नै विनियोजित बजेट भएकाले यसकै सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पटक १८ लाख रुपैयाँका दरले पुल निर्माणलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकि पुल निर्माणको लागत करोडौं हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । सामान्यतया प्रत्येक बिल करोडभन्दा कम हुँदैन । हुने भएमा तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न नहुने जोखिम हुन्छ ।

तर १ रुपैयाँ बढी खर्च गर्न पनि सूचना प्रणाली संशोधन हुन दर्जनौं टेबल चहारेर हस्तलिखित फायल अर्थमा पुगेर स्वीकृत हुनुपर्ने अवस्था छ । सोही उपशीर्षकमा जम्मा रकम खर्च गर्न पनि कोष नियन्त्रकको तजबिजी छ । योजना प्रमुखले व्यावहारिक समझदारी बनाएर निकासा लिइरहेका छन् । विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने र अर्थले कुनै विवेक प्रयोग गर्नु नपर्ने बाँडफांँड लगायतका विषय पनि अर्थको अधिकृतबाट घुमाउरो पाराले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयको बर्बादी भैरहेको छ । विकास खर्च गर्नै नसकेको हो कि आफै कारक भएर नदिएको भन्ने अर्थमन्त्री र उच्च नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।

एउटा उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी विनियोजितबाट नपुगको पूर्ति गर्ने गरिएको छ । उदेकलाग्दो के छ भने दोस्रो चौमासिक नसकिएसम्म रकमान्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै अलिखित पुरानो मुलुकी ऐन जीवितै छ । यो अवधिसम्म असन्तुलन कायम भइसकेको हुन्छ । माग अनुसार भुक्तानी दिन नसक्दा कार्य प्रगति हुँदैन भने बजारमा नगद प्रवाह रोकिन्छ । दायित्व सिर्जना भइसकेका र प्रक्षेपणमा रहेका मागका निम्ति रकमान्तर खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बजेट निर्माणमा अपनाइएको विनियोजन प्रणाली नै असफल सावित भएको छ । खर्च हुने/नहुने क्षेत्र, आयोजना वा शीर्षकको पहिचान नै सही हुँदैन । अल्पज्ञान भएकाबाट परामर्श नै नगरी हुकुमी शैलीमा बजेट छुट्याइन्छ । खर्च हुनेमा नपुग्ने तर नहुनेमा थुप्रिने भइरहेछ । खर्च हुनेमा थप बजेट माग भएमा गैरबजेटरी भन्ने हल्ला गरिन्छ ।

उता कुल बजेट खर्च नभई बचत देखिने हुँदा भएको रकम खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने भनी आलोचना गरिन्छ । विनियोजनको सिद्धान्त अनुसार पनि रकमान्तर विकल्प हुन सक्दैन । तर वर्षको अन्त्यमा जति पनि जता पनि रकमान्तर भएकै छ । कार्य सम्पादनलाईआधार लिइने भनिएको छ । तर यसबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । बरु अहिलेको खर्चलाई आधार मान्दा पूर्वतयारी गरिरहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नछुट्टिने जोखिम हुन्छ ।

यो समस्या सम्बोधन गर्न ढोका बन्द गरी प्रवेश निषेधको सूचना टाँसी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनमा सुधार हुनुपर्छ । विकास खर्च गर्ने मन्त्रालय र विभागको भूमिकालाई स्वीकारेर बजेट निर्माण चरणमा अधिकतम सहभागी गराउनुपर्छ । खर्च हुने र नहुने शीर्षक तथा क्षेत्रको सूक्ष्म पहिचान र विश्लेषण गरिनुपर्छ । दामासाही प्रवृत्तिमात्र रोकिए पनि खर्चको गति बढ्न सक्छ ।

समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई पनि छुट्टै उपशीर्षक किन चाहिएको हो ? प्रशासन सेवाका अर्थशास्त्रीहरूलाई बुझ्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि पुल निर्माण, सडक निर्माण र मर्मत–सम्भारलाई मात्र शीर्षक दिएर सिलिङभित्र रही आन्तरिक बांँडफांँड अथवा रकमान्तरको अधिकार विभागीय प्रमुखलाई दिन सकिन्छ्र । अहिले पूर्व–पश्चिम जोड्ने होस् या कुनै २० किमिको सडक अलग्गै उपशीर्षक हुनाले छरिएको बजेट जाम भएर बसेको छ ।

समग्र विभागको बजेटमा अर्बौं बचत देखिने तर अधिकांश योजनामा करोडका बिल भुक्तानी नभई साइटहरू रोकिएका छन् । बिल बोकेर अर्थमा दर्शनभेटका निम्ति धाउनु परिरहेको छ । कामको भुक्तानी दिन नसक्ने तर खर्चै गर्न सकेन भन्ने अवस्थाको अन्त्य चाहेको हो भने दर्जनौं उपशीर्षक भएका चंगारूपी बजेटको लट्टाइ अँठ्याइराख्ने मोह अर्थले त्याग्नुपर्छ । बजेटको जेट उडाउन विकास मन्त्रालयलाई को–पाइलटको भूमिका दिन तयार हुनुपर्छ ।

बजेट उपशीर्षकलाई कमभन्दा कम गरेर खर्च संयन्त्रलाई लचक र अधिकार सम्पन्न गर्नु सुधार प्रयासमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । विकास खर्च गर्ने निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच मनोवैज्ञानिक र संरचनात्मक फासला छ भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

लेखक सडक विभागका डिभिजन प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×