संघीयता कार्यान्वयन योजना किन ?

राज्यको संघीय रूपान्तरणका निम्ति राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आयामहरूको व्यवस्थित संयोजन आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको सिमाङ्कन अनि तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई गठित सरकारहरू क्रियाशील भइसकेका छन् । राजनीतिक प्रणाली अनुसार प्रशासनिक संरचनाको कार्य लगभग सकिइसकेको छ ।

वित्तीय संघीयताका निम्ति तहगत सरकारहरूमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली, राजस्व बांँडफांँड आरम्भ भइसकेको छ । यसका निम्ति आवश्यक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग तथा कानुनी व्यवस्थाहरू बनेका छन् । कानुनहरू प्राथमिकताका आधारमा संविधान बमोजिम चरणबद्ध रूपमा निर्माण र परिवर्तन हुंँदैछन् । मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीको मुख्य लक्ष्य नागरिकको दैनिकीमा सहजीकरण गर्नेगरी सरकारलाई सजिलो बनाउनु हो । नागरिकको विकास, मर्यादा, अवसर र सुरक्षाको मूलढोका स्थानीय सरकार हो । प्रदेश सरकारको कार्य विकास निर्माणका अतिरिक्त स्थानीय सरकारहरूलाई आपसमा जोड्ने, उनीहरूलाई राष्ट्रिय नीतिमा एकाकार बनाउने, सहजीकरण गरिदिने, नियमित अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्न नसक्ने काममा केन्द्रित रहंँदै यी तहका सरकारलाई सक्षम बनाउने हो । तीनै तहका सरकारहरूबीच संविधान प्रदत्त जिम्मेवारीको निर्वाह, आपसी अन्तर–सम्बन्ध, व्यवहारजन्य अनुभव समेतका आधारमा प्रणालीको विकास गर्दै हामी संघीयतालाई सुदृढ गर्ने व्यवस्थापकीय संस्कृतिको निर्माण गर्ने चरणमा छौँ ।

संविधानतः हामीले अवलम्बन गरेको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हो । संविधान जारी भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि संघीय प्रणालीका सबै अवयवको स्थापना र अन्तर–सम्बन्ध प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । मुलुकले संघीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन, संघीयता टिक्छ कि टिक्दैन भन्नेमा कतिपय कोणबाट अद्यापि संशय व्यक्त हुने गरेको छ ।

नवस्थापित प्रदेश सरकारहरूबाट निर्वाचित भएको वर्षदिन पुग्दा पनि अपेक्षित तवरले संघीयता कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको र नयाँ संरचनाहरूले काम गर्न कठिनाइ परेको, केन्द्रीयता हावी भएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त हुनथालेको छ, जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मूलतः तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्रहरूबारे द्विविधा छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रलाई सीमित हुनेगरी कानुन निर्माण तथा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ । साझा अधिकार सम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आउनसकेको छैन । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएको छ । संघीय ऐन नआउँदै प्रदेश ऐनहरू आएका छन् । अधिकार क्षेत्रमै नपरेका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दै गएका छन् ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मातहतको व्यवहार गर्ने गरेको जस्ता राजनीतिक विषय उठ्ने गरेको छ । संविधानले तोकिएको कार्य–सम्पादनभन्दा ठूलो आकारको संघीय संरचना बनेको, संरचना हस्तान्तरण हुन नसकेको, नयाँ संरचनालाई आवश्यक दक्ष कर्मचारीको अभाव र अधिकांश पदहरू पूर्ति हुन नसकेको, खटिएका कर्मचारी पनि संघीय निर्देशनप्रति लालायित देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्ता प्रशासनिक जटिलता उजागर भएका छन् ।

यसैगरी कार्य जिम्मेवारी अनुसार स्रोतसाधन र क्षमता हस्तान्तरण हुन नसकेको, कर सम्बन्धी विवादहरू प्रशस्त देखिएको, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन तर्जुमामा संविधानको मर्मलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न नसकेको जस्ता विषय पनि उठिरहेका छन् । नागरिकको नजिकका स्थानीय तहका सरकारहरूको वित्तीय कुशलता निकै कमजोर रहनुका साथै लेखा परीक्षणका क्रममा वित्तीय अनुशासनका क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेको पाइन्छ ।

संविधानले स्थानीय सरकार निर्माण गरिसके पनि नगर विकास समितिहरू कायममात्र होइन, पुनर्गठन पनि भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कतिपय योजना पुनः संघमा फर्किएका छन्, कतिपय प्रदेशले संघसँग समन्वय नै नगरी तिनलाई आफू मातहत ल्याएका छन् । प्रदेश तहका योजना र कार्यक्रमहरूको स्पष्ट सिमांकन हुनसकेको छैन । अझै पनि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै ठाउँमा खुद्रा योजनाहरू जाने र दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले सभा नगरिकनै गर्दै आएको बजेट खर्चमा अंकुश लाग्नसकेको छैन ।

संघीयता व्यवस्थापन योजनाको आवश्यकता संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका यी समस्या न अनपेक्षित हुन्, न अन्य मुलुकले नभोगेका नितान्त नौला नै हुन् । फरक यतिमात्र हो, संघीयता कार्यान्वयनको योजनाबद्ध खाका बनाएर अघि बढे व्यवस्थित रूपान्तरण सहज हुनसक्छ ।

समस्या आयो भन्दैमा टुक्रे कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । समग्र योजनाको तर्जुमा गरी तह र निकायगत जिम्मेवारी प्रस्ट गरिदिनुपर्छ । यसै अनुसार कार्यसम्पादनको प्रगति आँकलन गरी निर्धारित समयमै यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । संघीय प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यहरूको पहिचान गरी कुन, कहिले, कसले, कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

कतिपय जटिलता कार्यान्वयनका क्रममा देखिने गर्छन् । सम्पादित कामहरू आमनागरिक समक्ष सरल र बुझिनेगरी पुर्‍याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कतिपय भ्रामक विषयमा सम्भाव्य चुनौतीको सामना र जोखिम व्यवस्थापनका आधारभूत प्रणाली पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट परिवर्तन सम्बन्धी अनिश्चिततालाई समेत व्यवस्थापन गर्दै सबैको एकै बुझाइ बनाउन र एकीकृत सहयोग पाउन सघाउ पुग्न सक्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी समग्र प्रयासलाई एकीकृत र सिलसिलाबद्ध रूपमा लान नसक्दा निर्वाचन अघि–अघि र प्रदेश प्रशासनको स्थापना पछि–पछि हुनपुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता बुझेर केन्याले संविधानमै संक्रमणकालीन योजनासहित भिन्नै आयोग बनाएर काम गरेको थियो । कतिपय मुलुकले संघीयता व्यवस्थापन योजना बनाएर एकीकृत ढंगले काम गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

प्रश्न उठ्न सक्छ— संविधान बमोजिम निर्वाचित सरकार बनेको एक वर्ष बितेपछि संघीयता कार्यान्वयन योजनाको आवश्यकता किन ? त्यसो त संविधान जारी हुनासाथै संघीयता कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने थियो । ढिलो भए पनि थुप्रै काम एकीकृत ढंगबाट हुन आवश्यक छ । यसको अभावमा सरकारका कामहरूबीच तादात्म्य मिलाउन कठिन हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन योजनामा संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक क्रियाकलापको पहिचान, कार्यान्वयनको शृङखलाबद्ध ढाँचाको निर्धारण, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको अन्तर–सम्बन्धको मार्गचित्र, योजनामा समाविष्ट कार्यहरू सम्पादनका लागि जिम्मेवार निकायहरूको किटानी, आवश्यक स्रोतसाधनको आँकलन हुने भएकाले अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन पाउन्न । मुख्य संस्थाहरूको क्षमता, विकास र आवश्यकता समेतको पहिचान तथा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपयुक्त समय–सीमासमेत निर्धारण हुन्छ ।

नेपालले पनि यस विषयमा कुनै कामै नगरेको होइन । संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्ययोजना बनेर कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सीमित विषयहरूमा क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेका छन् । संविधान जारी हुनु अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वतयारी योजना बनाई संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका बनाएको थियो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले त्यसलाई थप विकसित गरी संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाएर २०७४ मा सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । हालै अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले तहगत समन्वयका आधारभूत विषयहरू समेटेर उनन्तीसबुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।

राज्यका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा अपेक्षाकृत जटिल प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गर्न र संघीयतातर्फको परिवर्तनलाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न राम्ररी सोचविचार गरी बनाएको योजना र यसको समन्वयात्मक कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

लेखक पूर्वसचिव हुन् ।