सुख हार्ने समृद्धि

दुर्गा कँडेल
राम गुरुङ

काठमाडौँ — शासकले गर्ने रजाइँ र लुट विरुद्ध उभिने प्रश्न र आलोचना अराजक हुन्छ । शासकीय ज्यादतीको ‘पोष्टमार्टम’ गर्दै खबरदारी गर्छ । यसैले शासकको बयानमा यो अलोकतान्त्रिक र समृद्धिको वैरी हुन्छ ।डिक्सनरीको धन : म्यारियम वेबस्टर डिक्सनरीमा धन थुपार्नु समृद्धि हो । यसलाई जति नै राम्रो भनौं । यो अकुत धन–आर्जनबिना सम्भव छैन । कमिसन, भ्रष्टाचार, ठूलो परिमाणमा हुने करछली जस्ता बर्जित बाटा यसका मुख्य आधार हुन् ।

सत्ताको आड–भरोसाबिना बर्जित बाटा खुल्दैनन् । सर्वसाधारण मानिस ज्याला–मजदुरी गर्दै गाँस कटाएर बचत गर्छन् । हामीकहाँ बजार नै अराजक छ । सर्वसाधारणले बचत गर्नै सक्दैन । मनोमानी नाफा–मुनाफा, सबै सर्वसाधारणसँग असुलिन्छ । यस्तो आतंकमा गरिने समृद्धिको बखान सर्वसाधारणको हकमा लागु हुँदैन । केन्द्रीकरणको बहाना : देश, समाज र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी, व्यक्ति÷समूहले राष्ट्रिय स्रोत र अवसर कब्जा गर्दै जाँदा धन थुपार्दै जाने हो । यसले स्रोत परिचालन, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण मुठ्ठीभरको नियन्त्रणमा पु¥याउँछ । यातायात सिन्डिकेट, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री–वितरणमा हुँदै आएको मनोमानी, सुनजस्ता मूल्यवान वस्तुमा भइरहेको तस्करी, सहकारी संस्थाले असुल्ने चर्को व्याज र कृषिजन्य वस्तुको बिक्री–वितरणमा भइरहेको बिचौलियाको नियन्त्रण यसका उदाहरण हुन् । बिचौलिया अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणले पाउने सुख महाभ्रम हो ।


ब्ल्यांकेट साम्राज्य ः सत्ताको बेइमानी, राजनीतिक झुट, लोकप्रिय आश्वासन उस्तै छ । सबै कुरा उस्तै असमान छन् । समतामूलक समाज र अर्थतन्त्रबिना सर्वसाधारण कसरी समृद्ध हुन्छन् ? यो धनी र गरिब बीचको खाडी हो । औसत अंकगणितीय हिसाब–किताबमा चलेको सत्ताले साख जोगाउन झुटा तथ्यांक प्रयोग गरेको छ । तथ्यांकले छाक टार्न मुस्किल गरिबलाई पनि धनाढ्य बनाइदिन्छ । तर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान, सर्वसाधारणको राजनीतिक नियन्त्रण र पहुँच स्थापित गर्दैन । ‘ब्ल्याङ्केट समृिद्ध’को साम्राज्य खडा गर्छ । अमूर्त शब्द शासकले अधिकतम प्रयोग गर्छ । जनयुद्धकालीन ‘जनवाद’ वा ‘उत्तर–जनयुद्ध’को ‘समृद्धि’ यसका उदाहरण हुन् । जसले मुठ्ठीभरलाई चक्रिय शासक बनाइदिएको छ । यसको संक्षिप्त उदाहरण सन् १९४७ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो । शक्तिशाली देशहरूबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । यही परिदृश्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुम्यानले १९४९ जनवरी २० मा अमेरिकी कँंग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै विकासको अवधारणा सार्वजनिक गरे । विश्व अर्थराजनीतिमा प्रवेश गराए । त्यसैले अमेरिकी धनाढ्यलाई आजसम्मको विश्व शक्तिशाली बनायो ।


सन् १९५० वा १९९०, त्यसपछिको विकास र समृद्धि कहिल्यै जनताका लागि भएनन् । यसलाई शासकको चाकर र ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’ शाहीकरणकोे भ¥याङ बनाइयो । सन् १९५२ को ‘कोलम्बो प्लान’को जगमा उभिएर १९५० को दशकमा नेपाली नयाँ सत्ता (?) ले अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता लिन विकास बहस निःसर्त आयात गर्‍यो । राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न यसको सहारा लियो । यो सत्ता वा वैकल्पिक राजनीति दुवैमा फस्टायो । १९५२ देखि २०१८ को अन्त्यसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी चलेको व्यवसाय बन्योे । नयाँ आर्थिक सम्भ्रान्तको उदय गरायो । राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा यिनको नियन्त्रण विस्तार भयो । र यसको आर्थिक लाभ कसले लियो ? समाज र अर्थ–राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गरिए ? विभेद, असमानता र बहिष्करण कसरी नवीकरण भए ? सबै छर्लङ्ग छ ।
बहसको विस्तार ः अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०१० जनवरीमा युनिभर्सिटी अफ इन्डोनेसीय जकार्तामा गरेको सम्बोधनपछि समृद्धि, विश्व अर्थराजनीतिको हिस्सा भयो । ७ वर्षपछि २०१८ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादीले यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाए, सत्तामा पुगे । तर समृद्धि, पोष्ट डेभलपमेन्टको आउटडेटेट बाइ–प्रडक्ट हो । शासकीय नियत र सत्तरी वर्षदेखिको निरन्तर गरिबीलाई ढाकछोप गर्न यसको प्रयोग भएको छ ।


समृद्धिको अवधारणा अमूर्त छ । यसको व्याख्या, सिद्धान्त र प्रक्षेपणविहीन छ । नेपाली भूगोल र भूमि, नागरिक र संस्कृति, रैथाने–वाद र रीतिरिवाज केही अटाएका छैनन् । रैथाने अर्थतन्त्र, प्रविधि र सीपको सम्बोधन छैन । जे छ, बजारमाथि निर्भर छ । प्रविधिको आविष्कार, कृषि वा औद्योगिक उत्पादनको कुरा नै छैन । सबै बाहिरबाट ल्याउने र बेच्ने भन्ने छ । यो बजार नभएको गरिब भूगोल र समाजमा पुग्ला भन्ने पनि लाग्दैन । फेरि पनि नेपाली सीप र प्रविधिविहीन, ज्यालादारी ग्राहकमात्र बन्नेवाला छन् । त्यो ज्याला नेपालको भूगोलमा आर्जित नभएर खाडी वा जापानका साहुजीले दिने ज्याला हुनेछ । सत्ताको प्राथमिकता रेल, तेल र पानीजहाजमा केन्द्रित हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । जसले दलीय नेताको आर्थिक स्वार्थ पुरा हुन्छ ।


गणितीय सुख ः सुखका धेरै रूपमध्ये समृद्धि एउटा हो । यसैले समृद्धि सबैथोक होइन । आर्थिक उन्नतिले मात्र यसको मापन हुँदैन । अमेरिकामा धनी बन्नेमा भारतीय र चिनियाँ आप्रवासी व्यवसायी अगाडि छन् । तथापि ‘सोसल स्टेटस सर्भे’मा यिनको सामाजिक र राजनीतिक हैसियत दयनीय छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र सांस्कृतिक उपस्थिति कमजोर छ । आर्थिक उन्नतिले मात्र सामाजिक गतिशीलताको सिंँढी चढ्न सघाउँदैन । यसर्थ सकारात्मक सामाजिक गतिशीलताबिना समृद्धि सम्भव नै छैन । अमेरिकी समाजशास्त्रीद्वय एमी चाव र जेड रबिनफिल्ड (२०१४) को अनुसन्धानले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा उच्चशिक्षाको उत्कृष्ट उपाधि हासिल गर्नेमा एसियन–अमेरिकन बढी रहेको देखायो । तर नोकरी वा अन्य उच्च र आकर्षक पद हासिल गर्नेमा यिनीहरू धेरै पछाडि देखिए । यसले प्रस्ट गर्छ, धनकोे अंकगणितीय औसत भागबन्डा वास्तविक सुख होइन ।


गरिब थप्दै ः विकास र समृद्धिको नेपाली संस्करणले पढ्नै नपाउने खालको गरिबी, करिब अन्त्य गरेको छ । तर यसले महँगो र सस्तो विद्यालय, गुणस्तरीय र गुणस्तरहीन शिक्षा भन्दै शैक्षिक संस्थाको वर्ग खडा गर्‍यो । शैक्षिक विभेद संस्थागत हुँदैजाँदा पढेलेखा गरिब थपिंँदै गए । आकर्षक संस्था र पद उच्च राजनीतिक र आर्थिक वर्गमा केन्द्रित भयो । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारी आयोजना र परियोजनाको उच्च र आकर्षक पदको ८६ प्रतिशत हिस्सा महंँगो शैक्षिक संस्थामा पढ्ने, उल्लेखित वर्ग र तिनका आफन्तले ओगटेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय आर्थिक अवसरको ९३.७ प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक दलका नेताको संरक्षणमा रहेका व्यवसायी, उद्यमी र ठेकेदारको नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रको साधनस्रोत केही मानिसलाई बुझाउँदै जाँदा सर्वसाधारणको उन्नति र सुख कसरी सम्भव छ ?


ऋणमा उभिएको समृद्धि ः लोकतन्त्र साझा समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने प्रणाली हो । नागरिक–राज्यबीच गतिशील समाज बनाउने साझा अठोट पनि हो । तर यो खास राजनीतिक र आर्थिक वर्गको हितमा उपयोग भइरह्यो । राज्यको आम्दानी वैदेशिक ऋण र अनुदान भए । बजार र व्यवसायबाट आउने कर, कमिसन र भ्रष्टाचारमा असुल भए । राज्यसँग आम्दानी–स्रोत नहुँदा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने हो । जो अर्थतन्त्र सुधँ्रदै जाँदा अन्त्य हुँदै जान्छ । तर दुर्भाग्य, सन् १९५३ देखिको अनुदान–सहयोगको अर्थ–राजनीति झन् फराकिलो भएको छ । सन् १९६० मा विदेशी सहयोगको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत रहेकोमा १९९० सम्म आइपुग्दा यो २३ प्रतिशतले
बढ्यो । १९९० पछि पनि निरन्तर रहेको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगले हाम्रो सबै स्वतन्त्रता खोसेको छ । नागरिक सबै साहुको खटनमा चल्ने ग्राहक भएका छन् । यसले मोबाइल फोन चार्ज गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाको विकास (?) त गर्‍यो । तर ठूला ऊर्जा विकास परियोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका सामग्री आयात गराएर उठिबास लगायो । बजारसम्म पुगेको बाटो, खेततिर सोझिनै दिएन । रासायनिक मल हाल्न सिकाएर रैथाने बिउ फाल्न भन्यो । यी सबैलाई आँखा चिम्लेर सघाउने चक्रिय सत्ता चालकको समृद्धि भने सधैं उकालो लागिरहेको छ ।


हैसियतमारा समृद्धि ः सन् १९६० मा नेपालीको मासिक प्रतिव्यक्ति औसत आय जम्मा १ डलर हुँदा अमेरिकनको प्रतिव्यक्ति औसत आय २६७ डलर थियो । जतिबेला नेपालले आर्थिक विकास गर्न विदेशी सहयोग लिनथालेको नै ८ वर्ष बितिसकेको थियो । आर्थिक समृद्धि भन्नथालेको ७ दशक हुँदैगर्दा सन् २०१८ मा अमेरिकनको मासिक औसत प्रतिव्यक्ति आय झन्डै २७ सय डलर पुग्दा नेपालीको अद्यापि १ सय डलरको हाराहारी छ । हरेक वर्ष वैदेशिक ऋण थपिंँदै गएको छ । र विश्व अर्थतन्त्रको अनुपातमा सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत उस्तै छ भने त्यसलाई समृद्धि कसरी भन्ने ?


गुजारामुखी उन्नति ः अहिलेको अर्थतन्त्र गुजारामखी अर्थतन्त्र हो । फरक यति हो, गुजारामुखी कृषिको ठाउँ बजारले लियो । खेतमा काम गर्ने किसान बजारका मजदुर भए । तिनले पाउने ज्यालाले सानोतिनो खाँचो पनि टर्दैन । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १९८० मा १३.९५ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिदर २०१८ मा २.८ प्रतिशतमा झर्दा नेपालको १९८० को ९.८९ प्रतिशतको वृद्धिदर २०१८ मा पनि ७.७६ प्रतिशतको हाराहारी छ । ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’लाई सुम्पेको समृद्धिले सर्वसाधारणको आर्थिक–सत्ता लथालिंग भएको छ । सुरक्षाको सोपान ः बजारले मानिसलाई परिवारबाट मात्र अलग्याएन । व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षालाई पनि खोस्यो । आर्थिक सुरक्षाको तजविज शासकको हातमा पुग्यो । समृद्धि जस्ता कार्यक्रमभित्र आर्थिक दोहन संस्थागत भएर सुरक्षाको सोपान बन्यो । खर्च गर्न सक्नेको समस्या ठूलो, नसक्नेको सानो भनेजस्तै शासक र धनाढ्यको रोग ठूलो र गरिबको सानो भन्ने भयो । यस्ता आर्थिक विभेद ढाकछोप गर्न सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार निर्वाह भत्ताजस्ता ‘फेन्सी’ कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा परे । जसले अमेरिकन गरिबी ऐन–१६०१ र सामाजिक सुरक्षा योजना–१९३५ को हुबहु नेपाली संस्करण कार्यान्वयन गराएको छ । पुस्तैनी पेसा, खेती किसानीबाट निकालेर लिएको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मालाई समृद्धिको आधार मान्नेजस्तो लाजमर्दा काम भइरहेको छ ।


सपनाको देश निकाला ः सत्ता र शासकको प्राथमिकता सुखी समाज, परिवार र व्यक्तिमा छँदै छैन । सन् २००६ पछि वैदेशिक रोजगारको नाममा सबैभन्दा बढी युवा–नागरिक देश निकालामा परेका छन् । घरको छाना छाउने र सन्तान सुखी राख्ने सपना सबै देशबाट निकालिएका छन् । सरकारले ‘ग्रिन–म्यानपावर’ एजेन्सी चलाइराखेको छ । मानिस निर्यात गर्ने नयाँ बजार पत्ता लगाउँदै सरकारी बजार, खाडीबाट इजरायल हुँदै जापानसम्म पुगेको छ । यसलाई ‘वैदेशिक रोजगारी’को नाम दिइएको छ । युवा उद्यमशील बनोस् र उत्पादन गरोस् भन्ने चेत राज्यको छैन । रेमिट्यान्स र मजदुरले तिर्ने सेवा शुल्कमाथि आँखा गाड्ने सत्ताको नियत र चरित्र नबदलिएसम्म समृद्धि सम्भव छैन ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।
r82s2s@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदखोर समाजवाद

राम गुरुङ

काठमाडौँ — जहाँ आम्दानी हुन्छ, त्यहाँ परिवार र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । पूर्वाधार विकासमा कमिसन असुल्न ‘डमी’ ठेकेदार उभ्याउँछन् । पारदर्शी आर्जनबिना शाही भोगविलास गर्छन् । सामाजिक कल्याणका सामान्य कार्यक्रम घोषणा गर्दा भने सहरका भित्ताभरि, तस्बीरमा सत्ताप्रमुखको देवत्वकरण हुन्छ । यो इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक र समाजवादमाथि तुच्छ व्यंग्य हो । 

सुरुमा
‘सुदखोर’ सत्ता चलाएर नाफा असुल्छ । देशको ऐन–नियम नियन्त्रण गर्छ । सत्तासिन नेता कज्याउँछ । सुखले तिर्खाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कारोबार र नाफाका दृष्टिमा प्रमुख मानिने स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, बंैकिङ र यातायातजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्र कब्जा गर्छन् । अन्तत: अर्थतन्त्र र समाज ‘कमिसन–बार्डिजम’ (कमिसनमार्फत हुने व्यक्ति प्रशंसा) को बँधुवा हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आदर्शको समाजवाद सुदखोर ठहरिन्छ ।

वर्तमान सत्ता र सरकारको भाष्यसार समाजवाद हो, यद्यपि व्यवहारमा यस अनुसार दलीय आचरण छैन । समाजवादी अभ्यासको मुकाम प्रस्ट छैन । यस्तो बेला सुदखोरको दान र समृद्धिको नाराले चुनाव जितेको कम्युनिष्ट सत्ताका अघि मुख्य दुई चुनौती उभिन्छन्– पहिलो, विगतमा कम्युनिष्ट इतर–सत्ताले गरेको अर्थतन्त्रको उदारवादी पञ्जीकरणलाई गलत पुष्टि गर्दै समाजवादी अभ्यास प्रारम्भको प्रचार गर्नु ।

दोस्रो, वैधानिक सत्ता हासिल गर्न सघाउने सुदखोर स्वार्थको आर्थिक र राजनीतिक सम्बोधन गर्नु । दुवै चुनौती पार गर्न स्वार्थ अनुकूल ऐन, कानुन र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ । कठिनता र बाध्यताको द्वन्द्वले यो सत्ता प्रगतिशील काम र उपलब्धिबिना सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।

सत्ता–अवसरवाद
सत्ताको लाभ लिन सिधा सत्तामा सामेल हुनुपर्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र अवसरलाई निजी वा समूहगत स्वार्थमा चर्चिन सत्तालाई सघाउने र सत्तामा जाने सबै सत्ता–अवसरवादी हुन् ।

संघीय संरचना चलाउने मुलुकको पहिलो सत्ताले जनहित काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर केन्द्रदेखि तल्लो तह (पार्टी संगठन र सरकार) का नेता र कार्यकर्ताकोबढ्दो अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत उकास्न उपयोग भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने मूल कारण बन्दैछ ।

सत्ताको भाष्य–व्याख्या जे भइरहे पनि सारमा यो सत्ता–अवसरवादकै निरन्तरता हो । दुई तिहाइले कुनै पनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम टर्‍यो, तर विगतको सत्ता चरित्र र आचरणबाट अलग्याउन सकेन । संसदीय सत्ता–गठबन्धनको लाभ लिनेमा नेपालका कम्युनिष्ट सबैभन्दा अघि रहे । संस्थापन राजनीतिसँग सदैव पराजित उनीहरू सत्ताभोगमा भने सफल छन् । सन् १९९० देखि २०१८ (२८ वर्ष) सम्ममा नेपालका कम्युनिष्टले १५ पटक सत्ता–गठबन्धन गरे । यस बीचमा तत्कालीन माओवादी र एमाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्नसमेत तयार भए । ‘सत्तामुखी कम्युनिष्ट ब्यानर–आन्दोलन’मा अवसरवाद फस्टाइरह्यो ।

सत्ताको लत
खुलेको आर्थिक स्रोत नभएका दलीय नेतालाई सत्ता तथा राज्य–स्रोत र अवसर दुरुपयोगबिना कमाइ गर्न सम्भव छैन । कार्यकर्ता र घरायसी व्यवस्थापन गर्न, दलभित्रको प्रभाव कायम राख्न सुदखोरको आर्थिक–दान प्रयोग हुन्छन् । यस बापत राज्य–स्रोत र सम्पत्ति दोहन गर्न सत्ताले सघाउँछ । यो चक्र चलिरहन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार (आम्दानी) सत्ताबाट मात्र हुने भएपछि उनीहरू सत्ताको लतमा फँस्दै गएका छन् ।

सत्ताको केन्द्रीकरण, राज्य–स्रोत र अवसरको दलीयकरण, निजी विलासितामा राज्य–ढुकुटीको प्रयोग र त्यस विरुद्ध उठेको नागरिक असन्तोष दबाउनाले संसारभरबाट सन् १९९० वरपर साम्यवादी अभ्यास बढारियो । समाजवादी आदर्शले सन्देह सामना गर्नुपर्‍यो । साम्यवादीहरूको सत्ता दुरुपयोगले समाजवादको आदर्शलाई युटोपिया वा नागरिक असन्तुष्टि दबाउने साधनजस्तो मात्र बनाइदियो ।

नेपालमा सन् १९५० को दशकदेखि मध्यम वर्गले हुर्काएको र गरिबहरूबीच लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको ‘रिजिम–पोलिटिक्स’ सन् १९९० सम्ममा ‘सर्भाइल पोटिक्स’बाट विस्थापित भयो । सत्ताको लाभलाई जाने/बुझेकाले साम्यवादी नेतृत्वको सत्ता नेतृत्व–वर्ग उत्थानले अल्झियो ।

जसले सत्तालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘स्थानीय एजेन्ट’जस्तो बनाइदिएको छ । यो चरित्रले नेपाल–भारत महाकाली सन्धि (१९९६) को पिठ्युँमा तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजनमात्र भएन, व्यक्ति र आयप्रधान ब्यानर–राजनीति कम्युनिष्ट राजनीतिका रूपमा संस्थागत पनि भयो । ‘एनसेल कर–काण्ड’ वा ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण’ यसकै निरन्तरता हुन् । जसले समृद्धिको मानकलाई सुदखोर समाजवादको तजबिजमा थन्क्याइदिएको छ ।

सर्भाइभल पोलिटिक्स
संवैधानिक व्यवस्था र जनमतको साथबिना लोकतन्त्रमा सत्ता सम्भव छैन । सत्ता उपयोगमात्र गर्ने दल समाजवादी हुँदैन । यो नागरिक हितभन्दा निजी पद र लाभप्रधान हुन्छ । एकातिर बजार र उपभोक्तावादले गाँजेको आफू, अर्कातिर समाजवादको दलीय आदर्श । यसले सत्ता र दललाई ‘लक्जरियस–फियरिजम’को दास बनाइदिएको छ । हरेक विचार र क्रिया–प्रतिक्रिया कमिसननिहित छ । सिद्धान्त, नीति, ऐन र कार्यक्रम सबै कमिसनमाथि उभिएका छन् । समृद्धि कमिसन नियन्त्रित सत्ता र राज्य–स्रोतमाथि गरिने रजाइँको राजनीतिक भाष्यमात्र हो ।

दर्जनौं राजनीतिक धक्काले कम्युनिष्टहरू अवसरवादी सर्भाइभल पोलिटिक्सका प्राधिकारी बने । राजा महेन्द्रको (सन् १९६०) वा राजा ज्ञानेन्द्रको (२००५) राजनीतिक ‘कू’ सबैको सहज ग्रहण सर्भाइभल राजनीतिको प्रयास हो, जुन त्यसयता अकाट्य र अत्याज्य भएको छ ।

समाजवादको दलालीकरण
नागरिक अपेक्षा, प्रतिपक्षको कटाक्ष र सुदखोर–स्वार्थले च्यापिएको सत्ता प्रगतिशील हुन सक्दैन । लाभका लागि भइरहेको दल–माफिया सहकार्यले प्रगतिशील नेतृत्वको अवसर गुमाएको छ । पुँजीवादी देशमा उद्यमी नै दलका नेता हुन्छन् । कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार नभएर नाफालाई प्रोत्साहन गर्छ । दोहोरोराजनीतिक आदर्शको पक्षपाती नेपाली कम्युनिष्टलाईउक्त सुविधा छैन । यसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइदिँंदा दलालीकृत भ्रष्टाचार स्वाभाविक बनेको छ । सत्ता, सरकार, दल र नेता सुदखोर नियन्त्रित छन् ।

आर्थिक असमानतालाई प्रधान अवरोध ठान्नेनेपाली कम्युनिष्टले संसदीय सत्ता र समाजवादलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ सकार्नेे ‘प्रसेस टु बाइ–प्रडक्ट’ बनाए ।

दललाई ‘ब्यानर र झण्डा’मा खुम्च्याउँदै आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, व्यावसायिक कम्पनीसँंग कमिसन असुल्न सामेल गराए ।

तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला (सन् २०१७) बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिना चाइनिज कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनीलाई दिएका थिए । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई रद्द गरिदिए । त्यही आयोजना नेकपा–सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (२०१८) पुन: सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । यो समाजवादी जार्गनको दलालीकरण हो ।

माफियामुखी सत्ता
अर्थ–सामाजिक व्यवस्था समाजवादी वा लोकतान्त्रिक उदारवादीमध्ये एक हुनसक्छ । राज्यको कल्याणकारी आर्थिक पञ्जीकरण– विविध नागरिक भत्ता आदि चरम वर्गीय शोषण भएको समाजमा मात्र सम्भव छ । यसले शोषण थप बलियो र गहिरो बनाउँछ । यस्ता कल्याणकारी स्टन्टले राष्ट्रिय स्रोत र अवसरबाट बञ्चित आक्रोशलाई मोडिदिन्छ र माफियाकेन्द्रित आर्थिक प्रणाली मजबुत हुन्छ ।

माफियाप्रधान बजारमा उभिने राज्य–कल्याणकारिताले सबैखाले शोषण स्वाभाविक बनाइदिन्छ । सम्भावित जनविरोध र विद्रोहको व्यवस्थापन गर्दै ‘प्याटेन्ट–क्लाइन्ट’ चरित्र थप बलियो हुन्छ । निरन्तर माफियासत्ता–नियन्त्रणले आलंकारिक समृद्धि पर धकेलिइरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा अधिकांश कम्पनीले सत्तालाई टेरेनन् । यो सत्ताभन्दा माफिया अर्थतन्त्र बलियो भएको उदाहरण हो ।
नेताको शाहीकरण
राष्ट्रको हरेक प्रयास कुनै विशेष दल र नेता मात्रको हुँदैन । त्यसैलाई नेताविशेष बनाएर प्रचारबाजी गरिनु, सत्ता र नेताको शाहीकरण हो । चरम राष्ट्रवाद र नेतृत्वको शाहीकरण, आत्मकेन्द्रित चरित्र र जीवनशैली, आदर्श र अभ्यास बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तानाशाह संस्थागत हुन्छन् । रूसी कम्युनिजम त्यही कारण ढल्यो । यसमा माक्र्सवाद वा समाजवादको दोष थिएन । त्यही अनुकरण तर फरक शैलीमा नेपाली सत्ताले गर्दैछ ।
पहिचानको संकट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक उपनिवेश विरुद्धको भंँगालोमा संगठित दरबार विरोधी जागिरेहरूको संगठन थियो । नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विपक्षमा र सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो । तर साम्यवादको युटोपियाबाट निस्केर उदार पुँजीवादको साझेदार बन्दै समृद्धिमार्फतको समाजवादमा पसेको छ । जसको सैद्धान्तिक पहिचान अस्थिर छ । नेपाली कम्युनिष्टहरूको गुटफुट, एकता, सत्ता–गठबन्धन, पद र हैसियतको संघर्ष, विदेश नीतिको पानीढलोपन आदि यसका प्रमाण हुन् ।

बौद्धिक दासको अभ्यास
सुदखोर सत्ताले बुद्धिजीवीको सुझाव र सिफारिसलाई कर्मकाण्डी बनाइदिन्छ । कमिसनमा लिप्त शासकलाई बौद्धिक सिफारिसले काम गर्दैन । सत्तालाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट अलग राख्छ । सिफारिस बेकाम भए पनि जागिरे बौद्धिक बेतन पचाउन दासको भूमिकामा खडा हुन्छन् । सत्ताको क्रोनी–अभिष्टलाई सिद्धान्तले रंग्याउँछन् । आफू र आफन्त पोस्ने, कमिसनमा निर्भर सत्ताले समृद्धि वा समाजवादलाई सुदखोरको दास बनाइदिन्छ । यो सत्ता दुरुपयोग छोप्ने कार्पेट हो । जताबाट व्याख्या गर्दा पनि माथि परिने समृद्धिजस्तो अमूर्त अवधारणाले सुदखोर सम्पन्न बन्नेछ ।
लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

r82s2s@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्