सञ्चालन जोखिम टार्न सक्दैनन् बैंक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सञ्चालन जोखिम टार्न सक्दैनन् बैंक

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक कृयाकलापमा कारोबारसँगै सञ्चालनमा जोखिम जोडिएको हुन्छ  । बैंकिङ्ग व्यवसाय यसबाट टाढा हुन सक्दैन  ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक कृयाकलापमा कारोबारसँगै सञ्चालनमा जोखिम जोडिएको हुन्छ । बैंकिङ्ग व्यवसाय यसबाट टाढा हुन सक्दैन । सञ्चालन जोखिमले समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीलाई चक्रिय प्रभाव पारिरहने भएकोले यिनको पहिचान, मूल्याङ्कन, नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । सञ्चालन जोखिम मानवीय गल्ती, प्रणाली तथा प्रविधिको असफलता, पर्याप्त सूचना तथा प्रकृयाको अभाव, कर्मचारी र ग्राहकको नियत, आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव, जालसाजी, ऐन–नियमको कमी, संस्थागत सुशासनको अभावका कारण हुने गर्छ । बैंकिङ्ग सेवा मात्र नभई व्यवसाय पनि भएकाले यसको हरेक प्रकृयामा जोखिम हुन्छ नै, तापनि त्यसको पूर्वानुमान निकै कठिन हुन्छ ।


सञ्चालन जोखिम अन्यका तुलनामा फरक प्रकृतिको हुन्छ । यसको व्यवस्थापन जटिलै हुने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै आन्तरिक वा बाह्य वातावरणका कारण एकै वा विभिन्न खाले जोखिमहरू देखा पर्न सक्छन् । यसको पहिचान, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०१० र वासेल समितिको मापदण्ड, २०११ मार्गदर्शक सहयोगी हुन्छन् ।


सञ्चालन जोखिमका कारण

आन्तरिक जालसाजी तथा कर्मचारीहरूको बदनियतपूर्ण क्रियाकलाप वा भूलवश काम बिग्रिन गएको हुन सक्छ । सूचनाको चोरी, पदको दुरुपयोग, आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी, कर्मचारीमा अधिक विश्वास जस्ता परिस्थितिबाट यो अवस्था आउने गर्छ । चोरी, डकैती, कम्प्युटर ह्याकिङ जस्ता बाह्य जालसाजीका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षति हुने गर्दछ ।भौतिक अवस्थाको कमजोरी यस्तो हुनुको तेस्रो कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था संवेदनशील स्थान भएकाले यसको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध जरुरी हुन्छ । संस्थामा रहेका सुन, चाँदी, पैसा तथा कानुनी कागजातको सुरक्षाको प्रबन्धको लागि भौतिक संरचना बलियो हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।कम्प्युटर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनको अभाव, व्यवसायमा देखापर्ने अवरोध तथा कानुनी जटिलता, कर्जा प्रवाह किटान नगरिएका जोखिम, काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति तथा प्राकृतिक प्रकोप, नीति–नियमको पालनामा कमीका कारणसमेत संस्था समस्यामा पर्न सक्छ ।दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रयोग हुने भौचरहरूको प्रविष्टिमा त्रुटि, महŒवपूर्ण कागजातको उचित व्यवस्थापनमा कमी, कर्मचारीहरूमा ज्ञानको अभाव, बढी कार्यभार, ‘जब रोटेसन’ नहुनु, जिम्मेवार नहुनु, बढी अधिकार र नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरीले गर्दा पनि समस्या निम्तिएको हुन सक्छ ।


सञ्चालन जोखिम कम गर्ने उपाय
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन जोखिमको प्रभाव, दबाब र असरबाट बच्न विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ । कारोबार सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौतिक संरचना सवल र सुरक्षित हुन जरुरी हुन्छ । उपयुक्त भौतिक संरचनालाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि क्षमतावान्, दक्ष र अनुभवी हुनुपर्छ । सञ्चालन जोखिमका सम्बन्धमा समयसमयमा तालिम, कार्यशाला र गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनबाट निरन्तर रूपमा निगरानी, संस्थाको आन्तरिक प्रणाली प्रभावकारी, कर्मचारी, प्रकृया र आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको नियमित मूल्याङ्कन र सुधारका उपायहरू अवलम्बनका माध्यमले जोखिम घटाउन सकिन्छ ।व्यवसायको दीर्घ जीवनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजन बनाई लागु गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सवल र संस्थामा कार्य वातावरण सहज बनाएर असहज परिस्थितिमा पनि सजिलै काम गर्न सक्ने अनुकुलता सिर्जना गर्नुपर्छ ।


सञ्चालक भनेको सम्बन्धित संस्थाको पथप्रदर्शक हो । व्यवस्थापन भनेको बाटो निर्माण गर्ने पक्ष हो र कर्मचारी भनेका बटुवा हुन् । बाटो देखाउने पक्ष नै अलमलमा भए बटुवालाई गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्न नै । सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । गन्तव्यमा पुग्ने क्रममा आउन सक्ने अप्ठ्यारा परिस्थितिको जानकारी पनि तिनलाई हुनुपर्छ । तिनले कर्मचारीहरूलाई त्यही बाटो हिँडाउन सके सञ्चालन जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न नीति तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गनुपर्छ । सञ्चालक समितिबाट त्यसलाई स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन पक्षको नियमित अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । बैंक व्यवस्थापनले योजना तथा रणनीतिहरू तयार गर्ने, बजारमा नवप्रवर्तनात्मक वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु अगाडि सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा आइरहने र आउन सक्ने अवसर र चुनौतीहरूको ‘स्वोट एनालिसिस’ गरी सोही बमोजिम संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।


सञ्चालन जोखिम संवेदनशील र पहिचान गर्न गाह्रो हुने भएकाले प्रत्येक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, प्रवन्धक लगायतको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बैंकिङ्ग व्यवसाय लगानी व्यवसाय पनि हो । लगानीको सर्वमान्य सिद्धान्त हो— ‘हाइअर द रिस्क हाइअर द रिटर्न’ । उच्च प्रतिफलका लागि जोखिम पनि उच्च रहने हुँदा असल व्यवस्थापक, सक्षम सञ्चालक समिति र दक्ष कर्मचारीद्वारा सञ्चालन जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभाग प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

#मीटु र जनजाति आन्दोलन

टासी टेवा डोल्पो

काठमाडौँ — गएको माघ ११ मा भृकुटी राईले ‘काठमाडौं पोष्ट’मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महिला विद्यार्थीहरू वर्षौंसम्म यौनशोषणमा परेको समाचार प्रकाशित गरिन्, जसमा लेक्चरर डा. कृष्णबहादुर भट्टचनको नाम मुछिएको थियो  । त्यसको तरंग थामिन नपाउँदै ललितपुर विद्यालयका एक शिक्षकले धेरै वर्षदेखि साना बालिकाहरूको यौनशोषण गरेको समाचार त्यही अंग्रेजी दैनिकमा छापियो  ।

यहीबीच भट्टचनले आफूमाथिको आरोप आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउने प्रपञ्च रहेको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै पाठक प्रतिक्रिया छपाए । त्यसमा उनले आफूमाथिका आरोपहरू कसरी निराधार थिए भन्नेबारे चाहिँ केही बोलेनन् । लगत्तै जनजाति समुदायकै केही अग्रज र अन्य व्यक्तिले पत्रकार राईलाई उल्टै आदिवासी जनजाति आन्दोलन सिद्ध्याउन मोहरा बनेको आरोप लगाए । केहीले त फोनै गरेर गालीसम्म गरे । यो विषयमा पक्कै पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल हुनसक्छ, तर पंक्तिकारले विशेषगरी नवउदारवाद र बाहुनवाद वरिपरि रहेर समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विश्लेषण गर्नेछ । पंक्तिकार आफैँ डेढ देशकदेखि र उसका बुबा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको पृष्ठभूमि पनि यो लेखको आधार हो ।


नेपालमा जारी मातृभाषा, पहिचानजनित संघीयता तथा वर्गीय मुक्ति मात्रैभन्दा पनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक मुक्तिसँगै आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन र जंगलसँगको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जेजति उपलब्धि भएका छन्, तिनमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बिर्सन पक्कै मिल्दैन । अर्कातिर आन्दोलन सही मानेमा समावेशी पनि हुनसकेको छैन । यसमा हामी कहाँ चुक्यौं ?


२०७४ वैशाख ११ मा गृह मन्त्रालयले अल्पसंख्यकलाई समग्र आदिवासी जनजातिबाट अलग्याउँदै ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जातजातिलाई अल्पसंख्यकमा राखेर राजपत्रमा सूचना निकाल्यो । अल्पसंख्यकमा परेकाहरूले यसलाई विरोध गर्नुको साटो स्वागतै गरे । यो सरकारी नीतिप्रति उनीहरू चुपै रहनुको एउटा कारण थियो— जनजाति आन्दोलनमा विद्यमान आन्तरिक समस्या र असमानता । साँच्चै, समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कार्यक्रम तर्जुमा र अवसरको न्यायिक वितरणमा अल्पसंख्यकहरू प्रायः पाखै लगाइए, उनीहरूको आवाज र अनुभवलाई खासै महŒव दिइएन । यसबारे गुनासाहरू उठिरहँदा पनि कतैबाट सम्बोधन भएन । त्यो आन्दोलनमा रहेका ठूलो जनसंख्या भएका समुदायहरूले आफूहरूलाई गन्दै नगनेको, अधिवेशन र सडक आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा खासै भौतिक–रणनीतिक सहयोग नगरेको कटु अनुभव अल्पसंख्यकहरूले गरिरहनुपर्‍यो ।


विशेषतः दोस्रो संविधानसभापछि थारुहरूलाई आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा सँगै हिँडाइराखेर आन्दोलनको नेतृत्वले एक हिसाबको परिपक्वता देखाइरहेको भान भए पनि एकजना तत्कालीन महिला थारु सभासदले दोस्रो संविधानसभामा अरू आदिवासी जनजाति समुदायका सभासदहरूले पार्टी ह्वीपका कारण थारुहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको स्वीकार गरिसकेकी छन् ।

के थारु आयोग त्यसैको एउटा उपज हैन ? अर्कातिर अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले जनजाति महिलाकै मुद्दाहरूलाई खासै सम्बोधन नगरेको र आन्दोलनभित्र लैंगिक असमानता रहेको तथ्यलाई आफैँले सम्पादन गरेको ‘पहिचानको खोजी’ पुस्तकमा उजागर गरिसकेका छन् । अलग्गै राष्ट्रिय महिला जनजाति महासंघको स्थापना हुनुले त्यही असमानतातर्फ इंगित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । उता दलित समुदायहरूसँगको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सवालमा अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले के कस्ता ठोस कदम चाल्नसके ? यसबारे विश्लेषण थाल्ने हो भने बाहुनवाद र नवउदारवादले कसरी जरा गाडिसकेको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न असजिलो नहोला । अहिले सडक आन्दोलन जुन अवस्थामा छ, त्यो हेर्दा उक्त वादको तथ्यपरक विश्लेषण छुटाउन मिल्दै मिल्दैन ।


नवउदारवादले कुनै स्थानीय समुदायको संस्कृति र आध्यात्मिक पक्षमा कहिल्यै जोड दिंँदैन । बरु भूमि अतिक्रमण तथा कब्जा गर्दै बजारीकरणतर्फ धकेल्दै लैजान्छ भन्ने तथ्यहरू अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, भारत र नेपालकै विश्लेषकहरूले औँल्याइसकेका छन् । जब समाज भत्काइन्छ, त्यसबाट घातक पुरुष पनि जन्मिन्छ, जसले आफ्नो गल्ती ढाक्न जानेको हुन्छ ।


यो आन्दोलनलाई बाहुनवादले असर पक्कै पनि गरेको छ । त्यसैले गर्दा पनि आन्दोलनको नेतृत्वलाई हरेक राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका बाहुनहरूदेखि असह्य हुने भइहाल्यो । जति बेला आन्दोलनलाई अघि बढाउनु थियो, त्यति बेला धेरै जनाले बाहुनवादविरुद्ध हुनु भनेको बाहुन समुदाय या व्यक्तिविरुद्ध हुनु हो भन्ने खालको सतही बुझाइ राखे । ‘मीटु’ अभियानले अन्यत्र गति लिएसँगै भट्टचनमाथि लागेको आरोपलाई तिनले यही रूपमा आत्मसात् गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यही आन्दोलनभित्रका महिला र सीमान्तीकृत समूहहरूलाई आन्दोलनभित्रकै बाहुनवादले कसरी झन् सीमान्तीकृत बनाउँदै लगेको छ भन्नेतिर चाहिँ वास्ता गरिएको छैन । मीटु नेपालमा बाहुन महिलाहरूले सुरु गरेको हो भन्ने जस्ता सतही विश्लेषण तथा संकीर्ण सोचले जनजाति आन्दोलन टम्म भरिएको देखिन्छ । मीटुप्रति केही दिग्गज भनिनेहरूको उदासीनता र तिनले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक गन्थनहरूलाई नै प्रोत्साहन दिएको देख्दा जनजाति आन्दोलनको अवस्था झन् कति चिन्ताजनक रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।


आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एक समयमा उचाइमा पु¥याउने व्यक्तिहरूमा भट्टचन पनि पर्छन् । विगतमा डोल्पा तथा मुस्ताङका आदिवासी समुदायहरूबाट तिरो उठाउँदै तत्कालीन राज्यसत्तालाई सहयोगसमेत गरेको थकाली समुदायमा जन्मेका र अमेरिकामा विद्यावारिधि गरेर भट्टचनलाई पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको हरेक आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वमा पुग्न त्यति गाह्रो थिएन । यो आन्दोलनमा झन्डै बीस वर्ष बिताएका बर्कलेका गुरिल्ला भट्टचनलाई नवउदारवादी समाजले छुट्टै व्यक्तिहरू पनि जन्माइरहेको छ भन्ने हेक्का थिएन भन्न नमिल्ला । नवउदारवादबाट निर्देशित समाजबाट पोषित भट्टचन पित्तृसत्तात्मक तथा ब्राह्मणवादी समाजको विश्लेषण गर्दा बाहुन समुदायविरुद्ध खनिए, अरू व्यक्तिले पनि उनकै अनुसरण गरे । उनै भट्टचनले पित्तृसत्तात्मक समाजलाई प्रोत्साहन गरिरहेकोबारे ती कहिल्यै बोलेनन् । हुँदाहुँदा कुनै महिलाले भट्टचनबाट शोषित भएको पीडा सुनाउँदा पनि तिनले समग्र जनजाति आन्दोलनलाई एक्लो भट्टचनको पेवा बनाइदिए । नवउदारवाद र बाहुनवादबाट निर्देशित पित्तृसत्तात्मक समाजका भट्टचन र अन्य व्यक्तिबाट अरू के आशा गर्न सकिन्छ ?

अबको बाटो
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएको लामै कालखण्ड बितिसकेको छ । न्यायिक समाज निर्माणका लागि, आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानका निम्ति सधैं आन्दोलित रहेकाले धेरै जिल्ला, प्रदेश तथा गाउँ तहका युवा, पत्रकार, विद्यार्थी, महिला, वकिल लगायतमा महासंघको पकड हुन सकेको हो । त्यो भनेको महिलाको संघर्ष तथा आवाजलाई दबाउँदै ब्राह्मणवाद र नवउदारबाट निर्देशित पित्तृसत्तात्मक व्यक्तिहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु हो ? महिलाहरूलाई सुरक्षित बनाउने दिशामा नीतिगत तथा संरचनागत हिसाबले आन्दोलनले अहिलेसम्म केकस्तो भूमिका खेल्यो ? आदिवासी जनजाति महासंघले एक चोटि भट्टचनसँग स्पष्टीकरण सोध्यो ?


न्यायिक समाजको निर्माण गर्ने नै हो भने यो आन्दोलनले पहिलो काम संरचनागत तथा नीतिगत तहमा राष्ट्रिय महिला महासंघसँग मिलेर भट्टचन प्रकरणको आरोपको छिनोफानो गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, भट्टचनका मामिलामा महासंघको नेतृत्वले समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई किन ढालका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो भन्नेबारे स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । आन्दोलन न्यायिक समाजको निर्माणमा अघि बढ्दै आएको हो, न कि कुनै महिलामाथि वक्रदृष्टि राख्ने व्यक्तिहरूको झुन्डलाई जोगाउन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×