गरिबी छोडी असमानता !

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — गरिबी र असमानताका आँकडा आकर्षक हुन्छन् । यी आँकडाबाट मन छुने शीर्षक बनाइन्छन् र भयावह विश्लेषण गरिन्छन् । यसैबाट धेरैको राजनीति र गुजारा चलेको छ । अविकसित देशमा प्रायः गरिबी, अभाव, भोकमरीलाई भजाइन्छ ।

धनी मुलुकमा आर्थिक असमानता एजेन्डा बनेको छ । प्रायः पश्चिमा मुलुकमा उत्पादन हुने ती एजेन्डा हामीकहाँ निर्यात हुन्छन् ।

अर्कोपट्टि, ओझेलमा परेका उत्तिकै आकर्षक आँकडा छन् । खुला बजार व्यवस्थाले अर्बौं मान्छेलाई गरिबीबाट उतारेको छ । अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार डेइरड्रे म्याक क्लस्कीका अनुसार सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको औसत आम्दानी प्रतिदिन एकदेखि पाँच डलरसम्म थियो । अहिले यो औसत झन्डै ५० डलर पुगेको छ ।

स्वीटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता ‘पुँजीवादी’ मुलुकको औसत आम्दानी प्रतिदिन ९० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकीहरू सन् १८०० का आफ्ना पितापुर्खाभन्दा २० देखि १०० गुणासम्म धनी बनेका छन् ।

सिंगापुर, कोरिया, जापान, केही अरब राष्ट्र, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाकै तहमा संसारभरका मान्छे धनी भएका त छैनन्, तर खान–लाउनकै समस्या भएको विश्व जनसंख्या युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि स्वात्तै घटेको छ । त्यस अघि संसार कृषिमा निर्भर थियो, खुला आकाशमुनि कडा परिश्रम गर्न मानवजाति बाध्य थियो । वर्षमा एकजोर लुगा फेर्न सक्ने र दुईछाक राम्ररी खान पाउने मान्छे थोरै थिए । केही मान्छे यो तथ्यलाई बाध्यतावश स्वीकार्दैनन् ।

संसार निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त हुने संघारमा छ । तथ्यांक अनुसार अहिले संसारको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र चरम गरिबीमा छ । दुई सय वर्षअघि यो दर ९० प्रतिशत थियो भने सन् १९९० मा ३७ प्रतिशत । अहिले दैनिक ३५ हजारजति मानिस चरम गरिबीबाट उत्रिइरहेका छन् ।

हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४९ प्रतिशत जनसंख्या थियो, जुन अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । संसारकै औसतसँग तुलना गर्दा गरिबी न्युनीकरणमा हाम्रो प्रगति उत्साहप्रद छैन । संसारभर खुला आर्थिक नीतिले गरिबीलाई झन्डै निमिट्यान्न पारिरहेको अवधिमा हामी भने पाँचमध्ये एकजना अझै चरम गरिबीमै छौं ।

हामीले अरूले जस्तो गरिबी घटाउनसकेका छैनौं, तापनि हामी ढुक्क छौं । ‘घटिहाल्छ नि’ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले गरिबीको मुद्दा पहिलेजस्तो बिकाउ छैन । यसको ठाउँ असमानताले लिएको जस्तो देखिन्छ । असमानताको भाउ चुलिएको छ । नेपालमा असमानता ‘भयावह’ बनेको चर्चा हुनथालेका छन् ।

यी चर्चाहरूमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिले धनीलाई झन् धनी बनाएको र गरिब झन् गरिब बन्दै गएको कुरामा जोड दिइएको छ । यस्ता चर्चाहरूमा धेरै समस्या छन् । पहिलो, नेपाली समाज पहिले राणा वा पञ्चायतकालमा समान थियो र २०४६ पछि असमान भएको हो ?

दोस्रो, २०४६ पछि लागू गरिएको भनिएको आर्थिक नीति ‘नवउदारवादी’ नै हो ? तेस्रो असमानता बढेकै मान्ने हो भने त्यसको कारक त्यही ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीति नै हो ? चौथो, चर्चा किन आर्थिक असमानताको मात्रै गर्ने, आर्थिक असमानता निरपेक्ष हो ? पाँचौं, असमानता मापन गर्ने विधि सही छ ?

बहुदल पुनःस्थापनापछि असमानता
नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि असमानता बढेको भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांकको दुरुपयोग भएको छ । असमानता बढेको देखाउन चल्तीको जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९७६ तिरको एउटा अध्ययन अनुसार जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.५९ थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् १९९७ मा जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.३५ थियो, सन् २००४ मा यो ०.४३ मा पुग्यो र सन् २०११ मा फेरि ०.३२ मा झर्‍यो । २०४६ पछि असमानता बढ्यो भन्नेहरूले १९७६ को तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेका छन् भने सन् २०११ को तथ्यांकलाई बंग्याएका छन् । असमानता मापन गर्ने अरू पनि धेरै विधि हुन्छन् ।

परिमाणात्मक उपलब्ध नभए पनि गुणात्मक आँकडा थुप्रै भेटिन्छन् । नेपालको आर्थिक असमानतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्नका लागि थुप्रै ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दस्तावेज उपलब्ध छन्, तिनको अध्ययन भएको छैन । आफ्नो अनुकूलका तथ्य र तथ्यांक प्रयोग गरेर विषयको उठान गर्नु बौद्धिक बेइमानी हो ।

दोष नवउदारवादलाई
उनीहरूले भनेजस्तै जिनी कोफिसिएन्टको मान बढेकै हो र नेपालमा असमानताको अवस्था ‘भयावह’ भएकै हो भने पनि यसको दोष ‘नवउदारवाद’लाई दिन मिल्छ र ? यसमा पहिलो प्रश्न त २०४६ पछि लागू भएको नीति ‘नवउदारवाद’ थियो कि थिएन भन्ने हुन्छ भने दोस्रो त्यो ‘नवउदारवाद’ले कोर्स पूरा गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने हुन्छ ।

यी दुवै प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउँदैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आफू सत्तामा हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नेपाली कांग्रेसले व्यापार–व्यवसायलाई खुकुलो पार्नेगरी केही नीति ल्याएको थियो ।

त्यसैलाई ‘नवउदारवाद’को ठूलो पगरी गुँथाउन सकिँदैन । ‘नवउदारवाद’लाई कांग्रेसले सुरु गरेका तिनै कार्यक्रमहरूमा सीमित गर्ने हो भने पनि त्यसले कति समय काम गर्न पायो भन्ने हुन्छ । कुनै पनि नीति, कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसको मूल्यांकन गर्नका लागि २–४ वर्षको अवधि अत्यन्त थोरै हुन्छ ।

आलोचकहरू २०४६ को परिवर्तनपछि बेरोजगारी दर बढेको, आर्थिक अवसर खुम्चिएको, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सर्वसाधारण विमुख भएको, निजीकरणका नाममा राज्यले अर्बौं गुमाएको हास्यास्पद तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छन् । मानौं पहिले रामराज्य थियो, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ थियो, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास भएको थियो, उन्नत कृषि थियो, काम गर्ने उमेरका सबै रोजगार थिए ।

उनीहरू २०४६ पछि भएको ‘बर्बादी’ सच्याउन नीतिगत सिफारिस गर्छन् । त्यस्ता नीतिगत सिफारिसमा कर र अनुदानका माध्यमबाट सरकारको भूमिका बढाउने कुरा पर्छन् । उनीहरूले सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ नवउदारवाद र पुँजीवादी व्यवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ । पुँजीवादमा मान्छेलाई सकेजति धन संकलन गर्ने छुट हुनेमात्र होइन, त्यसो गर्न प्रेरित पनि गरिन्छ । त्यसैले यसले ठूलो आर्थिक असमानता ल्याउँछ भन्ने पूर्वाग्रह व्याप्त छ ।

परिमाणात्मक भिन्नता होला, तर सबै किसिमका समाजमा आय तथा सम्पत्तिमा असमानता हुन्छ नै । असमानता पुँजीवादको विशिष्ट चरित्र होइन । बरु पुँजीवादी समाज तुलनात्मक रूपमा बढी समान हुन्छन् । समानताको अर्थ सबै मान्छेलाई उत्तिकै सम्पत्ति, आय वा जीवनस्तर प्रदान गर्ने भन्ने होइन ।

निरपेक्ष आर्थिक समानता
हाम्रो समाजमा प्रत्येक नागरिकलाई नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र अवसरको समान उपलब्धता छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अर्कालाई घात नहुनेगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक छनोट गर्ने अधिकार छ कि छैन ? यस्तो छनोटको अधिकार सुनिश्चित नगरी आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा समानता खोजिनु मृगमरीचिका हो ।

हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयन भरपर्दो छैन । विधिको शासनले राम्ररी काम गरेको छैन । न्यायमा सबैको समान पहुँच छैन । यस्तो समाजमा सामान्य नागरिकको आर्थिक उन्नति दुरुह हुन्छ । कानुनी समानता बिनाको आर्थिक समानता अप्राप्य विषय हो ।

हाम्रो राजनीतिक र निर्वाचन प्रणाली गरिबमुखी छैन । पैसा हुनेले चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर पैसा कमाउने र फेरि त्यही पैसाले चुनाव जित्ने दुष्चक्रतर्फ राजनीति उन्मुख छ । यस्तोमा कर र अनुदानका माध्यमबाट उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन राज्यको नियन्त्रणमा लगियो भने स्थिति कति भयावह होला ? निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन कसको पक्षमा गर्लान् ? करबाट कसको अधिकतम हित सुनिश्चित होला ? अनुदानबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित को होलान् ?

समानता अवसरमा कि नतिजामा
त्यसैले जोड दिइनुपर्ने विषय अवसरमा समानता हो, नतिजामा होइन । अवसरमा समानताको अर्थ व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी वा उनीहरूको जीवनको कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कुनै किसिमको रोक लगाइँदैन भन्ने हो । ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवकृत सामाजिक बन्धन शून्य हुँदा पनि केही प्राकृतिक सीमितता हुन्छन्, जसबाट असमानता उत्पादन हुन्छ । पूर्ण समानता त स्वैरकल्पना हो ।

जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग
नतिजामा समानताको माग गर्नेहरू प्रायः इटालीका तथ्यांकशास्त्री तथा समाजशास्त्री कोराडो जिनीको नामसँग जोडिएको तथ्यांकीय सूचक ‘जिनी कोफिसिएन्ट’तर्फ औंल्याउँछन् । यो असमानता मापन गर्ने एउटा सूचकांक हो । पढेलेखेकाहरू आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई आय, उपभोग तथा सम्पत्तिको असमानता मापनका लागि प्रयोग गर्छन् । जिनी कोफिसिएन्टको मान शून्य हुनु भनेको पूर्ण समानता र एक हुनु भनेको पूर्ण असमानता हो भन्ने बुझिन्छ ।

सामान्यतया विकसित मुलुकमा जिनी कोफिसिएन्ट ०.२५ देखि ०.५ सम्म हुन्छ । यसले समानताको स्तर उच्च छ भन्ने बुझाउँछ । सबैभन्दा असमानता अफ्रिकी मुलुकमा भेटिन्छ । असमानतको शीर्ष स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा यसको मान ०.७ वरिपरि छ ।

यो सूचकको प्रयोग गर्दा वा यो सूचकले देखाए बमोजिमको उच्च आय असमानतालाई बलपूर्वक निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुनैपर्छ । सर्वप्रथम यो सूचक गणना गर्नका लागि थोरै मुलुकमा मात्र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा सूचक आफैमा अविश्वसनीय हुन जान्छ । एउटै समयमा एउटै क्षेत्रको भिन्न संस्थाले जिनी कोफिसिएन्ट गणना गर्दा त्यसको मान फरक–फरक आउने गरेको छ ।

यो सूचक गणना गर्दा प्रायः जनताले तिर्ने कर, प्राप्त गर्ने सरकारी लाभ (कल्याणकारी कार्यक्रमका सुविधा, पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदि) लाई बेवास्ता गरिन्छ । यसले गर्दा नतिजामा व्यापक अन्तर आउँछ र गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ । जस्तो– अमेरिका, सेनेगल, इथियोपिया, केन्या र श्रीलंकाको जिनी कोफिसिएन्टको मान ४० हाराहारी छ ।

यसले हामीलाई आर्थिक उन्नतिको कुन तहमा समानता वा असमानता स्वीकार्य हो भन्नेबारे द्विविधा खडा गर्छ । उदाहरणका लागि, जिनी कोफिसिएन्ट हाम्रा छिमेकी मुलुक चीनको ४९, पाकिस्तानको ३२, भारतको ३५, बंगलादेशको ३३ छ । अब यही आधारमा यी मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे कस्तो धारणा बनाउने ?

स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैनन्
जब मानिसहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो र परिवारको उन्नतिका लागि प्रयास गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । खुला बजारले प्रदान गर्ने परिणामहरू एकैनासका हुँदैनन् । मान्छेले फरक स्तरमा आम्दानी गर्छन्, धनको जोहो गर्छन् । स्वतन्त्र समाजमा मान्छेहरू फरक हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

‘समानतालाई स्वतन्त्रताभन्दा बढी प्राथमिकता दिने समाजले दुवै चिज गुमाउँछ । स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउने समाजले दुवै चिज हासिल गर्ने उच्च सम्भावना राख्छ । समानता अवसरमा खोज्नुपर्छ, नतिजामा होइन । नतिजा कहिल्यै समान हुन सक्दैन । धनी बन्ने अवसरमा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिन्छ, सबैलाई समान किसिमले धनी बनाउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समान कामको समान दाम

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरका स्थानीय तहले ‘समान कामको समान दाम’को नीति लागू गर्ने तयारी गरेका छन्  । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ  ।

पुरुष र महिलाबीच समान कामको समान पारिश्रमिक नभएकाले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको आइतबार बसेको समन्वय बैठकले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले समान कामका समान ज्याला लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले समन्वय बैठकमा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान ज्यालामा विभेद भएकाले स्थानीय तहहरूले ऐन नै निर्माण गरेर समान दामको नीति लागू गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।


स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले उक्त प्रस्तावलाई स्विकार्दै तत्कालै ऐन निर्माण गरेर ज्यालामा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर हरिबहादुर महतले तत्कालै आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गरेर ज्यालामा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गरिछाड्ने बताए । बैठकका सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आवबाट ऐन नै पारित गरेर महिला र पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । संविधानमा रहेको समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ऐन निर्माण गरेर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ उनले जानकारी दिए । नेपालको संविधान २०७२ को दफा १८ को उपदफा ४ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै विभेद गरिने छैन भनी उल्लेख छ । बैठकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर महत, थाहा नगरपालिकाका मेयर लवशेर विष्टलगायत मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।


नारी दिवसको अवसरमा अगुवा महिलालगायत सञ्चारमाध्यमहरूले काम उस्तै भए पनि ज्याला फरक र महिलाको श्रम माथि शोषण भएको आवाज उठाएका थिए । ‘एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई बढी ज्याला र महिलालाई भने कम, यस्तो विभेद छ विशेषगरी ग्रामिण भेगमा,’ जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘यही विभेदलाई हटाउन लागेका हौं ।’ न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन् तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन, विभेद छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको काकडामा दिनभर महिलाले काम गरेको २ सय ज्याला पाउँछन् भने त्यही काम त्यति नै समय सँगसँगै काम गरेको पुरुषलाई साढे ३ सय रुपैयाँ ज्याला दिने चलन छ ।


‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन चलेको छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाहरूको श्रमलाई अहिले पनि सम्मान गरिएको छैन ।’ काकडामा मात्र होइन थाहा नपाको दामन, पालुङमा होस् वा चित्लाङमा महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिलाहरू युगौंदेखि विविधखाले विभेद व्यहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरति पाठकले भनिन्, ‘ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’


जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आव ०७५/०७६ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ । अदक्ष मजदुरको दैनिक ६ सय २५ र दक्षको ८ सय ७० रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाको नामटार, कालिकाटार, भार्तालगायत ग्रामीग भेगका महिलाले दिनभर पसिना चुहाएर काम गरेको ज्याला बढीमा २ सय रुपैयाँ मात्र पाउने गर्छन् । चेपाङ समुदाय बसोबास रहेका क्षेत्रमा कृषि श्रमिकहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । चेपाङ समुदायको श्रम र पसिनालाई अन्य समुदायका बासिन्दाले थोरैमात्र ज्याला दिने गरेका छन् । भार्ताका स्थानीय युवा महेश चेपाङले भने, ‘यहाँका चेपाङबाहेक अन्य समुदायले चेपाङको श्रम र पसिना सित्तैमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्