दलित महिला झन् हिंसामा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हाम्रो सामाजिक संरचनामै हिंसा छ । सबैभन्दा मारमा छन्, पिँधमा रहेका दलितहरू । त्यही समुदायमा पनि महिला अत्यधिक प्रताडित छन् । घरभित्र–बाहिर हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।

बलात्कार भोग्नेमा तिनै बढी छन् । दलित महिला संघले गरेको एउटा अध्ययनले दलित महिला र बालिकामाथिको बलात्कारबारे डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । महिला हिंसाको डरलाग्दो पाटो औंल्याएको छ ।


संघले यस आर्थिक वर्षको माघसम्मका ६ सय २९ घटना अध्ययन गरेको हो । तिनमा १ सय ५५ घटनाका पीडितमा दलित महिला तथा बालिका छन् । यसबीच, धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा भनिने दितीया रसाइली, पोखराकी ९ वर्षीया श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमति दास, धादिङकी लक्ष्मी परियार र बुटवलकी ५ वर्षीया एक दलित बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो ।


दलित युवतीमाथि सार्वजनिक रूपमा सामूहिक बलात्कार गर्ने पञ्चायतको निर्णयको विरोध गर्दा सर्लाहीमा राष्ट्रिय सभा सांसद रामपृत पासवान नै कुटिए । दलित महिलालाई कुटपिट गरी हत्या भएको घटना पनि उत्तिकै छन् । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसापीडित दलित महिलाको संख्या उस्तै छ । देशभर ७ सय १३ त्यस्ता घटना भएकामा दलित महिला र बालिकाको संख्या १ सय ५२ छ ।


दलित समुदायमाथि जातीय विभेद छ । शिक्षामा तिनको पहुँच कमजोर छ । गरिबीको अनुपात बढी छ । कमजोर उपस्थितिका कारण प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । सरकारी संरचनामा खासै उपस्थिति छैन । न्यायमा समान पहुँच छैन । राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्याभूति छैन । समाजले पनि समस्या आपसमा सल्टाउनै जोड दिन्छ । कति घटनामा प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता गर्दैन । कानुनी कारबाहीको साटो मेलमिलापमा जोड दिन्छ ।


माघ २६ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झाकुमारी मुसहरकी अशक्त आमा फूलकुमारीको जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरले पहिलो दिन जाहेरी गर्नै मानेन । दोस्रो दिन दलित अधिकारकर्मीको दबाबपछि मात्रै दर्ता लियो । पीडक अझै पक्राउ परेको छैन । कतिपय घटनामा पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारिन्छ । मुद्दा कमजोर बनाइन्छ । यसले पीडकको मनोबल बढाउँछ । कानुन नभएको होइन, कार्यान्वयन बलियो छैन । संघका अनुसार १ सय ५५ दलित महिला तथा बालिका बलात्कृत भएकामा न्यायिक फैसला १.५ प्रतिशतमात्र भएको छ । शारीरिक तथा मानसिक र सामाजिक हिंसाका १ सय ५२ घटनामध्ये ०.३ प्रतिशतमा मात्र कारबाही भएको छ ।


कतिपय समाजमा दलित घर छरिएका छन् । कथित माथिल्ला जातकाहरू अरू बेला मिलेरै बसेका हुन्छन् । हिंसाका घटनापछि भने दलितले आवश्यक सहयोग पाउँदैनन् । छेउछाउकाले मुख फर्काउँछन् । अन्य जातका माथि दुव्र्यवहार हुँदा छरछिमेकीहरू पीडकलाई कारबाही गराउन एकजुट हुन्छन्, पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी र संघसंस्थाको ढोका घचघच्याउँछन् । दलितका लागि बोल्दिने भने कोही हुँदैन । दुव्र्यवहार बढ्ने कारक यही बन्छ ।


समाजमा सबैले सम्मानित जीवन जिउन पाउनुपर्छ । कोही कुनै प्रकारको दुव्र्यवहारमा पर्नु हुँदैन । कुनै खास जाति÷समुदायमाथि जानेरै गरिने हिंसा अझ अस्वीकार्य छ । यसले समाजलाई अझ जातिवादी बनाउँछ । जातीय भेदभावमुक्त समाजको बाटोमा तगारो थप्छ ।
हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न न्याय सबैलाई समान छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । जनतामा चेतना बढाउने, राज्यका निकायहरू अग्र–सक्रिय बनाउने, पीडकलाई संरक्षण नगर्ने र पीडितलाई द्रुतमार्गबाट न्याय दिलाउने थिति बसालिनुपर्छ । यो दायित्व राज्यको हो । र, राजनीतिक दल र समग्र नागरिक समाजको पनि ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिका शुद्धीकरणका ५ उपाय

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — करिब चारवर्षे कार्यकालको अवसरसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र बौद्धिक जगतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसंँगको यो समयका विभिन्न भेटघाट र सभा–समारोहमा कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अक्सर दुइटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ  ।

यो साँच्चै हो कि नाटक मात्र हो ? अनि दोस्रो प्रश्न हुन्छ, के उहाँबाट यो काम सम्भव होला र ? यी जिज्ञासामा हामीले दिने जवाफ जेजस्तो भए पनि यिनमा अन्तर्निहित उद्देश्य न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति छ र यसको अन्त्य आवश्यक छ भन्ने नै हो । हालैका केही कदमले न्यायपालिकाप्रति मानिसहरूमा केही आशा अवश्य पलाएको छ । न्यायिक जगतमा केही भय, त्रास र उत्तरदायित्व पन्छाउने गलत प्रवृत्तिको सुुरुवात पनि भएको छ । यहाँ यही अभियानको प्र्रभाव र जोखिमबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

शुद्धीकरण आवश्यक
न्यायपालिकाको शुद्धीकरण दुई दशकदेखिकै जबर्जस्त मुद्दा हो । योसँगै परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू त्योभन्दा अघिदेखि नै विशेषतः न्यायिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठ्दै आएका थिए । खास गरी २०४७ सालपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत न्यायपालिकाप्रति आशानुरूप जनआस्था अभिवृद्धि हुन सकेको थिएन । यसबीच शासन व्यवस्थामा ठूलठूला परिवर्तन र क्रान्ति भए । तर न्यायपालिका राज्यको अलग्गै टापुजस्तो देखियो, मानौं क्रान्ति र परिवर्तनले यसलाई छुनै हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि हालसम्म २२ जना प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।

तर यीमध्ये एक हातका औंला बराबरका प्रधानन्यायाधीशको पनि नाम लिन सकिन्न, जसलाई देश, जनता र न्यायिक जगतले श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न सकोस् र विकृत अभ्यासमा तिनको नाम नजोडिएको होओस् । न्यायपालिकाको शुद्धताका विषयमा लेखे वा बोलेबापत नेपाल बारका पदाधिकारीहरू विश्वकान्त मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतमाथि न्यायिक नेतृत्वले कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको । कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापालाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको थियो । तर कानुन व्यवसायी र प्रेस जगतको अभूतपूर्व सहयोग र दबाबका कारण त्यस्ता कारबाही निष्क्रिय भए ।


एक दशकयता अपवादबाहेक ठूलठूलो बिगो भएका, अर्बौैं राजस्व अपचलन गरिएका, राजनीतिक पहुँच भएका, सरकारी सार्वजनिक जमिन दर्ता गरिएका विवादमा परेका वा अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हार्दै नहार्ने अवस्था उत्पन्न भयो । तिनका मुद्दाहरूमा न्यायिक मनको प्रयोग भएन । जिल्लादेखि पुनरावेदन तहसम्म आफूनिकटका न्यायाधीश मात्र नभई कर्मचारीको पनि सेटिङ गरियो, आफूनिकटका वकिल राख्न च्याम्बरबाटै पक्षलाई भनियो वा कतिपय सार्वजनिक चासोका विषयमा फोन गरेरै ‘आज यो मुद्दा पेसीमा चढ्दै छ, बहस गर्न आउनुप¥यो’ भनियो । यी सबै हर्कतबाट उठेको पैसाको लेनदेन स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि गरियो । न्यायाधीश, कर्मचारी, आफूनिकटका वकिल र कथित पत्रकारसमेतलाई प्रभाव र दबाबमा राखेर दैनिक पेसी सूची बनाउने र अर्थोपार्जन गर्ने काम हाकाहाकी गरियो ।


यस्तो जर्जर अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज भने मरिसकेको थिएन । कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश वस्ती, श्रीहरि अर्यालजस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको पर्दाफास गर्न छाडेनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध लेखे वा बोलेबापत निकट विगतका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न क्षेत्रका आफूनिकटका व्यक्तिहरू सम्मिलित गोप्य बैठक गर्दै केही कानुन व्यवसायीका नामका पछाडि एकलखे लगाई ‘यिनलाई ठीक गर्न के–के गर्न सकिन्छ र कति पैसा लाग्छ, म सबै बेहोर्न तयार छु’ भन्ने उद्घोष नै गरे । तर तिनले गोप्य सम्झिएको त्यो बैठकका कुराहरू २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक भए । त्यति मात्र नभएर ती व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदै लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘यिनलाई ठीक गर्नुप¥यो, म तपाईंको मुद्दा जिताइदिन्छु’ भनेर हारगुहारसमेत गरे ।


अवस्था यस्तोसम्म आयो, बहालवाला असल र इमानदार न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती बिदा गरेर दशकौंसम्म न्यायपालिकामा भ्रष्टहरूको पकड कायम गर्ने गेम प्लान बनाइयो र तदनुकूलको नियुक्ति गराइयो । यस प्रकरणमा विभिन्न कित्ताका वकिलका नेताहरू पनि सामेल भए, तर कल्याण श्रेष्ठ र त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा त्यो गेम प्लान क्रमशः शिथिल हुँदै गएको थियो ।

त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिले पुनः टाउको उठाउने भरमग्दुर प्रयत्न नगरेको होइन, तर असल कित्ताका कानुन व्यवसायीको दृढ अडान, केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जोखिमपूर्ण निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिको सक्रियता अनि प्रेस जगतको खोजमूलक समाचारको दबाबका कारण त्यसमा पूर्णविराम लागेरै छाड्यो । यी सबै आरोह र अवरोहपछि हाल नियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले सुरु गरेको न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियानको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई जनस्तरबाटै स्वागत र समर्थन प्राप्त भएको छ । तर, जनस्तरले यसमा अझै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नसकेको छैन । अर्कातर्फ यसलाई असफल बनाउन अनेक कोणबाट प्रयत्न सुरु भइसकेको छ ।

शुद्धीकरणका पाँच विषय
न्यायपालिकालाई साँच्चै आस्थाको केन्द्र बनाउन र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रधानन्यायाधीशको तहबाटै गर्न सकिने पाँच वटा विषय र क्षेत्र छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दालाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भनसुनका आधारमा आफूनिकट ठानिएका व्यक्तिको इजलासमा पार्नु हुँदैन । शंकास्पद छवि भएका न्यायाधीश मात्र सम्मिलित इजलास भने तोक्नु हुँदैन । दुई, न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्दा मुद्दा छिनेको संख्यालाई मात्र आधार बनाइनु हुँदैन । त्यसो भयो भने न्याय लगतमुखी हुन्छ, न्यायमुखी हुँदैन । कार्य सम्पादनको परीक्षणमा उसले गरेको फैसलामा अभिव्यक्त न्यायिक मन, अध्ययनशीलता, इमानदारी र उसले लगाएको समयको अध्ययन गरिनुपर्छ । तीन, न्यायाधीशको सरुवा र माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्दा मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधारहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । चार, तल्लो तहमा कार्यरत न्यायाधीशलाई माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्नुपर्दा वा कानुन व्यवसायी, प्राज्ञिक क्षेत्र वा कर्मचारीबाट सीधै न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद वा दलका नेताका भनसुन र दबाब सुन्ने होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी, योग्यता र विषयविज्ञता हेरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र न्यायपालिकाले क्रान्तिकारी छलाङ मार्नेछ । र पाँचौं, शंकास्पद कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र निरन्तर निगरानी गर्न न्यायपरिषदमा स्थायी प्रकृतिको एउटा अलग्गै संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ ।


न्यायिक कार्यलाई विकृत बनाउन कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको पनि उत्तिकै हात हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कानुन व्यवसायी र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने कार्यको थालनी गरिनुपर्छ । यी सबै कार्य गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वयम् इमानदार र निष्ठावान रही निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले यी काम इमानदारी र निष्ठाका साथ गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना नै यी सबै कार्यको पूर्वसर्त हो ।

प्रभाव र जोखिम
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको प्रभावले सबभन्दा पीडित स्वयम् निर्दोष जनता हुने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । यो अभियानलाई निहुँ बनाएर कतिपय न्यायाधीशले थुन्नै नपर्ने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखेको, सामान्य तारिख वा धरौटीमा छाड्ने आधार कारण हुँदाहुँदै तिर्नै नसक्ने धरौटी माग गरिएको वा कानुनले नै तारिखमा राख्न सकिने मुद्दामा पनि थुनामा राख्ने गरेको अनुभव हामीले गर्न थालिसकेका छौं । हरेक फौजदारी मुद्दामा थुनामै राखेर कारबाही गरिने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको हक समाप्त हुन्छ । कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सरकारी वकिलले गर्ने अभियोजन त्रुटिपूर्ण वा आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण हुनसक्छ भनेरै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विकास भएर तहगत अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको हो । प्रहरीले जसलाई मुद्दा चलाउँछ, ऊ दोषी नै हुन्छ, यसर्थ थुन्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? प्रहरी र सरकारी वकिल नै थुन्न र थुनाउन काफी छन् †


हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले नौ जना अपराधी छुटून्, तर एक जना निर्दोष व्यक्ति थुनामा नपरोस् भन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो अवधारणालाई कुनै हालतमा मर्न दिनु हुँदैन । न्यायपालिकामा थालिएको शुद्धीकरण अभियानलाई आफ्नो अक्षमता ढाक्ने अस्त्रका रूपमा कुनै पनि न्यायमूर्तिले प्रयोग गर्नु हुँदैन । घूस खाएर वा भनसुनका भरमा न्यायसम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र यो अभियानको निष्कर्ष हो । तर प्रहरीले मुद्दा लगाएर ल्याएका सबै नागरिक दोषी छन् वा दोषी नभए पनि मैले थुनामा राखिनँ भने म कारबाहीमा पर्छु भन्ने हीन भावना र निकृष्ट कार्यसम्पादन यदि कुनै न्यायमूर्तिबाट हुन्छ भने, त्यस्तो अक्षमता र कायरता पनि उसलाई कारबाही गर्ने आधार बन्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको हक र संवैधानिक उपचारको हकलाई जीवितै राख्नुपर्छ । यसर्थ शुद्धीकरण अभियानको मारमा सर्वसाधारण र निर्दोष नागरिक पर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा न्यायमूर्तिहरू हरबखत सजग र सचेत हुनुपर्छ । प्रहरीले गरेको जथाभावी गिरफ्तारी र मुद्दा दर्तालाई न्यायाधीशले आँखा चिम्लेर ठप्पा लगाइदिने परिपाटी बस्यो भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एकसाथ हत्या हुन पुग्छ । यो जोखिमतर्फ प्रधानन्यायाधीश हरहमेसा सजग रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्