मधेसका छोरीहरूको सम्मान

रीता साह

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले चर्चामा छ । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबारे व्यापक विरोध र बहस हुँदै छ । यो बहस हुनैपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ ।

त्यस्तै विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको देखिए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई कायम राखिराख्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिानभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसके उनले प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी मधेसमा पर्नेछ । मधेसमा वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सीमा वारिपारि बिहे हुने गर्छ । यो प्रावधान मधेसी समुदायलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो विषय मूलधारे महिला अधिकारकर्मीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । बरु विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्छन् ।


नागरिकता बहसमा जहिले पनि पहाडी र मधेसी अगुवाहरूबीच फरक–फरक अडान र चाहना प्रकट हुने गर्छ । पहाडी समुदायका अधिकारकर्मी, नेताहरूका दुइटा तर्क हुने गर्छन् । पहिलो, आमाको नाममा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने । दोस्रो, विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले पनि वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्ने । अर्कोतर्फ मधेसी अधिकारकर्मी, नेताहरूको पनि दुइटै तर्क हुन्छ । पहिलो, विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने ।


दोस्रो, तिनीहरूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गर्न नहुने । यसरी आ–आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा दुवैले एकअर्कामाथि आरोप लगाउने गर्छन् । मधेसीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने बारे बोल्दैनन् भन्दै पहाडी समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्छन् । उता पहाडे अधिकारकर्मीहरूले उचालेकै कारण विदेशी बुहारीले नागरिकतामा पाउँदै आएको अधिकार कटौती भएको मधेसीहरूले गुनासो गर्छन् ।


वास्तवमा के हो त नागरिकता विवाद ? यसबारे बहस गर्दा एकअर्कालाई आरोपित गर्नु वा दुई खेमामा विभाजन हुनु जरुरी छ त ? विदेशी बुहारीले नागरिकतासम्बद्ध अधिकार पाउँदा केवल मधेसका बुहारीले मात्रै पाउँछन् त ? विदेशी ज्वाइँले सहजै नागरिकता पाउँदा पहाडका ज्वाइँले मात्रै पाउँछन् त ? यस्तो मनोविज्ञान कसरी बन्न पुग्यो ?


विभेदको सुरुआत कहिलेदेखि ?

नेपालमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था २००९ सालमा सुरु भएको हो । त्यस बेला नागरिकता सम्बन्धी बनेको पहिलो ऐनले महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद गरेको थिएन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकतामा कुनै विभेद गरिएको थिएन ।


पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकतामा विभेद सुरु गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०२० ले तीन किसिमको विभेद गरेको थियो ।

पहिलो, बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था । त्यस प्रावधानले पितृसत्तालाई बलियो बनायो भने आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ।


दोस्रो, वैवाहिक सम्बन्धन भएका विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको सन्दर्भमा उत्पत्ति (मूल) को आधारमा फरक–फरक प्रावधान । त्यस ऐनमा नेपाली उत्पत्तिको मानिस नेपालमा दुई वर्ष मात्र बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो भने अन्य मूलको विदेशी नागरिकको हकमा कम्तीमा १२ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस ऐनले नेपाली उत्पत्ति र अन्य भनेर फरक–फरक मूलका विदेशीका लागि फरक–फरक प्रावधान तय गरेको थियो ।


त्यस ऐनलाई नै टेकेर भारतको दार्जिलिङ, असम, मेघालय, भूटान र बर्मासम्मका असंख्य नेपालीभाषीहरूले नेपालमा सहजै नागरिकता पाएका थिए । त्यही मूलसँग सम्बन्धित प्रावधानका कारण नेपालका नागरिक भएर गैर नेपालीभाषी लाखौं मधेसीहरूले नागरिकता पाउन वर्षौंसम्म अवरोधको सामना गरिरहनुपर्‍यो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधानमै पनि विभेद गरिएको थियो । जबकि विदेशी नागरिक जुन मूल वा देशको भए पनि, जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्ने थियो ।


तेस्रो, नागरिकता लिन नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न जान्नैपर्ने प्रावधान । यो कानुनी प्रावधान अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका लागि मात्र भए पनि त्यस बेलाका परोक्ष सरकारी नीतिका कारण कर्मचारीहरूले सबैका लागि लागू गरेका थिए । उक्त प्रावधान अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूका लागि तगारो त बन्यो नै, नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मधेसी लगायतका लागि पनि अवरोध सिर्जना गर्‍यो । यो एक प्रकारको तजबिजे कानुनजस्तो थियो ।


यसबाट वंशजको नागरिकता पाउन योग्य असंख्य मधेसीहरू त्यसबाट वञ्चित भएका थिए । यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी मधेसका अशिक्षित, गरिब र दलित समुदायका मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । यो प्रावधान २०५१ सालसम्म कायम थियो । २०५१ सालमा अदालतको आदेश अनुसार त्यस ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाली बोल्न र लेख्न जान्नुपर्ने प्रावधान हटाइयो ।


नागरिकता पाउन नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएको प्रावधान लगभग ३० वर्षसम्म थियो ।उक्त प्रावधानले मधेसी समुदायका पुस्तौंपुस्तालाई प्रभावित गरेको थियो । तर नागरिकताको बहसमाथि र यस्ता अनेकौं विभेदका कुराहरू राष्ट्रिय मुद्दा बनेनन् ।


२०२० सालदेखि लागू भएको नागरिकता ऐनलाई ४२ वर्षपछि सच्याइएको थियो । सायद देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताको प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो । यो २००९ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानजस्तै थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले घुमाउरो तरिकाले पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनःस्थापित गरेको छ । विदेशी बुहारीले पाउँदै आएको अधिकारमा कटौती गरियो, नागरिकता पाउने प्रावधानलाई घुमाउरो पाराले कठोर बनाइएको छ ।


अहिलेसम्मको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई नियाल्दा दुई खालको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच, र दोस्रो, पहाडी राष्ट्रवाद । पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । पुरुषलाई मात्र वंशको अधिकार दिइएको छ ।


पहाडी राष्ट्रवादी सोचले गैर नेपालीभाषीहरूको नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई कठोर बनाउनखोजेको छ । मधेसी समाजको सदियौंदेखिको सीमा वारिपारि चलिआएको बिहावारीको सम्बन्धलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले विदेशी बुहारीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधान कठोर बनाइएको छ । तिनीहरूले खाइपाइ आएका अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।


नागरिकताको बहस आमाको नामलाई लिएर नागरिकतामा भएको विभेदबारे मात्र बढी वकालत हुने गर्छ । विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई एक समान तुलना गरिन्छ । विदेशी बुहारीले खाइपाइ आएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर मधेसीले विगतको दिनमा नागरिकता लिनबाट वञ्चितीकरणमा परेको विषय काठमाडौंमा बहसको विषय बन्दैन । यस्ता विषयबारे मधेसी दलहरूले बोल्दा भारतीयलाई नागरिकता दिनका लागि वकालत गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरिन्छ ।


अहिले पनि विदेशी महिला जो यो देशकी बुहारी हुन्, तिनले भोग्ने गरेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदबारे बहस हुँदा यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको हुन्छ, मानौं ती यो देशका नागरिक नै होइनन्, करदाता र मतदाता मात्रै हुन् । अर्थात्, तिनलाई महिलाभित्र पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने गरिन्छ ।


विदेशी बुहारीसरह विदेशी ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरूले बुहारी–बुहारी बीचको विभेदबारे मौन बसिदिन्छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा मधेसीहरू पनि मौन बसिदिन्छन् । र, एकअर्कालाई आरोपित गर्न थाल्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नागरिकताको बहस दुई खेमामा विभाजित छ ।


जबकि आमाको नाममा सहज रूपमा नागरिकता पाएमा मधेसका छोरीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्, उनीहरूको सम्मान हुनेछ । विदेशी बुहारीले सहज रूपमा नागरिकता पाउँदा पहाडका बुहारीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् । नागरिकतामा कसैलाई विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, चाहे महिला होओस् वा पुरुष, चाहे छोरी होओस् वा ज्वाइँ । तसर्थ नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकता र पहिचानसँग जोडिएका विषयमा संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्छ, न कि विभाजित भएर । प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेटी अभियान कसलाई ?

शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार मानिसलाई लक्षित गरेर बेटी बचाउ अभियान चलाउनुपर्छ ।
रीता साह

काठमाडौँ — प्रदेश नं. २ ले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान थालेको छ । अभियान अन्तर्गत प्रदेशभित्र जन्मिने हरेक बेटीलाई प्रदेश सरकारले एक लाखको विमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक पालिकाबाट यो अभियान सुुरु गरिँदैछ । यस्तो कल्याणकारी अभियानले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित समूह र ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारम्परिक एवं र सांस्कृतिक पक्षको विश्लेषण हुन जरुरी छ । अभियानले बेटी कसलाई मानेको छ ? जन्मेदेखि २० वर्षसम्मका लागि मान्ने कि बिहे नहुन्जेलसम्मकालाई ? प्रदेशमा बेटीको जनसंख्या कति छ ? जातिगत र क्षेत्रगत विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्छ ।

‘बेटी बचाउ’ र ‘बेटी पढाउ’ एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यिनको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण हुन जरुरी छ । बेटी बचाउ अभियान बेटी
भू्रणको हत्या, बेटी बच्चा फाल्ने, बालविवाह तथा दाइजोजस्ता कुरीतिबाट बचाउन हो ।

धेरै बेटी जन्मिनु अघि मारिन्छन् । गर्भमा रहेको बेटीलाई बचाउनसके यो अभियान सार्थक बन्छ । तथ्यांक विभागले हाले सार्वजनिक गरेको प्रदेश अनुसारको जनसंख्या विवरण अनुसार प्रदेश नं. २ मा मात्र महिलाको जनसंख्या कम छ । यस प्रदेशमा पुरुष ५०.३ प्रतिशत र महिला ४९.७ प्रतिशत छन् अर्थात महिलाको संख्या ३१ हजार ७ सयले कमी छ ।

जिल्लागत पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडाैं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिला कम छ । जातिगत आधारमा ब्राह्मण, कायस्थ, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे जातिमा पुरुषभन्दा महिला कम छन् । २०७४ पुसमा युएन ओमनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार ७७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लाका २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भू्रण परीक्षण गराउँछन् । तीमध्ये अधिकांश मधेसका र प्रदेश २ का जिल्ला हुन् ।

यी तथ्यांकले मधेसका जिल्लामा बेटी घट्नुको मूल कारण बेटी भू्रणको हत्या हो भन्ने देखाउँछ । यो मधेसी समाजमा रहेको लंैगिक विभेदको पराकाष्ठा हो । बेटी भू्रणहत्या गर्ने अधिकांश शिक्षित, सहरमा बसोबास गर्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रविधिबारे जानकार हुनेहरू छन् । तिनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तर्जुमा नगरेसम्म बेटी बचाउ अभियान सफल हुन गाह्रो छ । कतिपयले छोरी बच्चा जन्मिसकेपछि जिउँदै वा मारेर फाल्ने गर्छन् । केही अघि महोत्तरी जिल्लाको औरहीमा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयले उद्धार गरेका थिए । मधेसमा यस्ता घटना बाक्लै हुन्छन् ।

मधेसमा बढी छोरी हुनेले बालविवाह गर्ने घटना पनि प्रशस्तै हुने गर्छ । विशेष गरेर दलित र मुस्लिम समुदायमा सानै उमेरमा बिहे हुने गर्छ । ग्रामीण भेगको निम्न वर्गका परिवारमा बढी बालविवाह देखिन्छ । डोम समुदायमा सानैमा बिहे गरिएन भने ‘केटा पाउँदैन’ भनिन्छ । सन् २०१५ मा युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सप्तरीमा देखिएको छ ।

बेटी बचाउन दाइजो प्रथा उन्मूलन आवश्यक छ । दाइजो लेनदेन अहिले सबै समुदाय, वर्ग, जात र क्षेत्रमा हुने गर्छ । दाइजो लेनदेनको प्रकृति र प्रवृत्तिमात्रै फरक छ । कतै पैसाको लेनदेन हुन्छ भने कतै सामान, गरगहनाको लेनदेन हुन्छ । दाइजो लेनदेन अशिक्षा र चेतनाको कमीले हुने होइन, यो शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा झन् बढी झांगिएको छ । बालिका बिमा कार्यक्रमले दाइजो तथा बालविवाह न्युनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तर यसलाई गरिबमुखी बनाउन सक्नुपर्छ ।

बेटी पढाउ अभियानले प्रदेश २ को बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? सबै जाति र वर्गका बेटीको शैक्षिक अवस्था समान खालको छ कि फरक ? अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९५ प्रतिशत छ । प्रदेश नम्बर ३ को सबैभन्दा बढी ७४.८५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ६२.७७ प्रतिशत छ भने प्रदेश नम्बर २ को सबैभन्दा कम ४९.५४ प्रतिशत छ ।

१५ वर्ष माथिका महिलाको जातजाति अनुसारको साक्षरता दर पहाडी ब्राह्मण६७.८ प्रतिशत, क्षत्री ५४.४ प्रतिशत, तराई ब्राह्मण/क्षत्री (राजपुत) ७०.३ प्रतिशत, तराई अन्य जात २९.६ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२.९ प्रतिशत, मधेसी दलित १२.३ प्रतिशत, नेवार ६७.९ प्रतिशत, अन्य पहाडी जनजाति ५३.१ प्रतिशत, तराई जनजाति ४१.८ प्रतिशत, मुस्लिम २३.२ प्रतिशत छ । यसले मधेसमा दलित, मुस्लिमको साक्षरता दर निकै कम देखिन्छ ।

बेटी पढाउ अभियानले मधेसभित्रकुन जातका बेटी पढाउन विशेषजोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने यसतथ्यांकले देखाउँछ । बेटी बचाउ र बेटी पढाउ अभियानको सुरुवात जनकल्याणकारी सोचका साथ भएको छ । यस अभियानको नारामा बेटी बचाउबेटी पढाउ सँगसँगै बेटी बढाउपनि जोड्नुपर्छ । प्रदेश नं. २ को पुरुषको अनुपातमा महिलाको संख्या घट्दो क्रममा छ, जसले कालान्तरमा समस्याको रूप लिन सक्छ । यसले बालविवाह र अनमेल विवाहलाई बढावा दिन सक्छ ।

दाइजो प्रथा र छोरी भू्रणहत्या रोक्न चेतनामूलक कार्यक्रमले पुग्दैन । यो काम शिक्षित एवं सचेत नागरिकले गोप्य तरिकाले गर्छन् । भू्रणहत्या विरुद्ध खासै कसैले उजुरी गर्दैन । यसलाई रोक्न विशेष संयन्त्र बनाएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बालविवाह र शिक्षाका लागि विशेषऐन बनाएर अभियान चलाउनुपर्छ । यस्ता अभियान गाउँमुखी रगरिबमुखी हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×