न्यायपालिका शुद्धीकरणका ५ उपाय

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — करिब चारवर्षे कार्यकालको अवसरसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरु गरेको न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र बौद्धिक जगतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसंँगको यो समयका विभिन्न भेटघाट र सभा–समारोहमा कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अक्सर दुइटा प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ  ।

यो साँच्चै हो कि नाटक मात्र हो ? अनि दोस्रो प्रश्न हुन्छ, के उहाँबाट यो काम सम्भव होला र ? यी जिज्ञासामा हामीले दिने जवाफ जेजस्तो भए पनि यिनमा अन्तर्निहित उद्देश्य न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति छ र यसको अन्त्य आवश्यक छ भन्ने नै हो । हालैका केही कदमले न्यायपालिकाप्रति मानिसहरूमा केही आशा अवश्य पलाएको छ । न्यायिक जगतमा केही भय, त्रास र उत्तरदायित्व पन्छाउने गलत प्रवृत्तिको सुुरुवात पनि भएको छ । यहाँ यही अभियानको प्र्रभाव र जोखिमबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

शुद्धीकरण आवश्यक
न्यायपालिकाको शुद्धीकरण दुई दशकदेखिकै जबर्जस्त मुद्दा हो । योसँगै परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू त्योभन्दा अघिदेखि नै विशेषतः न्यायिक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा उठ्दै आएका थिए । खास गरी २०४७ सालपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत न्यायपालिकाप्रति आशानुरूप जनआस्था अभिवृद्धि हुन सकेको थिएन । यसबीच शासन व्यवस्थामा ठूलठूला परिवर्तन र क्रान्ति भए । तर न्यायपालिका राज्यको अलग्गै टापुजस्तो देखियो, मानौं क्रान्ति र परिवर्तनले यसलाई छुनै हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि हालसम्म २२ जना प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् ।

तर यीमध्ये एक हातका औंला बराबरका प्रधानन्यायाधीशको पनि नाम लिन सकिन्न, जसलाई देश, जनता र न्यायिक जगतले श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न सकोस् र विकृत अभ्यासमा तिनको नाम नजोडिएको होओस् । न्यायपालिकाको शुद्धताका विषयमा लेखे वा बोलेबापत नेपाल बारका पदाधिकारीहरू विश्वकान्त मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतमाथि न्यायिक नेतृत्वले कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको । कृष्णप्रसाद भण्डारी र शम्भु थापालाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेको थियो । तर कानुन व्यवसायी र प्रेस जगतको अभूतपूर्व सहयोग र दबाबका कारण त्यस्ता कारबाही निष्क्रिय भए ।


एक दशकयता अपवादबाहेक ठूलठूलो बिगो भएका, अर्बौैं राजस्व अपचलन गरिएका, राजनीतिक पहुँच भएका, सरकारी सार्वजनिक जमिन दर्ता गरिएका विवादमा परेका वा अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूले मुद्दा हार्दै नहार्ने अवस्था उत्पन्न भयो । तिनका मुद्दाहरूमा न्यायिक मनको प्रयोग भएन । जिल्लादेखि पुनरावेदन तहसम्म आफूनिकटका न्यायाधीश मात्र नभई कर्मचारीको पनि सेटिङ गरियो, आफूनिकटका वकिल राख्न च्याम्बरबाटै पक्षलाई भनियो वा कतिपय सार्वजनिक चासोका विषयमा फोन गरेरै ‘आज यो मुद्दा पेसीमा चढ्दै छ, बहस गर्न आउनुप¥यो’ भनियो । यी सबै हर्कतबाट उठेको पैसाको लेनदेन स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि गरियो । न्यायाधीश, कर्मचारी, आफूनिकटका वकिल र कथित पत्रकारसमेतलाई प्रभाव र दबाबमा राखेर दैनिक पेसी सूची बनाउने र अर्थोपार्जन गर्ने काम हाकाहाकी गरियो ।


यस्तो जर्जर अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज भने मरिसकेको थिएन । कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश वस्ती, श्रीहरि अर्यालजस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको पर्दाफास गर्न छाडेनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध लेखे वा बोलेबापत निकट विगतका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न क्षेत्रका आफूनिकटका व्यक्तिहरू सम्मिलित गोप्य बैठक गर्दै केही कानुन व्यवसायीका नामका पछाडि एकलखे लगाई ‘यिनलाई ठीक गर्न के–के गर्न सकिन्छ र कति पैसा लाग्छ, म सबै बेहोर्न तयार छु’ भन्ने उद्घोष नै गरे । तर तिनले गोप्य सम्झिएको त्यो बैठकका कुराहरू २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक भए । त्यति मात्र नभएर ती व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदै लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘यिनलाई ठीक गर्नुप¥यो, म तपाईंको मुद्दा जिताइदिन्छु’ भनेर हारगुहारसमेत गरे ।


अवस्था यस्तोसम्म आयो, बहालवाला असल र इमानदार न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती बिदा गरेर दशकौंसम्म न्यायपालिकामा भ्रष्टहरूको पकड कायम गर्ने गेम प्लान बनाइयो र तदनुकूलको नियुक्ति गराइयो । यस प्रकरणमा विभिन्न कित्ताका वकिलका नेताहरू पनि सामेल भए, तर कल्याण श्रेष्ठ र त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पालामा त्यो गेम प्लान क्रमशः शिथिल हुँदै गएको थियो ।

त्यसपछि त्यो प्रवृत्तिले पुनः टाउको उठाउने भरमग्दुर प्रयत्न नगरेको होइन, तर असल कित्ताका कानुन व्यवसायीको दृढ अडान, केही राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जोखिमपूर्ण निर्णय, संसदीय सुनुवाइ समितिको सक्रियता अनि प्रेस जगतको खोजमूलक समाचारको दबाबका कारण त्यसमा पूर्णविराम लागेरै छाड्यो । यी सबै आरोह र अवरोहपछि हाल नियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि एक अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले सुरु गरेको न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियानको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई जनस्तरबाटै स्वागत र समर्थन प्राप्त भएको छ । तर, जनस्तरले यसमा अझै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नसकेको छैन । अर्कातर्फ यसलाई असफल बनाउन अनेक कोणबाट प्रयत्न सुरु भइसकेको छ ।

शुद्धीकरणका पाँच विषय
न्यायपालिकालाई साँच्चै आस्थाको केन्द्र बनाउन र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रधानन्यायाधीशको तहबाटै गर्न सकिने पाँच वटा विषय र क्षेत्र छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले मुद्दालाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भनसुनका आधारमा आफूनिकट ठानिएका व्यक्तिको इजलासमा पार्नु हुँदैन । शंकास्पद छवि भएका न्यायाधीश मात्र सम्मिलित इजलास भने तोक्नु हुँदैन । दुई, न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्दा मुद्दा छिनेको संख्यालाई मात्र आधार बनाइनु हुँदैन । त्यसो भयो भने न्याय लगतमुखी हुन्छ, न्यायमुखी हुँदैन । कार्य सम्पादनको परीक्षणमा उसले गरेको फैसलामा अभिव्यक्त न्यायिक मन, अध्ययनशीलता, इमानदारी र उसले लगाएको समयको अध्ययन गरिनुपर्छ । तीन, न्यायाधीशको सरुवा र माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्दा मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधारहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । चार, तल्लो तहमा कार्यरत न्यायाधीशलाई माथिल्लो तहमा नियुक्ति गर्नुपर्दा वा कानुन व्यवसायी, प्राज्ञिक क्षेत्र वा कर्मचारीबाट सीधै न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद वा दलका नेताका भनसुन र दबाब सुन्ने होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी, योग्यता र विषयविज्ञता हेरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र न्यायपालिकाले क्रान्तिकारी छलाङ मार्नेछ । र पाँचौं, शंकास्पद कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र निरन्तर निगरानी गर्न न्यायपरिषदमा स्थायी प्रकृतिको एउटा अलग्गै संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ ।


न्यायिक कार्यलाई विकृत बनाउन कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको पनि उत्तिकै हात हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कानुन व्यवसायी र कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने कार्यको थालनी गरिनुपर्छ । यी सबै कार्य गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वयम् इमानदार र निष्ठावान रही निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले यी काम इमानदारी र निष्ठाका साथ गरेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना नै यी सबै कार्यको पूर्वसर्त हो ।

प्रभाव र जोखिम
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको प्रभावले सबभन्दा पीडित स्वयम् निर्दोष जनता हुने जोखिम अत्यधिक रहन्छ । यो अभियानलाई निहुँ बनाएर कतिपय न्यायाधीशले थुन्नै नपर्ने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखेको, सामान्य तारिख वा धरौटीमा छाड्ने आधार कारण हुँदाहुँदै तिर्नै नसक्ने धरौटी माग गरिएको वा कानुनले नै तारिखमा राख्न सकिने मुद्दामा पनि थुनामा राख्ने गरेको अनुभव हामीले गर्न थालिसकेका छौं । हरेक फौजदारी मुद्दामा थुनामै राखेर कारबाही गरिने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको फौजदारी न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको हक समाप्त हुन्छ । कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सरकारी वकिलले गर्ने अभियोजन त्रुटिपूर्ण वा आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण हुनसक्छ भनेरै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको विकास भएर तहगत अदालतहरूको व्यवस्था गरिएको हो । प्रहरीले जसलाई मुद्दा चलाउँछ, ऊ दोषी नै हुन्छ, यसर्थ थुन्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? प्रहरी र सरकारी वकिल नै थुन्न र थुनाउन काफी छन् †


हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले नौ जना अपराधी छुटून्, तर एक जना निर्दोष व्यक्ति थुनामा नपरोस् भन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो अवधारणालाई कुनै हालतमा मर्न दिनु हुँदैन । न्यायपालिकामा थालिएको शुद्धीकरण अभियानलाई आफ्नो अक्षमता ढाक्ने अस्त्रका रूपमा कुनै पनि न्यायमूर्तिले प्रयोग गर्नु हुँदैन । घूस खाएर वा भनसुनका भरमा न्यायसम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र यो अभियानको निष्कर्ष हो । तर प्रहरीले मुद्दा लगाएर ल्याएका सबै नागरिक दोषी छन् वा दोषी नभए पनि मैले थुनामा राखिनँ भने म कारबाहीमा पर्छु भन्ने हीन भावना र निकृष्ट कार्यसम्पादन यदि कुनै न्यायमूर्तिबाट हुन्छ भने, त्यस्तो अक्षमता र कायरता पनि उसलाई कारबाही गर्ने आधार बन्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको हक र संवैधानिक उपचारको हकलाई जीवितै राख्नुपर्छ । यसर्थ शुद्धीकरण अभियानको मारमा सर्वसाधारण र निर्दोष नागरिक पर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा न्यायमूर्तिहरू हरबखत सजग र सचेत हुनुपर्छ । प्रहरीले गरेको जथाभावी गिरफ्तारी र मुद्दा दर्तालाई न्यायाधीशले आँखा चिम्लेर ठप्पा लगाइदिने परिपाटी बस्यो भने लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एकसाथ हत्या हुन पुग्छ । यो जोखिमतर्फ प्रधानन्यायाधीश हरहमेसा सजग रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आलोचनात्मक चेतको अवसान !

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

गृहकार्यपछि सहयोगी, सल्लाहकार, योजनाकारको सूची उनलाई बुझाइएछ । नेहरूले भनेछन्, ‘यो सूचीमा मेरा प्रशंसकको मात्र नाम छ, मेरा आलोचक वा मलाई पनि करेक्सन गर्न सक्ने कसैको नाम छैन, मेरा आलोचक र मैले कुनै गल्ती गर्न लाग्दा मिल्दैन, हँुदैन भन्ने क्षमता र साहस भएका मानिस थपेर अर्को सूची बनाउनु ।’ त्यसपछि उनका जनसम्पर्क र राजनीतिक सल्लाहकारमा त्यस्तो हैसियत र क्षमताका मानिस समावेश गरेर सचिवालय गठन गरिएछ ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बखत मैले यो प्रसंगसहित उहाँलाई बधाई दिएको थिएँ । उहाँले ध्यानपूर्वक सुनेर ‘मलाई घत लाग्यो’ भन्नुभयो । खनालले त्यसबखत प्रखर राजनीतिक चिन्तक तथा हर विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने घनश्याम भुसाललाई बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको त्रुटिसमेत सच्याउन सक्ने हैसियत र क्षमताका भुसाललाई प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका पनि दिनुभयो । भुसालको सल्लाह र सुझावमा त्यस बखत के कति काम भए वा भएनन्, त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय हो । जवाहरलाल नेहरूको त्यो प्रसंग भने आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक र झन् बलशाली छ ।

नेपाली समाज र राजनीतिमा आलोचनात्मक चेत क्रमश: अवसान हुँदै गएको छ । आलोचना र विरोधलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने अनर्थको अभ्यास भइरहेको छ । आलोचनाभित्र सच्याउने अभीष्ट प्रधान हुन्छ । विरोधभित्र निषेध र प्रतिशोध अनि आग्रह र पूर्वाग्रहको मात्रा प्रधान हुन्छ ।

आलोचनालाई विरोधका रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यासले नेपाली समाज देवत्वकरण वा दानवीकरणजस्ता दुई परस्पर विरोधी कित्ताबाट गुज्रँदै गएको छ । कुनै वस्तु, घटना, विचार र व्यक्तिप्रति हेराइ विरोध वा समर्थनको कोणबाट अघि बढिरहेको छ वा बढाइएको छ । यसैको स्वाभाविक परिणाम हो, देवत्वकरण वा दानवीकरण । आलोचनालाई विरोधका रूपमा ग्रहण गरेपछि आलोचनात्मक चेतको स्थान रहँदैन ।

परिणामत: विषयवस्तु वा विचार समर्थन र विरोधको कित्तामा विभक्त हुँदै जान्छ । त्यसले देवत्वकरण वा दानवीकरणका दुई कित्ताबाहेक अरू मतलाई निषेध गर्छ । नेपाली समाज यो डरलाग्दो ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यो ध्रुवीकरणले विशेषत: बुद्धिजीवी वर्गमा निष्क्रियता र पलायनको उकुस–मुकुसपूर्ण वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

आलोचनात्मक चेत राख्दा विरोधको अर्थमा बुझिन थालियो भने त्यसले तीनवटा अवस्था सिर्जना गर्छ । एक, निसर्त समर्थन गर । दुई, नि:सर्त विरोध गर । तीन, विरोध वा समर्थन गर्न सक्दैनौं भने या त पलायन होऊ वा चुपचाप निष्क्रिय बसेर रमिते बन । समाज, राजनीति, व्यवसाय र सिर्जनालगायत समाजका सबै विधामा हुर्कंदै गरेको विरोध वा समर्थनको यो धु्रवीकरणलाई चिर्न हिम्मत राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले नगर्ने हो भने निश्चित छ, नेपाली समाजले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भार बहन गर्न सक्दैन ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्र त्यस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था हो, जो निरन्तर बहस, विवाद र विमर्शका माध्यमबाट मात्र समाजसँग जोडिँदै अघि बढ्न सक्छ । समाजका बदलिँदा चाहना र आकांक्षालाई उन्नत नीति, कानुन र कार्यक्रमका माध्यमबाट संसद् र सरकारमा पुर्‍याउने साधन निरन्तर समाजसँगको अन्तरक्रिया हो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा समर्थन र विरोधको भन्दा आलोचनाको मात्राले प्राथमिकता पायो भने मात्र सिर्जनात्मक सोच र विचार पैदा गर्न सक्छ ।

समर्थन वा विरोधको तीव्र धु्रवीकरण रोकेर आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नु आज ठूलो चुनौती भएको छ । आलोचनात्मक चेत विकास हुन हरेक चेतनशील र शिक्षित नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता विकास गरिनु आवश्यक छ । प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता र चेतना विकासले समाज निरन्तर गतिशील, चिन्तनशील र विकासवान् हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट असल नेता, कार्यकर्ता र व्यवसायीको जन्म हुन्छ । समाजको बदलिँदो आकांक्षालाई राजनीतिक माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता र राजनीति
नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हो । आज नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कुनै पनि राजनीतिज्ञका छोरा वा छोरी अपवादबाहेक राजनीतिमा लागेको देखिँदैन । राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालमा
आफ्ना बाबुआमासँगै राजनीतिमा होमिएका छोराछोरीको ठूलो पंक्ति थियो । तिनीहरू आज स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहको राजनीतिमा क्रियाशील देखिन्छन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सकिएन भने अबको बीस वर्षपछि हुने निर्वाचनका उम्मेदवार ठेकेदार, बिचौलिया, सिने कलाकार, व्यापारी र दलाल पुँजीपति मात्र हुनेछन् । तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भार थेग्न सक्छन् या सक्दैनन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण हुनुको एउटा प्रमुख कारण आजको राजनीतिले उनीहरूसँग संवाद गर्न नसक्नु हो ।

आज १२ कक्षा पढिरहेका वा स्नातक गरिरहेका कुनै युवक–युवतीको सहज र स्वाभाविक चाहना आफ्नो सुरक्षित भविष्य हो । त्यो सुरक्षित भविष्यको नीति, योजना र कार्यक्रम राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छैन । आफू नजिकको औसत राजनीतिज्ञमा त्यस्तो भविष्य बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता, नैतिकता र इमानदारी छ भन्ने विश्वास पनि उनीहरूमा छैन । उनीहरूमा प्रश्न गर्ने क्षमता आजको शिक्षा प्रणालीले विकास गर्न सकेको छैन । यसर्थ हाम्रो भावी पुस्ता राजनीतिबाट निरपेक्ष वा समर्थन र विरोधको कित्तामा उभिन बाध्य छ ।

दलभित्र प्रश्न गर्ने क्षमता
नेपाली राजनीतिलाई हाँकिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । दलहरू सङ्लोजस्तो देखिए पनि स्याउका दानाजस्ता होइनन्, सुन्तलाका दानाजस्ता छन् अर्थात एउटै दलको घुम्टोभित्र केस्रा–केस्रामा विभक्त छन् । एक केस्राले अर्कोको अस्तित्व त्यो सर्तमा स्वीकार गरेको छ, जुन बखतसम्मआफ्नो हितका लागि भविष्यमा त्यसको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न ऊ बाध्य छ ।

पद, अवसर र प्राप्तिको सर्तमा मात्र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिवेशबाट गुज्रिएका दलहरूमाआफ्नो हितरक्षा हुन नसक्ने महसुस गर्नेबित्तिकै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्तामा देवत्वकरण वा दानवीकरण प्रवृत्ति विकास हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो गलत प्रवृत्तिको तीव्र विकासका कारण राजनीतिक दलका नेता, समर्थक वा कार्यकर्ता विचारशून्य भीडमा रूपान्तरण हुँदै गएका महसुस हुन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा अरू केही दशक कम्युनिस्ट वा कांग्रेसकै हालिमुहाली चल्ने देखिन्छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन । यो अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूकै रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसका लागि विरोध वा समर्थनको धु्रवीकरण होइन, आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्छ ।

हरेक नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता र हरेक राजनीतिक कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सकियो भने मात्र राजनीति र समाजलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र उन्नत राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा मात्र हुर्कन सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्