फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली 

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — जब निजी सम्पत्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने पुरुषशासित निजी परिवारको जन्म भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो मानव समाजमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली । पुरुषको नामबाट वंश चिनिने परम्परा प्रतिनिधित्वको पहिलो जाली संस्कृति थियो ।

महिला र पुरुषको संयुक्त सहभागिता र महिलाको गुणात्मक अतिरिक्त योगदानबाट जन्मिने बच्चाको वंशीय परिचय केवल पुरुषबाट चिनिनु भनेको महिलाको अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न थाल्नु थियो । विवाह प्रणालीभन्दा पहिलाको मातृ नेतृत्वको समाजमा मानवझुन्डको परिचय सम्झनामा रहेकी सबैभन्दा पुर्खा हजुरआमाका नाममा हुने गरे पनि त्यो हजुरआमाको नाम प्रतिनिधित्वको विषय थिएन ।

किनकि हजुरआमाको नाम कसैको अधिकारलाई दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको होइन । वंश परम्परामा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले नै गर्ने प्रथा महिलाको अस्मिताका निम्ति कति पीडादायी विषय थियो भन्ने यथार्थ आजको महिला आन्दोलनको आक्रोशबाट बुझिहालिन्छ ।

पुरुषशासित परिवार हुँदै राज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै सबै दास र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राज्यले आफूलाई उभ्यायो, जबकि राज्यसत्ता दास र स्वतन्त्र जनताको उत्पीडक थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्वको युगले झनै वेग मार्‍यो । ईश्वरको प्रतिनिधिका रूपमा सम्राटहरू देखा परे । पोप पादरीहरू आए । हिन्दु समाजमा ब्राह्मणहरू ईश्वरको अंश प्रतिनिधिका रूपमा तयार पारिए । प्रकृतिपूजक अवस्थामा रहेका समुदायहरूमा अलौकिक विषयको प्रतिनिधि प्रकृति मात्रै थियो ।

उनीहरूले माटो, पानी, हावा, सूर्य इत्यादिलाई पूजा गरे । ती सबै त मानवको अधिकार खोस्नेहरू थिएनन् किनकि प्रकृति कसैको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि धर्म जबसम्म प्राकृत अवस्थामा थियो, त्यो शोषण र उत्पीडनको हतियार बनेन । सामन्तवादी युगमा पनि प्रतिनिधित्वको संरचना झन्झन् झाँगिँदै गयो । यसरी एउटा मान्छे, वर्ग वा समुदायको आवश्यकता वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को मान्छे, वर्ग वा समुदायले गरिदिने परम्परा र संरचना मानव इतिहासमा देखा परेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक उत्पीडनमुखी भएर आए ।

कुनै पनि मजदुर आफ्नो मुक्तिको कुरा वा ज्याला वृद्धिको कुरा पुँजीपतिले गरे पनि खुसी नै हुन्छ, ज्याला वृद्धिको मोलतोलचाहिँ आफैंले गर्न पाउँदा नै ढुक्क हुन्छ । परिवार वा प्रतिनिधिका रूपमा लमीले जुराइदिने मागीविवाह कति खत्तम प्रथा रहेछ भन्ने यथार्थ आजको प्रेम–उभारबाट प्रस्टै हुन्छ । मानव समाजका सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने मानिस आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व अरूले गर्दा खुसी हुन्छ, आफ्नो विचारमा अर्को पनि सहमत भयो त ठिकै भयो ठान्छ तर आवश्यकता र रुचिको प्रतिनिधित्व अरूले गरिदिएको मानिसलाई मन पर्दैन, बाध्यतावश वा नबुझेर सहनु बेग्लै कुरा भयो ।

पुँजीवादी समाज अगाडि बढेपछि एउटा व्यक्ति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्ति, वर्ग र समुदाय बन्ने प्रणालीमा बाढी नै आयो । आज विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका चुनावमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्, त्यसैलाई जनअधिकारको मुख्य गुदी मानिन्छ । यथार्थमा भने भोट हाल्ने जनताले त्यस प्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नै दान गर्ने हुनाले जनता आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउन पुग्छन् ।

मजदुरले कुनै संसद्को उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्नुको परिणाम के हुन्छ भने मजदुरले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार नै त्यस प्रतिनिधिलाई सुम्पन पुग्छ । यसरी प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भनेको सरोकारवालाले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि चुन्ने अवधिसम्म मात्र चुन्ने मान्छेले निर्णय गर्छ, त्यसपछि भने प्रतिनिधिले चुन्नेहरूको भाग्य–भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही कारण चुनावका बेला उम्मेदवार जे गर्न पनि तयार हुने र जितिसकेपछि जनता हैरान पर्ने विडम्बना लगातार दोहोरिरहन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी अर्थात् पैसा सबै वस्तुको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि आयो । मानिसले पुँजीलाई सबै सामानको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुमति दिएपछि पुँजीले मानिसमाथि नै अन्धाधुन्ध शासन गर्न थाल्यो । आजको अर्थतन्त्रमा हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू जगैदेखि व्याप्त देखिन्छन् । किसानहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तरकारी बजारका व्यवस्थापकले तरकारीको भाउ तोकिदिन्छन् ।

उत्पादक किसानकै प्रतिनिधिझैँ गरी खुद्रा पसलेहरू ‘के गर्नु, आजको भाउ अलि बढी नै छ’ जस्ता गफभित्र उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्छन् । पुँजीवादी अर्थतन्क्रमा त्रियाशील हुने यावत् क्षेत्रका दलालहरू व्यवस्थाले निर्माण गरेका कुनै न कुनै सन्दर्भका प्रतिनिधि नै हुन् । यस्ता प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा आजसम्मका सबै राज्यसत्ताले सत्ताका स्थायी संरचनालाई निर्वाचित नै गर्नु नपर्ने, बरु राज्यले भाँती मिलाएर प्रतिनिधि तोकिदिने जुन प्रणाली कायम गरेका छन्, त्यो त झनै डरलाग्दो छ ।

न्यायका निम्ति सरोकारवाला समुदायले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने सिद्धान्तबारे कसैले कल्पनासम्म नगर्ने परिवेश छ, कम्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने न्यायालय सरोकारवालाले चुन्नसम्म पनि किन नपाउने भन्ने प्रश्न त उठ्नुपर्ने हो । यो प्रश्न प्राज्ञिक तहको बहसमा समेत छैन ।

सरोकारवालाद्वारा निर्वाचित हुनु नपर्ने राज्यसत्ताका स्थायी प्रतिनिधि अंगहरू त्यही कारण मूलतः निरंकुश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन पुग्छन् अनि केही वर्षमा एक पटक सरोकारवालाले निर्वाचित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिचाहिँ मूलतः षड्यन्त्रकारी चरित्रमा ढालिन पुग्छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको यात्रामा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणालीका रूपमा लगातार उपस्थित छ, जसले सत्तालाई सधैं निरंकुश बन्न र सरोकारवाला आम जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्न खुला अवसर प्रदान गर्छ । हलकारालाई चिठी खोलेर थपघट गर्ने अधिकार दिइयो भने चिठी लेख्ने र पाउनेको हालत के होला ?

चुनिएको प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्नेका बारेमा सबै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हलकारालाई चिठी केरमेट गर्न दिइने अधिकारजस्तै हो । प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने शासन प्रणालीको विकल्पमा सन् १८७१ को पेरिस कम्युन पहिलोचोटि खडा भएको थियो । पेरिस कम्युनका सरोकारवालाले नै सबै निर्णय लिन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले सबै पद अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनैपर्ने निर्णय गरे, चाहे त्यो पद राजनीतिक होस् या प्रशासनिक । पेरिस कम्युन लामो टिक्न सकेन ।

कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता अन्ततः विलुप्त हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रूसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नीति लागू गरे । सोभियत अर्थात् विभिन्न जनसमूहले बनाएका छुट्टाछुट्टै संरचना । सोभियत संरचना कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको थिएन, बरु ती त किसान, मजदुर आदि वर्ग र समुदायले आफ्नो निम्ति बनाएका थिए ।

‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नीतिको मतलब थियो– सत्ताद्वारा सरोकारवाला जनतामा आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकारहरूको तीव्र हस्तान्तरण । यो नीति प्रचलित निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीको सिद्धान्तको वैकल्पिक यात्रा थियो । यो नीति पेरिस कम्युनको निर्णय प्रणालीको विस्तार अनि सत्ता विलुप गराउने महायात्राकै सानो थालनी हुन सक्थ्यो । लेनिनको मृत्युपछि यो नीतिको सारले निरन्तरता पाउन सकेन, परिणाम जे भयो, त्यो छर्लंगै छ ।

आजसम्मका राजनीतिक अभ्यासहरूले बढीमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिए । प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारले मात्र नपुग्ने ज्ञान आम मानिसमा आएपछि समावेशी हुनुपर्छ अथवा सरोकारवाला वर्ग वा समुदायकै व्यक्ति निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो ।

समावेशी सिद्धान्तले पनि सरोकारवाला वर्ग वा समुदायले चित्त बुझाउन सकेन किनभने समावेशिता त एक बाल्टिन पानीमा केही थोपा रङ हालेजस्तै भयो । त्यसपछि आज बिस्तारै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले जोरी खोज्न थालेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पनि निर्णय त चुनिएका प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संरचनाले गर्छ । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकार त त्यतिबेला पनि गुमाउँछ नै ।

अर्कातिर, राज्यका राजनीतिकबाहेक अन्य निकाय त अनिर्वाचित नै रहिरहन्छन्, जुन राज्यसत्ताका स्थायी संरचना हुन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले आंशिक फरक त पार्छ तर सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न समाधान हुँदैन ।

राज्यसत्ताको उत्पत्तिभन्दा पहिले तत्कालीन मानव समाजमा निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्ने प्रणाली पाइएको छैन, बरु निर्णयमा गोत्रका सबै सदस्यको सहभागिता हुने गरेको भेटिन्छ । निर्णयलाई लागू गर्ने काम मात्र विभिन्न कामका निम्ति खटिने प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । ती सबै काममा खटिने व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरूका बीच संयोजन र व्यवस्थापनचाहिँ सबैभन्दा पाकी हजुरआमाले गर्ने गरेको मानिन्छ । यसरी राज्यसत्ता नहुँदा समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू गर्ने प्रणाली थियो ।

राज्यसत्ताको जन्मपछि ठीक उल्टो भयो– निर्णयजति प्रतिनिधिले गर्ने, आम समुदायले चाहिँ लागू मात्र गर्ने । अबको युगको राजनीतिले संगठन र प्रणालीमा यस्तो हजारौं वर्षदेखिको बिब्ल्याँटोलाई सब्ल्याँटोमा बदल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनियो तर अभ्यासचाहिँ प्रतिनिधिले मात्र गर्न पायो । सरोकारवाला वर्ग वा समुदायको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीअनुसार नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ढाँचा तयार हुन पुग्यो ।

आज दुनियाँभरि पुँजीवादी वा साम्यवादी सबै पार्टीको आधारभूत ढाँचा उस्तै छ, पिरामिडजस्तो । विभिन्न जनसमुदायभन्दा पार्टी माथि हुन्छ, पार्टीका तहगत माथिल्ला समिति शक्तिशाली हुँदै जान्छन् र अन्तिममा पार्टीप्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, पिरामिडको चुच्चो वा मन्दिरको गजुरजस्तो । सबैभन्दा बढी मानिस पीँधमा हुँदा सबैभन्दा बढी अधिकार पनि त्यहीँ पो हुनुपर्नेथियो ! सबैभन्दा कम प्रतिनिधि रहने समिति र पार्टी प्रमुखमा सबैभन्दा बढी अधिकार स्वतः गलत छैन र ?

पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै थरीका संगठनात्मक आधारभूत ढाँचा उस्तै हुनाले, तिनीहरू अन्ततः धेरैजसो आम जनताबाट टाढाका विषय बन्ने स्थिति आउने नै थियो, आयो । शोषकवर्गीय राजनीतिमा नेता भनेको शासक पनि हो । शोषितवर्गीय राजनीतिमा चाहिँ नेता भनेको शासक होइन, बरु वैचारिक निर्देशक र जनताको सेवक हो । बुझ्नका लागि गान्धी र जवाहरलाल अनि कार्ल मार्क्स र स्टालिनमा जे भिन्नता देखिन्छ, नेता र शासकमा हुने आधारभूत फरक त्यही हो ।

नेपालको राजनीतिमा वर्षौं जेल बसेको नेतालाई एक जोर कपडा जेलमा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ता भावुक हुन्थे, किनकि नेता गुरु र सेवकजस्तो लाग्थ्यो । आज एक सय किलोको माला लगाइदिँदा पनि आफूलाई बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ किनभने सबै शक्ति मुठ्याएको नेता शासक भइसक्यो ।

प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने प्रणाली व्याप्त भएपछि महान् शासक नेताहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिए । जहाँ महान् शासक नेता हुन्छ, त्यस समाज वा पार्टीमा अधिकारविहीन तुच्छ जनता वा कार्यकर्ता अनिवार्य हुने भयो किनभने कुनै पनि वस्तुको विपरीत तत्त्व हुन्छ नै । महान् शासक नेता जन्माउने प्रणालीको अन्त्यबिना अधिकारविहीन तुच्छ जनता र कार्यकर्ता जन्मिरहने प्रणालीको पनि अन्त्य कदापि हुनेछैन ।

एउटा समसामयिक उदाहरणको समीक्षा गरौँ । तत्कालीन नेकपा (माके) को महिलाका लागि विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने संश्लेषण थियो । त्यो अवधारणाले पार्टीलाई निकै फाइदा पनि भएको थियो । प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीतिले समानुपातिकमाथि पनि थपेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो भिन्नमतहीन विषयको सरोकारवाला त्यस पार्टीका महिला थिए र महिलाहरूबाट बनेको महिला संगठन थियो ।

यदि महिला संगठनले विशेषाधिकार त कुरै छाडौँ, तेत्तीस प्रतिशतमा मात्र पनि महिलाले निर्णय गर्न पाएका भए संघीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ पचासभन्दा बढी महिला उम्मेदवार हुन्थे तर एकाध महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाए किनभने पार्टीमा महिला सरोकारका विषयमा पनि महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, बरु महिला नगण्य भएको पुरुष वर्चस्वको प्रतिनिधि समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो । सरोकारवालाले हात जोर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मन लाग्या निर्णय ठोक्न पाउने ! यही त हो पार्टीहरूको आन्तरिक कथित लोकतन्त्र ।

राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली तोरीबारीमा सुँगुर–नचाइ हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक वनमा सरोकारवालाले प्रतिनिधि समिति चुने, त्यसपछि थुप्रै प्रतिनिधि संस्थाले सामुदायिक वनलाई अतिरिक्त कमाइको हात साफ गर्ने थलो बनाए । सहकारी, धार्मिक संस्थादेखि राजनीतिसम्म जहाँजहाँ सरोकारवाला जनसमुदायले प्रतिनिधि चुन्छन्, ती सबैजसो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संस्थाले सरोकारवालाको भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तजबिज गरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

प्रश्न उठ्छ, के प्रतिनिधिको अवधारणा नै गलत छ ? हो, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत छ । मानव समाजमा निर्मित हुन पुगेका फरकफरक रूपमा उत्पीडित वा फरक विशेषताका कारण आवश्यकता र रुचि मौलिक भएका मानव समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को विशेषताको मानव समूहले गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न सकेन । जनताको प्रतिनिधित्व पुँजीवादी वा साम्यवादी राज्यले गर्न सकेनन् ।

जुन जुन प्रणालीले अरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भने, ती सबै प्रणाली सरोकारवालामाथि हुकुम लाद्ने यन्त्रमा गिर्न पुगे । खास विशिष्टताको मानव समूहको आफ्नै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि प्रतिनिधि हलकाराको भूमिकामा मात्र हुनुपर्छ, न कि त्यस मानव समूहमाथि नै निर्णय थोपर्ने अधिकार राख्ने भूमिकामा ।

अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यस्तो सम्भव छ ? राज्यको उत्पत्तिभन्दा अगाडि अर्थात् बढीमा आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि यो तरिका कार्यकारी थियो भने अब किन असम्भव ? त्यतिबेला र आजमा जनसंख्या तथा विविधता थपिएको न हो ! जनसंख्या अंकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने विविधताचाहिँ थप पद्धति विकासको आवश्यकता मात्र हो ।

केही हजार वर्षदेखिको पुरानो अभ्यासको संरचना र लतले गर्दा यो विषय केवल काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ, जसरी राजा नहुने समाजको कल्पना राजावादीलाई भयानक अनिष्ट मात्र लाग्थ्यो । निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक अधिकारच्युत हुने तर निर्वाचित मुट्ठीभर सर्वशक्तिमान् हुने प्रणाली ठीक हो भनी मान्न सकिन्छ त ? निश्चित रूपमा सकिँदैन । त्यसैले जरुरी छ अबको नयाँ युगमा पार्टी, संगठन र समाज व्यवस्थाको नयाँ संरचना, जसमा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्छन् र प्रतिनिधिले चाहिँ केवल लागू गर्छन् ।

सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय गर्ने भएपछि नेता केवल सेवक हुनेछ, शासक होइन । यो आलेखमा आकारसीमाका कारण छलफलका निम्ति विषय उठान मात्रै सम्भव भयो । यसबारे सर्वांगीण बहसको बैठानपछि त जन्मिनेछन् युगान्तकारी संगठनात्मक क्रान्तिकारी अभ्यासहरू !

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लगानी नियमन होइन, प्रवर्द्धन

केपी पाण्डे

काठमाडौँ — अहिले लगानी ऐन बोर्ड ऐन र पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानी ऐन खारेज गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन ल्याउने प्रस्तावको विधेयक संसद्मा छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पनि संसद्मै छ । यी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पुग्न झन्डै साढे दुई वर्ष लाग्यो । 

हामीकहाँ ऐन बनाउने अचम्मको परम्परा छ । प्रस्तावित विदेशी लगानी ऐनको मस्यौदामा ५० मध्ये ३८ वटा दफामा ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ व्यवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले संसद्बाट अधिकार लिई झन्डै ८० प्रतिशत कानुन बनाउँछ भने २० प्रतिशत कानुन बनाउन संसद्मा ऐन जाँदै छ । दस पृष्ठको ऐन ल्याइन्छ । मुख्य व्यवस्था नियमावली वा निर्देशिकामा राख्ने अधिकार संसद्बाट लिइन्छ ।

मूल समस्या के ?
लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन समान किसिमका चार वटा ऐन छन् । ऐनैपिच्छे बोर्ड छन्, बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय तथा क्षेत्र पनि समानै छन् । यी ऐनका प्रस्तावना तथा उद्देश्य लगानी प्रवर्द्धन हो तर सबै ऐनका अधिकांश व्यवस्था नियमन गर्ने नै छन् ।

चारवटै ऐनका अधिकांश व्यवस्था पनि समान छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक छन् । सबै ऐनमा विदेशी लगानीका व्यवस्था छन् । लगानी बोर्ड ऐनको तुलनामा अन्य ऐनका प्रक्रिया झन् जटिल छन् । उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लगानीको प्रकृति र किसिम एउटै हो । फरक रकम र प्रक्रियाको मात्र हो । एउटै व्यवस्था चार ऐनमा राख्नु आवश्यक देखिँदैन ।

एकैखालको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फरकफरक ऐन ल्याउँदा ऐन तर्जुमा तथा संशोधन लागत बढ्छ, सांसद तथा सरकारको समय बढ्छ, नीतिगत अस्थिरता बढी हुन्छ । संशोधन गर्दा ऐनका व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छन् र हुन्छन् । नयाँ मस्यौदा भएको ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र लगानी गर्ने र अन्य लगानीकर्तालाई दिने सुविधा खासमा फरक छैन ।

प्रस्तावित लगानी बोर्ड ऐनमा ६ अर्बभन्दा धेरैको लगानी बोर्डमा जाने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी ऐनमा ५ अर्बसम्म उद्योग विभाग र ५ अर्बमाथि १० अर्बसम्म औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो हेर्दा ५ अर्बदेखि १० अर्बसम्म लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । १० अर्बभन्दा बढी लगानी र सोभन्दा कम लगानीमा फरक व्यवस्था छ ।

१० अर्बलाई सरल व्यवस्था र ९ अर्ब ९९ करोडलाई जटिल प्रक्रिया हुँदा लगानीको लागत प्रतिशत बढी हुन्छ । यो न्यायोचित हुन सक्दैन । हामीलाई ठूलोभन्दा रोजगारी र आर्थिक प्रक्रिया बढाउने लगानी चाहिएको हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा साना लगानीकर्ताको महत्त्व बढी छ ।

विदेशी लगानीका समस्या
नेपालमा ३९ मुलुकको लगानी छ । वेस्ट इन्डिजको सबैभन्दा बढी छ । सेवा क्षेत्रमा कुल विदेशी लगानीको ७० प्रतिशत छ । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको अभिलेख भए पनि कार्यान्वयनको कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कम आकर्षण भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युनिलिभरले गत १० वर्षमा औसत ८५० प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ ।

एनसेल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता संस्थाले प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत बढी नाफा गरेका छन् । कतिपय उद्योगले सरकारलाई बुझाएको करभन्दा वार्षिक दुई गुणा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लगेका छन् । वैदेशिक मुद्राको हिसाबले हेर्ने हो भने १ हजार प्रतिशत लाभांश पठाउन हामीले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन विप्रेषणबाट आएको विदेशी मुद्राबाट गरिरहेका छौं ।

कतिपय उद्योगले मूल्य हस्तान्तरणमार्फत दोहोरो करमुक्त भएको आफ्नै कम्पनीबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण ल्याएको जनाई फिर्ता लैजाने प्रपञ्च देखिन्छ । साना उद्योगले लगानी अनुमति लिए पनि सञ्चालन नभएका धेरै उद्योग छन् । कतिपयको त जग्गा खरिद गरी राख्ने र पछि जग्गाबाट मुनाफा गर्ने नियत देखिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि लगानी स्रोत नखोजिने ब्रिटिस भर्जिनबाट उल्लेखनीय लगानी वृद्धि भएको छ । यसले अस्वस्थ व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेको छ, जसले स्वस्थ रूपले व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई नकारात्मक असर गर्छ । यी लगानीको उद्देश्य हाम्रो अर्थतन्त्रलाई योगदानभन्दा लगानीलाई शुद्ध पार्ने अभ्यास हुन सक्छ ।

आर्थिक ऐन, २०७५ ले २०७६ चैतसम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सयभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानका कारण नेपाल लगानी निर्मलीकरण गर्ने स्थान बन्न नपाओस्  ।

प्रभावकारी सुधारको बाटो
स्वदेशी र विदेशी लगानीमा फरक इजाजतमा मात्र हो । स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तामा विभेद नगरिने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा हामीले गरिसकेका छौं । विदेशीले नाफा तथा लगानी फिर्ता लैजान तथा भिसाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा छ । विदेशी लगानीकर्तालाई फरक व्यवहार लगानी इजाजत दिइन्जेलसम्म मात्र हो । त्यसपछि स्वदेशी लगानीकर्तासरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ, तब मात्र लगानी प्रवर्द्धन हुन सक्छ ।

लगानी बढाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार तत्कालै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीसमेत गरेको छ । नीतिगत सुधारमा हालको लगानी बोर्ड ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई खारेज गरी एकीकृत लगानी संहिता तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था संसारमा सानाठूला, धनीगरिब सबै मुलुकका लागि उपयुक्त छ ।

नियन्त्रण गर्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र लगानी इजाजतमा हो । यसका लागि निकै सक्षम निकाय आवश्यक पर्छ । सबै किसिमका इजाजत दिन विद्यमान लगानी बोर्ड कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी लगानी इजाजत निकायको परिणत गर्नुपर्छ । प्रस्तावित लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा निकाय ठीक छ तर लगानी बोर्ड उच्चस्तरीय भएका कारण सधैंभरि बस्न सम्भव हुँदैन ।

जग्गाको स्वीकृति, निजी सार्वजनिक साझेदारीमा लगानी गर्न सरकारको पुँजीगत लगानी, आयोजना सम्भाव्य अनुदान तथा वन फँडानीजस्ता विषयमा मात्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य सबै काम लगानी इजाजत कार्यालयलाई स्वायत्त छोड्नुपर्छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिने, विवरण बुझाउने, स्वीकृति लिने, दर्ता गर्ने व्यवस्था बनाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न भइसकेपछि विद्युतीय माध्यमबाटै इजाजत दिने निकायमा स्वतः अगाडि बढ्ने व्यवस्थालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्छ । जस्तै ः लगानी इजाजत पाइसकेपछि वातावरण परीक्षण गर्न जानुपर्ने हो भने इजाजत दिने अधिकारीले वातावरण परीक्षण एकाइमा र वातावरण परीक्षण भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वतः पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

लगानी नियन्त्रणभन्दा पनि प्रवर्द्धनमा ध्यान दिने समय हो यो । दर्तामा जोखिम नहुने भएकाले निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूले दर्ता गरे पनि हुन्छ । हाल उद्योग वाणिज्य संघहरूले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता तथा कम्पनी दर्ताको काम गरिरहेका छन् नै । त्यो पनि विश्वास गर्न सकिन्न भने लगानी इजाजत गर्ने निकायको वेबसाइटमा स्थानीय निकायमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शाखा खोल्न वा मेसिनरी ल्याउन नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको स्किम खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । स्किम भनेको छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ ।

कानुनी सुधार
कानुनी संरचना राज्यको लगानीप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई तत्काल लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विश्व बैंकले २०१८ मा संसारभर गरेको सर्वेक्षणमा लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्व तथा लगानी सुरक्षा, व्यवसायमैत्री कानुनी वातावरण, पारदर्शिता, भौतिक पूर्वाधार, बजारको आकार, दक्ष कामदार उपलब्धता, विवाद समाधानको भरपर्दो संयन्त्र, करको दर, जमिनमा पहुँचजस्ता व्यवस्थालाई क्रमशः महत्त्व दिएको छ ।

यी क्षेत्रमा नेपालले यथाशीघ्र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा नयाँ संविधानपछि स्थायी सरकार भएकाले २५ वर्षदेखिका लगानीसम्बन्धी मुख्य कानुन तत्काल सुधार गर्ने तथा लगानीसम्बद्ध करसम्बन्धी कानुन, बोनस ऐन, कम्पनी ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐनमा समेत तत्काल सुधार गरी कानुनी वातावरण बनाउन सकिएमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूप आर्थिक विकास, रोजगारी अभिवृद्धि, निर्यात तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन संकायमा प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×